रायपुर । कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम आज कांकेर में किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन-तिलहन की भी खेती करना चाहिए। उन्होंने कम पानी एवं कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती करने को कहा। इससे पानी की बचत होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। संगोष्ठी में किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा आत्मनिर्भरता दलहन-तिलहन मिशन के अंतर्गत दलहन बीज वितरित किए गए। विधायक श्री आशाराम नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी संगोष्ठी में शामिल हुए।  कृषि मंत्री श्री नेताम ने खेत के मेड़ों में मुनगा का पौधा लगाने, अरहर की खेती करने तथा मिश्रित खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को खेती के साथ-साथ मछलीपालन, मुर्गीपालन और पशुपालन भी करने को कहा। घर-घर में गाय के पालन से घर की जरूरत भी पूरी होगी, अतिरिक्त आमदनी होगी, पोषण मिलेगा और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के अधिकाधिक उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसलिए किसान जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल ली थी, वे इस वर्ष खरीफ में धान के बदले अन्य फसल, मक्का या दलहन-तिलहन लगाएंगे, तो शासन द्वारा प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।

 कृषि मंत्री श्री नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा किए जा रहे मिलेट प्रोसेसिंग कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर कोदो, कुटकी व रागी की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि मिलेट प्रोसेसिंग से समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह लगभग छह से सात हजार रुपए की आमदनी हो रही है। श्री नेताम ने समूह की आय आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के मेड़ों में चार चिरौंजी के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कड़कनाथ हेचरी के अवलोकन के दौरान कड़कनाथ पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण और चूजों के विक्रय के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से जानकारी ली।  

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम और विधायक श्री आशाराम नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में नारियल के पौधे का रोपण किया। कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, पशुधन विकास विभाग के संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा, मछलीपालन विभाग के संचालक श्री नारायण सिंह नाग, कांकेर जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री बीरबल साहू, कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. नितिन रस्तोगी, कृषि वैज्ञानिक श्री नरेन्द्र तायड़े और प्रगतिशील कृषकों सहित कृषि, पशुधन विकास तथा मछलीपालन विभाग के अधिकारी भी संगोष्ठी में मौजूद थे।

 रायपुर । नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच शासन -प्रशासन ने अतिक्रमण प्रभावित 65 परिवारों को बेघर छोड़ने के बजाय उन्हें नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 स्थित सर्वसुविधायुक्त ईडब्ल्यूएस आवासों में बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रभावित परिवारों को केवल पक्का मकान ही नहीं, बल्कि बिजली, पेयजल, सड़क, सीवर, सामुदायिक भवन, उद्यान और अन्य शहरी सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जा रहा है। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरी हो, इसके लिए आठ सदस्यीय समिति भी गठित कर दी गई है।

ग्राम नकटी की शासकीय भूमि पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा  लगभग 38 एकड़ भूमि में से करीब 12 एकड़ भूमि विशेष योजना के लिए उपयोग होगी, जबकि शेष 26 एकड़ भूमि पर मंडल की स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित की जाएगी।

भूमि पर अवैध रूप से निवासरत परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन ने 65 पात्र परिवारों की सूची गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को सौंपी है। इस सूची में शामिल परिवारों को 29 जून 2026 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सेक्टर-30 में निर्मित रिक्त ईडब्ल्यूएस आवासों का अस्थायी आवंटन कर दिया गया।

पुनर्वास को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए सरकार ने आवासों को रहने योग्य बनाने का काम भी तेज़ी से शुरू किया। आवासों में ट्यूबलाइट, पंखे और विद्युत व्यवस्था पूरी कर दी गई है ।

सरकार ने पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में उपयुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी और सहायक अभियंताओं सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पात्र परिवार को निर्धारित आवास मिले और पुनर्वास पूरी तरह पारदर्शी एवं बिना किसी अव्यवस्था के संपन्न हो।

सेक्टर-30 में कुल 1376 ईडब्ल्यूएस (जी+3) आवास निर्मित हैं। इनमें चतुर्थ तल पर उपलब्ध 109 रिक्त आवास पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए हैं। 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) क्षेत्रफल वाले इन आवासों के परिसर में पक्की कंक्रीट सड़कें, वॉकिंग ट्रैक, सार्वजनिक उद्यान, सामुदायिक भवन, यूटिलिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सीवर नेटवर्क और नियमित जलापूर्ति जैसी सभी आवश्यक शहरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इसी सोच के साथ आवासों के आवंटन से लेकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तक हर चरण की निगरानी की जा रही है।

