नई दिल्ली भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से 6 फीसदी "गूगल टैक्स" (Equalisation Levy) को खत्म करने जा रही है. यह टैक्स उन विदेशी टेक कंपनियों पर लगाया गया था, जो भारत में डिजिटल सेवाएं देती हैं, लेकिन यहां उनकी कोई फिजिकल उपस्थिति नहीं है. इस कदम को अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

इंदौर. मध्यप्रदेश की थोक मंडियों में नयी फसल की बंपर आवक के कारण टमाटर के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। इससे किसानों के लिए इस सब्जी की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इन हालात में कृषक संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार टमाटर उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी की गिनती सूबे की सबसे बड़ी थोक मंडियों में होती है। करीब 130 किलोमीटर दूर खंडवा जिले से इंदौर की इस मंडी में टमाटर बेचने आए किसान धीरज रायकवार ने सोमवार को बताया, ‘‘मंडी में टमाटर के थोक दाम गिरकर दो रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गए हैं। इस कीमत में हम खेत से फसल को तुड़वाने का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि नौबत यह आ गई है कि किसानों को टमाटर की बिना बिकी खेप को मंडी में फेंककर जाना पड़ रहा है। रायकवार ने बताया, ‘‘पिछले साल टमाटर के ऊंचे दाम मिलने के कारण किसानों ने इस साल इसकी जमकर बुवाई की थी। इस बार बंपर पैदावार के कारण मंडी में टमाटर की भरपूर आवक हो रही है जिससे इसके भाव गिर गए हैं।'' पड़ोस के धार जिले से इंदौर की मंडी में टमाटर बेचने आए किसान दिनेश मुवेल के मुताबिक उन्होंने दो लाख रुपये का कर्ज लेकर दो एकड़ में टमाटर की बुवाई की थी, लेकिन इस सब्जी के भाव गिरने से उन्हें खेती में भारी घाटा हुआ है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने मांग की कि मंडियों के मौजूदा रुझान के मद्देनजर राज्य सरकार को किसानों से उचित कीमत पर टमाटर खरीदना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से मांग कर रहा है कि सरकार को टमाटर जैसी सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।'' भारतीय किसान-मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में टमाटर जैसी जल्द खराब हो जाने वाली फसलों के शीत भंडारण और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की सुविधाओं की कमी है, नतीजतन किसानों को औने-पौने दाम पर भी अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है।

 नयी दिल्ली.  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की वजह से वर्ष 2014-15 से जनवरी 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ वहीं 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह भी बताया कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 38 करोड़ लीटर था जो सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के फलस्वरूप ईसवाई 2023-24 में बढ़ कर 707 लीटर हो गया। पुरी ने बताया कि चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 माह के लिए सार्वनजिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 19.68 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजल में एथेनॉल का मिश्रण नहीं किया जाता है।
पुरी ने बताया कि सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि हरित ऊर्जा के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण में सुधार संबंधी प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि को बढ़ावा देती है।

 नयी दिल्ली.  सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नौ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 3,06,243.74 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल को हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3,076.6 अंक या 4.16 प्रतिशत चढ़ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 953.2 अंक या 4.25 प्रतिशत के लाभ में रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 64,426.27 करोड़ रुपये बढ़कर 9,47,628.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा लाभ आईसीआईसीआई बैंक को ही हुआ। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 53,286.17 करोड़ रुपये बढ़कर 9,84,354.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 49,105.12 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 13,54,275.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 39,311.54 करोड़ रुपये बढ़कर 17,27,339.74 करोड़ रुपये पर और बजाज फाइनेंस का 30,953.71 करोड़ रुपये बढ़कर 5,52,846.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मूल्यांकन 24,259.28 करोड़ रुपये बढ़कर 12,95,058.25 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बाजार हैसियत 22,534.67 करोड़ रुपये बढ़कर 6,72,023.89 करोड़ रुपये रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 16,823.08 करोड़ रुपये बढ़कर 5,28,058.89 करोड़ रुपये हो गया। इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 5,543.9 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे उसका बाजार मूल्यांकन 6,61,364.38 करोड़ रुपये हो गया। इस रुख के उलट आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 7,570.64 करोड़ रुपये घटकर 5,07,796.04 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

 नई दिल्ली। भारत की जीडीपी 10 वर्षों में हुई दोगुनी, 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान

नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रयागराज में पिछले दिनों संपन्न विशाल धार्मिक समागम ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 243 करोड़ रुपये का निवेश किया ताकि अतिरिक्त दूरसंचना अवसंरचना तैयार की जा सके। संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार विभाग ने 11 नवंबर 2024 को एक विशेष कार्य बल का गठन किया था ताकि पूरे शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना विस्तार के काम की निगरानी की जा सके। सिंधिया ने बताया कि इस निगरानी के साथ साथ विशेष कार्य बल ने आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता और दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं की तैयारियों का पर्यवेक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 में मोबाइल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीपीएस) ने मेला क्षेत्र में 816 नए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए और 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई। उन्होंने बताया कि शहर में मांग पूरी करने के लिए प्रयागराज शहर क्षेत्र में 2917 मौजूदा बीटीएस का उन्नयन किया गया और 826 नए बीटीएस स्थापित किए गए। सिंधिया ने बताया कि मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में सुधार के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अस्थायी आधार पर 35 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम सौंपा है।

मुंबई. अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भारत भेजे जाने वाले धन का हिस्सा बढ़कर खाड़ी देशों से 2023-24 में भेजे गए धन से अधिक हो गया है। आरबीआई के एक लेख में यह बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बुधवार को जारी मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, भारत का धन प्रेषण 2010-11 के 55.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर हो गया। यह देश के वस्तु व्यापार घाटे के करीब आधे हिस्से की भरपाई करता है। आरबीआई के लेख के मुताबिक, शुद्ध प्रेषण प्राप्तियां इस अवधि में बाहरी झटकों को झेलने का अहम अंग रही हैं। बुलेटिन में भारत के धन प्रेषण की बदलती गतिशीलता पर प्रकाशित लेख देश में भेजे जाने वाले धन के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। लेख के मुताबिक, विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1990 के 66 लाख से तिगुना होकर 2024 में 1.85 करोड़ हो गई। इस दौरान वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी भी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत हो गई। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी दुनिया भर में कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा हैं।
खाड़ी देशों के अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले धन प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। लेख के मुताबिक, भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी 2048 तक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्रम आपूर्तिकर्ता होगा। भारत के कुल प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जो 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 27.7 प्रतिशत हो गई। वहीं ब्रिटेन से आने वाला धन भी 2020-21 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.8 प्रतिशत हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दूसरे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसकी हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गई। आरबीआई ने कहा कि इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

मुंबई. वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच मंगलवार को चौतरफा लिवाली होने से घरेलू शेयर बाजारों में जबर्दस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स ने 1,131 अंक की तेजी के साथ एक बार फिर 75,000 अंक का स्तर हासिल कर लिया, जबकि निफ्टी 22,800 अंक के ऊपर पहुंच गया। विश्लेषकों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कम कीमतों और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में कमजोरी ने भी निवेशकों की धारणा को समर्थन दिया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,131.31 अंक यानी 1.53 प्रतिशत उछलकर 75,301.26 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,215.81 अंक बढ़कर 75,385.76 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 325.55 अंक यानी 1.45 प्रतिशत बढ़कर 22,834.30 अंक पर पहुंच गया। यह घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा। सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी पांच दिन की गिरावट से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए थे। मेहता इक्विटीज लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ‘‘वैश्विक बाजारों में मजबूती ने स्थानीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जिससे तमाम क्षेत्रों में मूल्यपरक खरीदारी देखने को मिली। पिछले कुछ सप्ताह की गिरावट के कारण कई शेयर मूल्यांकन के लिहाज से खासे आकर्षक हो गए थे।'' हालांकि, तापसे ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों और घरेलू वृद्धि के नरम पड़ने की आशंकाओं के चलते इस तेजी को कायम रख पाना मुश्किल होगा। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से जोमैटो ने सर्वाधिक सात प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, एशियन पेंट्स, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक भी लाभ में रहे। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘अनुकूल वैश्विक रुझानों और बेहतर घरेलू परिस्थितियों के कारण मानक सूचकांकों में खासी तेजी देखी गई। अमेरिका और चीन से आए खुदरा बिक्री के बेहतर आंकड़ों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।'' व्यापक बाजार में बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 2.73 प्रतिशत चढ़ गया जबकि मिडकैप सूचकांक ने 2.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। बीएसई के 2,815 शेयरों में बढ़त रही जबकि 1,221 शेयरों में गिरावट रही और 123 अन्य अपरिवर्तित रहे।
 बीएसई के सभी क्षेत्रवार सूचकांक बढ़त हासिल करने में सफल रहे। रियल्टी खंड में सर्वाधिक 2.95 प्रतिशत की तेजी रही जबकि औद्योगिक खंड में 2.79 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 2.44 प्रतिशत और वाहन खंड में 2.42 प्रतिशत की बढ़त रही। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में रहे। यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल रहा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.48 प्रतिशत बढ़कर 72.12 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 4,488.45 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,000.60 करोड़ रुपये की खरीदारी की। बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 341.04 अंक चढ़कर 74,169.95 अंक पर और एनएसई निफ्टी 111.55 अंक बढ़कर 22,508.75 अंक पर बंद हुआ था।

