पटना। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चिकित्सकों के एक दल ने ऑपरेशन के दौरान 55 वर्षीय व्यक्ति के पेट से कांच का गिलास निकाला है। अस्पताल प्रबंधन ने यह जानकारी दी। प्रबंधन के मुताबिक, मरीज कब्ज और तेज पेटदर्द की शिकायत लेकर मुजफ्फरपुर शहर के माडीपुर इलाका स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचा था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से कांच का गिलास निकाला है। वैशाली जिले के महुआ क्षेत्र निवासी मरीज का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों की टीम का नेतृत्व करने वाले डॉ. महमुदुल हसन ने बताया कि उक्त मरीज के अल्ट्रासाउंड और एक्सरे रिपोर्ट से पता चला था कि उसकी आंतों में कुछ गंभीर गड़बड़ी थी। मीडिया के साथ ऑपरेशन और उससे पहले लिए गए एक्सरे का एक वीडियो फुटेज साझा करते हुए हसन ने कहा, ‘कांच का गिलास उक्त मरीज के शरीर के भीतर कैसे पहुंचा, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है।' उन्होंने कहा, ‘जब हमने पूछा तो मरीज ने कहा कि उसने चाय पीते समय गिलास निगल लिया है। हालांकि, यह कोई ठोस व्याख्या नहीं है। इंसान की भोजन नली ऐसी किसी वस्तु के प्रवेश करने के लिए बहुत संकरी है।' हसन के मुताबिक, शुरू में एक एंडोस्कोपिक प्रक्रिया के जरिये कांच के गिलास को मलाशय से बाहर निकालने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली, लिहाजा हमें ऑपरेशन करना पड़ा और मरीज की आंत की दीवार चीरकर गिलास निकालना पड़ा। उन्होंने कहा, ‘उक्त मरीज अब स्थिर है। ठीक होने में समय लगने की संभावना है, क्योंकि सर्जरी के बाद मलाशय को ठीक कर दिया गया है और एक फिस्टुलर ओपनिंग बनाई गई है, जिसके माध्यम से वह मलत्याग कर सकता है।' हसन के अनुसार, कुछ महीनों में मरीज के पेट के ठीक होने की उम्मीद है, जिसके बाद हम फिस्टुला को बंद कर देंगे और उसकी आंतें सामान्य रूप से काम करने लगेंगी। हालांकि, ऑपरेशन के बाद मरीज को होश आ गया था, लेकिन न तो वह और न ही उसके परिवार के सदस्य मीडिया से बात करने को तैयार थे। 

नयी दिल्ली।  स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने बिरले ही इस्तेमाल किये जाने वाले कठोर कानून पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत पिछले लगभग तीन महीने में सर्वाधिक 18 आदेश जारी किये। यह कानून मादक पदार्थ के आदतन अपराधियों को एहतियात के तौर पर दो साल तक के लिए हिरासत में लेने की अनुमति प्रदान करता है। हिरासत में लिये गये जिन लोगों के विरूद्ध यह आदेश जारी किया गया, उनमें विदेशी नागरिक शामिल हैं। हिरासत के दौरान आरोपियों को जमानत या कोई ऐसी राहत नहीं मिल सकती है जो उन्हें मुक्त कर सके।

 अधिकारियों ने  बताया कि संघीय मादक पदार्थ-निरोधक एजेंसी ने तब यह कानून इस्तेमाल करने का फैसला किया जब एनसीबी महानिदेशक एस. एन. प्रधान ने एजेंसी के कामकाज की समीक्षा की और निर्देश दिया कि अधिकारियों को बड़े मादक पदार्थ मामलों एवं उनसे जुड़े गिरोहों पर ही ध्यान देना चाहिए, पैसों के विनिमय मार्गों की जांच के आधार पर मजबूत मामला तैयार करना चाहिए और आरोपियों की दोषसिद्धि सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की अवैध तस्करी निरोधक अधिनियम (पीआईटीएनडीपीएस), 1988 में स्वापक पदार्थ एवं मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार में किसी तरह लगे व्यक्तियों को दो साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान है ताकि उन्हें खतरनाक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पिछले तीन महीने में पीआईटीएनडीपीएस के तहत 18 आदेश जारी किये गये जबकि पिछले छह सालों में केवल चार-पांच ऐसे आदेश जारी किये गये थे। उन्होंने बताया कि दिसंबर, 2019 से नवंबर, 2021 तक 24 से अधिक ऐसे आदेश जारी किये गये थे। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत जो हिरासत में लिये गये उनमें अफ्रीकी नागरिकों जैसे विदेशी नागरिक शामिल हैं जो भारत में मादक पदार्थ के धंधे में नियमित रूप से पकड़े जाते हैं।  मादक पदार्थ चुनौती को ध्यान में रखते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में एनसीबी में 1826 नये पदों को मंजूरी दी है।

