नयी दिल्ली. डेयरी उत्पादों, कृषि से जुड़े सामानों और खाद्य प्रसंस्करण की चीजों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती से 10 करोड़ से ज्यादा डेयरी किसानों को सीधा फायदा होगा और सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। सहकारिता मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव से उर्वरक बनाने में लगने वाले उल्टे कर ढांचे की समस्या खत्म होगी और इससे किसानों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने में मदद मिलेगी तथा बुआई के मौसम में उन्हें समय पर जरूरी चीजें मिल पाएंगी। बयान के मुताबिक, डेयरी किसानों के लिए, दूध और पनीर पर जीएसटी से छूट मिलने के साथ-साथ प्रसंस्करण उपकरणों पर दरें कम होने से किसानों और डेयरी सहकारी समितियों दोनों का मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है। अमूल जैसे प्रमुख डेयरी ब्रांडों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। बयान के अनुसार, ट्रैक्टर और उसके पुर्जों की कीमतों में कमी का मुख्य तौर पर छोटे किसानों को फायदा होगा, जो मिश्रित खेती और पशुपालन में लगे हैं। बयान में कहा गया है कि इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल आमतौर पर चारे की खेती और खेत की पैदावार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होता है। बयान के मुताबिक, यह फैसला अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में मांग को बढ़ाने, जरूरी खाने-पीने की चीजों पर परिवारों का खर्च कम करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि जीएसटी सुधारों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत दी है। घरेलू जरूरतों जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉशर, माइक्रोवेव और पावर बैंक जैसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतें कम होंगी। खाद्य पदार्थों से लेकर घरेलू सामान और रोजमर्रा की जरूरतों तक, सभी वस्तुओं पर कर का बोझ कम किया गया है। कुल मिलाकर, रोटी, कपड़ा मकान पर टैक्स का भार कम हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।

  नयी दिल्ली.। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव को लागू करने में उनके समर्थन और सक्रिय भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया है। सीतारमण ने कहा कि राज्यों ने कर दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर अपने विचार रखे, लेकिन अंततः इस बात पर सहमत हुए कि जीएसटी दरों में कटौती आम आदमी के हित में है। इसी तर्क के आधार पर इस सप्ताह की शुरुआत में जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। जीएसटी परिषद की बैठक में तीन सितंबर को जीएसटी में व्यापक सुधारों पर सहमति बनी थी। इसके तहत मक्खन से लेकर चॉकलेट, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक कई उत्पादों की दरें कम हुई हैं। सिगरेट, तंबाकू जैसे अहितकर वस्तुओं समेत जीएसटी के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं पर नयी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता सीतारमण कर रही हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कल मैंने राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप कितनी भी गहन चर्चा और तर्क कर सकते हैं, लेकिन अंततः परिषद ने इस अवसर पर कदम उठाया और देश के सभी लोगों को राहत प्रदान की। और मैं इस सद्भावपूर्ण रुख के लिए आभारी हूं। इसलिए मैंने यह पत्र लिखा।'' सीतारमण ने कहा कि परिषद का काम वाकई ‘उल्लेखनीय' रहा है।

 नई दिल्ली। ब्रॉडबैंड ग्रोथ के कारण भारत में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या 30 जून, 2025 तक 1 अरब को पार कर 1,002.85 मिलियन हो गई, जो मार्च की तुलना में 3.48 प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन 100 करोड़ से अधिक ग्राहकों में से 4.47 करोड़ के पास वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन थे, जबकि 95.81 करोड़ के पास वायरलेस कनेक्शन थे।

 नई दिल्ली। लघु उद्योग भारती (एलयूबी) संगठन ने जीएसटी परिषद की अनुमोदित नई सरलीकृत कर संरचना का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि 22 सितंबर से लागू होने वाले 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो-स्तरीय जीएसटी स्लैब भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी बदलाव साबित होंगे।

