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- जम्मू। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रा को सीमित तरीके से आयोजित करने पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा कि सड़क मार्ग से 3 हजार 880 मीटर ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा जाने के लिये रोजाना सिर्फ 500 यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।प्रशासन ने यह भी कहा कि अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर भी केंद्र शासित क्षेत्र में प्रवेश के दौरान की जाने वाली जांच की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू होगी। शनिवार को मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम ने कहा, इस साल यात्रा सीमित तरीके से की जाएगी जिससे यात्रा के दौरान कोविड-19 संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित हो सके। जम्मू से सड़क मार्ग से रोजाना अधिकतम 500 यात्रियों को ही जाने की अनुमति होगी। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा यहां यात्रा के लिये गठित उप-समित की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा समेत अन्य प्रबंधों की समीक्षा की। दो रास्तों अनंतनाग के पहलगाम और गंदेरबल के बालटाल से 42 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन महामारी की वजह से इसमें विलंब हुआ। सूत्रों के मुताबिक श्रीअमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) जुलाई के आखिरी हफ्ते में इस यात्रा को 15 दिन की संक्षिप्त अवधि के लिये संचालित करने की योजना बना रहा है।यात्रा 2020 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित की गई राज्य कार्यकारी समिति ने मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं और इसके तहत जम्मू-कश्मीर आने वाले शत प्रतिशत लोगों के लिए आरटीपीसीआर जांच की जानी है। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर में आने वाले सभी लोगों के नमूने लेकर जांच की जाएगी और जब तक उनकी रिपोर्ट में संक्रमण नहीं मिलने की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक वे पृथक-वास में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व में यात्रियों के लिये शिविर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सुविधाएं फिलहाल पृथक-वास सुविधाओं के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की जांच का एसओपी यात्रियों पर भी लागू होगा। स्वास्थ्य विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लो ने भी स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में अपनी बात रखी।उन्होंने कहा कि यात्रा ड्यूटी पर तैनात होने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के लिये दवाओं, पीपीई किट, मास्क, स्लीपिंग बैग और उपभोग की दूसरी वस्तुओं के पर्याप्त इंतजाम किये जा रहे हैं। डुल्लो ने बताया कि बालटाल मार्ग पर दो बेस अस्पताल भी स्थापित किये जा रहे हैं।उन्होंने हालांकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर और दबाव पडऩे को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, कश्मीर के 10 में से नौ जिले लाल निशान पर हैं और पूरा स्वास्थ्य महकमा इस चुनौती से निपटने के लिये अधिकतम प्रयास कर रहा है। इस साल जम्मू-कश्मीर को यात्रा केलिये बाहर से कोई चिकित्सक नहीं मिल पाएगा।---
- नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 10 हजार किसानों उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन करके ग्रामीण क्षेत्र का रूपांतरण किया जाएगा, जो न केवल कृषि क्षेत्र की प्रगति में मदद करेगा, बल्कि विकास के नए रास्ते भी बनाएगा।श्री तोमर ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लघुु उद्योग भारती और सहकार भारती की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जो इन एफपीओ के माध्यम से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे जिससे न केवल कृषि प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे देश के विकास के नए रास्ते भी बनेंगे।इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी तथा केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। एक सरकारी बयान में श्री तोमर के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सम्मेलन में कहा कि शुरुआत में, मैदानी भागों में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और उत्तर-पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। उन्होंने कहा कि छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के लाभ के लिए बनाये जा रहे एफपीओ को इस तरह से प्रबंधित किया जाएगा कि इन किसानों को उनकी फसलों के लिए तकनीकी आदानों की प्राप्ति हो सके, उन्हें वित्त और बेहतर बाजारों तक पहुंच मिलने के साथ साथ अपनी ऊपज के लिए बेहतर कीमत मिल सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार से चार राज्यों के छह शहरों से कोलकाता के लिए उड़ानों का संचालन न करने का फैसला लिया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार ये शहर--दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद हैं। यह प्रतिबंध 19 जुलाई तक या अन्य आदेश तक जारी रहेगा।