मुंबई. मुंबई से जल्दी ही दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरु होने वाली हैं और उनमें से एक के शुक्रवार सुबह तक यहां पहुंच जाने की संभावना है, जबकि दूसरी ट्रेन के छह फरवरी को लाने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को मुंबई-सोलापुर और मुंबई-शिर्डी मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''एक वंदे भारत ट्रेन आज सुबह पुणे यार्ड पहुंच गई और इसके आज रात या कल सुबह तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा, "इसी तरह की दूसरी ट्रेन छह फरवरी को यहां लाए जाने की उम्मीद है।"
मुंबई और सोलापुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के भोर घाट (पुणे के रास्ते में कर्जत और खंडाला के बीच) के रास्ते चलने की संभावना है और यह ट्रेन दोनों स्थानों के बीच लगभग 455 किमी की दूरी 6.35 घंटे में तय करेगी। मुंबई-शिर्डी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन के थाल घाट (मुंबई के बाहरी इलाके में कसारा में) के रास्ते चलने और लगभग 340 की दूरी 5.25 घंटे में तय करने की उम्मीद है। भोर और थाल घाट सबसे कठिन रेलवे घाट खंड में से हैं। इसलिए, अभी इन घाटों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को मुंबई की ओर से अतिरिक्त लोकोमोटिव द्वारा खींचा जाता है। उच्च ढाल वाले क्षेत्रों में ट्रेनों को पीछे से धकेलने के लिए अतिरिक्त लोकोमोटिव का उपयोग किया जाता है। इस अतिरिक्त लोकोमोटिव को बैंकर भी कहा जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में बैंकर को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया में कुछ मिनट लग जाता है जिससे यात्रा का कुल समय बढ़ जाता है। हालांकि, यात्रा के समय में कटौती के लिए, अधिकारियों ने इन सेमी हाई-स्पीड ट्रेन को बिना बैंकर की मदद के चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि घाट खंड में बैंकर की कमी को दूर करने के लिए दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ‘‘पार्किंग ब्रेक'' लगाए जाएंगे। ऐसे ब्रेक से ढलान पर ट्रेन को आगे लुढ़कने से रोका जा सकता है।

नयी दिल्ली. भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 128 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,83,023 हो गई है। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,763 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 5,30,741 हो गई। संक्रमण की दैनिक दर 0.09 प्रतिशत, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत है। कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,763 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01 प्रतिशत है। अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक, देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत है। भारत में अभी तक कुल 4,41,50,519 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.52 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। 2021 में चार मई को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले चार करोड़ के पार हो गए थे।

नयी दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टार्टअप को आयकर लाभ देने संबंधी बजट में की गई घोषणा से देश में स्टार्टअप परिवेश को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था।

उन्होंने कहा था, ‘‘मैं आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ ही मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को सात से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूं।'' गोयल ने कहा कि सरकार स्टार्टअप परिवेश को निरंतर समर्थन दे रही है और ‘स्टार्टअप इंडिया' पहल की शुरुआत के बाद से देश ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह बजट स्टार्टअप परिवेश को निश्चित ही अच्छा-खासा समर्थन और मदद देगा जिससे कि यह आने वाले वर्षों में फल-फूल सके।'' गोयल ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि-उद्यमी बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के लिए बेहतर विचारों को भी बढ़ावा मिलेगा।

बुधवार को बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष (एएएफ) स्थापित करेगी। समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा।

बस खड़े ट्रक से टकराई, चार लोगों की मौत, 20 अन्य घायल

 सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत

 नई दिल्ली।  भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी-एनडीपीपी के साथ गठबंधन में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा 20 सीटों पर और एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

