बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 की तैयारियों एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों, बैंकों एवं मैदानी अमले को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को 100 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सैचुरेशन सुनिश्चित करने तथा किसी भी पात्र केसीसी धारक किसान को अनावश्यक रूप से ऑप्ट-आउट नहीं करने के निर्देश दिए।

 बैठक में बताया गया कि खरीफ 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिले के लिए एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत बीमा कंपनी नियुक्त किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक एवं बटाईदार किसान ले सकते हैं। किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष राशि केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण-पत्र के साथ निकटतम सीएससी सेंटर, संबंधित बैंक अथवा लोक सेवा केंद्र में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। फसल क्षति होने पर 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल अथवा टोल-फ्री हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि दावा प्रक्रिया समय पर प्रारंभ की जा सके।

 बैठक में बताया गया कि 21 जुलाई 2026 तक जिले के 5,711 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कराया है। वहीं खरीफ 2025 में जिले के 45,382 किसानों को योजना का लाभ मिला था, जिन्हें कुल 1 करोड़ 13 लाख 47 हजार रुपये की दावा राशि प्राप्त हुई। इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव से मानसून में विलंब एवं वर्षा की अनियमितता की आशंका है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने किसानों से 31 जुलाई 2026 की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने तथा किसी भी तकनीकी असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश ठोकने ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और बस्तर को लेकर दिए गए बयान पर तीखा पलटवार किया है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस और बैज यूसीसी के नाम पर प्रदेश के आदिवासियों को भ्रमित करने और उनमें डर फैलाने का घटिया राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। असलियत यह है कि कांग्रेस का चरित्र ही हमेशा से घोर आदिवासी विरोधी रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि बैज का यह दावा पूरी तरह निराधार और हास्यास्पद है कि यूसीसी से आदिवासियों का नुकसान होगा या उनके संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे। कांग्रेस शासनकाल में ही बस्तर और पूरे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण के एजेण्डे को खुली शह दी गई, जिससे आदिवासियों की मूल संस्कृति, परम्पराओं और रीति-रिवाजों को सबसे गहरा आघात पहुँचा। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को महज एक वोट बैंक समझकर उनका शोषण किया और धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों को संरक्षण दिया। श्री ठोकने ने कहा कि भाजपा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आदिवासियों के अधिकारों, जल-जंगल-जमीन, 5वीं अनुसूची और 'पेसा कानून' के प्रति पूरी तरह समर्पित है। भाजपा सरकार में किसी भी आदिवासी भाई-बहन के संवैधानिक अधिकारों या उनकी जमीन पर कोई आँच नहीं आ सकती। बैज द्वारा उद्योगपतियों को जमीन सौंपने और जमीनों पर कब्जे का जो मनगढ़ंत आरोप लगाया जा रहा है, वह सिर्फ अपनी नाकामी और कांग्रेस के कारनामों पर पर्दा डालने की साजिश है। श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ डर, भ्रम और झूठ का व्यापार करना है। जब बस्तर शान्ति की ओर बढ़ रहा है और नक्सलवाद का अन्त हो गया है और कांग्रेस बौखलाहट में आकर आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठोकने ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 सालों में बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान पर जो हमला हुआ और धर्मांतरण का खेल चला, उस पर बैज चुप क्यों रहते हैं? नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में हो रहे ऐतिहासिक कार्यों और बस्तर के आदिवासियों तक पहुँच रही सरकारी योजनाओं से कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? श्री ठोकने ने कहा कि प्रदेश के समझदार और जागरूक आदिवासी भाई-बहन अब कांग्रेस के इस छलावे और भ्रमजाल में नहीं आने वाले हैं। भाजपा सरकार आदिवासियों के गौरव, संस्कृति और सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और रहेगी।

 बलौदाबाजार / स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह का आयोजन 15 अगस्त 2026 क़ो बलौदाबाजार स्थित पण्डित चक्रपाणी शुक्ल स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय मैदान में होग़ा। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार क़ो स्वतंत्रता दिवस क़ी तैयारी बैठक में अधिकारियो क़ो जरुरी निर्देश देते हुए जिम्मेदारी सौंपी।समारोह के लिए विभागवार अधिकारियों को अलग-अलग कामों के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल लगाने तथा बैठक सहित अन्य तमाम व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे  पण्डित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल ग्राउंड में शुरू होगा। मुख्य अतिथि यहां ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इसके पहले सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण हो जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को सुबह 9 बजे स्टेडियम मैदान में होगा। इस बार राष्ट्र गान के पूर्व राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम का भी गायन होग़ा।समारोह स्थल की साफ-सफाई, बैरिकेडिंग, शामियाना, मंच एवं माईक,पानी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, शांति एवं यातायात व्यवस्था, मार्च पास्ट परेड, स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकित्सा व्यवस्था, शहीद परिजनों का सम्मान, पुरस्कार वितरण आदि के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।

