नयी दिल्ली.  मर्सिडीज-बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर का मानना है कि मौजूदा शुल्क युद्ध बेहतर व्यापार और अड़चनों को कम करने करने के अवसर भी प्रदान करता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि शुल्क युद्ध थोड़े समय के लिए झटका देगा, लेकिन यह अवसर भी पैदा करेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत का वाहन क्षेत्र अमेरिकी प्रशासन के शुल्क युद्ध से सीधे प्रभावित नहीं है। अय्यर ने  कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक स्तर पर अत्यधिक अस्थिर परिदृश्य के बावजूद लक्जरी खंड में उपभोक्ता धारणा अब भी सकारात्मक है। उन्होंने शुल्क युद्ध के कुल प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘पहली बार हम अपनी सीमाओं को खोलने की बात कर रहे हैं। दोतरफा व्यापार को खोलने की बात कर रहे हैं। हम हमेशा से अधिक मुक्त और उचित व्यापार नीतियों का समर्थन करते रहे हैं, जो वृद्धि को समर्थन देने के साथ नवोन्मेषण को बढ़ाने वाली भी हो।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि कम शुल्क और घटी व्यापार बाधाओं के साथ मुक्त व्यापार ने उल्लेखनीय रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं और समुदायों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, हम व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का समर्थन करते हैं और उन्हें लंबे समय में मदद करनी चाहिए। अल्पावधि में, झटके लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में, बेहतर व्यापार और बाधाओं में कमी और वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर दोतरफा आवाजाही हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होती है।
 उन्होंने कहा, दीर्घावधि में इस बात पर भरोसा बढ़ा है कि व्यापार जारी रहेगा और भारत को मौजूदा भू-राजनीतिक व्यवस्था से और अधिक लाभ होगा।'' अय्यर ने बताया कि ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जहां भारत को इस समग्र भू-राजनीतिक बदलाव के कारण लाभ मिलता है... इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह कैसे विकसित होता है।'' भारतीय वाहन क्षेत्र पर शुल्क युद्ध के प्रभाव पर, उन्होंने कहा, ‘‘वाहन खंड में हम सीधे प्रभावित नहीं हैं। अधिकांश कारें यहां बनाई जाती हैं। यह कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि शुल्क युद्ध के अप्रत्यक्ष प्रभाव से मुद्रा में उतार-चढ़ाव आया है, रुपये में गिरावट आई है और वाहन विनिर्माताओं, खासकर लक्जरी खंड में, को अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है।

लातूर/ महाराष्ट्र के लातूर में जिला निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान 2,268 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। कलेक्टर वर्षा ठाकुर-घुगे ने कहा कि 108 इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापनों से 2,600 नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल का लक्ष्य 600 करोड़ रुपये था, लेकिन वास्तविक निवेश 1,200 करोड़ रुपये से अधिक था। कलेक्टर ने कहा, “उद्योग जगत की चुनौतियों को हल करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन लगातार कारोबारी नेताओं से बातचीत कर रहा है। यह सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं को लागू करने के मामले में लातूर लगातार महाराष्ट्र के शीर्ष जिलों में शुमार रहा है।” उन्होंने उद्योगों से सौर ऊर्जा समाधानों को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया तथा बैंकों से उद्यमियों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए ऋण नीतियों को सरल बनाने को कहा।

 नई दिल्ली।   भारत की नेचुरल गैस खपत में 2030 तक करीब 60 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसकी वजह देश द्वारा तेल आयात से निर्भरता कम करके स्वच्छ ईंधनों की तरफ बढ़ना है। यह जानकारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ‘गुड-टू-गो’ परिदृश्य (जिसमें मौजूदा रुझानों और प्रतिबद्धताओं के आधार पर मध्यम वृद्धि को माना जाता है) में नेचुरल गैस की खपत 2023-24 में 188 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2030 तक 297 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन होने की उम्मीद है। 

