नई दिल्ली।   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वैश्विक हालात में अनिश्चितता के बावजूद सरकार ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक दिशा स्थिर रही है और देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

 नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज एक फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट प्रति राज्यसभा में पेश की जाएगी। यह नरेन्‍द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा।  

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 296.59 अंक या 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,269.78 और निफ्टी 98.25 अंक या 0.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,320.65 पर बंद हुआ।

 नई दिल्ली। बजट से पहले भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला संकेत सामने आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.053 अरब डॉलर बढ़कर ऑल-टाइम हाई 709.413 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।

मुंबई.  वैश्विक स्तर पर सोने की मांग 2025 में 5,000 टन से अधिक होकर एक नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डब्ल्यूजीसी की '2025 की स्वर्ण मांग के रुझान' रिपोर्ट के अनुसार, कुल सोने की मांग 2025 में 5,002 टन के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 4,961.9 टन थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से निवेश मांग में तेज उछाल के कारण हुई, जो 2025 में बढ़कर 2,175.3 टन हो गई जबकि यह 2024 में 1,185.4 टन थी। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उपभोक्ता मांग दो प्रतिशत बढ़कर 1,345.3 टन हो गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,318.5 टन थी। डब्ल्यूजीसी की वरिष्ठ बाजार विश्लेषक लुईस स्ट्रीट ने कहा, ''वर्ष 2025 में सोने की मांग में जबर्दस्त उछाल और कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे माहौल में जहां आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिम नई सामान्य स्थिति बन चुके हैं उपभोक्ताओं और निवेशकों दोनों ने सोना खरीदा और उसे अपने पास बनाए रखा।"

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को लगातार तीसरे साल 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' (काम करने के लिए बेहतरीन जगह) का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस्पात निर्माता ने एक बयान में बताया कि नवीनतम प्रमाणन फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए दिया गया है। सेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अमरेंदु प्रकाश ने इस उपलब्धि पर कहा, "यह मान्यता हमारे कर्मचारियों द्वारा संगठन में जताए गए भरोसे और उस कार्य संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसे हम सामूहिक रूप से बना रहे हैं।" इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली सेल देश की शीर्ष पांच इस्पात उत्पादक कंपनियों में शामिल है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 2.1 करोड़ टन है। यह प्रमाणन विभिन्न मानकों के आधार पर कॉर्पोरेट घरानों और अन्य संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसमें कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सहित उनके समग्र कल्याण और कार्य संस्कृति का आकलन किया जाता है।

 नई दिल्ली। भारत में औद्योगिक उत्पादन दिसंबर में दो साल से अधिक समय के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन के चलते औद्योगिक गतिविधियों में तेज सुधार देखने को मिला है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) की ग्रोथ 7.8% रही, जो नवंबर में 6.7% थी। इसका मतलब है कि फैक्ट्रियों, खदानों और बिजली उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों में व्यापक तेजी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2025 में औद्योगिक गतिविधियां साल-दर-साल आधार पर 7.8% बढ़ीं, जो पिछले दो साल से अधिक समय में सबसे तेज वृद्धि है। संशोधित आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में आईआईपी ग्रोथ 7.2% रही थी, जिससे यह साफ होता है कि अलग-अलग सेक्टरों में उत्पादन में निरंतर मजबूती आई है।

 नई दिल्ली। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बुधवार के सेशन को मामूली बढ़त के साथ खत्म किया, और पूरे दिन भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद हरे निशान में बने रहने में कामयाब रहे।

  नयी दिल्ली। भारत ने यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत आयात शुल्क घटाने पर सहमति जताई है, जिससे आयातित यूरोपीय कारों की कीमतें कम हो सकती हैं। यह रियायत सालाना 2.5 लाख वाहनों के लिए दी गई है, जो पिछले साल ब्रिटेन को दी गई रियायत से छह गुना अधिक है। यूरोपीय आयोग के अनुसार इस समझौते के बाद कारों पर लगने वाला शुल्क मौजूदा 110 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगा। यह लाभ प्रति वर्ष 2,50,000 वाहनों के कोटे तक सीमित होगा। आयोग ने कहा कि 2024 में यूरोप ने भारत को 1.6 अरब यूरो मूल्य के मोटर वाहनों का निर्यात किया था। भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की।

