नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के वितरण में सुधार के लिए कुछ प्रमुख बैंकों के सहयोग से क्यूआर कोड आधारित सिक्‍कों की वेंडिंग मशीन शुरू करने की घोषणा की। यह प्रायोगिक परियोजना देश के 12 शहरों में 19 स्थानों पर शुरू होगी।

नयी दिल्ली .मजबूत वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 128 रुपये मजबूत होकर 57,275 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 57,147 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
हालांकि, चांदी की कीमत 38 रुपये की गिरावट के साथ 67,975 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘दिल्ली में सोने की हाजिर कीमत 128 रुपये की तेजी के साथ 57,275 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी।'' विदेशी बाजारों में सोने का भाव मजबूती दर्शाता 1,874 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 22.42 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रुख के साथ कारोबार कर रही थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस शोध विभाग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा, ‘‘इस सप्ताह निवेशकों की निगाह रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर होगी।''

इंदौर। दूरसंचार सेवा प्रदाता भारती एयरटेल ने मध्यप्रदेश के इंदौर में अपनी 5जी सेवा की शुरुआत के महीने भर बाद सूबे के तीन और शहरों में इस सेवा का विस्तार किया है। कंपनी की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति में भारती एयरटेल के मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सर्कल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुजय चक्रवर्ती के हवाले से कहा गया कि,“मैं इंदौर के बाद भोपाल, उज्जैन और ग्वालियर में एयरटेल 5-जी प्लस की शुरुआत की घोषणा करते हुए रोमांचित हूं।''

उन्होंने कहा कि इन शहरों में एयरटेल की 5जी सेवा के ग्राहक 4जी सेवा के मुकाबले 20 से 30 गुना तेज गति से इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। गौरतलब है कि एयरटेल ने इंदौर में तीन जनवरी से अपनी 5जी सेवा शुरू की थी।

बेंगलुरु। देश के 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर सोमवार से 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की खुदरा बिक्री शुरू हो गई है। उत्सर्जन में कमी के लिए जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

अभी पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाता है और सरकार का इरादा 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भारत ऊर्जा सप्ताह-2023 में 20 प्रतिशत एथनॉल मिला पेट्रोल समय से दो महीने पहले पेश किया। पहले 20 प्रतिशत एथनॉल वाला पेट्रोल अप्रैल में लाने की योजना थी।

मोदी ने कहा, ‘‘हमने पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को 2014 के डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। अब हम 20 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।'' पहले चरण में 15 शहरों में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल उतारा जाएगा। अगले दो साल में इसे पूरे देश में पेश किया जाएगा। पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाने से देश को 53,894 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। किसानों को भी इसका लाभ मिलता है।

ई-20 (20 प्रतिशत एथनॉल वाला पेट्रोल) 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पेट्रोल पंप पर उपलब्ध है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने जून, 2022 के दौरान पांच महीने पहले ही पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा हमने ई20 पेट्रोल उपलब्ध कराने की समयसीमा को पहले (वर्ष 2025) कर दिया है। पहले यह समयसीमा 2030 थी।'' उन्होंने बताया कि अब ई20 को पायलट आधार पर भी समय से पहले पेश कर दिया गया है।

नयी दिल्ली। भारत विश्व में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है और वित्त वर्ष 2022 में इसकी खपत 10.6 करोड़ टन थी। इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार को एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विश्व में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत लगभग 233 किलोग्राम है जबकि भारत में इसकी प्रति व्यक्ति खपत लगभग 77.2 किलोग्राम है जो विगत आठ वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत के वैश्विक औसत का एक तिहाई है।

उन्होंने कहा, ‘‘इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका देश में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए एक सुविधाप्रदाता की है। इस दिशा में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 को लागू किया जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को 2030-31 तक 160 किलोग्राम तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।''

उन्होंने कहा, ‘‘गतिशक्ति मास्टर प्लान, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'मेक-इन-इंडिया' पहल, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) आदि के माध्यम से अवसंरचना विकास की खातिर सरकार के प्रयास से देश में इस्पात की मांग तथा खपत को बल मिलेगा।''

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  मुंबई  । धातु और बिजली शेयरों में भारी बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 335 अंक टूटकर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की पूंजी निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तीव्र गिरावट से भी घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव पड़ा।

 नयी दिल्ली.। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त अडाणी समूह को दिया गया कर्ज, उसके कुल ऋण का 0.94 प्रतिशत है। बैंक ने शेयर बाजार से कहा, ''हम बैंक के ऋण मूल्यांकन ढांचे के अनुसार नकदी आवक, सुरक्षा और देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आधार पर कर्ज देते हैं। इस आधार पर हम अडाणी समूह को दिए गए कर्ज के साथ सहज हैं।'' शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा गया है कि अडाणी समूह को दिया गया कर्ज मुख्य रूप से बंदरगाहों, पारेषण, बिजली, गैस वितरण, सड़क और हवाईअड्डों जैसे क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों के लिए है। बैंक के बताया कि शुद्ध कर्ज के प्रतिशत के रूप में फंड-आधारित बकाया 0.29 प्रतिशत है, जबकि गैर-निधि आधारित बकाया 0.58 प्रतिशत है। इसमें आगे कहा गया कि 31 दिसंबर 2022 तक बैंक के शुद्ध अग्रिमों के मुकाबले निवेश 0.07 प्रतिशत है।