 बैठक में एसपी गौरव राय,सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ती गौते, ए. आर. टंडन,निशा नेताम मड़ावी,सीमा ठाकुर सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी  उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार /समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामसागर तालाब के पीछे स्थित “श्री वाटिका” वृद्धाश्रम बलौदाबाजार के आगामी संचालन के 12 अगस्त 2026 तक  आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संस्थाओं, जिन्हें न्यूनतम तीन वर्ष का वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो, तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

 बलौदाबाजार -भाटापारा/ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा किसानों को वैज्ञानिक एवं उन्नत खेती से जोड़ने की दिशा में जिला बलौदाबाजार -भाटापारा ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों  में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा प्रारंभ की गई है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को  नवीन कृषि उपज मण्डी परिसर बलौदाबाजार में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विधि -विधान से पूजा -अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं किसानों की उपस्थिति में रिमझिम फुहारो के बीच  प्रशिक्षित ड्रोन पायलटों द्वारा ड्रोन स्प्रेयर का सफल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक एवं कीटनाशकों के सटीक छिड़काव, समय की बचत, लागत में कमी तथा बेहतर कृषि प्रबंधन की उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आज जिले के लिये ऐतिहासिक दिन है जहां किसान समितियों के माध्यम से ड्रोन से खाद व दवाई का छिड़काव कर सकेंगे।ड्रोन की मदद से खाद एवं दवाओं का छिड़काव करने पर समय के साथ मजदूरी की भी बचत कर सकते हैं।ड्रोन तकनीक के उपयोग से  कम समय में अधिक क्षेत्र में छिड़काव संभव होगा, रसायनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित होगा तथा किसानों का श्रम और लागत दोनों कम होंगे। साथ ही खेतों में सीधे प्रवेश की आवश्यकता कम होने से फसलों को नुकसान की संभावना भी घटेगी। यह पहल कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी ड्रोन चलाएगी जिससे उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और योजना लागू कर रही है।मंत्री श्री वर्मा ने कृषि में रासायनिक उर्वरक व दवाई के उपयोग के  दुसप्रभाव को रेखांकित करते हुए प्राकृतिक व जैविक खेती की ओर लौटने किसानों से अपील की।

उन्होंने कहा कि जैविक खेती से खाद्यान्न की गुणवत्ता में सुधार होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। एक समय हमारे गौवंशी पशु कृषि व्यवस्था का आधार हुआ करते थे और हमारी प्राचीन कृषि परंपराएं ही हमें सतत (सस्टेनेबल) खेती की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसलिए किसान भाई परंपरागत जैविक खेती को अपनाएं और धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम करें।

जिला सहकारी बैक के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों को समृद्ध करने का काम कर रही है। आज कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक एवं  वैज्ञानिक पद्धति का किसान उपयोग कर समृद्ध हो रहे हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि समितियों के माध्यम से अब किसानों को आसानी से ड्रोन से छिड़काव के लिये उपलब्ध होंगे। इसके लिये प्रति एकड़ निर्धारित शुल्क देना होग़ा। उन्होंने बताया कि अब जिले के सभी समितियां पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत है जिससे अब हर आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध है। समितियां सीएससी के रूप में काम कर रही है जिसमें सेवा सेतु पोर्टल के कार्य हो रहे है। यह मिनी बैंक के रूप में भी कार्य कर रही है । आज सभी समितियो में माइक्रो एटीएम की सुविधा है जिससे किसानो को 10 -20 हजार के लिये  बैंक जाने की जरुरत नहीं है।

