मुंबई. स्टार्टअप कंपनियों में निवेश के प्रवाह में विशेषरूप से यूक्रेन युद्ध के बाद से बड़ी गिरावट आई है। उद्योग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी वजह से चालू साल की सितंबर तिमाही के दौरान पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निजी इक्विटी निवेश 77.5 प्रतिशत घटकर 3.84 अरब डॉलर रह गया है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की इकाई रिफिनिटिव द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, तिमाही आधार पर पीई निवेश 43.5 प्रतिशत घटा है। जून तिमाही में पीई निवेश 6.80 अरब डॉलर था। सालाना आधार पर कुल सौदे भी 14.6 प्रतिशत घटकर 478 से 408 रह गए हैं। हालांकि, जून तिमाही के 356 की तुलना में सौदे 14.6 प्रतिशत बढ़े हैं। सालाना आधार पर 2022 के पहले नौ माह में निजी इक्विटी निवेश 33 प्रतिशत घटकर 19.6 अरब डॉलर रहा है।

 नई दिल्ली।  वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्‍थापित कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि देश को विश्‍वास है कि वह भू-राजनैतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की संभावनाओं पर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्‍यवस्‍था आने वाले समय हर लिहाज से मजबूत रहेगी। वांशिगटन में जॉन्‍स हॉपकिन्‍स विश्‍वविद्यालय में तकनीक, वित्‍त और शासन: व्‍यापक प्रभाव विषय पर आयोजन में वित्‍त मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्‍वास के कारण भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था में बढ़त जारी रहेगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्‍यवस्‍था का डिजिटीकरण शुरू करने के बाद शुरूआत में लोगों में जो आशंकाएं थी उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को स्‍पष्‍ट करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक के उपयोग से सुशासन का लक्ष्‍य हासिल किया जा रहा है।

बेंगलुरु. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार अगले एक से दो महीने में देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्र लगाने के प्रस्तावों को मंजूरी देना शुरू कर सकती है। चंद्रशेखर ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) विजन सम्मेलन में कहा कि पिछले आठ-नौ माह में देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में जबर्दस्त प्रगति हुई है। सरकार को 1.53 लाख करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक चिप और डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए पांच कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। चंद्रशेखर ने सम्मेलन में ऑनलाइन माध्यम से भाग लेते हुए कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगले एक से दो महीने में सरकार और भारत सेमीकंडक्टर मिशन उन प्रस्तावों को मंजूरी देंगे.....जिनकी समीक्षा की गई है।'' आईईएसए के चेयरमैन विवेक त्यागी ने एक अध्ययन का हवाला देते कहा कि भारत में 2022 में लगभग 27 अरब डॉलर के मूल्य के बराबर सेमीकंडक्टर की खपत होगी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार के प्रोत्साहन ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा दिया है लेकिन ज्यादातर उत्पाद भारत में जोड़े (असेंबल) जा रहे हैं। एक बार जब उत्पाद यहां बनना शुरू हो जाएगा... तब देश में मूल्यवर्धन का एक अलग स्तर होगा।

