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- रांची। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों के खनन कारोबार में उतरने पर विचार कर रही है। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी देते हुए कहा कि सीआईएल ने खोज के लिए सरकार से ब्लॉक लेने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि एक बार लिथियम भंडार मिलने के बाद सीआईएल खनन के लिए आगे बढ़ेगी।देश की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के लिए लिथियम की जरूरत है। आने वाले वर्षों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। कोल इंडिया के निदेशक (तकनीकी) बी वीरा रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम भारत सरकार से एक ब्लॉक लेंगे और खोज करेंगे। एक बार लिथियम मिल जाए तो हम खनन के लिए आगे बढ़ सकते हैं।'' रेड्डी के पास सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया का मुख्य कारोबार खनन है और कंपनी महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में निश्चित रूप से सफल होगी। उन्होंने बताया, ‘‘हमारे पास कोयला खनन में विशेषज्ञता है और हम अपने सभी संसाधनों को महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए लगा सकते हैं।'' रेड्डी ने जोर देकर कहा कि भारत में खोज की बहुत गुंजाइश है, लेकिन इस काम को ठीक से नहीं किया जाता है। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।
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नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ‘आकांक्षी' निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क के बारे में विवरण सहित सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अगले दो-तीन महीनों में एक ऑनलाइन मंच शुरू करेगा। विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि पोर्टल निर्यात गतिविधियों से जुड़ने के बारे में एक ही जगह पर सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का काम करेगा। ‘ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म' नये और इच्छुक निर्यातकों के लिए सुविधा, विभिन्न बाजारों, क्षेत्रों, निर्यात रुझान के बारे में जानकारी देने के साथ विभिन्न नियमों तथा मुक्त व्यापार समझौतों के तहत लाभ आसानी से प्राप्त करने के बारे में भी सूचना देगा। इसके अलावा यह सरकार और संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों को व्यापार संबंधी सवालों के बारे में विशेषज्ञों से सलाह प्राप्त करने के साथ क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करेगा।
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हैदराबाद । भारत को अगले 20 साल में 2,840 नए विमानों और 41,000 पायलटों की जरूरत होगी। एयरबस भारत और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रेमी मेलार्ड यह अनुमान जताते हुए कहा कि साथ ही देश में 47,000 तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता भी होगी। उन्होंने विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी - 'विंग्स इंडिया 2024' के मौके पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एयरबस इस दशक के अंत तक भारत से अपनी सोर्सिंग को मौजूदा 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 1.5 अरब डॉलर कर देगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल एयरबस को 750 विमानों का ऑर्डर मिला और उसने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को 75 विमानों की आपूर्ति की। इनमें 41 इंडिगो को, 19 एयर इंडिया को, 14 विस्तारा को और एक गो फर्स्ट को दिए गए। मेलार्ड ने कहा, ‘‘भारत एक ऐसी ताकत है, जो अगले दशकों में वैश्विक विमानन क्षेत्र को बल देगा... अनुमान है कि भारत को अपने बढ़ते विमानन बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 20 वर्षों में 2,840 नए विमानों की जरूरत होगी।'' उन्होंने अनुमान जताया कि अगले 20 साल में भारत 6.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
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नयी दिल्ली. रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार और डिजिटल इकाई जियो सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड बनी हुई है। वह इस मामले में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसी कंपनियों से आगे है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट 'ग्लोबल-500 2024' के अनुसार, जियो ब्रांड फाइनेंस की 2023 की रैंकिंग में भी भारत की सबसे मजबूत ब्रांड रही थी। इस साल की रैंकिंग में जियो को वीचैट, यूट्यूब, गूगल, डेलॉयट, कोका-कोला और नेटफ्लिक्स की अगुवाई वाली सूची में 88.9 के ब्रांड मजबूती सूचकांक के साथ दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में 17वें स्थान पर रखा गया है। एलआईसी को सूची में 23वें स्थान पर रखा गया है, इसके बाद एसबीआई 24वें स्थान पर है। यह ईवाई और इंस्टाग्राम जैसे ब्रांड से आगे है। रिपोर्ट में कहा गया, “दूरसंचार क्षेत्र में अपेक्षाकृत नई जियो सबसे मजबूत ब्रांड के रूप में उभरी है। इसका ब्रांड मूल्य उल्लेखनीय 14 प्रतिशत बढ़कर 6.1 अरब डॉलर होने के साथ ही उच्च ब्रांड शक्ति सूचकांक स्कोर 89.0 और संबंधित एएए ब्रांड रेटिंग भी है।”