नयी दिल्ली। आरएसएस की संस्था सेवा भारती ने जीबी रोड पर रहने वाली महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास के लिए 'अपराजिता' नाम से एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। संस्था के महासचिव सुशील गुप्ता ने बताया कि गारस्टिन बास्टिन रोड या जीबी रोड में पिछले डेढ़ सौ वर्षों से देह व्यापार होता है। इस दौरान यहां अगर कुछ बदला है तो सिर्फ इसका नाम, जिसे 1965 में स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। यहां चाहे अनचाहे देह व्यापार में झोंकी गई लड़कियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले साल संस्था ने पुलिस, उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं और दिल्ली विश्विवद्यालय के कुछ व्याख्याताओं के सहयोग से 'अपराजिता' नाम से एक कार्यक्रम की शुरूआत की। संस्था ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जीबी रोड पर रहने वाली महिलाओं को इस बात के लिए मनाया कि अपनी बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए वह उन्हें खुद से और इस माहौल से दूर कर दें। गुप्ता ने कहा कि शुरू में नौ महिलाओं ने इसके लिए सहमति जताई और उनकी पांच से सात साल की बच्चियों के रहने के लिए दक्षिण दिल्ली में साकेत के आनंद निकेतन इलाके में एक फ्लोर किराए पर लिया गया। संस्था से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने बच्चियों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। 

संस्था से जुड़ी डॉ. संगीता ने बताया कि शुरू में बच्चियां अपनी मांओं से अलग नहीं रहना चाहती थीं। इसी वजह से कुछ समय बाद दो बच्चियों को वापस भेज देना पड़ा, लेकिन बाकी सात ने धीरे-धीरे नये माहौल को अपनाना शुरू कर दिया। समय-समय पर विशेषज्ञों से उनकी काउंसलिंग कराई गई और अब वह सामान्य बच्चियों की तरह पढ़ती, खेलती और शरारतें करती हैं। इन्हीं बच्चियों में शामिल आकांक्षा की मां दीपमाला ने बताया, '' शुरू में मन में डर था कि अपनी बेटियों को इन अनजान लोगों के हाथों में कैसे सौंप दें, लेकिन फिर लगा कि यहां भी तो इनका कोई अपना नहीं है और यहां रहते हुए भी उनके साथ कुछ अच्छा तो होने नहीं वाला है। फिर यह उम्मीद भी बंधी कि हमसे दूर जाकर शायद उनका और आगे जाकर हमारा जीवन सुधर सकता है।'' वीरा और मानवी की मां हिना ने कहा, ''हमारे साथ रहते हुए तो उन्हें हमारे रास्ते पर ही चलना है। अभी छोटी हैं तो कभी कूड़ा बीनती हैं, तो कभी भीख मांगती हैं। बड़ी हो जाएंगी तो इसी अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी। किस्मत ने उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया है, यही सोचकर मैंने अपनी दोनों बेटियों को इनके पास भेजने का फैसला किया।'' गुप्ता ने बताया कि अभी यह योजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है और आने वाले समय में इसमें और बच्चियों को भी शामिल किया जाएगा।

नयी दिल्ली।  कोविड-19 मामलों में कमी का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग ने रविवार को स्टार प्रचारकों की उस संख्या को बहाल कर दिया, जो एक पार्टी पांच राज्यों में हो रहे चुनावों में प्रचार के लिए मैदान में उतार सकती है। अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियां अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, अब 20 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए उतार सकती हैं। आयोग ने अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान काफी भीड़ देखी गई थी। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में कहा, ‘‘कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों और नये मामलों की संख्या घट रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है ...निर्वाचन आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा बहाल करने का निर्णय लिया है।'' पत्र में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा ‘‘40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अलावा अन्य के लिए यह 20 होगी।'' इसमें कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों, उत्तर प्रदेश चुनाव के चरण 5, 6 और 7 और असम में माजुली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 23 फरवरी की शाम पांच बजे तक सौंपी जा सकती है।

