नयी दिल्ली.  भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि अगस्त में जुलाई की तुलना में बढ़ी। इसमें मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार देखा गया। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.3 से बढ़कर अगस्त में 60.9 हो गया। यह मार्च के बाद सबसे तेज विस्तार है। इसे काफी हद तक उत्पादकता लाभ और सकारात्मक मांग के रुझान से समर्थन मिला। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, ‘‘ भारत के लिए समग्र पीएमआई में अगस्त में मजबूत वृद्धि रही जो सेवा क्षेत्र में त्वरित व्यावसायिक गतिविधि से प्रेरित है। इसमें मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार हुआ। यह वृद्धि मुख्य रूप से नए ठेकों खासकर घरेलू ठेकों में वृद्धि से प्रेरित रही।'' कीमतों की बात करें तो कच्चे माल की लागत में छह महीने में सबसे कम वृद्धि हुई, विनिर्माण तथा सेवा दोनों क्षेत्रों में भी यही रुख देखने को मिला। इससे अगस्त में ‘आउटपुट' मूल्य मुद्रास्फीति में कमी आई। सर्वेक्षण में कहा गया, ‘‘ भारत की सेवा अर्थव्यवस्था में शुल्क मुद्रास्फीति की समग्र दर मध्यम रही। जुलाई में देखी गई वृद्धि की तुलना में भी यह वृद्धि धीमी रही।'' वहीं रोजगार का स्तर मजबूत बना रहा, हालांकि जुलाई की तुलना में नियुक्ति की गति मामूली धीमी रही।
 इस बीच, एचएसबीसी इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स जुलाई की तरह ही अगस्त में भी 60.7 रहा।
 अगस्त के सर्वेक्षण के आंकड़ों से यह भी पता चला कि भारतीय वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए दाम जुलाई की तुलना में कम बढ़े। विनिर्माण कंपनियों तथा उनकी सेवा समकक्षों दोनों ने अगस्त में लागत दबाव में कमी देखी। सर्वेक्षण में कहा गया कि मुद्रास्फीति की कुल दर छह महीने के निचले स्तर पर आ गई है।

नयी दिल्ली. देश में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 47.8 प्रतिशत बढ़कर 16.17 अरब डॉलर रहा। सेवा, कंप्यूटर, दूरसंचार और औषधि क्षेत्रों में बेहतर पूंजी प्रवाह से एफडीआई बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-जून के दौरान एफडीआई प्रवाह 10.94 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार, मई में विदेशी निवेश बढ़कर 5.85 अरब डॉलर और जून में 5.41 अरब डॉलर हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में क्रमशः 2.67 अरब डॉलर और 3.16 अरब डॉलर था। एफडीआई प्रवाह अप्रैल में मामूली गिरावट के साथ 4.91 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी महीने में 5.1 अरब डॉलर था। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के आंकड़ों के अनुसार, कुल एफडीआई प्रवाह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 28 प्रतिशत बढ़कर 22.49 अरब डॉलर रहा, जो बीते वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल-जून में 17.56 अरब डॉलर था। कुल एफडीआई प्रवाह में इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है। इस अवधि के दौरान, मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, केमैन द्वीप और साइप्रस सहित प्रमुख देशों से एफडीआई इक्विटी प्रवाह बढ़ा। हालांकि, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी से एफडीआई में कमी आई।
 क्षेत्रवार देखा जाए तो सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूरसंचार, औषधि और रसायन क्षेत्र में पूंजी प्रवाह बढ़ा। आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान महाराष्ट्र को सबसे अधिक 8.48 अरब डॉलर का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ। इसके बाद कर्नाटक (2.28 अरब डॉलर), तेलंगाना (1.08 अरब डॉलर) और गुजरात (1.02 अरब डॉलर) का स्थान रहा। दिल्ली और राजस्थान में पिछले साल की तुलना में एफडीआई में गिरावट आई है।