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की सदस्य आशिमा गोयल ने कहा है कि गरीब किसानों के खातों में पैसे भेजकर उनकी देखभाल करने के बाद सरकार कराधान ढांचे में ‘निष्पक्षता’ लाने के लिए अमीर किसानों पर आयकर लगाने के बारे में सोच सकती है। गोयल ने कहा, ‘‘किसानों को सरकार से धन का हस्तांतरण एक नकारात्मक आयकर की तरह है। इसके साथ ही अमीर किसानों के लिए एक सकारात्मक आयकर लागू किया जा सकता है जो कम कर-दरों और न्यूनतम छूट वाली डेटा-समृद्ध प्रणाली की तरफ बढ़ने का हिस्सा है।’’ उन्होंने भारत में कृषि आय पर कर लगाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।
प्रख्यात अर्थशास्त्री ने आर्थिक वृद्धि के लिहाज से गठबंधन सरकारों या एक-दलीय शासन में से बेहतर प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘वृद्धि दर कई चीजों पर निर्भर करती है, लेकिन किसी सरकार के आकलन में यह भी देखना होता है कि उन्हें विरासत में किस तरह की वृद्धि दर मिली और वह देश के लिए क्या छोड़कर गई।’’ उन्होंने कहा, ‘‘गठबंधन सरकारों को आम सहमति बनाने की दिशा में काम करना होता है जो एक अच्छी बात है। लेकिन वे ऐसी नीतियों का भी समर्थन करते हैं जो उनके घटक दलों के लिए अल्पकालिक लाभ देने वाली होती हैं लेकिन लंबे समय में उनसे वृद्धि को नुकसान पहुंचता है।’’इसके साथ ही गोयल ने कहा कि एक-दलीय सरकार टिकाऊ दीर्घकालिक वृद्धि को सक्षम बनाने वाले कदम उठा सकती है लेकिन उसे गलत निर्णय लेने से बचने के लिए विभिन्न समूहों से प्रतिक्रिया और रचनात्मक आलोचना के लिए भी खुला होना चाहिए।उन्होंने कहा कि भारत में जीवंत निजी क्षेत्र के साथ सक्षम बनाने वाली सरकारी पहल का भी अच्छा मिश्रण है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि उत्पादकता बढ़ाने वाले नवाचार को बढ़ावा दिया जाए तो यह (भारत) वृद्ध होने से पहले ही अमीर बन सकता है।’’उन्होंने कहा कि इसके लिए निजी स्वतंत्रता और क्षमताओं की अच्छी तरह से डिजाइन की गई सरकारी सुविधा की जरूरत है जिसे समझदारी भरे नियमन के साथ सुरक्षा हासिल हो। - नयी दिल्ली. मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने सभी वाहनों की कीमतें तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की मंगलवार को घोषणा की। मोटर वाहन निर्माता ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि सभी मॉडल के दाम में वृद्धि का अनुमानित भारित औसत 0.45 प्रतिशत है। कंपनी के अनुसार, नई कीमतें 16 जनवरी 2024 से लागू होंगी।मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ऑल्टो से लेकर इनविक्टो तक कारों की एक श्रृंखला बेचती है। इनकी कीमत 3.54 से 28.42 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।
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नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने गोवा-दिल्ली उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ने के दौरान कई सुरक्षा नियमों को तोड़ने और यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने के लिए इंडिगो और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
घने कोहरे के कारण फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित होने के कारण, गोवा-दिल्ली उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया, जिसके चलते यात्रियों को सड़क पर खाना खाना पड़ा। नोटिस में इंडिगो और MIAL की स्थिति का ठीक से अनुमान न लगाने या उसे संभालने में असमर्थता के लिए आलोचना की गई है, जिसमें डायवर्ट की गई फ्लाइट के यात्रियों को खराब जगह देना यात्री जरूरतों की उपेक्षा करना शामिल है। लोगों को आवश्यक सुरक्षा जांच के बिना इंडिगो की दूसरी उड़ान में जाने के लिए कहा गया। इंडिगो और एमआईएएल ने बीसीएएस को इसके बारे में नहीं बताया और अगर उन्होंने जल्दी जवाब नहीं दिया तो वे मुसीबत में पड़ सकते हैं और जुर्माना भरना पड़ सकता है।विमानन प्राधिकरण, DGCA ने एयरलाइंस से खराब मौसम में देरी पर रियल टाइम अपडेट शेयर करने को कहा। वे हवाई अड्डे की समस्याओं से बचने के लिए लंबी देरी को रद्द करने की सलाह देते हैं। एयरलाइंस को यात्रियों को अलग-अलग तरीकों से सूचित करना चाहिए और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को उन्हें अपडेट रखना चाहिए। उड्डयन मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार, विशेषकर इंडिगो की विलंबित उड़ान में पायलट पर हमले की आलोचना की। डीजीसीए ने एयरलाइंस को अपने कर्मचारियों को ट्रेन करने, अपेक्षित देरी वाली उड़ानें रद्द करने और यात्रियों की समस्याओं को कम करने के लिए समय पर जानकारी देने की सलाह दी। सिंधिया ने दिल्ली हवाईअड्डे से अपने चौथे रनवे के रेनोवेशन में तेजी लाने का भी आग्रह किया, जो सितंबर के मध्य से बंद है, जिससे खराब मौसम में समस्या हो रही है। -
नई दिल्ली। ‘Direct-to-mobile’ (सीधे मोबाइल तक) प्रसारण जल्द ही एक वास्तविकता बन सकता है। इसमें मोबाइल उपयोगकर्ता बिना सिम कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने एक प्रसारण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू डायरेक्ट-टू-मोबाइल (D2M) प्रौद्योगिकी का परीक्षण जल्द ही 19 शहरों में किया जाएगा और इस उभरती प्रौद्योगिकी के लिए 470-582 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आरक्षित करने की जोरदार वकालत की जाएगी।
