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- कोटद्वार। उत्तराखंड के पौडी जिले के कोटद्वार शहर में खोह नदी में डूबने से दो बच्चों की मृत्यु हो गयी ।पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार जोशी ने बताया कि रविवार को काशीरामपुर तल्ला कुष्ठ आश्रम के नजदीक अरशद (छह साल) और गुलशेर (सात) निकट ही बह रही खोह नदी में नहाने गये थे और इसी दौरान वे डूब गये । इन बच्चों को नदी से निकालकर अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया गया ।--
- कोच्चि/तिरुवनंतपुरम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक अदालत ने यहां केरल में सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपियों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन दोनों को एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने एक अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में दिये जाने का अनुरोध किया।अदालत इस अर्जी पर सोमवार को विचार करेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले उनकी कोविड-19 की अनिवार्य जांच कराई गई और उन्हें कोरोना वायरस देखभाल केंद्र में भेजा गया। इन दोनों को एनआईए ने बेंगलुरु में शनिवार को हिरासत में लिया था। इस बीच, जांच के दायरे को बढ़ाते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने रविवार को राज्यभर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया और सोना तस्करी में कथित तौर पर संलिप्त कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया।
- नई दिल्ली। भारतीय सेना अपने जवानों के लिए अमेरिका से 72 हजार सिग सॉर असॉल्ट राइफल की खरीद को लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। पैदल सेना (इन्फैन्ट्री) के आधुनिकीकरण के तहत यह खरीद की जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।यह खरीद ऐसे समय में की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। उन्होंने बताया कि इन राइफल का इस्तेमाल चीन से सटी सीमा पर तैनात सैनिक करेंगे। सेना बड़े स्तर पर पैदल सेना का आधुनिकीकरण अभियान चला रही है, जिसके तहत पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल की खरीद की जा रही है। वर्ष 2017 के अक्तूबर में सेना ने करीब सात लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और लगभग 44 हजार 600 कार्बाइन खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत विभिन्न हथियारों की खरीद पर तेजी से काम कर रहा है।
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उमरिया। मध्यप्रदेश में ट्रैक्टर पलट जाने से एक दसवीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। यह घटना मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम मलहरा के एक खेत में उस समय हुई जब मासूम खुद ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। धान के लिए खेत में भरे पानी और कीचड़ में ट्रैक्टर चलाते समय अचानक छात्र ने नियंत्रण खो दिया और हादसा हो गया। इस घटना में कक्षा 10 के छात्र आशीष सिंह पिता ज्ञान सिंह उम्र 15 साल की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार की देर शाम हुई और शनिवार को इसकी जानकारी सामने आई। शनिवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में मासूम का शव अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया। ट्रैक्टर पलटने के कारण आशीष उसके नीचे दब गया था। एक तरफ से सिर्फ उसके पैर ही दिखाई दे रहे थे। बाद में गांव के लोगों ने एकत्र होकर ट्रैक्टर को सीधा किया और उसके नीचे से मासूम की लाश को निकाल लिया। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।
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लखनऊ। कानपुर के नजदीक हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एक कथित मुठभेड़ में मारे जाने के एक दिन बाद उसके चार सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को उसके दो सहयोगियों को महाराष्ट्र और दो को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया गया। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विकास दुबे की संपत्तियों और लेन-देन के ब्यौरे की जांच करेगा। विकास की अपराध फाइल को अधिकारियों को खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था जो उसके अंतिम संस्कार के बाद लखनऊ स्थित अपने घर लौट आए हैं।
उधर, कानपुर के बिकरू गांव में त्वरित प्रतिक्रिया बल को तैनात कर दिया गया है और पुलिस के वाहनों ने इलाके को घेर रखा है। इलाके में पुलिस लोगों से आगे आकर उसके बारे में सूचना देने की लगातार घोषणा कर रही है। उत्तरप्रदेश सरकार ने कानपुर नगर में हुई घटना की जांच जांच विशेष जांच दल से कराने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अवस्थी ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक हरिराम शर्मा तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक जे रवीन्द्र गौड़ को एसआईटी का सदस्य नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेष अनुसंधान दल प्रकरण से जुड़े विभिन्न बिन्दुओं और प्रकरण की गहन जांच सुनिश्चित करते हुए 31 जुलाई, 2020 तक जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।