नयी दिल्ली.  निर्यातकों ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका के जवाबी शुल्कों को 90 दिन के लिए टालने से बड़ी राहत मिली है। साथ ही इससे भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने का रास्ता खुला है। उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के लिए कूटनीतिक भागीदारी और तेजी से बातचीत करने से भारत को इन शुल्कों से निपटने में मदद मिलेगी। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन' (फियो) के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने कहा, ‘‘ (अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ट) ट्रंप के प्रशासन का यह एक अच्छा फैसला है। वाणिज्य मंत्रालय ने हमें आश्वासन दिया है कि समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि यह कदम एक रणनीतिक विराम को दर्शाता है जिसका उद्देश्य संभावित समाधानों के लिए राह बनाते हुए तत्काल आर्थिक नुकसान से बचना है। रल्हन ने कहा, ‘‘ यह हमारे निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। जवाबी शुल्क को 90 दिन के लिए टालने से कूटनीतिक जुड़ाव और व्यापार वार्ता के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है।'' अमेरिका के निर्णय का स्वागत करते हुए मुंबई स्थित निर्यातक एस. के. सराफ ने कहा कि भारतीय उद्योग को चीन पर उच्च शुल्क का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इससे वह सस्ती कीमतों पर मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात कर सकता है और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका को निर्यात करने वाले सराफ ने कहा, ‘‘ मिसाल के तौर पर वस्त्र उद्योग में हम चीन से विभिन्न प्रकार के धागे आयात कर सकते हैं और निर्यात के लिए वस्त्र तैयार कर सकते हैं। यह भारत और चीन के साथ आने का अच्छा अवसर है। मुझे लगता है कि यह रोक 90 दिन से आगे भी जारी रहेगी और चीजें सामान्य हो जाएंगी।'' वैश्विक बाजार में नरमी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अचानक 90 दिन के लिए अधिकतर देशों पर लगाए गए शुल्क पर रोक लगा दी लेकिन चीनी आयात पर शुल्क की दर बढ़ाकर 125 प्रतिशत कर दी। हालांकि, पांच अप्रैल से लगाया गया 10 प्रतिशत शुल्क अब भी लागू रहेगा। अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। उद्योग जगत के लोगों और निर्यातकों के साथ नौ अप्रैल को बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों से न घबराने को कहा और उन्हें आश्वासन दिया कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2023 तक अपने व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। दोनों पक्षों ने इस वर्ष की शरद ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) तक इसके पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

नयी दिल्ली.  सिलाई मशीन और घरेलू उपकरण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सिंगर इंडिया का लक्ष्य घरेलू उपकरण बाजार में 30 प्रतिशत वृद्धि हासिल करना है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सिंगर इंडिया के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राकेश खन्ना ने कहा कि घरेलू उपकरण खंड में कंपनी का लक्ष्य 30 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का है। कंपनी ने एक नया पंखा ‘क्लाउड कूल एक्स फैन' बाजार में उतारा है। खन्ना ने इस मौके पर कहा कि यह पंखा ठंडक प्रदान करने वाले उपकरणों की श्रेणी में अपनी तरह का पहला उत्पाद है। सिंगर इंडिया ने बताया कि यह पंखा प्रमुख ई-कॉमर्स मंच, चुनिंदा खुदरा दुकानों और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसमें क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से यह स्वाभाविक रूप से ठंडक प्रदान करता है।

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) ने बृहस्पतिवार को कर्ज पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की। एक दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी। बैंक ने उसी फैसले का लाभ अपने ग्राहकों को देने के लिए कर्जों पर ब्याज की दर घटा दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बयान में कहा कि उसने खुदरा और एमएसएमई क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के लिए मानक-संबद्ध कर्ज की दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की है। बैंक ने कहा कि ग्राहकों को आरबीआई की मौद्रिक नीति के कदम से तुरंत लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। इस बीच, बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) को अपरिवर्तित रखा है।
 मानक एक साल की अवधि के एमसीएलआर को नौ प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। वाहन और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋणों की दर तय करने के लिए एमसीएलआर का ही इस्तेमाल किया जाता है।

