नई दिल्ली।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे ग्रामीण भारत के लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा मजदूरों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान किया जाए।  

श्रीमती गांधी ने आगे लिखा- ग्रामीण भारत के आठ करोड़ कामगारों को तत्काल राहत देने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा, फसलों की कटाई के इस मौसम में भी लाखों कृषि कामगार बेरोजगार हो गए हैं।  ऐसे में बहुत सारे मजदूर वैकल्पिक रोजगार के लिए मनरेगा के तहत आ सकते है। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में उन लोगों से काम लेना ठीक नहीं होगा। उनके काम करने से सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन होगा। 

उन्होंने आगे लिखा- ग्रामीण भारत में गरीबों को राहत देने की तत्काल जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार मनरेगा के तहत पंजीकृत और सक्रिय कामगारों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान करने पर विचार कर सकती है।

सोनिया गांधी ने आग्रह किया कि मनरेगा के तहत काम शुरू होने के बाद मजदूरी के इस अग्रिम भुगतान को समायोजित किया जा सकता है। ग्रामीण भारत के करीब आठ करोड़ कामगारों को मदद देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

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नई दिल्ली।  रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के अधिकारियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ मानवीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुसार भोजन एवं अन्य सहायता के साथ जरुरतमंद लोगों के पास पहुंचने का निर्देश दिया है।

 आईआरसीटीसी एवं आरपीएफ जैसे रेलवे के संगठन पहले ही जरुरतमंद लोगों के लिए नि:शुल्क भोजन के वितरण से जुड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा कि रेलवे को अपने प्रयासों का दायरा बढ़ाना चाहिए और जिला अधिकारियों तथा एनजीओ आदि के परामर्श से रेलवे स्टेशनों से दूर के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में रेल राज्य मंत्री  सुरेश अंगडी, रेलवे बोर्ड के सदस्य, जीएम एवं देश भर से पीएसयू के प्रमुखों ने भाग लिया जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़़े हुए थे।

 अभी तक कोरोना से लडऩे में असाधारण कार्य करने एवं आइसोलेशन कोचों के रूप में यात्री कोचों को बदलने जैसे नवोन्मेषी समाधानों को अपनाने के लिए रेलवे की सराहना करते हुए पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि सभी जोन इन कोचों को पूर्ण रूप से तैयार करने की चुनौती को पूरी करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द इससे लैस कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5000 कोचों की पहली खेप के रूपांतरण पर कार्य पहले ही चरणबद्ध तरीके से आरंभ हो चुका है।

 रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की राष्ट्र को अपील के बाद पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सूचित किया कि भारतीय रेल एवं रेल पीएसयू के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन न लेने और उसे पीएम केयर फंड में देने का फैसला किया है। रेल के कई पीएसयू भी राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए फंड में योगदान देने की योजना बना रहे हैं।

 महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विशेष पार्सल रेलगाड़ी चलाने की समीक्षा करते हुए,  मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों को और अधिक रूटों पर इन सेवाओं को उपलब्ध कराने को कहा जिससे कि दवाओं, अनिवार्य उपकरणों, खाद्य वस्तुओं की त्वरित समय में देश भर में आपूर्ति हो सके। ई-कॉमर्स कंपनियों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, के आपूर्तिकर्ताओं को पार्सल रेलगाडिय़ों से लाभ पहुंचेगा। विशेष पार्सल रेलगाडिय़ां पहले ही 8 रूटों पर चल रही हैं और विभिन्न जोनों में 20 और की योजना है।

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नई दिल्ली।  वैसे तो पूरा देश लॉकडाउन है, पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली  महारत्न  सीपीएसई, पावरग्रिड और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) ऑफ इंडिया 24&7 लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटिजन के रूप में पावरग्रिड ने कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम-केयर्स) कोष में 130 करोड़ रुपये का योगदान देने का फैसला किया है।