    इन समितियो में ड्रोन उपलब्ध- जिले में जिन समितियों को ड्रोन स्प्रेयर सुविधा से जोड़ा गया है उनमें बलौदाबाजार,कसडोल,बया, गिर्रा,(पलारी),दामाखेड़ा (सिमगा)शामिल हैं। इन समितियों में लगभग 11 ड्रोन उपलब्ध है। सहकारिता विभाग ने इस वर्ष ड्रोन के माध्यम से लगभग 50 हजार एकड़ में छिड़काव का लक्ष्य रखा है।क्षेत्र के किसानों को आवश्यकता अनुसार ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान सम्बंधित समिति में जाकर ड्रोन से छिड़काव के लिये पर्ची  कटाएंगे जिसमें छिड़काव तिथि व रकबा बताना होग़ा। समिति द्वारा तय तिथि पर मय ड्रोन पायलट किसान के खेत पर ड्रोन पहुंचा दिया जाएगा। किसान को खाद या कीटनाशक उपलब्ध कराना होग़ा।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान - धान खरीदी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 समिति प्रबंधकों,ई पैक्स में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10  कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही 9 किसानों को केसीसी चेक वितरण किया गया एवं 2 कृषको को लर्निंग लाइसेंस वितरित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहु, जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव,रोहित जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

- विधानसभा अध्यक्ष स्वामित्व योजनांतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल

राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सोमवार को स्पीकर निवास में आयोजित स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ईरा, मनकी, आरला, बांकल एवं कुसमी के 150 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की चाबी है। उनके कानूनी अधिकार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण आबादी की भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मैपिंग के माध्यम से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अब प्रत्येक मकान एवं भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विधिवत स्वामित्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि जिले के अनेक गांवों में सर्वे एवं अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में शिविर लगाकर स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति का विधिक प्रमाण प्राप्त करेंगे। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों के विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। इससे बिजली का बिल शून्य होने के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ है, वे इस दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण लेकर भी सोलर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाली ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन तकनीक से गांवों का सर्वे कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है तथा संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाता है। कलेक्टर ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 ग्रामों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं। इनमें से 186 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्व में 24 ग्रामों के 1 हजार 283 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष ग्रामों में अधिकार अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि आज 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा पंचायतों के पास गांवों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड में पति-पत्नी दोनों का नाम दर्ज किए जाने से महिलाओं को भी संपत्ति में समान अधिकार और सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्र बैंक मार्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जनपद पंचायत राजनांदगांव की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री भरत वर्मा, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, श्री सौरभ कोठारी, श्रीमती रेखा मेश्राम, सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, एसडीएम श्री श्रीकांत कोराम सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, हितग्राही उपस्थित थे।

 महासमुंद / जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री अनुपमा आनंद ने सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध प्रगति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में वीबी-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्राम पंचायतों में संचालित विकास कार्यों तथा ग्रामीण अधोसंरचना से संबंधित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। सीईओ ने प्रत्येक योजना की वर्तमान प्रगति, लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि तथा लंबित कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने, नियमित मैदानी निरीक्षण करने तथा कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण समयसीमा में पूर्ण कराने, मनरेगा के तहत रोजगार सृजन एवं स्वीकृत कार्यों को गति देने, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा एनआरएलएम के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित विकास कार्यों की नियमित समीक्षा एवं आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरईएस के एसडीओ, मनरेगा एवं ग्राम पंचायत शाखा के कार्यक्रम अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं स्वच्छ भारत मिशन के ब्लॉक समन्वयक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपनी-अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की, जिस पर विस्तृत चर्चा करते हुए आगामी कार्ययोजना निर्धारित की गई।

 महासमुंद, / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10ः00 बजे आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि साहू सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ एवं जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से पोर्टल में लॉगिन कर लंबित शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 626 प्रकरणों का फीडबैक सहित निराकरण किया गया है। जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत 3041 शिकायत प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गरिमापूर्ण तरीके से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा।

कलेक्टर श्री लंगेह ने वर्षा की स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को खरीफ सीजन में धान के बदले दलहन, तिलहन फसलों को प्राथमिकता देने प्रोत्साहित करें। साथ ही प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा हरी खाद के उपयोग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करने तथा यूरिया एवं डीएपी के संतुलित उपयोग के साथ नैनो यूरिया एवं प्राकृतिक खाद के उपयोग को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने शेष किसानों एवं वनाधिकार पट्टाधारकों का एग्रीस्टैक पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले को विशेष ध्यान देते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने कहा।