नयी दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने भारत पर लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क को इस साल नौ जुलाई तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस सरकारी आदेश के मुताबिक, भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले दो अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 देशों से आयातित उत्पादों पर शुल्क लगाने और भारत जैसे देशों पर अलग से उच्च शुल्क लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप के इस कदम से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में झींगा से लेकर इस्पात उत्पादों तक की बिक्री प्रभावित होने का अंदेशा था। उनके इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के बड़े व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना था।
अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जो थाइलैंड, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम है। शुल्क वृद्धि का यह आदेश नौ अप्रैल से प्रभावी हो गया था लेकिन ट्रंप ने अब इसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, शुल्क का यह निलंबन हांगकांग, मकाऊ के अलावा चीन पर लागू नहीं है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस के आदेश में कहा गया है कि संबंधित देशों पर लगाया गया 10 प्रतिशत आधार शुल्क लागू रहेगा। एक व्यापार विशेषज्ञ ने कहा कि इस्पात, एल्युमीनियम (12 मार्च से प्रभावी) और वाहन एवं वाहन कलपुर्जा (तीन अप्रैल से) पर लगा 25 प्रतिशत शुल्क भी जारी रहेगा। निर्यातकों के निकाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि सेमीकंडक्टर, दवा और कुछ ऊर्जा उत्पाद शुल्क पर छूट की श्रेणी में हैं।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में सभी सूचकांकों में गिरावट हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 379 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,847 और निफ्टी 136 अंक या 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 22,399 पर था।  

 नई दिल्ली।  भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए एक ‘मेगा डील’ को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 63,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार दूसरी बार रीपो दर में कटौती की है। आरबीआई ने रीपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय किया। जिससे कर्ज लेना सस्ता हो गया है। उधारी की ब्याज दरें कम होने से रियल एस्टेट को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इस साल की पहली तिमाही में सुस्त पड़ी मकानों की बिक्री के बीच रीपो दर में यह दूसरी कटौती हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। रियल एस्टेट उद्योग को कर्ज सस्ता होने से अब मकानों की बिक्री रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।  आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को घोषणा की कि सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए व्यापक नियम जारी किए जाएंगे। सोने के आभूषणों और गहनों के जमानत के बदले लोन देने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपभोग और आय-उत्पादन दोनों उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाती है।

नयी दिल्ली. अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) ने सोमवार को कहा कि उसने श्रीलंका में कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल पर अपना परिचालन शुरू कर दिया है। एपीएसईज़ेड ने बयान में कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित सीडब्ल्यूआईटी का संचालन एक संघ द्वारा किया जाता है - जिसमें 35 साल के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) समझौते के तहत भारत का सबसे बड़ी बंदरगाह संचालक एपीएसईज़ेड, प्रमुख श्रीलंकाई समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंकाई बंदरगाह प्राधिकरण शामिल हैं। बयान के अनुसार, कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) परियोजना 80 करोड़ डॉलर के महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें 1,400 मीटर की लंबाई और 20 मीटर की गहराई है, जिससे टर्मिनल सालाना लगभग 32 लाख बीस-फुट समकक्ष इकाइयों (टीईयू) को संभालने में सक्षम है। बयान में कहा गया है कि यह कोलंबो का पहला पूर्णतः स्वचालित गहरे पानी का टर्मिनल है, जिसे कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने, पोत के वापसी के समय में सुधार करने तथा दक्षिण एशिया में बंदरगाह के एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसकी स्थिति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि सीडब्ल्यूआईटी में परिचालन की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, ‘‘यह टर्मिनल न केवल हिंद महासागर में व्यापार के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि इसकी शुरुआत श्रीलंका के लिए भी एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो इसे वैश्विक समुद्री मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करता है।'' उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूआईटी परियोजना स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करेगी तथा द्वीपीय राष्ट्र के लिए अपार आर्थिक मूल्य खोलेगी। जॉन कील्स समूह के चेयरमैन कृष्ण बालेंद्र ने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि यह परियोजना क्षेत्र में वैश्विक व्यापार और संपर्क को बढ़ाएगी।'' एपीएसईजेड वैश्विक रूप से विविधीकृत अदाणी समूह का एक हिस्सा है।

