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राजनांदगांव । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र (मॉडल कैरियर सेंटर) द्वारा 8 जुलाई 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। रोजगार मेला में नियोक्ताओं द्वारा लगभग 313 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रथम एज्यूकेशन फाउंडेशन द्वारा वेयर हाऊस हेल्पर (महिला) के 50 पद, पुस्कल एग्रोटेक लिमिटेड द्वारा एकाउंटेंट के 4 (पुरूष) पद, एग्रीकल्चर ऑफिसर के 4 (पुरूष) पद, सेल्स ऑफिसर के 20 (पुरूष) पद एवं सेल्स रिप्रेसेंटेटिव के 20 (पुरूष) पद, लाईफ इंश्योरेंश कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ द्वारा इंश्योरेंश एडवाईजर (महिला) के 50 पद, शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीस लिमिटेड द्वारा आईटीआई ट्रेनी के 50 पद, ह्युमिलिटी फाइनेंश सॉलूशन द्वारा इंश्योरेंश एडवाईजर के 15 पद, शरमिन टेंलेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रीक मीटर (पुरूष) के 50 पद तथा प्रगति फिनसर्व प्राईवेट लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट के 50 पद पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेला में शामिल होने वाले इच्छुक आवेदकों को ई-रोजगार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदकों को अपने शैक्षणिक योग्यता के सम्पूर्ण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साईज फोटो के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर रोजगार मेला में शामिल हो सकते है।
- - ग्रामीण रोजगार, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहलराजनांदगांव । भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी-राम-जी) योजना का शुभारंभ आज 2 जुलाई को किया जाएगा। यह योजना पूर्व में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का उन्नत एवं विस्तारित स्वरूप है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, स्थायी आजीविका एवं मजबूत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है।विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी-राम-जी) योजना अंतर्गत पहले की तुलना में अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिवस के स्थान पर 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी तथा उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार प्राप्त होगा। यह निर्णय ग्रामीण गरीब, मजदूर, किसान एवं युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति श्रमिक दैनिक मजदूरी दर में भी वृद्धि की गई है, जो पूर्व में 261 रूपए प्रति दिवस थी। उसे बढ़ाकर अब 300 रूपए प्रति दिवस कर दिया गया है। इससे श्रमिकों की आय में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी होगी तथा ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना हेतु 95692 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। जबकि राज्यों की सहभागिता के साथ कुल बजट 1.51 लाख करोड़ रूपए से अधिक का अनुमानित है।छत्तीसगढ़ राज्य के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल 3810 करोड़ 29 लाख रूपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जिसमें 2286 करोड़ 18 लाख रूपए केद्रांश एवं 1524 करोड़ 11 लाख रूपए राज्यांश शामिल है। इस राशि में मजदूरी मद हेतु 1900 करोड़ रूपए, सामग्री मद हेतु 1593 करोड़ 28 लाख रूपए, प्रशासनिक व्यय हेतु 297 करोड़ 1 लाख रूपए तथा सामाजिक अंकेक्षण हेतु 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार राजनांदगांव जिले के लिए लगभग 43 लाख मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जिले में जल संरक्षण, तालाब निर्माण, डबरी निर्माण, सिंचाई सुविधा विस्तार, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क निर्माण एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे स्थायी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। विशेष रूप से जल संरक्षण आधारित कार्यों से भविष्य में जल संकट की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे गांवों में रोजगार के साथ-साथ समृद्धि, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण पलायन में कमी आएगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।
- बलौदाबाजा । जिले के 14 ग्राम पंचायतों में आधार पंजीयन कार्य संचालन हेतु इच्छुक आधार ऑपरेटर, सेवा सेतु केन्द्र संचालक, सीएससी संचालक सहित अन्य इच्छुक व्यक्तियों से 17 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक ऑपरेटर कक्ष क्र. 78, प्रथम तल, ई-गवर्नेस कार्यालय बलौदाबाजार में आवेदन जमा कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के. अनुसार जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत रिसदा, अर्जुनी, रसेड़ा, लाहोद, जनपद पंचायत भाटापारा अंतर्गत ग्राम पंचायत खोखली, तरेंगा, निपनिया, जनपद पंचायत कसडोल अंतर्गत ग्राम पंचायत मटिया, पुटपुरा, चांदन, जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरा, तेलासी, जनपद पंचायत सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदेरी एवं रानीजरौद में आधार ऑपरेटर की आवश्यकता है। इच्छुक ऑपरेटर का कोई भी पेनाल्टी राशि भुगतान हेतु लंबित ना हो। यदि पेनाल्टी है तो उस राशि का संलग्न बैंक खाता में भुगतान कर रसीद आवेदन के साथ जमा करेंगे। चिप्स कार्यालय के अनुसार1 लाख 50 हजार रुपये का राशि सुरक्षा जमा के रुप में डिमांड ड्राफ्ट जिला ई-गवर्नेस सोसायटी को चयन होने के 10 दिन बाद अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। ऑपरेटर का पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।ऑपरेटर 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ऑपरेटर 12 वी उत्तीर्ण या 2 वर्ष आई.टी.आई. या 3 वर्ष डिप्लोमा धारक हो। ऑपरेटर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का निवासी हो। एक ऑपरेटर एक लोकेशन के लिए ही आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिये जिले की वेबसाईट https://balodabazar.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं।