इस बीच महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने ठाणे से शनिवार को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ठाणे से गिरफ्तार दुबे का सहयोगी अरविंद उर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी (46) कानपुर जिले में कुख्यात अपराधी के घर छापेमारी के दौरान आठ पुलिसकर्मियों की हत्या में कथित तौर पर संलिप्त था। वह 2001 में उत्तर प्रदेश के नेता संतोष मिश्रा की हत्या में भी कथित तौर पर शामिल था। एटीएस के पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने ने कहा कि त्रिवेदी और उसके चालक सुशील उर्फ सोनू तिवारी (30) को ठाणे शहर के कोलशेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से विकास दुबे गिरोह के दो सदस्यों शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को ग्वालियर में शरण देने के मामले में ओमप्रकाश पांडे और अनिल पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया।गौरतलब है कि तीन जुलाई को पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विकास दुबे फरार चल रहा था और उसे मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर से नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उसे महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन कानपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया। विशेष कार्य बल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक चालक ने सड़क पर पशुओं को बचाने का प्रयास किया जिसके बाद वाहन पलट गया। पुलिस ने दावा किया कि इसके बाद दुबे ने भागने का प्रयास किया और उसे मार गिराया गया।इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी धनशोधन का एक मामला दर्ज करने वाला है। वह विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों तथा उसके साथियों द्वारा अवैध वित्तीय लेन-देन तथा काली कमाई से अर्जित की गई संपत्ति की जांच करेगा। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ स्थित जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने छह जुलाई को इस संबंध में कानपुर पुलिस को पत्र लिख कर दुबे (47) और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियां एवं अदालत में दायर किये गये आरोपपत्र तथा इन सभी मामलों की ताजा जानकारी मांगी है। अधिकारियों ने कहा कि ईडी जल्द ही धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक शिकायत दर्ज कर यह जांच करेगा कि क्या दुबे, उसके परिवार के सदस्यों और उसके साथियों ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किये गये धन का इस्तेमाल अवैध चल-अचल संपत्ति बनाने में किया था। आरोप है कि दुबे ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से अपने और अपने परिवार के नाम पर काफी संपत्ति बनाई। उत्तरप्रदेश पुलिस जांच करेगी कि वह कैसे 30 वर्षों तक पुलिस जांच से बचा रहा। - नई दिल्ली। उत्तर बंगाल में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 12 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में रविवार को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है और पश्चिम बंगाल में आंधी भी आ सकती है।निजी मौसम पूर्वानुमान संस्था स्काईमेट ने कहा कि असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश हो सकती है। पूरे उत्तरी और पूर्वी भारत में भारी वर्षा के कारण कई दुर्घटनाएं और भूस्खलन हुए हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को सुल्तानपुर जिले में दीवार गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश में पिछले पांच दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन की कई घटनाएं हुई और राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई। भारी बारिश के चलते कई सड़कों और घरों को नुकसान पहुँचा और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई।राज्य में मानसून से संबंधित घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहे जिससे पारा तो थमा रहा लेकिन उमस से नगरवासियों को थोड़ी परेशानी हुई। सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। बाकी इलाकों में अधिकतम तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। रात में हुई वर्षा के कारण आद्र्रता का स्तर 98 प्रतिशत तक बढ़ गया। मौसम विभाग ने रविवार को सामान्य तौर पर बादल छाए रहने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की भविष्यवाणी की है। सफदरजंग मौसम केंद्र ने जुलाई में अब तक 43.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है, जो सामान्य से 23 प्रतिशत कम है। पश्चिम बंगाल में, जलपाईगुड़ी के निचले इलाकों और हिमालय की तलहटी में बसे अन्य स्थानों पर भारी वर्षा के बाद बाढ़ आ गई। अधिकारियों ने लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। जलपाईगुड़ी में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 24 घंटे में 93 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सिलीगुड़ी में 61.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अगले दो दिनों में इस क्षेत्र में और अधिक बारिश की आशंका है। कोलकाता में भी भारी बारिश हुई, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक जाम हो गया।-
- नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत, ब्रिटेन के साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौते से पहले दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए तैयार है।शनिवार को उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ अधिक से अधिक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। गोयल ने कहा कि भारत फार्मा, कपड़ा, चमड़ा, औद्योगिक मशीनरी, फर्नीचर और खिलौनों जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ जुड़ सकता है। उन्होंने इंडियन ग्लोबल वीक 2020 में कहा, अब ब्रिटेन को तय करना है, मैं तैयार हूं कि मेरे अधिकारी बैठें और ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ सुबह से शाम तक बात करें और उन्हें 15-30 दिन का समय दिया जाए और कहा जाए कि उन्हें कम से कम जल्द शुरु करने लायक वस्तुओं की सूची तय कर के उठना है। मुक्त व्यापार समझौता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हम निकट भविष्य में पीटीए (तरजीही व्यापार समझौता) कर सकते हैं।
- आगरा। आगरा जिले के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस- वे पर शनिवार को आगे चल रहे ट्रक में एक स्कॉर्पियो ने जबर्दस्त टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हुए हैं।ग्रामीणों के मुताबिक टक्कर से कार ट्रक के पीछे फंस गयी और काफी दूर तक ट्रक उसे घसीटते ले गया। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस पर तैनात यूपीडा कर्मचारियों को हादसे की जानकारी दी। कर्मचारियों ने ट्रक को रुकवा कर गाड़ी को निकलवाया और घटना की सूचना थाना फतेहाबाद पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा स्कॉर्पियों कार में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया गया जब तक कार में सवार संदीप पुत्र निवासी कानपुर की मौत हो गयी और गाड़ी में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल एक बच्चे की हालत गंभीर है। पुलिस द्वारा घायलों को इलाज के लिए आगरा भेजा गया। इस संबंध में थाना फतेहाबाद इंसपेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबकि घायलों का उपचार चल रहा है। सभी की हालत स्थिर है।---
- नई दिल्ली। देश के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 का चौथा चक्र, जिसके परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।इस उपलब्धि को एक महान क्षण बताते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपने ट्वीट में कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों में संकल्प से सिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया है।इसके आगे, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने लक्ष्य से चार वर्ष पूर्व ही बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को पूरा कर लिया है। नवीनतम गणना के अनुसार, देश में बाधों की अनुमानित संख्या 2,967 हैं। इस संख्या के साथ, भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75 प्रतिशत निवास करते हैं और भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है।गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है- 2018-19 में किए गए सर्वेक्षण की चौथी पुनरावृत्ति- संसाधन और डेटा दोनों के हिसाब से अब तक का सबसे व्यापक रहा है। कैमरा ट्रैप (मोशन सेंसर्स के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण, जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं) को 141 ??विभिन्न साइटों में 26 हजार 838 स्थानों पर रखा गया था और 1 लाख 21 हजार 337 वर्ग किलोमीटर (46 हजार 848 वर्ग मील) के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर, कैमरा ट्रैप ने वन्यजीवों की 3 करोड़ 48 लाख 58 हजार 623 तस्वीरों को खींचा (जिनमें 76 हजार 651 बाघों के, 51 हजार 777 तेंदुए के; शेष अन्य जीव-जंतुओं के थे)। इन तस्वीरों के माध्यम से, 2,461 बाघों (शावकों को छोड़कर) की पहचान स्ट्राइप-पैटर्न- रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की गई।अभूतपूर्व रूप से कैमरा ट्रैप का उपयोग करने के साथ-साथ, 2018 स्टेटस ऑफ़ टाइगर्स इन इंडिया का मूल्यांकन व्यापक फुट सर्वेक्षण के माध्यम से भी किया गया, जिसमें 5 लाख 22 हजार 996 किमी (3 लाख 24 हजार 975 मील) का सफर तय किया गया और वनस्पति और खाद्य गोबर वाले 3 लाख 17 हजार 958 निवास स्थलों को शामिल किया गया। यह अनुमान लगाया गया कि अध्ययन किए गए वन का कुल क्षेत्रफल 3 लाख 81 हजार 200 वर्ग किमी (1 लाख 47 हजार 181 वर्ग मील) था और कुल मिलाकर 6 लाख 20 हजार 795 श्रम-दिवस आंकड़ों का संग्रह और समीक्षा करने में लगाया गया।राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन को भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा तकनीकी समर्थन के साथ चलाया जाता है और राज्य वन विभागों और भागीदारों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। 2018 के नवीनतम परिणामों से पता चलता है कि भारत में अब बाघों की कुल अनुमानित संख्या 2 हजार 967 है, जिनमें से 2 हजार 461 बाघों को व्यक्तिगत रूप से कैप्चर किया गया है, जो बाघों की संख्या का 83 प्रतिशत है और सर्वेक्षण की व्यापकता की प्रकृति को रेखांकित करता है।पूरे विश्व में, प्रोजेक्ट टाइगर जैसा केंद्रित प्रजाति उन्मुखित कार्यक्रम के समानांतर शायद ही कोई अन्य कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत 9 बाघ अभयारण्यों के साथ की गई थी और इसे वर्तमान में 50 बाघ अभयारण्यों में चलाया जा रहा है। बाघ संरक्षण में भारत ने अपने नेतृत्व की भूमिका मजबूती के साथ स्थापित कर ली है, जिसके बेंच मार्किंग प्रथाओं को दुनिया भर में स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता है।