बिलासपुर /केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज यहां सेजेस लाल बहादुर शास्त्री, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित देवकीनंदन दीक्षित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कर आत्मीय स्वागत किया। अतिथियों ने बच्चों के साथ न्योता भोज में शामिल होकर भोजन किया एवं छात्राओं का सरस्वती सायकल योजना के तहत सायकल का वितरण भी किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र के शुभारंभ पर विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, संस्कारवान नागरिक बनने और अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का संदेश दिया। 

कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी,  जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अंबिका साहू, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामेश्वर जायसवाल, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल, राजेश सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, पालक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं पालकों को नए शिक्षा सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शाला प्रवेशोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शिक्षा के प्रति समाज की सामूहिक जिम्मेदारी का उत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी प्राथमिक पाठशाला की स्मृतियां हमेशा बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे संस्कार और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरे मन से अध्ययन कर अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार विद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। आज स्कूलों में भवन, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सम्मानपूर्वक आगे बढ़ना है तो कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थियों को पूरे समर्पण के साथ पढ़ाई कर अपने सपनों को साकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बच्चे अपनी प्रतिभा से पूरे देश में राज्य का गौरव बढ़ाएं।

विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि विद्यालयों का सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय शौचालय विहीन, जर्जर अथवा अवैध कब्जे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। विद्यालयों का वातावरण बच्चों के सर्वांगीण विकास के अनुकूल होना चाहिए।

 हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास स्थापित करने की दिशा में तेजी से हो रहा कार्य : कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को पुनः विद्यालय तक लाना है। उन्होंने बताया कि जिले में 1800 से अधिक विद्यालय, लगभग 8 हजार शिक्षक तथा 1 लाख 67 हजार से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आगामी तीन माह में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक स्मार्ट क्लास स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षक-पालक बैठकों को प्रभावी बनाने, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ाने, समय पर पाठ्यपुस्तकों के वितरण तथा सरस्वती साइकिल योजना के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामेश्वर जायसवाल ने दिया। 

 नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर विद्यालय परिवार में स्वागत किया गया। छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बिल्हा शासकीय स्कूल के शिक्षक श्री कलेश्वर साहू को सम्मानित किया गया। उनहोंने दो लाख सीड बॉल तैयार किया है। श्री साहू ने अतिथियों को तैयार किए गए सीड बॉल भेंट किए। सेवानिवृत्त शिक्षकों को निःशुल्क शैक्षणिक सहयोग देने के लिए भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सहभागिता रही। 

-उप मुख्यमंत्री ने की मुक्तिधाम के लिए 50 लाख और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा  

बिलासपुर /केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव आज मंगला स्थित माता चौरा में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को गति देने वाले अनेक कार्यों की सौगात दी।  

कार्यक्रम में बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश सर्वे, श्री दीपक सिंह, श्री मोहित जायसवाल, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से विकास कार्याें को गति मिली है। अब केवल भूमिपूजन नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों का लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति मिली है। सड़क, रेल, पेयजल और शहरी विकास के क्षेत्र में लगातार बड़े कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। रेलवे के विस्तार, स्टेशनों के उन्नयन और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले दो वर्षों में बिलासपुर नगर निगम को 437 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले समय में शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि नागरिकों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मंगला स्थित मुक्तिधाम के लिए 50 लाख रुपये तथा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। क्षेत्र में सड़क, पेयजल, नाली, सामुदायिक भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

लोगों ने कहा कि इन कार्यों के पूर्ण होने से मंगला सहित आसपास के क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

 

बिलासपुर /विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी एवं जिला स्तरीय जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू के मुख्य आतिथ्य में 2 जुलाई को सवेरे 11 बजे से जल संसाधन विभाग के प्रार्थना भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव करेंगे। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली जुडेंगे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी भी मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों तथा 486 ग्राम पंचायतों में एक साथ आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान मिशन के राष्ट्रीय शुभारंभ का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। साथ ही योजना के उद्देश्यों, रोजगार एवं आजीविका के अवसरों तथा विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी आमजन को दी जाएगी।   