इन उपायों का उद्देश्य कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने केंद्र से आग्रह किया कि अत्यधिक संक्रमित राज्यों से घरेलू उड़ानों के संचालन को नियंत्रित किया जाए। सुश्री बैनर्जी ने कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोलकाता के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन पर अंकुश लगाने की भी अपील की।--- - लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह और उनकी पत्नी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।दोनों को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराया गया है।मोती सिंह ने शनिवार को बताया कि वह अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उनकी तबियत ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्री को शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह शुक्रवार को हुई जांच में संक्रमित पाये गये। उनकी पत्नी भी संक्रमित पाई गई हंै।भारतीय जनता पार्टी से विधायक मोती सिंह चार बार से प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।---
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। यह चैलेंज ऐसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स की पहचान करने के लिए है जो पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनमें अपनी श्रेणी विशेष में विश्व स्तर के ऐप्स बनने की क्षमता है।प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करते हुए कहा, आज टेक और स्टार्ट अप समुदाय में विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचारों और उत्पादों को सामने लाने के लिए इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना एंव प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर रहा है।प्रधानमंत्री ने कहा यह चुनौती आपके लिए है यदि आपके पास इस तरह के उत्पाद हैं या यदि आपको लगता है कि आपके पास ऐसे उत्पादों को बनाने के लिए एक दृष्टि और विशेषज्ञता है तौ मैं तकनीकी समुदाय के अपने सभी दोस्तों से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं।----
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मुंबई। मुंबई में अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही मुंबई के समंदर में हाई टाइड आया है। हाई टाइड में समंदर की लहरें उफान भर रही हैं। मुंबई में हाई टाइड के अलर्ट के बीच समंदर में लहरें उठ रही हैं। जारी किए गए एक वीडियो में समंदर किनारे लहरें जोर से टकराती दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश के अनुमान के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया था। इसमें शनिवार सुबह करीब 11.30 बजे समंदर में 4.57 मीटर तक ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया था। इस बीच, बीएमसी से लोगों को समंदर किनारे ना जाने की सलाह दी है। -
भोपाल। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन के 10वीं बोर्ड के नतीजे शनिवार को जारी किए गए। रिजल्ट की घोषणा के साथ 10वीं के 11.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। बताया जाता है कि 42390 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 215162 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी एवं 2922 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार कुल 560474 परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं जिनका परीक्षाफल 62.84 फीसदी रहा है। 108448 परीक्षार्थियों ने पूरक की पात्रता प्राप्त की है। जिन 15 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है। इसमें सबसे ज्यादा 5 छात्र गुना के हैं।
- नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन माध्यम के जरिए नीट (एनईईटी) और जेईई मेन्स एंड एडवांस परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की है।केन्द्रीय मंत्री ने सूचित किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाह पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने जेईई और नीट परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि जेईई मेन्स परीक्षा अब 1-6 सितंबर 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 27 सितंबर 2020 को होगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा अब 13 सितंबर 2020 को होगी।छात्रों को अपने संबोधन में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस महामारी के दौरान हमारी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक कल्याण सुनिश्चित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा आयोजित करते समय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि छात्रों को इस महामारी के चंगुल से दूर रखा जा सके।मंत्री ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा और अन्य सभी एहतियाती प्रबंध किए जाएंगे। श्री पोखरियाल ने सभी छात्रों को अपने दिमाग से सभी प्रकार के तनाव को दूर करने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों के लिए एक टेस्टिंग ऐप तैयार किया है जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आखिर में मंत्री महोदय ने सभी छात्रों को उनकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दीं।----