नयी दिल्ली. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि उसने राज्य सरकारों से प्रवासी श्रमिकों, भवन निर्माण मजदूरों, बीड़ी श्रमिकों, सिनेमा श्रमिकों, गैर-कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और अन्य असंगठित श्रमिकों को पीएमएवाई के तहत शामिल करने को कहा है। यह निर्णय पीएमएवाई के कार्यान्वयन को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लिया गया है। इसके जरिये पात्र लाभार्थियों को दो करोड़ अतिरिक्त घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल में आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को घर की जरूरत पूरी करने पर जोर दिया गया है।
 श्रम मंत्रालय के मुताबिक, ये श्रमिक समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और पीएम आवास योजना के दायरे में उन्हें लाना सामाजिक न्याय का मामला होने के साथ उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम भी है। मंत्रालय ने कहा कि निर्माण और प्रवासी श्रमिकों के लिए 21 अगस्त, 2024 को शुरू किया गया प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल अब पूरी तरह से चालू हो गया है। इस पोर्टल को आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसमें बीमा, स्वास्थ्य लाभ और आवास योजनाओं जैसी विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कोष के उपयोग और श्रमिकों के कवरेज की जानकारी शामिल है। केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन प्रणाली राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को सटीक निर्णय लेने और इन वंचित श्रमिकों की जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी कल्याणकारी नीतियां विकसित करने में सक्षम बनाएगी। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में तैनात कल्याण आयुक्तों को इन पहल के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। इस बीच, रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर हितधारक परामर्श की कड़ी के तहत केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राजधानी में नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। मांडविया ने कहा कि रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना अधिक समृद्ध और समावेशी भारत बनाने के साझा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंडाविया ने कहा, ‘‘हम एक ऐसी योजना तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मजबूत, समावेशी और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हो।

 नई दिल्ली। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल का सिलसिला लगातार जारी है। NSE का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 आज लगातार 13वें दिन बढ़त पर बंद हुआ तो वहीं S&P BSE सेंसेक्स भी लगातार 10वें दिन रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान आज लगातार चौथे दिन निफ्टी और तीसरे दिन सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई दर्ज किया।क्लोंजिंग की बात की जाए आज S&P BSE सेंसेक्स 194.07 अंक या 0.24% की बढ़त के साथ 82,559.84 के लेवल पर क्लोज हुआ। जबकि, निफ्टी 50 0.17% या 42.80 अंक की बढ़ोतरी के साथ 25,278.70 के लेवल पर क्लोज हुआ। इंट्रा डे ट्रेड के दौरान सेंसेक्स 82,725.28 के आल टाइम हाई लेवल और निफ्टी 25,333.65 के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गए थे।

 नई दिल्ली।  चीन की कंपनी रियलमी ने घोषणा की है कि वह 9 सितंबर को भारत में अपना नया स्मार्टफोन Narzo 70 Turbo लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर लिस्ट हो चुका है, जहां इसके फीचर्स और डिज़ाइन का पहला लुक सामने आया है। कंपनी ने इस आगामी स्मार्टफोन के कुछ प्रमुख फीचर्स का भी खुलासा किया है।

नयी दिल्ली. अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले साल अगस्त में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.59 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इस साल जुलाई में यह 1.82 लाख करोड़ रुपये था। अगस्त 2024 में घरेलू राजस्व 9.2 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये हो गया। वस्तुओं के आयात से सकल जीएसटी राजस्व 12.1 प्रतिशत बढ़कर 49,976 करोड़ रुपये रहा। समीक्षाधीन महीने में 24,460 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए, जो सालाना आधार पर 38 प्रतिशत अधिक है। रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी राजस्व आलोच्य महीने में 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा।

