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- 0- टीएल बैठक में योजनाओं की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन, मौसमी बीमारियों, पीएम सूर्यघर, कृषि कार्य के संबंध में दिए महत्वपूर्ण निर्देशबिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल की अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए राजस्व अमला तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर राहत प्रकरण तैयार करे तथा नियमानुसार शीघ्र स्वीकृति देकर पात्र हितग्राहियों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा बाढ़ से शासकीय भवनों एवं अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुई क्षति का आकलन कर उसकी रिपोर्ट राहत शाखा को तत्काल भेजने के निर्देश दिए।बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रारंभिक स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि अनावश्यक रूप से प्रकरण उच्च स्तर पर लंबित या स्थानांतरित न हों। उन्होंने राजस्व, विद्युत एवं नगरीय निकायों से संबंधित कुछ निराकृत प्रकरणों की गुणवत्ता का परीक्षण भी किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए।केंद्रीय जेल में हाल के दिनों में हुई कैदियों की आकस्मिक मौतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अगले एक-दो दिनों के भीतर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में सभी आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएं तथा हृदय संबंधी जांच के लिए ईसीजी मशीन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे तथा आमजन को मौसमी बीमारियों से बचाव के प्रति व्यापक रूप से जागरूक किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में जर्जर भवनों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र अथवा अस्पताल संचालित नहीं किए जाएं। ऐसे भवनों के लिए अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए तथा आवश्यकता अनुसार नए भवनों के प्रस्ताव भेजे जाएं। बैठक में उन्होंने स्कूलों में अब तक अप्राप्त पाठ्यपुस्तकों की जानकारी भी संबंधित विभाग से तलब की।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने कहा कि जिले में अब तक लगभग साढ़े पांच हजार संयंत्र ही स्थापित हो पाए हैं, जबकि 11 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों के आवेदन तैयार करने के निर्देश दिए।बैठक में खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद-बीज की उपलब्धता एवं बोआई-रोपाई की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा बोआई का कार्य तेजी से चल रहा है।कलेक्टर ने सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल पर समयबद्ध पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि भविष्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आवश्यक होगा।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने आज दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के बोरसीभांठा, पोटिया-झुग्गीपारा एवं पद्मनाभपुर स्थित शासकीय विद्यालयों में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों में शामिल होकर नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाये एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किये। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को गणवेश एवं जूते वितरित किए तथा विद्यालयों में स्थापित स्मार्ट क्लास का शुभारंभ भी किये।शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्यार्थियों, पालकों एवं शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि नया शिक्षा सत्र बच्चों के जीवन में नए सपनों, नई ऊर्जा और नए अवसरों का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों में बेहतर अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और आधुनिक संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा करते हुए स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा के महत्व को बताया तथा कहा कि तकनीक आधारित शिक्षण से विषयों को समझना अधिक सरल होगा और बच्चे भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया।शिक्षा मंत्री श्री यादव कक्षाओं में भी पहुंचे और बच्चों के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई, पसंदीदा विषयों तथा भविष्य के सपनों पर आत्मीय चर्चा की। बच्चों के उत्साह, आत्मविश्वास और सीखने की जिज्ञासा की सराहना करते हुए उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई करने एवं नियमित रूप से विद्यालय आने का संदेश दिये। इस अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में पालकगण उपस्थित रहे।
- -पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने नवप्रवेशी बच्चों का किया आत्मीय स्वागत-पाठ्यपुस्तक, गणवेश, अध्ययन सामग्री और साइकिल वितरण के साथ शिक्षकों एवं नवसाक्षरता अभियान के वॉलेंटियरों का हुआ सम्मानरायपुर । सरगुजा जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की उत्साहपूर्ण शुरुआत जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के साथ हुई। पी.जी. कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने विद्यालय की घंटी बजाकर नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत किया और उन्हें तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर विद्यालय में प्रवेश दिलाया। पूरे कार्यक्रम में शिक्षा के प्रति उत्साह, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आशा और समाज को शिक्षित बनाने का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बच्चों के बीच उपस्थित होकर उन्हें विद्यालय की नई शुरुआत के लिए प्रेरित करना अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सफलता का मूल मंत्र है और यही वह आधार है जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल बच्चों का नामांकन कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से विद्यालय पहुंचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार करे।उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और ड्रॉपआउट की स्थिति समाप्त करने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रहा है। विशेष रूप से सरगुजा जैसे जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा का महत्व और अधिक है। पहाड़ी कोरवा सहित विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने तथा माता-पिता, गुरुजनों, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। वहीं अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बेटा-बेटी को समान अवसर प्रदान करने की अपील भी की।छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर ने विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव छोटे बच्चों के मन में विद्यालय को लेकर होने वाले भय को दूर करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन लगातार विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री भरत सिंह सिसोदिया ने शिक्षकों से बच्चों को शिक्षा के साथ श्रेष्ठ संस्कार देने का आग्रह किया।कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि भवनविहीन विद्यालयों के लिए भवन स्वीकृत किए गए हैं, विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र बनवाए गए हैं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों का उच्च कक्षाओं में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को रायपुर के निजी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया गया है। जिले में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं, इसलिए उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा तैयार की गई दीवार पत्रिका का भी विमोचन किया गया।शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर कक्षा पहली, छठवीं और नवमी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, कॉपियां, स्कूल बैग तथा अन्य अध्ययन सामग्री वितरित की गई। शिक्षा के प्रति बच्चों का उत्साह बढ़ाने और उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल रही।कार्यक्रम में शासन की साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत पात्र 21 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि साइकिल जैसी योजनाएं बालिकाओं को विद्यालय तक सहज पहुंच उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करती हैं। उन्होंने छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया।कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। शिक्षा दूत पुरस्कार 2025-26 प्राप्त करने वाले 21 शिक्षकों तथा ज्ञान दीप पुरस्कार 2025-26 प्राप्त करने वाले 3 शिक्षकों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया और उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की गई।उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत असाक्षरों को साक्षर बनाने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वॉलेंटियरों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने साक्षरता की शपथ लेकर समाज में शिक्षा के प्रसार और निरक्षरता उन्मूलन का संकल्प दोहराया।कार्यक्रम में नगर निगम महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव, नगर निगम अंबिकापुर के सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और अभिभावकों की उपस्थिति ने शाला प्रवेश उत्सव को शिक्षा के जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि शासन, प्रशासन, शिक्षक, अभिभावक और समाज के सामूहिक प्रयास से ही प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर समृद्ध और शिक्षित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सकता है।
- -चित्रकोट जल प्रपात के पास तीरथ गांव में 25 करोड़ रूपए की लागत से बनेगी टेंट सिटीरायपुर, /छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चित्रकोट जलप्रपात के समीप तीरथ गांव में टेंट सिटी विकसित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।बैठक में बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मुख्य स्थान बस्तर जिले के ग्राम तीरथ चित्रकोट जलप्रपात से 500 मीटर की दूरी पर होगा। बैठक में प्रोजेक्ट के वित्तीय प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पर्यटन विभाग के अधिकारी ने बताया कि यहां पर एडवेंचर एक्टिविटी, डेस्टिनेशन वेडिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल भी विकसित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि चित्रकोट जल प्रपात क्षेत्र के आस-पास वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेसिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चित्रकोट देश का बड़ा जलप्रपात है। टेंट सिटी बनने पर बस्तर क्षेत्र में सालभर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।बैठक में वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल श्री विवेक आचार्य सहित पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी शामिल हुए।
- -संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने परिजनों से की चर्चा, बेहतर इलाज और हरसंभव सहायता का दिया भरोसा-मुख्यमंत्री बोले - प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर हैं श्री विक्रम यादव, उपचार में नहीं आने दी जाएगी कोई कमीरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार एवं बांस वादक श्री विक्रम यादव के परिजनों से दूरभाष पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके समुचित उपचार तथा आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने राजनांदगांव के कलेक्टर तथा मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के वरिष्ठ चिकित्सकों से भी चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों को श्री विक्रम यादव के उपचार पर विशेष ध्यान देने, आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि उपचार के लिए अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा अथवा अन्य व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी तो राज्य शासन द्वारा हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि श्री विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने बांस वादन कला के माध्यम से भारत की समृद्ध लोक परंपरा को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। ऐसे कलाकार प्रदेश का गौरव हैं और उनके सम्मान, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन और समाज दोनों की है। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए परिवार को आश्वस्त किया कि इस कठिन समय में राज्य सरकार हरसंभव सहयोग के साथ उनके साथ खड़ी है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार लोक कलाकारों के सम्मान, संरक्षण और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कलाकारों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोक परंपराओं और विरासत को जीवंत बनाए रखने में समर्पित किया है। आवश्यकता की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना सरकार का नैतिक दायित्व है।उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली से पहचान बनाने वाले श्री विक्रम यादव लंबे समय से अस्वस्थ हैं और वर्तमान में उनका उपचार राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति का तत्काल संज्ञान लेते हुए बेहतर उपचार और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने की पहल की है।संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के इस गौरवशाली लोक कलाकार के स्वास्थ्य और सम्मान से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा उनके उपचार के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