- श्रावस्ती (उप्र)। जिले में तेज बहाव वाला पहाड़ी नाला पार कर रही दो चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाले का बहाव इतना तेज था कि गोताखोरों को दोनों बहनों के शव करीब पांच सौ मीटर दूर बरामद हुए।पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि श्रावस्ती जिले में नेपाल सीमा के निकटवर्ती सिरसिया थानांतर्गत दुरदुरपुर गांव की चचेरी बहनें सीतापति (11) व पूनम (10) शुक्रवार को एक किसान के खेत में धान की रोपाई करने गयी थीं। नाबालिग होने के कारण किसान ने इनसे काम लेने से इंकार कर दोनों को वापस भेज दिया।जिस पहाड़ी नाले को पार कर दोनों बहनें गयी थीं, वापसी में उसी नाले में पानी का बहाव व जलस्तर बढ़ गया था। नाला पार करते समय दोनों तेज बहाव में बह गयीं। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई तो करीब पांच सौ मीटर दूर दोनों के शव बरामद हुए। पुलिस ने पंचनामा कर दोनों शव परिजनों को सौंप दिए है।-----
- नई दिल्ली। केंद्र ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पदों के लिए बृहस्पतिवार को आवेदन आमंत्रित किए। आयोग में वर्तमान में कई पद रिक्त हैं। सीआईसी में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं।मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो जाएगा। वर्तमान में आयोग में छह सूचना आयुक्त हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रस्तावित है। आदेश में कहा गया कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम कहता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन और शासन संबंधी व्यापक जानकारी और अनुभव से युक्त सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि रखने वाले व्यक्ति होंगे। इसमें कहा गया कि वे सांसद, किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विधान मंडल सदस्य नहीं होंगे तथा न ही लाभ के पद पर या किसी राजनीतिक दल से संबंद्ध होंगे। वे किसी कारोबार या पेशे से भी नहीं जुड़े होंगे। आदेश में कहा गया कि 65 साल या इससे अधिक की उम्र के व्यक्ति नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। मंत्रालय ने कहा कि इन पदों के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई शाम पांच बजे तक की है।--
- नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा गत सात मई को वंदे भारत वापसी अभियान शुरू किये जाने के बाद से 5.80 लाख से अधिक भारतीय विदेशों से स्वदेश लौटे हैं।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा कि वापस आये कुल लोगों में से 97 हजार से अधिक भारतीय नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जमीनी जांच चौकियों के रास्ते लौटे हैं। अभियान का पहला चरण सात से 15 मई तक संचालित किया गया था।अभियान का दूसरा चरण 17 मई से 22 मई तक निर्धारित था। हालांकि, सरकार ने इसे 10 जून तक बढ़ा दिया था। तीसरा चरण 11 जून से दो जुलाई तक निर्धारित था। वर्तमान में, अभियान का चौथा चरण चल रहा है। श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आठ जुलाई तक की स्थिति के अनुसार भारत वापसी के लिए विदेश में हमारे मिशन के पास अपने अनुरोध पंजीकृत कराने वाले 6 लाथ 61 हजार 352 व्यक्तियों में से 5 लाख 80 हजार सेे अधिक इस अभियान के तहत वापस आ चुके हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे 118 देशों के 1.2 लाख से अधिक विदेशी नागरिकों की सुरक्षित निकासी में भी सहायता की।----
- आगरा। उत्तर प्रदेश के सिकंदरा क्षेत्र में राजमार्ग पर एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया और उसने जूते के दुकान के बाहर सो रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में छह लोग की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है। पुलिस ने पीछा करके कंटेनर को जब्त कर लिया है।चालक-परिचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को थाना सिकंदरा के एसआई कुलदीप कुमार ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों में से अभी तक सिर्फ दो लोग की शिनाख्त हुई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात हुए हादसे में घायल का एसएन में उपचार चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
- मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि उसके केंद्रीय बैंक की कार्यकारी समिति ने यस बैंक के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) में 1,760 करोड़ रुपये तक के अधिकतम निवेश के लिये मंजूरी दे दी है।इससे पहले, यस बैंक ने मंगलवार को कहा था कि उसे बैंक के निदेशक मंडल की पूंजी जुटाने वाली समिति से एफपीओ के जरिये कोष प्राप्त करने की अनुमति मिल गयी है। एसबीआई ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, यस बैंक ने सात जुलाई को शेयर बाजारों को पूंजी जुटाने के बारे में सूचना दी। इसके अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने आठ जुलाई 2020 को बैठक में येस बैंक लि. के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम में 1,760 करोड़ रुपये तक के निवेश को मंजूरी दे दी है। यस बैंक ने कहा कि बैंक के निदेशक मंडल की समिति की बैठक 10 जुलाई, 2020 या उसके बाद होगी जिसमें अन्य चीजों पर विचार किया जाएग और मंजूरी दी जाएगी।