चंद्रा ने कहा कि वीडियो ट्रैफिक का 25-30 प्रतिशत D2M में स्थानांतरित होने से 5G नेटवर्क की भीड़ कम हो जाएगी, जिससे देश में डिजिटल बदलाव में तेजी आएगी। पिछले साल डी2एम तकनीक का परीक्षण करने के लिए परीक्षण (पायलट) परियोजना बेंगलूरु, कर्तव्य पथ और नोएडा में चलाई गई थी।चंद्रा ने कहा कि D2M तकनीक देश भर में लगभग 8-9 करोड़ “टीवी डार्क” घरों तक पहुंचने में मदद करेगी। देश के 28 करोड़ घरों में से केवल 19 करोड़ के पास टेलीविजन सेट हैं।उन्होंने कहा कि देश में 80 करोड़ स्मार्टफोन हैं और उपयोगकर्ताओं तक पहुंच वाली 69 प्रतिशत सामग्री वीडियो प्रारूप में है। पिछले साल D2M टेक्नोलॉजी का पायलट परीक्षण बेंगलूरु, कर्तव्य पथ और नोएडा में किया गया था।चंद्रा ने कहा कि वीडियो के भारी उपयोग के कारण मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध होता है, जिससे वह रुक-रुककर चलने लगता है। सांख्य लैब्स (Saankhya Labs) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर द्वारा विकसित D2M प्रसारण तकनीक वीडियो, ऑडियो और डेटा सिग्नल को सीधे संगत मोबाइल और स्मार्ट उपकरणों पर प्रसारित करने के लिए स्थलीय दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक प्रसारक द्वारा निर्दिष्ट स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। -
दावोस. दुनिया के पांच सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है। वहीं विश्व को एक दशक में अपना पहला खरबपति मिल सकता है जबकि गरीबी खत्म करने में दो शताब्दियों से अधिक समय लगेगा। ऑक्सफैम ने यहां विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दुनिया के 10 सबसे बड़े निगमों में से सात में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) या प्रमुख शेयरधारक एक अरबपति हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 148 शीर्ष निगमों ने 1800 अरब अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया, जो तीन साल के औसत से 52 प्रतिशत अधिक है। अमीर शेयरधारकों को भारी भुगतान किया गया, जबकि करोड़ों लोगों को वास्तविक अवधि के वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी संगठन ऑक्सफैम ने सार्वजनिक कार्रवाई के एक नए युग का आह्वान किया, जिसमें सार्वजनिक सेवाएं, कॉर्पोरेट विनियमन, एकाधिकार को तोड़ना और स्थायी धन और अतिरिक्त लाभ करों को लागू करना शामिल है। असमानता तथा वैश्विक कॉर्पोरेट शक्ति पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के पांच सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 2020 के बाद से ‘‘ 1.4 करोड़ अमरीकी डॉलर प्रति घंटे की दर से '' 405 अरब अमरीकी डॉलर से दोगुनी से अधिक बढ़कर 869 अरब अमरीकी डॉलर हो गई है, जबकि ‘‘विभाजन के इस दशक'' में करीब पांच अरब लोग पहले ही गरीब हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो एक दशक के भीतर दुनिया को पहला खरबपति मिल जाएगा, लेकिन गरीबी अगले 229 वर्षों तक खत्म नहीं होगी।'' ऑक्सफैम इंटरनेशनल के अंतरिम कार्यकारी निदेशक अमिताभ बेहार ने कहा, ‘‘ असमानता की यह स्थिति कोई दुर्घटनावश उत्पन्न नहीं हुई है। अरबपति वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि निगम बाकी सभी की कीमत पर उन्हें अधिक संपत्ति प्रदान करें।'' ऑक्सफैम के अनुसार, वैश्विक आबादी का सिर्फ 21 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ‘ग्लोबल नॉर्थ' के अमीर देशों के पास 69 प्रतिशत वैश्विक संपत्ति है और दुनिया के 74 प्रतिशत अरबपतियों की संपत्ति यहीं है।
- दावोस. मौजूदा आर्थिक तथा भू-राजनीतिक झटकों के बीच वैश्विक आर्थिक वृद्धि के 2030 तक तीन दशकों में उसके सबसे नीचले स्तर पर गिरने का अनुमान है। सोमवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। विश्व नेताओं की अपनी वार्षिक बैठक से पहले यहां ‘फ्यूचर ऑफ ग्रोथ' 2024 रिपोर्ट जारी करते हुए विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) ने कहा कि मंदी जलवायु संकट तथा कमजोर होते सामाजिक अनुबंध सहित कई परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों को और बढ़ा रही है, जो संयुक्त रूप से वैश्विक वृद्धि में प्रगति को उलट रही हैं। रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि के लिए एक नए दृष्टिकोण का आह्वान किया गया जो दीर्घकालिक स्थिरता तथा समानता, गति तथा गुणवत्ता की जांच के साथ दक्षता को संतुलित करे। रिपोर्ट के अनुसार, 107 अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गुणवत्ता का विश्लेषण करते हुए पाया गया कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं नवाचार तथा समावेशन पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जबकि कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता पर। डब्ल्यूईएफ की प्रबंध निदेशक सादिया ज़ाहिदी ने कहा, ‘‘ प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक वृद्धि बहाल करना आवश्यक