 दुर्ग / भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत "विकसित भारत रोजगार एवं मिशन ग्रामीण (जी-रामजी) योजना" का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को तिरुपति (आंध्र प्रदेश) से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही जिला पंचायत दुर्ग के सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह योजना विकसित भारत–2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार, अधोसंरचना विकास तथा आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, योजना के अंतर्गत अब प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जीआईएस, ई-केवाईसी एवं बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 60 दिनों के कृषि अवकाश का भी प्रावधान रहेगा तथा कार्य की मांग प्राप्त होने पर 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

 रायपुर । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त (सरप्लस) सोलर बिजली की खरीद दर तय कर दी है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी  ने इस दर को अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दर को अनुमोदन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को इसकी राशि अगले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में दिखाई देगी।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) ने बताया कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत सोलर संयंत्र से बनने वाली बिजली का पहले उपभोक्ता की मासिक बिजली खपत में समायोजन किया जाता है। यदि इसके बाद भी बिजली बचती है और ग्रिड में जाती है, तो उसकी यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती रहती है।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर खाते में बची सभी अतिरिक्त यूनिट का नियमानुसार बायबैक किया जाता है। इसकी राशि निर्धारित दर के अनुसार उपभोक्ता के खाते में जमा कर दी जाती है और आगामी बिजली बिलों में समायोजित की जाती है। प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा नए सिरे से शुरू होता है। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष की अतिरिक्त यूनिट नए बिजली बिल में यूनिट के रूप में नहीं दिखाई देती। उसका मूल्य उपभोक्ता के खाते में सुरक्षित रहता है और नियमानुसार बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित किया जाता है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित नियमों के अनुसार पारदर्शी ढंग से संचालित की जाती है।

सोलर संयंत्र से बनी बिजली का पहले उपभोक्ता की मासिक खपत में समायोजन किया जाता है। यदि इसके बाद भी बिजली बचती है और ग्रिड में जाती है, तो उसकी यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में जुड़ती रहती है। वित्तीय वर्ष के अंत में बची हुई सभी यूनिट का निर्धारित दर पर बायबैक किया जाता है। इसकी राशि उपभोक्ता के खाते में सुरक्षित रहती है और आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित की जाती है। नए वित्तीय वर्ष में यूनिट का लेखा-जोखा फिर से शून्य से शुरू होता है, इसलिए पिछले वर्ष की बची यूनिट नए बिल में यूनिट के रूप में नहीं दिखती। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बायबैक की दर सेकी (SECI) तय कर चुकी है। नियामक आयोग से अनुमोदन मिलने के बाद यह राशि उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में दिखाई देगी।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने 01 जुलाई से छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित 'विकसित भारत : जी राम जी' योजना के विधिवत अमल में आने पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसका स्वागत किया है। श्री देव ने इस जनकल्याणकारी योजना की शुरुआत के लिए केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के विकास में एक मील का पत्थर बताया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम है। 01 जुलाई से इस योजना के लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के मूल मंत्र पर आधारित है। 'जी राम जी' योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, रोजगार के नए अवसरों और जनकल्याणकारी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। श्री देव ने कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है, वो करती है। 01 जुलाई की यह तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में खुशहाली और प्रगति के नए अध्याय के रूप में दर्ज होगी। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का एक सशक्त माध्यम है। संगठन और सरकार मिलकर इस योजना का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। श्री देव ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि वे इस योजना के क्रियान्वयन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएँ और जन-जन तक इसकी जानकारी पहुँचाकर लोगों को लाभान्वित करने में सहयोग करें।

 रायपुर / जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बम्हनीडीह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 2 जुलाई 2026, गुरुवार को प्रातः 10:30 बजे आई.टी.आई. ग्राउंड, बम्हनीडीह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार डडसेना तथा सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।

समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, जैजैपुर विधायक श्री बालेश्वर साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों की उपस्थित रहेंगे।

-श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर दी शुभकामनाएं

 रायपुर / राज्य शासन की सेवा में दीर्घकाल तक योगदान देने के उपरांत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तीन अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में आज मंत्रालय महानदी भवन में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेवानिवृत्त होने वालों में श्रम विभाग के अवर सचिव श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय, गृह विभाग के स्टाफ ऑफिसर श्री राजेश हीरा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरी श्री चैनसिंह शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाई गई शासकीय सेवा सदैव प्रेरणादायी होती है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का योगदान शासन-प्रशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 रायपुर । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड लखनपुर की ग्राम पंचायत परसोंडी पहुंचकर ग्रामीणजनों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उन्होंने पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य स्थानीय आवश्यकताओं से जुड़े विषय मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखे। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का शीघ्र लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

