नई दिल्ली। भारतीय स्‍टेट बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्‍त वर्ष 2017 के बाद से भारत में आय असमानता में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कोविड महामारी के दौरान भी देश में आय असमानता घटी। स्‍टेट बैंक के ग्रुप मुख्‍य आर्थिक सलाहकार सौम्‍या कांति घोष द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार की भारत ने कोविड महामारी के दौरान आबादी के एक बड़े हिस्‍से को आमदनी बंद हो जाने के संकट से उबारा।  रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्धनता अनुपात वर्ष 2011-12 के 21.9 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2020-21 में 17 .9 प्रतिशत पर आ गया।

 नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार, आठ सीटों वाले मोटर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग लगाना अनिवार्य करेगी।

नयी दिल्ली| तांबा विनिर्माण के क्षेत्र में कदम रखने वाले अडाणी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दस लाख टन के सालाना उत्पादन वाली इकाई की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कर्ज की व्यवस्था की है। अडाणी समूह ने एक बयान में कहा, ‘‘अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कच्छ कॉपर लिमिटेड (केसीएल) कॉपर रिफायनरी प्रोजेक्ट की स्थापना कर रही है। दो चरणों में बनने वाला यह संयंत्र हर साल दस लाख टन रिफाइंड तांबे का उत्पादन करेगा।'' बयान में कहा गया कि इस परियोजना के लिए भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में बैंकों के एक गठजोड़ से कर्ज मिला है। केसीएल परियोजना के पांच लाख टन की क्षमता वाले पहले चरण के लिए बैंकों के इस गठजोड़ ने 6,071 करोड़ रुपये की कर्ज आवश्यकता के लिए समझौता किया और इसे मंजूरी दी। अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक विनय प्रकाश ने कहा कि इस परियोजना का परिचालन वर्ष 2024 की पहली छमाही में शुरू हो जाएगा।

  नयी दिल्ली। सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की समय सीमा करीब चार साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है।वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर (उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि) नियम, 2022 के अनुसार एक जुलाई 2022 से 31 मार्च 2026 तक क्षतिपूर्ति उपकर का आरोपण जारी रहेगा।उपकर लगाने की समयसीमा 30 जून को ही समाप्त होने वाली थी लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने इसकी समयसीमा को मार्च 2026 तक विस्तार देने का फैसला किया। बीते दो वित्त वर्षों में लिए गए कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए इस समयसीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है।महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा ताकि जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान की राज्यों को भरपाई करने के लिए 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान हो सके।

 नई दिल्ली।  यात्रा एवं आतिथ्य मंच ओयो ने शुक्रवार को घोषणा की कि छोटे व्यवसायों से संबंधित लोगों को उससे जुड़े होटलों में रुकने पर एक सीमित समय के लिए शुल्क में 60 फीसदी की छूट मिलेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों के लिए है और इसकी घोषणा विश्व एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) दिवस के अवसर पर की गई है। इसमें कहा गया कि इस श्रेणी के व्यवसाय से जुड़े लोगों को 27 जून से 3 जुलाई, 2022 तक ओयो होटलों में रुकने पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट देशभर में ओयो की करीब 2,000 संपत्तियों में 10,000 से अधिक कमरों पर दी जा रही है।

नयी दिल्ली.  कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) और उसकी अनुषंगियों को 2,290 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) क्षेत्र की इस वैश्विक कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे और उसकी अनुषंगियों को समेकित रूप से 2,290 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं। इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले 1,416 करोड़ रुपये के ऊर्जा पारेषण कारोबार के ऑर्डर शामिल हैं। केपीटीएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मनीष मोहनोत ने कहा, ‘‘इससे वैश्विक ईपीसी क्षेत्र में हमारी बाजार स्थिति और बेहतर होगी तथा सिविल, इलेक्ट्रिकल और भारी अवसंरचना कारोबार में हमारी क्षमताएं मजबूत होंगी।