- -हितग्राही ने जताया मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभारजांजगीर-चांपा । जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम सेमरा निवासी श्री रवि कुमार बर्मन के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 उम्मीद की किरण साबित हुई। राशन कार्ड में तकनीकी त्रुटि के कारण वे लंबे समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन से वंचित थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का त्वरित समाधान हुआ और संशोधित राशन कार्ड जारी होने से उन्हें फिर से राशन मिलने लगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन और शासन के बीच एक प्रभावी सेतु बनकर उभरी है, जहां शिकायतों का गंभीरता से निराकरण किया जा रहा है। जनपद पंचायत नवागढ़ ग्राम सेमरा निवासी श्री रवि कुमार बर्मन ने 15 जून को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कराई थी। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग ने मामले की जांच की। जांच के दौरान राशन कार्ड में त्रुटि पाए जाने पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसका संशोधन किया गया। इसके बाद उनका राशन कार्ड पुनः सक्रिय हुआ और अब उन्हें खाद्यान्न सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। समस्या के त्वरित समाधान से प्रसन्न श्री रवि कुमार बर्मन ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -बिहान योजना से साकार हुआ आत्मनिर्भरता का सपना, मेला चंद्रा बनीं प्रेरणा स्रोतसक्ती । राज्य शासन की महत्वाकांक्षी बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन रही है। इस योजना से जुड़कर अनेक महिलाओं ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है जैजैपुर विकासखंड के ग्राम ठठारी निवासी श्रीमती मेला चंद्रा की, जिन्होंने संघर्षों से निकलकर सफलता की नई पहचान बनाई और आज एक सफल उद्यमी तथा "लखपति दीदी" के रूप में जानी जाती हैं। श्रीमती मेला चंद्रा बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले तक उनके परिवार की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। सीमित आय के कारण परिवार की जरूरतों को पूरा करना कठिन होता था। गृहणी होने के कारण उनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, जिससे आर्थिक परेशानियां बनी रहती थीं। इसी दौरान वे बिहान योजना के अंतर्गत संचालित स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें बचत, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। योजना के तहत उन्हें आरएफ राशि और ऋण सुविधा का लाभ मिला, जिसने उनके आत्मनिर्भर बनने के सपने को नई दिशा दी। शासन की सहायता और अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने फर्नीचर व्यवसाय शुरू किया। धीरे-धीरे उनका व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और आय में लगातार वृद्धि होने लगी। बेहतर आय के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तथा जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार आया। आज उनका फर्नीचर व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है और वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर रही हैं। श्रीमती मेला चंद्रा कहती हैं कि बिहान योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया। इसी का परिणाम है कि आज वे "लखपति दीदी" की श्रेणी में शामिल होकर अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को भी स्व-सहायता समूहों से जुड़ने तथा शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि यदि महिलाएं संगठित होकर आगे बढ़ें और उपलब्ध अवसरों का लाभ लें, तो वे आर्थिक रूप से सशक्त बनकर अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। श्रीमती मेला चंद्रा ने अपनी सफलता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ने का नया अवसर दिया है।
- -सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त अभियान की सफलता, न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में’रायपुर। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई : दो बाघ की खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तारवन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के निर्देशन में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग की संयुक्त टीम ने दो बाघों की खाल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर स्थित बांदे परिक्षेत्र में छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के निवासी ब्येश्वर और बाबूराव के रूप में हुई है। दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से अनुसूची-1 में शामिल संरक्षित वन्यजीव बाघ की दो खालों की अवैध तस्करी कर रहे थे। संयुक्त टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।इस कार्रवाई में वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्र, राज्य उड़नदस्ता दल (छत्तीसगढ़ वन विभाग), एंटी पोचिंग यूनिट (यूएसटीआर) तथा स्थानीय वन अमले ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया।वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई जारी है तथा जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है।छत्तीसगढ़ सरकार वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव की अवैध तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। वन विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित निगरानी और संयुक्त अभियान संचालित किए जा रहे हैं, जिससे वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वन विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है।
- -शासन की अनुदान सहायता बनी संबल, पशुधन की गुणवत्ता बढ़ी और वार्षिक आय पहुंची लगभग एक लाख रुपये तकरायपुर ।छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रही हैं। पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना ऐसे ही प्रयासों में शामिल है, जो पशुपालकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। सूरजपुर जिले के ग्राम कारवाँ निवासी श्री निखिल की कहानी इस परिवर्तन की जीवंत मिसाल है।कुछ वर्ष पहले तक श्री निखिल के लिए बकरी पालन पारंपरिक आजीविका का एक सीमित साधन भर था। संसाधनों की कमी और बेहतर नस्ल के पशुधन के अभाव में आय बढ़ाने की संभावनाएं सीमित थीं। वर्ष 2024-25 में उन्हें पशुधन विकास विभाग की अनुदान पर नर बकरा वितरण योजना का लाभ मिला और यहीं से उनके जीवन में बदलाव की नई शुरुआत हुई।योजना के तहत प्राप्त 3,500 रुपये की अनुदान सहायता से उन्होंने उन्नत नस्ल का नर बकरा खरीदा। उस समय उनके पास केवल छह बकरियां थीं, लेकिन उन्नत नस्ल के बकरे के उपयोग से पशुधन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बेहतर प्रजनन क्षमता के कारण पशुधन की संख्या बढ़ी और आज उनके पास 11 बकरे-बकरियां हैं।निखिल अब प्रतिवर्ष 8 से 10 बकरे-बकरियों का विक्रय कर रहे हैं, जिससे उन्हें लगभग एक लाख रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। इस आय ने न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि उनके जीवन में आत्मविश्वास और स्थायित्व भी लेकर आया है। पशुपालन आज उनके लिए परंपरागत कार्य नहीं, बल्कि सम्मानजनक और लाभकारी आजीविका का सशक्त माध्यम बन चुका है।श्री निखिल बताते हैं कि शासन की समय पर मिली सहायता ने उन्हें उन्नत नस्ल के पशुधन अपनाने का अवसर दिया। इससे पशुधन की गुणवत्ता बढ़ी, उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ और आय के नए रास्ते खुले। वे मानते हैं कि यदि ग्रामीण पशुपालकों को तकनीकी मार्गदर्शन और योजनाओं का लाभ समय पर मिले तो पशुपालन ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार बन सकता है।
