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- नयी दिल्ली। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को कहा कि सरकार को मार्च से गेहूं खरीद शुरू होने से पहले किसानों की चिंता के समाधान की उम्मीद है। चोपड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार आगे की बातचीत और पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं की भूजल स्तर और मिट्टी की गुणवत्ता कम होने जैसी चिंताओं को देखते हुए उन्हें एक प्रस्ताव दिया था। हालांकि, उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। चोपड़ा ने कहा, ‘‘जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा है, हम आगे की बातचीत के लिए इच्छुक हैं। हम उनसे बात करके खुश हैं। शायद, हम पूरी मंशा बताने में सक्षम नहीं हुए। मुझे लगता है कि निरंतर बातचीत से असहमति को दूर किया जा सकता है।'' किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कृषि कर्ज माफ करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा विरोध के कारण गेहूं की खरीद प्रभावित होगी, चोपड़ा ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि गेहूं खरीद शुरू होने से काफी पहले ही मुद्दों का समाधान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और अगर मौजूदा मौसम अगले 10-15 दिनों तक बना रहता है तो सरकार को फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.4 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि फसल वर्ष 2022-23 में यह 10.77 करोड़ टन था। गेहूं खरीद पर सचिव ने कहा कि कई राज्यों के साथ चर्चा के बाद, बाजार में आवक के साथ मार्च के पहले पखवाड़े में गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। कुछ क्षेत्रों में, गेहूं बाजार में जल्दी आ जाता है। लेकिन चूंकि खरीद एक अप्रैल से शुरू होती है, इसके कारण खरीद नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि चावल को छोड़कर गेहूं, गेहूं का आटा, चीनी और खाद्य तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सचिव ने कहा कि एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी के और इस्तेमाल की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
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नयी दिल्ली. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 150 रुपये की तेजी के साथ 62,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 62,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 100 रुपये की तेजी के साथ 75,700 रुपये प्रति किलोग्राम हो गयी। पिछले कारोबारी सत्र में यह 75,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘विदेशी बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली के बाजारों में सोने की हाजिर कीमतें (24 कैरेट) 62,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 150 रुपये की तेजी है।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना तेजी के साथ 2,027 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जो पिछले बंद भाव से नौ डॉलर की तेजी है। गांधी ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी आई, जिससे तेजी का रुझान बना रहा। इसके अलावा चांदी भी तेजी के साथ 23.06 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 23.01 डॉलर प्रति औंस रही थी। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष, जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘बाजार सहभागियों को बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्योरा जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो भविष्य के मौद्रिक नीति निर्णयों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। -
मुंबई. एचडीएफसी लाइफ ने मंगलवार को विदेश में पढ़ाई कर रहे ‘देसी' छात्रों के लिए एक नई नकदीरहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वैश्विक छात्र स्वास्थ्य सेवा योजना 12-40 आयु वर्ग के उन छात्रों के लिए है, जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। यह पेशकश कंपनी की गिफ्ट सिटी आईएफएससी स्थित इकाई - एचडीएफसी लाइफ इंटरनेशनल द्वारा की जा रही है। बीमाकर्ता ने कहा कि यह योजना 30 लाख अमेरिकी डॉलर तक का कवरेज देती है।
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नई दिल्ली। रेडिसन होटल ग्रुप, EaseMyTrip और Jeewani ग्रुप के साथ मिलकर अयोध्या में 150 कमरों वाला रेडिसन ब्लू होटल बना रहा है। इसकी घोषणा उन्होंने मंगलवार को की। होटल 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। पिछले दिनों रेडिसन ने पार्क इन के साथ अयोध्या में डेब्यू की घोषणा की थी। इस तरह से यह उनका दूसरा होटल होगा।
