पुणे. टमाटर की बढ़ती कीमतों ने जहां आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डाला है, वहीं महाराष्ट्र के पुणे के एक किसान के लिए यह बड़े लाभ का सौदा साबित हुआ है। पुणे के इस किसान ने तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए पिछले एक माह में टमाटर की फसल बेचकर तीन करोड़ रुपये की कमाई की है। पुणे जिले की जुन्नार तहसील के पचघर गांव के किसान ईश्वर गायकर (36) को इस साल मई में कम दाम की वजह से बड़ी मात्रा में टमाटर की फसल को फेंकना पड़ा था। इस झटके के बावजूद इस किसान ने अटूट दृढ़ संकल्प दिखाते हुए अपने 12 एकड़ के खेत पर टमाटर की खेती की। अब टमाटर की आसमान छूती कीमतों के बीच गायकर की कड़ी मेहनत ने शानदार नतीजे दिए हैं और वह करोड़पति बन गया है। गायकर का दावा है कि उन्होंने 11 जून से 18 जुलाई के बीच अपनी टमाटर की उपज बेचकर तीन करोड़ रुपये की कमाई की है। गायकर ने एक न्यूज़ एजेंसी से कहा, ‘‘इस अवधि के दौरान उन्होंने जुन्नार तहसील के नारायणगांव में कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी) में तीन करोड़ रुपये में टमाटर के 18,000 क्रेट (प्रत्येक क्रेट में 20 किलोग्राम टमाटर) बेचे हैं। उनका इरादा टमाटर के 4,000 शेष क्रेट बेचकर करीब 50 लाख रुपये की कमाई करने का है।
गायकर ने बताया कि उन्होंने टमाटर की खेती और परिवहन पर कुल 40 लाख रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पास 18 एकड़ के खेत हैं। इनमें से 12 एकड़ में मैंने टमाटर की खेती की। 11 जून से टमाटर के 18,000 क्रेट बेचकर मैं तीन करोड़ रुपये कमा चुका हूं।'' गायकर ने 11 जून को 770 रुपये प्रति क्रेट (37 से 38 रुपये प्रति किलोग्राम) के भाव पर टमाटर बेचा। 18 जुलाई को उन्हें प्रति क्रेट 2,200 रुपये (110 रुपये प्रति किलोग्राम) का भाव मिला। गायकर ने याद करते हुए कहा कि कैसे दो माह पहले कम भाव की वजह से उन्हें अपनी टमाटर की कटी फसल को फेंकना पड़ा था। उन्होंने कहा, ‘‘"यह टमाटर उत्पादकों के लिए सबसे अच्छा समय है, लेकिन हमने सबसे खराब समय भी देखा है। मई के महीने में मैंने एक एकड़ जमीन पर टमाटर उगाए, लेकिन कीमतें बहुत कम होने के कारण बड़ी मात्रा में उपज को फेंकना पड़ा। मैंने उपज फेंक दी थी क्योंकि प्रति क्रेट दर सिर्फ 50 रुपये थी, यानी 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम।'' गायकर ने बताया कि 2021 में उन्हें 15 लाख से 16 लाख रुपये का घाटा हुआ था और पिछले साल भी उन्होंने मामूली लाभ ही कमाया था। एक अन्य किसान राजू महाले ने भी चालू सीजन में टमाटर के ढाई हजार क्रेट बेचकर 20 लाख रुपये कमाये हैं। नारायणगांव कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारी अक्षय सोलात ने गायकर की उपज खरीदी है। सोलात ने कहा कि इस समय टमाटर बाजार उछाल पर है। उन्होंने टमाटर 2,400 रुपये प्रति क्रेट के भाव पर खरीदा है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पिछले 15 साल से इस कारोबार में हूं। लेकिन टमाटर में इस तरह की तेजी पहले कभी देखने को नहीं मिली है।

 नयी दिल्ली ।  मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने अपनी एसयूवी ग्रैंड विटारा के ‘इलेक्ट्रिक हाइब्रिड' संस्करण में पैदल चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अलार्म लगाया है। इससे इस वाहन की कीमतों में चार हजार रुपये तक का इजाफा होगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी जानकारी में ग्रैंड विटारा के इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड संस्करण में ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली (एवीएएस) जोड़ने की घोषणा की। कंपनी के अनुसार, यह तकनीक चालकों और पैदल चलने वालों को वाहन की उपस्थिति के बारे में सचेत करके सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसमें धीमी आवाज में एक अलार्म बजेगा जिसे पांच फुट की दूरी तक सुना जा सकता है, जिससे पैदल चलने वालों और आस-पास के अन्य चलाकों को पता चल जाता है कि कोई वाहन पास में है। एवीएएस के साथ ग्रैंड विटारा आने वाले नियमों के अनुरूप बन जाएगी। कंपनी ने बताया कि ग्रैंड विटारा के इस संस्करण की कीमत में बदलाव 17 जुलाई 2023 से लागू होगा। इसमें चार हजार रुपये तक का इजाफा होगा। ग्रैंड विटारा के ‘इलेक्ट्रिक हाइब्रिड' संस्करण की कीमत 18.29 लाख रुपये और 19.79 लाख रुपये (दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत) के बीच है।  