- -राज्यपाल रमेन डेका ने उद्घाटन किया; बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का संदेशरायपुर / वनवासी विकास समिति, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा स्थापित नया प्रकल्प “शबरी वाचनालय” मंगलवार को शबरी कन्या आश्रम परिसर, रोहिणीपुरम, रायपुर में भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका थे, जिन्होंने वाचनालय का उद्घाटन कर इस पहल को राज्य और जनजातीय संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बताया। समारोह की अध्यक्षता वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप ने की। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री अतुल जोग मुख्य वक्ता रहे।पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री राजीव शर्मा ने किया ।मुख्य बिंदु• उद्घाटन स्थल: शबरी कन्या आश्रम परिसर, रोहिणीपुरम, रायपुर।• प्रमुख अतिथि: राज्यपाल श्री रमेन डेका।• अध्यक्षता: श्री उमेश कच्छप।• मुख्य वक्ता: श्री अतुल जोग।• मुख्य आयोजन: दीप प्रज्ज्वलन, वाचनालय उद्घाटन, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राज्यगीत, स्वागत नृत्य और एकल गीत “राष्ट्र विजयी हो हमारा”।• उद्देश्य: जनजातीय इतिहास, भाषा और लोक परंपराओं के संरक्षण के साथ बालिकाओं की शिक्षा व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और वाचनालय उद्घाटन से हुई। शबरी कन्या आश्रम की छात्राओं ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया तथा “राष्ट्र विजयी हो हमारा” एकल गीत प्रस्तुत किया। श्री अनुराग जैन ने वनवासी विकास समिति एवं वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज उत्थान के क्षेत्र में चलाई जा रही पहलों का संक्षेप में परिचय दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत की बालिकाओं के छात्रावास, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ और शैक्षिक प्रकल्प शामिल हैं।अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री अतुल जोग ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम 1952 में जशपुर से प्रारम्भ हुआ था। उन्होंने औपनिवेशिक मिथ्याप्रचारों को चुनौती दी और बताया कि जनजातीय समाज पारस्परिक सहयोग, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का उदाहरण है। श्री जोग ने आश्रम से निकली अनेक बालिकाओं के डॉक्टर, प्रोफेसर, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी, सेना और महिला कमांडो के रूप में देश सेवा में योगदान का उल्लेख किया।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा, “शबरी वाचनालय जैसी पहल समाज के उत्थान और संस्कृति के संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।” उन्होंने PVTG (अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ) के संरक्षण, उनकी संस्कृति के संवर्धन और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। साथ ही उन्होंने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीरांगनाओं—विशेषकर रानी दुर्गावती—के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने शबरी आश्रम में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्य और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने की प्रशंसा की और नागरिकों से समाजहित में कम-से-कम एक रचनात्मक कार्य करने का आग्रह किया।कार्यक्रम के अंत में वनवासी विकास समिति, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप ने माननीय राज्यपाल, मुख्य वक्ता, उपस्थित अतिथियों और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में मंगलवार को भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वय सुश्री सरोज पांडेय व सुश्री लता उसेंडी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश महामंत्री त्रय यशवंत जैन, अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय सहित भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहे।
- -नीट एवं जेईई की तैयारी में जुटे छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों की स्थापना प्रतिभावान विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देगीरायपुर। आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दुर्ग जिले के लिए शिक्षा और खेल अधोसंरचना से जुड़ी चार अत्यन्त महत्वपूर्ण घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि ये ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारियों को नई मजबूती प्रदान करेंगे और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के नए द्वार खोलेंगे।आदिवासी स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम ने नीट एवं जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की अहम् प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए 100-100 सीटर छात्र एवं छात्रा छात्रावास स्थापित करने की घोषणा को दूरदर्शी बताया और कहा कि इस निर्णय से सुदूर, ग्रामीण और साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट आवासीय एवं अध्ययन का अनुकूल वातावरण मिलेगा। अब संसाधनों एवं उचित मार्गदर्शन के अभाव में किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना अधूरा नहीं रहेगा। श्री मरकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों के स्थान पर एकीकृत कम्पोजिट कार्यालय भवन के निर्माण से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, गति और सुगमता आएगी, जिससे शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आमजनों को सहूलियत होगी। इसके साथ ही, सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम तथा फुटबॉल मैदान सह एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण से प्रदेश के खिलाड़ियों एवं युवाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों के लिए खुद को तैयार करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार 'युवा कल्याण', 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' और 'खेल अधोसंरचना' के सुदृढ़ीकरण के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। शिक्षा और खेल, दोनों क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान करना छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
