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नयी दिल्ली. दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की। इसके जरिये लोग अब पूरे भारत में अपने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन की निगरानी कर सकते हैं। इस पोर्टल से फोन को ब्लॉक भी किया जा सकेगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग पुराने उपकरणों को खरीदने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर सकेंगे। वैष्णव ने कहा, ‘‘संचार साथी पोर्टल का पहला चरण सीईआईआर (केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर) है। यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है, तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। कुछ पहचान संबंधी सत्यापन करने होंगे और उसके तुरंत बाद पोर्टल कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दूरसंचार कंपनी से संपर्क करेगा। आपके खोए हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि उपयोगकर्ता सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाए और संचार साथी पोर्टल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। व्हॉट्सएप पर कॉल के जरिये धोखाधड़ी के मामलों की जांच के बारे में पूछने पर मंत्री ने कहा कि मेटा के स्वामित्व वाला ऐप धोखाधड़ी में शामिल किसी भी मोबाइल फोन नंबर से जुड़ी सेवाओं को निष्क्रिय करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी के चलते 36 लाख मोबाइल कनेक्शन को बंद कर दिया गया है और साथ ही उनके व्हॉट्सएप खाते को ब्लॉक कर दिया गया है।
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नयी दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में पेशेवर विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए मंगलवार को एक नये पोर्टल की शुरूआत की। पोर्टल की शुरूआत करते हुए यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि आयोग ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में एक नयी योजना की शुरूआत की थी और इसका मकसद देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के अनुभवों का लाभ उठाना था। उन्होंने कहा कि अगर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद ऐसे विशेषज्ञों को उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ जोड़ा जायेगा, तो छात्रों को उन विषयों का बेहतर ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो सकेगा, चाहे वे उद्योग से जुड़े हों, चाहे नीति निर्माता रहे हों, चाहे एनजीओ से संबंधी हो या शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े रहे हों। कुमार ने कहा कि इसी उद्देश्य के लिए 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में पेशेवर विशेषज्ञों को जोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए थे और काफी संख्या में विशेषज्ञ इससे जुड़ने को उत्सुक भी हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई साझा प्लेटफार्म नहीं है जिस पर वे अपना पंजीकरण कर सकें। यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में आयोग ने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के संबंध में नया पोर्टल तैयार किया है जिस पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ पंजीकरण करा सकेंगे और अपना बायोडाटा डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर विभिन्न विश्वविद्यालय भी अपना पंजीकरण कर सकेंगे और इसके माध्यम से जरूरत के अनुरूप 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' का चयन किया जा सकेगा। कुमार ने बताया कि पोर्टल की शुरूआत होने के बाद फिक्की, सीआईआई सहित अन्य उद्योग संगठनों को इस पर पंजीकरण कराने के लिए अनुरोध किया जायेगा ताकि समय के साथ इससे अधिक संख्या में विषय विशेषज्ञ जुड़ सकें। उन्होंने बताया कि इस पर यह जानकारी भी होगी कि कितनी संख्या में ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' नियुक्त किये गए और किन-किन क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञता है। गौरतलब है कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को पेशेवर विशेषज्ञों की भर्ती सुगम बनाने के लिए पिछले वर्ष एक नया पद 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' सृजित किया था और उनकी सेवाएं लेने के लिये दिशानिर्देश जारी किया गया था। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया था कि विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इस श्रेणी के लिये औपचारिक अकादमिक पात्रता और प्रकाशन संबंधी शर्तें बाध्यकारी नहीं होंगी। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थान में स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत तक 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' यानी विषय के विशेषज्ञों को नियुक्त करने की बात कही गई थी।