राम मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा होटलघोषणा करते हुए कंपनी ने कहा, यह होटल अयोध्या में श्री राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर होगा। यह हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन के पास भी है और नेशनल हाइवे-27 के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है।रेडिसन होटल समूह के चेयरमेन केबी काचरू ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में एक और होटल खोलने का फैसला किया क्योंकि बहुत से लोग इस पावन शहर को देखना चाहते हैं।रेडिसन होटल ग्रुप के केबी कचरू ने कहा कि अयोध्या उनके लिए एक बड़ा बाजार है। उनकी 2024 और उसके बाद भी वहां विस्तार करने की योजना है। मेहमान 2-5 किलोमीटर के भीतर आसपास के धार्मिक स्थलों जैसे हनुमान गढ़ी, कनक भवन, नागेश्वरनाथ मंदिर और त्रेता के ठाकुर के दर्शन कर सकते हैं।जीवनी हॉस्पिटैलिटी के डायरेक्टर ध्रुव जीवनी ने कहा कि वे अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके मेहमानों को अयोध्या में एक शानदार अनुभव देना चाहते हैं।EaseMyTrip के सीईओ और को-फाउंडर निशांत पिट्टी ने कहा कि वे शहर में हॉस्पिटैलिटी ऑप्शन को बेहतर बनाने और यात्रियों को शानदार अनुभव देने के लिए समर्पित हैं। रेडिसन ने इसके पहले पहले वृन्दावन, उत्तर प्रदेश और उज्जैन मध्य प्रदेश में ब्रांडेड होटल खोलने की योजना की घोषणा की थी। - नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि प्याज के निर्यात पर से पाबंदी नहीं हटी है और यह 31 मार्च तक जारी रहेगी. ऐसी खबर थी कि सरकार ने प्याज निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है. इसे देखते हुए सरकार की तरफ से यह नई जानकारी दी गई है. एक आला अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च की पूर्व घोषित समय सीमा तक जारी रहेगा, क्योंकि सरकार कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू सप्लाई बनाए रखने की इच्छुक है.सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी. सरकार के मुताबिक, यह नियम अब भी जारी है. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है. यह लागू है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है.प्याज की कीमतों में हो गई बढ़ोतरीप्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की रिपोर्ट पर देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में 19 फरवरी को मॉडल थोक प्याज की कीमतें 40.62 प्रतिशत बढ़कर 1,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं, जो 17 फरवरी को 1,280 रुपये प्रति क्विंटल थीं. सूत्रों ने कहा कि आम चुनावों से पहले, 31 मार्च के बाद भी प्रतिबंध हटाए जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि रबी (सर्दियों) प्याज का उत्पादन विशेष रूप से महाराष्ट्र में कम बुवाई के कारण कम होने की उम्मीद है.22.7 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान2023 के रबी सीजन में प्याज का उत्पादन 22.7 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था. कृषि मंत्रालय के अधिकारी आने वाले दिनों में प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में रबी प्याज कवरेज (बुवाई) का आकलन करेंगे. इस बीच, अंतर-मंत्रालयी समूह से मंजूरी के बाद केस-टू-केस आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है.प्याज निर्यातकों के मुताबिक, वैश्विक बाजार में प्याज की जबरदस्त कमी है और ताजा प्याज का एकमात्र स्रोत भारत ही है. अंतरराष्ट्रीय कीमतें 1000-1400 डॉलर प्रति टन के बीच हैं, जबकि भारतीय प्याज 350 डॉलर प्रति टन पर उपलब्ध है.सरकार ने खुद बेचा प्याजदरअसल, अक्टूबर महीने में प्याज अचानक महंगा हो गया था. 30 से 35 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अचानक 70 रुपये किलो हो गया था. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के ऊपर दवाब बढ़ता जा रहा था. ऐसे में केंद्र सरकार ने 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया. इससे कीमतें कम भी हो गईं. घरेलू मार्केट में आवक बढ़ने से अभी प्याज का खुदरा प्राइस 25 से 30 रुपये किलो के बीच है. वहीं, सरकार ने भी नाफेड और अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से 25 रुपये किलो प्याज बेचा था. इससे आम जनता को काफी राहत मिली थी.
