नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, कहा- मध्यम वर्ग की बढ़ेगी खर्च करने की क्षमता 

 नई दिल्ली। बजट से पहले भारतीय शेयर बाजार शनिवार के विशेष कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी जा रही है। सुबह 9:42 पर सेंसेक्स 206 अंक या 0.27 प्रतिशत की तेजी के साथ 77,706 और निफ्टी 55 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,563 पर था।  

नयी दिल्ली.  मजबूत वैश्विक संकेतों और जोरदार घरेलू मांग के कारण राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने की कीमत 84,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में लगातार तीसरे सत्र में तेजी जारी रही और यह 1,100 रुपये की तेजी के साथ 84,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। एक जनवरी को स्थानीय बाजार में सोना 79,390 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जिसके बाद से इसमें 5,510 रुपये या सात प्रतिशत की तेजी आई है। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने में 1,100 रुपये की तेजी आई और यह अबतक के सर्वोच्च स्तर 84,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि इसका पिछली बंद भाव 83,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था। शुक्रवार को चांदी 850 रुपये की तेजी के साथ 95,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बृहस्पतिवार को चांदी 94,150 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘कीमती धातुओं में तेजी जारी है, शुक्रवार को दिन के कारोबार के दौरान हाजिर सोना नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया और 2,800 डॉलर प्रति औंस के स्तर को लांघ गया, जबकि दिल्ली बाजार में हाजिर सोने की कीमत 84,000 रुपये के स्तर को पार कर गई।'' अप्रैल डिलिवरी के लिए कॉमेक्स सोना वायदा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 2,842.40 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। दिन के कारोबारी सत्र के दौरान, सोने ने 2,859.45 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्चस्तर को छुआ। मिराए एसेट शेयरखान के एसोसिएट उपाध्यक्ष, बुनियादी मुद्रा एवं जिंस प्रवीण सिंह ने कहा कि निवेशक शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले 2025-26 के केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं।

 नई दिल्ली।    देश की आर्थिक विकास दर को तेज करने के लिए सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) से जुड़े क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में यह जानकारी दी गई है कि एमएसएमई को अधिक दक्षता और कम लागत के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को नई नीतियां और सुधार लागू करने होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि एमएसएमई सेक्टर पर अधिक नियामक बोझ होने से ऑपरेशनल लागत बढ़ जाती है जिससे व्यवसायों के लिए कम लागत में कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे ताकि व्यवसायों को अपनी क्षमता को बढ़ाने और नई विकास योजनाओं को अपनाने का अवसर मिल सके।

 नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2024 तक देश में 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सक्रिय हैं। इसके तहत किसानों को 9.81 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

 नई दिल्ली। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए हर साल लगभग 8% की आर्थिक वृद्धि बनाए रखनी होगी। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह वृद्धि दर आवश्यक है हालांकि इसे हासिल करने में वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया। इसके तुरंत बाद, दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परंपरा अनुसार वित्त मंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष- 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में अर्थव्यवस्था की पूर्व-बजट विस्तृत स्थिति का दस्तावेज पेश किया।