नयी दिल्ली. स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सहित सौंदर्य एवं शारीरिक कल्याण सेवाओं पर जीएसटी दर को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के पांच प्रतिशत करने से इन सेवाओं के सस्ते होने की संभावना है। इसके अलावा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट भी सस्ते हो सकते हैं क्योंकि इन पर कर वर्तमान 12-18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दर 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के तहत केंद्र एवं राज्यों ने आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य व शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि की सेवाएं शामिल हैं। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आएगी क्योंकि इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य ‘‘निम्न मध्यम वर्ग और समाज के गरीब तबके के मासिक खर्च को कम करना है।'' टॉयलेट सोप बार पर कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन तरल साबुन पर कर 18 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। फेस पाउडर व शैंपू पर जीएसटी कम करने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं लक्जरी ब्रांड को लाभ होने के सवाल पर मंत्रालय ने कहा कि लगभग सभी वर्गों द्वारा दैनिक जीवन में इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या लक्जरी ब्रांड द्वारा बेचे जाने वाले महंगे फेस पाउडर और शैंपू को भी लाभ होगा, लेकिन दरों को युक्तिसंगत बनाने का उद्देश्य कर ढांचे को और सरल बनाना है। सौंदर्य प्रसाधनों के ब्रांड या मूल्य के आधार पर कर लगाने से कर ढांचे में जटिलता उत्पन्न होगी और प्रशासन के लिए चुनौतियां भी खड़ी होंगी।'' इसी प्रकार माउथवॉश पर जीएसटी नहीं घटाया गया है, लेकिन टूथपेस्ट, टूथब्रश व डेंटल फ्लॉस पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है क्योंकि ये ‘‘ यह दांत की स्वच्छता से जुड़ी मूलभूत वस्तुएं हैं।'' एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर और योग को पांच प्रतिशत की रियायती दर से सरकार ने व्यक्तिगत देखभाल और स्वास्थ्य को विलासिता के बजाय सुलभ आवश्यक वस्तु के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ उपभोक्ता के नजरिये से इससे लागत कम होगी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। मोहन ने कहा कि इस युक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि नई दरें बिना आईटीसी के आती हैं।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को बृहस्पतिवार को ‘‘परिवर्तनकारी'' एवं आजादी के बाद का ‘‘सबसे बड़ा सुधार'' करार दिया और उद्योग जगत से इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों से करीब सभी क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी और देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने उद्योग जगत से ‘मेड इन इंडिया' को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का भी आह्वान किया।
गोयल ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी में कमी से हर उपभोक्ता को लाभ होगा।
उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले 11 वर्ष में की गई कई पहल के फलस्वरूप कल जीएसटी में अप्रत्यक्ष करों में जो सुधार किया गया...वह परिवर्तनकारी है। इसका दवा क्षेत्र पर तथा किसानों से लेकर हमारे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) तक विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।'' गोयल ने कहा, ‘‘ देश के प्रत्येक हितधारक, प्रत्येक उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा।''
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को ‘‘ बड़ा बदलाव '' बताते हुए मंत्री ने कहा कि यह कदम 2047 तक विकसित देश बनने की यात्रा में आने वाले महीनों व वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गोयल ने उद्योग जगत से ‘‘ जीएसटी के सभी लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने'' का आग्रह किया।
कार्यक्रम से इतर गोयल ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में परिवर्तनकारी और अभूतपूर्व सुधार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं।
गोयल ने कहा, ‘‘ हमने सोचा था यह बड़ा होगा लेकिन यह आजादी के बाद से भारत में अबतक का सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। कई आयामों के अलावा रोजमर्रा की जरूरतों की लगभग सभी वस्तुओं पर करों में कमी से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा।'' मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के अलावा प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव से कारोबार को आसान बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘ ये कम दरें मांग एवं उद्योग के विकास को बढ़ावा देंगी। देश में परिचालन का पैमाना बढ़ाएंगी। अधिक मांग से अधिक निवेश, अधिक नौकरियां सृजित होंगी और वृद्धि के चक्र को बल मिलेगा।'' गोयल ने कहा कि यह दिवाली का तोहफा 1.4 अरब नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देगा। विपक्ष के इन सुधारों को लागू करने में आठ साल का विलंब करने के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कांग्रेस पार्टी पर ऐसे समय में नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया जब भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, ‘‘ राहुल गांधी भारत को एक बेजान अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह कुछ लोगों की नकारात्मक सोच है और मैं इस तरह की नकारात्मकता की निंदा करता हू।'' मंत्री ने यहां इंडिया मेडटेक एक्सपो, भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो में शिरकत की।

नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में 24 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती (सब्सिडी) दर पर प्याज की बिक्री शुरू की है। मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद, केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इन शहरों में सहकारी संस्थाओं नेफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया), एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और केंद्रीय भंडार के माध्यम से बफर स्टॉक से लगभग 25 टन प्याज बेचा जाएगा। जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि जिन स्थानों पर प्याज की खुदरा कीमत 30 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हैं, वहां प्याज 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री शुक्रवार से चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता तक बढ़ा दी जाएगी और दिसंबर तक जारी रहेगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि कुछ शहरों में यह 30 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर था। फिलहाल, सरकार के पास तीन लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। यह प्याज वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 15 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत पर मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना के तहत खरीदा गया था। जोशी ने कहा कि बफर स्टॉक से प्याज का नपे-तुले और लक्षित निपटान, खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और स्थिर मूल्य व्यवस्था बनाए रखने के सरकार के प्रयासों का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, "सरकार की प्राथमिकता खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखना है और मूल्य स्थिरीकरण उपायों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों ने हाल के महीनों में महंगाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नयी दिल्ली. देश के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी ने दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को उपभोग आधारित आर्थिक वृद्धि के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और आम जनता को राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके भारत की जनता के लिए ऐतिहासिक दिवाली तोहफा देने के वादे को पूरा करने पर बधाई देते हुए, मुकेश अंबानी ने कहा, ‘‘जीएसटी में यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं को सस्ता बनाएगा, कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान करेगा, महंगाई को कम करेगा और खुदरा क्षेत्र में उपभोग को बढ़ावा देगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल कर चुकी है, और ये नए सुधार देश को दो अंक की वृद्धि दर के करीब ले जा सकते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा,‘‘नया जीएसटी ढांचा न सिर्फ घरेलू बजट में राहत लाएगा, बल्कि व्यापार जगत के लिए अनुपालन भी आसान बनाएगा। यह उपभोक्ता और उद्योग — दोनों के लिए फायदेमंद है।'' उन्होंने भरोसा दिलाया कि रिलायंस रिटेल अपने सभी उत्पादों पर पहले दिन से ही कर कटौती का लाभ ग्राहकों को देगी। ईशा ने कहा, ‘‘हमारा वादा है, जब भी लागत घटेगी, उसका फायदा सीधा ग्राहक को मिलेगा।''
कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करेगा और रिलायंस रिटेल देशभर में गुणवत्ता, किफायती दर और आसान उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है।

  नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी करके आम जनता को दिवाली से पहले बंपर तोहफा दिया है। इससे एक तरफ फेस्टिव सीजन में डिमांड को बढ़ाने और दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ के कारण हुए नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। यह बयान गुरुवार को अर्थशास्त्रियों की ओर से दिया गया।  

 नई दिल्ली।  फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) की महानिदेशक ज्योति विज ने जीएसटी ढांचे में किए गए सुधारों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि GST स्लैब की संख्या में कमी और कई वस्तुओं व सेवाओं को 5 फीसद की ‘मेरिट रेट’ में शामिल करने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह कदम उपभोग मांग को बढ़ाएगा और भारत को उच्च विकास के पथ पर ले जाएगा।

चेन्नई.केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खुला एवं पारदर्शी बनाएंगे। इससे अनुपालन बोझ में और कमी आएगी एवं छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। तमिलनाडु स्थित सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका स्पष्ट उद्देश्य नियमों को सरल बनाना, अनुपालन लागत कम करना तथा स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यमों और उद्यमियों के लिए एक अधिक अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है। सीतारमण ने कहा, ‘‘ इसके अतिरिक्त, अगले दो दिन होने वाली परिषद की बैठक के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की योजनाबद्ध शुरुआत से आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली एवं पारदर्शी हो जाएगी। अनुपालन बोझ में और कमी आएगी जिससे छोटे व्यवसायों के लिए फलने-फूलना आसान हो जाएगा।'' स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े सुधारों की घोषणा की थी और नागरिकों के लिए दिवाली पर उपहारों का वादा किया था। सीतारमण ने कहा कि देश के अपने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए बैंकों से न केवल ऋण का विस्तार करने बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास को गति प्रदान करने, एमएसएमई के लिए समय पर और आवश्यकता-आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करने, बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने व विविध आवश्यकताओं को पूरा करने का आह्वान किया जाता है। इस लक्ष्य के लिए बैंकिंग क्षेत्र का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘ इस परिवर्तन के मार्गदर्शक सिद्धांत विश्वास, प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता होने चाहिए।'' केंद्रीय वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि पिछले 11 वर्ष में 56 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं जिनमें कुल जमा राशि 2.68 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से अधिकतर खाताधारक महिलाएं हैं। सीतारमण ने यह भी बताया कि भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने परिसंपत्ति गुणवत्ता में बड़ा सुधार दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने 18 वर्ष में पहली बार देश की दीर्घकालिक साख में सुधार किया है। मंत्री ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) 31 मार्च, 2025 तक घटकर 2.3 प्रतिशत रह गया है, जबकि शुद्ध एनपीए 0.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं समझती हूं कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हमारे बैंकों के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सभी सदस्यों, परिवारों, कर्मचारियों, निदेशक मंडल को उनके द्वारा की गई शानदार सेवा के लिए हमारी ओर से उचित मान्यता मिलनी चाहिए।'' अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में रिकॉर्ड सुधार पर उन्होंने कहा कि इन ‘‘ प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों'' में भी बैंकों का कुल पूंजी स्तर नियामकीय न्यूनतम स्तर से ऊपर बना रहेगा। सीतारमण ने कहा, ‘‘ इसलिए, रिकॉर्ड निम्न एनपीए वाले मजबूत और अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों का अर्थ परिवारों, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे के लिए सस्ता एवं स्थिर ऋण, कम प्रणालीगत जोखिम तथा भारत की वित्तीय प्रणाली में निरंतर विश्वास है।'' वित्तीय क्षेत्र के कुछ बुनियादी पहलुओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून, 2025 तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो सभी अनुमानों से अधिक है और विभिन्न क्षेत्रों में समग्र रूप से अच्छी गति दर्शाती है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति दर लगातार नौ महीनों से ‘‘गिरावट'' दर्ज कर रही है और जुलाई, 2025 में आठ साल के निचले स्तर 1.55 प्रतिशत आ जाएगी। सीतारमण ने कहा कि जून, 2025 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में लगभग 22 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि हुई है, जो लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड वृद्धि का संकेत है। भारतीय प्रबंध संस्थान (बेंगलुरु) द्वारा किए गए अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना खातों ने वित्तीय बचत को सुरक्षित रखने में मदद की है और विशेष रूप से कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय में ये बहुत मददगार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ बैंक खाता केवल एक पासबुक नहीं है। यह अवसरों का ‘पासपोर्ट' है जो ऋण, बचत, बीमा एवं सम्मान तक पहुंच को संभव बनाता है। ''

नयी दिल्ली.  केंद्र ने चालू खरीफ (ग्रीष्मकालीन) मौसम में चावल खरीद का लक्ष्य 463.50 लाख टन तय किया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सोमवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2025-26 में फसलों की खरीद की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने की।
 एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘बैठक के दौरान, चावल के संदर्भ में धान खरीद (खरीफ फसल) का अनुमान 463.50 लाख टन तय किया गया है।'' आगामी खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के दौरान मोटे अनाज (श्री अन्न) की खरीद का अनुमान 19.19 लाख टन निर्धारित किया गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को फसलों के विविधीकरण और आहार में पोषण बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई। बैठक में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव व सचिव (खाद्य), भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने भाग लिया।

नयी दिल्ली.  देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में आठ का संयुक्त बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 2.24 लाख करोड़ रुपये घट गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक को सबसे ज्यादा झटका लगा। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 1,497.2 अंक या 1.84 प्रतिशत गिरा।
शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और हिंदुस्तान यूनिलीवर को लाभ हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 70,707.17 करोड़ रुपये घटकर 18,36,424.20 करोड़ रुपये रह गया।
एचडीएफसी बैंक का मूल्यांकन 47,482.49 करोड़ रुपये घटकर 14,60,863.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 27,135.23 करोड़ रुपये घटकर 9,98,290.96 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 24,946.71 करोड़ रुपये घटकर 10,77,213.23 करोड़ रुपये रह गया। दूसरी ओर टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 11,125.62 करोड़ रुपये बढ़कर 11,15,962.91 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,318.98 करोड़ रुपये बढ़कर 6,24,991.28 करोड़ रुपये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस और एलआईसी का स्थान रहा।

