भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बुधवार को 11 वर्षीय बाघिन ‘मचमची' की मौत हो गयी। उद्यान के पशु चिकित्सक डॉ. अतुल गुप्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मचमची को 7-8 साल की उम्र में प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बचाकर यहां लाया गया था। तब से वह वन विहार के माहौल में घुलमिल गई थी, लेकिन पिछले दो दिनों से बाघिन ने कुछ नहीं खाया था। ऐसा वह सामान्य तौर पर अक्सर करती थी। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह को उद्यान के गश्ती दल को बाघिन बेहोश पड़ी दिखी। जांच के बाद बाघिन को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शव परीक्षण के बाद उद्यान के नियमों अनुसार बाघिन का शव जला दिया गया। गुप्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बाघिन की मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बाघिन के विसरा और शरीर के आंतरिक अंगों को जबलपुर स्थित वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य स्कूल तथा भोपाल स्थित पशु रोग परीक्षा प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है।

नयी दिल्ली |वंदे भारत ट्रेन के पहियों की पहली खेप को रोमानिया से हवाई मार्ग से भारत के लिए रवाना कर दिया गया है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से पहियों की खरीद में अड़चन के कारण ट्रेन के परीक्षण में देरी हुई है और अब यह इस महीने के बजाय अगस्त में किया जाएगा। यूक्रेन से वंदे भारत ट्रेन के 128 पहियों की पहली खेप को सड़क मार्ग से उसके पड़ोसी रोमानिया को भेजा गया और अब पहियों को हवाई मार्ग से भारत लाया जा रहा है। ये पहिये तीन बार में चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचेंगे। करीब 42 पहियों की पहली खेप बुधवार को पहुंची। अन्य दो खेप 13 और 14 मई को पहुंचेंगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। चेन्नई से इन पहियों को हैदराबाद स्थित मेधा सर्वो ड्राइव्स ले जाया जाएगा जिसे वंदे भारत जैसी ट्रेनों की 44 रैक के उत्पादन के लिए विभिन्न उपकरणों की डिजाइन और विनिर्माण का अनुबंध दिया गया है। कंपनी को केवल डिजाइन नहीं, बल्कि पूरी तैयार बोगी की आपूर्ति करने को कहा गया है।

 सड़क दुर्घटना में कार के पलटने से चार लोगों की मौत

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 57  सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों के कार्यक्रम की आज घोषणा की। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई है। 10 जून को मतदान और उसी दिन वोटो की गिनती होगी। राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने वाले कुछ प्रमुख सदस्यों में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, रामचंद्र प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता प्रफुल पटेल और शिवसेना के संजय राउत शामिल हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल इस वर्ष जून से अगस्त के बीच समाप्त होने वाला है।

इसमें छत्तीसगढ़ की भी दो सीटें हैं। ये सीटें भाजपा के रामविचार नेताम और कांग्रेस की छाया वर्मा के रिटायरमेंट से खाली हो रही हैं। दोनों सांसदों का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। 

बदरीनाथ ।  बदरीनाथ में बुधवार को दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गयी । कपाट खुलने के बाद से यात्रा में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है । एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । चमोली के मुख्य चिकित्साधिकारी डा एसपी कुड़ियाल ने 'भाषा' को बताया कि बुधवार को मरने वालों में राजस्थान के सीकर से आयी एक महिला तीर्थयात्री और एक अज्ञात साधु शामिल है । उन्होंने बताया कि बदरीनाथ यात्रा में अब तक कुल पांच व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है जिनमें से चार की बदरीनाथ धाम में और एक अन्य यात्री की जोशीमठ में जान गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गयी । कुडियाल ने बताया कि अधिकतर मामलों में मौत का कारण दिल का दौरा पडना है । बदरीनाथ मंदिर के कपाट आठ मई को खुले थे ।

नयी दिल्ली।  दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने राष्ट्रीय राजधानी में एक विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति का कथित रूप से फर्जी ‘लेटरहेड' में बनाने आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘सोशल मीडिया निगरानी के दौरान, यह पाया गया कि अमरदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने स्वयं के हस्ताक्षर के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति के ‘लेटरहेड' का उपयोग लोगों को यह सूचित करने के लिए किया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्घाटन जल्द ही होने जा रहा है।'' दो मई को दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि ‘लेटरहेड' में दो मोबाइल नंबर, एक वेबसाइट और एक पता उल्लेखित किया गया था। इसमें कहा गया है कि विवरण की जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि वेबसाइट पर विवरण के आधार पर विश्वविद्यालय का विज्ञापन करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजा गया है।

