नयी दिल्ली. भारत का जनसंपर्क (पीआर) उद्योग वित्त वर्ष 2030 तक 4,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह उद्योग 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,230 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पब्लिक रिलेशंस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीआरसीएआई) की स्प्रिंट 2026 रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले एक दशक की 12 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) की तुलना में कुछ कम रही, जो इस उद्योग के परिपक्व होने का संकेत देती है। यहां बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय पीआर उद्योग की एशिया-प्रशांत बाजार में हिस्सेदारी 12.6 प्रतिशत रही। रिपोर्ट के अनुसार, 2022 से 2026 के बीच प्रमुख ग्राहक श्रेणियों में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग तीन गुना बढ़कर चार प्रतिशत से 11 प्रतिशत हो गई। वहीं, उद्योग के प्रमुख ग्राहक रहे निजी कंपनियों की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गई। समान अवधि में स्टार्टअप की हिस्सेदारी लगभग चार गुना बढ़कर छह प्रतिशत से 22 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पीआर उद्योग में कृत्रिम मेधा (एआई) पर निवेश पिछले तीन साल में राजस्व के दो प्रतिशत से बढ़कर सात प्रतिशत हो गया है। हालांकि, बड़ी, मझोली और उभरती कंपनियां एआई को लेकर अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रही हैं।

 नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने अनुसूची 'ए' के ​​अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकॉन) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। मेकॉन ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार लाभ दर्ज किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 (पुनर्घोषित) में 77.62 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2024-25 (पुनर्घोषित) में 32.08 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 104.53 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) शामिल है। कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक 535.42 करोड़ रुपये की सकारात्मक शुद्ध संपत्ति भी दर्ज की है, जिससे वह सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है।

नयी दिल्ली.  देश की सबसे बड़ी निजी ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी ने देशभर में पेट्रोल की कीमत में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में तीन रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने से अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट के बीच यह कटौती की गई। पिछले दो साल में किसी कंपनी ने पहली बार ईंधन की खुदरा कीमतों में कटौती की है। पश्चिम एशिया में तनाव अपेक्षाकृत कम होने और एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग फिर से खुलने से कच्चे तेल तथा एलएनजी की आपूर्ति बहाल हुई है। इससे आपूर्ति बाधित होने की आशंका कम हुई और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि संशोधित दरें देशभर में नायरा के 7,000 से अधिक पेट्रोल पंप पर लागू हो गई हैं। मूल्य वर्धित कर (वैट) जैसे स्थानीय करों के कारण विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंपों पर कीमतें अलग-अलग होती हैं। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने कीमतों में किसी संशोधन की घोषणा नहीं की।

 मुंबई. सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नियुक्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें बिक्री और कारोबार विकास से जुड़े कार्यों की हिस्सेदारी कुल मांग का 40 प्रतिशत रही। एक रिपोर्ट में बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी गई है। प्रारंभिक करियर प्रतिभा मंच 'अपना' की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में मंच पर नियुक्तियों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसके अगले वित्त वर्ष में भी इसी तरह की प्रवृत्ति के जारी रहने की संभावना है। यह रिपोर्ट मंच पर उपलब्ध 4.5 लाख से अधिक नौकरी विज्ञापनों के विश्लेषण पर आधारित है।

 नयी दिल्ली.  सरकार ने पश्चिम एशिया संकट का दबाव कम होने के साथ बृहस्पिवार को होटल, रेस्टरां जैसे वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति को संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। साथ ही, हाल ही में हुए पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपूर्ति को लेकर लगाये गये प्रतिबंधों को भी हटा लिया। यह कदम बताता है कि वैश्विक बाजार के स्थिर होने के साथ ही ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं कम हो रही हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि घरेलू उत्पादन में सुधार और आयातित एलपीजी कार्गो के आने की उम्मीद के बाद वाणिज्यिक एलपीजी पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। संकट की शुरुआत में रोकी गई थोक एलपीजी की आपूर्ति को भी संकट से पहले के खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। यह कदम सरकार द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान लागू किए गए आपातकालीन उपायों को वापस लेने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। उस समय पश्चिम एशिया में आपूर्ति में रुकावट की आशंका के कारण अधिकारियों ने घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को प्राथमिकता दी थी। ये प्रतिबंध ईरान संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया से एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने के बाद लगाए गए थे। भारत अपनी रसोई गैस का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा यहीं से आयात करता है। घरेलू खपत को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने शुरू में होटल, रेस्तरां और औद्योगिक ग्राहकों को वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति रोक दी थी। बाद में आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से सामान्य स्तर के लगभग 70 प्रतिशत तक बहाल किया गया। हालांकि, कई क्षेत्रों को अब भी अपने सामान्य आवंटन के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था। इसका कारण अधिकारी आयात की उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच ईंधन भंडार को बचाना चाहते थे। बयान के अनुसार, ''औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर, सरकार ने गैर-घरेलू एलपीजी की आपूर्ति को लेकर विभिन्न क्षेत्रों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं और आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया है।'' साथ ही, संकट की शुरुआत में रोकी गई थोक एलपीजी की आपूर्ति में संकट से पहले के खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक ढील दी गई है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को काफी राहत मिली है। बयान के अनुसार, यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल में आये सुधार के बाद की गई है।

 नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने कम 'लॉजिस्टिक्स' लागत वाले समुद्री रास्ते से सिंगापुर को 4.3 टन बंगनपल्ली आम का निर्यात किया है। कृषि मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि समुद्री रास्ते से लॉजिस्टिक्स लागत हवाई निर्यात खेप की तुलना में काफी कम थी। मंत्रालय ने कहा, ''भारत के ताजे फलों के निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, भारतीय आम समुद्री खेप के जरिये सफलतापूर्वक सिंगापुर पहुंच गए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में किफायती और बड़े पैमाने पर आम के निर्यात को बढ़ाने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर है।'' लखनऊ स्थित आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर सबट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर (आईसीएआर-सीआईएसएच) ने एपिडा के सहयोग से आम के निर्यात के लिए समुद्री खेप का एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार किया है। मंत्रालय ने कहा, ''इस पहल के तहत, आंध्र प्रदेश से 4.3 टन बंगनपल्ली आमों की एक खेप रीफर कंटेनर के जरिये सिंगापुर भेजी गई।'' समुद्री रास्ते से लॉजिस्टिक्स लागत में काफी कमी आती है; हवाई खेप के लिए यह लागत 150-250 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जबकि समुद्री रास्ते से यह 13-20 रुपये प्रति किलोग्राम रहने का अनुमान है। कम लॉजिस्टिक लागत ने उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात को अधिक फायदेमंद बना दिया है। बयान में कहा गया, ''आईसीएआर-सीआईएसएच द्वारा विकसित प्रोटोकॉल में शुरू से आखिर तक गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली शामिल है, जिसमें रसायन अवशेष-मुक्त उत्पादन, अच्छी कृषि पद्धतियां (जीएपी), वैज्ञानिक तरीके से तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और तुड़ाई के बाद का प्रबंधन शामिल है।''