- -उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और सुविधा देता है नया सिस्टम- क्रेडा अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नीरायपुर /स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावों को खारिज करते हुए क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी ने कहा है कि स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को अधिक सशक्त, जागरूक और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराने का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता के बीच झूठा भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर परियोजना की शुरुआत और इसके टेंडर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही स्वीकृत किए गए थे।श्री सवन्नी ने कहा कि भारत सरकार ने 20 जुलाई 2021 को रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर योजना शुरू की थी और 29 जुलाई 2021 को इसकी संचालन संबंधी गाइडलाइन जारी की गई थीं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस परियोजना की डीपीआर 13 जुलाई 2022 को मंजूर हुई, जबकि 22 सितंबर 2022 को टेंडर जारी किए गए। जून 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा रायपुर क्षेत्र के लिए कंपनियों का चयन किया गया और अक्टूबर 2023 में दुर्ग, राजनांदगांव तथा जगदलपुर क्षेत्र के लिए भी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई।उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस जिन स्मार्ट मीटरों का विरोध कर रही है, उसी योजना को उसके शासनकाल में आगे बढ़ाया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस और यूपीए शासित राज्यों जैसे केरल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक में भी यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में इसका विरोध केवल राजनीतिक विरोध के लिए किया जा रहा है।श्री सवन्नी ने कहा कि स्मार्ट मीटर का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की वास्तविक जानकारी देना, बिजली चोरी और लाइन लॉस कम करना तथा वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। इससे भविष्य में बिजली व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।बिजली बिल बढ़ने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई और जून में भीषण गर्मी के कारण एसी, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ जाता है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है और उपभोक्ता ऊंचे टैरिफ स्लैब में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण बिल अधिक आता है। इसका स्मार्ट मीटर से कोई संबंध नहीं है।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत अभियान' के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधे बिल की छूट मिलती है। यदि किसी माह में खपत 400 यूनिट से अधिक हो जाती है तो यह छूट स्वतः समाप्त हो जाती है, जिससे बिल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि लगातार तीन महीने तक स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली लोड लिया जाता है तो नियमानुसार केवल एक बार 800 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अतिरिक्त शुल्क लेकर स्वीकृत लोड बढ़ा दिया जाता है।श्रीसवन्नी ने कहा कि जिन घरों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, वहां भी गर्मी के महीनों में बिल बढ़े हैं। इससे साफ है कि बिल बढ़ने की वजह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अधिक बिजली खपत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जुलाई के बाद मौसम सामान्य होने और एसी-कूलर का उपयोग घटने पर अगस्त से बिजली बिल स्वतः कम हो जाएंगे।उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को मीटर की रीडिंग पर संदेह होता है, उनके लिए चेक मीटर लगाने की व्यवस्था है। अब तक की जांच में स्मार्ट मीटर और पुराने मीटर की रीडिंग में कोई अंतर नहीं पाया गया है।उपभोक्ताओं से अपील करते हुए सवन्नी ने कहा कि वे मोर बिजली ऐप का उपयोग करें। इस ऐप के माध्यम से हर 30 मिनट में अपनी बिजली खपत की जानकारी देखी जा सकती है। इससे उपभोक्ता अपनी खपत नियंत्रित कर 400 यूनिट की सीमा के भीतर रहकर हाफ बिजली योजना का लाभ भी ले सकते हैं। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली बिल कम करने का सबसे प्रभावी और स्थायी समाधान रूफटॉप सोलर है। योजना के तहत 1 किलोवाट पर 45 हजार, 2 किलोवाट पर 90 हजार और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर केंद्र एवं राज्य सरकार मिलाकर 1.08 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है और उसका लाभ उपभोक्ता के अगले बिल में समायोजित हो जाता है।श्री सवन्नी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 1.87 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं और 80 हजार से अधिक घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इससे हजारों परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और आर्थिक लाभ देने के लिए हैं। इसलिए अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय तथ्य आधारित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।
- -होटल गोल्डन स्टे के प्रथम तल से 14 हजार लीटर/किलोग्राम कृषि आदान जब्त, नमूने जांच के लिए भेजे गएबिलासपुर, / कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं संचालक कृषि, रायपुर के निर्देशन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने सिरगिट्टी स्थित होटल गोल्डन स्टे के प्रथम तल पर अवैध रूप से भंडारित कृषि आदानों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। पुष्ट सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक खाद जब्त कर विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया।कार्रवाई के दौरान लगभग 4,610 लीटर पौध संरक्षण (कीटनाशक) दवाइयां तथा 9,611 किलोग्राम जैव उत्प्रेरक खाद बरामद किया गया। इस प्रकार कुल लगभग 14 हजार लीटर/किलोग्राम कृषि आदान जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में सामग्री के अवैध भंडारण का मामला सामने आने पर संदेहास्पद कृषि आदानों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु अधिकृत प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे दिन चली कार्रवाई के दौरान जब्तसी सामग्री के विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे गोदाम संचालक श्री मनीष सिंह की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा गया।कार्रवाई में उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर, सहायक संचालक कृषि श्री अनिल शुक्ला, कृषि निरीक्षक श्री आर.एस. गौतम सहित श्री उमेश कश्यप, श्री खेमराज शर्मा, श्री विजय एवं श्री धीरज उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि ने साफ कहा है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अवैध भंडारण, नकली एवं अमानक कृषि आदानों के विरुद्ध जिले में सघन जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