भिवानी (हरियाणा)। हरियाणा के भिवानी में बुधवार को अनोखी शादी देखने को मिली। दुल्हा घोड़ा नहीं ई-रिक्शा में सवार होकर अपनी जीवन संगिनी को लेने पहुंचा। इसमें सबसे अनोखी बात यह रही कि दुल्हा व दुल्हन दोनों नेत्रहीन हैं। शहर में रुपा चंपा गली में स्थित जीणमाता मंदिर में हुई शादी में दूल्हा, दुल्हन के साथ बाराती भी नेत्रहीन ही पहुंचे। गाड़ी की तर्ज पर सजी रिक्शा में सवार होकर नेत्रहीन संदीप जब अपनी जीवन साथी को लेने पहुंचा तो रिक्शा के आगे एक अन्य रिक्शा में रखे डीजे की धुन पर संदीप के दोस्त जमकर थिरके। नेत्रहीनों का डांस देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस नेत्रहीन दंपति के जीवन में उजियारा बिखरने का कार्य दृष्टि बाधित दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय ने किया। संस्थान के संस्थापक सीके गोसाई ने बताया कि नेत्रहीन संदीप व मीरा की शादी करवाने का जो अवसर उन्हें मिला है उसे वह भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेत्रहीन ने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की तथा अब दोनों शादी के बंधन में बंधे हैं तथा उन्हें पूरा विश्वास है कि दोनों एक दूसरे का साथ अच्छी तरह निभाएंगे तथा अपना बेहतर जीवनयापन करेंगे। महिलाओं ने मंगल गीत गाकर नव दंपति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस शादी में संस्थान के अलावा जिस व्यक्ति से जो भी सहयोग बना उसने अपने स्तर पर किया ताकि नवविवाहित जोड़े को यह न महसूस हो कि उनकी शादी आम शादियों की तरह नहीं हुई। खाने में लजीज व्यंजन का बारातियों ने जमकर लुत्फ उठाया।

नयी दिल्ली। रेलवे बिजली संयंत्रों को कोयला पहुंचाने के लिए प्रति दिन औसतन 498 रैक उपलब्ध करा रहा है लेकिन कोयला कंपनियां सिर्फ 417 रैक का ही इस्तेमाल कर रही हैं। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह आंकड़ा ऐसे समय आया है जब कुछ कोयला आधारित बिजली संयंत्र ईंधन आपूर्ति के मुद्दे से जूझ रहे हैं। रेलवे ने इस साल कोयला रैक के लिए प्रतिदिन औसतन 26,386 वैगन उपलब्ध कराए हैं। 2020-21 में यह संख्या 21,824 वैगन थी। इस साल 10 मई को रेलवे ने वैगन की संख्या बढ़ाकर 29,283 और 11 मई को 29,944 कर दी।

नयी दिल्ली। सरकार इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (एवटोल) विमान विनिर्माताओं को घरेलू बाजार में लाने पर विचार करने के साथ इस तरह के विमानों के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने की संभावनाओं की तलाश कर रही है। इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीटा टेक्नोलॉजीज से भारतीय बाजार में एवटोल की संभावनाओं को तलाशने के लिए कहा है। कंपनी की ब्लेड ग्रुप के साथ साझेदारी है। सिंधिया ने बुधवार को कहा कि उन्होंने कुछ कंपनियों को आने और भारतीय बाजार में इस तरह के विमानों की संभावनाओं को तलाशने का न्योता दिया है। उन्होंने हाल में अमेरिका और कनाडा के दौरा पर इस क्षेत्र की कई कंपनियों के साथ भारतीय विमानन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की थी।

नयी दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने बुधवार को कहा कि स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिले के वास्ते साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के लिए 9.8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। यूजीसी प्रमुख ने मार्च में ऐलान किया था कि 45 केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी में हासिल अंक अनिवार्य होंगे ना कि 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता मानदंड तय कर सकते हैं। कुमार ने ट्वीट किया कि आज की तारीख तक स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिले के वास्ते (सीयूईटी) के लिए 9,81,406 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है और 7,39,027 आवेदन जमा कराए गए हैं। सीयूईटी में पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 22 मई है।

