नयी दिल्ली.  केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सोमवार को अपनी त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कक्षा 10वीं के मौजूदा बैच के विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़ने से छूट दी गई है। कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को एक बार की राहत देते हुए, सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि मौजूदा बैच को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन वे दो विदेशी भाषाएं और एक भारतीय भाषा पढ़ सकते हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब एक महीने से अधिक पहले सीबीएसई ने घोषणा की थी कि एक जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। सीबीएसई के इस आदेश के खिलाफ कई विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अदालत का रुख किया था।
 सीबीएसई की अकादमिक निदेशक प्रज्ञा एम सिंह ने कहा, ''कक्षा 10वीं के मौजूदा बैच को त्रि-भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। कक्षा सातवीं से नौवीं के मौजूदा बैच को कक्षा 10 में जाने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी।'' उन्होंने कहा, ''एक बार की राहत के रूप में वर्ष 2026-27 में पहले से 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी दो गैर-भारतीय (विदेशी) भाषाओं का अध्ययन जारी रख सकेंगे और उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा अनिवार्य रूप से जोड़नी होगी।'' अप्रैल में, सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा छह से त्रि-भाषा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और कक्षा नौवीं के वास्ते गणित तथा विज्ञान के लिए दो-स्तरीय प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत गणित और विज्ञान विषयों को दो स्तरों में पढ़ाया जाएगा-एक अनिवार्य मानक (स्टैंडर्ड) स्तर और दूसरा वैकल्पिक उन्नत (एडवांस्ड) स्तर। इसके तहत सभी विद्यार्थी 80 अंकों की समान परीक्षा देंगे। हालांकि, जो विद्यार्थी अधिक दक्षता हासिल करना चाहते हैं, वे अतिरिक्त उन्नत (एडवांस्ड) स्तर की परीक्षा भी दे सकेंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य विषय की गहन वैचारिक समझ और उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक एवं तार्किक सोच का आकलन करना होगा। सीबीएसई ने कहा था कि दो-स्तरीय (स्टैंडर्ड और एडवांस्ड) नयी व्यवस्था के तहत पहली 10वीं बोर्ड परीक्षा वर्ष 2028 में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा वर्ष 2026-27 में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी। हालांकि, 15 मई को बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि विदेशी भाषा चुनने वाले विद्यार्थी ऐसा तभी कर सकेंगे, जब वे कम से कम दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर चुके हों। ऐसे में विदेशी भाषा या तो तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकेगी या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में पढ़ी जा सकेगी।

नयी दिल्ली. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार को कहा कि अगले पांच. छह दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर भारत के कई राज्यों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं, मौसमी बारिश में देरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो वर्षों की सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई।       

आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।विभाग के अनुसार, इसके बाद अगले दो से तीन दिनों में मानसून के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि, विभाग ने 28 और 29 जून को उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी भी दी है, जो कुछ स्थानों पर गंभीर रूप ले सकती है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'स्काईमेट' के अनुसार, यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो दिल्ली में चार जुलाई तक मानसून पहुंचने की संभावना है। इस बीच, दिल्ली में पिछले दो वर्षों में रविवार को सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई जहां न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो औसत से 3.2 डिग्री अधिक है जबकि अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे पहले 14 जून, 2024 को शहर का न्यूनतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
 मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में लू की स्थिति रही और आईएमडी द्वारा शाम साढ़े पांच बजे दर्ज किया गया 'फील्स लाइक' तापमान लगभग 50.7 डिग्री सेल्सियस था यानि 50.7 डिग्री सेल्सियस तापमान 'जितनी तेज गर्मी महसूस हो रही थी'। हालांकि, सोमवार के लिए विभाग ने गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
 स्काईमेट ने कहा कि मानसून के आगमन में देरी तथा शुष्क और नम हवाओं के परस्पर प्रभाव के कारण तापमान और आर्द्रता का स्तर दोनों असामान्य रूप से अधिक बना हुआ है। स्काईमेट के मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, ''सामान्यतः मानसून 27-28 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आती है और आर्द्रता बढ़ जाती है। इस वर्ष मानसून लगभग एक सप्ताह की देरी से पहुंचने की संभावना है। पाकिस्तान की ओर से आने वाली शुष्क पश्चिमी हवाएं तापमान बढ़ा रही हैं, जबकि अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाएं दिल्ली में नमी बढ़ा रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''जब ये शुष्क और नम वायु द्रव्यमान आपस में मिलते हैं तो बादल तो बनते हैं, लेकिन व्यापक वर्षा के लिए पर्याप्त नमी नहीं होती। बादल आमतौर पर शाम चार या पांच बजे बनते हैं, तब तक दिन का अधिकतम तापमान दर्ज हो चुका होता है। यही कारण है कि अधिकतम तापमान और 'फील्स लाइक' तापमान दोनों असामान्य रूप से अधिक बने हुए हैं। उधर, शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में चार जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। केंद्र ने कहा कि दो जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है।        