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए केन्द्रीय स्तर पर संरक्षित सभी स्मारकों को सोमवार से खोलने का फैसला किया है।पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि केवल ऐसे स्मारकों और संग्रहालयों को ही दर्शकों के लिए खोला जाएगा जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों और पर्यटन स्थलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वच्छता, सुरक्षित दूरी और अन्य नियमों का पालन करना होगा। श्री पटेल ने कहा कि राज्यों और जिला प्रशासन के किसी भी आदेश का भी सख्ती से पालन किया जाएगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजऱ ये सभी स्मारक बंद कर दिए गए थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत तीन हजार छह सौ 91 स्मारकों का संरक्षण केन्द्र सरकार करती है। इनमें से आठ सौ बीस धार्मिक स्थलों को आठ जून को खोला गया था। इन स्मारकों में प्रवेश के टिकट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। अगले आदेश तक टिकट खिड़की पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा। दर्शकों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी और फेस कवर या मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा। स्मारक के परिसर में समूह फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग और हेंड सैनेटाइजेशन भी अनिवार्य होगा। केवल ऐसे दर्शकों को ही अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। स्मारक परिसर में खान-पान की चीजें ले जाने की अनुमति नहीं होगी, केवल डिजिटल भुगतान करने वालों को ही कैंटीन और पार्किंग की सुविधा मिलेगी।--- - नर्ई दिल्ली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई सी एम आर सभी क्लीनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद 15 अगस्त से स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है। आई सी एम आर ने यह महत्वपूर्ण कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।आईसीएमआर ने भारत बायोटेक से क्लीनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू कर दी जाये।केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन की संभावना के लिए जाइडुस कैडिल्ला को मनुष्य पर फेज-1 और फेज - 2 क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति दी है। यह भारत बायोटैक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लीनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है।जाइडुस वैक्सीन जाईकोव-डी को भारत में विकसित किया गया है। प्री-क्लीनिकल फे5 पूरा होने के बाद अहमदाबाद में कंपनी के वैक्सीन प्रौद्योगिकी केंद्र में यह वैक्सीन विकसित की गई है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि पशुओं पर अध्ययन में इस वैक्सीन को रोग प्रतिरोधी प्रणाली में प्रभावशाली पाया गया। यह परीक्षण चूहों, गिनी पिग और खरगोशों पर किया गया। इस वैक्सीन से उत्पन्न एंटीबॉडीज वायरस न्यूट्रलाइजेशन एस्से में वाइल्ड टाइप वायरस को पूरी तरह से निष्क्रिय करने में सक्षम पाई गई। इससे संकेत मिलता है कि इसमें सुरक्षात्मक वैक्सीन की अच्छी संभावना है। भारत में कई स्थानों पर एक हजार से अधिक मरीजों पर इस महीने क्लीनिकल परीक्षण शुरू होने की संभावना है।-----
- कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक हिस्ट्रीशीटर को पकडऩे बिकरू गांव गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में डीएसपी सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। 7 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ में दो आरोपी भी मारे गए हैं।पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि शातिर अपराधी विकास दुबे के खिलाफ करीब 60 केस दर्ज हैं। यह हिस्ट्री शीटर भी है। इसके खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे पकडऩे के लिए टीम भेजी गई थी। वहां पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने पार्टी के रास्ते में जेसीबी लगा दी। फोर्स जब वाहन से नीचे उतरी तो वहां छिपे लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन अपराधी ऊंचाई पर थे। इस हमले में हमारे 8 कर्मी शहीद हो गए।उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं। आईजी, एडीजी, एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) को ऑपरेशन की निगरानी के लिए वहां भेजा गया है। कानपुर से फारेंसिंगह टीम मौके पर है और लखनऊ से एक विशेषज्ञ टीम भी भेजी जा रही है। इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है । कानपुर एटीएफ पहले से ही कार्यरत है।शहीद होने वाले पुलिस कर्मी हैं- सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, सब-इंस्पेक्टर नेबुलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र और बबलू।एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना में 7 लोग (5 पुलिस कर्मी,एक होम गार्ड, एक सिविल) घायल हुए हैं। पुलिस के कुछ हथियार गायब हुए हैं। जिसकी जांच चल रही। जो भी लोग इस कार्य में शामिल हैं, हम उन्हें ढूंढकर कानून के सामने पेश करेंगे।उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा-जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिसकर्मियों ने जिस अपरिमित साहस व अद्भुत कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