- मुंबई।एयरलाइन कंपनी एतिहाद ने कोविड-19 महामारी के बाद घरेलू बाजार में मजबूत वृद्धि देखी है और 2023 की तुलना में इस साल अधिक भारतीय यात्रियों के उड़ान भरने की उम्मीद है। एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पिछले साल लगभग 30 लाख भारतीयों ने हवाई यात्रा के लिए एतिहाद की सेवाएं ली थीं। एयरलाइन के मुख्य राजस्व और वाणिज्यिक अधिकारी आरिक डे ने कहा, "एतिहाद वास्तव में भारतीय बाजार में धमाकेदार वापसी कर चुका है। हमारी संख्या कोविड-19 महामारी से पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।" उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने 2023 में ही "काफी मजबूती से" वापसी की है। "हमने क्षमता में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की और फिर 2024 में हम लगभग 35-40 प्रतिशत की और वृद्धि के साथ वर्ष समाप्त करने की योजना बना रहे हैं।" वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा एयरलाइन ने पिछले साल लगभग 30 लाख भारतीयों को यात्रा कराई और जाहिर तौर पर इस साल भी यह संख्या बढ़ने वाली है।
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- जल संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन श्रेणी में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अवार्ड
-जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल ने टीम को बधाई दी
रायपुर। जिन्दल स्टील एंड पावर (जेएसपी) को एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन परियोजनाओं के माध्यम से ओडिशा के अंगुल में किसानों की तरक्की में योगदान करने के लिए जल संरक्षण एवं मृदा प्रबंधन श्रेणी में सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी अवार्ड - 2024 से सम्मानित किया गया है। यह परियोजना नाबार्ड ( नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) के सहयोग से चलाई जा रही है। जेएसपी को यह सम्मान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने 15 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रभावी सतत व्यापार प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कॉन्क्लेव ऑन इम्पैक्टफुल सस्टेनेबिल बिजनेस प्रैक्टिसेज) में कंपनी के प्रतिनिधि को प्रदान किया।
ऑल इंडिया बिजनेस एंड कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में केंद्र लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री सुनील शास्त्री और वरिष्ठ राजनेता डॉ. विजय जॉली की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। जेएसपी ने अपने चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल के नेतृत्व में अंगुल जिले के तुबे, कुलेई, देरजंग, मराटीरा और मढियामुंडा गांवों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेएसपी की सामाजिक शाखा जेएसपी फाउंडेशन ने देरजंग और तुबे में वाटरशेड परियोजनाओं के माध्यम से मिट्टी का कटाव कम करने और भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) को अधिकतम करने में अभूतपूर्व सफलता पाई है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है।
टीम को बधाई देते हुए जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल ने कहा, ;जेएसपी स्थानीय पारिस्थितिकी में सतत सुधार का हिमायती है और यह वाटरशेड परियोजना किसानों को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने इस सम्मान के लिए निर्णायक मंडल का धन्यवाद किया। 2012 में नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई वाटरशेड परियोजनाओं के कारण अंगुल क्षेत्र में मिट्टी की नमी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इससे उत्साहित किसानों ने नकदी फसल की नई किस्मों को आजमाया और फसल प्रणाली बदलकर एक के बजाय दो और तीन फसल उगाने लगे। आज नकदी फसल उनकी प्राथमिकता बन गई है। इस पहल से पलायन थमा है और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। किसानों की आय में इजाफा हुआ है और वे `1.5 लाख से 5.5 लाख रुपये से भी अधिक कमाने लगे हैं। जेएसपी फाउंडेशन ने स्थानीय किसानों के सशक्तीकरण के लिए गांवों में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन में भी महत्वपूर्ण सहयोग किया है।