गांधीनगर.  रविवार को शुरू हुई भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने, वित्तीय सेवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर जोर रहेगा। वार्ता की शुरुआत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह वार्ता उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य से मुद्दों पर आम समझ तक पहुंचने और वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने यहां आयोजित जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की तीसरी बैठक के मौके पर कहा कि यह वार्ता वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में योगदान करते हुए भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच बेहतर सहयोग प्रदान करेगी। सोमवार से यहां शुरू हो रही दो दिवसीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक की सह-अध्यक्षता सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझा हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो रिश्तों को बढ़ाने में पारस्परिक रूप से लाभकारी हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश, वित्तीय सेवाएं और बुनियादी ढांचे का विकास और अन्य रहेंगे। उदाहरण के लिए, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता विकसित की है तो यह सुविधाजनक और किफायती डिजिटल भुगतान के लिए समाधान प्रदान कर सकता है। यह इंडोनेशिया को अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।” भारत और इंडोनेशिया दोनों तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं और कई मायनों में समान हैं। उन्होंने कहा कि दोनों जी20, डब्ल्यूटीओ और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय संगठनों के सक्रिय सदस्य हैं। भारत ने इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता ली है और कई पिछले मुद्दे हैं जिन्हें हम अपनी अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाना जारी रख रहे हैं।

नयी दिल्ली. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने साथ ही आयकरदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा। मल्होत्रा ने  कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि इस साल पिछले वर्ष से ज्यादा रिटर्न दाखिल होंगे... हमें उम्मीद है कि यह पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए।'' पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो आकलन वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था। उन्होंने कहा, ‘‘हम आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की गति पिछले साल की तुलना में बहुत तेज है और हम उन्हें सलाह देंगे कि वे आखिरी क्षण तक इंतजार न करें और समयसीमा में किसी भी विस्तार की उम्मीद न करें।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मैं उन्हें जल्द से जल्द अपना कर रिटर्न दाखिल करने की सलाह दूंगा, क्योंकि 31 जुलाई की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है।'' कर संग्रहण लक्ष्य के संबंध में मल्होत्रा ने कहा यह कमोबेश 10.5 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप है। मल्होत्रा ने कहा कि जहां तक माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वृद्धि का सवाल है, यह अबतक 12 प्रतिशत है। हालांकि, दर में कटौती के कारण उत्पाद शुल्क के मोर्चे पर वृद्धि दर 12 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह अभी नकारात्मक है और एक बार कर दरों में कटौती का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है। आम बजट 2023-24 के अनुसार, सरकार को चालू वित्त वर्ष में 33.61 लाख करोड़ रुपये की सकल कर प्राप्ति की उम्मीद है।

लंदन. यूरोपीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक (ईबीआरडी) की अध्यक्ष ओडिले रेनॉ-बासो की रविवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान जी20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के अलावा बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार का एजेंडा भी चर्चा में रहने की संभावना है। रेनॉ-बासो अपनी भारत यात्रा की शुरुआत रविवार को गांधीनगर में जी20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक से करेंगी। उसके बाद वह राजधानी दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के एक गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करेंगी। यह सम्मेलन पश्चिम एवं मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीकी देशों में ईबीआरडी के सदस्य देशों की गतिविधियों में भारत के निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध अवसरों पर चर्चा करेगा। ईबीआरडी की पहली महिला प्रमुख रेनॉ-बासो ने भारत दौरे की शुरुआत के पहले दिए एक साक्षात्कार में कहा, "जी20 विमर्श के केंद्र में शामिल बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार से संबंधित हरेक मुद्दा हमारी चर्चा के लिए अहम है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत को जी20 अध्यक्ष के तौर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।" लंदन स्थित मुख्यालय वाले ईबीआरडी की एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में स्थापना 1991 में हुई थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरते यूरोप में निजी एवं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। भारत भी इसके 71 शेयरधारक देशों में से एक है। ईबीआरडी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कुछ मानकों के आधार पर निवेश करता है ताकि ये देश अधिक प्रतिस्पर्द्धी, अधिक समावेशी, अधिक जुझारू और अधिक एकीकृत बन सकें और उनका शासन भी बेहतर हो। रेनॉ-बासो ने कहा, "हम भारत की निजी कंपनियों के साथ काम करते रहे हैं और हम सह-निवेश या सह-वित्तपोषण वाली परियोजनाओं की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसमें हरित क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन के अलावा दवा, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि-व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में सहयोग अहम होगा।" आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जून में भारत और ईबीआरडी का साझा निवेश 1.1 अरब डॉलर था जिसमें ईबीआरडी ने 88.1 करोड़ डॉलर का वित्तपोषण किया था।