- गुवाहाटी। असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए और इसके कारण 16.03 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने कहा कि एक और व्यक्ति की मृत्यु के बाद बाढ़ और इससे संबंधित घटनाओं के कारण अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है।प्राधिकरण द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, बाढ़ के कारण गोवालपारा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। धेमाजी, लखीमपुर, बिश्वनाथ, चिरांग, दर्रांग, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाईगांव, कोकराझार, धुबरी, दक्षिण सालमारा, गोवालपारा, कामरूप, कामरूप (मेट्रो), मोरीगांव, नगांव, गोलाघाट, जोरहट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और पश्चिमी कर्बी आंगलोंग जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा पर पड़ी है जहां करीब 8.60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद दक्षिण सालमारा में 1.95 लाख, गोवालपारा में 94 हजार से अधिक और मोरीगांव में 62 हजार से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बुलेटिन के अनुसार, जिला प्रशासन और आम लोगों ने पिछले 24 घंटे में चार जिलों से 2,852 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि राज्य सरकार असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने ट्वीट किया, राज्य भर में बचाव, राहत और समय पर निवारण उपाय शुरू किए गए हैं। संकट के इस समय में सरकार हर आवश्यक कदम उठा रही है। पूरे परिदृश्य में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं।---
- हैदराबाद। देश में आर्थिक सुधारों के लिये प्रसिद्ध दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव की 100 वीं जयंती के मौके पर उनके सम्मान में केंद्र सरकार जल्दी ही स्मारक डाक टिकट जारी करेगी ।केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि प्रदेश कैबिनेट एवं विधानसभा एक प्रस्ताव पारित कर राव के लिये भारत रत्न की मांग करेगी । इसके दो दिन बाद रेड्डी का यह बयान आया है । उन्होंने कहा, राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को उनकी 100 वीं जयंती पर याद कर रहा है । मैंने दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से श्री राव के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने पर विचार करने का आग्रह किया है । श्री रेड्डी ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं दूर संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है । आग्रह स्वीकार करने के लिये श्री मोदी एवं श्री प्रसाद को धन्यवाद देते हुये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने देश के लिये जो कुछ किया है, उसके लिये केंद्र सरकार का यह कदम उनके प्रति सम्मान होगा । केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुये कहा कि उनकी दूरदर्शिता और दृष्टि ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ देश के सामरिक और आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित करने में मदद की । उन्होंने कहा कि राव ने भारत के एक महान सपूत के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी और देश के विकास के लिये कई तरह के सुधार एवं पहल की ।
- नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) ने भारती एयरटेल के मुख्य परिचालन अधिकारी अजय पुरी को संगठन का चेयरमैन नियुक्त किये जाने की घोषणा की है। साथ ही रिलायंस जियो के पी. के मित्तल को वर्ष 2020- 21 के लिये संगठन का वाइस-चेयरमैन बनाया गया है।सीओएआई की वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम सभा गुरुवार को संपन्न हुई जिसमें 2020-21 के लिए संगठन के नये पदाधिकारियों की घोषणा की गई। पुरी एयरटेल के भारत और दक्षिण एशिया कारोबार के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंदर ठक्कर का स्थान लेंगे। सीओएआई के चेयरमैन की नियुक्ति क्रमिक आधार पर की जाती है। मित्तल रिलायंस जियो इंफोकॉम के अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह दूरसंचार विभाग में उप-महानदेशक रह चुके हैं। यह पहला मौका है जब जियो की ओर से कोई सीओएआई के पदाधिकारियों में शामिल हुआ है।इस बारे में श्री पुरी ने कहा, यह भूमिका संभालना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझने के लिए मैं सीओएआई के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोविड- 19 महामारी के प्रभाव से उबरने के साथ ही इस उद्योग की ओर से मैं सरकार के प्रयासों में सहयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराना चाहूंगा। वहीं श्री मित्तल ने कहा, सीओएआई के वाइस चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालना खुशी की बात है और मैं अंतिम उपभोक्ता के लाभ के लिए उपायों की शुरूआत करते हुए इस क्षेत्र के उत्थान और मजबूती हेतु सुधारों के अगले चरण के लिए इस उद्योग के साथ मिलकर निरंतर काम करता रहूंगा। सीओएआई के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यूस ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में मार्गदर्शन और सहयोग के लिए वह सीओएआई नेतृत्व टीम का धन्यवाद करते हैं। उन्हें इस संघ को और इस क्षेत्र को लंबे समय तक स्वस्थ और स्थिरता की दिशा में ले जाने की उनकी क्षमता में पूरा भरोसा है। दूरसंचार उद्योग निरंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, 5 जी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होने से भविष्य के गर्भ में हमारे लिए बहुत कुछ है।----