 नयी दिल्ली.  वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पश्चिम एशिया में तनाव शुरू होने से पूर्व के स्तर पर आ गयी है। इससे महंगाई का खतरा कम होने, आयात बिल घटने और सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कच्चा तेल आयातक भारत के लिए स्थिति काफी अनुकूल हो गयी है। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत टूटकर लगभग 72-73 डॉलर प्रति बैरल, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। इससे उस भू-राजनीतिक जोखिम के कारण बढ़ी हुई कीमत का असर खत्म हो गया है, जिसके कारण इस साल की शुरुआत में तनाव बढ़ने पर दाम 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। दोनों मानक अब फरवरी के आखिर के स्तर के करीब आ गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद बृहस्पतिवार को खुदरा ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाल ही में वैश्विक स्तर पर तेल के दाम में तेजी के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि, उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने अब तक पेट्रोल पंप पर कीमतें कम नहीं की हैं। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तीन खुदरा ईंधन विक्रेता अभी पेट्रोल पर अच्छा विपणन मार्जिन कमा रहे हैं। हालांकि, डीजल की बिक्री से अब भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लगभग ढाई महीने तक खुदरा कीमतें स्थिर रखी थीं और उसके बाद ही कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी की थी। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में रोजाना होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर तय नहीं की जाती हैं, बल्कि आमतौर पर पिछले दो सप्ताह या महीने की औसत तेल कीमतों के आधार पर तय की जाती हैं। इसके कारण, अगर अंतरराष्ट्रीय दरें कम बनी रहती हैं, तो कच्चे तेल की कीमतों में हाल की गिरावट का फायदा पेट्रोल पंप तक पहुंचने में समय लग सकता है। भारत जो कच्चा तेल खरीदता है, उसकी कीमत ईरान पर अमेरिका और इजाइल के हमले से एक दिन पहले 27 फरवरी को औसतन 71.17 डॉलर प्रति बैरल थी। इस हमले के जवाब में ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया। इस रास्ते से खाड़ी देशों से भारत जैसे देशों को तेल और गैस की आपूर्ति होती थी। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों के अनुसार, 24 जून को भारत में आयातित होने वाले कच्चे तेल की औसत कीमत 70.71 डॉलर प्रति बैरल थी। जून महीने के लिए, कच्चे तेल की औसत कीमत 86.31 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि फरवरी, 2026 में यह औसत 72.47 डॉलर प्रति बैरल थी। ब्रेंट क्रूड की कीमतें अब संघर्ष से पहले के स्तर के करीब आ गई हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक हाल के उच्चतम स्तर से नीचे बनी रहती हैं, ईंधन बेचने वाली कंपनियों और सरकार पर यह दबाव बढ़ सकता है कि वे कुछ फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं। ईंधन की कम कीमतें महंगाई के दबाव को और कम कर सकती हैं। यह गिरावट होर्मुज जलडमरूमध्य से टैंकर की आवाजाही सामान्य होने के बाद हुई है। इस रास्ते से दुनिया भर की तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा आता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस जलमार्ग से कम से कम दो करोड़ बैरल तेल गुजरा है और आपूर्ति का प्रवाह युद्ध से पहले के स्तर के करीब पहुंच गया है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की गिरावट का मतलब है कि उसके आयात बिल में सालाना अरबों डॉलर की बचत होगी और इससे चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से ईंधन, परिवहन और विनिर्माण लागत कम होने की उम्मीद है, जिससे खुदरा महंगाई का दबाव कम हो सकता है। इससे ऊर्जा सब्सिडी का बोझ भी कम हो सकता है और परिणामस्वरूप सरकारी वित्त में सुधार हो सकता है। तेल की कम कीमतें विमानन, पेंट, रसायन, लॉजिस्टिक और उपभोक्ता वस्तु जैसे क्षेत्र के लिए खास तौर पर फायदेमंद हैं, क्योंकि इनमें ईंधन और पेट्रोरसायन से बनी चीजें लागत का बड़ा हिस्सा होती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से डॉलर की मांग कम होती है, क्योंकि ऊर्जा आयात के लिए डॉलर की जरूरत होती है। इससे रुपये की स्थिति भी मजबूत होती है। तेल का बिल कम होने से आयातित महंगाई को काबू में रखने और घरेलू खपत को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, अगर महंगाई काबू में रहती है, तो ऊर्जा की कम कीमतें 'उदार मौद्रिक नीति' बनाए रखने के पक्ष को और मजबूत कर सकती हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के घटनाक्रम से कीमतें संघर्ष से पहले के स्तर पर लौट आई हैं। इससे तेल पर सबसे अधिक निर्भर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से भारत को राहत मिली है।

नयी दिल्ली. विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने निजी क्षेत्र आधारित रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के उद्देश्य से भारत के संरचनात्मक सुधारों के समर्थन के लिए 1.5 अरब डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। यह वित्तपोषण 'निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा' कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है। इससे अगले दो दशकों में कार्यबल में शामिल होने वाले करीब 1.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार अवसरों के सृजन में मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व बैंक ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि यह कार्यक्रम हाल के वर्षों में किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनमें कर प्रणाली का सरलीकरण, व्यापार एकीकरण, नियामकीय बदलाव और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के उपाय शामिल हैं। विकास नीति वित्तपोषण (डीपीएफ) के तहत उद्यमिता में बाधाओं को कम करने, खासकर महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने, व्यापार और निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा व्यवसायों के लिए पूंजी तक पहुंच बेहतर करने की पहल को समर्थन दिया जाएगा। सरकार ने नवंबर, 2025 में 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार व्यापक श्रम संहिताएं लागू की थीं। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, पुराने प्रावधानों का आधुनिकीकरण और कारोबार के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने के साथ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करना है। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया) जोहान्स जुट ने कहा, "वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत निजी पूंजी को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए अपने सुधार एजेंडा पर अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है।" डीपीएफ कार्यक्रम विश्व बैंक समूह की निजी क्षेत्र इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) के हालिया निवेशों के पूरक के रूप में भी काम करेगा, जो एमएसएमई और वंचित समुदायों, खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की महिलाओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