  नयी दिल्ली। भारत यूरोपीय संघ को इस्पात निर्यात के लिए तरजीही सुविधाएं प्राप्त करने को लेकर आशावादी है, क्योंकि 27 देशों वाला यह समूह इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ नए इस्पात व्यापार नियमों पर बातचीत कर रहा है। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत भारत ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाले अधिकांश लौह और इस्पात उत्पादों पर शुल्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर सहमति जताई है। समझौते के अनुसार, कुल उत्पाद श्रेणियों में से 6.1 प्रतिशत को विशेष सुविधा दी जाएगी। इन उत्पादों पर या तो आयात शुल्क कम किया जाएगा या फिर गाड़ियों और इस्पात के लिए सीमा शुल्क कोटा के माध्यम से रियायत दी जाएगी। यूरोपीय संघ वर्तमान में एक नई, अधिक कड़ी इस्पात व्यापार व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जो मौजूदा सुरक्षा उपायों की जगह लेगी। इस बदलाव को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियम नई इस्पात अधिशेष क्षमता नियमावली है, जिसे अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया था और जो एक जुलाई 2026 से लागू होने वाली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा, "यूरोपीय संघ ने इस्पात को लेकर नए प्रस्ताव पेश किए हैं और हमने ईमानदारी के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है ताकि भारत, मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का साझेदार होने के नाते, उन अधिकांश देशों की तुलना में बेहतर शर्तें हासिल कर सके जिनके साथ यूरोपीय संघ का कोई एफटीए नहीं है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ समय में इसका संतोषजनक समाधान हो जाएगा।

 वाशिंगटन.  मजबूत उपभोक्ता खर्च के दम पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था जुलाई-सितंबर तिमाही में दो साल में सबसे तेज 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने बृहस्पतिवार को जुलाई-सितंबर, 2025 तिमाही के जीडीपी आंकड़े पहले के अनुमान से थोड़ा अधिक रहने की जानकारी दी। सितंबर तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था वार्षिक आधार पर 4.4 प्रतिशत बढ़ी जबकि अप्रैल-जून तिमाही में इसकी वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही थी। विभाग ने पहले इसके 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछली बार इतनी तेजी जुलाई-सितंबर तिमाही, 2023 में दर्ज की गई थी।
 जीडीपी में करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला उपभोक्ता खर्च आलोच्य तिमाही में 3.5 प्रतिशत बढ़ा। इसके अलावा, निर्यात में तेजी और आयात में कमी ने भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्क एवं व्यापार नीतियों में अनिश्चितता के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जुझारू बनी हुई है। हालांकि, आम अमेरिकी उच्च जीवन यापन लागत से असंतुष्ट बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 'के-आकार' वाली अर्थव्यवस्था का संकेत है जिसमें संपन्न वर्ग की आय निवेश एवं शेयर बाजार लाभ के कारण बढ़ रही है, जबकि निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के घरों की आय स्थिर और महंगाई बढ़ी हुई है। रोजगार क्षेत्र की स्थिति भी तुलनात्मक रूप से कमजोर दिख रही है। पिछले साल मार्च से यहां प्रतिमाह औसतन केवल 28,000 नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि 2021-23 के दौर में यह आंकड़ा चार लाख नौकरी प्रति माह था। इसके बावजूद बेरोज़गारी दर 4.4 प्रतिशत पर है जो कंपनियों की 'न भर्ती, न बर्खास्तगी' नीति को दर्शाती है।

नयी दिल्ली. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने मंगलवार को कहा कि वह अपनी सीबीआर 650आर मोटरसाइकिल की कुछ इकाइयों को वापस मंगा रही है। दोपहिया वाहन विनिर्माता ने एक बयान में कहा कि वैश्विक बाजार की कार्रवाई के अनुरूप 16 दिसंबर, 2024 से चार मई, 2025 के बीच विनिर्मित कुछ इकाइयां इससे प्रभावित हो सकती हैं। होंडा मोटरसाइकिल ने कहा, ''कंपनी ने पाया है कि कुछ इकाइयों में इंडिकेटर का एक वायरिंग हिस्सा धातु के घटक से रगड़ खा सकता है, और समय के साथ कंपन के कारण इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इससे कुछ लाइट काम करना बंद कर सकती हैं।'' बयान में आगे कहा गया कि एहतियाती कदम के तौर पर ग्राहकों को यह जांचने की सलाह दी जाती है कि क्या उनकी मोटरसाइकिल प्रभावित निर्माण अवधि के भीतर आती है। कंपनी ने कहा कि यदि वाहन प्रभावित श्रेणी में है, तो ग्राहकों से अनुरोध है कि वे वाहन के निरीक्षण के लिए अपने नजदीकी 'बिगविंग' डीलरशिप पर जाएं। अगर जरूरी हुआ तो प्रभावित हिस्सों को मुफ्त में बदला जाएगा, चाहे वाहन की वारंटी की स्थिति कुछ भी हो। हालांकि, एचएमएसआई ने यह नहीं बताया कि कितनी इकाइयों को वापस मंगाया जा रहा है।