होगा। हालांकि केवल वृद्धि ही पर्याप्त नहीं होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘ रिपोर्ट आर्थिक वृद्धि का आकलन करने के लिए एक नए तरीके का प्रस्ताव रखती है जो दीर्घकालिक स्थिरता, लचीलेपन तथा निष्पक्षता के साथ-साथ वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करते हुए भविष्य के लिए नवाचार के साथ दक्षता को संतुलित करता है।'' डब्ल्यूईएफ ने अपनी ‘फ्यूचर ऑफ ग्रोथ' पहल भी शुरू की। इस दो साल की पहल का मकसद आर्थिक वृद्धि के लिए एक नई राह तैयार करना, साथ ही संतुलित वृद्धि, नवाचार, समावेशन, स्थिरता आदि के सर्वोत्तम मार्गों की पहचान करने में अर्थशास्त्रियों तथा अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर दुनिया भर के नीति निर्माताओं का समर्थन करना है। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकतर देश ऐसे वृद्धि कर रहे हैं जो न तो टिकाऊ और न ही समावेशी हैं। इनकी नवाचार करने या उसका लाभ उठाने की क्षमता सीमित हैं और वैश्विक झटकों से निपटने में उनके योगदान तथा संवेदनशीलता को कम करती है।
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नई दिल्ली। सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया है। शीरा गन्ने का एक उप-उत्पाद है, जिसका उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क लगाने के संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है, जो गुरुवार से लागू हो जाएगी।
निर्यात शुल्क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट की वर्तमान दरों को भी एक साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। परिशोधित सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के तेल पर आधारभूत आयात शुल्क 17.5 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया था। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। -
नयी दिल्ली.. दूरसंचार विभाग ने बृहस्पतिवार को उपयोगकर्ताओं को गलत इरादे से किये जाने वाले फोन कॉल को लेकर आगाह किया। उन्हें वैसे कॉल से सतर्क रहने को कहा गया है, जिसमें ‘स्टार 401 हैसटैग' (*401#) डायल करने के बाद किसी अज्ञात नंबर पर फोन करने को कहा जाता है। इससे जालसाजों को सभी संबंधित उपयोगकर्ता के ‘इनकमिंग कॉल' प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है और इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। यदि कोई उपयोगकर्ता ‘स्टार 401 हैसटैग' डायल करने के बाद अगर किसी अज्ञात नंबर पर कॉल करता है तो इससे उपयोगकर्ता के मोबाइल पर जो भी फोन आएंगे, वह कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति के फोन पर ‘फॉरवार्ड' हो जाता है। विभाग ने नागरिकों को गलत इरादे से किये जाने वाले ऐसे इनकमिंग कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें ‘स्टार 401 हैसटैग' डायल करने और उसके बाद किसी अज्ञात मोबाइल नंबर को डायल करने के लिए कहा जाता है। बयान के अनुसार, यह नागरिकों के मोबाइल पर आने कॉल को अज्ञात मोबाइल नंबर पर बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग को चालू करता है। इससे जालसाजों को सभी इनकमिंग कॉल प्राप्त करने की अनुमति मिलती है और इसका उपयोग धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने गड़बड़ी के तौर-तरीकों के बारे में बताते हुए कहा कि एक जालसाज एक दूरसंचार ग्राहक को कॉल करेगा और उनके दूरसंचार सेवा प्रदाता से ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या तकनीकी सहायता कर्मचारी बताएगा। इसके बाद गड़बड़ी करने वाला कहता है कि या तो उनके सिम कार्ड में कोई समस्या है या नेटवर्क या सेवा की गुणवत्ता से संबंधित कुछ दिक्कत है। फिर, ग्राहक को समस्या को ठीक करने के लिए एक विशिष्ट कोड डायल करने के लिए कहा जाता है। कोड आमतौर पर ‘स्टार 401 हैसटैग' से शुरू होता है और उसके बाद एक मोबाइल नंबर आता है। एक बार ऐसा हो जाने पर, संबंधित मोबाइल नंबर पर बिना शर्त कॉल ‘फॉरवर्डिंग' चालू हो जाती है।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कभी भी अपने ग्राहकों को ‘स्टार 401 हैसटैग' डायल करने के लिए नहीं कहते हैं। नागरिकों को सलाह दी है कि वे कॉल फॉरवार्डिंग के लिए अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स की जांच करें और यदि ‘स्टार 401 हैसटैग' डायल करके कॉल ‘फॉरवार्डिंग' की सुविधा दी गयी है तो उसे तुरंत बंद करे। - नयी दिल्ली. येल और मिशिगन जैसे वैश्विक विश्वविद्यालयों के शीर्ष पाठ्यक्रम अब हिंदी में मिलेंगे। ऑनलाइन शिक्षा मंच कोर्सेरा भारतीय शिक्षार्थियों के लिए 4,000 पाठ्यक्रमों का हिंदी में अनुवाद पेश करने जा रही है। साथ ही वह एक नया एआई फीचर पेश करने जा रही है। आधिकारिक बयान के अनुसार, येल विश्वविद्यालय के ‘जनरेटिव एआई फॉर एव्रीवन फ्रॉम डीम लर्निंग', एआई, ‘द साइंस ऑफ वेल बींग', मिशिगन विश्वविद्यालय के ‘प्रोग्रामिंग फॉर एव्रीबडी' और आईबीएम के ‘व्हॉट इज डाटा साइंस' जैसे पाठ्यक्रम अभी तक सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध थे। जल्द ही ये पाठ्यक्रम हिंदी में उपलब्ध होंगे। बयान के अनुसार, शीर्ष भारतीय संस्थानों के 40 से अधिक पाठ्यक्रम जैसे बिट्स पिलानी