 महामारी से निपटने में सहयोग के लिए इसने अगले वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपये का एक और योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह से पावरग्रिड का कुल योगदान 200 करोड़ रुपये का होगा, जो उस 925 करोड़ रुपये की धनराशि का हिस्सा होगा, जिसे विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सीपीएसई द्वारा देने की घोषणा की गई है। पावरग्रिड के कर्मचारी भी इसके लिए अपने वेतन का एक हिस्सा दे रहे हैं। पावरग्रिड ने ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए मलिन बस्तियों में खाने के पैकेट का वितरण भी किया है। देश के सभी पावरग्रिड सब-स्टेशनों में ट्रांसमिशन/निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और संविदा कर्मियों को भी मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, पैकेट में खाने के सामान, किराने के सामान और चिकित्सकीय मदद मुहैया कराई जा रही है।

 कोविड-19 के प्रकोप के कारण तैयारियों के एक हिस्से के रूप में, बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी सब-स्टेशनों को संचालित करने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है।

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 नई दिल्ली। एक अप्रैल, 2020 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई। इससे साथ ही कई नियम बदल गए। 10 ऐसे नियमों में बदलाव हुए हैं, जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये आम लोगों पर भी सीधे प्रभाव डालेंगे। इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है।

 1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी। 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लोन छोटे और मझोले कारोबारियों को 1 अप्रैल, 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिएजाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी।

विदेश जाना महंगा

1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म

जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी।

नए वाहन नियम

एक अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।

दवाइयों से जुड़ा नियम

सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा।

बीएस-6 पेट्रोल-डीजल

1 अप्रैल, 2020 से देशभर में बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि, कीमत पर इसका असर हो सकता है।

ज्यादा मिलेगी पेंशन

सरकार ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।

मोबाइल डाटा महंगा

दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए/जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7-8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा होगा।

नई दिल्ली।  मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में ग्रीष्म लहर का प्रकोप पिछले सालों की तुलना में अधिक होने की आशंका व्यक्त करते हुये कहा है कि आगामी अप्रैल से जून के दौरान सामान्य तापमान में औसतन 0.5 से 1.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। 

 विभाग द्वारा अगले तीन महीने के लिये जारी मौसम संबंधी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के मैदानी इलाकों में अप्रैल, मई और जून के महीने में सामान्य से अधिक गर्मी हो सकती है।

 विभाग ने दीर्घकालिक पूर्वानुमान रिपोर्ट में गर्मी के संभावित रुख को देखते हुये इस साल मानसून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुष्क दिनों (ड्राई डे) की संख्या में इजाफा होने का भी अनुमान जताया है।

वहीं  विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका सीधा असर दिन के समय अत्यधिक गर्मी रहने के रूप देखने को मिल सकता है।  विभाग की क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल गर्मी का असर मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी तुलनात्मक रूप से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के अलावा पश्चिमी राजस्थान में तीन महीने के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है।  विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक, गोवा, रायलसीमा और केरल तक इस अवधि में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

 देश के बाकी इलाकों में गर्मी के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है।   विभाग ने ग्रीष्म लहर की आशंका वाले इलाकों में उत्तर के मैदानी राज्यों के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के भी कुछ इलाकों को शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि मौसम संबंधी मानकों के मुताबिक 40 डिग्री सेल्सियस से कम सामान्य तापमान वाले इलाकों में किसी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर उस इलाके में ग्रीष्म लहर की स्थिति मानी जाती है। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य तापमान वाले इलाकों में ग्रीष्म लहर की स्थिति के लिये अधिकतम तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस अधिक होना जरूरी है।

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नई दिल्ली। देश में सहकारी आंदोलन के सर्वोच्च निकाय के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनसीयूआई) ने कोरोना वायरस से लडऩे में सरकार के प्रयासों में हर संभव मदद करने की पेशकश की है । एनसीयूआई ने सरकार के समक्ष आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए अपने 48 से अधिक कमरों की क्षमता वाले हॉस्टल को देने की पेशकश की है।   

 एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह यादव ने  देश भर के सह-संचालकों के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग भी की। 

  देश में कोरोना वायरस से लडऩे में केंद्र की मदद करने के लिए सहकारी समितियों के इस शीर्ष निकाय ने भी अपने कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की की घोषणा की।

  भारतीय सहकारी के साथ एक टेलीफोनिक संवाद में, एनसीयूआई सीई एन सत्यनारायण ने कहा,  एनसीयूआई ने कोरोना वायरस महामारी से लडऩे के लिए पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देने का फैसला किया है ।    

 एनसीयूआई के इस पेशकश की  भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली शासी परिषद सदस्य एवं रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा तथा  छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता ने प्रशंसा की है। 

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नई दिल्ली।   कोरोना वायरस के खतरे के चलते आईआईटी एवं एनआईटी में प्रवेश के लिए अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य 2020 को स्थगित कर दिया गया है और अब इसे मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी है । 

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मुख्य 2020 परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी जो 5, 7, 9, 11 अप्रैल 2020 को आयोजित होनी थी । एनटीए ने अधिसूचित किया है कि अब यह परीक्षा मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है । मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में स्थिति की समीक्षा करने के बाद तिथि की घोषणा की जायेगी । इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उम्मीद व्यक्त की है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी लेकिन अभी के में एनटीए स्थिति की करीबी समीक्षा कर रही है। इसी के अनुरूप तब की स्थिति को देखते हुए 15 अप्रैल के बाद परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा । मंत्रालय के अनुसार, एनटीए छात्रों को ताजा स्थिति से अवगत कराता रहेगा और उन्हें बदलाव एवं परीक्षा तिथियों के बारे में भी अग्रिम जानकारी देता रहेगा ।  

  किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए प्रत्याशी 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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नई दिल्ली।  भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए पीएम-केयर्स कोष में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 

इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा,  मैं कोविड-19 के खिलाफ लडऩे और राहत कार्यों में मदद के लिए इफको की तरफ से पीएम-केयर्स कोष में 25 करोड़ रुपये देने की विनम्रतापूर्वक घोषणा करता हूं।  इस योगदान के अलावा इफको देश भर में विभिन्न स्थानों पर किसानों और ग्रामीणों को मास्क, हैंड सैनिटाइटर, कीटाणुनाशक साबुन, विटामिन-सी की गोलियां और आवश्यक खाद्य सामग्री भी दे रही है। श्री अवस्थी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में इफको का हर एक कर्मचारी देश के प्रत्येक नागरिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। साथ मिलकर हम सभी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध भारत बनाएंगे। 

 इफको ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,  हमने भारत  में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लडऩे के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये दान करने का फैसला किया है। हम पूरे भारत के गांवों में ग्राउंड डोनेशन ड्राइव के साथ सप्लीमेंट भी दे रहे हैं। 

एक दिन पहले ही इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने   कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों और इसकी सहायक कंपनी से अनुरोध किया था कि वे कोरोना वायरस से लडऩे के लिए प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करें।

 

 

 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की वैधता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सूची इस वर्ष 30 जून या सूचीबद्ध करने की अगली तारीख में से जो भी पहले होगी तब तक मान्य होगी। इस स्थिति में नियम, शर्ते और दरें पहले के समान ही होंगी।

 हालांकि सभी अस्पताल और निदान केंद्र जांच और कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड-एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त जांच के लिए बोर्ड की दरों पर ही सेवाएं प्रदान करेंगे।  अन्य जांच के लिए गैर -एनएबीएल दरें ली जा सकती हैं।

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भोपाल।  कलेक्टर  तरूण पिथोड़े के आदेश के अनुसार  भोपालवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर सम्भव उपाय किये  जा रहे हैं। इसी के तहत  भोपाल जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हंै। बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से  क्वारंटाइन कराया जाएगा।

  पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा भोपाल के निकटवर्ती जिलों की सीमाओं पर चैक पोस्ट बनाकर ललारिया चैक पोस्ट बैरसिया, सोहाया चैक पोस्ट बैरसिया विदिशा-भोपाल, रामपुरा बालाचोन चैक पोस्ट बैरसिया सीहोर, भोपाल, पार्वती चैक पोस्ट बैरसिया सीहोर पर बाहर से आने वाले वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही है। केवल भोपाल निवासियों को ही इन पोस्ट से प्रवेश दिया जा रहा हैै।

 जिला प्रशासन द्वारा को अब किसी अन्य जिलों के वासियों को भोपाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बाहर रह रहे भोपाल निवासियों को भोपाल की सीमा में प्रवेश करते ही प्रशासन द्वारा धर्मशाला, सामुदायिक भवन आदि जगहों पर क्वारनटाईन में रखा जाएगा, उनका स्वस्थ परीक्षण किया जाएगा, लगातार निगरानी में रखा जाएगा। भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने सारे इंतज़ाम किया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी शादी हॉल, मैरिज गार्डन और सामुदायिक भवनों का  पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। साफ सफाई, टॉयलेट, पानी ,पीने का पानी आदि की व्यवस्था के लिये संचालक को निर्देश किया हुआ है।

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कोविड-19 से लडऩे के लिए सरकार के प्रयासों को और बल देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कम से कम सौ रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा करने और कम से कम दस अन्य लोगों को प्रेरित करने की अपील की है। 

एक संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि यह समय की आवश्यकता है और भाजपा कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा दान कोविड-19 से लडऩे में बड़ा योगदान कर सकता है।

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नई दिल्ली।  मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं हुआ है।

 वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधन को लेकर है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने से संबंधित है। यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। हालांकि मौजूदा हालात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन की तारीख को अब 1 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा।

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 उत्तरकाशी (उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री मंदिर के कपाट छह माह के शीतकालीन अवकाश के बाद इस वर्ष 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिये जायेंगे। 

  यमुना जयंती के मौके पर मां यमुना के मायके खरसाली गांव में यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया गया। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित कृतेस्वर उनियाल ने बताया कि मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर खोले जाएंगे। छब्बीस अप्रैल को ही उत्तरकाशी जिले में स्थित एक अन्य धाम गंगोत्री के कपाट भी खुलेंगे। गंगोत्री मंदिर के कपाट यमुनोत्री धाम से छह मिनट पहले दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर खुलेंगे। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही इस साल की चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।

 नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपनी जोनल इकाइयों से कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए ट्रेनों के 20 हजार डिब्बों को पृथक वार्ड में तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है । 

बोर्ड ने सोमवार को जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को एक पत्र में कहा है कि शुरूआत में 5 हजार कोच को पृथक वार्ड में तब्दील किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि निर्णय के पहले रेलवे ने सैन्य बल चिकित्सा सेवा, विभिन्न जोनल रेलवे के चिकित्सा विभागों और आयुष्मान भारत के साथ विचार-विमर्श किया है । बोर्ड ने कहा है कि पांच जोनल रेलवे कोच सह पृथक वार्ड के लिए प्रारूप पहले ही तैयार हो चुके हैं । 

30 मार्च को लिखे पत्र में कहा गया, कोविड-19 से लडऩे की तैयारियों के तहत 25 मार्च को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सलाह दी गयी थी कि चिकित्सा विभाग के साथ परामर्श करते हुए कुछ डिब्बों को पृथक कोच में तब्दील किया जा सकता है ताकि पृथक सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। इस सिलसिले में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं, अनेक जोन रेलवे के चिकित्सा विभाग और आयुष्मान भारत से बातचीत की गयी। इसमें कहा गया,  भारतीय रेलवे को ऐसे बीस हजार डिब्बों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है जिनमें शुरूआत में पांच हजार डिब्बों को पृथक कोच बनाया जाएगा।  

 भुवनेश्वर। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन  की वजह से भुवनेश्वर में इस साल भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा नहीं निकलेगी। 

इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ओडिशा की झांकी में रुकुना रथ की एक लघु प्रतिकृति दिखाई गई थी। खुरदा के जिला कलेक्टर एस के राउत ने बताया कि -हमने मंदिर के अधिकारियों को सूचित किया है कि इस साल रुकुना रथ यात्रा निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक मेल-जोल से परहेज के तहत सात लोगों से ज्यादा के जमा होने पर रोक लगा रखी है।  खुरदा के जिला कलेक्टर श्री लिंगराज मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा अशोकाष्टमी के मौके पर हर साल होती है। अशोकाष्टमी इस साल एक अप्रैल को है ।

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नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को अंधविश्वास और दुष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों से यह बात कही। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गये और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाये रखना बहुत आवश्यक है।

 श्री मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। महात्मा गांधी मानते थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।

 प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की बुनियादी जरूरते पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वे चिकित्सा सुविधाओं और अपने स्वयं सेवकों को रोगियों तथा जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि उपायों और दीर्घावधि सोच की आवश्यकता है।

 समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा जटिल स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। 

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नई दिल्ली।  विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न और अनुसूची- ए सीपीएसई, एसजेवीएन लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने में राहत कार्य के लिए प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में 5 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। रोग के प्रकोप के परिणामस्वरूप इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। भारत में मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही इस महामारी ने स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से जुड़े गंभीर संकट खड़े कर दिए हैं।

 एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता को समझते हुए, एसजेवीएन ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में  पांच करोड़  की राशि का योगदान करने का निर्णय लिया है।

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष  (प्रधानमंत्री संरक्षण कोष) के नाम से एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की है। यह धनराशि किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि के रूप में काम करेगी, जैसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति, और प्रभावितों को राहत प्रदान करना।

 श्री शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन देश या उसके लोगों को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए समाज और सरकार का सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रहा है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, एसजेवीएन अस्पतालों को वेंटीलेटर खरीदने; व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस मास्क, दस्ताने इत्यादि वितरित करने; अपने परियोजना अस्पतालों में क्वारंटीन इकाइयों की स्थापना करने; जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। एजेवीएन कर्मचारियों ने भी कोरोना की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने वेतन से 32 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया है।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रकोप से उत्पन्न खतरे और समूचे देश में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्रालय के डाक विभाग के डाक जीवन बीमा (पीएलआई) निदेशालय ने मार्च 2020 के अपने निर्दिष्ट प्रीमियम के भुगतान की अवधि बिना किसी जुर्माना/डिफॉल्ट शुल्क के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी है। 

पीएलआई निदेशालय ने कहा कि वैसे तो आवश्यक सेवाओं का हिस्सा होने के कारण कई डाकघरों में कामकाज बाकायदा हो रहा है, लेकिन डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) के ग्राहकों को प्रीमियम के भुगतान के लिए डाकघर आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: सभी पीएलआई/आरपीएलआई ग्राहकों की सुविधा को ध्?यान में रखते हुए भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई है।

   इस निर्णय से उन लगभग 13 लाख पॉलिसी धारकों (5.5 लाख पीएलआई और 7.5 लाख आरपीएलआई) के लाभान्वित होने की संभावना है, जो वर्तमान महीने के प्रीमियम का भुगतान करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। पिछले महीने प्रीमियम का भुगतान करने वाले तकरीबन 42 लाख पॉलिसी धारकों के मुकाबले इनमें से केवल 29 लाख ही इस महीने के प्रीमियम का भुगतान अब तक कर पाए हैं।

  पोर्टल पर पंजीकृत ग्राहकों को पीएलआई ग्राहक पोर्टल का उपयोग करके प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने की भी सलाह दी गई है।

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नई दिल्ली।  कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एकजुटता की भावना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में सहयोग करेगी। 

  राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में गरीबों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाले अन्य बड़े देशों की तुलना में भारत को कुछ अन्य कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि भारत में दिहाड़ी पर निर्भर गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है और एकतरफा बंद के कारण सभी आर्थिक गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से आर्थिक बंदी के कारण कोविड-19 वायरस से होने वाली मौतें असाधारण रूप से बढ़ सकती हैं।

राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया कि सामाजिक सुरक्षा को तुरंत सुदृढ़ किया जाए और गरीब कामगारों की सहायता तथा आश्रय के लिए सभी सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वायरस के फैलाव की सही स्थिति जानने और उसे रोकने के लिए अधिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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नई दिल्ली। कोविड-19 के मद्देनजर वस्तुओं और आवश्यक सामान की बेरोक-टोक और लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने देश के नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामान को देश भर में पहुंचाने के लिए बिना किसी बाधा के पार्सल ट्रेनों की सेवाएं देने की पेशकश की है।

 कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान छोटे आकार के पार्सल में आवश्यक वस्तुएं जैसे चिकित्सा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरण, भोजन आदि ले जाना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारतीय रेलवे ने जरूरतमंद ई-वाणिज्य संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों के लिए देश भर में तेजी से सामान पहुंचाने के लिए रेलवे पार्सल वैन उपलब्ध कराई है। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि गृह मंत्रालय लॉकडाउन की अवधि के दौरान देश में वस्तुओं और सामान को लाने-ले जाने पर लागू प्रतिबंध हटा चुका है। पार्सल ट्रेनों का प्रावधान और वस्तुओं को तेजी से लाने-ले जाने से आपूर्ति श्रृंखलाओं की दक्षता में और वृद्धि होगी। स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाने के फैसले से छोटी मात्रा के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं जैसे डेयरी उत्पाद, चिकित्सा उपकरण और दवाएं, किराने का सामान, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं आदि को लाने- ले जाने में मदद मिलेगी।

 भारतीय रेल पहले से ही मालगाडिय़ों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रही है। रेलवे की ये मालवाहक सेवाएं आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, खाद्य तेल, नमक, चीनी, कोयला, सीमेंट, दूध, सब्जियों और फलों आदि की थोक जरूरतों को पूरा कर रही हैं, ऐसे कई मद हैं जिन्हें तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पहुंचाने की आवश्यकता है। विमान सेवा के बाद, रेलवे एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे सामानों को पहुंचाने का सबसे तेज़ तरीका है।

इन पार्सल ट्रेनों को चलाने के लिए भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन अपनी-अपनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। वे विज्ञापन सहित संचार के विभिन्न माध्यमों से संभावित ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं।

 औद्योगिक घराने, कंपनियां, कोई भी इच्छुक समूह, संगठन, व्यक्ति इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इच्छुक पक्ष पंजीकरण के लिए रेलवे पार्सल कार्यालयों और डिवीजनों से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य स्थान से - गंतव्य स्थान तक पूछताछ और पंजीकरण का स्वागत है। सेवाओं को मौजूदा नियमों के अनुसार और पार्सल / माल भाड़े का भुगतान करने पर चलाया जाएगा।

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को काबू करने के लिए लागू किए गए बंद (लॉकडाउन) के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों एवं बेघर लोगों को आश्रय मुहैया कराने के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के इस्तेमाल और देश में सभी जरूरी एवं गैर-जरूरी वस्तुओं की ढुलाई की रविवार को अनुमति दे दी। 

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रवासी श्रमिकों समेत बेघर लोगों को आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने के लिए राहत शिविर स्थापित किए जाए। 

पत्र में कहा गया है,  मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि देश में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू बंद के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों समेत बेघर लोगों और राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों में शरण लेने वाले लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।  इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन कानून लागू करने के लिए पहले ही आदेश दे दिया है जिसके तहत जिला प्राधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों का आवागमन रोकने के लिए अतिरिक्त कदम सख्ती से लागू करने और उन्हें पृथक रहने की सुविधाएं, आश्रय एवं भोजन मुहैया कराने तथा यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके वेतन का भुगतान किया जाए और उनके मकान-मालिक उन्हें घरों से नहीं निकालें। 