नयी दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने भीषण गर्मी से निपटने को लेकर स्कूलों के लिये बुधवार को दिशानिर्देश जारी किया जिसमें पोशाक के नियमों में छूट देने एवं समय में बदलाव करने जैसी बातें शामिल हैं । देश के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण गर्मी के कारण लोग काफी प्रभावित हुए हैं। अप्रैल के अंत में भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। शिक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों में स्कूलों से कक्षा के समय में बदलाव करने को कहा गया है और प्रत्येक दिन स्कूल के घंटों में कमी करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल पोशाक के नियमों में भी छूट दे सकते हैं और चमड़े के जूते के स्थान पर कैनवास के जूते उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंखे ठीक से चल रहे हों, साथ ही बिजली का वैकल्पिक इंतजाम भी करना चाहिए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ाई जल्द शुरू कर सकते हैं और दोपहर से पहले कक्षाएं समाप्त कर सकते हैं तथा स्कूल खुलने का समय प्रातः 7.00 बजे हो सकता है। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदिन स्कूलों में पढ़ाई की कुल अवधि घटाई जा सकती है व खेल तथा अन्य आउटडोर गतिविधियां, जो फि‍लहाल छात्रों को कड़ी धूप में ही करनी पड़ती हैं, प्रात: काल में उचित रूप से समायोजित की जा सकती हैं। इसमें कहा गया है कि स्कूल असेंबली या तो छांह में या कक्षाओं में आयोजित की जानी चाहिए और इसकी अवधि भी घटा देनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूल बस या वैन में अधिक बच्‍चे नहीं होने चाहिए तथा वाहनों में उतने ही विद्यार्थी होने चाहिए जितनी उनमें सीट होती है। बस या वैन में पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा पैदल या साइकिल से स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे रास्ते में अपना सिर ढंक कर रखें।

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार कोविड रोधी टीके की एहतियाती (बूस्टर) खुराक के मानदंडों में ढील देने की तैयारी में है, ताकि विदेश जाने वालों को निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले यह खुराक मिल सके। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा किया जाना बाकी है।
सूत्रों ने कहा कि विदेशी यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक के मानदंडों में ढील देने का निर्णय टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है। सूत्रों ने बताया कि सलाहकार समिति ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की आवश्यकता है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले जिस देश की यात्रा कर रहे हैं, उसके नियमों के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं। अब तक, 18 वर्ष से अधिक उम्र के वे सभी लोग जिन्होंने दूसरी खुराक के नौ महीने पूरे कर लिए हैं, एहतियाती खुराक लेने के लिए पात्र हैं। एक सूत्र ने कहा, ‘‘पिछले हफ्ते इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और एनटीएजीआई ने सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा करने की जरूरत है, वे निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले एहतियाती खुराक ले सकते हैं।

नयी दिल्ली | केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अनुसंधान संगठन (एआरओ), इज़राइल में वोल्कानी संस्थान के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और भारतीय संदर्भ में कृषि में तकनीकी प्रगति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एक सरकारी बयान के अनुसार, मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को कृषि अनुसंधान संगठन (एआरओ), इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वोल्कानी संस्थान का दौरा किया। बुधवार को जारी बयान में कहा गया है कि विचार-विमर्श के मुद्दों में संरक्षित वातावरण में फसल की खेती, मीठे पानी में मछली पालन, उन्नत पौध संरक्षण तकनीक, सटीक कृषि, सुदूर संवेदी और कटाई बाद के विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषय शामिल हैं। एआरओ, वोल्कानी संस्थान अपने छह संस्थानों के साथ इजरायल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम कर रहे हैं, जो पादप विज्ञान, पशु विज्ञान, पादप संरक्षण, मिट्टी, जल और पर्यावरण विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग और फसल कटाई बाद के प्रबंधन और खाद्य विज्ञान में शैक्षणिक और बुनियादी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार हैं। कृषि फसलों के लिए इज़राइल का जीन बैंक भी एआरओ वोल्कानी केंद्र परिसर में स्थित है।
 एआरओ बेहतर कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में शामिल विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों तथा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। साथ ही, तोमर ने प्रतिनिधिमंडल के साथ तेल अवीव से दूर रेगिस्तानी बुटीक फार्म, बीअर मिल्का का दौरा किया, जिसका स्वामित्व नेगेव रेगिस्तानी क्षेत्र के भारतीय मूल के किसान शेरोन चेरी के पास है।