से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद से लीडरशिप स्किल्स और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) से ट्रेडिंग बेसिक्स का फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और थाई सहित 18 भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। इससे शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने के भारत के लक्ष्य को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। कोर्सेरा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जेफ मैगीऑनकाल्डा ने कहा, “हमने 4,000 से ज्यादा पाठ्यक्रमों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया है, जो भारत में छात्रों को डिजिटल भविष्य के लिए कौशल विकसित करने को अभूतपूर्व पहुंच और अवसर देगा।''
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नयी दिल्ली. नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में एक महीने में पांच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। इससे राज्य में हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 19 हो जाएगी। अयोध्या में महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। अयोध्या से अहमदाबाद के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह में उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की और कहा कि एक महीने में उत्तर प्रदेश में पांच नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ये हवाई अड्डे आज़मगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती में होंगे। इससे राज्य में हवाई अड्डों की कुल संख्या 19 हो जाएगी। सिंधिया ने राष्ट्रीय राजधानी से ऑनलाइन माध्यम से अयोध्या से अहमदाबाद के लिए उड़ान को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, लोकसभा सदस्य लल्लू सिंह और किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने भी ऑनलाइन कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या हवाई अड्डे पर 100 चार्टर्ड उड़ानों के उतरने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर हवाई सेवाएं पर्यटन तथा व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में करीब 30 प्रतिशत बढ़कर 96.02 लाख हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह 59.97 लाख थी। सिंधिया ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में हवाई संपर्क काफी बेहतर हुआ है।
उन्होंने कहा कि 2014 में राज्य में सप्ताह में केवल 700 उड़ानों की आवाजाही होती थी और अब यह संख्या बढ़कार 1,654 हो गई है। - नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि जीएसटी आसूचना इकाई ने बीते साल 1.98 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का पता लगाया। इस सिलसिले में 140 सरगनाओं को गिरफ्तार किया जो सरकारी खजाने को चूना लगाने में शामिल थे। जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने 2023 में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, बीमा और कार्यबल से जुड़ी सेवाओं के आयात (सेकेंडमेंट) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी चोरी का पता लगाया। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने अधिक संख्या में कर चोरी और स्वैच्छिक भुगतान के मामलों का पता लगाया है। बीते वर्ष डीजीजीआई ने 28,362 करोड़ रुपये के स्वैच्छिक भुगतान के साथ 1,98,324 करोड़ रुपये के कर चोरी से जुड़े 6,323 मामलों का पता लगाया। जीएसटी चोरी में शामिल 140 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया।'' मामलों की संख्या 2022 की तुलना में काफी अधिक है। उस साल 90,499 करोड़ रुपये की कर चोरी और स्वैच्छिक भुगतान के 22,459 करोड़ रुपये से जुड़े 4,273 मामले सामने आए। वहीं 97 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंत्रालय ने कहा कि डीजीजीआई ने जो कर चोरी पकड़ी है, वह सालाना आधार पर 119 प्रतिशत अधिक है। वहीं स्वेच्छा से भुगतान मामले में में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बयान के अनुसार, फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों को पकड़ने के लिए डीजीजीआई ने विशेष अभियान चलाया। इसके परिणामस्वरूप 21,078 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी के 2,335 मामले पकड़े गये। इसमें स्वैच्छिक भुगतान 2,642 करोड़ रुपये था। मंत्रालय ने कहा कि फर्जी बिल को लेकर 116 सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया।
- मुंबई. खाना पहुंचाने वाले ऑनलाइन मंचों पर नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2023) पर रिकॉर्ड 65 लाख ऑर्डर हुए। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह पिछले साल (31 दिसंबर, 2022) से 18 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल नए साल की पूर्व संध्या पर इन मंचों पर 55 लाख ऑर्डर आए थे।उपभोक्ता व्यवहार पर रेडसीर के ‘बिग डेटा' विश्लेषण में कहा गया है कि 2023 में नए साल की पूर्व संध्या पर ऑर्डर में बढ़ोतरी राष्ट्रव्यापी थी क्योंकि महानगरों, प्रथम श्रेणी और बाकी भारतीय शहरों में इस दिन ऑर्डर आकार में लगभग समान वृद्धि हुई है। उपभोक्ता इस बार नए साल की पूर्व संध्या पर दिनभर भारी मात्रा में ऑर्डर करते रहे। इस बीच, रात्रिभोज के लिए और देर रात को होने वाले ऑर्डर में भारी उछाल आया। रेडसीर के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि इस बार नए साल की पूर्व संध्या पर ग्राहकों ने न केवल अधिक मात्रा में ऑर्डर किया, बल्कि उन्होंने प्रति ऑर्डर अधिक खर्च भी किया। रेडसीर के अनुसार, औसत ऑर्डर मूल्य साल के अन्य दिनों की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक था।