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नयी दिल्ली. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शरीर के वजन को नियंत्रित करने या गैर-संचारी रोगों के खतरे को कम करने के लिए शुगर फ्री स्वीटनर्स (मिठास पैदा करने वाले पदार्थ) के इस्तेमाल के खिलाफ आगाह किया है। यह सुझाव उपलब्ध सबूतों की समीक्षा के नतीजों पर आधारित है जिससे पता चलता है कि शुगर फ्री स्वीटनर्स (एनएसएस) के इस्तेमाल से वयस्कों या बच्चों के शरीर का वजन कम करने में लंबे समय में कोई फायदा नहीं मिलता। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि समीक्षा के नतीजों से यह भी पता चलता है कि लंबे वक्त तक एनएसएस के इस्तेमाल से संभावित रूप से अवांछित असर हो सकते हैं जैसे कि टाइप 2 मधुमेह, दिल की बीमारियों का खतरा और वयस्कों में मृत्यु दर बढ़ सकती है। डब्ल्यूएचओ के पोषण और खाद्य सुरक्षा के निदेशक फ्रांसिस्को ब्रांका ने कहा, ‘‘किसी भोजन या पेय पदार्थ में घुली किसी भी प्रकार की मिठास के स्थान पर एनएसएस का इस्तेमाल करने से लंबे वक्त तक वजन कम करने में मदद नहीं मिलती। लोगों को अन्य विकल्पों पर विचार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ऐसे पदार्थ खाना जिनमें प्राकृतिक रूप से मिठास होती है जैसे कि फल या बिना मिठास वाला भोजन और पेय पदार्थ।'' ब्रांका ने एक बयान में कहा, ‘‘एनएसएस आहार के लिए आवश्यक तत्व नहीं है और इनका पोषण की दृष्टि से भी कोई महत्व नहीं है। लोगों को अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जीवन में शुरुआत से ही आहार में मिठास की मात्रा कम रखनी चाहिए।'
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नयी दिल्ली. दिल्ली में यमुना के डूब क्षेत्र में पेड़ों और फूलों के बीच जल्द ही ‘ट्रैकिंग' एवं ''एडवेंचर ट्रैक'' बनाया जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिग्नेचर ब्रिज पर ट्रैक के निमार्ण के लिए आधारशिला रखी। वह यमुना के जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से नियुक्त उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख भी हैं। राज निवास के एक अधिकारी ने बताया कि प्रादेशिक सेना की इको बटालियन पूर्वी तट पर यमुना के डूब क्षेत्र में पेड़ों, घास और फूलों के बीच कच्चे रास्ते (ट्रैक) का निर्माण करेगी और यह 11 किलोमीटर दूर आईटीओ बराज पर असिता तक होगा। इसमें उसकी मदद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) करेगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रैक आईटीओ बैराज तक गढ़ी मांडू, शास्त्री पार्क, पुराने रेलवे पुल, गीता कॉलोनी पुल और असिता से होते हुए आईटीओ बैराज तक जाएगा। एक जून या इसके बाद तक बुनियादी ट्रैक तैयार हो जाएगा और फिर 'बारह मासी' और 'ऑफिस टाइम' जैसे उपयुक्त पौधे लगाकर आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।
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नई दिल्ली। जल जीवन मिशन ने बारह करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गावों में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल तीन करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जलापूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में पांच राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं- गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत नौ लाख से अधिक स्कूलों और नौ लाख 39 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है।
- जयपुर। राजस्थान के अजमेर शहर में मंगलवार को एकतरफा प्रेम में एक व्यक्ति ने एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आरोपी विवेक सोनी एक निजी स्कूल की शिक्षिका कीर्ति (35) पर प्रेम संबंध के लिए दबाव बना रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आरोपी ने मदार गेट चौकी के पास कीर्ति को चाकू मार दिया। महिला को जेएलएन अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजमेर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि महिला शादीशुदा थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गयी है।
- कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के इगरा में एक अवैध पटाखा फैक्टरी में मंगलवार को हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गयी और कई अन्य घायल हो गये। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि विस्फोट ‘‘इतना जबर्दस्त था'' कि जिस आवास में यह फैक्टरी चल रही थी, वह ढह गया।ग्रामीणों ने कहा कि पूरा घटनास्थल ‘‘युद्ध क्षेत्र'' जैसा नजर आ रहा था और चारों तरफ लोगों के शरीर के चिथड़े पड़े थे और मलबा बिखरा हुआ था। राज्य सरकार ने इस घटना की सीआईडी जांच का आदेश दिया है जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस घटना की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने की मांग की है और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल-ओडिशा सीमा के पास एक गांव में एक मकान में यह अवैध पटाखा विनिर्माण इकाई चल रही थी। वहां बनाये जाने वाले पटाखे ओडिशा भेजे जाते थे। स्थानीय श्रमिक वहां काम करते थे।'' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कहा कि इस घटना में जान गंवाने वालों के निकटतम परिजनों को ढाई-ढाई लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये दिये जायेंगे तथा राज्य सरकार उनके इलाज का खर्च उठायेगी। एनआईए जांच की भाजपा की मांग पर बनर्जी ने कहा, ‘‘ हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह उनके नेताओं का जिला है, इसलिए उनके कुछ फार्मूले हैं। जांचकर्ताओं को पता लगाने दीजिए।''
- उत्तरकाशी (उत्तराखंड)। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राजमार्ग पर पालीगाड़ में वाहन दुर्घटना होने की झूठी सूचना देने वाले हरियाणा के एक आरोपी बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि जींद के रहने वाले 33 वर्षीय आरोपी प्रवीण कुमार के खिलाफ पुलिस थाना बड़कोट में मामला दर्ज करने के बाद उसे सोमवार देर शाम जानकीचट्टी की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 112 नंबर पर पुलिस और प्रशासन को फोन कर सूचना दी कि पालीगाड़ में एक टैम्पो ट्रैवलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना मिलने पर बड़कोट के उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार के साथ राज्य आपदा मोचन बल की टीम पहुंची, लेकिन मौके पर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं मिला। यदुवंशी ने बताया कि आरोपी बस चालक का काम करता है और यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर आता है।
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जयपुर। राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक टीम ने मंगलवार को राजसमंद के आमेट नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और वरिष्ठ सहायक को दो लाख रूपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि जमीन रूपान्तरण को लेकर आमेट नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आरोपी कृष्ण गोपाल माली द्वारा चार लाख रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। उन्होंने एक बयान में बताया कि टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद माली एवं कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आमेट के वरिष्ठ सहायक आरोपी बलवंत सिंह को शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया कि तलाशी में आरोपी माली की जेब से 41,500 रूपये एवं उसकी निजी कार से एक लाख रूपये की नकद राशि भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है।
- पटना। बिहार सरकार ने मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भर्ती के लिए नए नियमों के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है, ‘‘राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए जो राज्य सरकार द्वारा हाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बनाए गए नए नियमों के खिलाफ किसी विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हैं या उसमें भाग लेते हैं।'' पत्र में कहा गया कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों के खिलाफ शिक्षक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने 2 मई को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के माध्यम से प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के लिए 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के एक दिन बाद नियुक्तियों के तौर-तरीकों को लेकर विरोध शुरू हो गया। नियुक्तियों के तौर-तरीकों पर एतराज जताते हुए शिक्षकों के कई संघों ने इसे पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियुक्त 3.5 लाख शिक्षकों के खिलाफ बताया था। बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त नियम 2023 में सभी प्रकार के स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया शामिल है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों समेत 2006 से नियुक्त शिक्षकों के पास भी इस कैडर में शामिल होने का विकल्प होगा लेकिन इसके लिए उन्हें परीक्षा भी देनी होगी जो अब विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले हजारों लोग एक और केंद्रीकृत परीक्षा का सामना करने की संभावना से खुश नहीं हैं जिसे बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने की संभावना है।