विभाग ने 30 जून से चार जुलाई के बीच राज्य के अलग-अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का 'अलर्ट' जारी किया है।  शनिवार शाम से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जबकि शिमला, कांगड़ा और मंडी जिलों में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई।  उत्तर प्रदेश में प्रयागराज का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक था।        
मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।         जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। जम्मू में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है।         मौसम विभाग ने कहा कि 29 जून को जम्मू के मैदानी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में मानसून-पूर्व बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर तेज बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जताया गया है।         
देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है। केंद्र ने पर्वतीय जिलों के अलग-अलग स्थानों पर गरज, बिजली चमकने, तेज से अत्यधिक तेज बारिश और तेज हवाओं को लेकर 'येलो अलर्ट' जारी किया है।   देहरादून में अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक था जबकि न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है।        पंजाब और हरियाणा के लिए आईएमडी ने 29 जून तथा एक और दो जुलाई को छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान जताया है, जबकि कई स्थानों पर तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। एक से चार जुलाई के बीच दोनों राज्यों में गरज, बिजली चमकने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार (झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक) से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।         
राजस्थान में कई हिस्सों में उमस भरा मौसम बना रहा, हालांकि झुंझुनू जिले के पिलानी सहित कई स्थानों पर छिटपुट बारिश दर्ज की गई। पिलानी में सुबह से सात मिलीमीटर वर्षा हुई।         मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही, दो जुलाई से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की संभावना व्यक्त की है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 135वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान, उन्होंने कहा कि मुझे कई लोगों ने पत्र लिख कर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। यह विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है। लेकिन लोगों ने यह आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 135वें एपिसोड में रविवार को कहा कि भारतीय संस्कृति धीरे-धीरे दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग भारत के संगीत, आध्यात्मिकता और पुरानी परंपराओं को अपना रहे हैं। पीएम मोदी ने डोमिनिकन रिपब्लिक का एक उदाहरण देते हुए स्पैनिश बोलने वाले स्थानीय लोगों के एक समूह के बारे में बताया जो वैदिक साहित्य पढ़ने और वैदिक मंत्रों का जाप सीखने के लिए एक साथ आए हैं।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 135वें एपिसोड में मेघालय के रूट ब्रिज की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है? स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देख-भाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देख-रेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आस-पास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) तैयार हो गया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 135वें एपिसोड में असम के दुर्लभ पक्षी ‘हरगिला’ (ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क) और उसके संरक्षण की प्रेरक कहानी देशवासियों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था, जब असम के कुछ इलाकों में इस पक्षी को अशुभ माना जाता था, लेकिन लोगों की सोच बदलने के प्रयासों ने आज इसे गांवों की पहचान बना दिया है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 135वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया में उत्पन्न युद्ध जैसी स्थिति का उल्लेख करते हुए नागरिकों से संयम और उनकी अपील के असर पर बात की।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि जून के महीने में देश ने सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में कोलकाता में नौ-सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौ-सेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन जहाजों का डिज़ाइन और निर्माण तक, सब कुछ स्वदेशी है।