- नई दिल्ली। देश में निजी क्षेत्र द्वारा यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन अप्रैल 2023 से शुरू हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी. के. यादव ने कहा कि निजी कंपनियां कुल मेल और एक्सप्रेस रेलगाडिय़ों में से मात्र पांच फीसदी यात्री रेलगाडिय़ों का ही परिचालन करेंगी।श्री यादव ने गुरुवार को एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निजी कंपनियों द्वारा चलाई जाने वाली रेलगाडिय़ों का यात्रा किराया इन मार्गों के हवाई एवं बस सेवा किराये के अनुरूप प्रतिस्पर्धी होगा। उन्होंने कहा रेलगाड़ी परिचालन में निजी कंपनियों के उतरने से रेलगाडिय़ों को तेज गति से चलाने के साथ ही रेल डिब्बों की प्रौद्योगिकी में भी बदलाव आएगा।रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की ओर से ये टिप्पणियां सरकार के यात्री गाडिय़ों के परिचालन में निजी कंपनियों को प्रवेश देने की आधिकारिक घोषणा के एक दिन बाद आयी हैं। सरकार ने 151 आधुनिक रेलगाडिय़ों के माध्यम से 109 युगल रेलमार्गों पर निजी कंपनियों द्वारा यात्री रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए पात्रता आवेदन आमंत्रित किये हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क को निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाओं पर एक सवाल के जवाब में श्री यादव ने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला परिचालन भारतीय रेलवे के कुल यात्री रेलगाड़ी परिचालन का मात्र पांच प्रतिशत होगा। भारतीय रेल अभी करीब 2,800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाडिय़ों का परिचालन करती है।उन्होंने कहा, निजी कंपनियां मात्र पांच प्रतिशत यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन करेंगी, जबकि 95 प्रतिशत का परिचालन समान यात्रा किराये पर रेलवे करता रहेगा। इससे गरीबों को बेहद फायदा होगा क्योंकि समान यात्रा किराये पर उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकी और सुरक्षा की सुविधाएं मिलेंगी। श्री यादव ने कहा, रेलगाड़ी की खरीद निजी कंपनियां करेंगी। उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। देश में निजी रेलों का परिचालन अप्रैल 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। चेयरमैन ने कहा, निजी रेलगाडिय़ों का किराया संबंधित मार्ग पर हवाई सेवा और एसी बस सेवा के किराये को ध्यान में रखकर तय करेंगी। मुझे नहीं लगता निजी रेलगाडिय़ों का यात्रा किराया बहुत ज्यादा होगा, यदि उन्हें अपने परिचालन को वित्तीय तौर पर व्यवहारिक बना कर रखना है तो वह ऐसा नहीं करेंगी।उन्होंने कहा कि यात्री रेलगाड़ी परिचालन मे निजी कंपनियों को लाने का एक मकसद यह भी है कि इन्हें मांग के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे रेलगाडिय़ों में प्रतीक्षा सूची में कमी होगी। श्री यादव ने कहा, वित्त वर्ष 2019-20 में रेल यात्रियों की संख्या 8.4 अरब रही, वहीं हम हर साल करीब पांच करोड़ लोगों को सीट उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। चेयरमैन ने कहा, पिछले 70 सालों में हम रेलवे के बुनियादी ढांचे को इस तरह विकसित नहीं कर सके कि सभी यात्रियों को सेवाएं दे सकें। इस पर पिछले छह साल में ध्यान दिया गया है। हमें हर यात्री को मांग के आधार पर यात्रा सेवा देने में सक्षम होना चाहिए। यह परियोजना (निजी रेलगाड़ी परिचालन) हमारी बुनियादी ढांचे को विकसित करने की निरंतरता का हिस्सा है। यादव ने कहा कि कंपनियों को रेलवे की बुनियादी सुविधाओं, बिजली, स्टेशन और रेलमार्ग इत्यादि के उपयोग का शुल्क भी देना होगा। इतना ही नहीं कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोलियां लगाकर भारतीय रेलवे के साथ राजस्व भी साझा करना होगा। निजी यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन बेंगलुरू, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, हावड़ा और चेन्नई समेत संकुलों में किया जाएगा। यादव ने निजी ट्रेनों के लिए वित्तीय बोलियां अगले साल फरवरी और मार्च तक मिल जाने और इन पर अंतिम सहमति अप्रैल 2021 तक बन जाने की संभावना जतायी। इस योजना से निजी क्षेत्र की ओर से 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की संभावना है।
- नई दिल्ली। बिहार के नौ जिलों में आज बिजली गिरने तथा वर्षां से जुड़ी घटनाओं में 31 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। इनमें ज्यादातर किसान और श्रमिक शामिल हैं, जो खेतों में काम कर रहे थे।मृतकों में सात लोग पटना, पांच पूर्वी चम्पारण और चार-चार लोग कटिहार तथा समस्तीपुर से हैं। 11 अन्य लोगों की मौत पांच राज्यों सीतामढ़ी, सिहौर, दरभंगा, मिदनापुर और पुर्णिया में हुई।मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों का मुफ्त इलाज करने का भी आदेश दिया है।---