- नागपुर । नागपुर पुलिस ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री पद के लिए राज्य के कम से कम चार विधायकों से पैसे मांगने के आरोप में अहमदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां बताया कि अहमदाबाद जिले के मोरबी निवासी आरोपी नीरज सिंह राठौड़ ने कथित तौर पर खुद के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा का निजी सहायक होने का दावा किया। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के चार विधायकों को फोन करने के अलावा आरोपी ने नगालैंड के एक विधायक और गोवा के एक विधायक को भी कथित तौर पर फोन किया था। मध्य नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक विकास कुंभारे ने आरोपी राठौड़ द्वारा कथित रूप से संपर्क किए जाने के बाद शिकायत दर्ज करायी। अधिकारी ने कहा कि कुंभारे ने आरोपी राठौड़ को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन कुछ अन्य विधायकों ने परोक्ष तौर पर दिया। अधिकारी ने कहा कि तहसील थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया और शहर पुलिस की एक टीम ने आरोपी को मोरबी से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना में जून 2022 के विभाजन से संबंधित मुद्दों पर शिंदे सरकार को राहत देने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ऐसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई तक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मोदी जी7 के शिखर सम्मेलन के लिए 19 से 21 मई तक जापानी शहर हिरोशिमा में रहेंगे।विदेश मंत्रालय ने कहा कि मोदी जी7 सत्रों में भागीदार देशों के साथ शांति, स्थिरता और धरती की समृद्धि; तथा खाद्यान्न, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर अपने विचार प्रकट करेंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मोदी जापान से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा करेंगे, जहां वह 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ संयुक्त रूप से फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में, मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने 22 से 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, "शिखर सम्मेलन नेताओं को भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए अपनी दृष्टि को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।"
- नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि बढ़ती स्वास्थ्य जरूरतों और सरकारी समर्थन के दम पर भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग के भीतर अगले 25 साल में विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक अगुवा बनने की क्षमता है। जापान की यात्रा पर गए मांडविया ने तोक्यो में जापानी चिकित्सा उपकरण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान भारतीय स्वास्थ्य देखभाल उद्योग की मजबूती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र इसका एक जरूरी एवं अनिवार्य घटक है। मांडविया ने कहा, ‘‘इस क्षेत्र का योगदान उस समय अधिक प्रमुखता से उभरकर सामने आया जब भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर अहम भूमिका निभाई।'' उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के भीतर यह क्षमता है कि वह 11 अरब डॉलर के मौजूदा आकार से वर्ष 2030 तक चार गुना बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जरूरतें बढ़ने और इस वृद्धि को सरकारी समर्थन देने से भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। इसके अलावा सरकार ने राज्यों में चार चिकित्सा उपकरण पार्कों की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
- जम्मू। जम्मू-कश्मीर के वन्यजीव संरक्षण विभाग की शोध टीम ने कैमरे से ली गईं तस्वीरों के आधार पर किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क हिम तेंदुओं की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह घटनाक्रम लुप्तप्राय प्रजाति के उचित संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।वन्यजीव वार्डन मुख्यालय, अरुण गुप्ता ने कहा कि 2,195.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय उद्यान में बर्फबारी से पहले लगाये गये 'कैमरा ट्रैप' को हासिल कर लिया गया है और हिम तेंदुओं की कई तस्वीरें उसमें कैद हुई हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) द्वारा अतिसंवेदनशील के तौर पर सूचीबद्ध हिम तेंदुए ज्यादातर 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान तथा इसके आस-पास के जम्मू क्षेत्र, मध्य और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों और लद्दाख के बर्फीले क्षेत्रों में देखे गए हैं। नवंबर 2021 में, वन्यजीव विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की हिम तेंदुआ परियोजना के तहत अपनी तरह का पहला हिम तेंदुआ जनसंख्या मूल्यांकन अभियान शुरू किया था, जिसमें प्रजातियों और उनके उचित संरक्षण के लिए चुनौतियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। गुप्ता ने कहा, “एक तस्वीर में तीन हिम तेंदुओं को किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क के रेनाई क्षेत्र में बर्फ से ढके इलाके में घूमते हुए देखा गया है।”