  नई दिल्ली।  अमेरिकी निवेश बैंक एवं वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई औसतन चार प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है। कंपनी ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत पर रहने का मतलब है कि आने वाले महीनों में आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में 0.75 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है, जबकि पहले 0.50 प्रतिशत की कटौती का अनुमान जारी किया गया था। 

 नयी दिल्ली.  चालू वित्त वर्ष (2024-25) में अबतक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.13 प्रतिशत बढ़कर 21.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इसमें अग्रिम कर संग्रह में वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। वर्ष के दौरान, सरकार ने अग्रिम कर की चार किस्तों से 14.62 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10.44 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 9.11 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर भुगतान की अंतिम किस्त 15 मार्च, 2025 को देय थी।
 कॉरपोरेट कर श्रेणी के तहत अग्रिम कर संग्रह 12.54 प्रतिशत बढ़कर 7.57 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि गैर-कॉरपोरेट श्रेणी में अग्रिम कर संग्रह 20.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, जिस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है (स्रोत पर कर कटौती और संग्रह - टीडीएस और टीसीएस पर विचार करने के बाद) उसे उस वर्ष अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। इसमें वेतनभोगी करदाता भी शामिल हैं। अग्रिम कर का भुगतान वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले उस आय पर किया जाना चाहिए जो उस वर्ष अर्जित की गई होगी। अग्रिम कर का भुगतान चार किस्तों- वित्त वर्ष के दौरान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च में किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर से संग्रह (मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर समेत) सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर लगभग 11.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, एक अप्रैल, 2024 और 16 मार्च, 2025 के बीच शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह एकल अंक में सात प्रतिशत बढ़कर 9.69 लाख करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से शुद्ध संग्रह लगभग 56 प्रतिशत बढ़कर 53,095 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान 4.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए गए, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 3.47 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए थे। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 मार्च तक 16.15 प्रतिशत बढ़कर 25.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
 चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) में सरकार ने आयकर संग्रह 12.57 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो बजट अनुमान 11.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में लगभग 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाये गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले गए, जबकि 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले गए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के चुकता नहीं किये गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया, जो इसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल देते हैं, जिनमें वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके चार वर्ष पूरे होने पर ऐसा प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों में छूट नहीं मिलती और इसलिए इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि दीवानी अदालतों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। इसके अलावा, इनमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण में मामले दायर करना आदि भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 29 विशिष्ट उधारकर्ता कंपनियां शामिल थीं, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से प्रत्येक पर 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक का बकाया है। इन खातों में कुल बकाया 61,027 करोड़ रुपये है। उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के संबंध में, बैंक उधारकर्ताओं को कॉल करते हैं और देय राशि के भुगतान के संबंध में ईमेल/पत्र भेजते हैं। वहीं, बैंक कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के मामले में कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ का पता उस वक्त चलेगा, जब इस वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा।

 टाटा मोटर्स वाणिज्यिक वाहनों के दाम बढ़ाएगी
 नयी दिल्ली. मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स ने सोमवार को अप्रैल से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घोषणा की। ये कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए इस साल दूसरी बार यह कदम उठा रही हैं। मारुति सुजुकी ने कहा कि वह अगले महीने से अपने सभी मॉडल की कीमतों में चार प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। वहीं, टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अगले महीने से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी।
 मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और परिचालन व्यय के मद्देनजर कंपनी ने अप्रैल से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा कि कीमत में चार प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है और यह मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी ने कहा कि कंपनी लागत को अनुकूलतम बनाने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी वर्तमान में घरेलू बाजार में शुरुआती स्तर की ऑल्टो के-10 से लेकर बहुउद्देश्यीय वाहन इनविक्टो तक विभिन्न मॉडल बेचती है। इनकी कीमत क्रमशः 4.23 लाख रुपये और 29.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। कंपनी ने इस साल जनवरी में एक फरवरी से विभिन्न मॉडल की कीमतों में 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। होंडा कार्स इंडिया के भी प्रवक्ता ने कहा कि वाहन विनिर्माता अगले महीने से वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह बढ़ती उत्पादन लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए अप्रैल से अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी। मुंबई स्थित कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें एक अप्रैल, 2025 से दो प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी।

 नई दिल्ली।  निजी क्षेत्र से पहली बार किसी दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रमुख बनाए गए विकास कौशल ने सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया। कौशल इससे पहले प्रबंधन सलाहकार कंपनी कियर्नी के साथ काम कर चुके हैं।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में टीडीएस और  टीसीएस नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य टैक्सपेयर और व्यापारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे विशेष रूप से सीनियर सिटिजंस, इन्वेस्टर्स और कमिशन कमाने वालों को लाभ मिलेगा। ये बदलाव जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए किए गए हैं, जिससे टैक्स अनुपालन अधिक सहज और प्रभावी हो सके।