 नई दिल्ली।  घरेलू शेयर बाजारों (Stock Market) में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में भारी लिवाली तथा विदेशी पूंजी प्रवाह जारी रहने से बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) पहली बार 66,000 अंक के ऊपर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी अब तक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी से भी स्थानीय बाजार को समर्थन मिला।

 नई दिल्ली।  टेस्ला के सीईओ ईलॉन मस्क   ने भारत में अपनी फेमस कार कंपनी टेस्ला का प्लांट लगाने को लेकर निवेश के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला भारत में सालाना 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की क्षमता वाला कार प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ला की कार कीमत भारत में 20 लाख रुपये से शुरू हो जायेगी।

लंदन. गूगल ने बृहस्पतिवार को बताया कि वह अपने एआई संचालित चैटबॅाट बार्ड का विस्तार करते हुए इसे यूरोप और ब्राजील में उपलब्ध करा रहा है। कंपनी ने यह भी बताया कि वह बार्ड में और अधिक सुविधाएं जोड़ रही है। कंपनी ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब वह वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए कृत्रिम मेधा विकसित करने की दौड़ में अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देना चाहती है, जो अपने बिंग सर्च इंजन में ओपनएआई की लोकप्रिय चैटजीपीटी सेवा का उपयोग करती है। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में सुधारों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि बार्ड का उपयोग अब अरबी, चीनी, जर्मन, हिंदी और स्पेनिश सहित 40 से अधिक भाषाओं में किया जा सकता है। गूगल ने बार्ड को फरवरी में लॉन्च किया था। ये यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों में पिछले महीने उपलब्ध कराने की योजना थी, लेकिन इस सेवा के ईयू के निजता संबंधी कड़े नियमों के अनुरूप होने संबंधी जांच के कारण इसमें देरी हो गई। ‘आयरिश डेटा संरक्षण आयोग' ने बताया कि उसने गूगल को अधिक जानकारी के लिए प्रश्नों की एक विस्तृत सूची भेजी थी, जिसके परिणामस्वरूप गूगल ने इस सेवा को बृहस्पतिवार को यूरोप में उपलब्ध कराने से पहले ‘‘कई बदलाव किए'', जिनमें ‘‘विशेष रूप से पारदर्शिता में वृद्धि और उपयोगकर्ताओं के लिए नियंत्रण संबंधी बदलाव'' शामिल हैं।

नयी दिल्ली.  कृषि मंत्रालय ने बुधवार को बैंकों से कृषि क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) को बढ़ावा देने को कहा। कृषि अवसंरचना कोष फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए आठ जुलाई, 2020 को शुरू की गई एक वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2025-26 तक एक लाख करोड़ रुपये का वितरण किया जाना है और ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी सहायता वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी। एक सरकारी बयान के अनुसार, कृषि सचिव मनोज आहूजा ने बुधवार को कृषि बुनियादी ढांचा कोष के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया। बयान में कहा गया है, ‘‘7,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला यह अभियान (15 जुलाई से 15 अगस्त तक) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक शामिल थे।'' सचिव ने सभी बैंकों से देश में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए लक्ष्य हासिल करने को कहा। बैंकों को योजना के तहत बनाई गई परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने की भी सलाह दी गई।

