नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कई दशकों से अनंत नाग जी के सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और कलात्मक कौशल ने भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान पूरी तरह से उनके हक का है और भारतीय सिनेमा में श्री अनंत नाग जी के बड़े योगदान को दर्शाता है। उन्होंने इस विशेष अवसर पर इस बेहतरीन कलाकार को शुभकामनाएं दीं।

मुंबई.  भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को गणेश उत्सव के बीच मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर और लालबागचा राजा के दर्शन किए तथा भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। नवीन गणेश उत्सव के अवसर पर मुंबई और पुणे के एक दिवसीय दौरे पर हैं। गणेश उत्सव सोमवार से शुरू हुआ है। उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम भी थे।
नवीन ने संवाददाताओं से कहा कि वह गणेश उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र आने पर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं जो भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद राज्य का उनका पहला दौरा है। उन्होंने कहा, ''मैं अभिभूत हूं और महाराष्ट्र तथा देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं।

मुंबई.  मुंबई में 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच भगवान गणेश की 61,600 से अधिक मूर्तियों का बुधवार को मुंबई में विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार सुबह छह बजे तक कुल 61,640 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका था। श्रद्धालुओं ने बारह दिन तक होने वाले गणेश उत्सव के पहले ड़ेढ दिन में इन प्रतिमाओं का विसर्जन किया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें 301 प्रतिमाएं सार्वजनिक गणपति मंडलों की और 61,247 घरेलू प्रतिमाएं शामिल हैं। इस दौरान 92 हरतालिका (देवी पार्वती) प्रतिमाओं का भी विसर्जन किया गया। इसके साथ कुल विसर्जित प्रतिमाओं की संख्या 61,640 हो गई। अधिकारी ने बताया कि विसर्जन के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
नगर निकाय ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे मुंबई में विसर्जन स्थलों की व्यवस्था की है, जिसमें कृत्रिम तालाब भी शामिल हैं। विभिन्न परंपराओं के अनुसार, भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन डेढ़ दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन और उत्सव के अंतिम दिन किया जाता है। बारह दिवसीय गणेश उत्सव का समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। शाह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यह कार्रवाई की गई है। गृह मंत्री ने 'एक्स' पर कहा, ''यह समूह सीमापार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। इसके अलावा यह युवाओं और अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाता है। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द के ताने-बाने को निशाना बनाते हुए, इस गिरोह ने नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की।
 केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में यूएपीए की धारा 35(1)(ए) का हवाला देते हुए ''शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन)'' को अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची दर्ज है। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्र का मानना है कि एसबीएन '' भारत में आतंकवाद की विभिन्न घटनाओं में शामिल है।'' अधिसूचना में कहा गया है, ''शहजाद भट्टी नेटवर्क एक ऐसा संगठन है, जिसका उद्देश्य भोले-भाले युवाओं और स्थानीय अपराधियों को शामिल कर सीमापार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी करना है। यह आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।'' अधिसूचना में कथित एसबीएन सदस्यों के खिलाफ यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम जैसे कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है। यूएपीए के तहत किसी संगठन को पहली अनुसूची में शामिल करने से वह औपचारिक रूप से भारतीय कानून के तहत ''आतंकवादी'' घोषित संगठनों की सूची में आ जाता है।
 एसबीएन इस सूची में 46वां संगठन है। अधिसूचना के अनुसार एसबीएन प्रलोभन देकर ''भोले-भाले युवाओं को कट्टरपंथी बनाने'', उन्हें राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने और अन्य प्रतिबंधित संगठनों तथा इसी तरह नामित संस्थाओं के साथ मिलीभगत कर राष्ट्र-विरोधी कृत्यों के लिए संसाधन जुटाने में शामिल है। इसमें कहा गया है, ''शहजाद भट्टी नेटवर्क हिंसक गतिविधियों के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है। साथ ही यह विभिन्न डिजिटल संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर भड़काऊ संदेश प्रसारित कर रहा है, जिससे देश की अखंडता के लिए गंभीर चुनौती पैदा हो रही है।''