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने दवा का नमूना एकत्र करने की समान पद्धति अपनाकर बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की निगरानी के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले शीर्ष दवा नियामक ने कहा कि वर्तमान में दवाओं के एकत्र नमूने ज्यादातर बड़े ब्रांड के हैं और इन्हें केवल शहरी या उपनगरीय स्थानों से एकत्र किया गया है। पिछले सप्ताह अधिसूचित दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के नमूनों के लिए नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आंतरिक स्थानों या ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जिससे सूदूर स्थित उपयोगकर्ता या अंतिम उपयोगकर्ता को प्राप्त दवाओं की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया गया। दस्तावेज में कहा गया है कि पिछले रुझानों में यह देखा गया है कि नमूना चयन और नमूने के स्थान आदि के लिए कोई परिभाषित पद्धति नहीं है। नये दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में सौंदर्य प्रसाधन के नमूने एकत्र नहीं किए गए। इनमें कहा गया है कि ऐसे बिक्री केंद्रों का कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है जहां नकली उत्पादों की सूचना दी गई हो। इसमें कहा गया है कि ऐसे केंद्रों पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए।दस्तावेज में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश राज्य और केंद्र सरकारों के दवा नियामक प्राधिकरणों के तहत दवा निरीक्षकों के लिए दवा के नमूने एकत्र करने की समान पद्धति को अपनाने और बाजार में उपलब्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता और उनके असर की निगरानी में उपयोगी होंगे। नए मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक औषधि निरीक्षक अपने नियंत्रण प्राधिकारी के परामर्श से अपने कार्यालय के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण क्षेत्र को निगरानी के दायरे में लाने के लिए नमूना स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए मासिक और वार्षिक आधार पर नमूना एकत्र करने की एक योजना तैयार करेगा। नमूना एकत्र करने की योजना में ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र, चुनिंदा बीमारियों वाले क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली दवाएं और मौसमी बीमारियों की दवाएं आदि शामिल होंगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि पर्याप्त मात्रा में नमूने एकत्र किए जाएं और प्रयोगशाला में भेजे जाएं ताकि परीक्षण रिपोर्ट जारी करने से पहले प्रयोगशाला द्वारा आवश्यक होने पर सभी मापदंडों का परीक्षण और पुन: परीक्षण किया जा सके। इनमें कहा गया है कि प्रत्येक दवा नियंत्रण कार्यालय मासिक आधार पर पंजीकृत फार्मासिस्ट और मालिक के नाम के साथ उन थोक/खुदरा दुकानों की एक सूची तैयार करेगा, जहां पर नकली उत्पादों के होने की सूचना मिलती है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नकली उत्पादों की बिक्री और वितरण में शामिल थोक और खुदरा दुकानों की एक केंद्रीकृत सूची तैयार करने और जनता को इन दुकानों से खरीदी गई दवा के उपयोग से बचने के लिए व्यापक प्रचार करने के वास्ते उपरोक्त सूची उनके प्रधान कार्यालय को साझा की जाएगी।
- नयी दिल्ली. इंडिया यामाहा मोटर अपने 125 सीसी स्कूटर मॉडल रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड और फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड की लगभग तीन लाख इकाइयां वापस मंगा रही है। स्कूटर में ब्रेक के कलपुर्जे को ठीक करने के लिए इसे वापस मंगाया जा रहा है। दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी ने कहा कि वह एक जनवरी, 2022 से चार जनवरी, 2024 के बीच विनिर्मित स्कूटर इकाइयों को तत्काल प्रभाव से वापस मंगा रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि वह उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानक को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी के तहत इंडिया यामाहा मोटर (आईवाईएम) ने स्वैच्छिक रूप से 125 सीसी के स्कूटरों की लगभग 3,00,000 इकाइयों को वापस मंगाने की घोषणा की है। बयान के अनुसार, वाहन वापस मंगाने का उद्देश्य रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड और फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड स्कूटर मॉडल (जनवरी 2022 के बाद के मॉडल) की चुनिंदा इकाइयों में ‘ब्रेक लीवर' के काम करने से जुड़ी समस्या का हल करना है। आईवाईएम ने बयान में कहा, ‘‘संबंधित ग्राहकों को कलपुर्जे मुफ्त उपलब्ध कराए जा रहे हैं।''ग्राहक वाहन वापस मंगाये जाने की पात्रता के बारे में जानने के लिए कंपनी की वेबसाइट के सेवा अनुभाग पर जा सकते हैं और अपने चेसिस नंबर का विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक मदद के लिए समीप के यामाहा सेवा केंद्र पर जा सकते हैं।