कलेक्टर ने खाद की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार किसानों को यूरिया का आवश्यकतानुसार एकमुश्त मात्रा में प्रदान किया जाए, शेष खाद निर्देशानुसार प्रदान करें। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 81 हजार 574 मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया गया है, जिसमें 63 हजार मीट्रिक टन का वितरण किया गया है। वहीं धान के बदले अन्य फसल के मामले में 7 हजार 700 हेक्टेयर रकबे का चिन्हांकन कर लिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें खाता विभाजन के प्रकरणों को विशेष महत्व दें। संस्थागत पंजीयन के मामले को भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को समसामयिक सलाह देते रहें। कलेक्टर ने खाद के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को समय-समय में खाद वितरण की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद द्वारा वीबी-जी राम जी, एनआरएलएम आदि की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप स्वीकृत कार्याें के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने शासन के निर्देशानुसार सभी विभागों को ई-ऑफिस एवं ई-फाइल प्रणाली का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा है। बैठक में राजस्व विभाग को खाता विभागजन के निर्देश दिए। साथ ही सेवा सेतु पोर्टल, नक्शा बटांकन, नामांकन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा जन शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर. शासकीय आईटीआई नेवरा में व्यवसाय कोपा तथा शासकीय आईटीआई कोटा में व्यवसाय कोपा, स्टेनोग्राफर हिन्दी, फिटर एवं इलेक्ट्रिशयन के रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पुनः 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://cgiti.admissions.nic.in पर जाकर निर्धारित अवधि में पंजीयन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण (राउंड) में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लोगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर कोनसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी च्वाईस फिलिंग में संशोधन अथवा परिवर्तन भी कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित आईटीआई संस्थान अथवा वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

 

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ’’जय हरितिमा महिला समिति के तत्वावधान में विगत दिवस कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर के सभागार में ’’महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम’’ का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति की सदस्याओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एवं वक्ता ’’डॉ. शुचिता गौर’’, एम.डी. (माइक्रोबायोलॉजी), सीनियर रेजिडेंट, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर थीं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सरल एवं वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। अपने व्याख्यान में उन्होंने ’’पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज (PCOD), रजोनिवृत्ति (Menopause), सर्वाइकल कैंसर, UTI तथा ’’स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के महत्व’’ पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं जागरूकता को महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य की आधारशिला बताया।

कार्यक्रम का ’ड्रेस कोड नीला’ रखा गया था। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में डॉ. सुनीता रॉय ने प्रथम तथा श्रीमती क्षमा अग्रवाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही आयोजित मनोरंजक खेल में ’’समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता चंदेल’’ एवं डॉ. सुनीता रॉय विजेता रहीं, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक आनंदमय एवं उत्साहपूर्ण बन गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ता ’’डॉ. शुचिता गौर’’ को उनके प्रेरणादायी व्याख्यान एवं बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए ’’स्मृति-चिह्न एवं उपहार भेंट कर सम्मानित’’ किया गया। तत्पश्चात प्रतिभागियों के साथ ’’प्रश्नोत्तर एवं परिचर्चा सत्र’’ आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया।

यह कार्यक्रम ’’जय हरितिमा महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता चंदेल’’ के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रभावी मंच संचालन ’’समिति की सचिव डॉ. सविता तिवारी’’ द्वारा किया गया, जबकि ’’धन्यवाद ज्ञापन डॉ. स्वाति बिसेन’’, खेल प्रभारी, जय हरितिमा महिला समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति की कार्यकारिणी सदस्य ’’डॉ. नीता खरे कोषाध्यक्ष, श्रीमती तृप्ति शर्मा’’ उपाध्यक्ष तथा श्रीमती जागृति राणा’संयुक्त सचिव ’का विशेष मार्गदर्शन एवं सहयोग उल्लेखनीय रहा। उपस्थित सभी सदस्याओं ने इस प्रकार के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को समय-समय पर आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कार्यक्रम की उपयोगिता की सराहना की।

 

बिलासपुर. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक ने कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 2 आवेदकों के आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। यदि आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में कार्यरत हो अथवा किसी प्रकार के अपराधिक या न्यायालीन मामले उनके विरूद्ध लंबित हो तो इसकी जानकारी उक्त समयावधि में बंद लिफाफे में या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी दे सकते है। 