 नई दिल्ली। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तारी से बचते हुए लोगों को जागरूक किया। इमरजेंसी खत्म होते ही सिर्फ 23 दिन में ही खाना-पीन छोड़कर इमरजेंसी के दौरान गुजरात में संघर्ष पर किताब लिखी थी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे नई दिल्ली के यशोभूमि में SEMICON India 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।

अयोध्या. श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों को 'बैंक गारंटी' देनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले वर्षों में उनके काम की गुणवत्ता बनी रहे। मिश्रा ने अयोध्या की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन संवाददाताओं से कहा कि यह मुद्दा मंदिर निर्माण में शामिल कंपनियों, विशेष रूप से लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और टाटा को अंतिम भुगतान पर चर्चा के दौरान उठा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जैसे जैसे काम आगे बढ़ा कंपनियों को लगातार भुगतान किए जाते रहे हैं। अब प्रक्रिया अंतिम भुगतान और जरूरी समायोजन के चरण में पहुंच गई है। मिश्रा ने प्रक्रिया को समझाते हुए कहा, ''पिछले पांच वर्षों के दौरान काम की प्रगति के आधार पर भुगतान किया जाता था लेकिन अब समायोजन करना होगा।'' उन्होंने कहा कि अंतिम भुगतान प्रक्रिया के तहत हर कंपनी को मंदिर के निर्माण कार्य के संबंध बैंक गारंटी देनी होगी ताकि यह सुनिश्चत हो सके कि आने वाले वर्षों में उनके काम की गुणवत्ता बनी रहेगी। मिश्रा ने कहा कि बैठकों के दौरान बैंक गारंटी से संबंधित कटौती के मुद्दे पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि अंतिम बिल का प्रस्तावित तृतीय-पक्ष ऑडिट भी एक अन्य प्रमुख मुद्दा था।
मिश्रा ने कहा कि टाटा पहले से ही परियोजना प्रबंधन परामर्श में शामिल था लेकिन ट्रस्ट ने अतिरिक्त ऑडिट के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को शामिल करने का भी फैसला किया था। उन्होंने कहा, ''इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को अंतिम बिल का कम से कम 60 से 70 प्रतिशत ऑडिट करने के लिए कहा गया है।'' उन्होंने कहा, ''इसका चयन कंपनियों के संबंधित ऑर्डर और लागू प्रतिशत गुणांकों के आधार पर किया जाएगा।'' मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के साथ अब ध्यान अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और अन्य संबंधित कार्यों पर है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के अंदर एक सभागार और परिसर के बाहर एक अन्य सुविधा निर्माणाधीन है जिसके काम में लगभग तीन से चार महीने की देरी हुई। मिश्रा ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि जनवरी-फरवरी तक काम जरूर पूरा हो जाएगा।''
मिश्रा मंदिर परिसर और संबंधित परियोजनाओं की तीन दिवसीय समीक्षा के लिए रविवार को अयोध्या पहुंचे। पहले दिन उन्होंने एक स्मारक स्तंभ का निरीक्षण किया जिसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने निर्माण एवं अन्य संबंधित परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों, ठेकेदारों और प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने से पहले पुराने अस्थायी मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सोमवार को मंदिर परिसर के अंदर निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों, ठेकेदारों एवं मंदिर प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं।
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नयी दिल्ली.  सरकारी कार्यालयों में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत पिछले पांच वर्षों में कबाड़ बेचकर 5,100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है। केंद्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इन अभियानों का उद्देश्य सभी सरकारी दफ्तरों में 'स्वच्छता' को संस्थागत रूप देना है।
कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2021 से इस अभियान के पांच सालाना संस्करणों और सचिवालय में सुधारों की मासिक निगरानी (जुलाई 2026 तक) के जरिए 24.20 लाख से अधिक स्थलों पर अभियान चलाया गया, 180.48 लाख से अधिक फ़ाइलों को हटाया या बंद किया गया है, और कबाड़ बेचकर 5,102.91 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि अकेले 'अभियान-5' में 11.6 लाख स्थलों से कुल 29.52 लाख फाइलों को हटाया गया, 233.75 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थल खाली कराया गया और कबाड़ बेचकर लगभग 833.92 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। कार्मिक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह बुधवार को 'अभियान 6' की प्रगति की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। यह अभियान दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इससे पहले 16 सितंबर से 30 सितंबर तक तैयारी का चरण होगा।