- नई दिल्ली।. भारतीय नौसेना ने कहा कि उसने कोरोना वायरस महामारी के बीच तीन देशों से करीब 4 हजार भारतीयों को वापस लाकर पांच मई को शुरू हुए समुद्र सेतु अभियान को पूरा कर लिया है।नौसेना ने बुधवार को एक बयान में कहा, भारतीय नौसेनिक पोत जलाश्व (प्लेटफॉर्म डॉक) तथा ऐरावत, शार्दुल और मगर (लैंडिंग शिप टैंक) ने इस अभियान में भाग लिया जो 55 दिन तक चला और इसमें समुद्र से 23 हजार किलोमीटर से अधिक दूरी तय की गयी। अभियान के तहत मालदीव के माले से पांच जहाजों में भारतीयों को वापस लाया गया, वहीं ईरान के बंदर अब्बास तक दो तथा श्रीलंका के कोलंबो तक एक जहाज का परिचालन किया गया। बयान में कहा गया कि भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जहाजों पर इस वापसी अभियान के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की कोई घटना न घटे। इसमें बताया गया कि व्यापक योजना के साथ कदम उठाये गये और जहाजों के परिचालन वातावरण के लिहाज से विशेष चिकित्सा और सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाये गये।
- नई दिल्ली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ( केवीआईसी ) ने बड़े पैमाने पर लोगों में लोकप्रिय खादी फेस मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। इससे देश के सुदूरवर्ती हिस्सों में रहने वाले उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो विभिन्न बाधाओं के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं या खादी इंडिया के आउटलेट पर नहीं जा सकते हैं। खादी के मास्क मंगाने के लिए यहां ऑर्डर दिए जा सकते हैं- http://www.kviconline.gov.in/khadimask.केवीआईसी खादी सूती और सिल्क दोनों मास्क बेच रहा है। जहां सूती फेस मास्क की कीमत नाममात्र 30 रुपये प्रति मास्क है, वहीं सिल्क मास्क 100 रुपये प्रति मास्क उपलब्ध हैं। मास्क की ऑनलाइन खरीद के लिए न्यूनतम 500 रुपये का ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसमें खरीदारों के पास यह विकल्प है कि वे उपलब्ध चार प्रकार के मास्क में से अपनी पसंद के मास्क चुन सकते हैं, यानी काली पाइपिंग के साथ सफेद सूती मास्क, ट्राइ-कलर पाइपिंग के साथ सफेद सूती कॉटन मास्क, ठोस रंगों में सिल्क मास्क और अनेक रंगों में प्रिंटेट सिल्क मास्क। केवीआईसी खरीद की तारीख से 5 दिनों के भीतर मुफ्त में मास्क वितरित करता है। वर्तमान में ऑनलाइन बिक्री केवल देश के भीतर ही मान्य है।केवीआईसीके अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी फेस मास्क की ऑनलाइन बिक्री शुरू की गई है ताकि लोग केवल वास्तविक खादी फेस मास्क खरीदें। खादी मास्क की ऑनलाइन बिक्री का उद्देश्य खरीदारों को किसी भी धोखाधड़ी से रोकना है। कई ऑनलाइन पोर्टल खादी के नाम पर ऐसे मास्क बेच रहे हैं जो न तो खादी के कपड़े हैं और न ही हाथ से बने उत्पाद। सक्सेना ने कहा कि ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं।विशेष रूप से, खादी सूती फेस मास्क डबल-ट्विस्टेड 100त्नसूती कपड़े से बने हैं। ये मास्क तीन प्लेटों के साथ दोहरी-परत के हैं और तीन आकारों में उपलब्ध हैं - लघु, मध्यम और बड़े। ये मास्क दो पैटर्न में उपलब्ध हैं - काली पाइपिंग के साथ सफेद मास्क और ट्राइ-कलर पाइपिंग के साथ सफेद मास्क। दूसरी तरफ, सिल्क मास्क तीन-परत वाले हैं जो 100त्न सूती खादी की दो आंतरिक परतों और खादी सिल्क फैब्रिक की सबसे ऊपरी परत के साथ हैं। सिल्क मास्क प्रिंट और साथ ही गैर-प्रिंटेड पैटर्न में विभिन्न रंगों में उपलब्ध हैं। आकर्षक मोती लगे हुए खादी सिल्क मास्क मानक आकार में उपलब्ध हैं और इनमें कानों के पास एडजस्ट करने के लिए लूप लगे हैं।---
- नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय- ईडी ने बुधवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 329 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत कुर्क कर लिया। निदेशालय नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी की पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच कर रही है।जब्त की गई संपत्तियां, मुंबई में वर्ली इलाके में स्थित मशहूर इमारत समुद्र महल के चार फ्लैट,समुद्र तट पर एक फार्म हाउस, अलीबाग में भूखंड, राजस्थान के जैसलमेर में विंड मिल, लंदन में फ्लैट और संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट के रूप में हैं। इसमें बैंक जमा खाते और शेयर भी शामिल हैं। पिछले साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार होने के बाद नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन की जेल में बंद है और उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। मई में, ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिस पर इस साल सितंबर में फिर से सुनवाई शुरू होगी।----
- नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाने की मंजूरी दे दी। इस कोष से कृषि संबंधी बुनियादी संरचना के लिये सस्ते कर्ज दिये जायेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के असवरों का सृजन होगा।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये इस पैकेज की घोषणा की गयी थी।कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल में लिये गये फैसले की जानकारी देते हुये कहा, यह एक एतिहासिक निर्णय है। इससे कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण इलाकों में ऐसी बुनियादी संरचनाओं का अभाव है, जो किसानों को अपने उत्पादों को रखने की सुविधा दे सकें ताकि वे दाम बढऩे पर अपने उत्पाद बेच सकें। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों तक निजी निवेश पहुंच नहीं पाता है। श्री तोमर ने कहा, ग्रामीण इलाकों में निजी निवेश प्रोत्साहित करने के लिये एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी संरचना कोष माध्यम का काम करेगा। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। यह कृषि क्षेत्र को बदलने में मदद करेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी बुनियादी संरचना को बेहतर बनाने से किसानों को बेहतर कीमत मिल पाना सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही यह प्रसंस्करण के स्तरों को बेहतर बनाकर खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम करेगा तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष से प्राथमिक कृषि रिण सोसायटियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि उद्यमियों, स्टार्ट अप और कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमियों को वित्तीय समर्थन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस कोष से शीत भंडारगृहों की श्रृंखला खड़ी करने, गुणवत्तापरक सुविधा संपन्न गोदाम बनाने, अनाज रखने के गोदाम बनाने, छंटाई और पैकिंग इकाइयां, ई- विपणन केन्द्र जो कि ई-व्यापार प्लेटफार्म से जुड़े हों, साथ ही केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से निजी- सार्वजनिक भागीदारी के जरिये कृषि संग्रहण केन्द्र एवं रख-रखाव सुविधायें उपलब्ध कराना शामिल है। तोमर ने कहा कि यह कोष 10 साल की अवधि के लिये गठित होगा। इसके तहत चार सालों तक कर्ज का वितरण किया जायेगा। चालू वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपये के कर्ज बांटे जायेंगे। इसके बाद लगातार तीन साल तक हर साल 30 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया जायेगा।
- नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर 15 जुलाई तक तुंरत सुविधा केंद्र स्थापित किये जाएंगे। ये केंद्र दस्तावेज देने के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ भौतिक सम्पर्क के एक मात्र बिंदु का काम करेंगे।सीबीआईसी ने सीमा शुल्क और केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा कि पहचान के बिना आकलन को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू करने से पहले यह कदम उठाया जा रहा है। बोर्ड ने कहा, प्रधान मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क /मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क को 15 जुलाई तक सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर तत्काल सुविधा केंद्र (टीएसके) गठित करने की सलाह दी जाती है। सीबीआईसी ने भारत को विन्न्श्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 50वें स्थान पर लाने के प्रयासों के तहत पिछले साल सुधार उपायों-तुरंत सीमा शुल्क- की घोषणा की। इस पहल का मकसद हवाईअड्डों और समुद्री बंदरगाहों पर वस्तुओं की तुंरत मंजूरी देने की व्यवस्था करना है। इसके तहत सीमा शुल्क विभाग की 31 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से देश भर में गुमनाम तरीके से आकलन यानी डिजिटल तरीके से आकलन शुरू करने की योजना है। यह व्यवस्था आठ जून से चेन्नई और बेंगलुरू बंदरगाहों पर शुरू हो चुकी है।---
- नई दिल्ली। प्रसार भारती के बोर्ड में पांच अंशकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिनमें अनुभवी पत्रकार अशोक कुमार टंडन, संगीतकार सलीम मर्चेंट और भाजपा की शाइना एनसी शामिल हैं।मंगलवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गयी। सरकार प्रसार भारती बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है क्योंकि बोर्ड के 13 में से नौ पद पिछले कुछ महीनों से खाली हो गये थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि नव नियुक्त अंशकालिक सदस्य हैं- सलीम मर्चेंट (कार्यकाल 22 नवंबर, 2021 तक); आलोक अग्रवाल (कार्यकाल 21 नवंबर, 2023 तक); शाइना एनसी (कार्यकाल 21 नवंबर, 2023 तक); संजय गुप्ता (कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 तक) और अशोक कुमार टंडन (कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 तक)। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे टंडन पहले भी बोर्ड के सदस्य रहे थे।शाइना एनसी भाजपा की प्रवक्ता हैं, जबकि संजय गुप्ता दैनिक जागरण के प्रधान संपादक हैं और आलोक अग्रवाल मीडिया कर्मी हैं। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। आदेश में कहा गया कि उनकी नियुक्ति के नियम और शर्ते प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष एवं पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक सदस्यों का वेतन, भत्ते नियम, 2000, जो समय-समय पर संशोधित होते रहे हैं, के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगे। शाइना एनसी ने अपनी नियुक्ति को लेकर ट्वीट किया, सचमुच आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रसार भारती के बोर्ड में मुझे नामांकित करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा, प्रसार भारती संचार और प्रसारण के केंद्र में है। इस भूमिका को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। देश का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया था। प्रसार भारती में आकाशवाणी और दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क शामिल हैं।