नयी दिल्ली. भारत के स्मार्टफोन बाजार में पिछले साल यानी 2024 में आईफोन विनिर्माता एप्पल आपूर्ति मूल्य के मामले में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रही, जबकि चीन का स्मार्टफोन ब्रांड वीवो मात्रा के लिहाज से सबसे आगे रहा। शोध फर्म काउंटरपॉइंट रिसर्च की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। दिसंबर तिमाही के दौरान एप्पल की मात्रा के लिहाज से हिस्सेदारी सालाना आधार पर नौ प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई। मात्रा के लिहाज से एप्पल पांचवें स्थान पर रही। हालांकि, काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुमान के अनुसार, आईफोन विनिर्माता वार्षिक डेटा सेट में शीर्ष पांच स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल नहीं है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 में स्मार्टफोन बिक्री सालाना आधार पर एक प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15.3 करोड़ इकाई रही है। काउंटरपॉइंट रिसर्च की वरिष्ठ शोध विश्लेषक शिल्पी जैन ने कहा कि भारत का स्मार्टफोन बाजार परिपक्वता के संकेत दे रहा है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र में नए उपयोगकर्ताओं के कम प्रवेश से मात्रा प्रभावित हुई है। जैन ने कहा, “हर साल शुरुआती और मध्यम श्रेणी के स्मार्टफोन में सुधार जारी रहने के कारण फोन बदलने का चक्र बढ़ रहा है। साथ ही, महंगे स्मार्टफोन की ओर रुझान बढ़ रहा है, प्रीमियम खंड के स्मार्टफोन (30,000 रुपये से अधिक कीमत वाले) की बिक्री में दहाई प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। इससे थोक मूल्य में नौ प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है - जो अबतक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है।” काउंटरपॉइंट की स्मार्टफोन बाजार पर मासिक रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर तिमाही में भी वीवो ने देश के स्मार्टफोन बाजार में बढ़त हासिल की और इसकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर, 2023 की तिमाही में 17 प्रतिशत थी। आलोच्य तिमाही के दौरान, शाओमी 16 प्रतिशत मात्रा हिस्सेदारी के साथ वीवो के बाद दूसरे, सैमसंग 15 प्रतिशत के साथ तीसरे और ओप्पो 14 प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर रहा। साल 2024 के वार्षिक मूल्य हिस्सेदारी सूची में, सैमसंग 22 प्रतिशत के साथ एप्पल के बाद दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरियाई स्मार्टफोन विनिर्माता सैमसंग के बाद वीवो 16 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। ओप्पो की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत और शाओमी की नौ प्रतिशत है।

नयी दिल्ली. अगले वित्त वर्ष (2025-26) के बजट में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे लोगों के हाथ खर्च के लिए अधिक पैसा होगा। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वित्तीय सेवा कंपनी ईवाई ने बृहस्पतिवार को एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए घरेलू मांग पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “...इसलिए अगले वित्त वर्ष (2025-26) के बजट में भारत सरकार के पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गति को बहाल किया जाना चाहिए। इसे कुछ दरों को तर्कसंगत बनाने और आयकर कटौती के माध्यम से पूरक बनाया जा सकता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत, विशेष रूप से निम्न आय और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों के हाथों में खर्च योग्य आय को बढ़ाना है।” आगामी बजट में राजकोषीय मोर्चे और विकासोन्मुख उपायों के बीच संतुलन होना चाहिए।
 श्रीवास्तव ने कहा, “पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक खर्च योग्य आय उपलब्ध कराना, घरेलू मांग में वृद्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।” ईवाई इकनॉमी वॉच की जनवरी, 2025 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे अगले वित्त के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.4 प्रतिशत पर आ जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 4.9 प्रतिशत के घाटे का लक्ष्य रखा है और ईवाई को उम्मीद है कि एक फरवरी को पेश किए जाने वाले 2025-26 के बजट में संशोधित अनुमानों में यह आंकड़ा 4.8 प्रतिशत पर आ जाएगा। वित्तीय परामर्श कंपनी डेलॉयट की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार का कहना है कि मुद्रास्फीति लंबे समय तक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके चलते आगामी बजट में भी इस पर खासा ध्यान देना होगा। आर्थिक समीक्षा में सिफारिश की गई है कि भारत के मुद्रास्फीति के लक्ष्य से संबंधित ढांचे में खाद्य कीमतों को शामिल न किया जाए, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से मांग आधारित होने के बजाय आपूर्ति पर आधारित होती है। उन्होंने कहा कि हम कृषि मूल्य शृंखला को मजबूत बनाने, उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति-पक्ष के ढांचागत मुद्दों का समाधान निकालने के उद्देश्य से दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद करते हैं। असल में इन मुद्दों के चलते वितरण लागत में बढ़ोतरी होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

ह्यूस्टन.  गुंजन केडिया को यूएस बैंकॉर्प का अगला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। वह कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। यह घोषणा बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि केडिया ने अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक का प्रभार संभाला है। वह 15 अप्रैल को वार्षिक शेयरधारकों की बैठक के बाद सीईओ का पद संभालेंगी और निदेशक मंडल में भी शामिल होंगी। केडिया (54) एंडी सेसेरे का स्थान लेंगी, जो कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका में होंगे।