मुंबई.  देश का चालू खाते का घाटा (कैड) वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.2 प्रतिशत रहा। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 0.9 प्रतिशत अधिशेष की स्थिति थी। मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने से कैड बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2021-22 में घाटा 38.7 अरब डॉलर रहा जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में 24 अरब डॉलर अधिशेष की स्थिति थी। आरबीआई के अनुसार, चालू खाते का घाटा वित्त वर्ष 2021-22 की मार्च तिमाही में 13.4 अरब डॉलर यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.5 प्रतिशत रहा, जो इससे पूर्व दिसंबर तिमाही में 22.2 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 2.6 प्रतिशत था। चालू खाता घाटा तब होता है जब किसी विशेष अवधि में आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा अन्य भुगतान निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा अन्य प्राप्ति की तुलना में अधिक होता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 189.5 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पूर्व 2020-21 में 102.2 अरब डॉलर था। इसके कारण चालू खाते का घाटा बढ़ा है। यह देश की बाह्य मोर्चे पर मजबूत स्थिति को बताता है। भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का आयात 618.6 अरब डॉलर का रहा, जबकि एक साल पहले यह 398.5 अरब डॉलर था। इससे व्यापार घाटा बढ़ा है। आरबीआई ने कहा कि सेवाओं के निर्यात और हस्तांतरण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। अकेले सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में शुद्ध लाभ 109 अरब डॉलर रहा। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 38.6 अरब डॉलर का शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 44 अरब डॉलर की तुलना में कम है। आरबीआई ने कहा कि बीते वित्त वर्ष के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने 16.8 अरब डॉलर की निकासी की। इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में विदेशी निवेशकों ने 36.1 अरब डॉलर लगाये थे।

नयी दिल्ली. दोपहिया वाहन विनिर्माता बजाज ऑटो ने घरेलू बाजार में अपने लोकप्रिय मोटरसाइकिल पल्सर का नया संस्करण एन160 पेश किया है। दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.28 लाख रुपये है। बजाज ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पल्सर एन160 को पल्सर 250 की तर्ज पर ही बनाया गया है, जिसे पिछले वर्ष अक्टूबर में पेश किया गया था। कंपनी के अनुसार, यह मोटरसाइकिल दो चैनल वाले एबीएस यानी ‘एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम' से लैस है। इसमें 165सीसी का इंजन दिया गया है, जो 16 होरसपावर की शक्ति पैदा करता है।

नयी दिल्ली । अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पावर ने सोमवार को बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों एसपीपीएल और ईआरईपीएल में 609 करोड़ रुपये में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली। कंपनी ने सात जून, 2022 को 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदने को लेकर दो कंपनियों सपोर्ट प्रोपर्टीज प्राइवेट लि. (एसपीपीएल) और एटरनस रियल एस्टेट प्राइवेट लि. के साथ समझौते किये थे। अडाणी पावर ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘एसपीपीएल और ईआरईपीएल में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है ।

गुवाहाटी। असम के गोलाघाट जिले की दुर्लभ किस्म की जैविक चाय पाभोजन गोल्ड टी सोमवार को जोरहाट के एक नीलामी केंद्र में एक लाख रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकी, जो इस साल की सबसे अधिक कीमत है। जोरहाट चाय नीलामी केन्द्र (जेटीएसी) के एक अधिकारी ने कहा कि पाभोजन ऑर्गेनिक टी एस्टेट द्वारा बेची गई चाय को असम स्थित चाय ब्रांड एसा टी ने खरीदा था। पभोजन गोल्ड टी एक स्वादिष्ट होने के साथ एक चमकदार पीला पेय है और इसे चाय के बागानों से चाय की दूसरी खेप के चुनिंदा उपरी पत्तों को तोड़कर बनाया जाता है। ये पत्तियां बाद में सुनहरे रंग की हो जाती हैं और पेय में एक बेहतरीन रंग आ जाता है। एसा टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बिजित सरमा ने कहा कि चाय की यह किस्म उन्हें अपने ग्राहकों को, असम के बेहतरीन चाय मिश्रणों में से एक को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। यह चाय की किस्म दुर्लभ है और ''चाय के पारखी लोगों के लिए, यह इस एक कप का एक अलग अनुभव है। हमारे ग्राहक दुनिया भर में फैले हुए हैं और वे इस किस्म के स्वाद और मूल्य को समझेंगे। हमें खुशी है कि हम उन्हें असली असम चाय के स्वाद प्रदान करने के अपने मिशन को जारी रखने में सक्षम हैं।'' पाभोजन ऑर्गेनिक टी एस्टेट की मालिक राखी दत्ता सैकिया ने कहा, ''हमने इस दुर्लभ किस्म की चाय का केवल एक किलो उत्पादन किया और इसके लिए मिले नई रिकॉर्ड-तोड़ कीमत से खुश हैं जिसने इतिहास रच दिया है। उसने जो कीमत हासिल की वह कुछ ऐसी है जो असम चाय उद्योग को अपनी खोई हुई प्रसिद्धि वापस पाने में मदद करेगी।

