नयी दिल्ली.  भारतीय रेल ने चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) में 88.72 करोड़ टन माल की ढुलाई की है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.16 करोड़ टन अधिक है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रेलवे ने इस अवधि में माल ढुलाई से 95,929.30 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 92,345.27 करोड़ रुपये से 3,584.03 करोड़ रुपये अधिक है। अक्टूबर में भारतीय रेल का माल ढुलाई राजस्व 6.57 प्रतिशत बढ़कर 14,231.05 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल के समान महीने में 13,353.81 करोड़ रुपये था।

नयी दिल्ली. त्योहारी सीजन की शुरुआत से अक्टूबर में वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के शुरुआती आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। हालांकि, अक्टूबर के पहले पखवाड़े में मांग घटी थी। दूसरे पखवाड़े में मांग सालाना आधार पर तेजी से बढ़ी, जिससे कंपनियों को महीने के लिए एक निश्चित वृद्धि दर्ज करने में मदद मिली। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों ईंधन खुदरा विक्रेताओं की पेट्रोल की बिक्री अक्टूबर में तीन प्रतिशत बढ़कर 28.7 लाख टन हो गई, जबकि डीजल की खपत पांच प्रतिशत बढ़कर 69.1 लाख टन रही। अक्टूबर के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की खपत सालाना आधार पर नौ प्रतिशत और डीजल की बिक्री 3.2 प्रतिशत घटी थी। हालांकि दुर्गा पूजा/दशहरा जैसे त्योहारों के कारण मांग में सुधार हुआ। पिछले साल दुर्गा पूजा/दशहरा के साथ-साथ दिवाली भी अक्टूबर में थी।
अक्टूबर के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की बिक्री 11.7 लाख टन थी, जो दूसरे पखवाड़े में 44 प्रतिशत अधिक रही। देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले ईंधन डीजल की खपत एक से 15 अक्टूबर के बीच 29.9 लाख टन थी और दूसरे पखवाड़े में यह 39.1 लाख टन रही। मासिक आधार पर इसमें 18.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सितंबर में यह 58.2 लाख टन थी। डीजल की बिक्री आमतौर पर मानसून के महीनों में गिर जाती है क्योंकि बारिश के कारण कृषि क्षेत्र की मांग घट जाती है। अप्रैल और मई में डीजल की खपत क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत बढ़ी थी। इसकी वजह यह है कि उस समय खेती के लिए डीजल की मांग में उछाल आया था। इसके अलावा गर्मी से बचने के लिए वाहनों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ा था। हालांकि, मानसून के आगमन के बाद जून के दूसरे पखवाड़े से डीजल की मांग घटने लगी थी। अक्टूबर में पेट्रोल की खपत कोविड-प्रभावित अक्टूबर, 2021 की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक रही और महामारी-पूर्व की अवधि यानी अक्टूबर, 2019 की तुलना में 25.2 प्रतिशत अधिक रही। डीजल की खपत अक्टूबर, 2021 की तुलना में 17.7 प्रतिशत और अक्टूबर, 2019 की तुलना में 19.4 प्रतिशत अधिक रही। हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के बीच विमान ईंधन एटीएफ की मांग अक्टूबर में 6.9 प्रतिशत बढ़कर 6,21,200 टन पर पहुंच गई। अक्टूबर, 2021 की तुलना में यह 38.3 प्रतिशत अधिक रही। वहीं कोविड-पूर्व यानी अक्टूबर, 2019 की तुलना में यह 5.9 प्रतिशत कम रही। मासिक आधार पर जेट ईंधन की मांग अक्टूबर में करीब तीन प्रतिशत अधिक रही। सितंबर, 2023 में विमान ईंधन की मांग 6,03,600 टन रही थी। रसोई गैस यानी एलपीजी की बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 5.3 प्रतिशत बढ़कर 24.9 लाख टन पर पहुंच गई। अक्टूबर, 2021 की तुलना में एलपीजी की खपत 2.8 प्रतिशत और कोविड-पूर्व की अवधि यानी अक्टूबर, 2019 की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक रही। मासिक आधार पर एलपीजी की मांग 1.9 प्रतिशत बढ़ी। सितंबर में एलपीजी की मांग 26.7 लाख टन रही थी।

