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- ठाणे (महाराष्ट्र)। ठाणे पुलिस कमिश्नरी से संबद्ध एक पुलिस कांस्टेबल गुरुवार को सुबह की परेड के दौरान अचेत होकर गिर गया और उसकी मौत हो गयी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल महेश मोरे (27) पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) में पदस्थ थे। जब परेड चल रही थी तभी मोरे अचेत होकर गिर गए। उन्होंने बताया, ‘‘मोरे को तत्काल ठाणे के एक अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मोरे को मृत घोषित कर दिया। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।'' ठाणे नगर पुलिस थाने के कर्मी मामले की जांच कर रही है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के मामलों और संक्रमण दर में कमी दर्ज की जा रही है, जबकि केरल और मिजोरम में मामलों और संक्रमण दर में अभी भी वृद्धि हो रही है। सरकार ने यह भी कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण का प्रसार घटा है। देश के 268 जिलों में, संक्रमण दर पांच प्रतिशत से नीचे है। टीके की खुराक में वृद्धि के साथ कोविड-19 से मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। सरकार ने कहा कि कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों, दैनिक संक्रमण दर में लगातार गिरावट संक्रमण के प्रसार में कमी का संकेत देती है। यह भी उल्लेख किया गया कि कोरोना वायरस के वर्तमान स्वरूप से संक्रमित कोविड रोगियों में सर्जरी सुरक्षित है और जटिलताओं या मृत्यु की उच्च संभावना से जुड़ी नहीं है। सरकार ने कहा कि औसतन 44 वर्ष आयु वाले लोग पिछली लहरों की तुलना में कोविड-19 की इस लहर में अधिक संक्रमित हुए और पिछली बार यह औसत आयु 55 वर्ष थी। इस लहर में, रोगियों में गले में खराश अधिक देखी गई और इलाज के लिए दवाओं का इस्तेमाल काफी कम हुआ। स्कूलों को फिर से खोलने पर सरकार ने कहा कि 11 राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं, 16 राज्यों में उच्च कक्षाओं को आंशिक रूप से खोला गया है और नौ राज्यों में स्कूल बंद हैं। सरकार ने उल्लेख किया कि स्कूलों में 95 प्रतिशत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है और कुछ राज्यों ने 100 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल कर लिया है।
- नयी दिल्ली। सरकार अगले वित्त वर्ष (2022-23) में टीकाकरण पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि 15 से 17 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक पर खर्च की जाएगी। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने यह जानकारी दी है। सोमनाथन ने गुरुवार को कहा कि जरूरत होने पर टीकाकरण के लिए और राशि आवंटित की जाएगी।सरकार ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोविड-रोधी टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। संशोधित अनुमानों में इस राशि को बढ़ाकर 39 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में टीकाकरण के लिए खर्च कम करने की वजह के बारे में सोमनाथ ने कहा कि पिछले बजट में खर्च पूरी वयस्क आबादी के टीकाकरण के लिए था। वही अगले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 15 से 17 आयु वर्ग और वरिष्ठों को एहतियाती टीका लगाने के लिए है। उन्होंने कहा, ''पिछले वर्ष 100 प्रतिशत वयस्क आबादी के लिए टीकाकरण की दो खुराक का प्रावधान था। बजट में आवंटन राशि को स्वास्थ्य नीति के आधार पर किया जाता है।'' उन्होंने कहा, ''वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में यह आवंटन अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों, 60 वर्ष से ऊपर के लोगों और 15 से 17 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए है।'' सोमनाथन ने कहा, ''जैसे-जैसे नीतियां विकसित होंगी, बजट उसके अनुरूप होगा। लेकिन बजट नीति से पहले नहीं होगा।'' सचिव ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए स्वास्थ्य खर्च को बढ़ाकर 83 हजार करोड़ रुपये किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च 82 हजार 931 करोड़ रुपये तय किया गया है। पहले इसके 71 हजार 269 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को एक डिजिटल रैली के माध्यम से संबोधित करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को सूत्रों ने दी। चार फरवरी को ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भी एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे।उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान के बीच यह प्रधानमंत्री की दूसरी रैली होगी। उन्होंने 31 जनवरी को पहली रैली डिजिटल माध्यम से संबोधित की थी। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच जिलों बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के मतदाता शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को होने वाली रैली में प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान से होगी। इसके बाद 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा।भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच गठबंधन होने से तगड़ी चुनौती मिल रही है। इस इलाके में बड़ी संख्या में किसान और जाट समुदाय के मतदाता हैं, जो भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों की घोषणा करते हुए कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जनसभाओं और रोड शो पर सीमित प्रतिबंध लगा रखे हैं।-