प्रतापगढ़ (उप्र)। लखनऊ के पीजीआई थाने की पुलिस ने रविवार को एक महिला सिपाही की हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ जिले क़ी रानीगंज तहसील में तैनात तहसीलदार और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रानीगंज के पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्रधिकारी) डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ के थाना पीजीआई की पुलिस आज यहां से रानीगंज में तैनात आरोपी तहसीलदार पदमेश श्रीवास्तव और उनकी आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर अपने साथ लखनऊ ले गयी।  उन्होंने बताया कि आरोपी पदमेश श्रीवास्तव पर लखनऊ मुख्यालय पर तैनात कांस्टेबल (सिपाही) रूचि सिंह की हत्या का आरोप है।  पिछले गुरुवार को रूचि सिंह का शव थाना पीजीआई क्षेत्र के माटी स्थित नाले में पाया गया था, जिसकी गुमशुदगी का मामला लखनऊ के थाना गोल्फ सिटी में दर्ज है। खबरों के अनुसार आरोपी तहसीलदार का महिला सिपाही से कथित प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आई है  और आरोप है कि विवाद होने के बाद उसने महिला की हत्या करा दी।

 नयी दिल्ली।  रेलवे ने 2021-22 के पहले नौ महीनों में 1.78 करोड़ से अधिक बेटिकट यात्रियों और सामान की बुकिंग कराए बिना सफर करने वालों को पकड़ा। गैर-कोविड प्रभावित वित्तीय वर्ष 2019-2020 की तुलना में यह लगभग 79 प्रतिशत की वृद्धि है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब से यह जानकारी सामने आई है। कोरोना वायरस से प्रभावित 2020-21 के वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे यात्रियों की संख्या 27 लाख थी, जब यातायात की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध थे। मध्यप्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में रेलवे बोर्ड ने यह आंकड़ा उपलब्ध कराया है। आरटीआई जवाब से यह भी पता चला कि अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 1.78 करोड़ से अधिक यात्रियों को बेटिकट या निर्धारित गंतव्य से अलग टिकट और बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते हुए पाया गया। उनसे 1,017.48 करोड़ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। सूत्रों ने संकेत दिया कि बेटिकट यात्रा में इस तरह की वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह है कि मौजूदा समय में जब अधिकतर कोविड प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, कई एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में केवल ऑनलाइन बुकिंग और सीमित सेवाएं हैं। कोरोना वायरस महामारी से अप्रभावित 2019-2020 के वित्तीय वर्ष में 1.10 करोड़ लोग बेटिकट यात्रा करते पकड़े गए और उनसे कुल 561.73 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 यानी वित्त वर्ष 2020-21 के बीच 27.57 लाख लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए और उन पर 143.82 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यात्रियों ने यह भी शिकायत की है कि जहां तक ट्रेन सेवाओं का संबंध है, मांग-आपूर्ति में अंतर है। वास्तव में रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सीट आरक्षण चार्ट को अंतिम रूप देने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल 52 लाख से अधिक लोग चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में ट्रेनों से यात्रा नहीं कर सके, जो व्यस्त मार्गों पर अधिक ट्रेनों की आवश्यकता का संकेत देता है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के सितंबर तक बुकिंग कराने वाले 52,96,741 यात्रियों की तुलना में 32,50,039 पीएनआर (यात्री नाम रिकॉर्ड) को स्वत: रद्द कर दिया गया क्योंकि उनके नाम चार्ट तैयार होने के बाद प्रतीक्षा सूची की स्थिति में थे। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘समस्या यह है कि पिछले दो वर्षों में यात्रा पर गंभीर प्रतिबंधों के बाद लोग अब अधिक से अधिक यात्रा कर रहे हैं। कुछ आपात स्थिति के कारण और कई छुट्टियों की वजह से। यात्रियों की संख्या में तो वृद्धि हुई है लेकिन ट्रेनों की संख्या, फेरों की संख्या समान बनी हुई हैं। हमने क्लोन ट्रेनें शुरू की हैं और चीजें बेहतर होंगी।'' रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 2019-2020 से 2021-22 तक ट्रेन सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2019 में जब नियमित ट्रेन सेवाएं चल रही थीं, ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 4.40 करोड़ थी। सितंबर 2021 में, कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ यह संख्या बढ़कर लगभग सात करोड़ हो गई।

नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय टाटा समूह के नियंत्रण में गई विमानन कंपनी एयर इंडिया के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इल्कर आयजी की पृष्ठभूमि का विस्तृत परीक्षण करेगा। खबरों के अनुसार स्थापित परंपरा के अनुरुप भारत में अहम पदों पर नियुक्त होने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पृष्ठभूमि का परीक्षण किया जाता है और आयजी के मामले में भी इस परंपरा का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया जाएगा।

 टाटा समूह ने कुछ दिन पहले ही तुर्की के नागरिक आयजी को एयर इंडिया का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की थी। टाटा ने जनवरी के अंत में इस एयरलाइन का नियंत्रण सरकार से अपने हाथ में लिया था। खबरों के अनुसार आयजी की नियुक्ति के बारे में गृह मंत्रालय को अभी तक टाटा समूह या नागरिक उड्डयन मंत्रालय में से किसी से भी कोई सूचना नहीं मिली है। यह सूचना मिलते ही सुरक्षा जांच की समूची प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आयजी के तुर्की का नागरिक होने से गृह मंत्रालय उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) से भी मदद ले सकती है। आयजी तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रेसप तैयप एर्दोगान के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। वर्ष 1994-98 की इस अवधि में एर्दोगान इस्तांबुल के मेयर हुआ करते थे। आयजी एयर इंडिया के साथ जुडऩे के पहले वर्ष 2015 से लेकर 2022 की शुरुआत तक टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। उन्हें इस एयरलाइन की कायापलट करने का श्रेय दिया जाता है।

नयी दिल्ली। सरकार का दूरसंचार सेवाओं से राजस्व संग्रह अगले वित्त वर्ष में 52,806.36 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से काफी अधिक रहेगा। स्पेक्ट्रम नीलामी से प्राप्त राजस्व भी जुड़ जाने से यह वृद्धि होने की संभावना है। दूरसंचार विभाग के सचिव के राजारमण ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी प्रस्तावित होने से राजस्व संग्रह बजट लक्ष्य से अधिक रहने की उम्मीद है। राजारमण ने कहा, ‘‘राजस्व संग्रह काफी अधिक रहेगा लेकिन इस स्तर पर हम कोई आंकड़ा दे पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई अनुशंसा नहीं है।'' सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए दूरसंचार राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को संशोधित करते हुए 52,806 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी तरह चालू वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह 53,986.72 करोड़ रुपये के बजट पूर्वानुमान से कहीं अधिक 71,959.24 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। राजारमण ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 में तीन फऱवरी तक 69,559 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर लिया है। संचार सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में दूरसंचार ऑपरेटरों से मिलने वाले लाइसेंस शुल्क के अलावा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क मद में हासिल राशि भी शामिल होती है। दूरसंचार सचिव ने कहा, ‘‘हम फिलहाल स्पेक्ट्रम नीलामी से हासिल होने वाली राशि को लेकर अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं हैं। इस बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई की अनुशंसाएं मिलने के बाद उनमें कुछ बदलाव भी होंगे।'' दूरसंचार विभाग 5जी स्पेक्ट्रम की कीमतों और आवंटन नियमों से जुड़ी सिफारिशें तय करने पर काम कर रहा है। इन्हें मार्च तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ट्राई ने पहले 3,300-3,600 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5जी स्पेक्ट्रम के लिए 492 करोड़ रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज का आधार मूल्य रखने का सुझाव दिया था। इस हिसाब से 5जी स्पेक्ट्रम खरीदने की इच्छुक कंपनियों को अखिल भारतीय स्तर पर 3,300-3,600 मेगाहर्ट्ज की मीडिया फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम खरीदने पर न्यूनतम 9,840 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। राजारमण ने कहा कि सरकार कारोबारी सुगमता बढ़ाने, कारोबार की लागत कम करने और कंपनियों पर अनुपालन बोझ कम करने के साथ ही अप्रैल-मई में दूसरे चरण के सुधार लागू करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार को एक महीने के अंदर लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक दल ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद अस्तित्व में आया था लेकिन दिसंबर 2020 से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। याची ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार रिश्वतखोरी, काला धन, बेनामी संपत्ति, कर चोरी, मुनाफाखोरी समेत अन्य आर्थिक अपराध को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठा रही है लिहाज़ा मौलिक अधिकारों के संरक्षक के नाते अदालत को लोकायुक्त की नियुक्त के मामले में दखल देना पड़ेगा। याचिका में कहा गया है, “ न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल के दिल्ली लोकायुक्त के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से सरकार ने आज तक इस पद पर नियुक्ति के लिए कुछ नहीं किया और भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों शिकायतें कार्यालय में लंबित हैं।” याचिका में कहा गया है, “ ऐतिहासिक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद आप का गठन किया गया था लेकिन वही पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर रही है जो कई मोर्चों पर राज्य के खराब प्रदर्शन की पुष्टि करता है। याचिका में कहा गया है कि आप ने 2015 और 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में कड़ा और प्रभावी जन लोकपाल विधेयक लाने का वादा किया था, लेकिन कानून बनाने के बजाय, यह 1995 के अधिनियम के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति भी नहीं कर रही है और विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित सैकड़ों गंभीर शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में लंबित हैं। मामले पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है।