नयी दिल्ली. भारतीय अर्थव्यवस्था को बुधवार को खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों के रूप में दोहरे झटके का सामना करना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के चलते खुदरा मुद्रास्फीति पांच महीने के उच्चस्तर 7.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन पिछले 18 माह में पहली बार घट गया। खुदरा मुद्रास्फीति लगातार 9वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दो से छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा महंगाई सितंबर में 7.41 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह अगस्त में सात प्रतिशत और सितंबर, 2021 में 4.35 प्रतिशत थी। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति इस साल सितंबर में बढ़कर 8.60 प्रतिशत हो गई, जो अगस्त में 7.62 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति के छह प्रतिशत से अधिक रहने पर आरबीआई को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी। इस रिपोर्ट में आरबीआई को बताना होगा कि वह खुदरा मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने में क्यों विफल रहा। केंद्र सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति दो से छह प्रतिशत के दायरे में बनी रहे। मोतीलाल ओसवाल के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता ने कहा, ‘‘मुद्रास्फीति में मामूली बढ़ोतरी और आईआईपी में गिरावट ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, अगले महीने के आंकड़ों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति से तय होगा कि दिसंबर में आरबीआई ब्याज दरों में 0.35 प्रतिशत या 0.50 प्रतिशत, कितनी बढ़ोतरी करेगा।'' दूसरी ओर विनिर्माण और खनन जैसे क्षेत्रों में गिरावट के कारण देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) अगस्त में 0.8 प्रतिशत घटकर 18 महीने के निचले स्तर पर आ गया। एक साल पहले समान महीने में औद्योगिक उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ा था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इससे पहले फरवरी, 2021 में औद्योगिक उत्पादन में 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी। अगस्त, 2021 में औद्योगिक उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ा था, जबकि इस साल जुलाई में इसमें 2.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में इस साल अगस्त में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले साल इसी महीने में इस क्षेत्र का उत्पादन 11.1 प्रतिशत बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त, 2022 में 1.4 प्रतिशत रही। अगस्त, 2021 में इसमें 16 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई थी। खनन क्षेत्र के उत्पादन में अगस्त में 3.9 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले के इसी माह में इसमें 23.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस तरह चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों यानी अप्रैल-अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 7.7 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 29 प्रतिशत रही थी। निवेश को प्रतिबिंबित करने वाले पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में अगस्त, 2022 के दौरान पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अगस्त, 2021 में 20 प्रतिशत बढ़ा था। वहीं, टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र का उत्पादन अगस्त में 2.5 प्रतिशत घट गया, जबकि एक साल पहले समान महीने में इसमें 11.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अलावा प्राथमिक वस्तुओं के मामले में वृद्धि अगस्त में 1.7 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष के इसी महीने में इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। आईआईपी में प्राथमिक वस्तुओं की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत है। रेटिंग फर्म इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा, ‘‘सितंबर, 2022 के लिए 7.4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के बाद यह तय है कि दिसंबर, 2022 में एमपीसी (आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति) की समीक्षा में एक बार फिर ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी।'' मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण मार्च, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आसामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

मुंबई. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का आवास ऋण का आंकड़ा छह लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जो क्षेत्र में किसी भी बैंक द्वारा दिया गया सबसे अधिक ऋण है। देश के सबसे बड़े बैंक ने इस अवसर पर आवास ऋण लेने वालों के लिए त्योहारी छूट की पेशकश भी दी है।
इसके तहत बैंक ब्याज में 0.25 प्रतिशत की छूट देगा। इस तरह शुरुआती स्तर के कर्ज के लिए ब्याज दर 8.40 प्रतिशत बैठेगी। यह पेशकश 31 जनवरी, 2023 तक उपलब्ध होगी। बैंक ने बुधवार को जारी बयान में दावा करते कहा कि जनवरी, 2021 में उसने पांच लाख करोड़ रुपये का आवास ऋण का आंकड़ा पार किया था और इस श्रेणी में छह लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने वाला वह देश का पहला बैंक है। बैंक के अनुसार, त्योहारी पेशकश के तहत आवास ऋण पर 0.25 प्रतिशत, आवास ऋण के ऊपर दिए जाने वाले ऋण (टॉप-लाइन) पर 0.15 प्रतिशत और संपत्ति के एवज में ऋण पर 0.30 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। इस उपलब्धि पर एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि बैंक से 28 लाख से अधिक लोगों ने आवास ऋण लिया है।

नयी दिल्ली. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. की अनुषंगी रिलायंस रिटेल की दुकानों पर अब वैश्विक खेल संगठन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के कपड़ों समेत अन्य उत्पाद मिलेंगे। कंपनी ने इसके लिये एनबीए के साथ गठजोड़ किया है। दोनों इकाइयों ने संयुक्त बयान में बुधवार को यह जानकारी दी।
एनबीए के उत्पादों में वयस्कों, युवाओं और बच्चों के लिये कपड़े समेत अन्य उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद रिलायंस रिटेल के चुनिंदा स्टोर और रिलायंस रिटेल के ई-कॉमर्स मंच पर उपलब्ध होंगे। एनबीए के अंतरराष्ट्रीय लाइसेंसिंग और व्यापार विकास मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रॉब मिलमैन ने कहा, ‘‘रिलायंस वर्षों से एनबीए का एक विश्वसनीय भागीदार रही है और इस सहयोग के माध्यम से हम भारत में अपनी खुदरा उपस्थिति को मजबूत करने के लिये उत्सुक है।'' रिलायंस रिटेल लिमिटेड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (फैशन और लाइफस्टाइल) अखिलेश प्रसाद ने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रिलायंस रिटेल स्टोर देशभर में एनबीए प्रशंसकों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाए।'' रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि., रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई है।

 नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के केन्‍द्रीय बजट की शीर्ष प्राथमिकताओं में वृद्धि भी एक प्राथमिकता होगी। उन्‍होंने कहा कि अगला केन्‍द्रीय बजट ध्‍यान पूर्वक तैयार किया जाएगा जिसमें वृद्धि गति बनाए रखने पर जोर होगा। वित्‍त मंत्री ने वाशिंगटन में ब्रुकिंग्‍स संस्‍थान के एक कार्यक्रम में कहा कि आगामी बजट में मुद्रा स्‍फीति से उत्‍पन्‍न चिंताओं को दूर करने पर भी ध्‍यान दिया जायेगा। बढ़ते कर्ज और वित्‍तीय घाटे के मुद्दे पर सुश्री सीतारामन ने कहा कि पिछले दो बजट में केन्‍द्र सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्‍यवस्‍था को पुनर्जीवित करने के लिए बढ़ते पूंजी व्‍यय पर ध्‍यान केंद्रित किया। भारत को हो रहे तत्‍काल जोखिम के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि ऊर्जा और उर्वरक आवश्‍यकताएं उन सर्वाधिक महत्‍वपूर्ण चुनौतियों में है जिनका देश सामना कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर उर्वरक की बढती कीमतों के कारण संकट उत्‍पन्‍न हुआ है और यह ऊर्जा जरूरतों के साथ-साथ तत्‍काल एक चुनौती है। विड महामारी के दौरान अर्थव्‍यवस्‍था व्‍यवस्थित करने के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि अर्थव्‍यवस्‍था के डिजिटीकरण की वजह से भारत लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्‍न उपलब्‍ध कराने में सफल रहा। उन्‍होंने कहा कि वित्‍तीय समावेशन अवसंरचना के कारण लोगों को तत्‍काल राहत दी गई। 

मुंबई.  सितंबर में नौकरियों के लिए जारी होने वाले विज्ञापनों में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई लेकिन अगस्त की तुलना में इसमें आंशिक बढ़त देखी गई। नौकरियों की सूचना देने वाली वेबसाइट मॉन्स्टर डॉट कॉम की तरफ से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह आकलन पेश किया गया। इसके मुताबिक, सितंबर 2021 की तुलना में बीते महीने में विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियों के आवेदन में कमी आई है। खासकर मीडिया एवं मनोरंजन, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और पोत परिवहन क्षेत्रों में नौकरियों के आवेदन कम आमंत्रित किए गए। सितंबर, 2022 के 'मॉन्स्टर रोजगार सूचकांक' (एमईआई) से पता चलता है कि सालाना आधार पर नई भर्ती करने में चार प्रतिशत की सुस्ती दर्ज की गई। हालांकि, अगस्त 2022 की तुलना में इस सूचकांक में एक प्रतिशत का सुधार देखा गया। रिपोर्ट कहती है कि त्योहारी मौसम जारी रहने और विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण के प्रयास जारी होने से आने वाले महीनों में भर्ती प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां नई भर्तियों को लेकर सतर्क बनी हुई हैं। इस क्षेत्र में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की ऊंची दर होने से कंपनियां फिलहाल सजगता दिखा रही हैं। बीपीओ क्षेत्र में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत होने से दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों ने सितंबर में 13 प्रतिशत तक अधिक भर्तियां कीं। बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में बड़े शहरों में भर्तियां 20 प्रतिशत तक बढ़ गईं।