तैयारी के चरण के दौरान, मंत्रालय और विभाग चुनिंदा श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करेंगे, जमीनी स्तर के कर्मचारियों को एकत्र करेंगे, अभियान की जगहों को अंतिम रूप देंगे, रिकॉर्ड की समीक्षा करेंगे और जगह के प्रबंधन की योजना बनाने के साथ-साथ चिह्नित कबाड़ का निस्तारण करेंगे। बयान के मुताबिक 19 से 25 दिसंबर तक चलने वाले 'सुशासन सप्ताह'के दौरान बेहतरीन तौर-तरीके पेश किए जाएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि बुधवार को होने वाले कार्यक्रम के दौरान, केंद्र के सभी 84 मंत्रालयों और विभागों में 'अभियान 6' के नोडल अधिकारियों, जन शिकायतों से जुड़े नोडल अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों की एक बैठक होगी। बयान के मुताबिक बैठक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), डाक, कोयला, खान और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव संबोधित करेंगे।
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भोपाल. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में उनके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उज्जैन में 17 सितंबर को आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस आयोजन के मद्देनजर भाजपा ने शिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक क्षेत्र में करीब 25 लाख दीप जलाए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में जल, थल और नभ में भारत का परचम लहरा रहा है, तो वहीं समाज के हर वर्ग के उत्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा, "नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को सारा देश सेवा संकल्प अभियान के रूप में मनाता है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विकास का दीप जलाने एवं अभियान का आरम्भ करने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 17 सितंबर को मध्यप्रदेश पधार रहे हैं।" यादव ने कहा, "विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का मध्यप्रदेश में आत्मीय स्वागत करता हूं।" भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नवीन पहली बार मध्यप्रदेश आ रहे हैं।
नवीन का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब 19 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि जब से राहुल गांधी का इंदौर में कार्यक्रम तय हुआ है तभी से भाजपा उसे बाधित करने का कोई ना कोई प्रयास कर रही है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले नितिन नवीन आएं या कोई और। भाजपा ने एक बयान में कहा कि नितिन नवीन 17 सितंबर को दोपहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा पहुंचेंगे और स्थानीय गांधी नगर मैदान में ग्रामीण आबादी को जमीन का मालिकाना हक देने वाली स्वामित्व योजना के तहत निशुल्क रजिस्ट्री वितरण की शुरूआत करेंगे। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत नवीन उज्जैन के रामघाट पर शिप्रा आरती और 'आशीर्वाद का दीया' नाम से आयोजित दीपोत्सव में भाग लेंगे। पार्टी के मुताबिक, नवीन रामघाट पर आयोजित भजन संध्या में भी शामिल होंगे और अगले दिन और अगले दिन 18 सितंबर को प्रातः श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष इसके बाद इंदौर हवाई अड्डा पहुंचेंगे और वहां से पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे।
भाजपा ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रमों की घोषणा की‌ है, जिनमें प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उज्जैन में बड़ा दीपोत्सव कार्यक्रम भी शामिल है। राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से पहले भाजपा अध्यक्ष के मध्यप्रदेश दौरे पर आने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि इंदौर ऐसा शहर है जो सभी का स्वागत करता है। उन्होंने कहा, "लेकिन इंदौर में जब दूषित पानी से 35 लोगों की मौत हो गई तब राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भाजपा का कोई अन्य बडा़ नेता क्यों नहीं आया।" नायक ने कहा कि चाहे कोई भी आए, राहुल गांधी के कार्यक्रम के स्वरूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने दावा किया, "राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह है और यह अब तक हुए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमों में सबसे सफल साबित होगा।" कांग्रेस ने शुरुआत में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के आयोजन के लिए शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की अनुमति मांगी थी लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख 12 सितंबर से बदलकर 19 सितंबर कर दी गई।