 मृत शिक्षक के मोबाइल में कैद हो गई थी उनके हत्या की वारदात

 नयी दिल्ली. भारतीय मूल की हंगरी की चित्रकार अमृता शेरगिल के जीवन और उनके कार्य पर आधारित कई कार्यक्रमों की आठ फरवरी से  शुरुआत की जाएगी। शेरगिल की 110वीं जयंती पर उनकी स्मृति में आयोजित इन कार्यक्रमों में फिल्म महोत्सव, छात्रों के साथ संवाद, कला प्रदर्शनियां और कार्यशालाएं शामिल हैं। ‘राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय' (एनजीएमए) और हंगरी के कला केंद्र से जुड़े संस्थान ‘लिज्ट' ने मंगलवार को यहां ‘अमृता 110 प्रोजेक्ट' की शुरुआत करते हुए यह घोषणा की। संस्थान ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य अमृता शेरगिल की हंगरी से जुड़ी जड़ों के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी देना है। साथ ही शेरगिल के जीवन और कार्य पर हंगरी में गुजरे उनके बचपन के प्रभाव और हंगरी तथा भारत के बीच सबसे मजबूत कड़ी के अल्पावधि लेकिन बेहद समृद्ध और रचनात्मक जीवन का जश्न मनाना है।'' हंगरी के बुडापेस्ट में 30 जनवरी, 1913 को जन्मी शेरगिल को उनकी शानदार कलाकृतियों के लिए दुनियाभर में पहचाना जाता है। शेरगिल के पिता भारतीय जबकि मां हंगरी की नागरिक थीं। शेरगिल की स्मृति में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत आठ फरवरी से ‘इंडिया इंटरनेशनल सेंटर' में उनसे प्रेरित 20 कृतियों की कला प्रदर्शनी के साथ होगी।

 गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आकर पोलैंड के दो पर्यटकों की मौत

नयी दिल्ली.  स्थानीय स्तर पर विनिर्मित टीवी सेट के दाम 3,000 रुपये तक घट सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयात किए जाने वाले कलपुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) को पांच प्रतिशत से घटाकर आधा यानी 2.5 फीसदी कर दिया है। उद्योग की कुछ कंपनियों का कहना है कि ‘ओपन सेल' के घटकों पर सीमा-शुल्क में कटौती से टीवी के दाम करीब पांच प्रतिशत कम हो सकते हैं। एलईडी टीवी सेट की विनिर्माण लागत में 60 से 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ओपन सेल पैनल का होती है। ज्यादातर टीवी विनिर्माता इन पैनलों का आयात करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, ‘‘टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेल के हिस्सों पर बुनियादी सीमा शुल्क को घटाकर 2.5 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया जाता है।'' उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरण विनिर्माता संघ (सीईएएमए) के अध्यक्ष एरिक ब्रेगैंजा ने कहा कि इस कदम से क्षेत्र की वृद्धि होगी और घरेलू स्तर पर मूल्यवर्द्धन होगा। उन्होंने कहा कि यह उद्योग के लिए एक अच्छा कदम है और इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय बाजार में थॉमसन, कोडक और व्हाइट-वेस्टिंगहाउस जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के लिए लाइसेंस रखने वाली सुपर प्लास्ट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं संस्थापक अवनीत सिंह मारवाह ने कहा कि इस कदम से टीवी सेट के दाम पांच फीसदी तक कम हो जाएंगे। सोनी इंडिया के प्रबंध निदेशक सुनील नैय्यर ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से टेलीविजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया के चेयरमैन मनीष शर्मा ने कहा कि मध्यम और उच्च वर्ग दोनों के लिए कर में कटौती की गई है जिससे करदाता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और इसके परिणामस्वरूप मांग और खपत बढ़ेगी। हायर अप्लाइंसेस इंडिया के अध्यक्ष सतीश एन एस ने कहा कि सीमा शुल्क में कटौती से विनिर्माताओं को तो लाभ होगा ही, कई उपभोक्ताओं किफायती दर पर टेलीविजन खरीद पाएंगे जिससे उनकी जीवनशैली बदलेगी।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाए) के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रुपये का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए बीते दो वर्षों की तरह, बुधवार को बही-खाते के समान पारंपरिक लाल रंग के बैग में टैबलेट लेकर संसद भवन पहुंचीं। सीतारमण ने अधिकारियों के अपने दल के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर परंपरागत अंदाज में तस्वीरें खिंचवाईं। हालांकि, यह उनके हाथ में सामान्य ब्रीफकेस न होकर लाल रंग के बैग में टैबलेट था। डिजिटल स्वरूप वाले बजट को अपने भीतर समेटे हुए इस लाल कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक-चिह्न अशोक स्तंभ भी अंकित था। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद वित्त मंत्री सीधे संसद भवन पहुंची। पहले, वित्त मंत्री बजट को लाल रंग के ब्रीफकेस में रखकर संसद भवन ले जाते थे। लेकिन वर्ष 2019 में वित्त मंत्री बनने के बाद से सीतारमण ने ब्रीफकेस की जगह भारतीय परंपरा के अनुरूप बही-खाते की शक्ल में लाल कपड़े में लिपटे बजट को पेश करना शुरू कर दिया था। कोविड महामारी के बीच 2021 में बजट पेश करने के दिन सीतारमण ने इसमें एक और बदलाव करते हुए डिजिटल बजट पेश किया था। इसके लिए लाल कपड़े में लिपटे टैबलेट के साथ वह नजर आई थीं। इसके बाद साल 2022 और इस साल भी सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश करने का सिलसिला जारी रखा।
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उनका बजट मोदी सरकार का लगातार 11वां आम बजट है। इसमें 2019 आम चुनाव से पहले पेश किया गया एक अंतरिम बजट भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजाद भारत में लगातार पांच बजट पेश करने वालीं पांचवीं मंत्री हैं। उनके अलावा लगातार पांच बजट और बजट भाषण देने वाले नेताओं में अरुण जेटली, पी. चिदंबरम यशवंत सिन्हा, मनमोहन सिंह और मोरारजी देसाई हैं। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से बजट पेश करने की तारीख को 28 फरवरी से बदलकर एक फरवरी कर दिया गया था। इसे अब हर साल एक फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में पेश किया जाता है।