- -लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं करने पर हुई कार्रवाईरायपुर / टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश तथा नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित उद्यान परिसर में बकाया लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई की गई।नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निवेश उड़नदस्ता दल एवं यातायात पुलिस बल के सहयोग से उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सीलबंद किया। यह कार्रवाई उपायुक्त उद्यान श्रीमती जागृति साहू के मार्गदर्शन एवं उप अभियंता उद्यान सुश्री रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुई।नगर निगम उद्यान परिसर की 14 दुकानों के संचालन हेतु गणपति इंफ्रा को पांच वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि अगस्त 2026 में समाप्त हो रही है। संबंधित एजेंसी द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा था, किन्तु नियमानुसार लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं की गई थी। बकाया राशि के भुगतान नहीं किए जाने पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निवेश उड़नदस्ता, यातायात पुलिस एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 14 दुकानों को सीलबंद किया गया।
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- कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की वृहद समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव ने आज बसंतपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिले के सभी प्राचार्यों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्रोत समन्वयकों तथा संकुल समन्वयकों की वृहद समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने गत वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में जिले के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए सभी प्राचार्यों एवं शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीम भावना और नवाचार के साथ कार्य करते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली, पाक्षिक परीक्षण, वृक्षारोपण अभियान, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में सतत मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार हो सके। कलेक्टर ने बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण अभियान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्यालयों में टीकाकरण किया जाएगा। सभी प्राचार्य पालकों की सहमति प्राप्त कर 14 एवं 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं का शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की नोडल अधिकारी डॉ. मीना आरमो ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से एचपीवी टीकाकरण की विस्तृत जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल ने कहा कि शासन स्तर से समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं। सभी अधिकारी एवं प्राचार्य निर्धारित समय सीमा में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्यालयों में टीम भावना के साथ कार्य करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाओं, एक पेड़ मां के नाम अभियान, पुस्तक स्कैनिंग तथा शाला अवधि में शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शाला अवधि के दौरान यदि कोई शिक्षक बिना अनुमति विद्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्योहरे, जिला परियोजना अधिकारी श्रीमती रश्मि सिंह, एपीसी श्री मनोज मरकाम, श्री मनोज चौहान, श्री आदर्श वासनिक, श्री पीआर झाड़े, श्रीमती परिणीता शर्मा, श्रीमती कामिनी साहू, श्रीमती रोहिणी सिन्हा सहित संपर्क डिवाइस कार्यक्रम एवं विनोबा कार्यक्रम के जिला समन्वयक श्री नरेंद्र साहू तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। - भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार 21 जुलाई 2026 को जोन क्रमांक-01 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर एवं वार्ड क्रमांक-08 कृष्णा नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने, सड़क बाधा उत्पन्न करने तथा साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया।निगम की टीम ने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान विनोद गुप्ता चाय सेंटर पर साफ-सफाई के लिए 100 रुपये, राम नारायण गंधर्व चाय सेंटर पर 50 रुपये, दीनू राम सेन सेलून दुकान पर 50 रुपये, सिद्धि बाइक सर्विस सेंटर पर सड़क बाधा के लिए 100 रुपये, धनकर पान पैलेस पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 200 रुपये, निलेश पान ठेला पर साफ.सफाई के लिए 100 रुपये, जय जगन्नाथ डोसा सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 100 रुपये, शीर सागर डेली नीड्स पर 100 रुपये, हिना निर्मलकर सब्जी दुकान पर 100 रुपये तथा सुनीता किराना दुकान पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल 1100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। निगम ने नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण या बाधा उत्पन्न न करें तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद कर स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के निर्माण में सहयोग करें।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह ने पर्यावरण संरक्षण एवं भिलाई शहर को अधिक हरा-भरा और सुंदर बनाने के उद्देश्य से संबंधित विभागों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। शहर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में बीएसपी प्रबंधन, सामाजिक संस्थाओं, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला उद्योग केन्द्र सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की आवश्यकता है और शहर के हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सभी विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने वृक्षारोपण को केवल पौधे लगाने तक सीमित न रखते हुए पौधों के संरक्षण एवं उनके पेड़ बनने तक नियमित देखभाल पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन, लगाए जाने वाले पौधों की ऊंचाई एवं प्रजाति, पौधों की सुरक्षा, नियमित सिंचाई की व्यवस्था तथा पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संगठनों को अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने तथा उनकी देखरेख सुनिश्चित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।