   केडिया 2016 से यूएस बैंकॉर्प से जुड़ी हैं और वित्तीय सेवा उद्योग में लगभग तीन दशक का अनुभव रखती हैं। बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने स्टेट स्ट्रीट फाइनेंशियल, बीएनवाई मेलॉन, मैकिन्जे एंड कंपनी और पीडब्ल्यूसी में वरिष्ठ कार्यकारी भूमिकाएं निभाई हैं। केडिया ने अपने पूरे करियर में वित्तीय क्षेत्र में अपने नेतृत्व और प्रभाव के जरिये पहचान बनाई। उन्हें अमेरिकी बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सात बार और बैरन की अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में दो बार नामित किया गया है। उन्होंने बयान में कहा, ‘‘हम ईमानदारी और वृद्धि को गति देने के लिए सही तरीके से कारोबार करने की ठोस नींव पर आगे बढ़ेंगे।

 नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सूचकांक के अनुसार सितंबर 2024 तक पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट में साल-दर-साल 11.1 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी केंद्रीय बैंक के बयान में दी गई।

नयी दिल्ली. आभूषण और खुदरा विक्रेताओं की भारी लिवाली के कारण बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 910 रुपये चढ़कर 83,750 रुपये प्रति 10 ग्राम के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 82,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। एक जनवरी से देखा जाए तो सोना 79,390 रुपये प्रति 10 ग्राम से 4,360 रुपये बढ़कर 83,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। दो दिनों की गिरावट के बाद, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी बुधवार को 910 रुपये बढ़कर 83,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। मंगलवार को यह 82,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। चांदी की कीमत 1,000 रुपए के उछाल के साथ 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबारी दिन 92,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वैश्विक स्तर पर जिंस बाजार में सोना वायदा 2,794.70 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा।
 एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘बुधवार को सोने में तेजी आई। इसका कारण कारोबारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड की अपेक्षित टैरिफ योजना को देखते हुए सुरक्षित निवेश को तरजीह दी।'' हालांकि, एशियाई जिंस बाजार चांदी वायदा 30.99 डॉलर प्रति औंस पर रहा।
 एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस और मुद्रा), जतीन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘बाजार प्रतिभागी अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) की ब्याज दर नीति के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि तत्काल ब्याज दर में कटौती की संभावना नहीं दिखती, लेकिन आगे का मार्गदर्शन, सोने की अगली दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।''

नयी दिल्ली.  मूडीज एनालिटिक्स ने बुधवार को कहा कि रुपये में गिरावट, घटते विदेशी निवेश और अस्थिर मुद्रास्फीति के बीच भारत को वर्ष 2025 में 6.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए अपनी राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति में बदलाव करने होंगे। विश्लेषक फर्म मूडीज एनालिटिक्स ने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2025-26 का एक फरवरी को आने वाला बजट घरेलू मांग खासकर निवेश का समर्थन करेगा जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से कम रखने का लक्ष्य रखा जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.6 प्रतिशत था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर 4.9 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। मूडीज एनालिटिक्स में सह-अर्थशास्त्री अदिति रमण ने कहा, "भारत 2025 में मुश्किल हालात का सामना कर रहा है। रुपये में आ रही कमजोरी, घटता विदेशी निवेश और अस्थिर मुद्रास्फीति सबसे बड़े आर्थिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं। अगर भारत को 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करनी है, तो राजकोषीय और मौद्रिक नीति में बदलाव की जरूरत है, जो साल की पहली छमाही में हो सकते हैं।" रेटिंग एजेंसी मूडीज की सहयोगी इकाई ने कहा कि 2024 में भारत एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था लेकिन पहली तीन तिमाहियों में इसकी जीडीपी वृद्धि कम हुई है। दिसंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि में तेजी आने से कैलेंडर वर्ष 2024 में कुल मिलाकर 6.8 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। इसके मुताबिक, इसकी तुलना 2023 की 7.8 प्रतिशत वृद्धि से की जाए तो अर्थव्यवस्था की नरमी वर्ष 2025 के लिए सतर्क रुख अपनाने का संकेत दे रही है। ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने से घरेलू मांग कम होगी। इसके अलावा अमेरिका में भारतीय आयातों पर शुल्क बढ़ने से निर्यात परिवेश चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए इथेनॉल खरीद कीमतों में संशोधन को मंजूरी दे दी। भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत यह अवधि 1 नवंबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2025 तक विस्तारित है। सी-हैवी मोलासेस (सीएचएम) से प्राप्त ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की एक्स-मिल कीमत 56.58 रुपए प्रति लीटर से 57.97 रुपए प्रति लीटर तय की गई है।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ को मंजूरी दी। एनसीएमएम 16,300 करोड़ रुपये के व्यय वाला एक मिशन है। मिशन का प्रारंभिक चरण छह साल का होगा। इसके तहत 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