गुवाहाटी.  घरेलू खपत में धीमी वृद्धि, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति और कोविड महामारी के बाद निर्यात में धीमी गति से सुधार चाय उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक अधिकारी ने यह कहा। चाय उत्पादक संघ और टी बोर्ड इंडिया देश में धीमी मांग वृद्धि से चिंतित हैं।
     फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएआईटीटीए) के अध्यक्ष संजय शाह ने शनिवार शाम यहां अपनी 10वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान कहा कि खुदरा विक्रेताओं के रूप में, हम बाजार की गतिविधियों को करीब से देख रहे हैं। खाद्य मुद्रास्फीति का बढ़ता स्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसका उपभोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शाह ने कहा, ‘‘आवश्यक वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति गैर-आवश्यक वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आवश्यक वस्तुओं में भी, उपभोक्ता कम कीमत वाले गैर-प्रीमियम उत्पादों की ओर रुख कर सकते हैं।'' एफएआईटीटीए के चेयरमैन ने यह भी कहा कि बाजार में चाय की कीमतों में कई दौर की वृद्धि को सहन करने की क्षमता को लेकर चिंताएं हैं। यह वृद्धि पिछले साल मुख्य कच्चे माल की कीमतों में तेज वृद्धि को देखते हुए अपरिहार्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कि महामारी की अवधि से मांग में कुछ सुधार के साथ, 2022-23 में औसत कीमतें 180 रुपये प्रति किलो थीं। शाह ने कहा कि 2022 में, ‘ऑर्थोडॉक्स' (खुली) चाय बाजार में उछाल था क्योंकि श्रीलंका की स्थिति भारत के पक्ष में हो गई थी। हालांकि, 2023 में निर्यात दबाव में रहने से चाय की कीमतों में सुस्ती आई। उन्होंने कहा, ‘‘2024 में स्थिति में काफी बदलाव आया है। उत्तर भारतीय संयुक्त पत्ती और ‘डस्ट' चाय दरों को देखते हुए, कीमतें पिछले साल के इसी स्तर की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत अधिक हैं।'' शाह ने कहा कि वर्ष 2023 में चाय का उत्पादन 139.3 करोड़ किलोग्राम पर रहा। जबकि 2022 में यह 136.6 करोड़ किलो था। उन्होंने कहा कि निर्यात कई साल 25 करोड़ किलो के स्तर पर रहने के बाद 2020 और 2021 में इसमें कमी आई। उसके बाद इसमें कुछ सुधार आया है। 2023 में निर्यात 22.8 करोड़ किलो रहा जो 2022 में 23.1 करोड़ किलो था। शाह ने कहा कि कई वर्षों के ठहराव के बाद, भारतीय चाय निर्यात उच्च वृद्धि के रास्ते पर है।

 नयी दिल्ली. ज्यादातर मोबाइल ग्राहकों का कहना है कि उन्हें हर दिन परेशान करने वाली कॉल आती हैं, जिनमें से ज्यादातर वित्तीय सेवाओं और रियल एस्टेट से संबंधित होती हैं। ऑनलाइन सर्वेक्षण फर्म लोकलसर्किल्स ने रविवार को यह जानकारी दी।
    कंपनी के सर्वेक्षण के अनुसार 95 प्रतिशत मोबाइल ग्राहकों ने हर दिन परेशान करने वाली कॉल आने की पुष्टि की है। इनमें से 77 प्रतिशत को रोजाना तीन या इससे अधिक ऐसी कॉल आती हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले ज्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने ट्राई की 'डू नॉट डिस्टर्ब' (डीएनडी) सूची में पंजीकरण कराया है, इसके बावजूद पिछले 12 महीनों में उन्हें ऐसी कॉल आई हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, ''डीएनडी सूची में पंजीकृत 96 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ताओं ने कहा कि पिछले 12 महीनों में उनके नंबर पर परेशान करने वाली कॉल आई हैं। डू नॉट डिस्टर्ब सेवाओं का असर भी कम हो गया है, क्योंकि 96 प्रतिशत ने डीएनडी में पंजीकृत होने के बावजूद इस तरह के कॉल आने की पुष्टि की है।'' छह महीने पहले लोकलसर्किल्स के सर्वेक्षण में 90 प्रतिशत ने ऐसा कहा था।
 सर्वेक्षण के अनुसार, 66 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ताओं ने कहा कि अधिकांश परेशान करने वाले फोन कॉल अलग-अलग मोबाइल नंबरों से आती हैं, जो व्यक्तियों के होते हैं। दूसरी ओर 18 प्रतिशत ने कहा कि ये कॉल कंपनियों और ब्रांडों से संबंधित मोबाइल नंबरों से आते हैं। सर्वेक्षण में भारत के 371 जिलों से 71,000 प्रतिक्रियाएं मिलीं।

 