सीईओ ने आगे बताया कि बैंक में कार्यरत स्व. छतराम सिदार, निवासी वार्ड नं. 12 गौरा चौक, मालखरौदा जिला सक्ती के पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सिंदार एवं स्व. कृष्ण कुमार मैत्री, निवासी कुसुमझर, पोस्ट डभरा, जिला सक्ती के पुत्र श्री देवनारायण मैत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। आवेदकों के संबंध में जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक बिलासपुर पिन 495001 में निर्धारित अवधि में दिया जा सकता है। विलंब से प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।   

 

बिलासपुर. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश हेतु तृतीय एवं अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक किये जा सकते है। 25 जुलाई से 7 अगस्त तक नोडल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी एवं काउंसिलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश 17 अगस्त से 25 अगस्त 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं 20 अगस्त से 27 अगस्त तक नोडल प्राचार्यों द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की अंतिम प्रविष्टि आरटीई पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

 

बिलासपुर. जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम सैदा निवासी प्रगतिशील किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी पिछले दो वर्षों से अपनी खेती में नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया का नियमित उपयोग कर रहे हैं। उनका अनुभव है कि इन उर्वरकों के उपयोग से फसलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, पौधों का विकास बेहतर हुआ है तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। बेहतर पैदावार के कारण उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे खेती के प्रति उनका उत्साह और बढ़ा है। 

किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि पहले पारंपरिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता था, जिससे लागत भी अधिक आती थी। लेकिन पिछले दो वर्षों से नैनो डीएपी एवं नैनो यूरिया अपनाने के बाद कम मात्रा में उर्वरक का उपयोग करते हुए भी फसलों को आवश्यक पोषण मिल रहा है। इसका सकारात्मक प्रभाव फसल की बढ़वार, हरियाली और दानों की गुणवत्ता पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग से खेती अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनी है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दी गई तकनीकी सलाह और आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी से उन्हें नैनो उर्वरकों के सही उपयोग में काफी मदद मिली। इससे उनकी खेती की उत्पादकता बढ़ी और बेहतर उत्पादन प्राप्त हुआ।

किसान अक्षय कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि राज्य सरकार एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के हित में संचालित योजनाएं और नवाचार आधारित कृषि तकनीकों का प्रसार किसानों की आय बढ़ाने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से भी अपील की कि वे कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर नैनो उर्वरकों का उपयोग करें, ताकि कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। 

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में भू-जल स्तर को संरक्षित एवं बढ़ाने के उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर लगातार जागरूकता एवं प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा है। निगम द्वारा भवन एवं भूमि मालिकों से अपने परिसरों में वर्षाजल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

           निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार गिरते भू-जल स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय है। वर्षा के पानी को सीधे जमीन में पहुंचाकर जलभृत को पुनर्भरित किया जा सकता है, जिससे भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है और प्राकृतिक जल स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। नगर निगम के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सरकारी भवनों, निजी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सामाजिक संस्थाओं तथा आवासीय परिसरों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत कम लागत वाली, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है, जो भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

                     विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा जल स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं बैक्टीरिया रहित होता है, इसलिए इसके उपयोग के लिए अत्यधिक जल शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके माध्यम से भू-जल का पुनर्भरण होने से सूखे की स्थिति का प्रभाव कम होता है, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा जल प्रदूषण की समस्या में भी कमी आती है। निगम ने बताया कि सतही जल की तुलना में भू-जल स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का वाष्पीकरण भी कम होता है, जिससे जल का संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाता है और जलभृत की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होती है। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से अपील की है कि वे वर्षा ऋतु का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने घरों, भवनों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करें। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही जल संरक्षण का यह अभियान सफल होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त भू-जल संसाधन सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार शहर में नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों के संधारण और मरम्मत का कार्य तेज गति से किया गया। निगम द्वारा विभिन्न प्रमुख मार्गों पर खराब लाइटों को सुधारकर पुनः चालू कर दिया गया है, जिससे रात के समय रोशनी की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित हुई है।

                      निगम द्वारा किए गए कार्यों के तहत मनसा आईटीआई से कुरूद स्थित राधारानी वाटिका तक स्ट्रीट लाइटों को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। इस मार्ग पर हाई टेंशन पोल एवं कुछ रिक्त पोल होने के कारण जहां तकनीकी आवश्यकता है, वहां आगे भी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार सीएम कॉलेज रोड, कुरूद में नया टाइमर और मेन स्विच केबल लगाकर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे क्षेत्र में रात के समय पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भी बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों का संधारण कर उन्हें चालू किया गया है। इनमें सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक, सुपेला फ्लाईओवर, नेहरू नगर से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन जाने वाला मार्ग, सुपेला थाना से सुपेला फ्लाईओवर, गदा चौक से अवंति बाई चौक तथा अवंति बाई चौक से इंदु आईटीआई नाला तक का मार्ग शामिल है। इन सभी स्थानों पर अब स्ट्रीट लाइटें सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं।