- देहरादून। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मंगलवार को कहा कि मोटे अनाज के पोषण गुणों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने से इसकी मांग बढ़ेगी, जिससे उनकी खेती लाभदायक होगी। तोमर ने मोटे अनाज के पोषण गुणों के बारे में दुनिया को समझाने और वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी बात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हमारी थाली में मोटे अनाज को सम्मानजनक स्थान देने के लिए यह सब जरूरी था।'' तोमर ने यहां चार दिन के श्री अन्न महोत्सव के समापन दिवस को संबोधित किया। महोत्सव का आयोजन वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए किया गया था। इस तरह के आयोजनों से लोग मोटे अनाज के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जानेंगे और उनकी मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जब इसकी (मोटे अनाज की) मांग बढ़ेगी तो किसान मोटे अनाज उगाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। पतंजलि के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उत्तराखंड हमेशा से मोटे अनाज के उत्पादन का प्रमुख केन्द्र रहा है। यह आयोजन मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
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चेन्नई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को रोजगार मेला योजना के तहत नौकरी पाने वालों को सलाह दी कि वे दूसरे लोगों को भी इस योजना के फायदे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर के सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। सीतारमण ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है। केंद्रीय मंत्री ने डाक विभाग, रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और रक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नई भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए। नवनियुक्त लोगों से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, ‘‘आप अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों को भी रोजगार मेला योजना के फायदे बताएं और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहें।'' कार्यक्रम के दौरान सीतारमण ने लाभार्थियों के साथ सेल्फी भी ली।
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नयी दिल्ली. प्रतिष्ठित शिक्षाविद मनोज सोनी ने मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष पद की शपथ ली। यूपीएससी के सदस्य के रूप में 28 जून, 2017 को शपथ लेने वाले सोनी पांच अप्रैल, 2022 से ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कामकाज संभाल रहे थे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुार, आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज ने सोनी को यूपीएससी के अध्यक्ष रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। यूपीएससी की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) सहित अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं लेना है। आयोग के अध्यक्ष के साथ उसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल आयोग में पांच पद रिक्त हैं। यूपीएससी का सदस्य नियुक्त होने से पहले सोनी तीन बार कुलपति रह चुके हैं। आधिकारिक बायोडेटा के अनुसार, वह एक अगस्त , 2009 से 31 जुलाई, 2015 तक लगातार दो बार गुजरात में स्थित डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वह अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक बड़ोदा के द महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। अप्रैल 2005 में नियुक्ति के वक्त सोनी बड़ोदा के एमएसयू और भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति थे।
राजनीति विज्ञान के विद्वान सोनी की विशेषज्ञता अंतरराष्ट्रीय संबंधों में है और वह 1991 से 2016 तक वल्लभ विद्यानगर में स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) में अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय पढ़ाते थे। इस बीच कुलपति के रूप में अपने तीनों कार्यकाल के दौरान वह इस विषय के शिक्षण से दूर रहे थे। -