नयी दिल्ली | सरकार ने 2019 में ही भारत को खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया था, लेकिन 2019-21 में कराये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के ताजा सर्वे में सामने आया है कि 19 प्रतिशत परिवार किसी शौचालय सुविधा का उपयोग नहीं करते। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खुले में शौच के चलन में कमी आई है और 2015-16 में यह 39 प्रतिशत से कम होकर 2019-21 में 19 प्रतिशत हो गया है। शौचालयों तक पहुंच बिहार में सबसे कम (62 प्रतिशत), उसके बाद झारखंड में (70 प्रतिशत) और ओडिशा में (71 प्रतिशत) है। एनएफएचएस-5 में पता चला कि 69 परिवार उन्नत शौचालय सुविधा का इस्तेमाल करते हैं जिसे अन्य परिवारों के साथ साझा नहीं किया जाता, वहीं 8 प्रतिशत परिवार ऐसी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं जिसे यदि अन्य किसी से साझा नहीं किया जाए तो उसे उन्नत माना जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘19 प्रतिशत परिवारों के पास कोई सुविधा नहीं है, जिसका अर्थ हुआ कि परिवार के सदस्य खुले में शौच के लिए जाते हैं।'' इसमें कहा गया, ‘‘83 परिवार शौचालय की सुविधा का उपयोग करते हैं। 69 प्रतिशत भारतीय परिवार उन्नत शौचालय सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें किसी के साथ साझा नहीं किया जाता और लोगों को हैजा, टाइफाइड और अन्य बीमारियों के संक्रमण का खतरा कम रहता है।'' सर्वेक्षण में पता चला कि शहरों में रहने वाले 11 प्रतिशत परिवार साझा शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गांवों में सात प्रतिशत परिवार ऐसा करते हैं। रिपोर्ट में सुरक्षित पेयजल के बारे में कहा गया है कि 58 प्रतिशत परिवार पीने से पहले पानी का शोधन नहीं करते। इसमें कहा गया, ‘‘जल शोधन शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में कम प्रचलन में है। 66 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पेयजल का शोधन नहीं करते, वहीं 44 प्रतिशत शहरी परिवार ऐसा नहीं करते।'' एनएफएचएस के अनुसार पानी को पीने से पहले उबालना और कपड़े से छानना उसे शुद्ध करने के सबसे प्रचलित तरीके हैं। इसमें कहा गया है कि लगभग सभी शहरी परिवारों (99 प्रतिशत) और ग्रामीण परिवारों (95 प्रतिशत) की पहुंच पेयजल के उन्नत स्रोतों तक है। सर्वेक्षण के अनुसार, ‘‘जल का उन्नत स्रोत बाहरी प्रदूषण से बचाता है और पानी पीने के लिए अधिक सुरक्षित रहता है। शहरी और ग्रामीण परिवार पेजयल के अलग-अलग स्रोतों पर निर्भर करते हैं।'' इसमें कहा गया है कि जिन परिवारों या घरों तक पानी नहीं पहुंचता या जल का स्रोत उनके परिसरों में नहीं है, वहां इस बात की अधिक संभावना होती है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र की लड़कियां और महिलाएं बाहर से पेयजल की व्यवस्था करके लाती हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत में 41 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए किसी तरह के ठोस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिनमें लकड़ी या गोबर के कंडे शामिल हैं। एनएफएचएस-5 वर्ष 2019 से 2021 के बीच 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 707 जिलों में करीब 6.37 लाख नमूना परिवारों पर किया गया। इसमें 7,24,115 महिलाएं और 1,01,839 पुरुषों की भागीदारी रही।

 नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को गुजरात के भरूच में आयोजित ‘‘उत्कर्ष समारोह'' को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। इस समारोह का आयोजन भरूच जिले में राज्य सरकार की चार प्रमुख सरकारी योजनाओं के शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने के अवसर पर किया गया है। पीएमओ ने कहा कि इन योजनाओं से जरूरतमंदों को समय पर वित्तीय सहायता मिलने में मदद होगी।

 कोलकाता। चक्रवात असानी के चलते वर्षा होने से बुधवार को कोलकाता में वायु गुणवत्ता बहुत सुधर गयी तथा शहर के अधिकतर हिस्सों में सूचकांक (प्रदूषण कण 2.5) 50 के नीचे रहा। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में वायु गुणवत्ता पिछले सप्ताह की तुलना 60 प्रतिशत सुधर गयी। उनके अनुसार पिछले सप्ताह यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 60-200 (एक्यूआई -पीएम 2.5) के बीच था एवं पिछले एक महीने से वायु गुणवत्ता का यह रुख था। अधिकारी ने बताया कि वर्षा ने वायु से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं अन्य सूक्ष्म कणों की सफाई कर दी । उन्होंने कहा, ‘‘ यह ज्ञात तथ्य है कि वर्षा से वायु गुणवत्ता सुधरती है और प्रदूषण में कमी आती है। हम आशा करते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी।'' उन्होंने बताया कि दूसरे दिन बुधवार को भी शहर में भी वर्षा हुई और दिन के दो बजे निगरानी केंद्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बॉलीगंज में 47, विधाननगर में 32, फोर्ट विलियम में 37, जादवपुर में 44 और रवींद्र सरोवर में 36 दर्ज किया गया।

जयपुर | राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 65 खिलाड़ियों को विशेष नियुक्ति देगी। यह नियुक्ति खिलाड़ियों के लिए बनाए गए ‘आउट ऑफ टर्न' नियम के तहत की जाएगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 65 खिलाड़ियों को विशेष नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन पदक विजेता खिलाड़ियों में से 46 को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर, 14 को वनपाल के पद पर, तीन को आबकारी रक्षक के पद पर तथा दो को कांस्टेबल के पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रस्ताव के अनुसार इन राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को साल 2017 के सम्बद्ध नियमों के तहत उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार आनुपातिक रूप से विभागों का आवंटन किया गया है। जो खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता होने के साथ-साथ स्नातकोत्तर या स्नातक की योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार शासन सचिवालय तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ति दी गई है।