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नयी दिल्ली. रिलायंस फाउंडेशन और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने पांच लाख युवाओं को साइबर सुरक्षा, कृत्रिम मेधा समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने के लिए भागीदारी की है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इन युवाओं को आने वाले तीन साल में नए जमाने के कौशल अलग-अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से सिखाए जाएंगे। इस साझेदारी में पाठ्यक्रम विकास और युवाओं की क्षमता निर्माण के साथ शिक्षा प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम मेधा (एआई) जैसे क्षेत्रों में हुनरमंद बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जगन्नाथ कुमार ने कहा, “भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, और यह हमारा प्रयास है कि हम उन्हें भविष्य के लिए जरूरी कौशल के साथ तैयार करें। एनएसडीसी के साथ यह साझेदारी युवाओं के कौशल विकास में मदद करेगा।” -
नयी दिल्ली. सोने में निवेश को लेकर आकर्षण बना हुआ है। इसका पता इस बात से चलता है कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में जनवरी में 657 करोड़ रुपये निवेश किए गए, जो इससे पिछले महीने की तुलना में सात गुना है। उद्योग संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) ने यह जानकारी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति के बीच निवेश के लिए सोना एक सुरक्षित विकल्प है। उद्योग संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि इस निवेश के साथ जनवरी के अंत तक गोल्ड फंड की प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) 1.6 प्रतिशत बढ़कर 27,778 करोड़ रुपये हो गई। यह राशि दिसंबर 2023 के अंत में 27,336 करोड़ रुपये थी। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश इससे पिछले महीने के 88.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 657.4 करोड़ रुपये हो गया। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की पेशकश से छह करोड़ रुपये जुटाए गए।
मॉर्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के विश्लेषक मेल्विन सैंटारिटा ने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के चलते सोने की लोकप्रियता बनी रहने की उम्मीद है। गोल्ड ईटीएफ के तहत घरेलू भौतिक सोने की कीमत पर नजर रखी जाती है। इसमें किया गया निवेश सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं। इस कोष के अंतर्गत जुटायी गयी राशि सर्राफा में निवेश की जाती है। -
नर्ई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने मंगलवार को कहा कि उसकी इलेक्ट्रिक वाहन शाखा ने बैटरी की लागत में कमी के कारण दो मॉडलों – Nexon.ev और Tiago.ev- की कीमतों में कटौती की है।
इतने कम हुए दामटाटा मोटर्स के अनुसार, नेक्सॉन.ईवी की कीमत में 1.2 लाख रुपये तक की कटौती की गई है और अब इसकी कीमत 14.49 लाख रुपये से शुरू होती है। टियागो.ईवी की कीमतों में 70,000 रुपये तक की कटौती की है। इसके बेस मॉडल की कीमत अब 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है।टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (टीपीईएम) के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विवेक श्रीवत्स ने कहा, ‘‘ बैटरी की लागत ईवी की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में बैटरी सेल की कीमतों में नरमी आई है और निकट भविष्य इसमें और कमी आने की संभावना है। इसलिए हमने इससे होने वाले फायदे को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का विकल्प चुना है।’’कंपनी ने कहा कि 2023 में यात्री वाहन (पीवी) उद्योग में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि केवल ईवी खंड में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। विकास की यह गति 2024 में भी जारी रही और जनवरी 2024 में ईवी की बिक्री में साल-दर-साल 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऑटोमेकर ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ टीपीईएम इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में अग्रणी है। -
नई दिल्ली। भारत की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में लिस्ट में 31 गुजरात से हैं और इन सभी का वैल्यू कुल मिलाकर 14.7 लाख करोड़ रुपये हैं। यह आंकड़े हुरून इंडिया 500 (Hurun India 500) लिस्ट के हैं। हुरुन इंडिया ने साल 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500′ रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट है।इन कंपनियों को उनकी वैल्यू के अनुसार रैंक किया गया है। रिपोर्ट में लिस्टेड कंपनियों के लिए वैल्यू का आधार मार्केट कैप के हिसाब से लगाया गया है जबकि गैर-लिस्टेड कंपनियों के लिए वेल्युएशन को आधार बनाया गया है।