नयी दिल्ली. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को टी20 एशिया कप चैंपियनशिप जीतने पर बधाई देते हुए सोमवार को कहा कि टीम ने देश को गौरवान्वित किया है। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''वे हमारे युवाओं, खासकर हमारी बेटियों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत हैं। मुझे विश्वास है कि वे सफलता और उत्कृष्टता के ऐसे कई और प्रेरणादायक अध्याय लिखेंगी।'' हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने दुबई में श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार एशिया कप का खिताब जीता। राष्ट्रपति ने कहा, ''महिला टी20 एशिया कप चैंपियनशिप 2026 जीतने पर टीम इंडिया की सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अपने सभी मैच जीते। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है।''

करीब 6500 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) . चीड़वासा हेलीपैड के समीप भूस्खलन व केदारनाथ पैदल मार्ग के बाधित होने से फंसे 6500 से अधिक तीर्थयात्रियों को सोमवार को बचाव एवं राहत दलों की देखरेख में सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) से मिली जानकारी के अनुसार, गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर भूस्खलन से उसके आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन के समन्वय से यात्रियों को सुरक्षित रूप से रास्ता पार कराया। एसडीआरएफ के मुताबिक, अब तक 6500 से अधिक यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही करीब 600-700 घोड़े-खच्चरों को भी सुरक्षित निकाला जा चुका है। गौरीकुंड से लगभग ढाई किलोमीटर ऊपर चीड़वासा हेलीपेड के समीप रविवार को पहाड़ी से चट्टान और पत्थर गिरने के कारण मार्ग अवरूद्ध हो गया था।
भूस्खलन के दौरान चट्टानों की चपेट में आने से एक स्थानीय निवासी की मौत हो गयी थी। पुलिस के मुताबिक भूस्खलन के बाद पैदल मार्ग पर आवाजाही रोक दी गयी थी। उसने बताया कि पहाड़ी से निरंतर पत्थर गिरने के कारण मार्ग पर से मलबा हटाने में भी दिक्कतें आ रही थीं जिस कारण तीर्थयात्रियों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के दोनों तरफ सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न पड़ावों पर रोक दिया गया था। सोमवार सुबह मौसम अनुकूल होने और चट्टानों व पत्थरों के गिरने का सिलसिला थमने के बाद केदारनाथ से लौटने वाले श्रद्धालुओं को बाधित क्षेत्र से बचाव दलों की देखरेख में चरणबद्ध ढंग से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के बाद लोक निर्माण विभाग ने बाधित रास्ते पर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया।

नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के मकसद से तीन साल पहले गठित 'इंडिया' गठबंन को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई समन्वय समिति अब निष्क्रिय हो चुकी है, हालांकि यह गठबंधन कुछ बिखराव एवं टकराव के बावजूद अपना वजूद बनाए हुए है। गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर, 2023 को हुई थी। उस समय इसे गठबंधन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में देखा गया था। हालांकि, वह समिति की आखिरी बैठक भी साबित हुई।        
तीन साल बाद समन्वय समिति अस्तित्व में नहीं है और इसके मूल सदस्यों में से दो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खेमे में हैं। इस साल राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बहाल करने का प्रयास जरूर किया गया। बीते आठ जून को इस गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने दो साल से अधिक समय में पहली बड़ी औपचारिक बैठक की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने घोषणा की थी कि अब गठबंधन के दल हर दो महीने में बैठक करेंगे। इस साल, अगस्त में हैदराबाद में बैठक का सुझाव दिया गया था, लेकिन वह बैठक नहीं हो सकी। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने एक न्यूज़ एजेंसी' से कहा, ''हम कांग्रेस द्वारा बैठक की तारीख तय करने का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद में प्रस्तावित बैठक क्यों नहीं हो सकी, इस बारे में उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने पूछे जाने पर कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
इस बीच, गठबंधन बनाने वाले दलों के आपसी संबंधों में बदलाव आया है, जिससे अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इन राज्यों में कहीं दल सहयोगी हैं, कहीं प्रतिद्वंद्वी और कहीं संभावित साझेदार। पिछले साल गठबंधन से अलग हुई आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ाई लगातार तीखी होती जा रही है। बीते रविवार को आप ने गोवा में गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस विकल्प पेश करने के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया। पार्टी गुजरात में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां राज्यवार रणनीति ने चुनावी तौर पर काम किया है, वहां भी मतभेद उभर आए हैं।