- नई दिल्ली। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में आज भारतीय सैन्य बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों को मंजूरी दे दी है। 38 हजार 900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में उत्पादों के स्वदेश में डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। आज जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, उनमें भारतीय उद्योगों से 31 हजार 130 करोड़ रुपये तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी के साथ भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है। इनमें से कुछ परियोजनाओं में परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होता है। अधिकतर परियोजनाओं में यह, भारतीय उद्योगों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के कारण संभव हुआ है। नई और अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में इजाफा होगा।भारतीय वायुसेना की लम्बे समय से महसूस की जा रही लड़ाकू दस्ते को बढ़ाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिषद ने 21 मिग-29 की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा 59 मिग-29 विमान के उन्नयन और 12 सुखोई-30 एमकेआई विमानों की खरीद को भी स्वीकृति दे दी गई है।
- नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2020 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की शुरुआत 1 मई, 2020 से हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार https://padmaawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी।पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार काम में विशिष्टता की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक इन पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।सरकार इन पद्म पुरस्कारों को लोगों का पद्म के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण (अधिकतम 800 शब्द) शामिल हों।गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ हो तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.gov.in)) पर शीर्षक 'पुरस्कार एवं पदकÓ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और क़ानून वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
- नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड 19 के रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। यह बैंक नई दिल्ली के इंस्टिट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में स्थपित किया गया है।आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बैंक के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में आगे आने का अनुरोध किया।---
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हमीरपुर। उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया थानाक्षेत्र में सरीला-बिवांर मार्ग पर बरगवां गांव के पास पिकअप और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बिना हेलमेट लगाए बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाई मजदूरी करने जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थानाध्यक्ष विक्रमाजीत सिंह ने बताया कि बृजेश की सूचना पर आरोपी पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महोबा जिले के चरखारी थानाक्षेत्र के बमरारा गांव निवासी चुंटा श्रीवास के पांच बेटों में सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके दो बेटे नरेश (28) व रामऔतार (22) सरीला में ब्लॉक रोड के पास बन रही सीसी सड़क में मजदूरी करते थे। दो दिन पहले दोनों भाई गांव चले गए थे। बुधवार को सुबह लगभग नौ बजे बाइक से वापस आ रहे थे, तभी सरीला-बिवांर मार्ग पर बरगवां गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप से आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। यह देख पिकअप चालक घटनास्थल से थोड़ी दूर पर गाड़ी खड़ी कर भाग निकला। राहगीरों ने घटना की सूचना यूपी 112 को दी। सूचना पर पहुंचे मृतकों के भाई बृजेश ने बताया दोनों लोग सरीला मजदूरी करने जा रहे थे। बताया नरेश की शादी हो चुकी है, वह भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके एक बेटा रितिक (तीन साल) व बेटी पूनम (डेढ़ साल) है। रामऔतार सबसे छोटे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। - नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रेलवे के उस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है जिसमें 109 जोड़ी निजी ट्रेनें चलाने के ऐलान किया गया है।राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर कहा- रेल गऱीबों की एकमात्र जीवनरेखा है और सरकार उनसे ये भी छीन रही है। जो छीनना है, छीनिये, लेकिन याद रहे- देश की जनता इसका करारा जवाब देगी।