लखनऊ.  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने अयोध्या स्थित राम मंदिर को प्राप्त दान से जुड़े कथित गबन के मामले के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। मंदिर ट्रस्ट की ओर से इसके कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि द्वारा प्रेस को दिए गए एक बयान में कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस मामले में निर्णय लेगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर दान के गबन से जुड़े विवाद की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।   ट्रस्ट के साथ-साथ विश्व हिंदू परिषद, जिसके राय उपाध्यक्ष हैं, ने भी इस खबर की पुष्टि की।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राय और अन्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा, दोनों के इस्तीफे के बारे में गिरि का पत्र पोस्ट किया, हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस्तीफों पर फैसला करेगा।         ट्रस्ट के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के इस्तीफे के बारे में बंसल ने एक न्यूज़ एजेंसी को  बताया, ''हां, इसकी पुष्टि हो गई है।'' प्रेस नोट में गोविंद देव गिरि ने कहा, "श्री राम मंदिर (अयोध्या) में पिछले कुछ दिनों में हमने जो घटनाएं सुनी हैं, उससे हम स्तब्ध, आहत और बहुत दुखी हैं। यहां सभी राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा करते हुए, हम भगवान राम के भक्तों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने यह भी कहा, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मिल गया है। ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में इस पर फैसला करेगा।" उन्होंने कहा कि ट्रस्ट भगवान राम की सेवा में व्यक्तिगत रूप से चांदी की ईंटें, आभूषण आदि समर्पित करने वाले भक्तों को आश्वस्त करता है कि ये वस्तुएं सुरक्षित खाते (सुरक्षित हिसाब सहित) के साथ उपलब्ध हैं। मंदिर के दानपात्र से प्राप्त धन के संबंध में ट्रस्ट के अनुरोध पर उप्र सरकार द्वारा गठित एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बयान में कहा गया, "हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो। हम मांग करते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। हम असामाजिक, धर्म-विरोधी और स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म की छवि को धूमिल करने के प्रयासों को सफल नहीं होने देंगे।" बयान में लोगों से अनुरोध किया गया है कि फैलाई जा रही भ्रामक और निराधार अफवाहों से बचें और दूसरों को भी इनका शिकार न बनने दें। गोविंद देव गिरि ने बयान में कहा, "हमें विश्वास है कि बादल छंट जाएंगे, अंधकार दूर हो जाएगा, सूर्य का सत्य-प्रकाश चमकेगा और भगवान राम की भक्ति की प्रबल धारा निर्बाध रूप से बहती रहेगी। जय श्री राम।
गिरि की ओर से इस्तीफों को लेकर शनिवार को पुष्टि किए जाने से एक दिन पहले प्राथमिकी में नामित आठ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दान के गबन और कुप्रबंधन के बारे में चौंकाने वाले निष्कर्षों के बाद मंदिर ट्रस्ट द्वारा यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार किए गए लोगों में राय का एक पूर्व चालक भी शामिल है जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सूत्रों ने बताया कि आठ नामित आरोपियों में से कुछ के पास से लगभग 80 लाख रुपये के अलावा कुछ विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा सोमवार को पुनर्निर्मित आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत करेंगे। यह ऐप मूल रूप से कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को संपूर्ण रूप से प्रबंधित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार का नया आरोग्य सेतु 2.0 नागरिकों को एक ही डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने, अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को प्रबंधित करने और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान इससे संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, जोखिम के प्रति जागरुकता और नागरिक सहभागिता के लिए विकसित इस ऐप को बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को सौंप दिया गया, ताकि इसे भारत के डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था में लंबे समय तक एकीकृत किया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, आरोग्य सेतु 2.0 को एबीडीएम के दृष्टिकोण के अनुरूप फिर से बनाया गया है और यह ऐप के लगभग 20 करोड़ डाउनलोड का उपयोग देश भर में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए करेगा। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपना 'आभा' (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) बनाने और प्रबंधित करने, स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच और इसे सुरक्षित रखने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं पर डिजिटल पंजीकरण के लिए 'स्कैन एंड शेयर' सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसकी प्रमुख विशेषताओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग शामिल है।
अधिकारियों के अनुसार, यह नया मंच व्यक्तियों और परिवारों के लिए एक विश्वसनीय व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार को गति देगा।