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन ने 2024 में आसानी से सत्ता बरकरार रखी, जबकि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। झारखंड में कांग्रेस के नेता सरकार में प्रतिनिधित्व और झामुमो के साथ समन्वय को लेकर अक्सर शिकायत करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के रिश्ते खराब हुए हैं। इस महीने दोनों दलों के मतभेद उस समय फिर खुलकर सामने आए जब कांग्रेस ने सरकार समर्थित एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' के सभी छह अंतरे गाए जाने पर आपत्ति जताई। इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सहयोगी दल पर पलटवार किया। तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) का गठबंधन 'इंडिया' गठबंधन के सबसे टिकाऊ राज्य स्तरीय गठबंधनों में से एक था और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रदर्शन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे से अलग हो गई और सत्तारूढ़ टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई।
सितंबर 2023 में मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के 13 सदस्यों को 14 सदस्यीय समन्वय समिति में शामिल किया गया था। एक सीट माकपा के लिए रखी गई थी, लेकिन उसने अपना प्रतिनिधि नामित नहीं किया। समिति में कांग्रेस की ओर से के. सी. वेणुगोपाल, तत्कालीन अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से शरद पवार, द्रमुक से टी. आर. बालू, झामुमो से हेमंत सोरेन, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से संजय राउत, राजद से तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, आप से राघव चड्ढा, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, जनता दल (यूनाइटेड) से ललन सिंह, जो 2024 में भाजपा नीत राजग में लौट गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी. राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल थे। अब जद(यू), द्रमुक और आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।

नयी दिल्ली.  विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का सोमवार को स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 तक सभी भाजपा-राजग शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी। संगठन ने कहा कि यह देश में लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक ''मील का पत्थर'' साबित होगा। शाह ने रविवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की 21 राज्यों में सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। शाह ने मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और भाजपा के 25 साल के सफर का जिक्र किया। शाह ने कहा, ''तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की है और मुझे विश्वास है कि 2029 से पहले हम भाजपा-राजग शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर देंगे।'' अगले लोकसभा चुनाव 2029 में होने हैं।
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि समान नागरिक संहिता बड़ी संख्या में उन महिलाओं को अपने अधिकार हासिल करने में सक्षम बनाएगी, जो पिछले 75 वर्षों से इनसे वंचित रही हैं। बंसल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''यह महिलाओं और बच्चों को कट्टरपंथियों तथा अलगाववादियों के चंगुल से मुक्त कराने में भी मदद करेगा।'' उन्होंने शाह के बयान को स्वागत योग्य बताते हुए दावा किया कि यूसीसी पहले ही पांच राज्यों में लागू की जा चुकी है और तीन अन्य राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। बंसल ने 'एक्स' पर लिखा, ''2029 तक भारत के 80 प्रतिशत हिस्से में यूसीसी लागू होगी। मोदी सरकार को बधाई... यह फैसला भारत में बची हुई लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।'' बंसल ने 'पीटीआई वीडियो' से बातचीत में कहा, ''यह एक बेहद स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण कदम है, जिसका हर जगह समर्थन किया जाना चाहिए। यूसीसी पहले ही भाजपा शासित चार-पांच राज्यों में लागू की जा चुकी है। गोवा में यह शुरुआत से ही लागू है।'' उन्होंने कहा, ''राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। मेरा मानना है कि इस साल के अंत तक इसे ज्यादातर राज्यों में लागू कर दिया जाएगा।'' उन्होंने गैर-भाजपा शासित राज्यों से भी इस मुद्दे पर पहल करने का आग्रह किया। बंसल ने कहा, ''गैर भाजपा शासित राज्यों को भी यूसीसी लागू करने पर विचार करना चाहिए। आखिरकार, नागरिकों को समान अधिकार देना, महिलाओं को अधिकार देना और बच्चों के छीने गए अधिकारों को बहाल करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है।