 नयी दिल्ली.  एपीएसी सस्टेनेबिलिटी सीड फंड 2.0 के तहत अनुदान के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में चार भारत-आधारित संगठनों को 14 अन्य प्राप्तकर्ताओं के बीच चुना गया है। इसे प्रौद्योगिकी दिग्गज की परोपकारी शाखा गूगल.ओआरजी से 50 लाख डॉलर के अनुदान से समर्थित किया गया है। एशियन वेंचर फिलैंथ्रोपी नेटवर्क (एवीपीएन) द्वारा प्रबंधित इस कोष का उद्देश्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी और एआई-संचालित समाधानों को बढ़ावा देना है। गूगल.ओआरजी ने एक बयान में कहा कि भारतीय प्राप्तकर्ताओं में आईएनआरईएम फाउंडेशन, सीईपीटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन (सीआरडीएफ), इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च (वेल लैब्स) और गुजरात महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट (एमएचटी) शामिल हैं। आईएनआरईएम फाउंडेशन जल प्रदूषण डेटा तक सामुदायिक पहुंच के लिए एआई-सक्षम ओपन डिजिटल समाधान विकसित करेगा। सीआरडीएफ झीलों और उनके कार्बन सिंक फंक्शन की सुरक्षा के लिए मशीन लर्निंग और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बयान में कहा गया है कि वेल लैब्स गांव-स्तर की जल सुरक्षा अंतर्दृष्टि के लिए उन्नत मॉडल विकसित करेगा, जबकि एमएचटी शहरी ताप द्वीपों की पहचान करने और समुदाय-केंद्रित समाधान सुझाने के लिए एआई-संचालित मॉडल बनाएगा।

मुंबई। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख और विदेशी कोषों की लिवाली के चलते शुक्रवार को प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए। सूचकांक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में खरीदारी से भी बाजार धारणा को बल मिला। लगातार 9वें कारोबारी सत्र में तेजी के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231.16 अंक या 0.28 प्रतिशत चढ़कर 82,365.77 अंक के सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 502.42 अंक या 0.61 प्रतिशत उछलकर 82,637.03 अंक के नए रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया था। बीएसई पर कुल 2,228 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1,701 में गिरावट आई और 116 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83.95 अंक या 0.33 प्रतिशत बढ़कर 25,235.90 अंक के नये सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। निफ्टी लगातार 12वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 116.4 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 25,268.35 अंक के नये उच्चस्तर पर पहुंचा था। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘वैश्विक बाजार सितंबर में ब्याज दरों में कटौती के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आश्वसन से प्रभावित हैं। अमेरिकी और भारतीय बाजारों ने हाल के उच्चस्तर को फिर से हासिल कर लिया है।'' पूरे सप्ताह की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 1,279.56 अंक या 1.57 प्रतिशत चढ़ा है, जबकि निफ्टी 412.75 अंक या 1.66 प्रतिशत के लाभ में रहा है। सेंसेक्स पिछले नौ दिन की लगातार तेजी में 1,941.09 अंक या 2.41 प्रतिशत बढ़ा। निफ्टी 12 सत्रों की लगातार तेजी में 1,096.9 अंक या 4.54 प्रतिशत चढ़ा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध के प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, ‘‘निफ्टी शुक्रवार को लगातार 12वें सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ। सूचकांक की 1996 में पेशकश के बाद से यह लगातार तेजी का सबसे लंबा दौर है।'' सेंसेक्स की 30 कंपनियों में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में उल्लेखनीय बढ़त हुई। दूसरी ओर टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा और आईटीसी के शेयरों में गिरावट आई। व्यापक बाजारों में बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.75 प्रतिशत और मिडकैप 0.53 प्रतिशत चढ़ा।
 क्षेत्रवार बात करें तो सभी सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। रियल्टी में 1.88 प्रतिशत, स्वास्थ्य देखभाल में 1.41 प्रतिशत, उपयोगिता में 0.77 प्रतिशत, जिंस में 0.70 प्रतिशत, प्रौद्योगिकी में 0.63 प्रतिशत और सेवाओं में 0.61 प्रतिशत का उछाल आया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपीय बाजार सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 3,259.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत बढ़कर 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

नयी दिल्ली।  अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) लिमिटेड ने एस्ट्रो ऑफशोर में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी 18.5 करोड़ डॉलर में खरीदने के लिए समझौता किया है। एपीएसईजेड ने शुक्रवार को कहा कि यह सौदा पूर्ण रूप से नकद में है।
 कंपनी ने कहा कि एस्ट्रो के मौजूदा प्रवर्तकों के पास शेष 20 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी।
 कंपनी ने कहा, “एपीएसईजेड ने एस्ट्रो में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 18.5 करोड़ डॉलर के पूर्ण नकद सौदे में एक पक्का समझौता किया है।” बयान के अनुसार, साल 2009 में गठित एस्ट्रो पश्चिम एशिया, भारत, सुदूर पूर्व एशिया और अफ्रीका की एक अग्रणी वैश्विक ओएसवी परिचालक है। कंपनी ने कहा कि एस्ट्रो के पास 26 ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स (ओएसवी) का बेड़ा है। 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान एस्ट्रो का राजस्व 9.5 करोड़ डॉलर और कर-पूर्व आय (एबिटा) 4.1 करोड़ डॉलर रही थी।