आयुक्त ने शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताते हुए सभी संस्थाओं से सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर शहर के साथ-साथ हरित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक क्षेत्र की सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर भी आवश्यक चर्चा की गई। जल संरक्षण के दिशा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापना के संबंध में चर्चा हुई। जल संरक्षण वर्तमान परिवेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है । के लिए समस्त शहर वासियों को अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण या बोरवेल को रिचार्ज करना होगा, जिससे जलस्तर को बेहतर किया जा सके । इसके निर्माण हेतु मात्र 10000 से 15000 रुपए व्यय होना है। इससे आने वाले समय में पानी की दिक्कत नहीं होगी। योजना के प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने के संबंध में उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र के विस्तार, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में मिलकर कार्य करने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य अभियंता अजीत तिग्गा, वेशराम सिन्हा, जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू, सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू, उप अभियंता श्वेता महेश्वर सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 5-स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जनरेशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयोजित स्टार रेटिंग मूल्यांकन में 92 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए यह उपलब्धि अर्जित की है।भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान ने देश की 206 ओपनकास्ट कोयला खदानों में राष्ट्रीय स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह गारे पेलमा कोलफील्ड की सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाली खदानों में भी शामिल है। पावर कंपनीज के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने इस उपलब्धि पर अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार ने कहा कि इसके साथ ही केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा खदान को पुरस्कृत किया है। वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 में इसे सात राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साथ ही पिछले पांच वर्षों से खदान संचालन में सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के पालन में उम्दा प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है।उन्होंने कहा कि फाइव स्टार रेटिंग मिलना सीएसपीजीसीएल की उत्कृष्ट कार्य संस्कृति एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि भविष्य में भी कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए रखने तथा कोयला खनन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी।देश की सभी कोयला खदानों का मूल्यांकन खनन संचालन, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग, आर्थिक प्रदर्शन, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन, श्रमिक कल्याण तथा सुरक्षा एवं संरक्षा सहित सात प्रमुख मानकों पर किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्रणाली तय की जाती है। जनरेशन कंपनी के गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान को राष्ट्रीय स्तर पर 5-स्टार रेटिंग मिलना दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की यह खदान केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल एवं सस्टेनेबल माइनिंग के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। समाचार क्रमांक- CSPC-DGM(PR)2026/139
- -प्रत्येक किसानों के प्रत्येक खातों का पंजीयन कराना अनिवार्य-समर्थन मूल्य पर धान एवं अन्य फसलों की बिक्री एवं शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीयन आवश्यकबालोद ।छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप बालोद जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ सुगमता से दिलाने हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य विशेष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी कृषकों से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु अपने प्रत्येक खातों का एग्रीस्टैक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने की अपील की गई है। जिससे कि धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री एवं शासन के विभिन्न किसान हितैषी योजना का लाभ लेने हेतु किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो सके।ज्ञातव्य हो कि बालोद जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में जिले के सभी किसानों एवं संयुक्त खाताधारकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की गई है। जिससे वे समय रहते अपना पंजीयन सुनिश्चित करा सकें। जारी सूचना में बताया गया है कि यदि किसी एक ऋण पुस्तिका या खाते में 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो उन सभी संयुक्त खाताधारकों का अलग-अलग एग्रीस्टैक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसके अलावा जिन किसानों के नाम एक ही खाते में अलग-अलग खसरा नंबर दर्ज हैं, उन सभी संबंधित खाताधारकों को उन्हीं खसरा नंबरों पर अपना पंजीयन कराना होगा। पंजीयन न होने की स्थिति में किसानों को धान एवं अन्य फसलों के समर्थन मूल्य पर विक्रय में परेशानी हो सकती है, साथ ही शासन की विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ मिलने में भी कठिनाई आ सकती है। इसके अलावा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत, पटवारी, कृषि विभाग, सेवा सहकारी समिति अथवा लोक सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं।
- -उत्कृष्ट खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जा रहा है चयनबालोद । स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जिला स्तरीय कबड्डी चयन प्रतियोगिता का आयोजन बालोद में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का संभाग स्तरीय एसजीएफआई प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री दीपक दुबे ने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन एवं निरंतर अभ्यास के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया तथा चयनित खिलाड़ियों को आगामी संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर सहायक क्रीड़ा अधिकारी श्री किशोर मेहरा, जिला खेल समन्वयक सपन जेना, कबड्डी संयोजक श्री संत राम ठाकुर, जे. एस. ठाकुर, श्री मंजुला यादव, श्री होम राज सिन्हा, श्री चन्द्रशेखर एवं श्री सूर्यकांत सिन्हा सहित जिले के खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिभा, फिटनेस एवं खेल कौशल का मूल्यांकन कर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला तथा सभी ने निष्पक्ष एवं सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति की सराहना की।