                    नगर निगम ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां भी खराबी की सूचना मिल रही है, वहां प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। निगम का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, प्रकाशयुक्त और सुविधाजनक सड़कें उपलब्ध कराना है ताकि रात्रिकालीन आवागमन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निगम आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा खराब लाइटों को तत्काल सुधारकर चालू किया जाए, जिससे पूरे शहर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था बनी रहे और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

रायपुर. टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के सामने नगर निगम उद्यान परिसर में नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम के सहयोग से वहां स्थित 14 दुकानों द्वारा नगर निगम लाईसेस फीस का बकाया भुगतान नहीं करने पर सीलबंद करने की कार्यवाही उपायुक्त उद्यान श्रीमती जागृति साहू के मार्ग निर्देशन एवं उप अभियंता उद्यान सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में की। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम मुख्यालय भवन के सामने निगम उद्यान परिसर में गणपति इंफ्रा को 14 दुकानें 5 वर्ष के लिए संचालित करने का लाईसेंस दिया गया है, जो अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है। सबंधित एजेंसी द्वारा दुकानों का संचालन नगर निगम उद्यान परिसर में किया जा रहा था किंतु उनके द्वारा नियमानुसार लाईसेंस फीस का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसे देखते हुए निर्देशानुसार नगर निगम उद्यान विभाग द्वारा नगर निवेश उडनदस्ता सहित यातायात पुलिस बल पुलिस की उपस्थिति में टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत नगर निगम को लाईसेस फीस के बकाये की अदायगी नहीं किये जाने पर नगर निगम मुख्यालय भवन के सामने उद्यान परिसर में 14 दुकानों को सीलबंद करने की कड़ी नियमानुसार कार्यवाही की है।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर निगम के जोन-3 राजस्व विभाग एवं बेदखली शाखा की संयुक्त टीम ने 18 नंबर रोड, कैम्प-01 क्षेत्र में खुले में संचालित मांस-मटन दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की।

                   निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित दुकान खुले में मांस-मटन का विक्रय कर रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ-साथ आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। खुले में मांस विक्रय किए जाने से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित संचालक को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस-मटन का विक्रय करना न केवल स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि इससे संक्रमण एवं दुर्गंध जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे मामलों में निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

                    आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त नागरिक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की जानकारी सीएम पोर्टल अथवा निगम के संबंधित जोन कार्यालय में दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 

दुर्ग. जिले में 1 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 तक 351.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 477.6 मिमी तहसील बोरी में तथा न्यूनतम 247.5 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील दुर्ग में 391.9 मिमी, तहसील पाटन में 381.4 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 316.7 मिमी और तहसील अहिवारा में 291.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 20 जुलाई 2026 को तहसील दुर्ग में 28.2 मिमी, तहसील धमधा में 16.8 मिमी, तहसील पाटन में 5.8 मिमी, तहसील बोरी में 15.5 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 12.6 मिमी और तहसील अहिवारा में 8.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।    

 

बालोद. संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पहुँचे आम नागरिकों के लिए राहत भरा साबित हुआ। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहुँचे लोगों से मधुर एवं आत्मीय बातचीत कर उनकी मांगों एवं समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आवेदकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जनदर्शन में आज डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम खपरी के श्री तारण कुमार ने किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने, गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम कचांदुर के लक्ष्मी बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, ग्राम नवागांव के श्री खेमलाल ने श्रम कार्ड बनाने, गुरूर विकासखण्ड के ग्राम पलारी के शकुंतला ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, ग्राम हड़गहन के श्री कोमल ने ऋण पुस्तिका में सुधार कराने, ग्राम अंगारी के सरपंच ने मुक्तिधाम में सोलर लाईट लगाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। 

जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या मंे लोग कलेक्टर से मुलाकात करने पहुँचे थे। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन में पहुँचे लोगों से बारी-बारी से मुलाकात कर पूरी आत्मीयता से उनके मांगों एवं समस्याओं को सुना। श्रीमती मिश्रा ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जनदर्शन में पहुँचे लोगों के मांगों एवं समस्याओं के समुचित निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