  नई दिल्ली।  सरकार ने  कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से खुले बाजार में इसकी बिक्री के फैसले से पिछले एक सप्ताह में गेहूं की कीमतों में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने इस सप्ताह आयोजित ई-नीलामी के पहले दो दिन में अबतक थोक उपयोगकर्ताओं को 2,474 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर से 9. 2 लाख टन गेहूं बेचा है।

 नई दिल्ली।  रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह वित्‍तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिजर्व बैंक का यह बयान एक कारोबारी समूह और बैंकों के बीच लेन-देन के संबंध में मीडिया में व्‍यक्‍त की जा रही चिंताओं के बीच आया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मौजूदा आकलन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्‍त बना हुआ है। बैंक ने कहा कि पर्याप्‍त पूंजी, परिसम्‍पत्ति की गुणवत्‍ता, नकदी उपलब्‍धता और लाभ की स्थिति के मानदंडों पर बैंकिंग क्षेत्र अच्‍छी स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक बड़ी रकम के लेन-देन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी बैंकों को पांच करोड़ रुपये और इससे अधिक के लेनदेन की जानकारी रिजर्व बैंक को देनी होती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चौकस बना हुआ है।

 नयी दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा है कि वैश्विक मंदी और सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच बुधवार को पेश हुआ बजट सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए वृद्धि-उन्मुखी है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नैसकॉम ने बयान में कहा कि यह बजट स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी बराबरी का अवसर मुहैया कराता है। इस बजट में आईटी क्षेत्र के अलग-अलग खंडों के लिए आवंटन किए गए हैं। नैसकॉम ने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर मंदी एवं सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच वित्त वर्ष 2023-24 का बजट वृद्धि-उन्मुखी होने के साथ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसमें समूचे आईटी क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाया गया है।'' बयान के मुताबिक, बजट में डिजिटल बदलाव, ऊर्जा कायाकल्प और आपूर्ति-शृंखला के जुझारूपन जैसे तीन अहम रुझानों पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल पेशकश के मामले में अग्रणी देश के तौर पर भारत के सामने आने को लेकर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। नैसकॉम ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी प्रयोगशालाएं खोलने की घोषणा नए अवसर पैदा करेगी और नए कारोबारी मॉडल एवं रोजगार भी पैदा होंगे

 केंद्रीय भंडार ने 29.50 रुपये प्रति किलो के भाव पर आटा बेचना शुरू किया

नयी दिल्ली। फ्रांसीसी वाहन कंपनी रेनो ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने भारत में अपने सभी वाहनों को प्रदूषण उत्सर्जन के आगामी सख्त मानकों के अनुरूप उन्नत कर दिया है। रेनो इंडिया ने बयान में कहा कि अब भारत में उपलब्ध उसके सभी मॉडल बीएस-6 (भारत चरण-6) उत्सर्जन मानकों के दूसरे चरण के हिसाब से उन्नत कर दिए गए हैं।

प्रदूषण मानकों का दूसरा चरण एक अप्रैल, 2023 से लागू होने वाला है। दूसरे चरण के बीएस-6 मानकों के तहत वाहनों में वास्तविक समय में उत्सर्जन स्तर को दिखाना जरूरी होगा। इसके लिए वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर लगाने होंगे। रेनो इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटराम ममिलापल्ले ने कहा, ‘‘सभी मॉडलों में बीएस-6 मानक के दूसरे चरण के अनुकूल पेट्रोल इंजन होने से उत्सर्जन में खासी कमी होगी।

इससे सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण में कंपनी योगदान दे पाएगी।'' इसके साथ ही कंपनी ने क्विड, काइगर और ट्राइबर मॉडलों में कुछ नई सुरक्षा खूबियां भी जोड़ी हैं। अब कंपनी के सभी मॉडल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) से लैस होंगे।

नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मांग बढ़ाने में मददगार होंगे और जिनकी मदद से अगले वित्त वर्ष में करीब 40.5 लाख से 41.5 लाख यात्री वाहनों की बिक्री का वाहन उद्योग का अनुमान सही साबित हो सकेगा। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने मंगलवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग की वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था से बहुत ही करीब से जुड़ी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बजट में वाहन उद्योग की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने  कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि 2023-24 में यात्री वाहनों की बिक्री 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह करीब-करीब 40.5 लाख से 41.5 लाख इकाई होगा। चालू वित्त वर्ष में उद्योग की कुल बिक्री लगभग 38.5 लाख इकाई होनी चाहिए।''