नयी दिल्ली.  कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से मई महीने में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर क्रमशः 6.67 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत हो गई। श्रम ब्यूरो ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, "उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित कृषि श्रमिक के लिए मुद्रास्फीति मई, 2022 में 6.67 प्रतिशत रही। वहीं सीपीआई-आधारित ग्रामीण श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति दर मई में 7.0 प्रतिशत रही। अप्रैल, 2022 में यह दर क्रमशः 6.44 प्रतिशत एवं 6.67 प्रतिशत रही थी।“ श्रम ब्यूरो के मुताबिक, खाद्य मुद्रास्फीति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए मई, 2022 में क्रमशः 5.44 प्रतिशत एवं 5.51 प्रतिशत रही। अप्रैल, 2022 में इन दोनों श्रेणियों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति क्रमशः 5.29 प्रतिशत और 5.35 प्रतिशत रही थी। वहीं एक साल पहले मई, 2021 में यह दर क्रमशः 1.54 प्रतिशत और 1.73 प्रतिशत थी। मई, 2022 के महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या क्रमशः 11 अंक और 12 अंक बढ़कर 1119 और 1131 अंक पर पहुंच गई। अप्रैल, 2022 में सीपीआई-एएल 1108 अंक और सीपीआई-आरएल 1,119 अंक थे। आंकड़े बताते हैं कि कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि के पीछे खाद्य समूह ने क्रमशः 7.44 और 7.65 अंक तक का अंशदान दिया। मुख्य रूप से चावल, गेहूं-आटा, ज्वार, बाजरा, दूध, मांस-मछली के अलावा सूखी मिर्च, मिश्रित मसाले, सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ा। सूचकांक में वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। खेतिहर मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में दो से 20 अंक तक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1294 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश 883 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा। ग्रामीण मजदूरों के मामले में 20 राज्यों में एक से 19 अंक तक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु 1281 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 934 अंकों के साथ सबसे नीचे है। राज्यों में कृषि और ग्रामीण मजदूरों दोनों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि केरल में दर्ज की गई।

नयी दिल्ली. देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं। ईपीएफओ ने अप्रैल 2022 में शुद्ध रूप से 17.08 लाख सदस्य जोड़े। यह संख्या मार्च में 12.76 लाख सदस्यों की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि वेतन पर रखे गये कर्मचारियों (पेरोल) को लेकर ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में शुद्ध रूप से 17.08 लाख सदस्य जुड़े। बयान के अनुसार सालाना आधार पर अप्रैल 2021 के मुकाबले अप्रैल 2022 में सदस्यों की संख्या में 4.32 लाख की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष अप्रैल के दौरान शुद्ध रूप से 12.76 लाख सदस्यों को जोड़ा गया था। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध रूप से नए सदस्यों की संख्या बढ़कर 1.22 करोड़ हो गई। यह 2020-21 में 77.08 लाख, 2019-20 में 78.58 लाख और 2018-19 में 61.12 लाख थी। अप्रैल महीने के दौरान जोड़े गए कुल 17.08 लाख सदस्यों में से लगभग 9.23 लाख सदस्य पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के सामाजिक सुरक्षा कवर के दायरे में आये। उम्र के आधार पर पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2022 के दौरान सबसे अधिक इजाफा 22-25 वर्ष के आयु वर्ग में हुआ। इस दौरान 4.30 लाख सदस्य जुड़े। इसके बाद 3.74 लाख की संख्या के साथ 29-35 आयु वर्ग का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली अग्रणी बने हुए हैं। इन राज्यों ने अप्रैल 2022 के दौरान शुद्ध रूप से 11.60 लाख सदस्य जोड़े। वहीं, महिलाओं की संख्या शुद्ध रूप से अप्रैल में 3.65 लाख रही। ईपीएफओ अप्रैल 2018 से पेरोल आंकड़ा जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 के बाद के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

पेरिस। ई-कॉमर्स स्टार्टअप मिक्स की अगले 18 महीने के भीतर भारत से 10 करोड़ डॉलर की खाद्य वस्तुएं खरीदने की योजना है जिनकी यूरोप में दक्षिण एशियाई समुदायों के बीच बिक्री की जाएगी। उद्यम पूंजी कंपनी एंटलर समर्थित इस स्टार्टअप के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जगन व्यासयाराजू ने  बताया कि कंपनी ने एमटीआर, इंडिया गेट, बीकाजी, ब्रिटानिया और 4700 बीसी समेत 12 ब्रांड के साथ इस बाबत साझेदारी की है। इनसे खरीदे गए उत्पादों को यूरोपीय देशों में बेचा जाएगा। उन्होंने कहा,‘‘हम भारत में और भी ब्रांड के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। अगले तीन महीनों में हम भारतीय उपमहाद्वीप में 80 से अधिक ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनमें से 50 ब्रांड भारत से होंगे।'' उन्होंने कहा कि कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप से 12.5-13 करोड़ डॉलर की खाद्य सामग्री खरीदेगी जिनमें से करीब 10 करोड़ डॉलर के उत्पादों की खरीद भारत से की जाएगी।