- -कलेक्टर ने की गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब के अलावा महिलाओं की देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास आदि की समीक्षाबालोद। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में सोमवार 20 जुलाई को जिला स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति एवं सखी संचालन के संबंध में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा गुमशुदा बच्चों की दस्तयाब, सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं की देखरेख, सुरक्षा संरक्षण, पुर्नवास आदि के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत बालोद जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने ग्रामीण स्तर पर होने वाले प्रत्येक विवाह का पंजीयन सुनिश्चित कराने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से पंजी संधारित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित सिन्हा ने बैठक के निर्धारित एजेण्डा एवं उनके समुचित क्रियान्वयन हेतु किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री जेएल उइके, उप संचालक जिला योजना सांख्यिकी, उप संचालक समाज कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त श्रम पदाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्पलाईन सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- -उप मुख्यमंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद स्वीकृति आदेश जारीबिलासपुर । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका में दो कार्यों के लिए 2 करोड़ 3 लाख 8 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास ने रतनपुर नगर पालिका में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए एक करोड़ 82 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-5 में अहाता निर्माण के लिए 20 लाख 10 हजार रुपए भी मंजूर किए हैं।
- -अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देशबिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।जनदर्शन में पहंुचे मस्तुरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत दर्राभांठा के सरपंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शासकीय भूमि पर संचालित रेशम पालन के नाम पर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। आवेदन में वर्तमान संचालक समूह एवं एक व्यक्ति पर पिछले कई वर्षों से अलग-अलग खातों में सरकारी राशि डालकर लाखों रुपये के दुरुपयोग करने की बात कहीं गई। ग्राम बाम्हू खैरा के दिव्यांग चंदन कुमार ने अपने घर के समीप स्थित शासकीय तालाब में मत्स्य पालन की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने बताया कि वे पूर्ण रूप से दिव्यांग होने के कारण अन्य रोजगार करने में असमर्थ हैं तथा मत्स्य पालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर परिवार का पालन-पोषण करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी आवेदन देने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी प्रकार ग्राम सेंदरी एवं कछार के किसानों ने संयुक्त आवेदन देकर सीबीजी संयंत्र के निर्माण के बाद बरसाती नाले की जल निकासी बाधित होने की शिकायत की। किसानों का कहना है कि पानी की उचित निकासी नहीं होने से खेतों में जलभराव हो रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने बरसाती पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।जनदर्शन में बेलगहना तहसील के ग्राम बहरामुड़ा निवासी लक्ष्मण सिंह ने भी आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि जनवरी 2026 में शॉर्ट सर्किट से उनका मकान एवं घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया था। उन्होंने मुआवजा राशि के लिए पूर्व में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने शीघ्र मुआवजा स्वीकृत कर भुगतान कराने की मांग की। मस्तुरी ब्लॉक के शाला प्रबंधन एवं विकास समिति धनगंवा के अध्यक्ष द्वारा शासकीय हाई स्कूल धनगवां में गणित विषय के शिक्षक की लंबे समय से कमी की चर्चा कलेक्टर से की गई। उन्होंने बताया कि शिक्षक के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और बोर्ड परीक्षार्थियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने जल्द से जल्द गणित शिक्षक की नियुक्ति करने की मांग की है। मंगला स्थित दीनदयाल कॉलोनी के रहवासियों ने ट्रांसफार्मर खराब होने से बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत की। नागरिकों ने बताया कि कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने नया ट्रांसफार्मर लगाने और स्थायी समाधान कराने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी। इसी प्रकार सरकंडा की दिव्यांग बबीता यादव ने कलेक्टर से ट्राई सायकल एवं अमेरी के रोहित कुमार ने मोपका गौशाला में बंद अपनी गाय को वापस दिलाने संबंधी ज्ञापन सौंपे। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने एवं समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए।
- रायपुर -आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा बोरिया में स्थित देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 10 जोन कमिश्नर श्री मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन में किया गया.स्वच्छता व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान गन्दगी फैलाया जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करना पाया गया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक श्री यशवंत बेरिहा द्वारा देवी स्वीट्स and रेस्टोरेंट के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए स्वच्छता दीदियों की स्थल पर उपस्थिति में तत्काल 10 हजार रूपये का ई जुर्माना किया और प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर नगर निगम जोन 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा त्वरित निदान किया गया.
- महासमुंद / खरीफ मौसम वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की अधिसूचना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है। इसके तहत महासमुंद जिले के उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है।सहायक संचालक उद्यान श्री पायल साव ने बताया कि योजना के अंतर्गत टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक जैसी अधिसूचित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने निकटतम सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।योजना के संबंध में अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार साहू के मोबाइल नंबर 90396-56263 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने विकासखंड के उद्यानिकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिले में महासमुंद विकासखंड के लिए उद्यान विकास अधिकारी श्री नोहर सिंह निषाद (70671-55003) एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री रेवती रमन पटेल (88158-80337), बागबाहरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सुश्री घनिता पटेल (62654-27233), पिथौरा के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री कैलाश कुमार नायक (90983-48534) तथा बसना विकासखंड के लिए श्री उपेन्द्र कुमार नाग (81203-79902) एवं सरायपाली विकासखंड के लिए ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री गुरुदत्त यदु (91318-33408) एवं श्री लामेन्द्र सिंह (79998-00645) द्वारा किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
