नयी दिल्ली। एक्जिम बैंक ने हर्ष बांगरी को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। एक्जिम बैंक ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि बांगरी ने बुधवार को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले, बांगरी बैंक की उप-प्रबंध निदेशक थी। वह एक्जिम बैंक की मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी रह चुकी हैं। वह 1995 में एक्जिम बैंक से जुड़ी थी। उनके पास वित्तीय क्षेत्र का 26 साल का अनुभव है।

 नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नये आईटीआर पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। पोर्टल पर करदाताओं की गतिवधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर 'लॉगइन' किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर 'लॉगइन' किये। आयकर रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2021 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गयी है।
 विभाग ने कहा, ''कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और पोर्टल पर फाइलिंग के जो आंकड़े हैं, वह काफी सकारात्मक है... आकलन वर्ष 2021-22 के 1.19 करोड़ आईटीआर भरे गये हैं।'' केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा, ''इनमें से 76.2 लाख करदाताओं ने रिटर्न भरने के लिये पोर्टल की 'ऑनलाइन' विशेषताओं का उपयोग किया।'' उल्लेखनीय है कि नई ई-फाइलिंग पोर्टल 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट इंकमटैक्स डॉट गॉव डॉट इन' (www.incometax.gov.in) की शुरूआत सात जून को हुई। शुरूआत में करदाताओं और पेशेवरों ने तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें की। बयान के अनुसार वित्त मंत्रालय लगातार इन्फोसिस के साथ मुद्दों के समाधान पर नजर रखे हुए हैं।
 पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में इन्फोसिस को दिया गया था।  विभाग के अनुसार, ''यह उत्साहजनक है कि 94.88 लाख से अधिक आईटीआर ई-सत्यापित किये जा चुके हैं। यह केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा प्रसंस्करण के लिए आवश्यक है। इसमें से 7.07 लाख आईटीआर प्रसंस्कृत किए जा चुके हैं।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूको बैंक को अपनी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई व्यवस्था (पीसीएएफ) के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आने और बैंक की तरफ से न्यूनतम पूंजी नियमों का अनुपालन करने के बारे में लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त किये जाने के बाद यह कदम उठाया गया। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यूको बैंक के कामकाज की समीक्षा के बाद वित्तीय निगरानी बोर्ड ने बेंक के 2020- 21 के प्रकाशित वित्तीय परिणामों के आधार पर यह पाया कि बैंक पीसीए मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। बयान में कहा गया है कि बैंक ने न्यूनतम नियामकीय पूंजी नियमों, शुद्ध एनपीए और दूसरे नियमों का पालन करने को लेकर लिखित में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बैंक ने अपने ढांचागत और प्रणालीगत सुधारों के बारे में भी रिजर्व बैंक को अवगत कराया है जिससे कि बैंक को वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि उपरोक्त सभी बातों पर विचार करते हुये यह निर्णय लिया गया कि यूको बैंक को पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाये। हालांकि, इसके साथ ही कुछ शर्तें और लगातार निगरानी जारी रहेगी। कोलकाता मुख्यालय वाला यूको बैंक मई 2017 से पीसीए मानदंडों के दायरे में है।

नयी दिल्ली। कंपनी कानून के तहत गठित नयी कंपनियों की संख्या 2020-21 में इससे पिछले साल के मुकाबले 26 प्रतिशत बढ़कर 1.55 लाख से अधिक हो गई। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रूबिक्स डाटा साइंसेस ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनियों के पंजीकरण के मामले में शुरूआत धीमी रही और अप्रैल 2020 में केवल 3,209 कंपनियों का पंजीकरण हुआ। लेकिन मार्च 2021 में यह संख्या रिकार्ड 17,324 तक पहुंच गयी। इसमें कहा गया है, ‘‘भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1,55,377 नयी कंपनियों का पंजीकरण हुआ। यह इससे पूर्व वित्त वर्ष में पंजीकृत 1,22,721 कंपनियों की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।'' रूबिक्स डाटा साइंसेस प्रौद्योगिकी और विश्लेषण आधारित बी2बी (कंपनियों के बीच) जोखिम प्रबंधन और निगरानी मंच है। रिपोर्ट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में नयी कंपनियों का पंजीकरण 2020-21 में 45 प्रतिशत बढ़कर 33,483 रहा जो एक साल पहले 2019-20 में 23,014 था। इसमें कहा गया है, ‘‘सेवा क्षेत्र में, नयी कंपनी के पंजीकरण में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पंजीकृत नयी कंपनियों की संख्या में 112 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई।'' रिपोर्ट के अनुसार नयी सीमित देनदारी भागीदारी (एलएलपी) की संख्या पिछले वित्त वर्ष में लगभग 17 प्रतिशत बढ़कर 42,185 हो गई, जो 2019-20 में 36,176 थी।

नयी दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उसने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये खाका तैयार करने को लेकर एक कार्यबल और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ मंत्रालय ने मंगलवार को दो समितियों का गठन किया है। एक समिति कार्यक्रम की निगरानी के लिए है और दूसरी विशेषज्ञों की समिति है, जो मंत्रालय को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।'' मंत्रालय का यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ तरीके से हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के एजेंडा के अनुरूप है। मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने संबोधन में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। इसके लिये निर्धारित शर्तों में कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को लेकर गतिविधियों की निगरानी तथा ‘कोल गैसीफिकेशन मिशन' और नीति आयोग के साथ समन्वय करना शामिल है। बयान के अनुसार विशेषज्ञ समिति के लिये निर्धारित नियम एवं शर्तों में देश में विशेषज्ञों की पहचान करना और सदस्यों के रूप में चयन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति तथा हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में चल रही अनुसंधान परियोजनाओं की समीक्षा करना शामिल है। विशेषज्ञ समिति द्वारा तीन महीने में रिपोर्ट दिये जाने की संभावना है।
 