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की सबसे पुरानी रामलीला समितियों में से एक - श्री धार्मिक लीला समिति अपने 100 साल पूरा होने पर 10 जून को सिरी फोर्ट सभागार में एक विशेष आयोजन करेगी। आयोजकों ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘‘डिजिटल ऑडियो-विजुअल'' प्रभाव के साथ जय श्री राम-रामायण प्रोडक्शन के इस आयोजन में फिल्म अभिनेता पुनीत इस्सर, विंदू दारा सिंह, सिद्धांत इस्सर और शिल्पा मुख्य भूमिकाओं में होंगे। पुनीत इस्सर इस नाटक में रावण की भूमिका निभाएंगे। पुनीत और सिद्धांत इस्सर की पिता-पुत्र जोड़ी ने इस नाटक की परिकल्पना की और निर्देशन किया है। सिद्धांत भगवान राम की भूमिका निभाएंगे वहीं शिल्पा, देवी सीता की भूमिका करेंगी। विंदू दारा सिंह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। पुनीत इस्सर ने कहा कि देश भर में ऐसे शो आयोजित करने की योजना है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उनकी पार्टी इस नाटक के सफल मंचन के लिए आयोजकों को पूरा सहयोग देगी। उन्होंने कहा, "हम भगवान राम के अनुयायी हैं। भविष्य में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े स्थानों पर भी नाटक का मंचन किया जा सकता है।" श्री धार्मिक लीला कमेटी के अध्यक्ष धीरज धर गुप्ता ने कहा कि समिति के 100 साल पूरा होने पर इस नाटक का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभागार में सीट की संख्या के अनुसार आमंत्रण पत्र के जरिए प्रवेश मिलेगा। -
नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर अनुमान जारी कर सकता है। इस बीच मौसम का अनुमान लगाने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का मानना है कि इस बार मॉनसून शायद देर से दस्तक दे और यह थोड़ा कमजोर भी रह सकता है। स्काईमेट के संस्थापक निदेशक जतिन सिंह ने ट्वीट में कहा कि अभी तक के अनुमान मॉनसून में देर होने और इसके कमजोर रहने के आसार हैं, हम इस पर दैनिक आधार पर नजर रख रहे हैं।
स्काईमेट में मौसम तथा जलवायु परिवर्तन के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि मॉनसून में देरी के दो कारण हैं। पहला अरब सागर के ऊपर चक्रवात-रोधी बना हुआ है, जो मॉनसूनी हवा को समय पर केरल तट तक पहुंचने नहीं देगा। दूसरा चक्रवात के कारण मॉनसूनी लहर में भी बाधा आएगी। मॉनसून के लिए सबकी निगाहें मौसम विभाग के अनुमान पर टिक गई हैं। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पर मौसम विभाग अगले कुछ दिन में पूर्वानुमान पेश कर सकता है। मगर मौसम का अनुमान लगाने वाली निजी क्षेत्र की एजेंसी स्काईमेट का मानना है कि मॉनसून कमजोर हो सकता है और इसमें देरी हो सकती है, जिस पर नजदीकी से नजर रखे जाने की जरूरत है।स्काईमेट के संस्थापक निदेशक जतिन सिंह ने एक ट्वीट में कहा, ‘उत्तर भारत में 18 मई को तूफानी बारिश हो सकती है और मई के अंतिम सप्ताह में यह मजबूत होगा। अभी मॉनसून की स्थिति कमजोर लग रही है और इसके देरी से आने की संभावना है। इस पर रोजाना नजर रखेंगे।’ देरी की संभावना की वजह स्पष्ट करते हुए स्काईमेट में मौसम और जलवायु परिवर्तन के वाइस प्रेसीडेंट महेश पालावत ने कहा कि निराशावादी अनुमान की मोटे तौर पर दो वजहें हैं।हालांकि मॉनसून की शुरुआत और इसकी प्रगति की रफ्तार के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून की खराब शुरुआत का यह भी मतलब नहीं है कि बारिश कम या अनियमित होगी।किसी भी साल में कृषि जिंसों के अच्छे उत्पादन के लिए समय से और बेहतर तरीके से वितरित मॉनसून की भूमिका अहम होती है। खासकर ऐसे समय में यह अहम है जब कुछ अनुमानों में 2023 में सामान्य से कम बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं।मौसम विभाग ने अप्रैल में 2023 के अपने पहले अनुमान में कहा था कि जून से सितंबर तक चलने वाले मॉनसून की बारिश इस साल सामान्य रहने की उम्मीद है और यह दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 96 प्रतिशत हो सकता है।1971 से 2020 तक हुई बारिश का एलपीए 87 सेंटीमीटर है और अनुमान के इस मॉडल में बारिश में 5 प्रतिशत की घट-बढ़ को सामान्य बारिश माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आईएमडी के मुताबिक जून से सितंबर के बीच भारत में कुल बारिश करीब 83.5 सेंटीमीटर होगी।मॉनसून के महीनों में विकसित होने वाले दो सकारात्मक पैटर्न के आधार पर मौसम विभाग ने अपनी टिप्पणी की थी। आंकड़ों से पता चलता है कि मॉनसून सामान्य रहने की संभावना 35 प्रतिशत है। मॉनसून के सामान्य से नीचे रहने की संभावना 29 प्रतिशत और कम बारिश की संभावना 11 प्रतिशत और सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना महज 3 प्रतिशत है।