नयी दिल्ली। इंडिगो ने कानपुर को मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने के लिए सोमवार को छह नई उड़ानें शुरू कीं। एयरलाइन ने कहा कि रविवार को छोड़कर इन उड़ानों का परिचालन सप्ताह के सभी दिन होगा।

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को इन उड़ानों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

बयान में कहा गया है कि इंडिगो की उड़ानों से जुड़ने वाला कानपुर देश का 71वां शहर है।

इंडिगो के मुख्य रणनीति एवं राजस्व अधिकारी संजय कुमार ने कहा, ‘‘इन नए मार्गों से उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण वित्तीय और औद्योगिक केंद्र को शेष भारत के साथ जोड़ा जा सकेगा।

-

नयी दिल्ली,। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अक्टूबर में बढ़कर 1.30 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो लगातार चौथे महीने एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर है और त्योहारी सत्र की तेजी को दर्शाता है। जीएसटी के एक जुलाई 2017 को लागू होने के बाद, यह दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने जीएसटी संग्रह अक्टूबर 2020 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक था। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अक्टूबर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,30,127 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,861 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30,421 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 67,361 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 32,998 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 8,484 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 699 करोड़ रुपये सहित) है।'' सीजीएसटी का अर्थ केंद्रीय वस्तु और सेवा कर, एसजीएसटी (राज्य वस्तु और सेवा कर) और आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु और सेवा कर) है। बयान में कहा गया कि जीएसटी संग्रह के आंकड़े आर्थिक सुधार के रुझानों से मेल खाते हैं और यह दूसरी लहर के बाद से हर महीने जनरेट होने वाले ई-वे बिलों के रुझानों से भी स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा कि यदि अर्धचालकों की आपूर्ति में बाधा से ऑटो तथा अन्य उत्पादों की बिक्री प्रभावित नहीं होती, तो राजस्व संग्रह और भी अधिक होता।

-

 

नयी दिल्ली।  अक्टूबर में भारत में डीजल की बिक्री कोविड-पूर्व के स्तर को पार कर गई है। महामारी शुरू होने के बाद से ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है। इसकी वजह त्योहारी सीजन से पहले औद्योगिक गतिविधियों के तेज होने के साथ ईंधन की मांग बढ़ना है। प्रारंभिक बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की डीजल बिक्री 58.6 लाख टन थी, जो 2019 में इसी महीने की तुलना में 1.3 प्रतिशत अधिक थी। इससे पहले अक्टूबर, 2020 में भी डीजल की बिक्री महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गयी थी।हालांकि, अक्टूबर 2021 की बिक्री पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 5.08 प्रतिशत कम है।

भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत में डीजल की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है।आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल की बिक्री अक्टूबर, 2021 में एक साल पहले की तुलना में करीब चार प्रतिशत वृद्धि के साथ 24.8 लाख टन रही। पेट्रोल की खपत इस साल की शुरुआत में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गयी थी। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत से पहले मार्च में ईंधन की मांग लगभग सामान्य स्तर पर पहुंच गयी थी। हालांकि, विमान ईंधन एटीएफ की मांग में गिरावट जारी है। अक्टूबर में एटीएफ की बिक्री 4,34,600 टन रहीं, जो महामारी-पूर्व के 2019 के स्तर से 34 प्रतिशत कम है। अक्टूबर में रसोई गैस एलपीजी की बिक्री भी छह प्रतिशत बढ़कर 25 लाख टन हो गयी। 

नयी दिल्ली। वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसे टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में दोगुना से अधिक उछलकर 413.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी को रसोई घर में उपयोग होने वाले उपकरण बनाने वाली कंपनी एलिका इंडिया में बहुलांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण से लाभ हुआ है। व्हर्लपूल कॉरपोरेशन की अनुषंगी व्हर्लपूल ऑफ इंडिया ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2020-21 की इसी तिमाही में उसे 134.67 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की परिचालन आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर 1,607.10 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले 2020-21 की इसी तिमाही में 1,598.47 करोड़ रुपये थी। व्हर्लपूल ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक विशाल भोला ने कहा कि मांग मजबूत हुई है। ‘‘अप्रत्याशित लागत और ईंधन की महंगाई से हमारे मार्जिन पर असर पड़ा। हालांकि, कीमत में वृद्धि और उत्पादकता संबंधी गतिविधियों के जरिये उसके असर को कम किया गया है।'' सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया ने एलिका इंडिया में 424.8 करोड़ रुपये में 38 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की। इससे कंपनी की कुल हिस्सेदारी 87 प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा परिसंपत्तियों के उचित मूल्यांकन के कारण अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 324 करोड़ रुपये का एकमुश्त लाभ हुआ।