नयी दिल्ली. देश के एक तिहाई से ज्यादा पशुपालक दूध नहीं बेचते और इसके बजाय वे घरेलू पोषण, गोबर और खेती संबंधी अन्य कामकाज में पशुओं के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। यह डेयरी उत्पादन से आगे की नीतियों की जरूरत को बताता है। एक अध्ययन रिपोर्ट में मंगलवार यह कहा गया। ‘एनर्जी, एनावायरनमेंट एंड वाटर काउंसिल' (सीईईडब्ल्यू) की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, ये नतीजे इस मान्यता को चुनौती देते हैं कि भारत का मवेशी क्षेत्र मुख्य रूप से दूध की बिक्री से चलता है। इसमें 15 राज्यों में 7,350 मवेशी पालने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, जो देश की 91 प्रतिशत दुधारू आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 38 प्रतिशत पशुपालक या लगभग तीन करोड़ लोग, दूध की बिक्री को मवेशी रखने की प्रेरणा नहीं मानते हैं, झारखंड में यह हिस्सा 71 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा है। अध्ययन में कहा गया है, ‘‘पशुपालकों का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन जारी रखने की इच्छा रखता है।''
इसमें कहा गया है कि इसलिए, इस क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करना एक जरूरी नजरिया है जिस पर नीतियां बनाते समय विचार किया जाना चाहिए। अध्ययन में पाया गया कि लगभग तीन-चौथाई पशुपालकों को इलाके में ज्यादा दूध होने के बावजूद सस्ता चारा और आहार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सात प्रतिशत पशुपालक, देश भर में लगभग 56 लाख पशुपालक मवेशियों को दूध के अलावा दूसरे कामों के लिए रखते हैं। इसमें गोबर, बैलगाड़ी खींचने या जानवरों को बेचने से होने वाली कमाई जैसे कार्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में, यह लगभग 15 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम में, 15 प्रतिशत से ज्यादा पशुपालक मवेशी रखने की अपनी मुख्य वजह सामाजिक-सांस्कृतिक या धार्मिक वजह बताते हैं। जब गायों से जुड़े फायदों की रैंकिंग की गई, तो 34 प्रतिशत पशुपालकों ने घर में इस्तेमाल होने वाले दूध को सबसे पहले रखा, जबकि 20 प्रतिशत ने दूध से अलग वजहों को अपनी मुख्य चिंता बताई। बाजार के अलावा दूसरे इस्तेमाल के लिए मवेशी रखने वाले ज्यादातर घरों में आम तौर पर एक या दो देसी जानवर होते हैं, जो खेती के कामकाज में उनकी अहम भूमिका को दिखाता है। पंजाब में 1,389 जानवरों के अस्पताल हैं, लेकिन सिर्फ 22 मोबाइल डिस्पेंसरी हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में 337 अस्पताल और 1,558 मोबाइल डिस्पेंसरी हैं। लगभग 75 प्रतिशत मवेशीपालक गोबर को एक मुख्य प्रेरक मानते हैं। इसलिए अध्ययन में गोबर से मूल्यवर्धन के लिए बेहतर मौकों पर जोर दिया गया, जिसमें घरेलू बायोगैस से लेकर वर्मीकम्पोस्टिंग और मूल्यवर्धित खाद तक शामिल हैं। अध्ययन में सूखे इलाकों में पानी बचाने वाले चारे की खेती को प्राथमिकता देने और आम चरागाहों को अतिक्रमण से बचाने की भी सलाह दी गई।