- अहमदाबाद। गुजरात आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने किशन बोलिया की हत्या के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बोलिया को हाल में कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर गोली मार दी गई थी।सहायक पुलिस आयुक्त बी.एच. चावड़ा ने कहा कि बुधवार को हुईं गिरफ्तारियों के बाद एटीएस द्वारा अब तक गिरफ्तार किये गए लोगों की संख्या आठ हो गई है। गिरफ्तार लोगों में दो मुस्लिम धर्मगुरू भी शामिल हैं। बोलिया की 25 जनवरी को अहमदाबाद जिले के धंधुका शहर में शब्बीर चोपडा और इम्तियाज पठान ने कथित तौर पर एक फेसबुक पोस्ट को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दावा किया था कि इस पोस्ट से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। चावड़ा ने कहा कि चोपडा और उसके दोस्त पठान ने पहले भी इसी तरह की फेसबुक पोस्ट साझा करने के लिए पोरबंदर के निवासी साजन ओडेदरा को मारने की योजना बनाई थी। बुधवार को राजकोट में रहने वाले पिस्तौल आपूर्तिकर्ता रमीज सेता, पोरबंदर के निवासी मोहम्मद हुसैन खत्री और धंधुका के मतीन मॉडन को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा, ''दो आरोपी ओडेदरा को मारने के लिए पोरबंदर गए थे, जिन्होंने इसी तरह की पोस्ट साझा की थी। उस समय, खत्री ने उन्हें ओडेदरा का घर दिखाया था, रहने की व्यवस्था की थी और जानकारी इक_ा करने में दोनों की मदद की थी। चूंकि ओडेदरा उस समय जेल में था, इसलिये दोनों उसे मार नहीं सके और घर लौट गए।'' अधिकारी ने बताया कि चोपडा और पठान जब धंधुका में बोलिया की हत्या के बाद फरार थे तो मॉडन ने उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था की थी और उन्हें आठ हजार रुपये दिये थे।
- अगरतला। उत्तर त्रिपुरा जिले में स्थित कोरोना प्रतीक्षा केंद्र में कोरोना संक्रमित एक ट्रक सहायक ने कथित रूप से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वह पंजाब के पठानकोट का निवासी था। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ट्रक चालक तारसेन सिंह अपने सहायक बलबिंदर सिंह (33) के संग मंगलवार रात को पठानकोट से त्रिपुरा के चौड़ाईबाड़ी जांच द्वार पहुंचा था। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य है। इसी के तहत वे उसी रात चुड़ाईबाड़ी बिक्री कर परिसर में जांच के लिए गए। जांच में तारसेन की रिपोर्ट निगेटिव आई जबकि बलबिंदर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसे स्वास्थ्य कर्मी एक कक्ष में ले गए जहां से उसे पानीसागर में पृथक केंद्र में भेजा जाना था।जब स्वास्थ्य टीम बलबिंदर को पृथक केंद्र ले जाने के लिए बिक्री कर परिसर पहुंची तो वह उन्हें फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर चुड़ाईबाड़ी थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शव को कब्जे में लिया। चुड़ाईबाड़ी थाने के प्रभारी अधिकारी बिबास रंजन दास ने बताया कि पृथम दृष्टया लगता है कि बलबिंदर ने कोरोना के डर से अपने ट्रैक सूट की रस्सी से खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दास ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मृतक के परिजनों को इस बाबत सूचना दे दी गई है।-
- नयी दिल्ली,। खेल मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2022 के बीच ‘खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष' के तहत खिलाड़ियों और कोच के लिए दो करोड़ 54 लाख रुपये (2,54,03,910) की राशि जारी की। इस योजना के तहत उन खिलाड़ियों को उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी वित्तीय हालत खराब है, चिकित्सा उपचार, खेल उपकरण खरीदने, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व आदि के लिए भी अनुदान दिया जाता है। गुरुवार को राज्य सभा में लिखित जवाब में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 78 खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और कोच को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसमें ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस कोष के तहत आवेदन करने पर पात्र खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।