ग्रामीणों से संवाद करते हुए मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनदर्शन कार्यक्रम शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम है, जहां आम नागरिक अपनी बात सीधे रख सकता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है।

उन्होंने कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और सहयोग ही उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए प्रेरित करता है। क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए विकास के संकल्प को साकार करना उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है।मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उनका शीघ्र निराकरण किया जाए। जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के सहज, सरल एवं संवेदनशील व्यवहार की सराहना करते हुए अपनी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उनके समाधान के लिए त्वरित पहल करने पर आभार व्यक्त किया। जनदर्शन के इस कार्यक्रम ने शासन और आमजन के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया।

-रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ सचिवों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।  बैठक में ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (डीरिग्युलेशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2026’ के प्रारूप तथा निवेश संवर्धन, डिजिटल सुविधा और व्यवस्थित नियामकीय सुधारों के लिए तैयार किए गए परिचालन ढांचे पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उपायों की समीक्षा की गई। परिचालन ढांचे के अंतर्गत ’इन्वेस्ट छत्तीसगढ़’ के माध्यम से  प्रशासनिक व्यवस्था , पांच प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित कार्यप्रणाली, 180 शासकीय सेवाओं का सरलीकरण तथा नौ विभागों को इस व्यवस्था से जोड़ने संबंधी प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा निवेशकों के लिए सुगम, पारदर्शी और निवेश-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से राज्य में निवेश को गति मिलेगी, उद्योगों के लिए कारोबार करना और अधिक सहज होगा तथा नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, त्वरित एवं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री आर.शंगीता, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को मजबूती देने का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि किसानों को समय पर बीज, उर्वरक तथा अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था करने में सहायक सिद्ध हो रही है, जिससे खेती की लागत का दबाव कम होने के साथ कृषि कार्य भी निर्धारित समय पर पूरे हो रहे हैं।

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले की ग्राम पंचायत सारबहरा के किसान श्री एवन सिंह इसकी प्रेरक मिसाल हैं। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उन्होंने बीज, उर्वरक तथा अन्य आवश्यक कृषि कार्यों में किया। श्री एवन सिंह का कहना है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता ने खेती की तैयारियों को आसान बनाया है। इससे कृषि कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होती और खेती की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है।

इसी ग्राम पंचायत के किसान श्री नरेश यादव, जो लगभग चार एकड़ भूमि में खेती करते हैं, भी योजना का नियमित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। योजना से प्राप्त राशि के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री खरीदना आसान हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है। उनका मानना है कि समय पर मिलने वाली सहायता किसानों को बेहतर योजना बनाकर खेती करने के लिए प्रेरित करती है और कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पात्र किसानों तक केंद्र सरकार की सभी कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी दिशा में किसानों के लिए एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बनकर उभरी है।

योजना का सफल क्रियान्वयन किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय पर मिलने वाली सहायता से किसान खेती की बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रति उत्साहित हो रहे हैं तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं।

प्रदेश सरकार का मानना है कि किसानों की समृद्धि ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार है। इसी सोच के अनुरूप किसान कल्याण, कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि को गति देने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों की सफलता की कहानियां इस बात का प्रमाण हैं कि समय पर मिलने वाला आर्थिक सहयोग खेती को नई ऊर्जा देने के साथ किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रहा है।

 रायपुर / उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के "स्वच्छ छत्तीसगढ़-समृद्ध छत्तीसगढ़" के विजन को साकार करने की दिशा में कबीरधाम जिले में 'मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी' अभियान को व्यापक रूप से गति दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू के मार्गदर्शन तथा कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेभर में जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन ही नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति स्थायी व्यवहार परिवर्तन लाना भी है।

   पायलट परियोजना के तहत अक्टूबर 2026 तक जिले की 60 ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर और सार्वजनिक स्थानों पर चार अलग-अलग रंगों के डिब्बों के माध्यम से कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया जा रहा है। हरे डिब्बे में गीला कचरा, नीले डिब्बे में सूखा कचरा, लाल चिन्हित डिब्बे में सेनेटरी कचरा तथा काले डिब्बे में घरेलू हानिकारक कचरा एकत्र किया जा रहा है। लोगों को यह भी समझाया जा रहा है कि हरा डिब्बा खाद का आधार बनेगा, नीला डिब्बा आय का स्रोत बनेगा, जबकि लाल और काला डिब्बा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए संवेदनशील कचरे के सुरक्षित निपटान का माध्यम हैं।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के संदेश "कचरा अलग करेंगे, बीमारी भगाएंगे" को जन-जन तक पहुंचाने के लिए स्वच्छता दीदियां और विभागीय अमला लगातार गांवों में सक्रिय हैं। स्वच्छता दीदियां घर-घर जाकर लोगों को सूखा, गीला, सेनेटरी तथा घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग रखने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही ग्रामीणों को कचरा खुले में नहीं फेंकने, नालियों और सड़कों पर कचरा नहीं डालने तथा कचरा नहीं जलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है।