 कोलकाता. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने मंगलवार को कहा कि उसे महाराष्ट्र में कवलापुर दुर्लभ खनिज (आरईई) ब्लॉक के लिए खनन मंत्रालय से खनिज रियायत लाइसेंस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि खननकर्ता के पास ब्लॉक का लाइसेंस पांच साल के लिए होगा।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने की तैयारी में जुटी है। बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को पिछले बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं और उन पर अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा साझा किया। मंत्रालय ने टैक्स सुधारों से लेकर निवेश से जुड़े बड़े फैसलों तक की जानकारी दी।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना मजबूत मांग आने से 5,100 रुपये की छलांग लगाते हुए पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया जबकि चांदी ने 20,400 रुपये के उछाल के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने कहा कि सोना दिल्ली में 5,100 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया। इसके साथ ही सोने ने 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का अहम मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार कर लिया। सोना सोमवार को 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमतों ने भी स्थानीय सर्राफा बाजार में मजबूती दिखाते हुए नया उच्चतम स्तर छू लिया। सफेद धातु 20,400 रुपये यानी लगभग सात प्रतिशत बढ़कर 3,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गई। सोमवार को चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये की तेजी देखी गई थी, जिससे यह तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई थी। विदेशी बाजारों में भी सोना और चांदी की मांग में तेजी रही। फॉरेक्स डॉटकॉम के आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना पहली बार 4,700 डॉलर प्रति औंस का स्तर के पार पहुंचा। सोने में 66.38 डॉलर यानी 1.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ कीमत 4,737.40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हाजिर चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया और 95.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।
 विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षित निवेश की मांग और आभूषणों एवं निवेशकों से आने वाली लगातार मांग के कारण कीमती धातुओं में यह तेजी देखी जा रही है।

नयी दिल्ली/ टाटा समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी टाटा कैपिटल का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 39 प्रतिशत बढ़कर 1,285 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 922 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। टाटा कैपिटल ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कुल ब्याज आय 26 प्रतिशत बढ़कर 2,936 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले लगभग 2,323 करोड़ रुपये थी। प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) 26 प्रतिशत बढ़कर 2,34,114 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 1,86,404 करोड़ रुपये थी।

नयी दिल्ली.  एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस को अगले 2-3 वर्षों में दहाई अंकों में वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुमित राय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 तक घाटे से उबर जाएगी। उन्होंने बताया, ''हम लगभग 14 साल पुराने संगठन हैं। शुरुआती साल, विशेष रूप से 2011 और 2016 के बीच समग्र जीवन बीमा उद्योग के लिए धीमी वृद्धि का दौर था। हम भी उस स्तर पर नए थे और व्यवसाय के प्रति अपने दृष्टिकोण में जानबूझकर रूढ़िवादी रहे। हमारी वृद्धि में वास्तविक उछाल 2017-2018 के बाद आया।'' राय ने कहा कि शुरुआत में बीमाकर्ता मुख्य रूप से एक ही चैनल वाली कंपनी थी। उन्होंने आगे बताया, ''अब हम एक बहु-चैनल बीमाकर्ता के रूप में काम करते हैं, जिसमें मालिकाना और साझेदारी वितरण का योगदान लगभग 50-50 प्रतिशत है।'' राय ने कहा कि यह संतुलन कंपनी के उत्पाद मिश्रण में भी दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी का निरंतर ध्यान सभी चैनलों और उत्पादों में एक अच्छी तरह से विविध और दीर्घकालिक व्यवसाय बनाने पर रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी लगभग 650 करोड़ रुपये का नया व्यवसाय और कुल लगभग 2,400 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही है। उन्होंने बताया, ''हम अगले दो से तीन वर्षों में 12-16 प्रतिशत की सीमा में दहाई अंकों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, और हमें वित्त वर्ष 2026-27 तक घाटे से उबरने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त पूंजी है। मुख्य कार्यकारी ने बताया, ''हमारी चुकता पूंजी आज लगभग 2,800 करोड़ रुपये है। पिछले कुछ वर्षों में हमने सालाना लगभग 175-200 करोड़ रुपये डाले हैं, और जैसे-जैसे हम विस्तार करेंगे, अगले दो से तीन वर्षों तक पूंजी समर्थन का यह स्तर व्यापक रूप से जारी रहेगा।''

 नई दिल्ली। सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के चलते भारत के स्मार्टफोन निर्यात में बड़ी बढ़त देखने को मिली है। साल 2025 में भारत से स्मार्टफोन का निर्यात करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 का यह निर्यात पिछले पांच वर्षों में हुए कुल स्मार्टफोन निर्यात का करीब 38 प्रतिशत है। साल 2021 से 2025 के बीच भारत ने कुल मिलाकर लगभग 79.03 अरब डॉलर के स्मार्टफोन विदेश भेजे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा निर्यात 2025 में हुआ।

 नई दिल्ली। भारत का व्यापारिक निर्यात दिसंबर में बढ़कर 38.51 अरब डॉलर हो गया है, जो कि नवंबर में 38.13 अरब डॉलर था। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आज गुरुवार को दी गई। देश के व्यापारिक निर्यात में ऐसे समय पर इजाफा हुआ है, जब दुनिया अमेरिकी टैरिफ के कारण अस्थिरता का सामना कर रही है।