- -योगेश को मिली राहत, सेवा सेतु केंद्र ने आसान की राहबिलासपुर /शासन की जनकल्याणकारी पहल सेवा सेतु केंद्र आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। पहले जहां जाति, निवास, आय, राशन कार्ड तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए लोगों के काफी समय लगते थे, वहीं अब सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से एक ही स्थान पर आवेदन, मार्गदर्शन और दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होने लगी है। इससे नागरिकों का समय और धन दोनों की बचत हो रही है।जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम अमने निवासी योगेश कुमार यादव भी सेवा सेतु केंद्र से लाभान्वित होने वाले नागरिकों में शामिल हैं। उन्हें अपने आवश्यक कार्य के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र पहुंचकर आवेदन जमा किया। केंद्र के कर्मचारियों ने उन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी तथा आवेदन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया। आवेदन जमा करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनका जाति प्रमाण पत्र तैयार हो गया। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने बताया कि सेवा सेतु केंद्र शुरू होने के बाद प्रक्रिया काफी आसान और सुविधाजनक हो गई है। योगेश कुमार यादव ने कहा कि सेवा सेतु केंद्र में उन्हें बिना किसी अनावश्यक परेशानी के समय पर सेवा मिली। कर्मचारियों ने सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई, जिससे उनका कार्य शीघ्र पूरा हो सका। उन्होंने इस जनहितकारी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी पहल से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल रही है।सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। शासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले। सेवा सेतु केंद्र इसी उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज सेवा सेतु केंद्र केवल दस्तावेज़ बनवाने का केंद्र नहीं, बल्कि शासन और आम नागरिकों के बीच एक मजबूत सेतु बनकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं, जहां समय पर दस्तावेज़ उपलब्ध होने से लोगों को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।
- -प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी की दिवंगत आरक्षक के बीमा दावे में गड़बड़ी करने वाले आरोपी थानेदार की गिरफ्तारी पर दो टूकरायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की सराहना की है। श्री चिमनानी ने नारायणपुर में दिवंगत जिला स्ट्राइक फोर्स (डीएसएफ) आरक्षक स्व. धनेश्वर नुरेटी के परिवार के साथ घटित मामले में वहाँ पदस्थ थाना प्रभारी सुरेश चंद्र यादव की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की कार्रवाई को साय सरकार के त्वरित और निष्पक्ष न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री चिमनानी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय चलने वाला वह अब दौर समाप्त हो चुका है जब प्रधानमंत्री आवास के लिए भी कांग्रेस पार्षद रिश्वत लिया करते थे। यह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है जिसमें कोई जनता के हक को मारने का प्रयास करेगा या बिचौलिया बनकर रिश्वत खाने का प्रयास करेगा तो वह जेल की सलाखों में होगा। श्री चिमनानी ने कहा कि कर्तव्य पथ पर जान गँवाने वाले हमारे शहीद जवानों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्व. धनेश्वर नुरेटी की पत्नी को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए के दुर्घटना बीमा दावे में जिस तरह से वहाँ उक्त थाना प्रभारी और एक अधिवक्ता द्वारा अनियमितता व अवैध वसूली का प्रयास किया गया, वह बेहद शर्मनाक और अमानवीय है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि खाकी वर्दी में छिपे अपराधियों और पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। श्री चिमनानी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून का राज है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और पीड़ितों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस थाना प्रभारी की गिरफ्तारी यह संदेश देती है कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के हाथ से बच नहीं सकता। मामले में संलिप्त फरार अधिवक्ता को भी जल्द-से-जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। श्री चिमनानी ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि भाजपा और राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है और न्याय की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा।
- -योजना के तहत 1.08 लाख का अनुदान मिलने पर केन्द्र व राज्य सरकार के प्रति जताया आभारबालोद। शासन की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए न केवल महंगाई से राहत देने वाली साबित हो रही है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता भी खोल रही है। भारी-भरकम बिजली बिल से परेशान बालोद जिले के निवासी श्री महेश कुमार साहू का बिजली बिल अब सिमटकर सीधे ‘शून्य’ हो गया है। श्री महेश कुमार साहू ने लगभग एक वर्ष पूर्व इस योजना से प्रेरित होकर अपने घर की छत पर 05 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था। सोलर पैनल लगाने से पहले महेश के घर हर महीने औसतन ढाई हजार से पाँच हजार तक का बिजली बिल आता था, जिससे उनके बजट पर काफी असर पड़ता था। लेकिन अब सोलर पैनल से चालू होने के बाद से उनका मासिक बिजली बिल घटकर शून्य हो गया है। इससे वे हर साल हजारों रुपये की सीधी बचत कर रहे हैं। महेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उन्हें सोलर पैनल लगाने की लागत पर केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की ओर से भरपूर आर्थिक सहयोग मिला। उन्हें संयुक्त रूप से कुल एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी मिली, जिससे सोलर प्लांट की स्थापना की शुरुआती लागत काफी कम हो गई।महेश कुमार साहू ने इस जनहितकारी योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार का सहदय आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पहले हर महीने 2500 से 5000 रुपये सिर्फ बिजली बिल में चले जाते थे। अब सोलर पैनल लगने से बिल शून्य हो गया है और 1.08 लाख रुपये की सरकारी मदद भी मिली। यह योजना हर आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके साथ ही महेश कुमार ने अपने आसपास और जिले के अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे आगे आएं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें और अपने बिजली बिल के आर्थिक बोझ से हमेशा के लिए मुक्ति पाएं।
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