गृह सचिव ने एक पत्र में कहा,  इसका सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया कि सभी जरूरी और गैर जरूरी वस्तुओं में भेद किए बिना सभी सामान की ढुलाई की अनुमति दी गई है। गृह सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रिंट मीडिया के लिए छूट के तहत अखबार आपूर्ति की व्यवस्था को भी इजाजत दी गयी है। भल्ला ने कहा कि बंद की अवधि के दौरान पैकेटबंद सामग्री सहित दुग्ध संग्रहण और वितरण की आपूर्ति श्रृंखला को भी अनुमति दी गयी है। उन्होंने बताया कि हैंडवाश, साबुन, मुंह धोने वाली सामग्री जैसे साफ-सफाई के सामान, बैटरी और चार्जर की भी अनुमति दी गयी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की सेवाओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था में शामिल किया गया है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भी छूट दी गई और कम से कम कर्मियों के साथ काम करने को कहा गया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के बीच दूर—दूर से पैदल अपने घर जा रहे मजदूरों और कामगारों से राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में सफर का कोई किराया नहीं लेगी। 

निगम के प्रबन्ध निदेशक राज शेखर ने रविवार को बताया कि सरकार ने अपने घर जाने के लिये राज्य के विभिन्न हिस्सों में रोडवेज की बसों से सफर करने वाले मजदूरों या कामगारों से किराया नहीं वसूलेगी। सरकार उनके किराये का खर्च उठायेगी। उन्होंने कहा कि बसों के परिचालकों को जरूरी कार्रवाई के लिये वे—बिल तैयार करना होगा। यह व्यवस्था तत्काल लागू होगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू लॉक डाउन के बाद निजी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य कामगार लोग बहुत लम्बी—लम्बी दूरी पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। उनकी इस परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने रोडवेज की एक हजार बसों के जरिये उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के निर्देश दिये हैं।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी के बेस किचनों के आसपास के स्थानों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को कागज प्लेट के साथ थोक में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। 

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने रविवार को गरीबों एवं जरुरतमंदों के लिए न केवल 11,030 पैकेट खाना उपलब्ध कराया बल्कि ऐसा करते हुए उनके स्थानीय स्वाद को भी ध्यान में रखा। आईआरसीटीसी ने दक्षिण में  लेमन राइस  तो पूर्व में खिचड़ी..चोखा तो उत्तर में कढ़ी..चावल मुहैया कराये। 

पुलिस अधिकारियों, दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों, प्रवासी श्रमिकों, देशभर में वृद्धाश्रम में मुहैया कराया गया भोजन रेलवे के  बेस किचन  में पकाया गया। आईआरसीटीसी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली प्रशासन को 2030 पैकेट कढ़ी..चावल, दिल्ली पुलिस को 1500 पैकेट और रेलवे सुरक्षा बल को 1500 पैकेट मुहैया कराये। वहीं पटना में आईआरसीटीसी ने 400 लोगों के लिए 140 किलोग्राम खिचड़ी और 40 किलोग्राम चोखा उपलब्ध कराया जिसे राजेंद्र नगर पटना  बेस किचन  में तैयार किया गया। वहीं 200 पैकेट भोजन कटिहार में मुहैया कराया गया। जमशेदपुर और रांची में 400 और 300 भोजन के पैकेट मुहैया कराये गए। बंगाल में, हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर चोखा के स्थान पर आचार मुहैया कराया गया। इन स्टेशनों पर 500 लोगों को खिचड़ी मुहैया करायी गई। दक्षिण भारत के बेंगलोर और हुबली में आचार के साथ  लेमन राइस  मुहैया कराया गया। बेंगलोर में भोजन के 2 हजार  पैकेट मुहैया कराये गए और हुबली में भोजन के 700 पैकेट मुहैया कराये गए। पश्चिम में मुम्बई सेंट्रल में खिचड़ी और आचार के 1500 पैकेट मुहैया कराये गए।

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