- -बकरी पालन और सब्जी उत्पादन से बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से मिला संबल, अब अन्य महिलाओं को भी दे रहीं स्वरोजगार का संदेशरायपुर ।छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के ग्राम लुरघुट्टा की श्रीमती पूनम कुशवाहा ने मात्र 25 हजार रुपये के छोटे से ऋण को आजीविका के बड़े अवसर में बदलकर आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल प्रस्तुत की है।जिला प्रशासन के मार्गदर्शन से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि श्रीमती पूनम कुशवाहा आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।एक समय ऐसा था जब परिवार की आजीविका केवल उनके पति की सीमित आय पर निर्भर थी, जिससे घरेलू जरूरतों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था। परिवार की आय बढ़ाने की इच्छा तो थी, लेकिन संसाधनों और पूंजी की कमी रास्ते में बाधा बनी हुई थी। इसी दौरान पूनम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत पार्वती महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें नियमित बचत, प्रशिक्षण और बैंक लिंकेज जैसी सुविधाएं मिलीं तथा 25 हजार रुपये का ऋण प्राप्त हुआ।श्रीमती पूनम ने इस राशि का उपयोग उन्नत नस्ल की बकरियां खरीदने में किया और वैज्ञानिक पद्धति से बकरी पालन शुरू किया। बकरियों से प्राप्त जैविक खाद का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बाड़ी में टमाटर, मिर्च, बैंगन सहित विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन भी प्रारंभ किया। आज स्थानीय बाजार में सब्जियों की बिक्री और बकरियों के विक्रय से उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है।इस अतिरिक्त आय से बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करना आसान हुआ है। साथ ही वे स्व-सहायता समूह से लिए गए ऋण का समय पर भुगतान भी कर रही हैं।श्रीमती पूनम कहती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की नई दिशा मिली है। उनका मानना है कि छोटा सा आर्थिक सहयोग भी यदि सही दिशा में उपयोग किया जाए, तो वह जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
- -एक वर्ष में 5 लाख की कमाई, खरीदने दूर-दूर से पहुंचते हैं ग्रामीण-सुकमा के मीठे झींगे ने रायपुर के मंच पर दिलाया सम्मानसुकमा ।भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सहायक व्यवसायों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सुकमा जिले में “नीली क्रांति“ ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक नया और सशक्त आधार बनकर उभरी है। कम लागत, कम समय में बेहतर मुनाफे और बाजार में बढ़ती मांग के कारण मत्स्य व मीठे पानी में झींगा पालन की लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के खेती को सिर्फ धान तक सीमित न रखकर उद्यानिकी, दुग्ध और मत्स्य पालन जैसे आयवर्धक क्षेत्रों से जुड़ने के आह्वान का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है।शासन की कल्याणकारी योजनाएं आज ग्रामीण युवाओं और पारंपरिक किसानों के लिए संबल साबित हो रही हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सुकमा जिले के दुब्बाटोटा निवासी श्री मड़कम देवा हैं, जिन्होंने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाकर झींगा और मछली पालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। मत्स्य पालन विभाग द्वारा उन्हें तालाब निर्माण के लिए 7.20 लाख रूपये का लोन स्वीकृत किया गया, जिसमें 4.20 लाख रूपये का भारी अनुदान शामिल था। इसके साथ ही, 24 घंटे पानी की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्रेड़ा विभाग द्वारा उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप की अनमोल सुविधा भी दी गई, जिसने उनकी राह बेहद आसान कर दी।मड़कम देवा ने न सिर्फ वित्तीय सहायता का लाभ लिया, बल्कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से समय-समय पर आधुनिक मत्स्य पालन का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इसी वैज्ञानिक पद्धति और कड़ी मेहनत का नतीजा है कि इस वर्ष अकेले जून माह में ही उन्होंने लगभग 2.50 क्विंटल झींगा और 15 क्विंटल मछली की बंपर बिक्री की। इस उत्पादन से उन्हें करीब 5 लाख रूपये की शानदार आय अर्जित हुई है। झींगा पालन के क्षेत्र में सुकमा का नाम रोशन करने के लिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के हाथों मड़कम देवा को सम्मानित भी किया जा चुका है। दूर दूर से लोग दुब्बा टोटा मछली और झींगा खरीदने के लिए आते हैं।कलेक्टर श्री अमित कुमार ने बताया कि सुकमा जिला प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ मीठे पानी के झींगा पालन की अपार संभावनाएँ हैं। मड़कम देवा जैसे प्रगतिशील किसान आज हमारे ग्रामीण युवाओं के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शासन की मंशानुसार अंतिम छोर के व्यक्ति तक इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। हम सुकमा के अन्य किसानों को भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ मत्स्य और झींगा पालन जैसे उन्नत सहायक व्यवसायों से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, ताकि जिला आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।सीमित भूमि और कम पूंजी में शुरू होने वाला यह व्यवसाय आज मत्स्य बीज उत्पादन, चारा निर्माण, परिवहन और मार्केटिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बाजार में मछली और झींगे की मांग साल भर बनी रहती है, जिससे किसानों को निरंतर आय होती है। विभाग का कहना है कि जो भी इच्छुक ग्रामीण या युवा इन योजनाओं के जरिए अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी मत्स्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। निश्चित रूप से, यह पहल आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है।
- सक्ती । छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर परिवार की जिम्मेदारियों में सहभागी बनने का अवसर दे रही है। सक्ती जिले के ग्राम पंचायत जेठा निवासी श्रीमती लक्ष्मीन सिदार भी इस योजना से लाभान्वित होकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार का अनुभव कर रही हैं। श्रीमती लक्ष्मीन सिदार बताती हैं कि पहले घरेलू खर्चों और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता राशि ने उनके परिवार को आर्थिक राहत प्रदान की है। योजना की राशि नियमित रूप से उनके बैंक खाते में जमा हो रही है और अब तक उन्हें 28वीं किस्त प्राप्त हो चुकी है। वे प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों की पालन पोषण तथा घर की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इससे परिवार का आर्थिक बोझ कम हुआ है और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारु रूप से जारी है। श्रीमती लक्ष्मीन सिदार का कहना है कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक सहायता के साथ आत्मविश्वास भी दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उनके जीवन में नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
- - शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देशरायपुर। शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आज बुधवार को बस्तर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्जीवित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी और अंग्रेजी की मजबूत आधारशिला तैयार करने के लिए कैलेंडरवार, शालावार एवं विषयवार समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई कराने तथा नियमित रिवीजन टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए।बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, संभागीय संयुक्त संचालक श्री एच.आर. सोम सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीईओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान आधार बेस ऐप के माध्यम से कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वीएसके ऐप में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली गई। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नेटवर्क विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने अन्य विभागों में पदस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने संबंधी निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की।श्री यादव ने बसाहटवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नए विद्यालयों की आवश्यकता, बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना, बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए पोटा केबिनों में अंतरजिला विद्यार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के आधार पर विषयवार यूनिट टेस्ट एवं तिमाही परीक्षाएं आयोजित करने तथा कमजोर विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए।बैठक में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त एवं युक्तियुक्तकरण किए गए पदों, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की कार्ययोजना एवं गैप एनालिसिस की प्रगति की भी समीक्षा की गई। छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तक वितरण, सरस्वती सायकल योजना, मध्यान्ह एवं न्यौता भोजन, निर्माण कार्यों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री श्री यादव ने स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों को पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने, जर्जर विद्यालय भवनों को नियमानुसार ध्वस्त कराने, विद्यालयों की आवश्यक मरम्मत एवं छोटे कार्यों में उपलब्ध बजट का उपयोग करने तथा पाठ्यपुस्तकों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवितरित पुस्तकों का संकुल एवं विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित रिकॉर्ड संधारित करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बैठक में संभाग में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति से मंत्री को विस्तारपूर्वक अवगत कराया।बैठक से पूर्व शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कलेक्टोरेट परिसर में सरस्वती सायकल योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को निःशुल्क सायकल एवं उपहार वितरित किए तथा उन्हें मेहनत, लगन और नियमित अध्ययन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
- -वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, जनभागीदारी और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेषज्ञों ने किया मंथन-250 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, बल्क वेस्ट जेनरेटरों की जवाबदेही और जीरो वेस्ट स्टेट के लक्ष्य पर दिया गया जोररायपुर / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण सहित नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन में नागरिकों, स्थानीय निकायों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।क्षेत्रीय अधिकारी श्री पी.के. रबड़े ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का सफल मॉडल विकसित किया है। साथ ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सीमेंट संयंत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से तैयार आर.डी.एफ. (Refuse Derived Fuel) का ईंधन के रूप में उपयोग कर कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामूहिक प्रयासों से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को जीरो वेस्ट स्टेट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।कार्यशाला में राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह एवं श्री पुरुषोत्तम पंडा (स्वच्छ भारत मिशन), कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कुमार कडू, मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती नीलिमा सोनकर तथा सहायक अभियंता श्री प्रवीण कुमार नाग ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्रोत स्तर पर पृथक्करण, प्रसंस्करण तथा व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि, बल्क वेस्ट जेनरेटर, ईको क्लब समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी-कर्मचारी सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कार्यशाला का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि, सहकारिता को नई दिशा देने जुटेंगे प्रदेशभर के प्रतिनिधिरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में 3 और 4 जुलाई को राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन एवं सहकार संकल्प दौड़ का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप करेंगे।इस आयोजन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, किसानों और सहकारी संस्थाओं को सशक्त करना तथा "सहकार से समृद्धि" के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है। सम्मेलन में प्रदेशभर से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे।3 जुलाई को होगी सहकार संकल्प दौड़सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत 3 जुलाई को सुबह 6 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव, तेलीबांधा में सहकार संकल्प दौड़ आयोजित की जाएगी। इस दौड़ का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सहकारिता के संदेश को आमजन तक पहुंचाना है।दो दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन3 और 4 जुलाई को सुबह 11 बजे से कृषि मंडपम ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में सहकारी नीतियों, कृषि विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सहकारी संस्थाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।प्रदेशभर के सहकारिता प्रतिनिधि होंगे शामिलसम्मेलन में अपेक्स बैंक, राज्य सहकारी संघ, मार्कफेड, लघु वनोपज सहकारी संघ, हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, अन्त्यावसायी वित्त एवं विकास निगम सहित विभिन्न जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधि अपनी सहभागिता देंगे।सहकार से समृद्धि का मिलेगा संदेशसहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक ने प्रदेश के किसानों, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, युवाओं और आम नागरिकों से इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया है। यह आयोजन सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, किसान सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।