 नई दिल्ली।  इस वर्ष अक्टूबर माह में माल एंव सेवा कर -जीएसटी संग्रह एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर माह में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। कुल राजस्व में से केंद्रीय माल एवं सेवा कर 30 हजार 62 करोड़ रुपये, राज्य माल एवं सेवा कर की हिस्‍सेदारी 38 हजार एक सौ 71 करोड़ रुपये, एकीकृत माल एवं सेवा कर 91 हजार तीन सौ 15 करोड़ रुपये और उपकर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा है। मंत्रालय ने बताया कि  नियमित निपटान के बाद अक्टूबर में केंद्र का कुल जीएसटी संग्रह 72 हजार नौ सौ 34 करोड़ रुपये और राज्यों का 74 हजार सात सौ 85 करोड़ रुपये रहा ।

नयी दिल्ली. औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर, 2023 में घटकर 4.72 प्रतिशत पर आ गई, जो अगस्त में 6.91 प्रतिशत थी। कुछ खाद्य पदार्थों एवं रसोई गैस के सस्ता होने से यह गिरावट आई। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति पिछले महीने 4.72 प्रतिशत रही। यह अगस्त 2023 में 6.91 प्रतिशत और सितंबर 2022 में 6.49 प्रतिशत थी। बयान के मुताबिक, औद्योगिक श्रमिकों के लिए खाद्य मुद्रास्फीति भी इस साल सितंबर में घटकर 6.52 प्रतिशत हो गई, जो इससे पिछले महीने 10.06 प्रतिशत और एक साल पहले इसी अवधि में 7.76 प्रतिशत थी। बयान के मुताबिक सितंबर 2023 में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक) 1.7 अंक घटकर 137.5 पर रहा। इससे पहले अगस्त में यह 139.2 अंक था।

मुंबई. ‘रिलायंस इंडस्ट्रीज' के चेयरमैन मुकेश अंबानी को एक अज्ञात व्यक्ति का धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें 400 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अंबानी की कंपनी को सोमवार को यह ईमेल मिला।एक अधिकारी ने बताया कि यह चार दिन में अंबानी को भेजा गया धमकी भरा तीसरा ईमेल है। इससे पहले, शुक्रवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पहला ईमेल भेजे जाने के बाद उद्योगपति के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत के आधार पर यहां गामदेवी पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस ईमेल में 20 करोड़ रुपये मांगे गए थे। शनिवार को कंपनी को 200 करोड़ रुपये मांगने वाला एक और ईमेल मिला।
अधिकारी ने बताया कि कंपनी को सोमवार को तीसरा ईमेल भेजा गया जिसमें ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने यह रकम दोगुनी कर दी। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस, अपराध शाखा और साइबर दल ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का पता लगाने पर काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाला कॉल करने के आरोप में पिछले साल बिहार के दरभंगा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने मुंबई के ‘सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल' को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी।

