प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस ‘‘सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले'' बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हैं। बजट में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (पीएम-विकास) के प्रावधान का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ऐसे मेहनत और सृजन करने वालों के लिए बजट में पहली बार योजना लेकर आई है जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, ‘‘गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।'

 प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला स्व:सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में की गई पहल उन्हें एक नया आयाम देगी। उन्होंने कहा कि 'महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र' योजना अब जन धन खातों के बाद एक विशेष बचत योजना के रूप में आई है और यह सामान्य परिवार की महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा।

 उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी सहकारिता बनाने की एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी।'' प्रधानमंत्री ने डिजिटल लेनदेन सफलता का उल्लेख करते हुए इसे कृषि क्षेत्र में दोहराए जाने की बात कही और बताया कि इसलिए इस बजट में ‘‘डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर'' के लिए बहुत बड़ी योजना लाई गई है।

 मोटे अनाज का वर्ष मनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह अब घर-घर में पहुंच रहा है और पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है तथा इसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर-फूड को श्री-अन्न की नई पहचान दी गई है। इसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। श्री-अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, आदिवासी भाई-बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक सम्बल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा।''

 प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट टिकाऊ भविष्य के लिए हरित वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, हरित अवसंरचना और हरित नौकरी को अभूतपूर्व विस्तार देगा। उन्होंने कहा कि बजट में प्रौद्योगिकी और नई इकोनामी पर बहुत अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी भारत आज सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह, जलमार्ग हर क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना चाहता है इसलिए 2014 की तुलना में अवसंरचना में निवेश पर 400 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में बुनियादी ढांचा विकास पर पूंजीगत व्यय 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है और यह ‘‘अभूतपूर्व'' निवेश भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा।

 उन्होंने कहा, ‘‘यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में ‘‘व्यवसाय की सुगमता'' के साथ-साथ उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है।

 

 उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम मार्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, ‘‘मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए हैं। जीवन जीने की सुगमता को सुनिश्चित किया है। कर की दर को कम किया है और कर प्रक्रिया को आसान बनाया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत दी है।'