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नयी दिल्ली| टाटा पावर की इकाई टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (टीपीआरईएल) गुजरात में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) 2024 के 10वें संस्करण में प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि इन परियोजनाओं से 3,000 नौकरियां पैदा होंगी।बयान के अनुसार, “10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सौर, पवन, हाइब्रिड, राउंड द क्लॉक (आरटीसी), पीक, और फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) शामिल हैं।''
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गांधीनगर. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारत वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही सीतारमण ने कहा कि रुढ़िवादी अनुमानों के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। सीतारमण ने यहां आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संभव है कि हम वित्त वर्ष 2027-28 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे और हमारी जीडीपी उस समय तक पांच लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो जाएगी। एक रुढ़िवादी अनुमान है कि वर्ष 2047 तक हमारी अर्थव्यवस्था कम-से- कम 30 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।“ इस समय भारत लगभग 3.4 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी उससे आगे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है जबकि पिछले वित्त वर्ष में इसकी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि भारत को वर्ष 2023 तक 23 वर्षों के दौरान 919 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। इसमें से 65 प्रतिशत यानी 595 अरब डॉलर एफडीआई नरेन्द्र मोदी सरकार के पिछले आठ-नौ वर्षों के कार्यकाल में आया है। उन्होंने वित्तीय समावेशन का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक खाता रखने वाले लोगों की संख्या 50 करोड़ हो गई है जबकि 2014 में 15 करोड़ लोगों के पास ही बैंक खाते थे।
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नयी दिल्ली. ‘भारत' ब्रांड के तहत खुदरा बाजार में बेची जा रही चना दाल घरेलू उपभोक्ताओं के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनकर उभरी है। इसने बाजार में उतारे जाने के चार महीनों में ही एक-चौथाई बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि किफायती होने के कारण इस दाल को उपभोक्ता काफी पसंद कर रहे हैं। अक्टूबर में जारी की गई भारत-ब्रांड ‘चना दाल' की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि अन्य ब्रांड की दाल लगभग 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। सिंह ने कहा, ‘‘ग्राहकों की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी रही है कि देश में परिवारों के बीच सभी ब्रांड वाली चना दाल की 1.8 लाख टन मासिक खपत में से एक-चौथाई ‘भारत' ब्रांड वाली चना दाल है।'' उन्होंने कहा कि बाजार में उतारे जाने के बाद से लगभग 2.28 लाख टन भारत ब्रांड चना दाल बेची जा चुकी है। शुरुआत में इसकी बिक्री 100 खुदरा केंद्रों के जरिये की गई और अब 21 राज्यों के 139 शहरों में मौजूद 13,000 केंद्रों से इसकी बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने इस कदम से दालों की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलने का दावा करते हुए कहा, ‘‘दालों की कीमतें एक समूह के रूप में व्यवहार करती हैं। चने की कीमतों को नीचे लाने के लिए बफर स्टॉक का उपयोग करने से अन्य दालों की कीमतों पर भी इसका पार्श्व प्रभाव पड़ता है।'' सरकार घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने और कीमतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से चने सहित विभिन्न प्रकार की दालों का बफर स्टॉक बनाकर रख रही है। फिलहाल 15 लाख टन चना सरकारी बफर स्टॉक में है। सरकार नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और पांच राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की खुदरा बिक्री कर रही है। सचिव ने बताया कि इन एजेंसियों को बफर स्टॉक से कच्चा चना 47.83 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि उसकी खुदरा कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। एजेंसियां सरकार से कच्चा चना खरीदती हैं, उसकी मिलिंग करती हैं और भारत ब्रांड के तहत खुदरा बिक्री करने से पहले उसकी पॉलिश करती हैं। सरकार भारत ब्रांड के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का गेहूं का आटा भी बेच रही है। कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वह भारत ब्रांड के तहत एफसीआई चावल की बिक्री पर भी विचार कर रही है।
- हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कहा कि गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड ने मलेशिया स्थित कंपनी सिमे डार्बी के साथ मिलकर खम्मम जिले में एक एकीकृत पाम तेल प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में रुचि जताई है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि गोदरेज एग्रोवेट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इरम सिंह यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इस संबंध में चर्चा की। रेड्डी ने राज्य में कंपनी के मौजूदा पाम तेल और डेयरी कारोबार के विस्तार के लिए हर तरह का समर्थन देने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कंपनी को अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के हिस्से के रूप में कौशल विकास को बढ़ावा देने की भी सलाह दी। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि प्रतिनिधिमंडल रियल एस्टेट, फर्नीचर और उपभोक्ता वस्तुओं में राज्य की विशाल संभावनाओं का भी पता लगाए। बैठक के दौरान राज्य के आईटी और उद्योग मंत्री डी श्रीधर बाबू, मुख्य सचिव ए शांति कुमारी और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
- मुंबई | दिसंबर महीने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), बीपीओ, शिक्षा, खुदरा एवं स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में भर्तियों को लेकर सतर्कता का रुख रहने से साल भर पहले की तुलना में पेशेवरों की नियुक्ति में 16 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया। नौकरियों से संबंधित सूचनाएं देने वाली वेबसाइट नौकरी डॉट कॉम ने नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक, दिसंबर के महीने में कुछ क्षेत्रों मे भर्तियों को लेकर सतर्कता का रुख देखा गया। नौकरी डॉट कॉम के मुख्य कारोबार अधिकारी पवन गोयल ने कहा, ‘‘हमने नवंबर की तुलना में दिसंबर में नियुक्ति गतिविधियों में दो प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी जिसमें गैर-आईटी क्षेत्रों की अहम भूमिका रही। हालांकि, लगातार प्रभावित हो रहे आईटी क्षेत्र की वजह से पिछले साल के मुकाबले कुल भर्तियों में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह आईटी क्षेत्र में भर्ती गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने में लगने वाले लंबे समय को दर्शाता है।'' रिपोर्ट कहती है कि आईटी क्षेत्र में दिसंबर, 2023 के दौरान नियुक्तियों में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 21 प्रतिशत की गिरावट देखी गई जबकि नवंबर, 2023 के पिछले महीने की तुलना में चार प्रतिशत की गिरावट रही। नौकरी जॉबस्पीक सूचकांक के मुताबिक, बीपीओ, शिक्षा, खुदरा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में बीते माह सतर्क नियुक्ति धारणा देखी गई। इन क्षेत्रों में सालाना आधार पर क्रमशः 17 प्रतिशत, 11 प्रतिशत, 11 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। नौकरी जॉबस्पीक एक मासिक सूचकांक है जो भारतीय नौकरी बाजार की स्थिति को दर्शाता है। यह नौकरी डॉट कॉम के बायोडाटा डेटाबेस पर भर्तीकर्ताओं द्वारा नई नौकरी की सूचना और नौकरी से संबंधित खोजों पर भर्ती गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आतिथ्य क्षेत्र ने नई नौकरियों की पेशकश में अपनी वृद्धि की रफ्तार कायम रखी है और पिछले साल दिसंबर की तुलना में नियुक्तियां चार प्रतिशत बढ़ी हैं। इस क्षेत्र में नौकरी की वृद्धि मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि गैर-महानगरों ने नियुक्ति के मामले में महानगरों को पीछे छोड़ दिया। वडोदरा में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे एवं कोलकाता में क्रमशः 24 प्रतिशत, 23 प्रतिशत, 23 प्रतिशत, 17 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- नयी दिल्ली । टाटा समूह की कंपनी टाटा प्ले के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हरित नागपाल का कहना है कि जिस तरह विमान सेवाओं की शुरुआत के सौ साल बाद भी ट्रेनों का परिचालन बरकरार है, उसी तरह टेलीविजन भी ओटीटी के साथ सह-अस्तित्व में बना रहेगा। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा ओटीटी के आने से टेलीविजन के लिए खतरे की घंटी बजने के बारे में पूछे जाने पर नागपाल ने कहा कि भारत में हमेशा ही टीवी को पसंद करने वाले दर्शकों का एक वर्ग मौजूद होगा। नागपाल ने कहा, ‘‘कुछ लोगों के पास निजी विमान हैं, फिर क्या एयरलाइंस कारोबार से बाहर हो गई हैं? क्या ट्रेन और बस चलन से बाहर हो गई हैं? नहीं! इसी तरह 30 करोड़ भारतीय घरों में से 14 करोड़ ने अभी अपना पहला टीवी नहीं खरीदा है। अगर ओटीटी आया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि टीवी चला जाएगा। उनका साथ-साथ वजूद बना रहेगा।'' हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि कुछ लोग अब टीवी से ओटीटी की तरफ चले गए हैं लेकिन अब भी ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो टीवी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचा सके हैं। नागपाल के अनुसार, जब भी कोई नई तकनीक आती है और खुद को ग्राहकों के एक विशेष वर्ग के लिए उपलब्ध कराती है, तो एक ऐसा खंड होता है - जो हमेशा से रहा है - जो केवल पुरानी तकनीक का खर्च उठा सकता है। नागपाल की लिखी पहली पुस्तक ‘‘एडेप्टः टु थ्राइव, नॉट जस्ट सर्वाइव'' भी अनुकूलन के विचार का परीक्षण करती है। उन्होंने कहा कि अनुकूलन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आगे बढ़ने की मंशा रखने वाले हर व्यवसाय को होती है।