- -वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद श्री महेश कश्यप ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत, नए स्कूल भवन का किया लोकार्पणरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के भानपुरी में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद श्री महेश कश्यप भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बच्चों को स्कूल बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई।शिक्षा से ही बनेगा उज्ज्वल भविष्यवनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि शिक्षा एक मजबूत और विकसित समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। राज्य सरकार का उद्देश्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने सभी बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें।सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।बनियागांव में नए स्कूल भवन का लोकार्पणशाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर ग्राम बनियागांव में 1 करोड़ 12 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया। नए भवन से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और सुविधायुक्त वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।स्मार्ट टीवी और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मानकार्यक्रम में विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट टीवी प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।बच्चों के साथ किया सहभोजकार्यक्रम के अंत में वन मंत्री श्री केदार कश्यप और सांसद श्री महेश कश्यप ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। शाला प्रवेश उत्सव ने क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता और उत्साह का नया संदेश दिया।
- -कभी बंद पड़े स्कूलों में फिर लौटी रौनक, बदलते बस्तर की नई तस्वीररायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बस्तर में विकास और सुशासन का नया दौर शुरू हुआ है। इसका प्रेरक उदाहरण बीजापुर जिले का पीडिया क्षेत्र है, जहां 21 वर्षों बाद बंद पड़े 11 स्कूलों का दोबारा संचालन शुरू हुआ है। अब 11 गांवों के 539 बच्चों को अपने ही गांव में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। यह बदलाव केवल स्कूल खुलने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र में विश्वास, विकास और नई उम्मीद की वापसी का प्रतीक है।प्रवेशोत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागतपीडिया में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा ने मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षादूतों को रजिस्टर और शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। वहीं बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन और स्लेट वितरित कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराया गया।बच्चों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और शुभकामनाओं के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।11 गांवों में फिर शुरू हुई पढ़ाईमाओवादी हिंसा के कारण वर्षों पहले बंद हुए पीडिया, पेदापाल, छोटेगोटोडी, कुएम, मदपाल, अंडरी, इडेनार, डोंडीतुमनार, मिरगानघोटूल, गमपुर और तमोड़ी गांवों के स्कूल अब फिर से संचालित होने लगे हैं। इससे बच्चों को अब पढ़ाई के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा।इस वर्ष 37 स्कूलों का हुआ पुनः संचालनजिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन के विशेष अभियान के तहत इस वर्ष अब तक 20 प्राथमिक और 17 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुल 37 बंद स्कूलों को फिर से शुरू किया जा चुका है। इन स्कूलों में भवन, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना है लक्ष्यकलेक्टर श्री विश्वदीप ने कहा कि जिले के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में अब शांति और सामान्य स्थिति स्थापित हुई है, वहां बंद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जा रहा है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।बदलते बस्तर की नई पहचानपीडिया में 21 वर्षों बाद स्कूलों का फिर से खुलना बदलते बस्तर की नई तस्वीर प्रस्तुत करता है। जिन गांवों में कभी भय का माहौल था, वहां आज बच्चों की मुस्कान, पाठशालाओं की चहल-पहल और शिक्षा का उजाला दिखाई दे रहा है। यह सफलता बताती है कि सरकार के सतत प्रयासों से अब बस्तर शिक्षा, विकास और उज्ज्वल भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- -बिहान की दीदी के परिवार को समय पर मिली सहायता, मुश्किल दौर में बनी सरकार की जनकल्याणकारी योजना का सहारारायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुदूर वनांचल तक पहुंच रहा है। सुकमा जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने एक जरूरतमंद परिवार को कठिन समय में आर्थिक सहारा देकर संवेदनशील शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है।दुख की घड़ी में मिला आर्थिक संबलसुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के ग्राम आरलमपल्ली की दुर्गा स्व-सहायता समूह से जुड़ी बिहान की दीदी दुधी सन्नी का 8 अप्रैल 2026 को आकस्मिक निधन हो गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल गई।दो महीने में मिला दो लाख रुपये का बीमा दावाजिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में बिहान योजना की टीम ने तुरंत बीमा दावा तैयार कर भारतीय स्टेट बैंक की दोरनापाल शाखा को भेजा। बैंक ने भी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता से पूरी कीं।संयुक्त प्रयासों का परिणाम यह रहा कि मृतिका के पति एवं नामिनी दुधी सोमा के बैंक खाते में 27 मई 2026 को मात्र दो महीने के भीतर 2 लाख रुपये की बीमा दावा राशि जमा हो गई। यह सहायता राशि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राधा नायक द्वारा हितग्राही को प्रदान की गई।टीमवर्क से मिली समय पर राहतइस कार्य में भारतीय स्टेट बैंक दोरनापाल के शाखा प्रबंधक श्री आनंद सिंह, बिहान की पीआरपी श्रीमती रूकमणी कर्मा तथा एफएलसीआरपी कुमारी शालिनी ओडला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी के समन्वित प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले परिवार को बिना अनावश्यक विलंब के आर्थिक सहायता मिल सकी।गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच बन रही योजनाप्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में मिलने वाली बीमा राशि संकट की घड़ी में बड़ा सहारा साबित होती है।दुधी सन्नी के परिवार की यह कहानी बताती है कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचता है, तो वह न केवल आर्थिक सहायता देता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में परिवार को नया संबल और विश्वास भी प्रदान करता है।