इसके विपरीत स्काईमेट ने कहा था कि अलनीनो के असर के कारण 2023 में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य से कम और दीर्घावधि औसत का 94 प्रतिशत रहने की संभावना है। स्काईमेट के मुताबिक जून से सितंबर के बीच सालाना बारिश की 70 प्रतिशत बारिश होती है और यह 816.5 मिलीमीटर रहने की संभावना है, जबकि सामान्य बारिश 868.8 मिलीमीटर होती है। - नयी दिल्ली। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की विदेश यात्राएं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए उनके परिवार से 25 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मांगने को लेकर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है।एनसीबी के विशेष जांच दल (एसईटी) ने विभाग के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े की विदेश यात्राओं पर उनके कथित अनुचित जवाबों तथा ‘‘खर्चों’’ पर स्पष्ट तौर पर गलत जनकारी को लेकर संदेह जताया था।एसईटी ने अपनी जांच में कहा, ‘‘ उन्होंने अपनी विदेश यात्रा के स्रोत के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। ऐसा पाया गया कि वानखेड़े विभाग (वर्तमान तथा मूल) को सूचित किए बिना विरल राजन नामक व्यक्ति के साथ मंहगी घंडियों की बिक्री और खरीद में लिप्त थे।’’एसईटी की जांच में सामने आई बातों को प्राथमिकी में शामिल किया गया है। सोमवार को सार्वजनिक किए गए प्राथमिकी के ब्योरों के अनुसार, स्वतंत्र गवाह के पी गोसावी तथा प्रभाकर सैल को वानखेड़े के निर्देश पर कॉर्डेला क्रूज पोत पर दो अक्टूबर 2021 को मारे गए छापे में एनसीबी ने शामिल किया था। प्रभाकर सैल की मौत हो चुकी है। गोसावी ने अपने सहयोगी सांविल डिसूजा तथा अन्य के साथ मिलकर आर्यन खान के परिवार से 25 करोड रुपये की ‘‘उगाही’’ करने की साजिश रची थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आर्यन को छोड़ने के लिए गोसावी तथा डिसूजा ने राशि पर बातचीत की और इसे घटा कर 18 करोड़ रुपये किया। साथ ही उन्होंने 50 लाख रुपये अग्रिम राशि के तौर पर ले भी लिए, बाद में इसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था।गौरतलब है कि एनसीबी द्वारा तीन अक्टूबर, 2021 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए आर्यन खान को 25 दिन जेल में बिताने के बाद 28 अक्टूबर, 2021 को बम्बई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। एनसीबी ने 27 मई, 2022 को आर्यन खान को ‘क्लीन चिट’ देते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ 6,000 पृष्ठ का आरोप पत्र दाखिल किया था।
- भोपाल। मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कहा कि कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर (एचयूटी) से जुड़ाव रखने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें एक प्रोफेसर और एक जिम ट्रेनर सहित ऐसे लोग शामिल हैं जो कि प्रथमदृष्टया ‘लव जिहाद' और धर्म परिवर्तन के मामलों में शामिल थे। मिश्रा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में तीन बड़ी कार्रवाई की गयी जिसमें जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी), पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) और एचयूटी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मप्र एटीएस ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नीमच में पीएफआई से जुड़े 22 लोगों को गिरफ्तार किया जबकि एचयूटी से जुड़े 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें भोपाल से दस, छिंदवाड़ा से एक और हैदराबाद से पांच लोग गिरफ्तार किए गए।'' एचयूटी के नेटवर्क और गिरफ्तार लोगों की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक की जांच में पता चला है कि सात लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा, ‘‘ब्रेनवाश करने में शामिल रहे ये सभी साधारण लोग नहीं हैं। इनमें एक प्रोफेसर है, एक जिम का ट्रेनर है, एक कोचिंग संचालक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन है।'' उन्होंने कहा, ‘‘आरोपी लव जिहाद की घटनाओं में शामिल थे। वे हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए उनका ब्रेनवॉश करते थे। पहले हिंदू पुरुष इस्लाम में परिवर्तित होते हैं और बाद में इन लड़कियों का भी धर्मांतरण किया जाता है।'' मिश्रा ने कहा, ‘‘मप्र पुलिस जिहादी कॉकरोच के खिलाफ कीटनाशक के तौर पर काम करेगी और उनका पता लगाने के बाद उन्हें खत्म कर देगी।'' उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसी साजिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मिश्रा ने उन लोगों के दोहरे मानकों पर सवाल उठाया, जो ‘‘द केरल स्टोरी'' के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एचयूटी, पीएफआई, आतंकवाद और धर्म परिवर्तन के बारे में चुप हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इससे उनकी दोहरी नीतियों और तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश हुआ है।''