गौरतलब है कि रेलवे ने अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिये निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया है। इसके तहत यात्री रेलगाडिय़ों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिये परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गये हैं।----- - नई दिल्ली। रेलवे ने अपने नेटवर्क पर यात्री ट्रेनें चलाने के लिये निजी इकाइयों को अनुमति देने की योजना पर औपचारिक रूप से कदम उठाया है। इसके तहत यात्री रेलगाडिय़ों की आवाजाही को लेकर 109 मार्गों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिये परिचालन के लिए पात्रता अनुरोध आमंत्रित किए गये हैं। रेलवे ने बुधवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र से करीब 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा।रेलवे के नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिये निजी निवेश के लिये यह पहला कदम है। वैसे पिछले साल भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के साथ इसकी शुरूआत हुई थी। फिलहाल आईआरसीटीसी तीन ट्रेनों- वाराणसी-इंदौर मार्ग पर काशी-महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ-नयी दिल्ली तेजस और अहमदाबाद-मुंबई तेजस का परिचालन करता है। रेलवे ने कहा, इस पहल का मकसद आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली ट्रेन का परिचालन है जिसमें रखरखाव कम हो और यात्रा समय में कमी आये। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, सुरक्षा बेहतर होगी और यात्रियों को वैश्विक स्तर का यात्रा अनुभव मिलेगा।ट्रेन की शुरूआत और गंतव्य के 109 मार्गों को भारतीय रेलवे नेटवर्क के12 संकुलों में रखा गया है। प्रत्येक ट्रेन में न्यूनतम 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें से ज्यादातर आधुनिक ट्रेनों का विनिर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा और निजी इकाई उसके वित्त पोषण, खरीद, परिचालन और रखरखाव के लिये जिम्मेदार होंगे। ट्रेनों के डिजाइन इस रूप से होंगे कि वे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। इससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। रेलवे के अनुसार परियोजना के लिये छूट अवधि 35 साल होगी और निजी इकाई को भारतीय रेलवे को ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के आधार पर ऊर्जा शुल्क देना होगा। इसके अलावा उन्हें पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिये निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी देनी होगी।रेलवे ने कहा, इन ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे के चालक और गार्ड करेंगे। निजी इकाइयों द्वारा संचालित ट्रेनें समय पर संचालित होने और पहुंचने, भरोसेमंद जैसे प्रमुख मानकों को पूरा करेंगे। उसने कहा कि यात्री ट्रेनों का परिचालन और रखरखाव का संचालन रेलवे द्वारा तय मानदंडों और जरूरतों के अनुसार होंगे। कुछ मार्गों को निजी इकाइयों को देने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहली प्रक्रिया पात्रता अनुरोध के साथ बुधवार को शुरू हुई। इसमें निजी बोलीदाता की पात्रता तय होगी। दूसरा कदम अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) होगा। राजस्व और मार्गों के बारे में बाद की प्रक्रिया में निर्णय किया जाएगा।
- नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि वह नयी दिल्ली स्थित बंगला एक महीने के भीतर खाली कर दें क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं हैं।बुधवार को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह एक अगस्त तक मौजूदा आवास 35 लोधी एस्टेट खाली कर दें और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराये अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उन्हें यह आवास खाली करने के लिए जो भी समय लगेगा उस अवधि के किराये का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी तथा उन्हें जेड-प्लस श्रेणी सुरक्षा दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि टाइप 6बी का यह आवास प्रियंका को 21 फरवरी, 1997 को आवंटित किया गया था क्योंकि उस वक्त उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। अधिकारी के मुताबिक जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में आवास सुविधा का प्रावधान नहीं होता और ऐसे में उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ेगा।कांग्रेस ने गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस लिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और यह मुद्दा संसद में भी उठाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को प्रियंका गांधी की सुरक्षा को देखते हुए उनके आवास का आवंटन रद्द करने का फैसला वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने इस कदम के लिए यह समय क्यों चुना। बहरहाल, ध्यान भटकाने के मकसद से उठाए गए कदमों का प्रियंका गांधी पर कोई असर नहीं पडऩे वाला है। वह उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लडऩे के मिशन पर निकली हैं और रुकने वाली नहीं हैं।एक अधिकारी के अनुसार प्रियंका इस बंगले का 37 हजार रुपये मासिक किराया दे रही थीं। अधिकारी ने कहा, जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी आवास का हकदार नहीं होता है। अगर आवास संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीए) गृह मंत्रालय की ओर से किए गए सुरक्षा से जुड़े आंकलन के आधार पर कोई सिफारिश करती है तो फिर अपवाद स्वरूप आवास की सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि सीसीए ने सात दिसंबर, 2000 को सुरक्षा के आधार पर सरकारी आवासों के आवंटन से जुड़े दिशा निर्देशों की समीक्षा की थी और यह फैसला किया था कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे को सुरक्षा के आधार पर आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने बताया, ऐसे आवंटन बाजार दर पर किए जाते थे जो सामान्य किराए से 50 गुना होता था। फिर जुलाई, 2003 में फैसला हुआ कि यह आवास पाए लोगों से सामान्य किराए का 20 गुना लिया जाए।--