 

बालोद. जहाँ शिक्षा और संगीत का मिलन होता है, वहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। बालोद जिले के संकुल केन्द्र पाररास में स्थित पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला शिकारीपारा आज इसी सोच के साथ पूरे जिले में शिक्षा और संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सत्र 2022-23 स्कूल के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है, जब इस शाला को केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ’पीएमश्री’ के रूप में चिन्हित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हुए स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित करना है। शाला प्रबंधन और शिक्षकों ने इस उद्देश्य को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे धरातल पर उतारकर दिखाया।

म्यूजिक बैंड ग्रुप बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने और उन्हें स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए शाला में एक अनूठा प्रयोग किया गया। स्कूल म्यूजिक बैंड ग्रुप के गठन में समावेशी भागीदारी है। इस बैंड ग्रुप में किसी एक कक्षा के नहीं, बल्कि शाला की सभी कक्षाओं के बच्चे शामिल हैं। शाला के सभी नन्हे बच्चे सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। दैनिक प्रार्थना सभा से लेकर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब इन बच्चों का गायन एवं वादन गूंजता है, तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। बैंड ग्रुप के बच्चों के लिए यहां की प्रधान पाठिका श्रीमती वर्षा यादव जी द्वारा विशेष गणवेश तैयार किया गया है, जो बच्चों में अनुशासन एवं गर्व की भावना भरता है।

स्कूल की सफलता केवल चारदीवारी के भीतर तक सीमित नहीं रही। स्कूल के नन्हे बच्चों ने खुद आगे बढ़कर सामाजिक जिम्मेदारी उठाई, शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने तथा बच्चों के पालकों के बीच जाकर यह अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों को प्रतिदिन साफ-सुथरे गणवेश में और सही समय पर स्कूल भेजें। बच्चों के इस प्रयास की पालकों ने न केवल सराहना की, बल्कि इसका बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। आज स्कूल एवं समुदाय के बीच नियमित संवाद स्थापित हो चुका है। शाला के प्रत्येक कार्य में पालकों की भागीदारी देखने को मिलती है, यह प्रेरणादायक वातावरण अब पूरे समुदाय के लिए गर्व का विषय बन गया है। इस अभूतपूर्व बदलाव और सुखद वातावरण को तैयार करने में प्रधान पाठिका श्रीमती वर्षा यादव, संगीत प्रशिक्षक रानू निषाद और शाला के समस्त शिक्षकों की टीम भावना एवं कड़ी मेहनत का विशेष योगदान है। पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला शिकारीपारा ने यह साबित किया कि अगर सही दिशा, उद्देश्य, नवाचार और लगन हो, तो सरकारी स्कूल को भी एक आदर्श मॉडल के रूप में खड़ा किया जा सकता है। आज यह विद्यालय जिले के सभी स्कूलों के लिए प्रेरणा का जीता-जागता केन्द्र बन चुका है।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने सभी राजस्व अधिकारियों को एग्रीस्टैक पोर्टल में जिले के शत प्रतिशत कृषकों का पंजीयन एवं बैकेटिंग के कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने राजस्व विभाग के अंतर्गत सुशासन तिहार एवं राजस्व पखवाड़ा में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा के अलावा राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत अविवादित, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन एवं अवैध वृक्ष कटाई की रोकथाम के उपाय तथा त्रुटि सुधार तथा ई-कोर्ट के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। 

इसके अलावा उन्होंने स्वामीत्व योजना, बटांकन आदि के कार्यों की प्रगति के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। श्रीमती मिश्रा ने एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों के पंजीयन के कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ निर्धारित समयावधि में पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को कोटवार आदि के माध्यम से मुनादी कराने के अलावा अन्य सभी माध्यमों से इसका समुचित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सहकारी समितियों में किसानों के साथ बैठक आयोजित कर इसके संबंध में उन्हें जानकारी देने को कहा। 