भुवनेश्वर. खनन समूह वेदांता ने मंगलवार को कहा कि उसकी एक लाख करोड़ रुपये की एल्युमीनियम रिफाइनरी और स्मेल्टर (धातु को गलाने वाली) परियोजना ओडिशा के रायगड़ा जिले में स्थापित की जाएगी। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि परियोजना का पहला चरण अगले तीन साल में चालू होने की उम्मीद है, जिसे बाद में विस्तारित किया जाएगा। वेदांता ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि वह ओडिशा में 60 लाख टन सालाना क्षमता वाली एल्युमिना रिफाइनरी और 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला हरित एल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उस समय हालांकि यह नहीं बताया गया था कि इसे कहां स्थापित किया जाएगा।
 राज्य के व्यापार सम्मेलन ‘उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा' के मौके पर अग्रवाल ने कहा, ‘‘हम रायगड़ा जिले में 60 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता की एल्युमीनियम रिफाइनरी और 30 लाख टन सालाना क्षमता का एल्युमीनियम स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करेंगे। इसके लिए कुल निवेश लगभग एक लाख करोड़ रुपये होगा।'' उन्होंने कहा कि खनन समूह को रायगड़ा जिले में सिजिमाली बॉक्साइट खदान मिली है, जिसे अब विकसित किया जा रहा है। अग्रवाल ने अक्टूबर में यहां मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ अपनी बैठक के दौरान एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में एक एल्युमीना रिफाइनरी और एक एल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने का वादा किया था। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता समूह ने पहले ही ओडिशा में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का महत्वपूर्ण निवेश किया है। कंपनी झारसुगुड़ा में 18 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले स्मेल्टर संयंत्र और लांजीगढ़ में 35 लाख टन सालाना क्षमता वाली एल्युमीना रिफाइनरी का संचालन कर रही है।

  नयी दिल्ली।   देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के शुद्ध लाभ में 64 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसकी प्रमुख वजह भंडारण और विदेशी मुद्रा विनिमय पर नुकसान है। इसके चलते कंपनी ने ईंधन की रिकॉर्ड बिक्री से हुआ लाभ गंवा दिया। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसे वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 2,873.53 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ हुआ है, जो गत वित्त वर्ष 2023-24 की समान अवधि में 8,063.69 करोड़ रुपये था। हालांकि, जुलाई-सितंबर, 2024 की तुलना में कंपनी का लाभ बढ़ा है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी ने 189.01 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था।

 नई दिल्ली।  आरबीआई की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की हिस्सेदारी 2019 में 34 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 83 प्रतिशत हो गई है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में 74 प्रतिशत की उल्लेखनीय सीएजीआर (संचयी औसत वृद्धि दर) है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके विपरीत, डिजिटल भुगतान मात्रा में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि जैसी अन्य भुगतान प्रणालियों की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 66 प्रतिशत से घटकर 17 प्रतिशत हो गई।

 नई दिल्ली। भारत में क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल, आरबीआई  की नई रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2019 में 5.53 करोड़ कार्ड प्रचलन में थे, जबकि दिसंबर 2024 के अंत तक क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से अधिक होकर लगभग 10.80 करोड़ हो गई है।

  नई दिल्ली । दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) 2025 में भारत ने अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हासिल किए। इन निवेशों से देश में तेजी से विकास और करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।