 नयी दिल्ली.  भारत को अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा में तेजी लानी चाहिए क्योंकि इस समझौते से तरजीही बाजार पहुंच सुनिश्चित करने, निवेशकों की सुरक्षा में सुधार करने और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के साझेदार रुद्र कुमार पांडे ने सोमवार को कहा कि यह समझौता भारत के लिए रसायन, दूरसंचार व चिकित्सकीय उपकरणों जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अमेरिकी शुल्क की घोषणा में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया। उन्होंने कहा कि मानकों व परीक्षण मानदंडों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) इन संवेदनशील क्षेत्रों में नियामक बाधा को कम करने और बाजार पहुंच में सुधार करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम साबित हो सकते हैं। पांडे ने कहा कि भले ही नए अमेरिकी शुल्क भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर अल्पकालिक दबाव डाल सकते हैं, लेकिन व्यापक रणनीतिक परिदृश्य महत्वपूर्ण दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने दूसरों से अलग शुल्क जोखिम, नीतिगत प्रोत्साहनों, क्षेत्रीय क्षमताओं तथा कूटनीतिक जुड़ाव का लाभ उठाकर न केवल वर्तमान व्यापार को सुरक्षित रख सकता है, बल्कि भविष्य में अमेरिका-केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। पांडे ने कहा, ‘‘ नीतिगत दृष्टिकोण से ये घटनाक्रम भारत के लिए अमेरिका के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि या सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू करने या उसे तेजी से आगे बढ़ाने का सही समय पर सही अवसर प्रदान करते हैं।

नयी दिल्ली. वैश्विक बाजार में मंदी की आशंकाओं के बीच सोमवार को स्थानीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये डूब गए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 2,226.79 अंक यानी 2.95 प्रतिशत टूटकर 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 3,939.68 अंक का गोता लगाते हुए 71,425.01 अंक पर आ गया था। बीएसई पर छोटी कंपनियों का स्मॉलकैप सूचकांक भी 4.13 प्रतिशत के नुकसान में रहा, जबकि मिडकैप में 3.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस चौतरफा गिरावट का असर यह हुआ कि बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण एक ही कारोबारी सत्र में 14,09,225.71 करोड़ रुपये घटकर 3,89,25,660.75 करोड़ रुपये (4.54 लाख करोड़ डॉलर) रह गया। हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटे में निचले स्तर पर खरीदारी आने से निवेशकों के नुकसान में कमी आई। दोपहर के कारोबार में निवेशकों का नुकसान 20.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। बीएसई पर सूचीबद्ध 3,515 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 570 शेयरों में तेजी आई और 140 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।
 