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित बना रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। हालांकि, चांदी की कीमत 450 रुपये की मजबूती के साथ 76,750 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 76,300 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली के बाजारों में मंगलवार को सोने की कीमतें स्थिर रहीं और यह पिछले 63,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रुख के साथ बंद हुआ।'' एमसीएक्स के वायदा कारोबार में सोने के फरवरी अनुबंध का भाव 261 रुपये बढ़कर 62,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। साथ ही एक्सचेंज पर चांदी के मार्च अनुबंध का भाव 176 रुपये बढ़कर 72,603 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूती के साथ 2,031 डॉलर प्रति औंस और चांदी तेजी के साथ 23.10 डॉलर प्रति औंस हो गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा कि पिछले सत्र में गिरावट के बाद सोना स्थिर कारोबार कर रहा था क्योंकि उम्मीद से अधिक मजबूत अमेरिकी श्रम बाजार के आंकड़ों से बाजार को ब्याज दर में जल्द कटौती की अपनी उम्मीदों पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है।
- मुंबई. रिजर्व बैंक ने सोमवार को छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के साथ ही भुगतान बैंकों को एसएफबी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी। दिलचस्प बात यह है कि इस समय संचालित हो रहे सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपये से अधिक है। रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि स्वेच्छा से एसएफबी में स्थानांतरित होने के इच्छुक प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास 100 करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत होगी, जिसे कारोबार शुरू होने की तारीख से पांच साल के भीतर 200 करोड़ रुपये होना होगा। इसके मुताबिक, भुगतान बैंक पांच साल के संचालन के बाद दिशानिर्देशों के तहत पात्र होने पर एसएफबी में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, "परिचालन शुरू होने पर एसएफबी को तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा। बैंकों को परिचालन शुरू होने की तारीख से ‘बैंकिंग आउटलेट' खोलने की सामान्य अनुमति होगी।" इस बीच, फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने एसएफबी में बदलने पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप एसएफबी लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। नियामक इस आवेदन की जांच कर रहा है और प्रक्रिया के अनुसार आरबीआई से आगे की टिप्पणियों का इंतजार है। रिजर्व बैंक ने इससे पहले 27 नवंबर, 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
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मुंबई. प्याज और टमाटर की कीमतों में गिरावट के बाद दिसंबर में शाकाहारी (वेज) भोजन की थाली की लागत में तीन प्रतिशत और मांसाहारी (नॉन-वेज) थाली की कीमत में पांच प्रतिशत की कमी आई है। एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (एमआईएंडए) रिसर्च की ‘राइस रोटी रेट' रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में घर में बनी शाकाहारी और मांसाहारी (नॉन-वेज) थाली की दरें क्रमश: तीन प्रतिशत और पांच प्रतिशत घट गईं। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी और मांसाहारी थाली का दाम घटने की वजह प्याज तथा टमाटर का सस्ता होना है। मासिक आधार पर दिसंबर में प्याज के दाम 14 प्रतिशत और टमाटर के तीन प्रतिशत घटे हैं। त्योहारी सीजन के समाप्त होने की वजह से घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाली इन सब्जियों के दाम घटे हैं। रिपोर्ट कहती है कि ब्रॉयलर की कीमत मासिक आधार पर पांच-सात प्रतिशत घटने की वजह से मांसाहारी थाली की लागत अधिक तेजी से घटी है। मांसाहारी थाली की लागत में ब्रॉयलर का हिस्सा 50 प्रतिशत बैठता है। घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में थाली तैयार करने की कीमतों के आधार पर की जाती है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि थाली की कीमत में बदलाव अनाज, दाल, ब्रॉयलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल और रसोई गैस की कीमतों के आधार पर आता है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सालाना आधार पर शाकाहारी थाली की कीमत में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में चार प्रतिशत की गिरावट आई है। इसमें कहा गया है कि शाकाहारी भोजन की लागत बढ़ने की प्रमख वजह प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमश: 82 और 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।