  5जी, 6जी प्रौद्योगिकी के लिए 350 पेटेंट आवेदन: अंबानी

नयी दिल्ली.  सरकार जल्द ही 14 से 18 साल की लड़कियों को गैर-पारंपरिक नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करने की एक योजना शुरू करेगी, जिसका मकसद श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक ने कहा कि योजना को शुरुआती चरण में 27 जिलों में अगले दो से तीन सप्ताह में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह योजना शुरुआती चरण में 27 जिलों में पेश की जा रही है और अंततः इसे देशभर के 218 जिलों में विस्तारित किया जाएगा।'' गैर-पारंपरिक पेशे को आमतौर पर एक निश्चित भूमिका के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पुरुष या महिला की भागीदारी 25 प्रतिशत से कम होती है। ‘किशोरियों व महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष परियोजना की शुरूआत' के तहत 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों तथा घरों के नजदीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सचिव ने बताया कि योजना शुरुआती स्तर पर दो से तीन सप्ताह में शुरू की जाएगी, जिसके तहत डिजिटल कौशल, डिजिटल मार्केटिंग और व्यक्तित्व अभिविन्यास के साथ-साथ गैर-पारंपरिक नौकरियों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से अंततः श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
 मलिक ने कहा, ‘‘ हमने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत वर्तमान में देशभर के 27 जिलों तथा बाद में 218 जिलों की 14-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण साझेदारों, जन शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी संस्थानों के जरिये गैर-परंपरागत भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।'' दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को इस योजना के संबंध में जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यशाला से इतर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने यह बात कही। सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम से अंततः श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
 उन्होंने कहा कि इसे ‘‘ सरकार के उच्चतम स्तर पर बहुत जल्द'' शुरू किया जाएगा।

 

 नयी दिल्ली. चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया। एसबीआई ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। वह दिनेश खारा का स्थान लिया। खारा मंगलवार को कारोबारी समय समाप्त होने पर बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए। शेट्टी इससे पहले एसबीआई के वरिष्ठतम प्रबंध निदेशक थे।
 परंपरा के अनुसार, चेयरमैन की नियुक्ति एसबीआई के मौजूदा प्रबंध निदेशकों में से की जाती है। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक ही बैंक का चेयरमैन बनता है। शेट्टी ने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न कार्य बल/समितियों का भी नेतृत्व किया है। वह बैंक के खुदरा और डिजिटल बैंकिंग खंड की देखरेख भी कर चुके हैं। कृषि विज्ञान में स्नातक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट, शेट्टी ने 1988 में एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) के रूप में अपना करियर शुरू किया था।

नयी दिल्ली. पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन97 कम्युनिकेशन को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) में ‘डाउनस्ट्रीम' निवेश के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वह भुगतान एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए नए सिरे से आवेदन करेगी। पेटीएम ने कहा, “पीपीएसएल को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग से 27 अगस्त, 2024 के एक पत्र के माध्यम से मूल कंपनी से निवेश के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ पीपीएसएल भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी। इस बीच, पीपीएसएल मौजूदा भागीदारों को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगी।” भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नवंबर, 2022 में पेटीएम के भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस परमिट आवेदन को खारिज कर दिया था और कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों के तहत प्रेस नोट-3 अनुपालन के साथ फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया था। प्रेस नोट-3 के अनुसार, सरकार ने भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य कर दी थी। आवेदन खारिज होने के समय, चीन का अलीबाबा समूह कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक था।
 आरबीआई के भुगतान एग्रीगेटर दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि एक एकल इकाई भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के साथ-साथ ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करना जारी नहीं रख सकती है और ऐसी भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं को ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस कारोबार से अलग किया जाना चाहिए।