 मुंबई. अमेरिका के जवाबी शुल्क को लेकर चिंता के बीच सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट आई। स्थानीय शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स 2,226.79 अंक का गोता लगा गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 743 अंक लुढ़क गया। दस माह में यह शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क बढ़ाये जाने और चीन के जवाबी कदम से आर्थिक नरमी की आशंका के बीच बाजार में गिरावट आई है। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही और यह 2,226.79 अंक यानी 2.95 प्रतिशत के नुकसान के साथ 73,137.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 3,939.68 अंक यानी 5.22 प्रतिशत तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 742.85 अंक यानी 3.24 प्रतिशत टूटकर 22,161.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय निफ्टी 1,160.8 अंक तक लुढ़क गया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर सेंसेक्स में शामिल सभी शेयर नुकसान में रहे। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 7.33 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि लार्सन एंड टुब्रो 5.78 प्रतिशत के नुकसान में रहा। इसके अलावा टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी नीचे आए। हिंदुस्तान यूनिलीवर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।
 जियोजीत इन्वेस्टमेंट लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बाजार में गिरावट का कारण उच्च अमेरिकी शुल्क और अन्य देशों के जवाबी शुल्क के कारण व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और धातु जैसे क्षेत्र नुकसान में रहे। इसका कारण धीमी वृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम है, जिससे अमेरिका में मंदी की आशंका है।'' बीएसई में 3,515 शेयरों में गिरावट रही जबकि 570 लाभ में रहे। 140 के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। कुल 775 शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर जबकि 59 कंपनियों के शेयर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर रहे। मेहता इक्विटीज लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ‘‘अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को आई गिरावट के बाद यह तय था कि वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आएगी और वैसा ही हुआ। इस गिरावट का कारण यह है कि जवाबी शुल्क को लेकर ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में आने वाले समय में मंदी आने और महंगाई बढ़ने की आशंका है।'' उन्होंने कहा, ‘‘कच्चे तेल और कई धातुओं के दाम में गिरावट जारी है। यह संकेत है कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो मांग नरम पड़ सकती है।'' एशिया के अन्य बाजारों में, हांगकांग का हैंगसेंग 13 प्रतिशत से अधिक गिर गया, जापान का निक्की 225 लगभग आठ प्रतिशत टूटा, शंघाई एसएसई कम्पोजिट सात प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी पांच प्रतिशत से अधिक नुकसान में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी भारी बिकवाली का दबाव रहा है और दोपहर के कारोबार में इसमें छह प्रतिशत तक की गिरावट रही। अमेरिकी बाजार में शुक्रवार को तेज गिरावट आई। एसएंडपी-500, 5.97 प्रतिशत नीचे आया जबकि नासदैक कम्पोजिट 5.82 प्रतिशत और डाऊ 5.50 प्रतिशत नुकसान में रहे। इससे पहले, चार जून को सेंसेक्स 4,389.73 अंक यानी 5.74 प्रतिशत का गोता लगाते हुए 72,079.05 अंक पर बंद हुआ था। उस दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स 6,234.35 अंक तक लुढ़क गया था। वहीं एनएसई निफ्टी चार जून को 1,379.40 अंक यानी 5.93 प्रतिशत टूटकर 21,884.50 अंक पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 1,982.45 अंक तक लुढ़क गया था। इससे पहले, 23 मार्च, 2020 को लॉकडाउन लगाये जाने के दिन सेंसेक्स और निफ्टी 13 प्रतिशत से अधिक टूटे थे। सोमवार को बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 4.13 प्रतिशत के नुकसान में रहा, जबकि मिडकैप में 3.46 प्रतिशत की गिरावट आई। नायर ने कहा, ‘‘हालांकि, अन्य देशों के मुकाबले भारत पर प्रभाव सीमित होगा, लेकिन निवेशकों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जाती है।'' शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 3,483.98 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.21 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
 पिछले सप्ताह, बीएसई सेंसेक्स 2,050.23 अंक यानी 2.64 प्रतिशत नुकसान में रहा था जबकि एनएसई निफ्टी में 614.8 अंक यानी 2.61 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

 नई दिल्ली।  आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दरअसल, मार्च 2025 में घर में पकाई गई शाकाहारी और मांसाहारी यानी वेज और नॉनवेज थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में क्रमशः 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत कम हुई है। यह जानकारी सोमवार को जारी की गई क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दी गई है। 