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नयी दिल्ली। नई वंदे भारत ट्रेन के विकास की दौड़ में बाम्बार्डियर , सीमेंस और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बेल) समेत कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को कहा कि आगामी तीन सालों में इस तरह की कुल 400 उच्च गति वाली ट्रेन का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 तक इस तरह की 75 ट्रेन का लक्ष्य पूरा करने के लिए 44 ट्रेन पहले से ही निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इस लक्ष्य का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपन संबोधन के दौरान किया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस तरह की 58 ट्रेन के लिए प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारी ने बताया कि मुंबई की सीजी पावर इंडस्ट्रियल सल्यूसंस लिमिटेड और हिंदू रेक्टिफायर्स लिमिटेड, परनावू की इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई स्थित सैनी इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स और सीमेन लिमिटेड और कोलकाता स्थित टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया में शामिल हैं। वंदे भारत के दूसरे संस्करण की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन मई में आईसीएफ,चेन्नई पेश करेगा, जबकि दूसरी ट्रेन जून 2022 तक शुरू होने की संभावना है। आरडीएसओ के परीक्षण के बाद ये ट्रेन को जुलाई-सितंबर तक सेवा देने लगेंगी। 160 किमी प्रति घंटे की गति की क्षमता के साथ दो वंदे भारत ट्रेन वर्तमान में चल रही हैं। इनमें पूरी तरह से वातानुकूलित चेयर कार हैं। प्रत्येक ट्रेन में 16 कोच होते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आगामी तीन साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया। -
नयी दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बुधवार को कहा कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन पांच जून को होगा। आयोग ने कहा कि परीक्षा के माध्यम से लगभग 861 पदों को भरा जाएगा, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए 34 सीटें रिक्त हैं। आयोग ने कहा कि कैडर नियंत्रण प्राधिकारों से रिक्तियों की सटीक संख्या ज्ञात होने के बाद रिक्त पदों की संख्या बदल भी सकती है। -
सीहोर (मप्र) । मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में सिद्धिकगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में बंजारा समाज के दो गुटों के बीच सगाई तोड़ने को लेकर हुए संघर्ष में बुधवार को दो लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गये, जिनमें से छह की हालत गंभीर बनी हुई है। सिद्धिकगंज के थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया, गंगाराम की सामरी गांव के सरपंच किशन लाल ने अपने बेटे की पास के ही पीपल की सामरी गांव के लक्ष्मण सिंह बंजारा की बेटी से सगाई की थी, लेकिन वह करीब चार महीने पहले टूट गई थी। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किसी अन्य लड़के से तय कर दी।'' उन्होंने कहा, इस पर किशन लाल बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आज पीपल की सामरी गांव में इस लड़की के घर पर पहुंचा और धमकी देने लगा कि वह लड़की को उठा ले जाएगा। इस पर दोनों पक्षों के बीच आज खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में तलवार, लाठियां, फरसे एवं गोलियां चली हैं, जिसमें एक पक्ष के दो लोगों की मौत हो गई है एवं दोनों पक्ष के लगभग 15 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिनमें छह गंभीर हैं।'' उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीहोर जिले के सिविल अस्पताल आष्टा लाई, जहां से सभी 15 घायलों को भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतकों में लड़की पक्ष के श्याम लाल (40) एवं मुकेश बंजारा (30) शामिल हैं।उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि दो लोगों की मौत गोली लगने से हुई या अन्य किसी हथियार से। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लक्ष्मण सिंह ने दावा किया है कि सरपंच वाले पक्ष ने गोली भी चलाई हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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इंदौर (मध्यप्रदेश)। युवतियों के नाम से फर्जी सोशल मीडिया खाते बनाकर आर्थिक रूप से संपन्न पुरुषों को जाल में फंसाते हुए उनसे धन ऐंठने वाले गिरोह का इंदौर पुलिस ने बुधवार को भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सम्पत उपाध्याय ने बताया कि इंदौर के स्कीम नंबर 54 क्षेत्र की एक इमारत के फ्लैट से पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोनू (20), संदीप (20), सचिन (24) और अमन (24) के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि चारों युवक शिवपुरी के मूल निवासी हैं और इंदौर में रहकर गिरोह चला रहे थे। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर युवतियों के नाम से फर्जी खाते चला रहे थे जहां वे आर्थिक रूप से संपन्न पुरुषों से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाते थे। उपाध्याय ने बताया,"चारों युवक सोशल मीडिया पर खुद को युवतियों के रूप में पेश करते हुए पुरुषों से अश्लील चैट तथा वीडियो कॉल करते थे और सूचना तकनीकी की मदद से इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते थे। बाद में इस आपत्तिजनक सामग्री को पुरुषों के रिश्तेदारों और परिचितों को भेजने की धमकी देकर उनसे धन वसूला जाता था।" उन्होंने बताया, "हमें शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरोह ने इस तरीके से कम से कम 100 लोगों को जाल में फंसाते हुए उनसे कुल 10 लाख रुपये ऐंठे हैं।" डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपियों के कब्जे से नौ मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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फरीदाबाद (हरियाणा) शहर की एक बहुमंजिला इमारत में चोरी करने गए आरोपी चोर ने भागने के प्रयास में तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। घटना में इस 19 वर्षीय कथित चोर की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान सोनू के रूप में हुई है। आरोपी अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद एनआईटी-1 के एच ब्लॉक में एक इमारत की छत पर चढ़ा था, लेकिन लोगों के जग जाने के कारण भागने के प्रयास में उसने छत से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोनू के दो साथियों में से आरोपी साहिल (20) भागने में सफल रहा जबकि आरोपी समीर (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी सोनू और आरोपी साहिल रिश्तेदार हैं और फरीदाबाद के संजय कालोनी के रहने वाले हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
- नयी दिल्ली। दिल्ली में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान गंवाने वाले 1,197 लोगों में से 89 प्रतिशत पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार लोग थे। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 2020 में हुई सभी घातक दुर्घटनाओं में से 51 प्रतिशत हिट-एंड-रन की थीं। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल रोड सेफ्टी (बीआईजीआरएस) के सहयोग से परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी लीड एजेंसी (आरएसएलए) ने 'दिल्ली सड़क दुर्घटना मौतें रिपोर्ट - 2020' जारी की। रिपोर्ट के अनुसार, सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में से 45 प्रतिशत संख्या मोटरसाइकिल चलाने वालों और पीछे बैठने वालों की थी जबकि 40 फीसद तादाद पैदल चलने वालों की थी। रिपोर्ट में कहा गया है, ''2020 में जान गंवानों में से कुल 1,197 में से 89 प्रतिशत लोग पैदल चलने वाले, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार थे।''
- नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हैदराबाद की कंपनी नंदिनी इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एनआईआईपीएल) और उसके प्रबंध निदेशक हरिदास रमेश के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के साथ 218.21 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने बुधवार को बताया कि आरोपी ने बैंक से लिए गए कर्ज की रकम को फर्जी बिलों के जरिये अनुषंगी कंपनियों को भेज दिया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने आरोपी के तीन परिसरों की तलाशी ली जिसमें अपराध का संकेत देने वाले कागजात बरामद किए गए हैं। आरोप है कि टीएसएस प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पुराने नाम वाली इस कंपनी ने 2007 से एसबीआई की सिकंदराबाद शाखा से ऋण लेना शुरू किया था। साल भर के भीतर उसने कुल 89.50 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। लेकिन कर्ज नहीं चुकाने से मार्च, 2014 में इस कर्ज को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया। यह राशि ब्याज के साथ बढ़कर 31 मार्च, 2021 तक 218.21 करोड़ रुपये हो गयी थी। सीबीआई ने एसबीआई प्रबंधन की तरफ से वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की है।
- बैतूल (मध्य प्रदेश)। जिले में बुधवार को दूध के टैंकर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके परिवार के दो अन्य सदस्य घायल हो गये। मुलताई थाना प्रभारी सुनील लाटा ने बताया कि यह घटना बैतूल जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम कामथ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोंग्या नाले पर हुई। उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान अंजना बुवाड़े (44) के रूप में हुई है। लाटा ने बताया कि हादसे में ग्राम चिल्हाटी निवासी दूध डेरी सचिव रमेश कसारे और उनकी पत्नी भूरी बाई कसारे घायल भी हुए हैं, जो रिश्ते में अंजना के चाचा-चाची हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि हादसे के बाद टैंकर चालक ने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया।