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों के पंजीयन एवं बैकेटिंग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि एग्रीस्टैक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कृषि क्षेत्र का एक डिजिटल इकोसिस्टम (पहचान पत्र) है। इसमें हर किसान को एक विशिष्ट किसान आईडी दी जाती है, जो उनके आधार कार्ड, बैंक खाते और जमीन के रिकॉर्ड (खेत का ब्यौरा) को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने एग्रीस्टैक से जुड़े मुख्य बिंदुओं के संबंध जानकारी देते हुए बताया कि एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा और खाद, बीज सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुँचता है। किसानों को हर सरकारी सुविधा के लिए बार-बार कागज (खसरा-खतौनी) जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा डेटा डिजिटल होता है। बैंकों को किसानों की जमीन और फसल की सटीक जानकारी मिलने से किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण मिलना आसान हो जाता है। किसान अपने खेत और पहचान का एग्रीस्टैक पंजीयन कराने हेतु अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जा सकते हैं।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को समय-सीमा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे कि शासन के मंशानुरूप आम जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सुशासन तिहार, सीएम हेल्पलाईन, पीजी आॅनलाईन पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन तथा उच्च न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सभी प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी सराहना की। इसके लिए उन्होंने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को हार्दिक बधाई  दी। इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने भारत सरकार के पीजी आॅनलाईन पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को विशेष प्राथमिकता के साथ पीजी आॅनलाईन पोर्टल में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के आधार बेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 05.30 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने सुबह 10 बजे कार्य में उपस्थिति के दौरान तथा शाम 05.30 बजे कार्यालय छोड़ते वक्त अनिवार्य रूप से अपनी बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने इस संबंध में किसी प्रकार की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। 

बैठक में श्रीमती मिश्रा ने मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों के अंतर्गत गुरूर विकासखण्ड के ग्राम कर्रेझर के देवस्थल राजाराव पठार में किचन शेड निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्य के संबंध में भी संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने बालोद जिला प्रशासन द्वारा जिले में आयोजित की जाने वाली वृहद वृक्षारोपण अभियान के तैयारियों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने इस दौरान पौधरोपण हेतु विभागवार निर्धारित लक्ष्य के अलावा पिछले वर्ष रोपे गए पौधों की स्थिति के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी ली। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस वर्ष आयोजित वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत महतारी वंदन योजना से लाभान्वित जिले के सभी हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से पौधरोपण कराने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने जिला विपणन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मौजूदा खरीफ वर्ष के लिए समुचित मात्रा में खाद, बीज की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। 

उन्होंने जिले के कृषकों को समय पर खाद, बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण तैयारी करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा मुख्य अस्पताल अधीक्षक से जिला चिकित्सालय बालोद में रेडियो लाॅजिस्ट की नियुक्ति के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालिकाओं के सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण के कार्य के संबंध में जानकारी लेते हुए इस आयु वर्ग के सभी बालिकाओं का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने सड़कों में विचरण करने वाले घुमन्तु पशुओं की समस्या की रोकथाम हेतु किए जा रहे उपायों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को इसके लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 

 

बालोद. एकीकृत बाल विकास परियोजना गुण्डरदेही के परियोजना अधिकारी ने बताया कि कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना गुण्डरदेही द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भरदाकला एवं सिब्दी में 01-01 आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई 2026 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक वेबसाईट https://aww.e-bharti.in/ पर 28 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

 

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक जिला खेल अधिकारी ने बताया कि इसके अंतर्गत शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, पंकज विक्रम सम्मान, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद विनोद चैबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि पुरस्कार तथा खेलवृत्ति (डाइटमनी) हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र खिलाड़ी गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के अपनी खेल उपलब्धियों के आधार पर 05 अगस्त 2026 तक वेबसाईट http//sportsyw.cg.gov.in आवेदन कर सकते हैं। जबकि नगद राशि पुरस्कार एवं डाइटमनी के आवेदन सीधे संचालनालय, खेल संघों अथवा जिला कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य पालक श्री खिलुराम कोठारी को ई-रिक्शा की चाबी भेंट कर वाहन प्रदान किया गया। मछली पालन विभाग के तहत डौण्डीलोहारा विकासखंड के ग्राम गड़ईनडीह के मत्स्य पालक श्री खिलू राम कोठारी को ’प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ अंतर्गत 03 व्हीलर (ई-रिक्शा) सह आइस-बाक्स हेतु सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस इकाई की कुल लागत 03 लाख रुपये है, जिस पर शासन द्वारा 1.80 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। इस ई-वाहन के मिलने से हितग्राही को मछली परिवहन और व्यवसाय संचालन में बड़ी सुविधा मिलेगी।