नयी दिल्ली.  घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने सोमवार को कहा कि सिंगूर संयंत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसे 766 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा। एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने सोमवार को यह मुआवजा देने का निर्देश पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को दिया। टाटा मोटर्स को भूमि विवाद होने से अक्टूबर, 2008 में अपने संयंत्र को पश्चिम बंगाल के सिंगूर से स्थानांतरित कर गुजरात के साणंद ले जाना पड़ा था। उस समय तक टाटा मोटर्स सिंगूर में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश कर चुकी थी। इस संयंत्र में उसकी छोटी कार नैनो का उत्पादन होना था। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक, कंपनी प्रतिवादी पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वसूलने की हकदार है। ब्याज की गणना एक सितंबर, 2016 से मुआवजा चुकाने की तारीख तक होगी। टाटा मोटर्स ने सिंगूर संयंत्र बंद होने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए डब्ल्यूबीआईडीसी से मुआवजा मांगा था। इसमें पूंजी निवेश पर हुई नुकसान समेत अन्य मदों में दावा किया गया था। कंपनी ने कहा, ''तीन-सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 30 अक्टूबर, 2023 को आम सहमति से दिए अपने फैसले में यह मामला टाटा मोटर्स के पक्ष में निपटा दिया है।'' कंपनी ने यह भी कहा कि फैसले के तहत टाटा मोटर्स डब्ल्यूबीआईडीसी से कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए एक करोड़ रुपये पाने की भी हकदार है। टाटा मोटर्स ने सिंगूर परियोजना बंद होने के बाद जून, 2010 में अपनी छोटी कार नैनो के विनिर्माण के लिए साणंद में एक नया संयंत्र चालू किया था। हालांकि कुछ साल पहले कंपनी नैनो का निर्माण बंद कर चुकी है। साणंद संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने किया था।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर अपनी गैर-लाभकारी शाखाएं बंद कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि गैर-लाभकारी शाखाओं को बंद करने का फैसला उचित कारकों को ध्यान में रखकर करना चाहिए और इस संबंध में डीसीसीबी के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण ठीक से दर्ज किया जाना चाहिए। परिपत्र के मुताबिक, ''बैंक को शाखा बंद करने से पहले स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दो महीने पहले सभी मौजूदा जमाकर्ताओं/ ग्राहकों को सूचित करना चाहिए।'' हालांकि आरबीआई ने कहा कि किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है तो उस डीसीसीबी को शाखाएं बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नयी दिल्ली. नकदी की कमी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) ने सोमवार को कहा कि 4जी नेटवर्क का दायरा बढ़ाने और 5जी सेवा के लिए कोई भी उल्लेखनीय पूंजीगत व्यय नए वित्तपोषण के बाद ही होगा। कंपनी ने इस तिमाही में इक्विटी निवेशकों से इस बारे में चर्चा पूरी होने की उम्मीद जताई।
     वोडाफोन आइडिया के दूसरी तिमाही के नतीजों पर आयोजित एक चर्चा में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि 5जी सेवाओं की पेशकश की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न नेटवर्क विक्रेताओं के साथ चर्चा की जा रही है। वीआईएल का एकीकृत शुद्ध घाटा 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में बढ़कर 8,737.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 7,595.5 करोड़ रुपये था। कंपनी इस समय गहरे वित्तीय संकट, ग्राहकों की संख्या में गिरावट और भारी कर्ज से जूझ रही है।
 मूंदड़ा ने कहा कि वीआईएल ने कुछ न्यूनतम पूंजीगत व्यय जारी रखा है, लेकिन 4जी विस्तार और 5जी रोल-आउट का काम नए वित्तपोषण के बाद ही होगा। उन्होंने कहा कि कंपनी की आमदनी उसकी ऋण देनदारी से अधिक होगी लिहाजा अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल नियमित जरूरतों और नियमित पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा।

नयी दिल्ली। बीमा कंपनियों को किसी पॉलिसी के बुनियादी पहलुओं जैसे बीमित राशि और पॉलिसी में कवर किए गए खर्चों के साथ दावे के बारे में पहली जनवरी से एक निर्धारित प्रारूप (फार्मेट) में पॉलिसीधारक को जानकारी मुहैया करानी होगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमाधारकों को खरीदी गई पॉलिसी की बुनियादी बातों को आसानी से समझाने के लिए मौजूदा ग्राहक सूचना पत्र को संशोधित किया है। बीमा नियामक ने इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को भेजे गए एक परिपत्र में कहा कि संशोधित ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) एक जनवरी, 2024 से लागू हो जाएगा। प्राधिकरण ने कहा कि पॉलिसीधारक के लिए खरीदी गई पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को समझना महत्वपूर्ण है। इस परिपत्र के मुताबिक, ‘‘एक पॉलिसी दस्तावेज कानूनी उलझनों से भरपूर हो सकता है, लिहाजा यह ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो पॉलिसी के संबंध में बुनियादी बिंदुओं को सरल शब्दों में समझाता हो और जरूरी जानकारी से भरपूर हो।'' परिपत्र के मुताबिक, बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक के बीच पॉलिसी से जुड़े बिंदुओं पर असमानता होने के कारण अब भी कई शिकायतें आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संशोधित सीआईएस जारी किया गया है। इसमें बीमाकर्ताओं को बीमा उत्पाद/ पॉलिसी का नाम, पॉलिसी संख्या, बीमा उत्पाद/पॉलिसी का प्रकार और बीमित राशि के बारे में बताना होगा। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को पॉलिसी में शामिल किए गए खर्चों, उसके दायरे से बाहर की चीजों, प्रतीक्षा अवधि, कवरेज की वित्तीय सीमा, दावा प्रक्रिया और शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी सूचित किया जाएगा। परिपत्र के मुताबिक, बीमा कंपनी, मध्यस्थ और एजेंट को संशोधित सीआईसी का ब्योरा सभी पॉलिसीधारकों को भेजना होगा। यदि पॉलिसीधारक चाहे तो सीआईसी को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