नयी दिल्ली।  उद्योग जगत ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पिछले एक दशक में किए गए सुधारों और वित्तीय अनुशासन का परिणाम है। उद्योग जगत के दिग्गजों ने भरोसा जताया कि मजबूत घरेलू मांग के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकी शुल्कों जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकती है और वृद्धि के रास्ते पर बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पिछले पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। इस अवधि में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत रही। इस तरह भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा, ''भारत की विकास गाथा भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित ताकत, सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों के बेहतरीन प्रदर्शन और लगातार किए जा रहे सुधारों को दर्शाती है।'' उन्होंने कहा कि 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ, भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि यह कई वैश्विक चुनौतियों के सामने एक असाधारण वृद्धि को भी दर्शाता है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ''वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है... यह परिणाम ऐसे समय में भारत की स्थिति को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत करता है, जब वैश्विक वृद्धि महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रही है।'' चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "सीआईआई को पूरा भरोसा है कि उद्योग जगत और सरकार मिलकर काम करते रहेंगे, तो भारत एक मजबूत, समावेशी और दुनिया का नेतृत्व करने वाली वृद्धि हासिल करना जारी रखेगा।" फिक्की के अध्यक्ष हर्ष वर्धन अग्रवाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि सभी उम्मीदों से बेहतर है और यह एक सुखद आश्चर्य के रूप में आई है। उन्होंने कहा, "बजट में दी गई आयकर राहत, रेपो दर में एक प्रतिशत की कटौती, मानसून की अच्छी प्रगति और आने वाले समय में जीएसटी दरों में बदलाव घरेलू मांग को सहारा देंगे। ये कदम हमें अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण निर्यात में आने वाली संभावित कमजोरी का मुकाबला करने के लिए जरूरी सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे।" फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और लगातार बढ़ती आर्थिक गति को साफ दर्शाते हैं, जिसे घरेलू मांग का समर्थन मिल रहा है।

मुंबई. अमेरिका में भारतीय उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लागू हो जाने के अगले दिन बृहस्पतिवार को स्थानीय शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 706 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में 211 अंकों की गिरावट रही। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिकी शुल्क वृद्धि के अलावा विदेशी पूंजी की लगातार निकासी ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क बुधवार को लागू हो गया। इसके साथ ही भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका में कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 705.97 अंक यानी 0.87 प्रतिशत गिरकर 80,080.57 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 773.52 अंक गिरकर 80,013.02 पर आ गया था। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 211.15 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 24,500.90 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से एचसीएल टेक, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। हालांकि टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति और एक्सिस बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "भारतीय वस्तुओं पर शुल्क लागू होने के बाद फैली निराशा के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कपास आयात शुल्क में छूट ने शुल्क प्रभावों का मुकाबला करने के लिए नीतिगत समर्थन की उम्मीदों को कुछ समय के लिए बढ़ा दिया लेकिन निवेशकों की मनोदशा नाजुक ही बनी रही।" सरकार ने 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहे कपड़ा निर्यातकों की मदद के लिए कपास के शुल्क-मुक्त आयात को तीन महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक गौरव गर्ग ने कहा, "भारतीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली। चौतरफा बिकवाली के दबाव में मानक सूचकांक गिरकर बंद हुए। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी शुल्कों से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले असर की आशंका रही। इसके अलावा विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से भी बाजार दबाव में रहा।" मझोली कंपनियों का बीएसई मिडकैप सूचकांक 1.09 प्रतिशत गिर गया जबकि छोटी कंपनियों का स्मालकैप सूचकांक 0.96 प्रतिशत की गिरावट में रहा। क्षेत्रवार सूचकांकों में सेवा खंड में सर्वाधिक 2.27 प्रतिशत की गिरावट रही जबकि दूरसंचार खंड में 1.73 प्रतिशत, सूचना प्रौद्योगिकी खंड में 1.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अकेले टिकाऊ उपभोक्ता खंड में ही बढ़त रही। बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में से 2,651 के शेयर गिरकर बंद हुए जबकि 1,458 शेयरों में तेजी रही और 149 अन्य अपरिवर्तित रहे। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट सकारात्मक दायरे में बंद हुए जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट में रहा। यूरोपीय बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। बुधवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.62 प्रतिशत गिरकर 67.63 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 6,516.49 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,060.37 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में बुधवार को घरेलू शेयर बाजार बंद रहे थे। मंगलवार को सेंसेक्स 849.37 अंक गिरकर 80,786.54 पर और निफ्टी 255.70 अंक गिरकर 24,712.05 अंक पर बंद हुआ था।

नयी दिल्ली.  मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने बृहस्पतिवार को कहा कि निचले तबके के उपभोक्ताओं को जोखिम भरे दोपहिया वाहनों की जगह यात्री कारों का विकल्प देने के लिए कम कर स्लैब वाली छोटी कारें पेश करने की जरूरत है। भार्गव ने यहां कंपनी की 44वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि शुरुआती स्तर पर पेश की जाने वाली कारों की कीमतें बढ़ जाने से कई लोग अब इन्हें खरीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज बहुत सारे लोग दोपहिया वाहन से यात्रा करते हैं। ये वाहन जोखिम से भरपूर होते हैं और पूरी तरह आरामदायक भी नहीं होते। इसलिए स्कूटर चलाने वालों के लिए हमें ऐसी छोटी कारें लाने पर विचार करना चाहिए, जो सुरक्षित हों और उनके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकें।" भार्गव ने कहा कि 1950 के दशक में जापान ने केई कारें पेशकर इसी तरह की समस्या का समाधान किया था।
उन्होंने कहा कि ये कारें छोटी होती हैं, इनमें सुरक्षा नियम कम होते हैं और इन पर अन्य कारों की तुलना में कर भी कम लगता है। छोटी कारों की कीमतों में वृद्धि के कारणों पर विस्तार से बताते हुए भार्गव ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 में यह निर्णय लिया गया था कि भारत में यूरोपीय सुरक्षा एवं उत्सर्जन मानकों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘यही कारण है कि छोटी कारों की बिक्री में गिरावट आई और फिर कार उद्योग में समग्र नरमी देखने को मिली है।'' उन्होंने कहा कि निचले तबके के कई लोग, जो दोपहिया वाहन खरीद रहे हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं, वे अधिक कीमत वाली सुरक्षित कारें खरीदने में असमर्थ हैं। भार्गव ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमें इस स्थिति को इस तरह संतुलित करने की जरूरत है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग सुरक्षित कारों की तरफ जा सकें, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से दोपहिया वाहन सबसे अधिक जोखिम भरे होते हैं।" उन्होंने कहा कि छोटी कार खंड के पुनरुद्धार से कार उद्योग की समग्र वृद्धि तेजी से हो सकती है।
भार्गव ने कहा, "छोटी कारों को बढ़ावा देने पर ज्यादा उद्योग लगेंगे और रोजगार के ज्यादा मौके बनेंगे। मुझे लगता है कि इन सब की जरूरत है, खासकर ऐसे समय में जब बाकी क्षेत्रों में 'हुनरमंद लोगों की कमी' जैसी परेशानियां सामने आ रही हैं। हमें पूरे भारत की स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना होगा।

नयी दिल्ली.  विनिर्माण क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण इस साल जुलाई में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर चार महीने के उच्चतम स्तर 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। देश के औद्योगिक उत्पादन ने इससे पहले मार्च 2025 में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन जुलाई, 2024 में पांच प्रतिशत बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जून के अपने संशोधित आंकड़ों में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर को पिछले महीने के अस्थायी अनुमानों की तरह 1.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि विनिर्माण क्षेत्र की उत्पादन वृद्धि दर जुलाई 2025 में बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले इसी महीने में 4.7 प्रतिशत थी। खनन उत्पादन में 7.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसमें 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। पिछले महीने बिजली उत्पादन में मामूली 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 7.9 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जुलाई अवधि में देश का कुल औद्योगिक उत्पादन 2.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले यह 5.4 प्रतिशत था। इन आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, "विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि जून 2025 के 3.7 प्रतिशत से उत्साहजनक रूप से बढ़कर जुलाई 2025 में छह महीने के उच्चतम स्तर 5.4 प्रतिशत पर पहुंच गई। इसमें निर्माण से जुड़े कच्चे माल और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का योगदान रहा।" विनिर्माण क्षेत्र में पिछला उच्चतम स्तर जनवरी 2025 में 5.8 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
नायर ने कहा कि सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार के कारण औद्योगिक उत्पादन वृद्धि जून के 1.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गई जो चार महीनों का उच्चतम स्तर है। हालांकि उन्होंने कहा कि खनन और बिजली क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहने से समग्र आईआईपी वृद्धि पर असर पड़ा। उन्होंने कहा कि भविष्य में मौद्रिक नरमी का बेहतर प्रसार और जीएसटी कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाए जाने से शहरी उपभोग की धारणा में मजबूती आ सकती है। नायर ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों में कुछ क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के साथ विवेकाधीन खरीदारी में इस स्थगन के कारण अगस्त 2025 में आईआईपी वृद्धि तीन प्रतिशत से कम रह सकती है।" विनिर्माण क्षेत्र में 23 में से 14 उद्योग समूहों ने जुलाई 2025 में सालाना आधार पर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत वस्तु खंड की वृद्धि जुलाई में घटकर पांच प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.7 प्रतिशत थी। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की वृद्धि समीक्षाधीन महीने में सुस्त पड़कर 7.7 प्रतिशत रह गई जबकि साल भर पहले की समान अवधि में यह 8.2 प्रतिशत थी। जुलाई में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले इसमें 4.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। बुनियादी ढांचा एवं निर्माण क्षेत्र में जुलाई के दौरान 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 5.5 प्रतिशत थी। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में जुलाई में 1.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मध्यवर्ती वस्तुओं के क्षेत्र में विस्तार आलोच्य महीने में 5.8 प्रतिशत रहा, जबकि एक वर्ष पूर्व इसी महीने में यह सात प्रतिशत था।