जयपुर। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति ने रविवार सुबह थाने में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अविनाश कुमार शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी को लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था और आरोपी अंकित गुप्ता (32) को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में पोक्सो अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज हैं जिनमें से दो मामले 2016 में और एक अन्य मामला 2017 में दर्ज किया गया था। शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 2014 में एक दुर्घटना का मामला भी दर्ज किया गया था। आरोपी की सात महीने पहले शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और पीडि़ता का बयान भी दर्ज किया गया है। शर्मा ने बताया कि मजिस्ट्रेट मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद पोस्टमार्टम करवाया जायेगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी रविवार को थाने की खिड़की से कंबल के सहारे लटका पाया गया।

नयी दिल्ली।  मध्य दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 31 वर्षीय एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से रविवार को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल वाई रेड्डी तड़के पांच बजे मृत पाया गया और उसकी इंसास राइफल उसके पास पड़ी थी। रेड्डी कर्नाटक का रहने वाला था और दो सप्ताह पहले ही 30 दिन की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटा था। अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल के बिस्तर से एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुर पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। जवान का पिछले साल अक्टूबर में विवाह हुआ था। चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा करना आईटीबीपी की मुख्य जिम्मेदारी है। इसके अलावा आईटीबीपी की कई इकाइयों को राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के विभिन्न हिस्सों में कानून-व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है।

- छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी सामग्री

 गढ़चिरौली (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों द्वारा विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। मामले में महाराष्ट्र में माओवादियों के चार सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार रात नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान दमरनचा थाना क्षेत्र के भंगरमपेथा गांव में नक्सल समर्थकों के एक गिरोह को रोका गया जो विस्फोटक बनाने वाली सामग्री को ले जा रहा था। गढ़चिरौली पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि पुलिस ने चार संदिग्धों के पास से 3500 मीटर तार बरामद किया है जबकि एक संदिग्ध फरार होने में कामयाब रहा। गिरोह यह तार तेलंगाना से छत्तीसगढ़ ले जा रहा था और इस तार का इस्तेमाल नक्सली बैरल ग्रेनेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आईईडी बनाने में करते हैं। पुलिस के मुताबिक, नक्सली आगामी रणनीतिक हमला रोधी अभियान (टीसीओसी) के दौरान विस्फोटकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की साजिश रच रहे थे। नक्सली हर साल टीसीओसी का आयोजन करते हैं और स्थानीय लोगों से संपर्क कर युवाओं की भर्ती करते हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने नक्सल आपूर्ति श्रृंखला का भंडाफोड़ करने वाले कर्मियों की सराहना की है।

अमृतसर। पंजाब में अमृतसर के व्यापारिक केंद्र हॉल गेट के पास रविवार को अज्ञात हमलावरों ने दो व्यक्तियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। अमृतसर के पुलिस आयुक्त सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इन हत्याओं का मकसद क्या था। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस अपराध का राज्य में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के विभिन्न दलों को तैनात किया गया है।पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान ऋषभ (27) और जगदीश (32) के तौर पर हुई है।

 

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मंत्री साधन पांडे का लंबी बीमारी के बाद मुंबई के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह जानकारी दी। पांडे 71 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी बेटी श्रेया है।