- -ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति, 125 दिनों के रोजगार और बढ़ी मजदूरी का मिलेगा लाभरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सुकमा जिले में विकसित भारत जी-राम-जी (VBGRAM-G) अभियान का शुभारंभ किया गया। शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।कलेक्टर श्री अमित कुमार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य "विकसित गांव से विकसित भारत" के संकल्प को साकार करना और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति देना है।125 दिनों तक मिलेगा रोजगारकार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को योजना की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि योजना के तहत पात्र परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान किया गया है।ग्रामीण श्रमिकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए दैनिक मजदूरी 262 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यों पर रहेगा फोकसयोजना के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास, आजीविका के नए अवसर, बाढ़ प्रबंधन तथा अन्य जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।ग्राम पंचायतों की होगी महत्वपूर्ण भूमिकाकार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं के प्रभावी संचालन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से गांवों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।इस अवसर पर जानकारी दी गई कि 2 जुलाई 2026 को विकसित भारत जी-राम-जी (VBGRAM-G) योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर सुकमा जिले में भी जिला स्तरीय आयोजन किया जाएगा। यह अभियान ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- -वनांचल के आदिवासी बच्चों को मिलेगी नि:शुल्क हाईटेक शिक्षारायपुर । छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल और दूरस्थ अंचलों में शिक्षा की अलख जगाने की दिशा में धमतरी जिले को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने जिले में एक नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस नए संस्थान के शुरू होने से जिले के दुर्गम और वनांचल क्षेत्रों के होनहार आदिवासी विद्यार्थियों को आधुनिक, उत्कृष्ट और पूरी तरह से नि:शुल्क आवासीय शिक्षा मिल सकेगी।गौरतलब है कि धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के पथररीडीह में पहले से संचालित एकलव्य विद्यालय अपने बेहतरीन शैक्षणिक रिकॉर्ड, शानदार अधोसंरचना और खेल-कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पूरे प्रदेश में मॉडल स्कूल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसी सफलता और स्थानीय मांग को देखते हुए सरकार ने जिले को दूसरे एकलव्य स्कूल की सौगात दी है।इस नए एकलव्य विद्यालय में छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।डिजिटल क्लासरूम, एडवांस साइंस और कंप्यूटर लैब, समृद्ध लाइब्रेरी और खेल सुविधाएं। चयनित विद्यार्थियों को मुफ्त आवास, पौष्टिक भोजन, यूनिफॉर्म, कॉपी-किताबें और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।नियमित पढ़ाई के साथ-साथ छात्रों को NEET, JEE, और CLAT जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा विशेष कोचिंग और करियर काउंसलिंग दी जाएगी।इस नए विद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। स्कूल के संचालन, छात्रावास प्रबंधन, सुरक्षा और रखरखाव जैसे कार्यों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय भवन के निर्माण के लिए जल्द से जल्द उपयुक्त स्थल की तलाश करने और सभी कागजी प्रक्रियाएं समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर ने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि जनजातीय अंचल के बच्चों के सपनों को उड़ान देने का माध्यम है। यह पहल दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतिस्पर्धी माहौल देगी। हमारा प्रयास है कि सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी हों ताकि बच्चों को इसका लाभ तुरंत मिल सके।जिले को मिली इस बड़ी शैक्षणिक सौगात पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, शिक्षाविदों और आदिवासी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने खुशी जाहिर की है। सभी ने मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला धमतरी के शैक्षणिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। file photo
- -पुत्री के लिए आवश्यक दस्तावेज मिलने से शासकीय योजनाओं का लाभ पाने का मार्ग हुआ आसान-441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, 30 से अधिक विभाग जुड़ेरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु केंद्र राज्य के जिलो में जनसेवा और सुशासन का सशक्त माध्यम बनकर लोगों को राहत पहुंचा रहा है। इसी तारतम्य में सक्ति जिला में कलेक्टर सक्ती श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता और तत्परता के साथ निराकरण किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध तरीके से शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में ग्राम कुम्हारीपठान निवासी श्री राज कुमार सिदार ने अपनी पुत्री गीतांजली के लिए जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया।