मुंबई ।  महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए इलेक्ट्रिक-बाइक टैक्सी की शुरुआत को मंजूरी दे दी। इस कदम से 15 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले एकल यात्रियों को लाभ होगा और यह मुंबई के अलावा राज्य के कई अन्य शहरी केंद्रों में भी लागू होगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस कदम से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 10,000 से अधिक और राज्य के बाकी हिस्सों में भी इतनी ही नौकरियां पैदा होंगी।

 नई दिल्ली।  अप्रैल की शुरुआत के साथ नया वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) भी शुरू हो चुका है। इस महीने बैंक से जुड़े जरूरी काम करने की सोच रहे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 अप्रैल 2025 को बैंक खुले हैं या बंद? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट काफी मददगार है। इस लिस्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल को कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं, जबकि बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले हुए हैं।

 नई दिल्ली। देश में आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। यह वो दिन होता है टैक्स के लिहाज से आपका साल खत्म हो जाता है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। यानी आपकी जो भी आमदनी या खर्च 31 मार्च तक हुई उसी के लिहाज से आपको बीते हुए साल का टैक्स सरकार को चुकाना है। जो आमदनी या खर्च आप एक अप्रैल के बाद से करेंगे उसका हिसाब अगले साल होगा। इसलिए जानकार मानते हैं कि आपको टैक्स के प्लानिंग की शुरुआत 1 अप्रैल से ही कर देनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अप्रैल के बाद और क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 

देश में नई कर व्यवस्था लागू

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग ढांचे को बढ़ाने की योजना बनाई है। इसमें बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है। इसका मकसद EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए संभावित जगहों का पता लगाना है।

 नई दिल्ली।  खान मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और सीसा जैसे प्रमुख खनिजों का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में भी तेजी से बढ़ा है।  

मुंबई। उद्योगों को बैंक कर्ज में 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 8.4 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। प्रमुख उद्योगों में, ‘पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन', ‘सभी इंजीनियरिंग', ‘निर्माण' और ‘कागज और इसके उत्पादों' के लिए बकाया ऋण में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक 11.4 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष इसी पखवाड़े के लिए 20 प्रतिशत)। रिजर्व बैंक ने 41 चुनिंदा बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर फरवरी, 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों का बैंक कर्ज का आंकड़ा जारी किया है। यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत है। सालाना आधार पर 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक गैर-खाद्य बैंक ऋण पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (23 फरवरी, 2024) के 16.6 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ा। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े के लिए यह 21.4 प्रतिशत थी। जबकि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी) को दिए गए ऋण में वृद्धि धीमी रही। हालांकि, ‘कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' क्षेत्र को कर्ज में तेजी आई और ‘पेशेवर सेवाओं' और ‘व्यापार' क्षेत्रों में ऋण वृद्धि मजबूत रही। व्यक्तिगत ऋण खंड में कर्ज में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 18 प्रतिशत थी।

नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त वर्ष में किसी भी समय कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक वसूलने वाले होटल को अगले वित्त वर्ष के लिए ‘निर्दिष्ट परिसर' माना जाएगा और ऐसे परिसरों के अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एक अप्रैल, 2025 से, ऐसे रेस्तरां जो होटलों के अंदर संचालित होते हैं, उनकी करयोग्यता आपूर्ति के मूल्य (लेन-देन मूल्य) के आधार पर होगी। यह ‘घोषित शुल्क' की व्यवस्था की जगह लेगा। सीबीआईसी ने ‘निर्दिष्ट परिसर में आपूर्ति की गई रेस्तरां सेवा' विषय पर जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में कहा है , ‘‘एक अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, पिछले वित्त वर्ष में होटल आवास की आपूर्ति का मूल्य, यानी उक्त आपूर्ति के लिए लिया गया लेनदेन मूल्य, यह निर्धारित करने का आधार होगा कि होटल आवास सेवा प्रदान करने वाला परिसर चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से ‘निर्दिष्ट परिसर' की श्रेणी में आता है या नहीं।'' सीबीआईसी ने ‘निर्दिष्ट परिसर' को ऐसे परिसर के रूप में परिभाषित किया है, जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्त वर्ष में ‘होटल में रहने' की सेवा प्रदान की है और जिसमें आवास की किसी भी इकाई की आपूर्ति का मूल्य 7,500 रुपये प्रति इकाई प्रति दिन या उससे अधिक है। ऐसी होटल के अंदर रेस्तरां सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ स्वत: रूप से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। होटलों के अंदर रेस्तरां सेवाएं जिनके कमरे का किराया पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं रहा है, उन पर आईटीसी के बिना पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा। साथ ही, जिस होटल की अगले वित्त वर्ष से कमरे का किराया 7,500 रुपये से अधिक वसूलने की योजना है, वे चालू वित्त वर्ष की एक जनवरी से 31 मार्च के बीच जीएसटी अधिकारियों के समक्ष ‘ऑप्ट इन' यानी व्यवस्था में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही, नए पंजीकरण की मांग करने वाले होटलों को उक्त परिसर को ‘निर्दिष्ट परिसर' घोषित करते हुए इसे प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर इस व्यवस्था को अपनाने के बारे में जानकारी देनी होगी। सीबीआईसी ने कहा कि निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा में ‘घोषित टैरिफ' की अवधारणा को ‘आपूर्ति के मूल्य' (अर्थात लेनदेन मूल्य) से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि होटल उद्योग बड़े पैमाने पर गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ गया है। सीबीआईसी ने कहा कि यह व्यवस्था ‘होटल आवास सेवा के आपूर्तिकर्ता को परिसर को ‘निर्दिष्ट परिसर' के रूप में घोषित करने का विकल्प भी देगा, ताकि उक्त परिसर में स्थित रेस्तरां, सेवा की आपूर्ति पर 18 प्रतिशत की दर के साथ आईटीसी का लाभ उठा सकें। ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सीबीआईसी ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। इसके जरिये स्पष्ट किया गया है कि यदि पिछले वित्त वर्ष में होटल आवास का मूल्य 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक है, तो परिसर आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा। यदि मूल्य पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये से अधिक नहीं है, तो होटल स्वेच्छा से ‘निर्दिष्ट परिसर' वर्गीकरण के लिए विकल्प चुन सकते हैं, घोषणा तब तक वैध रहेगी जब तक वे उससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं। अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस व्यवस्था से वार्षिक फाइलिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक परिसर के लिए अलग-अलग घोषणाएं आवश्यक हैं और निर्दिष्ट परिसर के बाहर स्थित रेस्तरां के लिए, आईटीसी के बिना जीएसटी दर पांच प्रतिशत है।''

 नई दिल्ली भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से 6 फीसदी "गूगल टैक्स" (Equalisation Levy) को खत्म करने जा रही है. यह टैक्स उन विदेशी टेक कंपनियों पर लगाया गया था, जो भारत में डिजिटल सेवाएं देती हैं, लेकिन यहां उनकी कोई फिजिकल उपस्थिति नहीं है. इस कदम को अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

इंदौर. मध्यप्रदेश की थोक मंडियों में नयी फसल की बंपर आवक के कारण टमाटर के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। इससे किसानों के लिए इस सब्जी की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इन हालात में कृषक संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार टमाटर उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी की गिनती सूबे की सबसे बड़ी थोक मंडियों में होती है। करीब 130 किलोमीटर दूर खंडवा जिले से इंदौर की इस मंडी में टमाटर बेचने आए किसान धीरज रायकवार ने सोमवार को बताया, ‘‘मंडी में टमाटर के थोक दाम गिरकर दो रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गए हैं। इस कीमत में हम खेत से फसल को तुड़वाने का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि नौबत यह आ गई है कि किसानों को टमाटर की बिना बिकी खेप को मंडी में फेंककर जाना पड़ रहा है। रायकवार ने बताया, ‘‘पिछले साल टमाटर के ऊंचे दाम मिलने के कारण किसानों ने इस साल इसकी जमकर बुवाई की थी। इस बार बंपर पैदावार के कारण मंडी में टमाटर की भरपूर आवक हो रही है जिससे इसके भाव गिर गए हैं।'' पड़ोस के धार जिले से इंदौर की मंडी में टमाटर बेचने आए किसान दिनेश मुवेल के मुताबिक उन्होंने दो लाख रुपये का कर्ज लेकर दो एकड़ में टमाटर की बुवाई की थी, लेकिन इस सब्जी के भाव गिरने से उन्हें खेती में भारी घाटा हुआ है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने मांग की कि मंडियों के मौजूदा रुझान के मद्देनजर राज्य सरकार को किसानों से उचित कीमत पर टमाटर खरीदना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से मांग कर रहा है कि सरकार को टमाटर जैसी सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।'' भारतीय किसान-मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में टमाटर जैसी जल्द खराब हो जाने वाली फसलों के शीत भंडारण और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की सुविधाओं की कमी है, नतीजतन किसानों को औने-पौने दाम पर भी अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है।