नयी दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि अक्टूबर में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर पांच प्रतिशत की गिरावट के साथ 41,908 इकाई रही। कंपनी ने अक्टूबर, 2020 में कुल 44,359 इकाइयों की बिक्री दर्ज की थी। पिछले महीने घरेलू बाजार में कंपनी के यात्री वाहनों की बिक्री 20,130 इकाई रही, जो एक साल पहले की समान अवधि के 18,622 इकाई के आंकड़े से आठ प्रतिशत अधिक है। कंपनी की घरेलू बाजार में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री पिछले महीने, अक्टूबर 2020 की 23,716 इकाइयों से गिरकर 18,604 इकाई पर आ गयी। पिछले महीने निर्यात अक्टूबर, 2020 की 2,021 इकाइयों से 57 प्रतिशत बढ़कर 3,174 इकाई हो गया।

नयी दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसएमआईपीएल) ने सोमवार को बताया कि अक्टूबर, 2021 में उसकी कुल बिक्री 10 प्रतिशत घटकर 69,186 इकाई हो गयी। कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में कुल 76,865 इकाइयों की बिक्री की थी।

एसएमआईपीएल ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर, 2021 में उसकी घरेलू बिक्री 56,785 इकाई थी। जबकि पिछले साल इसी महीने में उसने 67,225 इकाइयां बेची थीं। अक्टूबर, 2021 में निर्यात 12,401 इकाई रहा, जो एक साल पहले इसी महीने 9,640 इकाई था।

एसएमआईपीएल के उपाध्यक्ष देवाशीष हांडा ने कंपनी के प्रदर्शन को लेकर कहा, "ऐसे में जब हम भारत में त्योहारी सीजन में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छी खबर यह है कि बाजार में मांग वापस आ गयी है।" उन्होंने कहा, हालांकि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने से पहले दोपहिया उद्योग को महामारी की वजह से उपजी कई चुनौतियों से निपटना होगा।

नयी दिल्ली। हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने सोमवार को बताया कि अक्टूबर में उसकी कुल वाहन बिक्री 37 प्रतिशत घटकर 43,556 इकाई रह गयी। एक साल पहले इसी महीने में कंपनी ने 68,835 इकाइयों की बिक्री की थी। कंपनी ने बयान में कहा कि उसकी घरेलू बिक्री अक्टूबर, 2020 की 56,605 इकाइयों के मुकाबले इस साल अक्टूबर में 35 प्रतिशत घटकर 37,021 इकाई रही। निर्यात पिछले साल अक्टूबर की 12,230 इकाइयों की तुलना में 47 प्रतिशत घटकर 6,535 इकाई रह गया। कंपनी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर की आपूर्ति से जुड़ी बाधा एक चुनौती बनी हुई है जिसके चलते पूरे उद्योग में उत्पादन कम हो गया है।

-

 

नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 10 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 46,673 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,683 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

चांदी की कीमत भी 230 रुपये की गिरावट के साथ 63,014 रुपये प्रति किलोग्राम रह गयी। पिछले कारोबारी सत्र में यह 63,244 रुपये प्रति किलो बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी क्रमश: 1,783 डॉलर प्रति औंस और 23.75 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘अमेरिका के जिंस एक्सचेंज, कॉमेक्स में सोने की हाजिर कीमत सोमवार को 1,783 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहने से सोने की कीमतों में स्थिरता रही।'' 

दिल्ली। वाहन विनिर्माता निसान इंडिया ने सोमवार को कहा कि अक्टूबर में उसकी घरेलू थोक बिक्री तीन गुना बढ़कर 3,913 इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 1,105 इकाई थी। कंपनी ने कहा कि उसका निर्यात अक्टूबर 2020 में 75 इकाइयों के मुकाबले पिछले महीने बढ़कर 3,004 इकाई हो गया। कंपनी ने कहा कि कोविड-19 की चुनौतियों और अर्धचालकों की कमी के बावजूद उसकी बिक्री बेहतर रही।

निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा कि कंपनी के लिए मौजूदा त्योहारी सत्र बहुत अच्छा रहा है। स्कोडा ने बताया कि उसकी बिक्री अक्टूबर 2021 में दोगुने से अधिक बढ़कर 3,065 इकाई हो गई। कंपनी ने बताया कि उसकी नई पेशकश एसयूवी कुशाक को मिली अच्छी प्रतिक्रिया से उसका परिणाम बेहतर रहा, जो अब तक 15,000 से अधिक बुकिंग मिल चुकी है। स्कोडा ऑटो इंडिया ने अक्टूबर 2020 में 1,421 इकाइयों की बिक्री की थी।