केंद्र द्वारा आवेदन का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीयन कर संबंधित विभाग को अग्रेषित किया गया। निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हितग्राही को सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र समय पर जारी कर दिए गए। समय पर दस्तावेज प्राप्त होने से राज कुमार सिदार की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान हुआ तथा उनकी पुत्री के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने का मार्ग भी सुगम हो गया। राज कुमार सिदार ने बताया कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद थी, लेकिन इतनी शीघ्र कार्रवाई होने से वे बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है और इसके माध्यम से लोगों को समय पर राहत मिल रही है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज कुमार सिदार ने कहा कि शासन की संवेदनशील और जनहितैषी कार्यप्रणाली से आम नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल रहा है तथा जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर उन्हें समय पर राहत प्रदान की जा रही है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रारंभ की गई सेवा सेतु केंद्र की पहल के अंतर्गत अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन, भू-नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा सेतु पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा सेतु नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा है, जिससे लोग ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित समय-सीमा में विभिन्न सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह पहल केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन का भी प्रतीक है, जिससे शासन व्यवस्था के प्रति आमजन का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं। आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसका उन्नत संस्करण सेवा सेतु विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें 54 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी एकीकरण किया गया है। वर्तमान में 30 से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सीमित शासकीय सेवाएं उपलब्ध थीं, जबकि अब सेवा सेतु केंद्रों के माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन सहित अनेक नागरिक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे शासन की जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयासों को और अधिक मजबूती मिली है।
- -भूमि के अनुरूप परमिट जारी कर तत्काल उपलब्ध कराया गया उर्वरक-किसानों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का जताया आभार-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बन रही जनसेवा, सुशासन और त्वरित समस्या समाधान का प्रभावी माध्यमरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जनसेवा, सुशासन और जवाबदेही के प्रति शासन की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रभावी माध्यम बनकर लोगों को समय पर राहत प्रदान कर रही है। सक्ति जिला कलेक्टर कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ निराकरण किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को समयबद्ध तरीके से शासकीय सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में सक्ति जिला के विकासखंड डभरा के ग्राम चुरतेली निवासी कृषक श्री रघुनंदन सिदार ने कृषि आदान (उर्वरक) उपलब्ध नहीं होने संबंधी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी।शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कर शिकायतकर्ता से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। जांच उपरांत विकासखंड डभरा अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति कुसमूल के माध्यम से कृषक की भूमि के अनुरूप परमिट जारी कर आवश्यक उर्वरक तत्काल उपलब्ध कराया गया। साथ ही शिकायत का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए शिकायतकर्ता को आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई। शिकायत के त्वरित समाधान से संतुष्ट श्री रघुनंदन सिदार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उनकी समस्या का शीघ्र समाधान हुआ और समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से खेती संबंधी कार्य प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की संवेदनशील, जवाबदेह एवं जनहितैषी कार्यप्रणाली आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जरूरतमंद लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर उन्हें राहत प्रदान की जा रही है, जो सुशासन की दिशा में एक प्रभावी और सराहनीय पहल है।
- -’सेवा सेतु’ ने दी राहत, कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर मिला आय प्रमाण-पत्ररायपुर । शासन की जनहितकारी पहल ‘सेवा सेतु’ आम नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की सहज, सरल और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित कर रही है। डिजिटल माध्यम से संचालित इस व्यवस्था ने वर्षों से चली आ रही अनावश्यक भागदौड़ और लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को काफी हद तक सरल बना दिया है। अब नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि निर्धारित समय-सीमा में पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ मिल रहा है।कोरबा के कटघोरा तहसील के ग्राम राल निवासी श्री रामेश्वर कंवर को अपने पुत्र हिमाचल सिंह एवं पुत्री देवांशी कंवर के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर पटवारी से सत्यापन कराया तथा सुतर्रा स्थित लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ‘सेवा सेतु’ पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित हुई और उन्हें किसी भी कार्यालय के अनावश्यक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके दोनों बच्चों के आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए।श्री रामेश्वर कंवर ने बताया कि ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। उन्हें समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ, जिससे उनके समय और संसाधनों दोनों की बचत हुई। उन्होंने कहा कि ‘सेवा सेतु’ जैसी डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है तथा शासन की सेवाओं के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो रहा है। ‘सेवा सेतु’ के माध्यम से शासन का उद्देश्य नागरिकों को पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन और जन केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।
- एमसीबी/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल बनकर उभरी है। यह योजना न केवल महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सहभागी भी बना रही है। जिले के ग्राम खाड़ाखोह की निवासी श्रीमती भारती सिंह इसकी प्रेरणादायक मिसाल हैं। योजना के तहत उन्हें अब तक 28 किश्तों के रूप में कुल 28 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसने उनके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।भारती सिंह बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि उनके परिवार के लिए किसी संबल से कम नहीं है। इस राशि से वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, कॉपी-किताबें, स्कूल की आवश्यक सामग्री तथा घर की रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रही हैं। पहले छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नियमित सहायता मिलने से घरेलू खर्चों का बेहतर प्रबंधन संभव हो गया है और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती।वे कहती हैं कि महतारी वंदन योजना ने केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी जगाया है। अब वे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और बच्चों की शिक्षा को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा पा रही हैं। इस योजना ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।भारती सिंह मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। नियमित आर्थिक सहायता ने उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने, परिवार को मजबूती देने और भविष्य के प्रति आश्वस्त होने का अवसर प्रदान किया है। आज महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए केवल एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्त भविष्य का मजबूत आधार बन चुकी है।