 नयी दिल्ली.  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की वजह से वर्ष 2014-15 से जनवरी 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ वहीं 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह भी बताया कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 38 करोड़ लीटर था जो सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के फलस्वरूप ईसवाई 2023-24 में बढ़ कर 707 लीटर हो गया। पुरी ने बताया कि चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 माह के लिए सार्वनजिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 19.68 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजल में एथेनॉल का मिश्रण नहीं किया जाता है।
पुरी ने बताया कि सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि हरित ऊर्जा के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण में सुधार संबंधी प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि को बढ़ावा देती है।

 नयी दिल्ली.  सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नौ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 3,06,243.74 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल को हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3,076.6 अंक या 4.16 प्रतिशत चढ़ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 953.2 अंक या 4.25 प्रतिशत के लाभ में रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 64,426.27 करोड़ रुपये बढ़कर 9,47,628.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा लाभ आईसीआईसीआई बैंक को ही हुआ। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 53,286.17 करोड़ रुपये बढ़कर 9,84,354.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 49,105.12 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 13,54,275.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 39,311.54 करोड़ रुपये बढ़कर 17,27,339.74 करोड़ रुपये पर और बजाज फाइनेंस का 30,953.71 करोड़ रुपये बढ़कर 5,52,846.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मूल्यांकन 24,259.28 करोड़ रुपये बढ़कर 12,95,058.25 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बाजार हैसियत 22,534.67 करोड़ रुपये बढ़कर 6,72,023.89 करोड़ रुपये रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 16,823.08 करोड़ रुपये बढ़कर 5,28,058.89 करोड़ रुपये हो गया। इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 5,543.9 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे उसका बाजार मूल्यांकन 6,61,364.38 करोड़ रुपये हो गया। इस रुख के उलट आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 7,570.64 करोड़ रुपये घटकर 5,07,796.04 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

 नई दिल्ली। भारत की जीडीपी 10 वर्षों में हुई दोगुनी, 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान

नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रयागराज में पिछले दिनों संपन्न विशाल धार्मिक समागम ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 243 करोड़ रुपये का निवेश किया ताकि अतिरिक्त दूरसंचना अवसंरचना तैयार की जा सके। संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार विभाग ने 11 नवंबर 2024 को एक विशेष कार्य बल का गठन किया था ताकि पूरे शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना विस्तार के काम की निगरानी की जा सके। सिंधिया ने बताया कि इस निगरानी के साथ साथ विशेष कार्य बल ने आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता और दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं की तैयारियों का पर्यवेक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 में मोबाइल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीपीएस) ने मेला क्षेत्र में 816 नए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए और 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई। उन्होंने बताया कि शहर में मांग पूरी करने के लिए प्रयागराज शहर क्षेत्र में 2917 मौजूदा बीटीएस का उन्नयन किया गया और 826 नए बीटीएस स्थापित किए गए। सिंधिया ने बताया कि मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में सुधार के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अस्थायी आधार पर 35 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम सौंपा है।

मुंबई. अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भारत भेजे जाने वाले धन का हिस्सा बढ़कर खाड़ी देशों से 2023-24 में भेजे गए धन से अधिक हो गया है। आरबीआई के एक लेख में यह बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बुधवार को जारी मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, भारत का धन प्रेषण 2010-11 के 55.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर हो गया। यह देश के वस्तु व्यापार घाटे के करीब आधे हिस्से की भरपाई करता है। आरबीआई के लेख के मुताबिक, शुद्ध प्रेषण प्राप्तियां इस अवधि में बाहरी झटकों को झेलने का अहम अंग रही हैं। बुलेटिन में भारत के धन प्रेषण की बदलती गतिशीलता पर प्रकाशित लेख देश में भेजे जाने वाले धन के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। लेख के मुताबिक, विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1990 के 66 लाख से तिगुना होकर 2024 में 1.85 करोड़ हो गई। इस दौरान वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी भी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत हो गई। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी दुनिया भर में कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा हैं।
खाड़ी देशों के अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले धन प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। लेख के मुताबिक, भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी 2048 तक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्रम आपूर्तिकर्ता होगा। भारत के कुल प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जो 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 27.7 प्रतिशत हो गई। वहीं ब्रिटेन से आने वाला धन भी 2020-21 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.8 प्रतिशत हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दूसरे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसकी हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गई। आरबीआई ने कहा कि इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।