मलप्पुरम (केरल). केरल में लोगों को लावारिस हालत में मिले और सुरक्षित रखने के लिए करीपुर पुलिस थाने में जमा कराए गए करीब 64 ग्राम सोने के आभूषणों के कथित रूप से गायब होने के मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, राज्य विशेष शाखा से सूचना मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोने की तीन चेन, दो बालियां, एक अंगूठी और एक कंगन लोगों को लावारिस हालत में मिले थे। इन्हें उनके वास्तविक मालिकों को लौटाने के उद्देश्य से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस थाने में जमा कराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कुछ आभूषण करीपुर हवाई अड्डे पर यात्रियों को लावारिस अवस्था में मिले थे। इन्हें पुलिस थाने में रखी एक अलमारी में सुरक्षित रखा गया था। उन्होंने बताया कि जांच के तहत पुलिस थाने में लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सकें कि आभूषण चोरी हुए हैं या नहीं। अधिकारियों ने बताया कि थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डीएसपी जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट मलप्पुरम जिला पुलिस प्रमुख को सौंपेंगे।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को राज्यों से गार्ड उपलब्ध कराने वाली निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस से जुड़े मामलों सहित सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी में निजी सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्यशाला में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पुलिस आधुनिकीकरण) आर.प्रसन्ना ने कहा कि इन एजेंसियों को नया लाइसेंस तय समय-सीमा के भीतर जारी किया जाए और लाइसेंस नवीनीकरण के लंबित मामलों के निपटान में भी कोई कोताही न बरती जाए। एक बयान के मुताबिक, प्रसन्ना ने बताया कि इसी मामले में केंद्रीय गृह सचिव दो जुलाई को सभी राज्यों के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने इन एजेंसियों को पेश आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिये राज्यों के संबंधित अधिकारियों को 'प्राइवेट सिक्योरटी एसोसिएशन' के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर बैठक करने को भी कहा। गृह मंत्रालय की उप सचिव कृति गर्ग ने बताया कि सरकार निजी एजेंसियों से जुड़े मुद्दों पर राज्यवार नजर रख रही है ताकि इनके निपटान में कोई देरी न हो। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में इस कार्यशाला का आयोजन 'सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री' (केप्सी) और फिक्की समेत पांच संगठनों ने संयुक्त रूप से किया, जिसमें डेढ़ दर्जन से ज्यादा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने शिरकत की। बयान के अनुसार, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए हर बार पुलिस सत्यापन कराने और कार्यालय बदलने पर नए सिरे से लाइसेंस लेने के नियम को गैर जरूरी बताते हुए इसे खत्म करने का सुझाव दिया।

 नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को पासपोर्ट शुल्क के ढांचे में बदलाव किया जिसके तहत 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये का भुगतान करना होगा। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई। बीस जून को तैयार अधिसूचना के मुताबिक, पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन कर आवेदन शुल्क के ढांचे में बदलाव किया गया है। नए नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,500 रुपये होगा, जबकि तत्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। मौजूदा समय में 36 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 1,500 रुपये, जबकि तत्काल शुल्क 3,500 रुपये है। अधिसूचना के अनुसार, 60 पन्नों के नये सामान्य पासपोर्ट या इतने ही पन्नों के पासपोर्ट को फिर से जारी किए जाने के लिए सामान्य आवेदन शुल्क 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये, जबकि तत्काल आवेदन शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, "केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा-24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के लिए उक्त नियम बनाए हैं। इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है। ये नियम एक जुलाई 2026 से लागू होंगे।" अधिसूचना में सरकार ने एक अनुसूची भी जारी की है, जो "पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची चार" की जगह लेगी। संशोधित अनुसूची में दो उप-श्रेणियों का जिक्र है---आवेदकों के लिए (18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग/15 से 18 साल के बीच की उम्र के नाबालिग, अगर उन्होंने इस श्रेणी में आवेदन किया हो); और नाबालिग आवेदक (18 साल से कम उम्र के)।

 नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो पोत भी हिस्सा लेंगे। मंत्रालय ने कहा, ''सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे और सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेंगे।'' विदेश मंत्रालय ने कहा, ''यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत एवं स्थायी मित्रता की फिर से पुष्टि करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी।'' प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था।

 नई  दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उन्हें सत्य, न्याय, साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी आज भी करोड़ों लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर डटे रहने की प्रेरणा देती है।