मुंबई| देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत बढ़कर 10,431 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की कंपनी ने हालांकि कहा है कि परिचालन का माहौल अभी ‘चुनौतीपूर्ण' है और इसपर निगाह रखने की जरूरत है। हालांकि, इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि अमेरिका के उसके सबसे बड़े बाजार में मंदी, दुनिया में बढ़ती महंगाई और मुद्राओं में उतार-चढ़ाव का असर अभी उसकी ऑर्डर पाइपलाइन पर नहीं पड़ा है। टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि कंपनी इन घटनाक्रमों से पूरी तरह बची रहेगी। हालांकि, साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी इन जोखिमों को जितना संभव हो सकेगा, कम करने का प्रयास करेगी। टीसीएस ने सोमवार को कहा कि सेवाओं से उसकी कुल आय आलोच्य तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़कर 54,309 करोड़ रुपये रही। कंपनी की आय एक साल पहले 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 46,867 करोड़ रुपये जबकि शुद्ध लाभ 9,624 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, टीसीएस का परिचालन मार्जिन 1.24 प्रतिशत कम होकर 24 प्रतिशत रहा।
टीसीएस के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) समीर सेकसरिया ने कहा कि मानव संसाधन सलाहकार शुल्क में बढ़ोतरी से उसके मार्जिन पर एक प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यात्रा और विपणन जैसे विवेकाधीन खर्च बढ़ने से यह असर और गहरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्जिन को मुद्रा के उतार-चढ़ाव से फायदा मिला है। इसका प्रभाव 1.60 प्रतिशत अंक रहा है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में शुद्ध रूप से 9,840 कर्मचारियों को नौकरी दी। इसके साथ उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 6.16 लाख हो गयी है। इस मामले में वह क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोक्ता हो गई है। टीसीएस का शेयर बीएसई में 1.84 प्रतिशत बढ़कर 3,121.20 रुपये पर बंद हुआ।

मुंबई | सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सोमवार को कहा कि ‘मूनलाइटिंग' एक ‘नैतिक मुद्दा' है और यह कंपनी के मूल मूल्यों के खिलाफ है। टीसीएस ने साथ ही कहा कि उसने अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी में 6.16 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के अलावा स्वतंत्र रूप से कोई अन्य काम भी करता है, तो उसे तकनीकी तौर पर ‘मूनलाइटिंग' कहा जाता है। प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच ‘मूनलाइटिंग' के बढ़ते चलन ने उद्योग में एक नई बहस छेड़ दी है। टेक महिंद्रा जैसी कुछ कंपनियों ने इसका समर्थन किया है जबकि आईबीएम, विप्रो जैसी अन्य कंपनियों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से चल रहे मूनलाइटिंग के मुद्दे पर अपना अंतिम दृष्टिकोण बनाते समय सभी उचित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। लक्कड़ ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि मूनलाइटिंग एक नैतिक मुद्दा है और यह हमारे मूल मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ है।'' कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा कि सेवा अनुबंध के तहत कर्मचारियों को किसी अन्य संगठन के लिए काम करने की अनुमति नहीं है। लक्कड़ ने कहा कि विप्रो के विपरीत टीसीएस ने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
उन्होंने कहा कि टीसीएस की अपने कर्मचारियों के प्रति लंबे समय के लिए प्रतिबद्धता है और कर्मचारियों की कंपनी के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता भी है। वहीं, विप्रो ने हाल में अनुशासत्मक कार्रवाई के रूप में 300 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की घोषणा की थी।

मुंबई | अडाणी समूह-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित मुंबई हवाईअड्डे ने अपना शतप्रतिशत परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर दिया है। निजी हवाईअड्डे ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि हवाईअड्डे की 95 प्रतिशत आवश्यकताओं को पनबिजली और पवन तथा शेष पांच प्रतिशत को सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि प्राकृतिक ऊर्जा खरीद में अप्रैल में 57 प्रतिशत हरित ऊर्जा खपत के साथ मई से जुलाई के बीच 98 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अगस्त में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का शत-प्रतिशत उपयोग पूरा हो गया। बयान के अनुसार, मुंबई हवाईअड्डा देश में ‘हाइब्रिड प्रौद्योगिकी' पेश करने वाला पहला हवाईअड्डा है, जो अप्रैल से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चल रहा है।

हैदराबाद | इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लि. (आईआईएल) ने यहां की जीनोम वैली में पशुओं के लिए 700 करोड़ रुपये के निवेश से नया टीका विनिर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद देश को खुरपका और मुंहपका तथा पशुओं की अन्य बीमारियों से टीका सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की अनुषंगी आईआईएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, इस संयंत्र से कुल 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। बयान में कहा गया है कि आईआईएल पशुओं की मुंहपका और खुरपका (एफएमडी) तथा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए एक नए संयंत्र में निवेश कर रही है। आईआईएल की जीनोम वैली चरण तीन में नई सुविधा से उसकी क्षमता सालाना आधार पर 30 करोड़ एफएमडी टीके बढ़ जाएगी। कंपनी के शहर में स्थित एक अन्य संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टीकों की है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के टी रामा राव ने कहा कि मुझे खुशी है कि आईआईएल जीनोम वैली में एक और नया संयंत्र लगा रही है। हैदराबाद को पहले से दुनिया की टीकों की राजधानी कहा जाता है। इस विस्तार से सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य में भी हमारा योगदान बढ़ेगा।

नयी दिल्ली | अडाणी समूह कर्ज में फंसे जेपी समूह का सीमेंट कारोबार 5,000 करोड़ रुपये में खरीदने के लिये बातचीत कर रहा है। एशिया के सबसे धनाढ़्य उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में कदम रखा है। सूत्रों ने कहा कि अडाणी समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स के प्रबंधन के साथ बातचीत कर रहा है और यह काफी आगे बढ़ चुकी है। जल्दी ही सौदे की घोषणा की जा सकती है। इस बारे में, अडाणी समूह और जेपी समूह दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।
बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार में शामिल समूह ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट और एसीसी लि. का अधिग्रहण कर सीमेंट कारोबार में कदम रखा है। इस अधिग्रहण के साथ कंपनी 6.75 करोड़ टन क्षमता के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गयी है। जेपी समूह ने अपनी सीमेंट इकाई को अल्ट्राटेक को बेचा था लेकिन कुछ इकाइयां अभी भी समूह की कंपनियों के पास है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि. ने कर्ज में कमी लाने के इरादे से सोमवार को अपनी सीमेंट इकाइयों के साथ-साथ गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचने की योजना को मंजूरी दे दी। अगर सौदा पूरा होता है, अडाणी समूह की सीमेंट उत्पादन क्षमता एक करोड़ टन बढ़ जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अडाणी समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम अडाणी ने पिछले महीने 2030 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता दोगुनी कर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा था। अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। उसकी क्षमता 11.99 करोड़ टन से अधिक है और उसकी क्षमता बढ़ाकर 15.92 करोड़ टन करने की योजना है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. की कुल क्षमता करीब 60 लाख टन सालाना जबकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स की 40 लाख टन सालाना है।

रायपुर। त्योहारी सीजन में लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। रोजाना इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने साबुन के कुछ ब्रांड की कीमतों में कटौती की है। कच्चे माल के रेट में आई गिरावट की वजह से कंपनियों ने कुछ साबुन के दाम घटाए हैं। साबुन की कीमतें 15 फीसदी तक घटी हैं। कीमतों में हुई कटौती की वजह से दूसरी छमाही में इन प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने लोकप्रिय साबुन ब्रांड लाइफबॉय और लक्स की कीमतों में कटौती की है। इन दोनों साबुन के दामों में 5 से 11 फीसदी की कटौती हुई है। यह कटौती पश्चिमी क्षेत्र में की गई है। वहीं, गोदरेज समूह की इकाई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने साबुन ब्रांड गोदरेज नंबर-1 की कीमतें 13 से 15 फीसदी तक घटाई हैं। एक्सपट्र्स का मानना है कि कीमतों में कमी से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में इजाफा देखने को मिलेगा।
देश में फिलहाल खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अगस्त के महीने में महंगाई दर सात फीसदी पर थी। सितंबर महीने के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। साबुन की कीमतों में कटौती का एक बड़ा कारण पाम ऑयल और अन्य कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीएफओ समीर शाह ने कहा- प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती के साथ जीसीपीएल उपभोक्ताओं को कीमतों में गिरावट का लाभ देने वाली पहली एफएमसीजी कंपनियों में से एक है।