नयी दिल्ली. पूरी तरह तैयार स्थिति में आयात की जाने वाली कारों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किया गया है। यह शुल्क इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए यह घोषणा की।
इसके मुताबिक, 40,000 डॉलर से कम कीमत वाले पूरी तरह तैयार वाहनों पर आयात शुल्क को 60 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा। यह दर 3,000 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले पेट्रोल चालित वाहन और 2,500 सीसी से कम क्षमता वाले डीजल चालित वाहन पर भी लागू होगी। इसी तरह विदेश में बनकर आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में विदेश से आधी-अधूरी बनी हुई स्थिति में आयात किए जाने वाले वाहनों पर भी शुल्क को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। पूर्ण निर्मित आयात की जाने वाली 40,000 डॉलर से अधिक मूल्य की कारों पर पहले से ही 100 प्रतिशत शुल्क लगता है। यह शुल्क दर 3,000 सीसी से अधिक क्षमता वाले पेट्रोल वाहन और 2,500 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहन पर भी लागू है। रेटिंग एजेंसी इक्रा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष शमशेर दीवान ने कहा, ‘‘इस बदलाव का अधिक असर पड़ने की संभावना कम है। इसकी वजह यह है कि अधिकांश लग्जरी कारों को अब देश में ही असेंबल किया जाता है। इस आयात शुल्क वृद्धि से घरेलू कार विनिर्माण को और प्रोत्साहन मिलेगा।

नयी दिल्ली.  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार ने पीएम-किसान योजना के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्तांतरण किया है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का मिशन ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक संगठित हो गई है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2020-21 में 15.8 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान, पीएम-फसल बीमा योजना और कृषि अवसंरचना कोष बनाने जैसी पहल ने इस क्षेत्र की मदद की है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास में डिजिटल बुनियादी ढांचे की भूमिका बढ़ी है और भारत ने खुद को ज्ञान केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है।

 नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आम बजट 2023-24 को ‘‘ऐतिहासिक'' करार देते हुए कहा कि यह विकसित भारत के ‘‘विराट संकल्प'' को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किए जाने के बाद एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह बजट वंचितों को वरीयता देता है, यह आज के आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा।'