- नयी दिल्ली। लोग अपने घरों की छतों पर स्वयं से या किसी विक्रेता अथवा कंपनी के माध्यम से सौर संयंत्र लगाने को स्वतंत्र है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस बारे में सरल प्रक्रिया जारी की है। पूर्व में ‘रूफटॉप' यानी छतों पर लगने वाले सौर संयंत्र कार्यक्रम के तहत रिहायशी उपभोक्ताओं को सब्सिडी और अन्य लाभ लेने के लिये छतों पर सौर संयंत्र केवल सूचीबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से ही लगाने की अनुमति थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक बयान में कहा, ‘‘मंत्रालय ने छतों पर सौर संयंत्र लगाने के कार्यक्रम के तहत आवासीय उपभोक्ताओं के लिये स्वयं या अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता के माध्यम से संयंत्र स्थापित करने को लेकर सरल प्रक्रिया जारी की है।'' नई सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार, लाभार्थी से आवेदन स्वीकार करने, उसकी स्वीकृति और प्रगति पर नजर रखने के लिये एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के स्तर पर समान प्रारूप में एक पोर्टल होगा और दोनों पोर्टल को जोड़ा जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर की छत पर सौर संयंत्र लगाना चाहता है, उसे राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।लाभार्थी को बैंक खाते के ब्योरे समेत अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी। सब्सिडी राशि उसी खाते में डाली जाएगी। आवेदन 15 दिन के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता मंजूरी को लेकर ‘ऑनलाइन' वितरण कंपनियों को भेजा जाएगा। वितरण कंपनियों को आवेदन भेजे जाने पर उसे उनके पोर्टल पर भी देखा जा सकेगा। गुणवत्ता और संयंत्र स्थापित करने के बाद की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये मंत्रालय मानक और निर्देश जारी करेगा। साथ ही लाभार्थी तथा विक्रेता के बीच होने वाले समझौते का एक प्रारूप जारी करेगा। लाभार्थी को एक निर्धारित अवधि के भीतर सौर संयंत्र स्थापित करना होगा। अन्यथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और उसे छत पर सौर संयंत्र लगाने के लिये फिर से आवेदन करना होगा। बयान के अनुसार, पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी और शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की जाएगी।मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय पोर्टल करीब छह से आठ सप्ताह में बन जाएगा। इस बारे में सब्सिडी और अन्य लाभ समेत पूरी सूचना मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ‘डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमएनआरई डॉट गॉव डॉट इन (www.mnre.gov.in) या स्पिन पोर्टल ‘डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सोलररूफटॉप डॉट गॉव डॉट इन' (www.solarrooftop.gov.in) पर उपलब्ध होगी।
- पन्ना (मध्य प्रदेश)। पन्ना जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने 39 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के दिन अपने कर्मचारी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी से मिली करीब 40 लाख रुपये की राशि गरीब छात्रों को दान कर दिया। विजय कुमार चंसौरिया ने सोमवार को प्राथमिक शाला खदिंया में अपने सेवानिवृत्त के दिन 31 जनवरी को उन्हें सम्मानित करने के लिए सहयोगियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इा आशय की घोषणा की। इस कार्यक्रम में चंसौरिया ने कहा, ‘‘अपनी पत्नी, दो बेटों एवं बेटी की सहमति से मैंने अपने भविष्य निधि और ग्रेच्युटी के सारे पैसे गरीब छात्रों के लिए स्कूल को दान करने का फैसला लिया है। दुनिया में कोई भी दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन हम जो भी अच्छा कर सकते हैं वह करना चाहिए।'' सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा, ‘‘मैंने अपने जीवनकाल में बहुत संघर्ष किया है। मैंने अपना गुजारा एवं पढ़ाई पूरी करने के लिए रिक्शा चलाया और दूध बेचा। मैं 1983 में शिक्षक के पद पर पदस्थ हुआ था।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं 39 साल तक गरीब स्कूली बच्चों के बीच रहा और उन्हें हमेशा ही अपने वेतन से उपहार और कपड़े देता रहा। उपहार पाकर बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे यह प्रेरणा मिली। इन बच्चों की खुशी में ईश्वर दिखते हैं।
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नई दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिला लाभार्थी के पति का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। इससे पहले लाभार्थी महिला को अपने पति का आधार नम्बर भी देना होता था, लेकिन अब यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली, पहले बच्चे की माताओं को पांच हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह जानकारी महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने बुधवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है।
- नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि रेलवे की भूमि से लोगों के विस्थापन का विषय बहुत जटिल है और इस संबंध में नीति बनाने के लिए समुचित विचार-विमर्श किया जाएगा। लोकसभा में शिवसेना के अरविंद सावंत और भाजपा के जुएल ओरांव के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि रेलवे की जमीन पर झुग्गियों आदि में रहने वाले लोगों को विस्थापित कर उनके पुनर्वास का विषय बहुत जटिल है। सावंत ने पूछा था कि क्या रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देने की कोई नीति सरकार बना सकती है। वैष्णव ने कहा कि सांसद का सुझाव अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ जटिलताएं हैं जिन पर विचार कर नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रेलव की जमीन से विस्थापन का विषय बहुत जटिल है और इस पर वह तत्काल कोई जवाब नहीं दे सकते।