 नयी दिल्ली.  दिल्ली-एनसीआर एशिया प्रशांत के प्रमुख कार्यालय बाजारों में छठा सबसे महंगा बाजार है। जुलाई-सितंबर तिमाही में यहां कार्यालय स्थल किराये पर लेने की सालाना लागत 78.4 डॉलर प्रति वर्ग फुट रही। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक के अनुसार, स्थान लागत में किराया, स्थानीय कर और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। नाइट फ्रैंक ने चालू कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए एशिया-प्रशांत का प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक जारी कर दिया है। हांगकांग एसएआर एपीएसी के सबसे महंगे कार्यालय बाजार की सूची में सितंबर तिमाही में भी सबसे ऊपर बना हुआ है। इसकी स्थान लागत 164.7 डॉलर प्रति वर्गफुट है। मुंबई 70.5 डॉलर प्रति वर्गफुट के साथ इस सूची में नौवें स्थान पर है।
 एक अन्य भारतीय शहर बेंगलुरु 36.1 डॉलर वर्गफुट की दर से 23 शहरों की इस सूची में 19वें स्थान पर है।
 सिंगापुर इस सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद सिडनी, तोक्यो और सियोल हैं। बीजिंग सातवें स्थान पर है, हो ची मिन्ह सिटी आठवें और शंघाई 10वें स्थान पर है।

नयी दिल्ली.  देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बैसडर नियुक्त किया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि एसबीआई के ब्रांड एम्बैसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। बयान के अनुसार, तनावपूर्ण स्थितियों में संयम बनाए रखने की उनकी उल्लेखनीय क्षमता और स्पष्ट सोच और दबाव में त्वरित निर्णय लेने की उनकी प्रसिद्ध क्षमता उन्हें देशभर में अपने ग्राहकों और हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एसबीआई के साथ आदर्श विकल्प बनाती है। एसबीआई ने कहा कि यह सहयोग विश्वसनीयता और नेतृत्व के मूल्यों को दर्शाते हुए अपने ग्राहकों के साथ गहरे संबंध बनाने की बैंक की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा, “इस साझेदारी के साथ हमारा लक्ष्य विश्वास, अखंडता और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र और अपने ग्राहकों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

नयी दिल्ली. दिल्ली-एनसीआर में चालू साल के पहले नौ माह जनवरी-सितंबर के दौरान 1.5 करोड़ रुपये अधिक कीमत के लक्जरी घरों की बिक्री दोगुना होकर 13,630 इकाई रही है। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पिछले साल की समान अवधि में दिल्ली-एनसीआर में लक्जरी घरों की बिक्री 6,210 इकाई रही थी।
 एनारॉक ने सात बड़े शहरों में लक्जरी घरों की बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं।
    इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान सात प्रमुख शहरों में लक्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 84,400 इकाई रही है, जो पिछले साल की समान अवधि में 39,300 इकाई थी। एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद मांग बढ़ने से लक्जरी आवासीय खंड तेजी से बढ़ रहा है। इस खंड में आपूर्ति भी बेहतर हुई है। कोविड के बाद अपना घर रखने की अवधारणा भी मजबूत हुई है। इसके अलावा लोग अब बड़ा और बेहतर घर खरीद रहे हैं।

   एनारॉक के आंकड़ों के अनुसार, हैदराबाद में इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान लक्जरी घरों की बिक्री तीन गुना होकर 13,630 इकाई हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 3,790 इकाई रही थी। समीक्षाधीन अवधि में बेंगलुरु में लक्जरी घरों की बिक्री 3,810 से बढ़कर 9,220 इकाइयों पर पहुंच गई। मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में लक्जरी आवासीय इकाइयों की बिक्री 74 प्रतिशत बढ़कर 20,820 से 36,130 इकाई हो गई। पुणे में लक्जरी घरों की बिक्री 2,350 इकाई से लगभग तीन गुना होकर 6,850 इकाइयों पर पहुंच गई। चेन्नई में लक्जरी घरों की बिक्री 1,370 से बढ़कर 3,330 इकाई हो गई। इस साल जनवरी-सितंबर के दौरान कोलकाता में लक्जरी घरों की बिक्री 69 प्रतिशत बढ़कर 1,610 इकाई हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 950 इकाई थी। सभी मूल्य वर्गों को शामिल करते हुए एनारॉक के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के पहले नौ माह में इन सात शहरों में कुल 3.49 लाख घर बेचे गए। इसमें लक्जरी घरों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी। पिछले साल इसी अवधि में कुल बिक्री में लक्जरी घरों की हिस्सेदारी सिर्फ 14 प्रतिशत थी।

 नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एसईसीएल ने चालू वित्त वर्ष में 28 अक्टूबर तक रिकॉर्ड समय में 10 करोड़ टन कोयला की आपूर्ति की है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसमें से करीब 80 प्रतिशत आपूर्ति बिजली क्षेत्र को की गई। बयान में कहा गया, ‘‘एसईसीएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 10 करोड़ टन कोयला आपूर्ति का लक्ष्य हासिल किया है। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से पहली बार इतने समय में 10 करोड़ टन कोयला निर्यात किया है।'' एसईसीएल ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17.65 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2022-23 में एक अप्रैल से 28 अक्टूबर के दौरान करीब 8.5 करोड़ टन कोयला की आपूर्ति की गई थी। एसईसीएल ने चालू वित्त वर्ष के लिए 19.7 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

नयी दिल्ली. भारत में 5जी नेटवर्क का विस्तार दुनिया में सबसे तेजी से हुआ, लेकिन राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 80 प्रतिशत दूरसंचार नेटवर्क बैंडविड्थ का उपभोग कर रही इकाइयां राजस्व का भुगतान नहीं कर रही हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही। ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस' के दौरान सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक एस. पी. कोचर ने  कहा कि दूरसंचार कंपनियां उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालना चाहतीं, लेकिन किसी को तो नेटवर्क में किए जा रहे निवेश की लागत वहन करनी होगी। कोचर ने कहा, ‘‘ 5जी का विस्तार बहुत अच्छा रहा है। सबसे तेजी से 5जी के विस्तार से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इसके बावजूद दूरसंचार उद्योग के राजस्व में वास्तव में वृद्धि नहीं हुई है।'' उन्होंने कहा कि इन नेटवर्कों को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में पूंजीगत व्यय किया जा रहा है।
कोचर ने कहा, ‘‘ निजी कंपनियां जो इसे शुरू कर रही हैं वे निश्चित रूप से उस पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से यह उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। 5जी के विस्तार के लिए चार-पांच बड़ी इकाइयां सामने आईं जो 80 प्रतिशत दूरसंचार नेटवर्क बैंडविड्थ का उपभोग कर रही हैं, लेकिन राजस्व का भुगतान नहीं कर रही हैं।

नयी दिल्ली. सरकार ने घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को इस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 800 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) तय कर दिया। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विदेश भेजे जाने वाले प्याज का एमईपी 31 दिसंबर, 2023 तक 800 डॉलर प्रति टन किया जाता है।'' सरकार ने यह कदम प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उठाया है। कम आपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 65-80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 400 सफल खुदरा स्टोर वाली मदर डेयरी 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुला प्याज बेच रही है। वहीं ई-कॉमर्स पोर्टल बिगबास्केट पर यह 67 रुपये प्रति किलो और ओटिपी पर 70 रुपये प्रति किलो की दर पर है। स्थानीय विक्रेता 80 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं।

नयी दिल्ली.  दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल और प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिये फोन कॉल की सुविधा देने के लिए साझेदारी करने का शनिवार को ऐलान किया। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पहली बार देश में एक ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कंपनी मोबाइल और लैंडलाइन उपभोक्ताओं को जोड़ सकेगी। लेकिन अभी यह सेवा केवल कंपनी से जुड़े ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध होगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिये उपभोक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑनलाइन बैठकों की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एयरटेल आईक्यू के कारोबार प्रमुख अभिषेक बिस्वाल ने कहा, “माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक के साथ एयरटेल की कनेक्टिविटी की पारंपरिक ताकत के मेल का नतीजा विश्वसनीयता, लागत बचत, प्रबंधन में आसानी और सभी ग्राहकों तक पहुंच के रूप में निकलेगा। इससे वे केवल उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।” यह नई सेवा उद्यमों को काम के प्रवाह के भीतर संचार और सहयोग को सुव्यवस्थित करने वाले दलों के अनुभव से बाहरी उपयोगकर्ताओं को कॉल करने और कॉल लेने में सक्षम बनाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के भारत एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख (मॉडर्न वर्क एवं सर्फेस) श्रुति भाटिया ने कहा, "हम एयरटेल के साथ साझेदारी कर और एक नवाचारी समाधान लाकर रोमांचित हैं। इससे भारत के श्रमबल को उत्पादकता, सहयोग एवं सक्षमता का नया स्तर हासिल करने में मदद मिलेगी।"