नयी दिल्ली. वैश्विक वैमानिकी कंपनी एयरबस ने ‘मेक इन इंडिया' पहल को मजबूती देते हुए महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएएसपीएल) को एच125 हेलिकॉप्टर के मुख्य ढांचे (फ्यूजलाज) के विनिर्माण का अनुबंध सौंपा है। इसके पहले अप्रैल में एमएएसपीएल को एच130 हेलिकॉप्टरों के फ्यूजलाज विनिर्माण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एयरबस ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा, “एच125 और एच130 हेलिकॉप्टर के वैमानिकी ढांचे के निर्माण के लिए महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स को उत्पादन अनुबंध दिए जाने के साथ ही भारत एयरबस हेलिकॉप्टर की वैश्विक मूल्य शृंखला में मजबूती से एकीकृत होता है और देश की ‘मेक इन इंडिया' पहल को भी आगे बढ़ाता है।” कंपनी के अनुसार, एच125 हेलिकॉप्टर के मुख्य ढांचा के विनिर्माण का औद्योगीकरण एमएएसपीएल की बेंगलुरु स्थित इकाई में शुरू होगा और इसकी पहली आपूर्ति 2027 में होने की संभावना है। एच125 दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाले सिंगल इंजन वाले हेलिकॉप्टरों में शामिल है। इसका इस्तेमाल यात्रियों के परिवहन, पर्यटन, हवाई कार्यों, कानून व्यवस्था, चिकित्सा आपात सेवाओं और बचाव अभियानों जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। हालांकि एयरबस की तरफ से इस सौदे से जुड़े वित्तीय विवरण साझा नहीं किए गए हैं।
एयरबस के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (भारत और दक्षिण एशिया खंड) जुर्गेन वेस्टरमेयर ने कहा, “यह अनुबंध भारत में हमारे साझेदारों की मजबूत क्षमताओं का प्रमाण है। यह सिर्फ हेलिकॉप्टरों का भारत में विनिर्माण नहीं होकर एक समूचा परिवेश तैयार करने के बारे में है।” महिंद्रा ग्रुप के समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक अनीश शाह ने कहा कि यह अनुबंध एयरबस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करता है और भारत में वैमानिकी परिवेश के निर्माण में दोनों कंपनियों की भूमिका को दर्शाता है।

नयी दिल्ली.  सरकार निर्यातकों की मदद के लिए 'निर्यात संवर्धन मिशन' के क्रियान्वयन में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के एक दिन बाद यह जानकारी दी। अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्यातकों ने नकदी के मोर्चे पर सरकार से मदद मांगी है और इन सभी मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘निर्यात विविधीकरण, नए मुक्त व्यापार समझौते, निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत और बढ़ता घरेलू बाजार, भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से बचाने में मदद करेंगे।'' अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत है और उनकी मदद के लिए सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि निर्यात के विविधीकरण से निर्यातकों को लंबे समय तक व्यापार की गति बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के संबंध में कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होगी।'' हालांकि, अधिकारी ने यह भी कहा कि व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत की नई तारीख अभी तय नहीं हुई है।