- नयी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के राज पार्क इलाके में सब्जी खरीद रही 45 वर्षीय महिला पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद स्थित एक गांव के निवासी आरोपी ने महिला से बदला लेने के लिये हमला किया था क्योंकि उसे लगता था कि महिला के कारण उसकी लिव-इन-पार्टनर उसे छोड़कर चली गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को उसे सूचना मिली थी कि एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कथित हमले में घायल हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि सोमवार की शाम करीब साढ़े 6 बजे पीड़िता सब्जी खरीदने सुल्तानपुरी की एक सब्जी मंडी गई थी। इसके बाद शाम करीब सात बजकर 15 मिनट पर उसने अपने बेटे को फोन पर बताया कि वह घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि बेटे के बयान के आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि आम बजट में प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जा सकता है और यह फिनटेक क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था'' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा, ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी (भौतिक मुद्रा) है उसका ही डिजिटल स्वरूप होगा और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसको फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) किया जा सकेगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।'' इस सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के पदाधिाकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल मुद्रा फिनटेक क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर और कैश के प्रबंधन, छपाई, परिवहन संबंधी परिवहन के बोझ को कमकर क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट के मुताबिक 'डिजिटल रुपया' नामक यह मुद्रा, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाएगी और इसे भौतिक मुद्रा के साथ बदला जा सकेगा। इस केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को नियंत्रित करने वाले विनियमन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। सीबीडीसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है, लेकिन इसकी तुलना निजी आभासी मुद्राओं या क्रिप्टो करेंसी से नहीं की जा सकती है, जिनका चलन पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ा है। निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि उनका कोई जारीकर्ता नहीं है। वे निश्चित रूप से मुद्रा नहीं हैं।
- कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार से कक्षा आठ से 12 तक के स्कूल खुलने के साथ ही राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार, महामारी की स्थिति को देखते हुए सात फरवरी से हर मोहल्ले में प्राथमिक से कक्षा सात तक के बच्चों के लिए खुले में शिक्षा सत्र आयोजित किये जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि ‘परे शिक्षालय' (मोहल्ले में शिक्षा केंद्र) नामक परियोजना के तहत शब्द ज्ञान, अंकगणित, कहानी सुनाना, कविता, गायन और नृत्य तथा अन्य विषयों की कक्षाएं संचालित होंगी। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए दो पालियों में- पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न एक बजे तक और अपराह्न डेढ़ बजे से साढ़े तीन बजे तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री व्रात्य बसु ने कहा कि ‘परे शिक्षालय' परियोजना में 50,159 स्कूल शामिल होंगे जिसमें स्कूल की इमारत के पास वाले खुले मैदान में कक्षाएं संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि वहां दो लाख नियमित शिक्षक और 21 हजार निविदा शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 60 लाख बच्चों को फायदा होगा। शिक्षाविद पवित्र सरकार ने कहा कि इस परियोजना से कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि इसके लिए आवश्यक अवसंरचना बनाई जा सकती है या नहीं।” एसएफआई के प्रदेश महासचिव सृजन भट्टाचार्य ने कहा कि यह परियोजना केवल एक नौटंकी है और इतने सारे छात्रों के लिए कक्षा चलाने के वास्ते अवसंरचना उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव सप्तर्षि सरकार ने कहा कि गंभीर चर्चा किये बिना ‘परे शिक्षालय' परियोजना की घोषणा कर दी गई और केवल नियमित कक्षाओं से ही छात्रों का भला हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष तृणांकुर भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार की इस अनूठी पहल से निचली कक्षाओं के छात्रों को लाभ होगा जो महामारी की स्थिति के कारण नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
- नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले सात सालों में उनकी सरकार ने तीन करोड़ गरीबों को ‘‘पक्का'' घर देकर उन्हें ‘‘लखपति'' बनाया है। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातार घर महिलाओं के नाम पर हैं, लिहाजा सरकार ने उन्हें भी घरों की ‘‘मालकिन'' बनाया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था'' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब का बहुत बड़ा सपना उसका अपना घर भी होता है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के घर बनाने की बात कही गई है और इस पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘जब गरीब को अपना घर मिलता है तो उसका हौसला बढ़ जाता है। हम कभी गरीबों की ताकत जानते नहीं थे। गरीबों का राजनीतिक उपयोग करने वाले बहुत हुए।'' प्रधानमंत्री ने ‘‘जन-धन'' खातों का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर एक ‘‘जन-धन'' खाता गरीब की जिंदगी बदल सकता है तो घर मिलने पर उसका जीवन कितना बदल जाता है यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार जब घर बना कर देती है तो वह घर इन गरीबों को एक तरह से लखपति बना देता है। मैं जब छोटा था तो लखपति शब्द बहुत बड़ा लगता था। लखपति यानी कितनी बड़ी दुनिया...सुनते ही कान खड़े हो जाते थे... लेकिन हमने जो गरीबों को घर दिया है उसकी कीमत के हिसाब से देखें तो हमने पिछले सात साल में तीन करोड़ गरीबों को पक्के घर देकर उन्हें लखपति बनाया है।'' उन्होंने कहा कि जो गरीब थे और जो झोपड़पट्टी में रहते थे आज उनके पास अपना घर है और यह घर पूर्व के मुकाबले आकार में भी बड़े हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह मिले। उन्होंने कहा, ‘‘बड़ी बातें यह भी है कि इसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर भी हैं। यानी हमने महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय के लिए हमेशा काम करती है और इसे अपना दायित्व समझती है। उन्होंने कहा, जैसे समाज की भलाई के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है वैसे ही देश की भलाई के लिए भी संदेश का संतुलित विकास भी जरूरी है।
- न्यूयॉर्क/जिनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने तीन अमेरिकी राज्यों में 2020 में लगभग 769 किलोमीटर लंबाई तक या लंदन से जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के बीच की दूरी के बराबर बिजली चमकने की घटना को एक रिकॉर्ड के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी एजेंसी के विशेषज्ञों ने मंगलवार को बताया कि 29 अप्रैल, 2020 को बिजली की चमक दक्षिणी अमेरिका में मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास में पूरे 768 किलोमीटर या 477.2 मील तक फैली देखी गई। डब्ल्यूएमओ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और कोलंबस ओहियो के बीच या लंदन और जर्मन शहर हैम्बर्ग के बीच की दूरी के बराबर है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 18 जून, 2020 को उरुग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना में गरज के साथ आकाश में बिजली 17.1 सेकंड तक चमकती रही और यह रिकॉर्ड उत्तरी अर्जेंटीना में 4 मार्च, 2019 को बनाए गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 0.37 सेकंड अधिक था। इसमें कहा गया है कि इस बार की आकाशीय बिजली की लंबाई 31 अक्टूबर, 2018 को दक्षिणी ब्राजील के पिछले रिकॉर्ड से लगभग 60 किलोमीटर ज्यादा थी। डब्ल्यूएमओ ने कहा कि आकाशीय बिजली की चमक और समय ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसने कहा कि निष्कर्ष अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसायटी के बुलेटिन में प्रकाशित हुए है। संस्थान के लिए ‘वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीम' के दूत प्रो. रेंडाल सर्वेनी ने कहा , ‘‘यह एक असाधारण रिकॉर्ड हैं। यह पर्यावरणीय चरम सीमा प्रकृति की शक्ति का एक माप है, साथ ही इस तरह के आकलन करने में सक्षम होने में वैज्ञानिक प्रगति भी है।'' डब्ल्यूएमओ के महासचिव प्रो. पेटेरी टलास ने कहा, ‘‘बिजली गिरना एक बड़ा खतरा है जो हर साल कई लोगों की जान ले लेता है। ये निष्कर्ष आकाशीय बिजली के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं को उजागर करते हैं जहां चमक बहुत अधिक दूरी तक फैल सकती है।'
- मालदा (पश्चिम बंगाल) ।पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पांच संदिग्ध डकैतों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक पिस्तौल और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी इंग्लिश बाजार थाना क्षेत्र के जहाज फील्ड इलाके के निवासी हैं। अधिकारी ने कहा कि उनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, लोहे की एक रॉड, एक चाकू, नायलॉन की रस्सी और एक दरांती जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि आरोपी डकैती करने के लिए एक जगह एकत्र हुए थे। अधिकारी ने कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और शस्त्र कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा जांच जारी है।