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- ग्राम गठुला के टीकम होटल संचालक ने अपनाई सौर ऊर्जा
- सौर ऊर्जा से हुआ बिजली बिल शून्य और अतिरिक्त आय की भी संभावना
राजनांदगांव । प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में देशव्यापी जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बन रही है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम गठुला का साहू परिवार इस योजना का लाभ लेकर न केवल अपने घर का बिजली बिल शून्य करने में सफल हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण भी बन गया है। ग्राम गठुला में टीकम होटल का संचालन करने वाले श्री अंकालु राम साहू एवं उनके बड़े पुत्र श्री कुंदन साहू ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिलने के बाद अपने घर में 3-3 किलोवाट क्षमता के दो सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित किए। होटल व्यवसाय होने के कारण उनके यहां बिजली की खपत अधिक होती थी और प्रतिमाह लगभग 4 हजार से 5 हजार रूपए का बिजली बिल आता था। लगातार बढ़ते बिजली खर्च को देखते हुए उन्होंने सौर ऊर्जा को अपनाने का निर्णय लिया।
श्री अंकालु राम साहू के छोटे पुत्र श्री हेमलाल साहू बताते हैं कि उन्होंने योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकृत वेंडर के माध्यम से सोलर प्लांट स्थापित कराया। प्रत्येक प्लांट की लागत लगभग 2 लाख रूपए आई। स्थापना के एक माह के भीतर ही उन्हें केंद्र एवं राज्य शासन की ओर से दोनों प्लांट के लिए 1 लाख 8 हजार रूपए और 1 लाख 8 हजार रूपए कुल 2 लाख 16 हजार रूपए की सब्सिडी सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो गई, जिससे उनकी लागत में बड़ी कमी आई। सोलर प्लांट शुरू होने के बाद साहू परिवार के घर का बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली विद्युत ग्रिड में भेजी जा रही है, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। अब यह परिवार केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादक भी बन चुका है। श्री हेमलाल साहू का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे बिजली खर्च में बड़ी बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है और आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जिससे आम परिवार भी आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने का आग्रह किया है। -
- गौरी नगर का औचक निरीक्षण कर वार्डवासियों से ली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने आज शाम राजनांदगांव शहर के गौरी नगर वार्ड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वार्डवासियों से चर्चा कर पेयजल, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं (एचआरपी) के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की विशेष निगरानी एवं देखभाल के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग, साप्ताहिक मोबाइल के माध्यम से संपर्क, आवश्यकता अनुसार नि:शुल्क सोनोग्राफी तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंच चुकी माताओं के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्हें शासन की विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।
कलेक्टर ने गौरी नगर निवासी 25 वर्षीय श्रीमती नमिता यादव के घर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क सोनोग्राफी, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात उन्होंने गौरी नगर स्थित मस्जिद गली निवासी 27 वर्षीय श्रीमती ईश्वरी समरित से भी मुलाकात की। पूर्व में दो बार गर्भपात तथा एलएससीएस का इतिहास होने के कारण उन्हें उच्च जोखिम वाली गर्भवती की श्रेणी में चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उनके स्वास्थ्य की नियमित एवं विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत सभी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा संभावित प्रसव तिथि के निकट पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंचकर उनकी नियमित निगरानी कर रही है। कलेक्टर ने कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की समय पर पहचान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं सतत मॉनिटरिंग से सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। जिले में इस विशेष अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, मुख्य चिकित्साल एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री एनआर नवरतन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। - - 300 बिस्तर विस्तार और नई सुविधाओं को सुनिश्चित करने दिए निर्देशरायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को बस्तर अंचल के महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को अस्पताल की गौरवशाली पहचान के अनुरूप मानवीय संवेदनाओं के साथ मरीजों को बेहतर उपचार एवं सेवा प्रदान करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल को आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल की वर्तमान 200 बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 300 शैयायुक्त करने के निर्देश देते हुए नए सेटअप तथा अस्पताल भवन उन्नयन का प्रस्ताव विभाग को भेजने कहा।स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में डायलिसिस सेंटर एवं कैंसर यूनिट के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत भी शीघ्र करवाने कहा। उन्होंने अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, ओपीडी, ईसीजी यूनिट तथा ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और उपचार के लिए आए मरीजों तथा उनके परिजनों से आत्मीयता से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंत्री ने अटल आरोग्य लैब का भी निरीक्षण करते हुए यहां उपलब्ध जांच सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की तथा आवश्यक उपकरणों की शीघ्र स्थापना कर सभी 134 प्रकार की जांच सुविधाएं जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर महारानी अस्पताल में केक काटकर चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों से समर्पण और सेवा भाव के साथ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया।
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