- नयी दिल्ली। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को वायुसेना उपप्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है।राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल दीक्षित को छह दिसंबर, 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। वह स्टाफ कोर्स, बांग्लादेश और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नयी दिल्ली के स्नातक हैं। एयर मार्शल दीक्षित योग्य उड़ान प्रशिक्षक होने के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षण पायलट भी हैं, जिनके पास लड़ाकू, प्रशिक्षण और परिवहन विमानों को उड़ाने का 3,300 घंटे से अधिक का अनुभव है।
- नयी दिल्ली। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को रियल एस्टेट कंपनियों की संस्था क्रेडाई से पहली पीढ़ी की महिला रियल एस्टेट ‘डेवलपर' को बढ़ावा देने को कहा। यहां क्रेडाई महिला एवं युवा नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईरानी ने बिल्डरों से कहा कि वे निर्माण गुणवत्ता से समझौता किए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं को सस्ता रखने पर ध्यान दें। उन्होंने नवनिर्वाचित क्रेडाई-राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन ईरानी से पूछा, ‘‘आप क्रेडाई या गैर-क्रेडाई की कितनी महिला डेवलपर को जानते हैं। आप अधिक से अधिक महिला डेवलपर को कारोबार में लाने के लिए क्रेडाई के रूप में क्या कर रहे हैं।'' वर्ष 2023-25 की अवधि के लिए क्रेडाई के अध्यक्ष चुने गए बोमन ईरानी से उन्होंने कहा कि अगर आप अपने कार्यकाल में देश को 100 नई महिला डेवलपर दे सकते हैं...तो आपका कार्यकाल सफल रहेगा।'' मंत्री ने क्रेडाई से युवा महिलाओं सहित युवाओं को पहली पीढ़ी का रियल एस्टेट ‘डेवलपर' बनाने में मदद करने को कहा। इस कार्यक्रम में क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने विकास के लिए संगठन के दृष्टिकोण को साझा किया।
- जयपुर। राजस्थान सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करते हुए सोमवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के (आईएएस) के कुल 74 अधिकारियों के तबादले व पदस्थापना किये है, जिनमें छह जिला कलेक्टर शामिल है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी 59 अधिकारियों की एक तबादला सूची के अनुसार जिन जिलों के कलेक्टर बदले गये उनमें बाड़मेर, अलवर, अजमेर, झुंझुनूं, भरतपुर शामिल है। इसमें कहा गया है कि कोटा और अजमेर के संभागीय आयुक्त को भी बदला गया है । इसके साथ ही विभिन्न विभागों के सचिवों का भी तबादला किया गया है। एक अन्य आदेश में भारतीय प्रशासनिक के 15 अधिकारियों को नवगठित जिलों में विशेषाधिकारी के पद पर लगाया गया है।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थायी शांति सुनिश्चित करने में राज्य को केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन दिये जाने का आश्वासन दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें करके राज्य में शांति बहाल करने के लिए पिछले दो दिन में उठाए गए कदमों की समीक्षा की, जिसके बाद ये निर्देश जारी किये। बयान के अनुसार, उन्होंने सभी गुटों से चर्चा करने और शांति का संदेश देने का भी आग्रह किया और न्याय का आश्वासन दिया। शाह ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और मदद का आश्वासन दिया। बयान के अनुसार, गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में विभिन्न समुदायों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएगी। बयान में कहा गया है कि उन्होंने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि लोगों की पीड़ा को कम किया जा सके। बैठकों के दौरान, गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की, जहां दो जातीय समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। बैठक में मौजूद लोगों में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के अलावा मणिपुर के चार कैबिनेट मंत्री और राज्य से एक राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। मणिपुर के मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों और मिजोरम के नागरिक समाज संगठनों के एक समूह ने भी शाह के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। गौरतलब है कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में तीन मई को 10 पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुईं थीं। अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 73 लोग मारे गए, 231 घायल हुए हैं और धार्मिक स्थलों सहित 1,700 घरों को जला दिया गया, जिसने राज्य को हिलाकर रख दिया।





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