कृषि मशीनरी और निर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनी एस्कॉर्ट्स ने बताया कि अक्टूबर 2021 में ट्रैक्टर की कुल बिक्री 1.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 13,514 इकाई रही। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में कुल 13,664 इकाइयां बेची थीं। कंपनी ने त्योहारी सत्र के दौरान बिक्री में तेजी की उम्मीद जताई।

एमजी मोटर इंडिया ने बताया कि अर्धचालक की कमी से संबंधित उत्पादन चुनौतियों के कारण अक्टूबर 2021 में खुदरा बिक्री में 24 प्रतिशत की गिरावट हुई और यह घटकर 2,863 इकाई रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले साल इसी महीने में 3,750 इकाइयां बेची थीं। आयशर मोटर्स समूह की कंपनी वीई कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (वीईसीवी) ने बताया कि उसकी कुल बिक्री अक्टूबर 2021 में 38.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5,805 इकाई हो गई। आयशर मोटर्स और वोल्वो के बीच इस संयुक्त उद्यम कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 4,200 इकाइयों की बिक्री की थी।

नयी दिल्ली।  सही तरीके से कारोबारी निर्णय लेने वाले बैंककर्मियों के संरक्षण के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये तक की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) वाले खातों के लिए समान कर्मचारी जवाबदेही नियम जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को अगले वित्त वर्ष से एनपीए में बदलने वाले खातों के लिए एक अप्रैल, 2022 से लागू किया जाएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने "29 अक्टूबर के अपने आदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) द्वारा '50 करोड़ रुपये तक के एनपीए खातों (धाखोधड़ी के मामलों के अलावा) के लिए कर्मचारी जवाबदेही ढांचे' पर व्यापक दिशा-निर्देशों को अपनाने की सलाह दी।" इसमें कहा गया है कि बैंकों को इन व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी कर्मचारी जवाबदेही नीतियों को संशोधित करने और संबंधित बोर्ड की मंजूरी से प्रक्रियाओं को तैयार करने की सलाह दी गयी है।

नयी दिल्ली। दिल्ली में लोग बिजली से चलने वाले वाहनों को तेजी से अपनाते जा रहे हैं और हाल के महीनों में सीएनजी और हाइब्रिड ईंधन के वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में इजाफा हुआ है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई से सितंबर के महीने के बीच, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में पंजीकृत कुल वाहनों में से सात प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे जबकि सीएनजी वाहन छह प्रतिशत थे। इस अवधि में डेढ़ लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हुए जिसमें 7,869 इलेक्ट्रिक वाहन, 6857 सीएनजी वाहन, 7257 सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले वाहन और पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले 93,091 वाहन थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “हमें अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे वाहनों की अपनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम दिल्ली को देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाना चाहते हैं जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सपना है।” दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति अगस्त 2020 में आई थी और तभी से इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण शुरू हुआ।

नयी दिल्ली। विमानन कंपनी इंडिगो ने रविवार को इंदौर से इलाहाबाद, जोधपुर और सूरत को जोड़ने वाली छह घरेलू उड़ानें शुरू कीं। एक बयान के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन उड़ानों के संचालन के लिए ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इन सेवाओं का परिचालन प्रतिदिन होगा। इंडिगो के मुख्य रणनीति और राजस्व अधिकारी संजय कुमार ने कहा कि इन नगरों के लिए सीधी उड़ानों से व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंडिगो मध्य प्रदेश से कुल 604 साप्ताहिक उड़ानें संचालन करती है।

नयी दिल्ली। रूस की इस्पात कंपनियां विशेष इस्पात (स्पेशियल्टी स्टील) के उत्पादन के लिए भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत निवेश कर सकती हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) के निदेशक मुकेश कुमार ने प्रोत्साहन योजना से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि कुछ रूसी कंपनियां भारत में कारोबार स्थापित करने में रुचि रखती हैं। एसआरटीएमआई दरअसल इस्पात मंत्रालय और घरेलू इस्पात कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक सहयोगी अनुसंधान मंच है। इसका काम उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करके लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा, ‘‘इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हाल ही में रूस गए थे। हम उन इस्पात उत्पादक कंपनियों से निवेश की उम्मीद कर रहे हैं जिनके पास एनएलएमके और रूस की सेवरस्टाल जैसी प्रौद्योगिकियां हैं।'' कुमार ने कहा कि सेवरस्टाल कर्नाटक में एनएमडीसी के साथ 30 लाख टन सालाना क्षमता का संयंत्र लगाना चाहती थी, लेकिन कई कारणों से यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि खुद की तकनीक से लैस इस्पात उत्पादक कंपनियां ही मुख्य रूप से निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी प्रदाता कंपनियां इस्पात की नयी श्रेणी को विकसित करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ हाथ मिला सकती हैं।