 नई दिल्ली।  संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में लागू की गई टैरिफ नीतियों का वैश्विक बाजारों में असर देखने को मिल रहा है। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण दुनिया भर के बाजारों में नाटकीय रूप से गिरावट आई है।नैस्डैक-100, एसएंडपी 500 और निक्केई 225 वायदा जैसे प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट देखी गई। निक्केई वायदा में सर्किट ब्रेकर सक्रीय हो गए। वायदा बाजारों ने इस वर्ष अमेरिका में लगभग पांच चौथाई अंकों की ब्याज दर में कटौती की, जिसके कारण ट्रेजरी मुनाफे में तेज गिरावट आई और डॉलर कमजोर हुआ।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा दी है, जो मंगलवार से लागू होगी। हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि इसका असर आम लोगों की जेब पर नहीं पड़ेगा, यानी पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे। मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकारी तेल कंपनियों ने जानकारी दी है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आज से शुरू हो गई है। यह बैठक चालू वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली समीक्षा बैठक है। SBI रिसर्च ने अपने ताजा रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय बैंक रीपो रेट (Repo Rate) में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है। पूरे वित्त वर्ष (FY26) के दौरान ब्याज दरों में 75 से 100 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती संभव है। अगर ऐसा हुआ तो होम लोन (Home Loan), ऑटो लोन (Auto Loan), पर्सनल लोन (Personal Loan) समेत रीपो रेट से लिंक सभी तरह के लोन की ब्याज दरें घटेंगी। इसके अलावा, रिपोर्ट में महंगाई और जीडीपी ग्रोथ में कमी आने का भी अनुमान जताया गया है।

 Repo Rate में 1% कटौती की संभावना

SBI रिसर्च के विश्लेषकों ने कहा, “हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2025 की MPC बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की जाएगी। पूरे चक्र में कुल मिलाकर कम से कम 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती हो सकती है, जिसमें फरवरी और अप्रैल 2025 में लगातार दो बार दरों में कटौती की संभावना है। जून 2025 में एक अंतराल के बाद, दरों में कटौती का दूसरा दौर अगस्त 2025 से शुरू हो सकता है। गौरतलब है कि फरवरी में MPC ने रीपो रेट में 25 bps की कटौती की थी, जो पांच साल में पहली बार हुआ था।

  महंगाई में भी आएगी गिरावट

रिपोर्ट में कहा गया है कि Q4FY25 में खुदरा महंगाई दर (CPI) घटकर 3.8% तक आ सकती है और पूरे FY25 में औसतन 4.6% रहने का अनुमान है। इस रुझान के आधार पर, हम उम्मीद करते हैं कि FY26 में महंगाई दर 3.9% से 4.0% के बीच रह सकती है, जबकि कोर महंगाई 4.2% से 4.3% के दायरे में रहने की संभावना है। सितंबर 2025 या अक्टूबर 2025 तक हेडलाइन महंगाई में गिरावट का रुख रहेगा, लेकिन इसके बाद इसमें फिर से बढ़ोतरी हो सकती है।अमेरिका ने कई देशों पर भारत से ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं। इससे इन देशों द्वारा भारत में सस्ते सामान की डंपिंग की आशंका बढ़ेगी, जिससे घरेलू महंगाई पर दबाव कम हो सकता है।

ग्लोबल GDP ग्रोथ में रहेगी गिरावट

SBI रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे चलकर कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें व्यापार पर लगने वाले टैक्स, करेंसी में तेज उतार-चढ़ाव और निवेश का टूटता प्रवाह शामिल है। इन वजहों से दुनिया की GDP ग्रोथ में 30 से 50 बेसिस प्वाइंट तक की गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की संभावित प्रोडक्शन ग्रोथ 7% तक रह सकती है। जबकि एडवांस एस्टीमेट में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान जताया गया है। सबसे खराब स्थिति में यह 6% तक रह सकती है। तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता से थोड़ा कम काम कर रही है। ऐसे में आउटपुट गैप -100 से -70 बेसिस प्वाइंट के बीच है।

 नई दिल्ली ।   खराब वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार को बड़ी गिरावट के साथ खुला। बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 9:35 पर सेंसेक्स 2,381 अंक या 3.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,010 और निफ्टी 816 अंक या 3.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,088 पर था।