 अभियान के दौरान ग्रामीणों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कपड़े एवं जूट के थैलों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्वच्छता को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए ग्राम सभाएं, रैलियां, नुक्कड़ नाटक, शपथ कार्यक्रम और जनसंवाद जैसे विविध माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

  जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू ने कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में कबीरधाम को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश का आदर्श जिला बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की मंशानुरूप इस अभियान का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में "मेरा कचरा-मेरी जिम्मेदारी" की भावना विकसित करना है, ताकि स्वच्छता एक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी बन सके। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जिले की सभी ग्राम पंचायतों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

  जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्री संजय सोनी ने बताया कि विभागीय अमला एवं मिशन के कर्मचारी लगातार गांवों का भ्रमण कर लोगों को कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता और जनजागरूकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है और इसी के माध्यम से स्वच्छ एवं स्वस्थ कबीरधाम का सपना साकार होगा।

  रायपुर / प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित ‘सहयोग केंद्र’ में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। 

  ‘सहयोग केंद्र’ के जनदर्शन के माध्यम से संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत किया जा रहा है। इससे न केवल कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों को भी सीधे संवाद का अवसर मिल रहा है। आज जनदर्शन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आये कार्यकर्ता एवं आमजनों ने अपनी समस्याएं और सुझाव रखे, जिन पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान लोग अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण पाकर खुश दिखाई दिए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ से कार्यपालक निदेशक (संचारण/संधारण) श्री जे.एस.नेताम एवं कार्यपालक निदेशक (सतर्कता-उच्चदाब) श्री सुरेश कुमार चक्रवर्ती सहित कुल 7 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) श्री एस. के. कटियार, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री राजेश कुमार शुक्ला तथा प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन) श्री भीम सिंह कंवर ने सेवानिवृत्त ईडी श्री जेएस नेताम एवं एसके चक्रवर्ती को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि ईडी श्री नेताम एवं श्री चक्रवर्ती के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। सेवानिवृत ईडी श्री नेताम एवं श्री चक्रवर्ती ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

       ट्रांसमिशन कंपनी ने इसी तरह सेवा भवन में आयोजित एक अन्य समारोह में पांच अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने कोरबा से अतिरिक्त मुख्य अभियंता (टी एंड डी) श्री दलगंजन सिंह पटेल, भिलाई से निज सचिव श्री शिवब्रत राय चैधरी एवं डी. प्रभाकर, भिलाई से कनिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री रमेश कुमार कश्यप, रायपुर से लाइन सहायक श्रेणी एक श्री नारायण प्रसाद यादव को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

      इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री वी.के.साय, श्री संजय पटेल, श्री के एस मनोठिया, श्री सीएल नेताम, श्री एम एस कंवर, श्री संदीप मोदी, श्री आर पी नामदेव, श्री वी के दीक्षित, श्री ए एम परियल, मुख्य अभियंता श्री एम जामुलकर, श्री केबी पात्रे, जीएम श्रीमती नंदिनी भट्टाचार्य, श्रीमती शारदा सोनवानी, श्रीमती रश्मि वर्मा, श्री राजेन्द्र प्रसार, श्री प्रसन्ना गोसावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल ने किया।

 रायपुर।  राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। श्री साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। 

विभाग द्वारा 14 नगर निगमों में महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 57 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए तथा 121 नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। 

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सलियाटोली में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से 250 सीटर सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने 21 जून 2025 को इस परियोजना का भूमिपूजन किया था।

    मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं। जशपुर जिले में जिला मुख्यालय जशपुर और कुनकुरी के सलियाटोली में ऐसे आधुनिक परिसर बनाए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को विशाल पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन और तकनीकी सुविधाओं से युक्त अध्ययन वातावरण मिलेगा। यह परिसर विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा।