नयी दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों से शुद्ध रूप से 12,278 करोड़ रुपये की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने एक से 29 अक्टूबर के दौरान शेयरों से 13,550 करोड़ रुपये निकाले हैं। इस दौरान उन्होंने ऋण या बांड बाजार में 1,272 करोड़ रुपये डाले हैं। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 12,278 करोड़ रुपये रही है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध लिवाल रहे थे।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘अत्यधिक मूल्यांकन की वजह से एफपीआई सतत आधार पर भारत से निकासी कर रहे हैं। हालांकि, बैंकों और वाहन कंपनियों वे लिवाली कर रहे हैं।'' कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी शोध-खुदरा प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि अक्टूबर में उभरते बाजारों में एफपीआई प्रवाह का रुख मिलाजुला रहा है। इस दौरान इंडोनेशिया, फिलिपीन और थाइलैंड को क्रमश: 95.1 करोड़ डॉलर, 80 लाख डॉलर और 56.4 करोड़ डॉलर का एफपीआई प्रवाह मिला है। वहीं दूसरी ओर ताइवान और दक्षिण कोरिया से एफपीआई ने क्रमश: 263.3 करोड़ डॉलर और 280.1 करोड़ डॉलर की निकासी की है।

कोलकाता। भारतीय आभूषण बाजार में पुनरुद्धार के बीच सर्राफा कारोबारी इस साल धनतेरस पर जोरदार बिक्री की उम्मीद कर रहे हैं। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के कम होने के साथ त्योहारी सीजन को लेकर लोगों में जोश है और साथ ही इस समय में सोने की कीमतों में नरमी है। ऐसे में आभूषण बाजार में रौनक रहने की उम्मीद है। आभूषण उद्योग के एक निकाय ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल त्योहारों पर आभूषणों की बिक्री 2019 के कोविड-पूर्व के स्तर पर पहुंच सकेगी। इसकी वजह इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 46,000-47,000 रुपये प्रति 22 कैरेट का होना है जो 2020 की तुलना में करीब पांच प्रतिशत कम है। साथ ही अब शादी-ब्याह आयोजनों में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष आशीष पेठे ने कहा, "चूंकि नवरात्रि के बाद से बाजार में मांग दिख रही है। यह धनतेरस पर भी जारी रहेगी। इस साल महामारी के नियंत्रण में होने, सोने की कीमतें कम होने और शादी का सीजन तेज होने के साथ त्योहार को लेकर जोश बना हुआ है। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों की बिक्री पूरे साल की बिक्री में 40 प्रतिशत का योगदान देगी।" रत्न और आभूषण उद्योग के शीर्ष घरेलू निकाय को उम्मीद है कि 2021 में उद्योग-2019 के महामारी पूर्व के स्तर पर लौट आएगा। हालांकि, सोने की कीमत 2019 के स्तर से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स लि. के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुवेन्कर सेन ने कहा, "बिक्री के पिछले साल की तुलना में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कोविड-19 पूर्व के स्तर पर वापस आने की उम्मीद है। दो साल की मानसिक चिंता और चुनौतियों के बाद, ग्राहक खर्च करना चाहते हैं तथा अपनी खुशी और संपत्ति निर्माण के लिए आभूषणों में निवेश करना चाहते हैं।

नयी दिल्ली। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत बढ़ा है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यदि कोविड-पूर्व के आंकड़ों से तुलना की जाए, तो पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क संग्रह में 79 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले छह माह में पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33 प्रतिशत बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में यह 1.28 लाख करोड़ रुपये रहा था। यह अप्रैल-सितंबर, 2019 के 95,930 करोड़ रुपये के आंकड़े से 79 प्रतिशत अधिक है।

पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार का उत्पाद शुल्क संग्रह 3.89 लाख करोड़ रुपये रहा था। 2019-20 में यह 2.39 लाख करोड़ रुपये था। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के बाद सिर्फ पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और प्राकृतिक गैस पर ही उत्पाद शुल्क लगता है। अन्य उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी लगता है। सीजीए के अनुसार, 2018-19 में कुल उत्पाद शुल्क संग्रह 2.3 लाख करोड़ रुपये रहा था। इसमें से 35,874 करोड़ रुपये राज्यों को वितरित किए गए थे। इससे पिछले 2017-18 के वित्त वर्ष में 2.58 लाख करोड़ रुपये में से 71,759 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए थे। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में पेट्रोलियम उत्पादों पर बढ़ा हुआ (इंक्रीमेंटल) उत्पाद शुल्क संग्रह 42,931 करोड़ रुपये रहा था। यह सरकार की पूरे साल के लिए बांड देनदारी 10,000 करोड़ रुपये का चार गुना है। ये तेल बांड पूर्ववर्ती कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में जारी किए गए थे। ज्यादातर उत्पाद शुल्क संग्रह पेट्रोल और डीजल की बिक्री से हासिल हुआ है। अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के साथ वाहन ईंधन की मांग बढ़ रही है। उद्योग सूत्रों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में बढ़ा हुआ उत्पाद शुल्क संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रह सकता है। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने रसोई गैस, केरोसिन और डीजल की लागत से कम मूल्य पर बिक्री की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोलियम कंपनियों को कुल 1.34 लाख करोड़ रुपये के बांड जारी किए थे। वित्त मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में इसमें से 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोगों को वाहन ईंधन की ऊंची कीमतों से राहत देने में पेट्रोलियम बांडों को बाधक बताया है। पेट्रोल और डीजल पर सबसे अधिक उत्पाद शुल्क जुटाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल वाहन ईंधन पर कर दरों को रिकॉर्ड उच्चस्तर पर कर दिया था। पिछले साल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 19.98 रुपये से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। इसी तरह डीजल पर शुल्क बढ़ाकर 31.80 रुपये प्रति लीटर किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सुधार के साथ 85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं और मांग लौटी है, लेकिन सरकार ने उत्पाद शुल्क नहीं घटाया है। इस वजह से आज देश के सभी बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक राज्यों में डीजल शतक लगा चुका है। सरकार ने पांच मई, 2020 को उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कर इसे रिकॉर्ड स्तर पर कर दिया था। उसके बाद से पेट्रोल के दाम 37.38 रुपये प्रति लीटर बढ़े हैं। इस दौरान डीजल कीमतों में 27.98 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है।

 

 नयी दिल्ली। रियल्टी फर्म ओमेक्स लिमिटेड ने शनिवार को संस्थापक रोहतास गोयल के पुत्र मोहित गोयल को तत्काल प्रभाव से अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया। मोहित गोयल पहले कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। ओमेक्स समूह के प्रवर्तक रोहतास गोयल अब फर्म के अध्यक्ष होंगे। वह पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) थे। ये नियुक्तियां शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन हैं। एक नियामकीय सूचना में, ओमेक्स ने कहा कि निदेशक मंडल ने तत्काल प्रभाव से रोहतास गोयल का पदनाम कंपनी के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में करने को मंजूरी दी। बोर्ड ने मोहित गोयल को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने को भी मंजूरी दी। ओमेक्स उत्तर भारत में अग्रणी रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है। इसकी मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में मौजूदगी है।

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। चावला तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। फिक्की ने शनिवार को यह जानकारी दी।

चावला 2011 में फिक्की से जुड़े थे। अभी वह उद्योग मंडल के उप महासचिव हैं। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा, ‘‘हम नई भूमिका में अरुण चावला का स्वागत करते हैं। फिक्की को निश्चित रूप से उनके लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकल आधार पर 50 प्रतिशत बढ़कर 151.74 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बैंक का शुद्ध लाभ 101.41 करोड़ रुपये रहा था। बैंक को अप्रैल-जून, 2021 तिमाही में 630 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 4,880.29 करोड़ रुपये हो गई, एक साल पहले की इसी अवधि में यह 4,090.87 करोड़ रुपये थी। बैंक की जुलाई-सितंबर, 2021 तिमाही में ब्याज से आय बढ़कर 4,100.58 करोड़ रुपये पर पहुंच। एक साल पहले की इसी अवधि में 3,924.86 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा फंसे हुए कर्जे में वृद्धि से आलोच्य तिमाही में बैंक का डूबे कर्ज और अन्य आकस्मिक खर्च के लिए प्रावधान बढ़कर 474.95 करोड़ रुपये हो गया।