बजट को वाहन उद्योग के नजरिये से देखते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें उद्योग की ज्यादातर आवश्यकताओं का खयाल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवंटन में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कर दरों में बदलाव और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज जैसे प्रस्तावों से वाहनों के लिए मांग बनेगी।'' श्रीवास्तव ने कहा कि जहां तक पूंजीगत व्यय की बात है तो इससे न केवल लघु अवधि की बल्कि दीर्घकालिक मांग भी बढ़ती है।

आपूर्ति पक्ष में यह क्षमता को बढ़ाएगा जो वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है और रोजगार का सृजन भी करेगा। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में करदाताओं के हाथ में खर्च करने योग्य आय रहेगी, उसका फायदा भी वाहन उद्योग को मिलेगा। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘इन पहलुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह बजट वाहन उद्योग के लिए बहुत अच्छा है।

नयी दिल्ली.  सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन आटा चक्की मालिकों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 8.88 लाख टन गेहूं बेचा है। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एफसीआई ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए थोक उपयोगकर्ताओं को गेहूं बेचने के ध्येय से मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत एक फरवरी को गेहूं की ई-नीलामी शुरू की। पहले दिन, इसने ओएमएसएस के तहत निर्धारित 25 लाख टन के मुकाबले लगभग 22 लाख टन गेहूं की बिक्री की पेशकश की। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1,100 से अधिक बोली लगाने वाले आगे आए। ई-नीलामी के पहले दिन 22 राज्यों में 8.88 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई।'' राजस्थान में बृहस्पतिवार को बोली लगाई जाएगी।
गेहूं की आगे की बिक्री, प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में ई-नीलामी के माध्यम से 15 मार्च तक जारी रहेगी। गेहूं को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और भाड़ा शुल्क के साथ पेश किया जा रहा है। एक खरीदार अधिकतम 3,000 टन और न्यूनतम 10 टन के लिए बोली लगा सकता है। पिछले महीने सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की योजना की घोषणा की थी। एफसीआई 30 लाख टन में से 25 लाख टन गेहूं, आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचेगा और दो लाख टन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बेचेगा। लगभग तीन लाख टन गेहूं ई-नीलामी के बिना केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड जैसे राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी समितियों और संघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाएगा, ताकि गेहूं को आटे में बदला जा सके और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को सात राज्यों में ओएमएसएस के तहत 50,000 टन गेहूं का स्टॉक उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटे की कीमत कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड और केंद्रीय भंडार को लगभग एक लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से दो महीने की अवधि के भीतर एक योजना के माध्यम से 30 लाख टन गेहूं को बाजार में उतारने से इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी और साथ ही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी और इससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी।
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नयी दिल्ली। कोरिया की स्मार्ट उपकरण कंपनी सैमसंग ने स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने महंगे गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन का निर्माण भारत में करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारत में गैलेक्सी एस23 श्रृंखला की आरंभिक पेशकश कीमत 75,000 रुपये से 1.55 लाख रुपये के बीच है।

वर्तमान में गैलेक्सी एस श्रृंखला के स्मार्टफोन वियतनाम स्थित कारखाने में बनाए जाते हैं और भारत में बिक्री के लिए कंपनी इनका आयात करती है। सैमसंग ने एक बयान में कहा, ''भारत में बेचे जाने वाले सभी गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन कंपनी के नोएडा स्थित कारखाने में बनाए जाएंगे। सैमसंग देश में ज्यादातर घरेलू मांग को नोएडा कारखाने में स्थानीय विनिर्माण के जरिये पहले से ही पूरा कर रही है।

भारत में निर्मित गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन बेचने का निर्णय भारत के विनिर्माण और वृद्धि की कहानी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' कंपनी ने बुधवार को गैलेक्सी एस23 श्रृंखला के स्मार्टफोन के तीन मॉडल पेश किए। ये फोन अत्याधुनिक कैमरा सेंसर से लैस हैं। पिछले साल पेश किए गए गैलेक्सी एस22 स्मार्टफोन की कीमत 72,999 रुपये से 1,18,999 रुपये के बीच थी।

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 नयी दिल्ली.  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में मजबूती के चलते देश में विमान ईंधन के दामों में बुधवार को चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दसवें महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना में बताया गया कि एटीएफ के दाम में 4,218 प्रति किलोलीटर या 3.9 फीसदी की वृद्धि की गई है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में इसके दाम 1,12,356.77 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। इससे पहले, नवंबर से एफटीएफ के दाम तीन बार घटाए गए थे। एक जनवरी को इसके दाम 1,17,587.64 प्रति किलोलीटर से घटाकर 1,08,138.77 प्रति किलोलीटर किए गए थे। एक दिसंबर को दामों में 2.3 फीसदी की और एक नवंबर को इनमें 4.19 फीसदी की कटौती की गई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार दसवें महीने अपरिवर्तित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 89.62 रुपये प्रति लीटर है। वाणिज्यिक एलपीजी के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,769 रुपये है। वहीं घरेलू रसोई गैस के 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1,053 रुपये का है।