शीर्ष 500 निजी कंपनियों का मूल्यांकन 2,800 अरब डॉलररिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की अगुवाई में देश में निजी क्षेत्र की शीर्ष 500 कंपनियों का मूल्यांकन 2,800 अरब अमेरिकी डॉलर या 231 लाख करोड़ रुपये है। यह राशि सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के सामूहिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से अधिक है। साथ ही यह राशि भारत के जीडीपी का करीब 71 प्रतिशत है।रिलायंस तीन साल से देश की सबसे मूल्यवान कंपनीहुरून लिस्ट के मुताबिक, रिलायंस तीन साल से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। इसके बाद टीसीएस और एचडीएफसी बैंक का स्थान है।अदाणी ग्रुप की आठ कंपनियों का कुल वैल्यू 9.9 लाख करोड़ रुपयेअदाणी एंटरप्राइजेज 2.6 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ गुजरात की सबसे ज्यादा वेल्यू वाली कंपनी है। इसके बाद 1.7 लाख करोड़ रुपये के साथ अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और 1.4 ट्रिलियन रुपये के वैल्यू के साथ अदाणी ग्रीन एनर्जी का स्थान है।अदाणी ग्रुप (Adani Group) की आठ कंपनियों का कुल वैल्यू 9.9 लाख करोड़ रुपये है और यह 500 शीर्ष कंपनियों के कुल मूल्य का 4.3 प्रतिशत है। एक समय पर अदाणी ग्रुप की कंपनियों की वैल्यू 50 फीसदी या 9,92,953 करोड़ रुपये घट गई थी।हालांकि, 17 जनवरी 2024 को अदाणी-हिंडेनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अदाणी समूह के पक्ष में फैसले के बाद से ग्रुप ने 4,72,636 करोड़ का मूल्य वापस हासिल कर लिया था।हेल्थ सेक्टर में भी सबसे ज्यादा योगदान गुजरात सेटोरेंट फार्मास्युटिकल्स के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान गुजरात से है, जिसका मूल्य 65,332 करोड़ रुपये है। इसके बाद इंटास फार्मास्यूटिकल्स का 61,900 करोड़ रुपये और ज़ाइडस लाइफसाइंसेज का 58,733 करोड़ रुपये है।इसके अलावा एनर्जी ने 5 कंपनियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, उसके बाद केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स ने 4 कंपनियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है।Welspun India में सबसे ज्यादा महिला कर्मचारीवेलस्पन इंडिया में सबसे ज्यादा 3,611 महिलाएं काम करती है। महिला कर्मचारियों की संख्या के मामले में इसके बाद टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 1,156 और 1,064 महिला कर्मचारियों के साथ ज़ाइडस लाइफसाइंसेज का स्थान है। -
नयी दिल्ली. सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से चार के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 2.18 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सबसे अधिक लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को हुआ।
शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एलआईसी और एसबीआई के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई। इन कंपनियों का बाजार मूल्यांकन सामूहिक रूप से 2,18,598.29 करोड़ रुपये बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी के बाजार मूल्यांकन में सामूहिक रूप से 1,06,631.39 करोड़ रुपये की गिरावट आई। पिछले सप्ताह बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 490.14 अंक या 0.67 प्रतिशत की गिरावट आई।
समीक्षाधीन सप्ताह में एलआईसी का बाजार मूल्यांकन 86,146.47 करोड़ रुपये बढ़कर 6,83,637.38 करोड़ रुपये हो गया। एलआईसी का शेयर सोमवार को लगभग छह प्रतिशत की बढ़त के साथ पहली बार 1,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान एसबीआई की बाजार हैसियत 65,908.26 करोड़ रुपये बढ़कर 6,46,365.02 करोड़ रुपये हो गई। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 61,435.47 करोड़ रुपये बढ़कर 15,12,743.31 करोड़ रुपये और रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5,108.09 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 19,77,136.54 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टीसीएस के शेयर में मंगलवार को चार प्रतिशत का उछाल आया, जिससे इसका बाजार मूल्यांकन 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस रुख के उलट एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 32,963.94 करोड़ रुपये घटकर 10,65,808.71 करोड़ रुपये रह गया। आईटीसी का मूल्यांकन 30,698.62 करोड़ रुपये घटकर 5,18,632.02 करोड़ रुपये पर आ गया। भारती एयरटेल की बाजार हैसियत 16,132.15 करोड़ रुपये घटकर 6,31,044.50 करोड़ रुपये रह गई। इन्फोसिस का मूल्यांकन 10,044.09 करोड़ रुपये कम होकर 6,92,980.35 करोड़ रुपये रह गया। आईसीआईसीआई बैंक के मूल्यांकन में 9,779.06 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 7,09,254.77 करोड़ रुपये पर आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 7,013.53 करोड़ रुपये घटकर 5,69,587.91 करोड़ रुपये रह गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। इसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।