नयी दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि कैग जी सी मुर्मू को 2024 से 2027 तक के लिए एशियन ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस (एएसओएसएआई) की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। .
बयान में कहा गया कि भारत 2024 में एएसओएसएआई की 16वीं सभा की मेजबानी करेगा।
बयान के मुताबिक, ‘‘एएसओएसएआई के 56वें प्रशासनिक बोर्ड ने जी सी मुर्मू को अध्यक्ष चुना और आज (मंगलवार) एएसओएसएआई की 15वीं सभा ने इसे मंजूरी दी। सीएजी, अध्यक्ष के रूप में एएसओएसएआई के मुख्य कार्यकारी होंगे और एएसओएसएआई का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे।'' इस चुनाव के बाद कैग ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि एएसओएसएआई के अध्यक्ष के तौर पर तीन साल के अपने कार्यकाल में भारत पर्यावरण अनुकूल लेखा परीक्षा अपनाने और लेखा परीक्षा में उभरती नवीन प्रौद्योगिकीयों का लाभ उठाने पर काम करेगा।

मुंबई।  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कार्ड के आंकड़े की सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के प्रयास के तहत टोकन व्यवस्था (टोकनाइजेशन) का दायरा बढ़ाया है। इसके तहत कार्ड जारी करने वालो को टोकन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में काम करने की अनुमति दी गयी है। टोकन व्यवस्था के तहत कार्ड के जरिये लेन-देन को सुगम बनाने को लेकर विशेष वैकल्पिक कोड सृजित होता है। इसे टोकन कहा जाता है। इसके तहत लेन-देन को लेकर कार्ड का ब्योरा देने की जरूरत नहीं पड़ती। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को उपकरण आधारित टोकन व्यवस्था को ‘कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन' (सीओएफटी) सेवाओं तक बढ़ा दिया। इस कदम से व्यापारी वास्तविक कार्ड का ब्योरा अपने पास नहीं रख पाएंगे। ‘कार्ड-ऑन-फाइल' का मतलब है कि कार्ड से जुड़ी सूचना भुगतान सुविधा देने वाले (गेटवे) और व्यापारियों के पास होगी। इसके आधार पर वे भविष्य में होने वाले लेन-देन को पूरा करेंगे। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘...कार्ड जारी करने वालों को कार्ड टोकन सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति दी गयी है। यानी वे टोकन सेवा प्रदाता का काम कर सकेंगे। कार्ड ब्योरे के लिये टोकन व्यवस्था ग्राहक की सहमति से काम करेगी। इसके लिये सत्यापन के लिये अतिरिक्त उपाय (एएएफ) की जरूरत होगी।'' केंद्रीय बैंक के अनुसार इस निर्णय से कार्ड का विवरण सुरक्षित होगा जबकि कार्ड के जरिये लेन-देन की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने आरबीआई ने मोबाइल फोन और टैबलेट के अलावा टोकन व्यवस्था के दायरे में लैपटॉप, डेस्कटॉप, हाथ घड़ी, बैंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित उत्पादों आदि को भी शामिल किया था।

हैदराबाद । डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मंगलवार को कहा कि उसने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक- वी की पहली खुराक की आपूर्ति पूरे देश के साझेदार अस्पतालों में शुरू कर दी है। इससे पहले खबर आई थी कि पैनेसिया बायोटेक ने भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा विनिर्मित रूसी स्पुतनिक वी वैक्सीन के दूसरे घटक की पहली खेप की आपूर्ति की है। डॉ रेड्डीज ने इससे पहले रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष से आपूर्ति बाधाओं के बाद स्पुतनिक वी की पहली खुराक की आपूर्ति को टाल दिया था। डॉ रेड्डीज के प्रवक्ता ने कहा कि पहली खुराक की आपूर्ति के बाद बराबर मात्रा में दूसरी खुराक की आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने स्पुतनिक-वी टीके की उपलब्धता को लेकर लोगों को ताजा जानकारी देने के लिये वेबसाइट भी शुरू की है। इसमें शहरों, अस्पतालों की सूची होगी जहां टीका उपलब्ध होगा। यह जानकारी www.drreddys.com/sputnik-vaccine साइट पर उपलब्ध होगी। प्रवक्ता ने कहा कि ‘‘जैसा कि हमारे भागीदार -आरडीआईएफ और पेनेसिया बायोटेक ने घोषणा की है पेनेसिया बायोटेक द्वारा विनिर्मित दूसरी खुराक के घटक की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। डा. रेड्डीज ने पहली खुराक के घटक की देशभर में स्थित अपने भागीदार अस्पतालों को आपूर्ति शुरू कर दी है, इसके साथ ही इतनी ही मात्रा में दूसरी खुराक के घटक की भी आपूर्ति होगी।

नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिये कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसएआईसी) के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत एचडीएफसी बैंक एमएसएमई की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने को लेकर उनके लिये विशेष रूप से तैयार योजनाएं उपलब्ध कराएगा। निजी क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘एचडीएफसी बैंक ने देश भर में एमएसएमई को कर्ज सहायता उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।'' एचडीएफसी बैंक के समूह प्रमुख (वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंकिंग) राहुल शुक्ल ने कहा कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिहाज से एमएसएमई देश की रीढ़ हैं। ऐसे में एनएसआईसी के साथ भागीदारी से क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलेगी। फलत: अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।