बनर्जी ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे वरिष्ठ सहयोगी, पार्टी नेता और कैबिनेट मंत्री साधन पांडे का मुंबई में आज सुबह निधन हो गया। मेरे लंबे समय से उनके साथ बेहतरीन संबंध थे। मैं उनके निधन से बहुत दु:खी हूं। मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।'' मुख्यमंत्री ने एक अन्य शोक संदेश में कहा कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ को खो दिया और उन्हें विभिन्न मामलों पर उनकी सलाह की कमी खलेगी। पांडे 2011 तक उत्तरी कोलकाता के बर्टोला निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक चुने गए थे। इसी साल तृणमूल राज्य में सत्ता में आई थी और पांडे तब से माणिकतला सीट से चुनाव जीतते आए। पांडे पिछले एक साल से बीमार थे। तृणमूल कांग्रेस के पिछले साल लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर बरकरार रखा गया था, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण उन्हें कोई विभाग नहीं सौंपा गया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पांडे गुर्दे संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हें कुछ दिन पहले कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल से मुंबई ले जा गया था और पिछले कुछ दिन से उनकी हालत गंभीर थी। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पांडे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘‘दुखद समाचार- मैं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री साधन पांडे का मुंबई में आज सुबह निधन हो जाने से बहुत दुखी हूं। राजनीति से परे मेरे उनके साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे। मैं उनके परिजन, मित्रों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ओम।'' पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पांडे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री साधन पांडे के निधन से दुखी हूं। मैं उनके शोकसंतप्त परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम शांति।'' भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य और तृणमूल नेता एवं राज्य के मंत्री शोभनदेब चटर्जी समेत कई नेताओं ने पांडे के निधन पर शोक जताया।

नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) संगठित क्षेत्र के 15 हजार  रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15 हजार रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। खबरों के अनुसार ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है। इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है।  इस नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में आ सकता है। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर, 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप-समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। खबरों के अनुसार ऐसे ईपीएफओ अंशधारक हैं जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन वे ईपीएस-95 के तहत 8.33 प्रतिशत की कम दर से ही योगदान कर पाते हैं। इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। 15,000 रुपये की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है। संगठित क्षेत्र में वेतन संशोधन और मूल्यवृद्धि की वजह से इसे एक सितंबर, 2014 से 6,500 रुपये से ऊपर संशोधित किया गया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग हुई और उस पर विचार-विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई। उद्योग के अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं। पूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दिसंबर, 2016 में लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था, ''कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत 'कवरेज' के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव ईपीएफओ ने पेश किया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। खबरों के अनुसार उन लोगों के लिए एक नए पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं, क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपये से अधिक था।

नयी दिल्ली।  केंद्र सरकार देश में 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल (एक्जेमप्लर स्कूल) के रूप में विकसित करने जा रही है और इसके लिये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। खबरों के अनुसार इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है और अब इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजटीय दस्तावेज के अनुसार, देश में 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना के लिये 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत सरकार 2024 तक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक आदर्श स्कूल विकसित करना चाहती है । दस्तावेज के अनुसार, इस योजना के तहत विकसित किेये जाने वाले आदर्श स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर 1470 स्कूल तथा प्राथमिक स्तर पर 1470 विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर 6030 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर 6030 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जायेगा । शिक्षा मंत्रालय इसे लेकर एक नई योजना लायेगी, जिसके तहत इन स्कूलों को विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि ये सभी स्कूल सरकारी ही होंगे, जिनका चयन राज्यों के साथ मिलकर किया जायेगा । ा

गौरतलब है कि पिछले वर्ष के आम बजट में देश में आदर्श स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई थी ।  खबरों के अनुसार प्रस्ताव में प्रत्येक ब्लॉक में एक प्रारंभिक (एलीमेंट्री) और एक प्राथमिक (प्राइमरी) स्कूल और प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक स्कूल को उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, आदर्श स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक वातावरण में सीखने एवं विविध अनुभव प्रदान करने वाली अच्छी ढांचागत व्यवस्था एवं समुचित संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है । इसमें स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना तथा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जायेगा तथा शिक्षा तक पहुंच सुगम बनाकर स्कूल बीच में छोडऩे को हतोत्साहित किया जायेगा । खबरों के अनुसार ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन में मदद करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के अनुकरणीय विद्यालयों के रूप में उभरेंगे । इन स्कूलों में अपनायी जाने वाली शिक्षा व्यवस्था अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत, वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित, जिज्ञासा एवं शिक्षार्थी केंद्रित होगी। इनमें स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल का मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सभी सुविधाएं होंगी।