नयी दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने शनिवार को कहा कि सेमीकंडक्टर की कमी के कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आपूर्ति में बाधा के चलते नवंबर में हरियाणा में उसके दो संयंत्रों और सुजुकी के गुजरात स्थित मूल संयंत्र में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि वर्तमान अनुमान के अनुसार अगले महीने हरियाणा में दोनों इकाइयों में कुल वाहन उत्पादन की मात्रा सामान्य का लगभग 85 प्रतिशत तक रह सकती है। कंपनी ने कहा, सेमीकंडक्टर संकट के कारण इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इससे नवंबर महीने में हरियाणा के संयंत्रों के अलावा उसकी ठेके पर विनिर्माण करने वाली कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (एसएमजी) दोनों में वाहन उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।   हरियाणा में गुड़गांव और मानेसर संयंत्रों में कंपनी की उत्पादन क्षमता लगभग 15 लाख इकाई सालाना की है। 

 नयी दिल्ली। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एप्पल ने वित्त वर्ष 2021 में अपने राजस्व का लगभग एक तिहाई उभरते बाजारों से कमाया और भारत एवं वियतनाम में उसका कारोबार दोगुना हो गया। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टिम कुक ने यह जानकारी दी।

 अमेरिकी कंपनी ने 25 सितंबर, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही में सालाना आधार पर 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 83.4 अरब डॉलर का राजस्व कमाया। इस तिमाही में उसकी शुद्ध आय 20.55 अरब डॉलर थी, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 12.67 अरब डॉलर थी। सितंबर 2021 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की कुल शुद्ध बिक्री 365.8 अरब डॉलर रही।

 कुक ने कहा, "और हमने सभी क्षेत्रों में मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि के साथ हर भौगोलिक क्षेत्र में तिमाही का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2021 के दौरान, हमने उभरते बाजारों से अपने राजस्व का लगभग एक-तिहाई हिस्सा कमाया और भारत एवं वियतनाम में अपने कारोबार को दोगुना कर दिया।" काउंटर प्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, सितंबर 2021 की तिमाही में एप्पल भारत में सालाना आधार पर 212 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे ज्यादा बढऩे वाला ब्रांड था और प्रीमियम स्मार्टफोन (30,000 रुपये से ऊपर) के बाजार में उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 44 प्रतिशत थी।

 नयी दिल्ली। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिसंबर 2024 तक के लिए तीन वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई।

 दास को 11 दिसंबर, 2018 को रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था। दास को उनके पूर्ववर्ती उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफा देने के बाद रिजर्व बैंक की कमान सौंपी गयी थी। 28 अक्टूबर के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि सरकार दास को रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पुन: नियुक्त कर रही है। उनकी नियुक्ति 10 दिसंबर, 2021 के बाद से तीन वर्ष के लिए की जा रही है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गयी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। आदेश के अनुसार, "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी (तमिलनाडु कैडर, 1980 बैच) शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 10 दिसंबर, 2021 से आगे तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुन: नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।" तीन वर्ष का दूसरा कार्यकाल मिलने के साथ दास अब दिसंबर 2024 तक केंद्रीय बैंक के गवर्नर रहेंगे।

 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद वह सेवा विस्तार पाने वाले रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हैं। रघुराम राजन को 2016 में सेवा विस्तार नहीं दिया गया था, जबकि उर्जित पटेल ने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया था। दास ने कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके नेतृत्व में, केंद्रीय बैंक ने अभूतपूर्व संकट के दौरान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 100 से अधिक उपायों की घोषणा की।

 

नयी दिल्ली।  यूको बैंक ने बृहस्पतिवार को बताया कि फंसे हुए कर्ज में कमी से जुलाई-सितंबर, 2021 तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ कई गुना बढ़कर 205.39 करोड़ रुपये हो गया। कोलकाता मुख्यालय वाले सार्वजानिक क्षेत्र के बैंक को इससे पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 30.12 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। यूको बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि तीस सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 4,655.86 करोड़ हो गई। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 4,327.13 करोड़ रुपये थी। बैंक का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) यानी फंसा कर्ज जुलाई-सितम्बर, 2021 तिमाही में घटकर 8.98 प्रतिशत रहा जो एक साल पहले इसी तिमाही में 11.62 प्रतिशत था। बैंक का शुद्ध एनपीए आलोच्य तिमाही में 3.37 प्रतिशत (3,854.33 करोड़ रुपये) रहा, जो एक साल पहले 2020-21 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 3.63 प्रतिशत (3,831.88 करोड़ रुपये) था।