नयी दिल्ली। दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सलिल पारेख ने कहा है कि भारत में उनकी कंपनी के लिए 'बहुत बड़ा अवसर' है क्योंकि इस देश की 'शानदार' आर्थिक प्रगति ने इसे बाकी दुनिया से अलग मुकाम दिया है।
  इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अपने भारतीय कारोबार में 'मजबूत वृद्धि' दर्ज की है। पारेख ने कहा, भारत एक बहुत बड़ा अवसर है... भारतीय परिवेश में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हम जो वृद्धि देख रहे हैं, वह बहुत बड़ी है। हम यह सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कि हम निजी क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ें, जहां हम सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए, हम डिजिटल इंडिया के लिए कुछ आधारशिलाएं बनाने में मदद कर रहे हैं।" उन्होंने कि कंपनी सरकारी परियोजनाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, "आयकर प्रणाली (आयकर विभाग के लिए कर दाखिल करने वाला पोर्टल) पर हमने जो कुछ काम किया है, उसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है।
इन्फोसिस का पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सात प्रतिशत की वृद्धि के साथ 6,368 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 5,945 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। पारेख ने कहा कि भारत की आर्थिक सफलता शानदार है जो दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में चल रही सफलता से बहुत अलग है। पारेख ने कहा, "अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, हमने मुद्रास्फीति को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया है। इसलिए सरकार ने अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए बहुत मजबूत दृष्टिकोण अपनाया है।

नयी दिल्ली। अप्रैल-जून तिमाही में देश के आठ प्रमुख शहरों में औसत आवास कीमतों में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान दिल्ली-एनसीआर में घरों के दाम सबसे ज्यादा 30 प्रतिशत बढ़े हैं। रियल्टी कंपनियों के निकाय क्रेडाई, संपत्ति सलाहकार कोलियर्स और डेटा विश्लेषण कंपनी लियासेस फोरास ने घरों की कीमतों की निगरानी करने वाली दूसरी तिमाही की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
 वार्षिक आधार पर, जून तिमाही के अंत में आठ प्रमुख शहरों में औसत आवास कीमतों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि समीक्षाधीन आठ में से सात शहरों में वार्षिक मूल्यवृद्धि देखी गई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में साल दर साल सबसे अधिक 30 प्रतिशत की कीमत वृद्धि हुई।
 क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, पिछली कुछ तिमाहियों में रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी देखी गई है, जिसकी पुष्टि शीर्ष आठ शहरों में लेनदेन की मात्रा के साथ-साथ आवास के प्रति प्रचलित सकारात्मक भावनाओं से होती है। आवास कीमतों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है - यह न केवल अंतर्निहित मांग को दर्शाता है, बल्कि एक पसंदीदा परिसंपत्ति वर्ग के रूप में रियल एस्टेट की ओर निश्चित बदलाव को भी दर्शाता है।'' आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद में आवास कीमतें अप्रैल-जून, 2024 में 13 प्रतिशत बढ़कर 7,335 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जो एक साल पहले की समान अवधि में 6,507 रुपये प्रति वर्ग फुट थीं। बेंगलुरू में यह 8,688 रुपये प्रति वर्ग फुट से 28 प्रतिशत बढ़कर 11,161 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। चेन्नई में कीमतें 7,690 रुपये प्रति वर्ग फुट पर स्थिर रहीं। दिल्ली-एनसीआर में कीमतों में अधिकतम 30 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह 8,652 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर 11,279 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। हैदराबाद में आवास कीमतें 10,530 रुपये प्रति वर्ग फुट से सात प्रतिशत बढ़कर 11,290 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गई। कोलकाता में दरें 7,315 रुपये से छह प्रतिशत बढ़कर 7,745 रुपये प्रति वर्ग फुट पर पहुंच गईं।
मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में आवास कीमतें 19,111 रुपये प्रति वर्ग फुट से छह प्रतिशत बढ़कर 20,275 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। पुणे में, आवासीय संपत्तियों की कीमतें अप्रैल-जून, 2024 में 13 प्रतिशत बढ़ीं। यह 9,656 रुपये प्रति वर्ग फुट रहीं। एक साल पहले समान अवधि में यह आंकड़ा 8,540 रुपये प्रति वर्ग फुट था। लियासेस फोरास के प्रबंध निदेशक पंकज कपूर ने कहा, ‘‘कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत के शहरों में बिक्री में वृद्धि जारी है।
 कोलियर्स इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बादल याग्निक ने कहा, ‘‘पिछली कुछ तिमाहियों में घरों की मांग लगातार अच्छी बनी हुई है। साथ ही, स्थिर ब्याज दर और हाल ही में सकारात्मक बजटीय घोषणाओं ने देश के आवास बाजार को मजबूती दी है।'' उन्हें यह पूरा साल आवास बाजार के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है।