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय एक छात्र ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने कहा कि लड़के ने शुक्रवार और शनिवार की दरमयानी रात को फांसी लगा ली और संदेह है कि उसने चल रही परीक्षाओं के दबाव में आकर यह कदम उठाया है, लेकिन मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही लग सकेगा। उन्होंने कहा कि छात्र सीहोर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में अपने घर में एक कमरे की छत से लटका पाया गया। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे तब उसने यह कदम उठाया। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य सदमे में हैं इसलिए उनसे कोई जानकारी नहीं ली जा सकी है।

 भुवनेश्वर/पुरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके परिवार के सदस्यों ने शनिवार को पुरी में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के दर्शन किये। इस मौके पर विशेष सेवादार ने कोविंद की ओर से श्री मंदिर के ऊपर स्थित 'नील चक्र' पर ‘बाना' (ध्वज) बांधा। पुजारी नारायण गोछिकर ने कहा कि विशेष सेवादार ने जब 13वीं शताब्दी के 213 फुट ऊंचे मंदिर पर चढ़कर नील चक्र पर ‘बाना' बांधा तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी सविता कोविंद और परिवार के अन्य सदस्य नीचे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र की भलाई के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति और साथ आए सभी लोगों ने हाथ उठाकर ‘जय जगन्नाथ' का जयकारा भी लगाया। मंदिर में हर दिन दोपहर को 'बना' बांधना एक विशेष अनुष्ठान है।

 पुजारी के मुताबिक, राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में मां विमला और मां लक्ष्मी के भी दर्शन किये। इससे पहले, कोविंद जब अपने परिवार के साथ मंदिर के मुख्य द्वार पहुंचे तब श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया। कुमार ने कहा कि सुरक्षा कारणों से मंदिर में दो घंटे के लिए आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे पर पुरी पहुंचे हैं।  

 

 नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने फिल्म ‘धूम' से प्रेरित दो हथियार बंद चोरों को नियमित जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों  आरोपी चोर महंगी रेसिंग बाइक पर सवार होकर चोरी और छिनैती की वारदात को अंजाम देते थे। पूछताछ में आरोपियों    ने पुलिस को बताया कि वे बॉलीवुड फिल्म ‘धूम' से प्रभावित थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान नबी करीम निवासी अर्जुन (25) और किशनगंज निवासी भरत (22) के रूप में हुई है। वे अपने परिवार से दूर शास्त्री नगर के कश्मीरी बाग इलाके में किराये के कमरे में रहते थे, ताकि गिरफ्तारी से बच सकें, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाहनों की नियमित जांच के दौरान वे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। शुक्रवार की शाम करीब 6.15 बजे एक स्कूटी पर सवार इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा कि जब दोनोंआरोपियों ने पुलिस बैरियर को देखा, तो उन्होंने यू-टर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे बॉलीवुड फिल्म 'धूम' से प्रेरित थे। उन्होंने उत्तर, उत्तर-पश्चिम, मध्य और बाहरी जिलों में अपनी रेसिंग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कई चोरी और छिनैती की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने बताया कि उनके पास से एक देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, 10 महंगे मोबाइल फोन और दो रेसिंग मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। 

 लेह। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चार दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे। एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने इस महीने की शुरुआत में उधमपुर स्थित कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) का पदभार संभाला था। अधिकारी ने कहा कि वह लेह में वायु सेना स्टेशन पहुंचे और जनरल ऑफिसर कमांडिंग, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने एक फरवरी को उत्तरी कमान के जीओसी-इन-सी के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 14 से 16 फरवरी तक तीन दिवसीय दौरे के दौरान कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य कमांडर पूरे लद्दाख सेक्टर में अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करेंगे।