- भुवनेश्वर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि ओडिशा का लक्ष्य 2036 तक राज्य के शताब्दी वर्ष तक 100 करोड़ रुपये के कारोबार वाले 100 स्टार्ट-अप स्थापित करना है। प्रधान ने यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर में ‘100 क्यूब स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव' के उद्घाटन समारोह से इतर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ओडिशा के युवा 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आईआईटी भुवनेश्वर राज्य की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधान ने कहा, “हमारा लक्ष्य 2036 तक 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 100 स्टार्ट-अप स्थापित करना है। आईआईटी भुवनेश्वर द्वारा 100 क्यूब कार्यक्रम की कल्पना इसी उद्देश्य से की गई है। हम मिलकर भारत में उद्यमिता की संस्कृति बनाएंगे।
- नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर ब्याज दर शनिवार को 8.25 प्रतिशत तय की जो पिछले तीन साल में सर्वाधिक है। ईपीएफओ ने मार्च 2023 में 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया था जो 2021-22 में 8.10 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने मार्च 2022 में 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया था, जो चार दशक में सबसे कम थी। ईपीएफ पर ब्याज दर 2020-21 में 8.5 प्रतिशत थी। एक सूत्र ने कहा, ‘‘ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (सीबीटी) ने शनिवार को अपनी बैठक में 2023-24 के लिए ईपीएफ पर 8.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करने का निर्णय लिया है।'' सीबीटी के फैसले के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर संबंधी निर्णय को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सरकार के अनुमोदन के बाद 2023-24 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के छह करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी।
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नयी दिल्ली। पेटीएम ई-कॉमर्स ने अपना नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर लिया है। साथ ही ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिट्सिला का अधिग्रहण किया है। बिट्सिला ओएनडीसी पर एक विक्रेता मंच है। खबरों के अनुसार कंपनी ने करीब तीन महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन किया था। आठ फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई। कंपनी रजिस्ट्रार की आठ फरवरी की अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ इस प्रमाणपत्र की तारीख से कंपनी का नाम पेटीएम ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है... '' एलिवेशन कैपिटल पेटीएम ई-कॉमर्स में सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसे पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विजय शेखर शर्मा, सॉफ्टबैंक और ईबे का भी समर्थन प्राप्त है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद छोटे खुदरा विक्रेताओं को डिजिटल कॉमर्स का फायदा उठाने में मदद करने के वास्ते एक सुविधाजनक मॉडल तैयार करना है।
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नयी दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया के बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) अर्टिगा ने 10 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने एक बयान में कहा, अर्टिगा ने उन्नत प्रौद्यागिकी से लैस वाहन के तौर पर एमपीवी की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है।'' उन्होंने कहा कि यह मॉडल शहरी तथा ग्रामीण दोनों बाजारों में 37.5 प्रतिशत की प्रभावशाली बाजार हिस्सेदारी के साथ देशभर में लोकप्रिय रहा है। मोटर वाहन कंपनी घरेलू बाजार के अलावा 80 से अधिक देशों में इसका निर्यात भी करती है।
- नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोना 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। हालांकि, चांदी की कीमत 400 रुपये की तेजी के साथ 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। पिछले कारोबार में चांदी 74,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली के बाजारों में सोने का हाजिर भाव (24 कैरेट) 63,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा।’’अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना 2,031 डॉलर प्रति औंस पर रहा जो पिछले बंद भाव से दो डॉलर मजबूत है।चांदी भी तेजी के साथ 22.60 डॉलर प्रति औंस पर रही।एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध विश्लेषण विभाग के उपाध्यक्ष, जतीन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व के एजेंडे से निकट अवधि में ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होती दिख रही है, जिससे बाजार की धारणा में नरमी आई है।’’उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव ने खासकर निचले स्तर पर सोने की कीमतों को समर्थन प्रदान किया।’’