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की इस साल दिसंबर में 4जी सेवा की शुरुआत की योजना है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि छोटे स्तर पर शुरुआत करने के बाद कंपनी इसे अखिल भारतीय स्तर पर अगले साल जून तक लागू कर देगी। पुरवार ने यहां 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस'  में  कहा कि बीएसएनएल की योजना जून के बाद 4जी सेवा को 5जी सेवा में बदलने की है। उन्होंने कहा, “बीएसएनएल 4जी सेवा दिसंबर में पंजाब में शुरू होने के लिए तैयार है। हमने 200 जगहों पर इस नेटवर्क के लिए जरूरी कदम पहले ही उठा लिए हैं। हम पंजाब में इस तरह की 3,000 जगहें स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।” पुरवार ने कहा कि बीएसएनएल अपना नेटवर्क प्रति महीने की दर से बढ़ाकर धीरे-धीरे इसे 15,000 जगह तक ले जाएगी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य 4जी सेवा को अगले साल जून तक पूरी तरह लागू करने का है। इसके बाद हम 5जी सेवाओं की पेशकश का रुख करेंगे।” सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टीसीएस और सार्वजनिक क्षेत्र की आईटीआई को बीएसएनएल से 19,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं जिसके तहत 5जी सेवाओं में बदली जा सकने लायक 4जी नेटवर्क स्थापित करने हैं। पुरवार ने कहा कि 4जी सेवा पूरी तरह शुरू हो जाने के बाद बीएसएनएल के पास 5जी सेवा के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध हैं।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक एनटीपीसी का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 4,726.40 करोड़ रुपये हो गया। मुख्य रूप से राजस्व बढ़ने से कंपनी का लाभ बढ़ा है। एनटीपीसी ने शनिवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले समान अवधि में इसका शुद्ध लाभ 3,417.67 करोड़ रुपये था। आलोच्य तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 45,384.64 करोड़ रुपये हो गई जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 44,681.50 करोड़ रुपये थी। इस बीच एनटीपीसी के निदेशक मंडल ने 10 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर 2.25 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश देने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष के इस लाभांश का भुगतान/ प्रेषण 23 नवंबर को किया जाएगा। अप्रैल-सितंबर की अवधि में एनटीपीसी का औसत बिजली शुल्क 4.61 रुपये प्रति यूनिट था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 4.77 रुपये प्रति यूनिट था। दूसरी तिमाही में एनटीपीसी का सकल बिजली उत्पादन बढ़कर 90.30 अरब यूनिट हो गया जो एक साल पहले की समान अवधि में 85.48 अरब यूनिट था। सितंबर के अंत तक एनटीपीसी की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 73,824 मेगावाट थी।
 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का क्षमता उपयोग एक साल पहले के 74.08 प्रतिशत से बढ़कर बीती तिमाही में 75.83 प्रतिशत हो गया। दूसरी तिमाही में घरेलू कोयले की आपूर्ति 4.87 करोड़ टन से बढ़कर 5.41 करोड़ टन हो गई। वहीं आयातित कोयले की आपूर्ति 12.5 लाख टन रही, जो एक साल पहले 55 लाख टन थी।

 नई दिल्ली।   देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बोर्ड में अंबानी परिवार की नई पीढ़ी को एंट्री मिल गई है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि शेयरधारकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल में आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।कंपनी ने बताया कि प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से पारित किये गये। 32 वर्षीय जुड़वां ईशा और आकाश को रिलायंस के बोर्ड में नियुक्त होने के लिए 98 प्रतिशत से अधिक वोट मिले, जबकि 28 वर्षीय अनंत को 92.75 प्रतिशत वोट मिले।

मुकेश अंबानी ने सौपी अलग-अलग जिम्मेदारियां

 नई दिल्ली। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 57 प्रतिशत बढ़कर 47 रुपये प्रति किलोग्राम होने के बाद केंद्र ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर ‘बफर स्टॉक’ से प्याज की बिक्री बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया।