नयी दिल्ली।ओला ई-स्कूटर के कारखाने का पहला चरण पूरा होने के करीब है। ओला समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) भाविश अग्रवाल ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी को उम्मीद है कि उसका ई-वाहनों का उत्पादन जल्द शुरू हो जाएगा। ओला ने पिछले साल तमिलनाडु में 2,400 करोड़ रुपये के निवेश अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर कारखाना लगाने की घोषणा की थी। अग्रवाल ने ट्वीट किया, ‘‘सिर्फ चार महीने में यह स्थान चट्टानों की कई एकड़ जमीन से दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया कारखाने में तब्दील हो गया। ओला के भविष्य के कारखाने का पहला चरण पूरा होने के करीब है। हमारे स्कूटर जल्द आएंगे। टीम ओला इलेक्ट्रिक ने शानदार काम किया। '' अग्रवाल ने कहा कि यह कारखाना पूरा होने के बाद करीब 10,000 रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर विनिर्माण संयंत्र होगा। शुरुआत में इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 20 लाख इकाइयों की होगी।

  नयी दिल्ली। वाहन ईंधन कीमतों में शनिवार को एक और वृद्धि के बाद अब तमिलनाडु में भी पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतें में 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हाल के समय में यह वाहन ईंधन कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं तमिलनाडु एक और राज्य हो गया है जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निगल गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्चस्तर 98.11 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 88.65 रुपये प्रति लीटर पर है। मूल्य वर्धित कर (वैट) और ढुलाई भाड़े की वजह से विभिन्न राज्यों में ईंधन के दाम भिन्न-भिन्न होते हैं। कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों....राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा और लद्दाख के बाद तमिलनाडु के कई शहरों मसलन सलेम, वेल्लौर, कुडालोर में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल 99.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.23 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे महानगरों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। इस समय मुंबई में पेट्रोल 104.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.16 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) संग्रह करन वालों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। इसके जरिये रिटर्न फाइल नहीं करने वाले उन ‘निर्दिष्ट व्यक्तियों' की पहचान में आसानी होगी जिन पर एक जुलाई से ऊंची दर से कर वसूला जाएगा। इससे अनुपालन बोझ कम होगा। एक जुलाई से पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपये या उससे अधिक कर कटौती बनती है। इसका प्रावधान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया है। नई व्यवस्था के तहत टीडीएस काटने वाले और टीसीएस संग्रह करने वालों को केवल वित्त वर्ष की शुरूआत में संबंधित इकाई के पैन को तैयार की गयी नई सुविधा पर जांच करनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206एबी अैर 206सीसीए के क्रियान्वयन को लेकर परिपत्र जारी किया। सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इन दोनों प्रावधानों को लागू करने के लिए टीडीएस काटने या टीसीएस संग्रह करने वालों के लिए खुद को संतुष्ट होने को लेकर इस बारे में अतिरिक्‍त जांच-परख करना आवश्यक था कि भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्‍तकर्ता एक ‘निर्दिष्ट व्यक्ति' है या नहीं। इसके परिणामस्वरूप इस तरह के कर कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता था। विभाग के अनुसार, ‘‘इस अनुपालन बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक नई सुविधा धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए अनुपालन जांच शुरू की है। यह सुविधा पहले से ही आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल (https://report.insight.gov.in) के माध्यम से दी जा रही है।'' टीडीएस काटने वाला या टीसीएस प्राप्त करने वाला पोर्टल पर संबंधित इकाई एक पैन (पैन सर्च) या एक से अधिक पैन (बल्क सर्च) को डाल सकता है और यदि यह भुगतान प्राप्तकर्ता/संग्रह प्राप्‍तकर्ता एक ‘निर्दिष्ट व्यक्ति है', तो वह इस सुविधा के माध्‍यम से संबंधित प्रतिक्रिया या जवाब प्राप्त कर सकता है। बयान के अनुसार, ‘‘इस नई व्यवस्था से टीडीएस काटने वाले या टीसीएस संग्रह करने वालों के लिये अनुपालन बोझ कम होगा....।'' आयकर विभाग ने 2021- 22 की शुरुआत में ‘विशिष्ट व्यक्तियों' की सूची तैयार कर ली है। यह सूची तैयार करते समय 2018- 19 और 2019- 20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है। इस सूची में उन करदाताओं के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019- 20 और 2020- 21 के लिये रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक रहा है। बयान के अनुसार इस नई सुविधा के जरिए सरकार ने करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।