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को अलविदा कह दिया।भाजपा ने हुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कदम को सीमा, आर्थिक मोर्चे के बाद अब व्यक्तिगत स्तर पर भी दिया गया एक कड़ा संदेश बताया है। सरकार द्वारा टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने बुधवार को यह कदम उठाया। हालांकि, इस संबंध में अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाकर आर्थिक और व्यक्तिगत, दोनों मोर्चों पर चीन को कड़ा संदेश दिया है।भाजपा के संगठन महामंत्री बी एल संतोष ने ट्वीट कर कहा, सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को छोड़ दिया है। सीमा पर एक कड़ा संदेश दिया है। अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी। भाजपा के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस संदर्भ में एक ट्वीट किया और कहा कि वीबो को छोड़कर प्रधानमंत्री ने चीन को एक स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म वीबो को अलविदा कह दिया है। संदेश साफ है। यदि लाल रेखा पार की जाएगी तो इसके परिणाम होगे। सीमा पर जो शुरू हुआ है उसमें अब कई आयाम जुड़ गए हैं। यह महज एक शुरुआत हो सकती है।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने जैसे ही 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था वैसे ही प्रधानमंत्री ने वीबो को अलविदा कहने का निर्णय ले लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में वीबो पर अपना अकाउंट खोला था। उनके मुताबिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वीबो अकाउंट छोडऩे की प्रक्रिया जटिल है और इसी वजह से आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए अनुमति मिलने में काफी देरी हुई जिसका कारण चीनी ही बता सकते हैं प्रधानमंत्री ने वीबो पर 115 पोस्ट किए थे। तय किया गया कि हस्तचालित प्रणाली से इन्हें हटा दिया जाएगा। काफी प्रयासों के बाद 113 पोस्ट हटा दिए गए। सूत्रों ने बताया कि जिन दो पोस्ट को हटाया नहीं जा सका वे प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वाली तस्वीर से जुड़ी हैं। उनके मुताबिक चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर वाली पोस्ट को हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अब सभी पोस्ट हटा दिए गए हैं। जब ये पोस्ट हटाए जा रहे थे कि उस समय वीबो पर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 2 लाख 44 हजार थी। भारत ने सोमवार को टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी ऐप को यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि ये देश की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए नुकासनदेह हैं। यह प्रतिबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के, चीनी सैनिकों के साथ चल रहे गतिरोध के बीच लगाया गया है। इन प्रतिबंधित ऐप की सूची में वीचैट और बिगो लाइव भी शामिल हैं। प्रतिबंध के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे थे कि वीबो पर प्रधानमंत्री का वेरिफाइड अकाउंट भी है।
- देहरादून। उत्तराखंड के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू हो गयी और बुधवार को पहले दिन 422 लोगों ने ई—पास के लिए आवेदन किया ।एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पहले दिन बदरीनाथ धाम के लिए 154, केदारनाथ धाम के लिए 165, गंगोत्री हेतु 55 और यमुनोत्री धाम हेतु 48 लोगों ने ई-पास के लिए आवेदन किया । बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमन रविनाथन ने बताया कि बदरीनाथ एवं केदारनाथ धाम में थर्मल स्क्रीनिंग, सेनेटाइजेशन, मास्क आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि मंदिर में मूर्तियों को छूने और प्रसाद वितरण पर रोक है तथा घंटियों को भी कपड़े से ढंका गया है। बदरीनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गुप्तकाशी तथा सोन प्रयाग में यात्री विश्राम गृहों को यात्रियों के आवासीय प्रयोजन हेतु खोला जा चुका है।रमन रविनाथन ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि चारों धामों में धीरे-धीरे तीर्थ यात्रियों की आमद हो ताकि पर्यटन एवं तीर्थाटन को गति मिल सके। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी.सिंह ने बताया कि बोर्ड ने आवश्यकतानुसार स्टाफ की भी तैनाती की है तथा व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पोर्टल प्रभारी संजय चमोली के अनुसार, ई- पास के लिए श्रद्धालुओं द्वारा लगातार संपर्क किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के नियंत्रण वाले चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने 29 जून को राज्य के निवासियों को एक जुलाई से बदरीनाथ, केदारनाथ सहित सभी चार धामों के दर्शन की सशर्त अनुमति दी थी ।
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