- नई दिल्ली। विश्व बैंक और भारत सरकार ने मंगलवार को नमामि गंगे कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग बढ़ाने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत गंगा नदी का कायाकल्प किया जाना है। द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से पावन गंगा में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही नदी बेसिन का प्रबंधन सुदृढ़ होगा, जहां 500 मिलियन से भी अधिक लोग निवास करते हैं।400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर का ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल हैं। 381 मिलियन डॉलर के ऋण से जुड़े समझौते पर आज भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में अपर सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर (भारत) कैसर खान ने हस्ताक्षर किए। गारंटी प्रपत्र की प्रोसेसिंग अलग से की जाएगी।श्री खरे ने कहा कि गंगा निश्चित तौर पर भारत का सबसे अहम सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संसाधन है और सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नदी फिर से प्रदूषण मुक्त एवं पारिस्थितिकी दृष्टि से निर्मल बन जाए। नई परियोजना गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल नदी बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत सरकार और विश्व बैंक की सहभागिता को और भी अधिक बढ़ा देगी।विश्व बैंक मौजूदा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए वर्ष 2011 से ही सरकार के प्रयासों में व्यापक सहयोग करता रहा है जिसने नदी के प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की स्थापना करने में मदद की। विश्व बैंक ने नदी के किनारे स्थित अनेक शहरों और कस्बों में सीवेज के शोधन से जुड़ी अवसंरचना का वित्तपोषण किया।राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि द्वितीय राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना द्वारा प्रदान की गई निरंतरता दरअसल विश्व बैंक की पहली परियोजना के तहत हासिल की गई गति को और भी अधिक तेज करेगी। इसके साथ ही एनएमसीजी को और भी अधिक नवाचारों को पेश करने और नदी के कायाकल्प में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के सापेक्ष अपनी पहलों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी।---
- नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि सरकार अनलॉक चरण में फिल्म निर्माण पुन: आरंभ किए जाने में तेजी लाने के लिए जल्द ही मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी करेगी। फिक्की फ्रेम्स के 21वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा, कोविड के परिणाम स्वरूप बंद हो चुके फिल्म निर्माण को पुन: शुरू करने के लिए, हम टीवी धारावाहिकों, फिल्म निर्माण, सह निर्माण, एनीमेशन, गेमिंग सहित सभी क्षेत्रों में निर्माण को प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। हम इन उपायों के बारे में जल्द ही ऐलान करेंगे।कोविड-19 महामारी के क्रम में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के इस वार्षिक कार्यक्रम का 2020 संस्करण वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम में आम तौर पर मुंबई में पोवाई झील के निकट होता रहा है।केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी ने लोगों को संवाद के नए तरीकों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्चुअल कार्यक्रम अब नई सामान्य बात बन गई है, लेकिन भागीदारियां वास्तविक हैं। उन्होंने कहा, कंटेंट निर्माण में भारत को लागत के लिहाज से अच्छी बढ़त हासिल है और भारतीय कंटेंट को दुनिया भर में 150 देशों में देखा जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने सभी हितधारकों से मिलकर काम करने और भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र की ताकत को भुनाने का आह्वान किया है।अपने संबोधन में केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में रचनात्मक उद्योग ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, विस्तार की बजाय अब मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने अपने संबोधन में कहा कि हर संकट को अवसर में बदला जा सकता है और भारत को ऐसे 12-13 उभरते क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जो टिकाऊ विकास हासिल करने और रोजगार सृजन के द्वारा वैश्विक स्तर पर चैम्पियन बन सकते हों। उन्होंने मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को इन्हीं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।कुछ इसी तरह के विचार प्रकट करते हुए स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन और उद्योग की प्रमुख शख्सियतों में से एक उदय शंकर ने कहा, मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक अहम भाग है। यह रोजगार और कारोबार पैदा कर सकता है, साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला सकता है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर अफसोस प्रकट किया कि भारतीय मीडिया उद्योग, विशेषकर प्रिंट, टीवी और डिजिटल क्षेत्र व्यापक स्तर पर विज्ञान राजस्व पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से साबित हुआ है कि यह व्यवस्था उद्योग के लिए काफी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा, यदि उद्योग को आगे बढऩा है तो उसे विज्ञापन पर निर्भरता कम करनी होगी।