  नालंदा परिसर में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण के बीच विकसित ऑक्सी रीडिंग जोन में भी अध्ययन कर सकेंगे। परिसर को पर्यावरण अनुकूल अवधारणा के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन तथा 50 से अधिक देशी पौधों का रोपण किया जाएगा।

 परिसर में विद्यार्थियों की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूथ टावर, स्पोर्ट्स कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम और हेल्थ जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे स्वायत्त एवं स्ववित्तपोषित संचालन मॉडल पर विकसित किया जा रहा है।

 नालंदा परिसर की लाइब्रेरी में 50 हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी, हाई-स्पीड वाई-फाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष पुस्तकें तथा ई-लर्निंग संसाधनों की सुविधा भी रहेगी। परिसर में आरएफआईडी आधारित प्रवेश प्रणाली, बायोमेट्रिक पहचान, आरएफआईडी से पुस्तकों की ट्रैकिंग तथा आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित पुस्तक प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी।

    यह नालंदा परिसर जशपुर जिले के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही महानगरों के समान आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की बेहतर तैयारी का सशक्त केंद्र बनेगा।

 रायपुर । वीबी जी राम जी के लागू होने के पहले दिन ही श्रमिकों को बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। जहां भारत सरकार द्वारा विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

 नई व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर को 261 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके तहत मजदूरी दर में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अभूतपूर्व है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा ग्रामीण आजीविका को और मजबूती मिलेगी। 

   भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के लिए संशोधित मजदूरी दर निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए अकुशल हस्त कार्य हेतु मजदूरी दर 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा वीबी जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है ।

 आज से वीबी जीरामजी पूरे देश के साथ राज्य में भी लागू हो गयी है। जिसका पूरे राज्य में श्रमिकों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है। कार्य स्थलों पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य के हर ग्राम में वीबी जी राम जी के आगमन को एक उत्सव की तरह मनाते सभी को योजना की जानकारी दी जा रही है।

  2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, वहीं प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 

  इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था प्राप्त होगी। वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका पर जोर दिया गया है। अब ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी।

संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा।

विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भरथरी, पंडवानी, ढोलामारू, लोरिकचंदा, नाचा, गम्मत, सुआ, करमा, पंथी, बांसगीत, देवारगीत, ददरिया, जसगीत, संस्कार गायन सहित अन्य पारंपरिक लोकविधाओं में दक्ष कलाकार आवेदन कर सकते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रदेश की  लोक-सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और कलाकारों को सशक्त मंच उपलब्ध कराना है।आवेदन करने वाले कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों का चिन्हारी पंजीकरण होना आवश्यक है तथा समूह प्रस्तुति के इच्छुक कलाकार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, द्वितीय तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यवसायिक परिसर, सेक्टर-27, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। निर्धारित ई-मेल  ैं के माध्यम से भी आवेदन भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।    

संस्कृति विभाग ने आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की है। विभाग ने प्रदेश के पात्र कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर इन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित करने तथा छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की अपील की है।

  रायपुर। जल संरक्षण के प्रभावी प्रयास किस प्रकार ग्रामीण विकास और किसानों की समृद्धि का आधार बन सकते हैं, इसका प्रेरक उदाहरण बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ में देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कोरोना नाले पर निर्मित चेक डेम ने गांव की कृषि व्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में निर्मित इस संरचना से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों को अब वर्षभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने लगा है।

चेक डेम से सीधे तौर पर 10 किसानों की लगभग 3.325 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है, वहीं ग्राम के 20 से 25 अन्य किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों ने परंपरागत खेती के साथ मक्का, धान, सरसों तथा विभिन्न सब्जियों की खेती को अपनाया है, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।सिंचाई सुविधा मिलने से खेती का रकबा बढ़ा है और किसानों में बहुफसली खेती के प्रति रुचि भी बढ़ी है। इससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है तथा आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

चन्द्रगढ़ का यह चेक डेम केवल जल संरक्षण की एक संरचना नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि, टिकाऊ कृषि और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। यह पहल दर्शाती है कि योजनाबद्ध जल संरक्षण प्रयास गांवों में आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास की मजबूत नींव रख सकते हैं।

 रायपुर। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत भारत शासन द्वारा 15 जून से 15 जुलाई 2026 तक संचालित विशेष अभियान (स्पेशल ड्राइव) में जांजगीर-चांपा जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल ने बताया कि 25 जून 2026 तक जिले में 863 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 106.5 प्रतिशत उपलब्धि है।