नयी दिल्ली.  टमाटर की कीमतों में आए उछाल के बीच ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी और कुछ अन्य शहरों में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री करेगी। कुछ शहरों में इस प्रमुख खाद्य उत्पाद की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से भी अधिक हो गई है।
 उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि टमाटर की बिक्री राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) की तरफ से की जाएगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में टमाटर रियायती दरों पर बेचे जाएंगे। इसके अलावा पटना, वाराणसी, कानपुर और कोलकाता में भी रियायती टमाटर उपलब्ध होंगे। सिंह ने कहा, ‘‘टमाटर विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा भाव से काफी कम दाम पर बेचे जाएंगे। यह उस दिन के बाजार भाव से कम-से-कम 30 प्रतिशत कम होगा। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के इरादे से प्रेरित है।'' मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ दोनों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक केंद्रों से टमाटर खरीदेंगे और इसे उन बाजार स्थलों में बेचेंगे जहां खुदरा कीमतें पिछले एक महीने में सबसे अधिक बढ़ी हैं। सिंह ने कहा, ‘‘यह पहला मौका है जब हम खुदरा बाजारों में टमाटर खरीदेंगे और बेचेंगे। हमने प्याज के लिए भी ऐसा किया। यह एक चुनौतीपूर्ण काम होने वाला है क्योंकि टमाटर एक जल्द खराब होने वाली खाद्य वस्तु है।'' दिल्ली-एनसीआर में एनसीसीएफ अपने बिक्री केंद्रों, मोबाइल वैन, मदर डेयरी के सफल स्टोर और केंद्रीय भंडार बिक्री केन्द्रों के जरिए टमाटर बेचेगा। सिंह ने कहा कि अन्य शहरों में नेफेड और एनसीसीएफ दोनों अपने-अपने बिक्री केंद्रों के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटर बेचेंगे या इसके लिए स्थानीय स्तर पर गठजोड़ करेंगे। उनके अनुसार, कीमतें कम होने तक टमाटरों की रियायती दरों पर बिक्री जारी रहेगी। अगस्त की शुरुआत तक टमाटर के दाम नरम होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि रियायती टमाटर बेचे जाने वाले शहरों की पहचान पिछले एक महीने में खुदरा कीमतों में भारी वृद्धि के आधार पर की गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को टमाटर का औसत अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 111.71 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। पंजाब के बठिंडा में 203 रुपये प्रति किलोग्राम का सर्वाधिक भाव रहा जबकि न्यूनतम दर कर्नाटक के बीदर में 34 रुपये प्रति किलोग्राम थी। महानगरों में से टमाटर की खुदरा कीमत दिल्ली में सबसे अधिक 150 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद मुंबई में 137 रुपये प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 137 रुपये प्रति किलोग्राम और चेन्नई में 123 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव रहा। टमाटर की कीमतों में आमतौर पर जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर की अवधि के दौरान तेजी आती हैं, जो आम तौर पर कम उत्पादन वाले महीने होते हैं। मानसून के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण दरों में और वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से जल्द ही नई फसल आने की उम्मीद है। अगस्त में नारायणगांव और औरंगाबाद क्षेत्र से भी अतिरिक्त आपूर्ति आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश से भी आवक शुरू होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘निकट भविष्य में कीमतें कम होने की उम्मीद है।''
 टमाटर का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में अलग-अलग मात्रा में किया जाता है। अधिकतम उत्पादन भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, जो अखिल भारतीय उत्पादन में 56-58 प्रतिशत का योगदान देता है।
 

नयी दिल्ली. केंद्र ने बुधवार को सहकारी समितियों नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का निर्देश दिया। आम लोगों को राहत देने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों पर घटी दरों के साथ टमाटर वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले एक महीने में टमाटर की खुदरा कीमतों तेजी से बढ़ी हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 14 जुलाई से दिल्ली-एनसीआर के उपभोक्ताओं को घटी दरों पर खुदरा दुकानों के जरिए टमाटर बेचे जाएंगे। भारी बारिश के कारण आपूर्ति बाधित होने से देश के कई हिस्सों में टमाटर की खुदरा कीमतें 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) टमाटर खरीदेंगे। मंत्रालय के अनुसार पिछले एक महीने में जिन स्थानों पर खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक रही हैं, वहां टमाटर घटी कीमतों पर वितरित किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि जिन स्थानों पर टमाटर की खपत अधिक है, वितरण के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि आमतौर पर जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर में टमाटर का उत्पादन कम होता है। इसके अलावा जुलाई में मानसून के चलते आवागमन संबंधी बाधाओं के चलते भी कीमतें बढ़ी हैं। दिल्ली और आपास के क्षेत्रों में आवक मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से होती है। इसके अलावा दक्षिण के राज्य टमाटर उत्पादन में अग्रणी हैं। मंत्रालय ने कहा कि नासिक जिले से नयी फसल की आवक जल्द होने की उम्मीद है। बयान के मुताबिक, ''निकट भविष्य में कीमतें कम होने की उम्मीद है।

 नई दिल्ली।  वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 95 रुपये टूटकर 59,505 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली।  इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने वाली कंपनी सोनी (Sony) ने नया वायरलेस ईयरबड WF-C700N (Sony Eardbud WF-C700N) लॉन्च किया है। इस ईयरबड की खास बात यह है कि यह एक टाइम पर दो अलग ब्ल्यूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है। इस डिवाइस की कीमत 8,990 रुपये है और यह 15 जुलाई से खरीदने के लिए उपलब्ध हो जाएगा।