गूगल के संजय गुप्ता ने कोविड के चलते देश में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के सामने आईं बाधाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2020-21 में इस क्षेत्र का आकार 20 अरब डॉलर से घटकर 15 डॉलर पर आ सकता है, लेकिन इसम रचनात्मक ताकत के रूप में वापसी करने की पूरी क्षमता है। उन्होंने उद्योग के लिए कर ढांचे के सरलीकरण और सीमित विनियामकीय दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया, जिससे उद्योग अपनी पूरी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ सकता है।11 जुलाई को होने वाले फिक्की फ्रेम्स वर्चुअल सम्मेलन में उद्योग के अग्रणी विशेषज्ञ मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। फिक्री फ्रेम्स, 2020 इटली पर केन्द्रित है।----
- सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थाना चांदा क्षेत्र के रामपुर ग्राम में सोमवार रात भारी वर्षा के दौरान छप्पर के नीचे सो रहे एक दंपति के ऊपर आम का पेड़ गिर जाने से उनकी मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात लगभग दो बजे भारी बारिश के दौरान छप्पर पर आम का पेड़ गिर जाने से रामचरण गौतम (45) व उनकी पत्नी (43) की मौत हो गयी। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाल चांदा चन्द्रभान यादव व क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल यादव ने बताया कि सरकारी सहायता के अंतर्गत मृतक के परिजनों को लगभग आठ लाख रुपये दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।--
- कानपुर। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथी अमर दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल ने आज हमीरपुर जिले के मौदहा में मुठभेड़ में मार गिराया है। अमर पर कानपुर कांड में शामिल होने का आरोप था और उस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था।हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के अनुसार अमर दुबे के यहां होने की सूचना मिली थी,घेराबंदी में उसने पुलिस पर फायरिंग की जिसमें एसएचओ मौदहा, एक एसटीएफ कांस्टेबल को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में अमर दुबे घायल हुआ और इसे अस्पताल भेजा गया, जहां इसे मृत घोषित किया गया। इसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार और एक बैग मिला ।पुलिस के मुताबिक, अमर दुबे विकास दुबे के साथ कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट में शामिल था। अमर ने विकास और उसके साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर भारी गोलाबारी की थी। इस घटना में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद हो गए थे। मिली जानकारी के अनुसार अमर दुबे हमीरपुर के मौदहा इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के घर शरण लेने के इरादे से आया था। इससे पहले उसने हरियाणा के फरीदाबाद में शरण ली थी। अमर दुबे का पता लगते ही एसटीएफ की टीम वहां पहुंची और उसे घेरकर आत्मसर्पण करने को कहा। इसी दौरान दुबे ने भागने की नाकाम कोशिश करते हुए गोलीबारी की और क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली उसे लगी।.बताया जा रहा है कि 2 जुलाई की रात को जब विकास दुबे के घर पर पुलिस दबिश देने गई थी तो अमर दुबे भी वहां मौजूद था। पुलिसवालों पर फायरिंग करने में वह भी शामिल था। घटना के बाद से अमर विकास के साथ ही भाग निकला था। अमर विकास के सबसे खास लोगों में से एक था। फिलहाल मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।---
- छतरपुर। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में परिवार के सभी बच्चों को खाने के लिए चाट नहीं दिए जाने को लेकर हुए एक मामूली विवाद में दो सगे भाइयों ने अपने बड़े भाई की कथित रूप से हत्या कर दी।यह घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ईशानगर कस्बे में सोमवार को हुई। हत्या के आरोप में दोनों भाइयों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया।ईशानगर पुलिस थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील अहिरवार के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि अहिरवार की पत्नी नीला अहिरवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके देवर राजू (25) और दिलीप (23) ने फावड़े से उसके पति की ह्त्या कर दी। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि सुनील अहिरवार चाट लेकर आया था और उसने यह चाट केवल अपने ही बच्चों को खाने को दी। इसी बात पर पहले सुनील की पत्नी से देवरों का विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया। जब सुनील अपनी पत्नी को बचाने आया तो राजू एवं दिलीप ने अपने भाई सुनील पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है।----
.jpg "कानपुर मुठभेड़ के 4 और आरोपी गिरफ्तार , ईडी विकास दुबे की संपत्तियों की करेगी जांच")
.jpg "भारत ब्रिटेन के साथ शुरुआती व्यापार समझौता करने के लिए तैयार: गोयल")
.jpg "सीमा शुल्क स्टेशनों पर 15 जुलाई तक स्थापित होंगे तुरंत सुविधा केंद्र")
.jpg "चालू वित्त वर्ष में 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक")