इस उल्लेखनीय सफलता के पीछे जिला स्तर पर की गई सतत मॉनिटरिंग, नियमित समीक्षा तथा सभी पर्यवेक्षकों को समय-समय पर दिए गए प्रशिक्षण और आवश्यक मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके परिणामस्वरूप पात्र हितग्राहियों का समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित हुआ और उन्हें योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ समय पर प्राप्त हो रहा है।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे कार्य के कारण होने वाली आय की आंशिक क्षति की भरपाई में भी सहायता मिल रही है।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। वर्तमान में भी नवीन पात्र हितग्राहियों का पंजीयन लगातार जारी है, ताकि जिले का कोई भी पात्र हितग्राही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के लाभ से वंचित न रहे।

 

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के तहत सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासकीय सेवाएं अब घर बैठे सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे आमजन का समय और धन दोनों की बचत हो रही है। इसी क्रम ग्राम पिपरौद निवासी श्री आशीष देवनाथ एवं श्रीमती शिवानी को सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ। श्री आशीष एवं श्रीमती शिवानी का विवाह अप्रैल 2026 में हुआ, उन्होंने अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद पंचायत स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के 1 सप्ताह के भीतर उन्हें डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में विवाह प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से वे इसका उपयोग विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं अन्य आवश्यक कार्यों में आसानी से कर सकेंगे। प्रमाण-पत्र में उपलब्ध क्यूआर कोड एवं डिजिटल सत्यापन की सुविधा ने इसकी विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित किया है। श्री आशीष देवनाथ एवं श्रीमती शिवानी ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विवाह पंजीयन की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक रही। इससे समय और धन दोनों की बचत हुई तथा बिना किसी परेशानी के आवश्यक सेवा प्राप्त हो गई।

रायपुर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत का समयबद्ध निराकरण करते हुए श्रवण बाधित दिव्यांग सुश्री पूजा टंडन को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया।

सुश्री टंडन सरोना में निवासरत हैं। वे 90 प्रतिशत श्रवण बाधित दिव्यांग हैं जिससे उन्हें दैनिक जीवन में संवाद करने तथा दैनिक कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के निराकरण हेतु उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई।

प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा हितग्राही को श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया गया। श्रवण यंत्र मिलने से अब वे अपने आसपास के लोगों से बेहतर संवाद कर सकेंगी तथा दैनिक कार्यों को अधिक सहजता से कर पाएंगी। इससे उनके सामाजिक जीवन, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में भी सकारात्मक वृद्धि होगी।

श्रवण यंत्र प्राप्त करने पर सुश्री टंडन एवं उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्या का त्वरित समाधान हुआ, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

 

रायपुर। क्विज मेनिया सीजन-2 में महाराष्‍ट्र मंडल की ओर से संचालित संत ज्ञानेश्‍वर स्‍कूल (एसडीवी) के बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल राउंड तक पहुंचे। न्‍यू शांति नगर स्थित सभागृह में आयोजित इस प्रतियोगिता में रायपुर के 13 विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्‍चों के ज्ञान की परीक्षा ली गई।

एसडीवी की शिक्षिका तृप्ति अग्निहोत्री ने बताया कि स्पर्धा का आयोजन तीन राउंड में किया गया, पहला राउंड पजल, दूसरा विजुअल और तीसरा ऑडियो राउंड था। स्पर्धा में एसडीवी की वर्षा परिदा, पूर्वी साहू, तन्मय भगाड़े और डिंपल अवधिया ने भाग लिया। पहले राउंड में बच्चों ने सवालों का जवाब तत्परता से दिया और 45 अंक प्राप्त कर फाइनल राउंड के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की। 

तृप्ति के अनुसार फाइनल राउंड में बेहद कठिन सवालों के बाद भी बच्चों ने उत्सुकता व धैर्य के साथ सवालों के जबाव दिए। स्‍पर्धा में संत ज्ञानेश्‍वर स्‍कूल की टीम पांचवें स्‍थान पर रही। इस स्पर्धा में वीर छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल नवा रायपुर, शिवांश इंटरनेशनल स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल डूंडा, छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल, कष्‍णा पब्लिक स्‍कूल तेंदुआ, मां शारदा स्कूल भिलाई की टीमों ने भी भाग लिया। स्‍पर्धा के बाद विजेता, उप विजेता सहित सभी प्रतिभागी टीमों को ट्रॉफी, पुरस्‍कार के साथ प्रमाण पत्र भी दिए गए।