- नयी दिल्ली. सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने और कीमत वृद्धि को रोकने के लिए बृहस्पतिवार को थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं (प्रोसेसरों) के लिए गेहूं भंडार रखने के मानदंडों को सख्त कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अब 1,000 टन के बजाय 500 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है। बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केन्द्र में पांच टन और अपने सभी डिपो में 1,000 टन के बजाय कुल 500 टन गेहूं स्टॉक रख सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रसंस्करणकर्ताओं को अप्रैल 2024 तक शेष महीनों में अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी तथा सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं पर स्टॉक सीमा 12 जून, 2023 को लागू की गई थी, जो इस साल मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अद्यतन करनी होगी। यदि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा में लाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी पैदा न हो।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। बयान के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुरूप विभिन्न बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों को उचित सूचीकरण का इस्तेमाल कर संशोधित किया गया है।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 49 प्रतिशत बढ़कर 9,444 करोड़ रुपये हो गया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,334 करोड़ रुपये रहा था। एलआईसी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 40 प्रतिशत यानी प्रति शेयर चार रुपये का लाभांश देने का भी फैसला किया है। लाभांश का भुगतान अगले 30 दिन में कर दिया जाएगा। एलआईसी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,17,017 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,11,788 करोड़ रुपये थी। एलआईसी की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 2,12,447 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,96,891 करोड़ रुपये रही थी।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत रखा है।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।'' इसके साथ, एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख पर भी कायम रहने का निर्णय किया है।
दास ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। एक तरफ आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, वहीं महंगाई कम हो रही है। हमारी बुनियाद सृदृढ़ है।'' इससे पहले, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। -
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेश चक्र रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। जून और सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रहेगी। वहीं दिसंबर और मार्च तिमाही में इसके सात प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है। दास ने कहा, ‘‘ 2023-24 की गति 2024-25 वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों से इसकी खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। मुंडा ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र के दौरान मूल्य समर्थन योजना या पीएसएस के अंतर्गत सरसों की खरीद की तैयारियां की गई हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। यदि सरसों का दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार ने किसानों से एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पहले से ही मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। रबी विपणन सत्र-2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए 28.24 लाख टन सरसों की मंजूरी दी गई थी। रबी विपणन सत्र 2024 के लिए भी सभी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है कि यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार का दाम अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद का प्रस्ताव समय पर भेजें। रबी विपणन सत्र-2024 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है।