 नयी दिल्ली।  टीका विनिर्माता भारत बायोटेक ने शनिवार को कहा कि उसकी कोवैक्सीन का परीक्षण अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के लिए किया जाएगा। कोवैक्सीन के लिए अमेरिका और कनाडा में भारत बायोटेक की साझेदार फर्म ओक्यूजेन इंक ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएसएफडीए ने कोविड-19 वैक्सीन के उम्मीदवार बीबीवी152 का मूल्यांकन करने के लिए अपनी क्लिनिकल रोक हटा ली है। अमेरिका के बाहर बीबीवी152 को कौवैक्सीन के नाम से जाना जाता है। कोवैक्सीन (बीबीवी152) को भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से विकसित किया है। ओक्यूजेन के सीईओ और सह-संस्थापक शंकर मुसुनुरी ने एक बयान में कहा, ‘‘हमें कोवैक्सीन के लिए अपने क्लीनिकल ​​कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल होने की खुशी है, जो हमें एक वैकल्पिक कोविड-19 वैक्सीन की पेशकश के करीब लाएगा।''

 शिमला।  हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दो सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंबा में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि शिमला में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। चंबा के हनुमान मंदिर सुनकू दी टपरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मलकोठा गांव के निवासियों अनिल कुमार और अनीश कुमार की मौत हो गई। अधिकारी ने कहा कि शिमला के कुफरी में बागी के पास एक कार पलट गई। इस हादसे में टिक्कर उप-तहसील के कादीवां के निवासी खान चंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरदयाल नामक व्यक्ति घायल हो गया। 

कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें बारात लेकर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर कोटा के नयापुरा पुलिया से चंबल नदी में गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 

मिली जानकारी के अनुसार दूल्हा पक्ष के लोग सवाई माधोपुर से सुबह 5.30 बजे निकल कर उज्जैन (मध्यप्रदेश) बारात ले कर जा रहे थे। इसी दौरान कोटा में नयापुरा पुलिया से कार अनियंत्रित हो कर चंबल नदी में गिर गई। कार में सवार लोगों ने कांच खोलने के प्रयास किए पर सिर्फ एक ही कांच खुल पाया जिसकी वजह से 7 लोगों की कार में ही मौत हो गई बाकी 2 लोगों की लाश नदी में काफी दूर निकल गई। सुबह स्थानीय लोगों द्वार कार को देखने पर पुलिस को सूचना दी गई उसके बाद ही राहत कार्य शुरू हो पाया। क्रेन की मदद से कार को बारर निकाला गया। 

 पुलिस की गोताखोर टीम अब तक 9 शव बरामद कर चुकी है, पुलिस की टीम अभी भी जांच कर रही है कहीं कोई और कोई व्यक्ति तो कार में सवार नहीं था। सभी शवों को  अस्पताल में रखा गया है। 

 कोटा, राजस्थान के  एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि  बारात उज्जैन जा रही थी, बस आगे निकल गई और ये गाड़ी रास्ता भटक कर छोटे पुल पर आ गई और नियंत्रण से बाहर होकर नदी में गिर गई। 7 शव गाड़ी से और 2 शव रेस्क्यू ऑपरेशन में पानी से बरामद किए गए हैं। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार हादसे पर अफसोस प्रकट किया और हर सम्भव मदद का आश्वासन भी दिया है, उन्होंने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि हर सहायता की जाए। 

बारपेटा। असम के बारपेटा जिले में शनिवार को गांजा तस्करी का एक आरोपी अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी को बुधवार रात को कोकराझार जिले में उस ट्रक से गिरफ्तार किया गया था जोकि त्रिपुरा से बिहार की ओर जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रक से गांजा के 55 थैले बरामद किए गए, जिसका कुल वजन 350 किलाग्राम था। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली थी और पुलिस दल पर गोली चलाकर भागने की कोशिश के दौरान जवाबी गोलीबारी में आरोपी के पैर में गोली गली थी। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी को बृहस्पतिवार को बारपेटा के फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लाया गया था, जहां से वह शनिवार तड़के फरार हो गया।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास को शनिवार को ‘वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का फैसला किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि विश्वास ने ‘आप' के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसके मद्देनजर खुफिया जानकारियों के आधार पर केंद्र ने विश्वास की सुरक्षा और उन्हें होने वाले संभावित खतरों की समीक्षा की। सूत्रों ने कहा कि विश्वास को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ‘वाई' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ‘वाई' श्रेणी की सुरक्षा के तहत चार निजी सुरक्षा अधिकारी हर समय विश्वास की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था, लेकिन केजरीवाल ने इन आरोपों को खारिज किया है। पंजाब में रविवार को विधानसभा चुनाव के लिये मतदान होना है।