नयी दिल्ली. भारत ने चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका से आयातित एक रसायन पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इस रसायन का इस्तेमाल रबड़ और टायर उद्योग में होता है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिश के बाद लगाया गया है। यह शुल्क 75 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से 1,748 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के बीच है। डीजीटीआर की 19 जून की अधिसूचना में कहा गया, '' इस अधिसूचना के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा (जब तक कि इसे रद्द, प्रतिस्थापित या संशोधित न किया जाए)। '' महानिदेशालय ने तीनों क्षेत्रों से 'सल्फेनामाइड्स एक्सेलेरेटर्स' के आयात पर शुल्क की सिफारिश की है, क्योंकि इसे भारतीय बाजार में सामान्य मूल्य से कम दाम पर निर्यात किया गया। इससे डंपिंग हुई और घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा। भारत ने चीन, मलेशिया, थाइलैंड और इंडोनेशिया से आयातित 'एल्युमिनियम फॉयल' पर डंपिंग रोधी शुल्क को भी बढ़ा दिया है। राजस्व विभाग ने एक अलग अधिसूचना में कहा कि यह शुल्क इस वर्ष 15 दिसंबर तक लागू रहेगा।
एक अन्य अधिसूचना में विभाग ने कहा कि भारत ने चीन से आयातित 'पॉलिएथिलीन टेरेफ्थेलेट रेजिन' पर पांच वर्षों के लिए 200.66 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। देशों द्वारा डंपिंग रोधी जांच यह पता लगाने के लिए की जाती है कि सस्ते आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है या नहीं। देश जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बहुपक्षीय ढांचे के तहत प्रतिरोधात्मक उपाय के रूप में ऐसे शुल्क लगाते हैं। इस शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को सुनिश्चित करना और घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों तथा निर्यातकों के मुकाबले समान अवसर प्रदान करना है।

नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) अब केवल 'तेल और गैस' नहीं बल्कि 'गैस और तेल' कंपनी बन चुकी है। कंपनी के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने यह बात कही है। सिंह ने कहा कि अब कंपनी के पोर्टफोलियो में प्राकृतिक गैस का हिस्सा कच्चे तेल से अधिक हो गया है।
 सिंह ने विश्लेषकों से बातचीत में कहा कि ओएनजीसी के कुल उत्पादन में अब गैस का योगदान तेल से थोड़ा अधिक है और भविष्य में कंपनी की वृद्धि मुख्य रूप से गैस उत्पादन के दम पर होगी। उन्होंने कहा कि बड़े नए तेल भंडारों की खोज नहीं होने की स्थिति में कच्चे तेल का उत्पादन लगभग स्थिर रहने की संभावना है, जबकि गैस उत्पादन लगातार बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ''गैस अब हमारे पोर्टफोलियो में तेल से थोड़ी अधिक है। इसलिए हमें तेल एवं गैस कंपनी नहीं, बल्कि गैस एवं तेल कंपनी कहा जाना चाहिए।'' सिंह के अनुसार, भारत में प्राकृतिक गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवहन क्षेत्र में गैस के उपयोग का विस्तार, सरकार की मूल्य निर्धारण सुधार नीतियां और नए गैस क्षेत्रों का विकास इसे अधिक आकर्षक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैस को भारत के ऊर्जा परिदृश्य में अधिक मूल्यवान ईंधन माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि ओएनजीसी के कुल गैस उत्पादन में 'नए गैस कुओं' का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है और यह फिलहाल कुल गैस उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। निकट भविष्य में इसके 30-36 प्रतिशत तक पहुंचने और आगे चलकर कंपनी के गैस पोर्टफोलियो में प्रमुख हिस्सेदारी लेने की संभावना है, क्योंकि पुराने गैस क्षेत्रों का उत्पादन धीरे-धीरे घटेगा। सिंह ने कहा कि कंपनी अगले कुछ वर्षों में गैस उत्पादन में सालाना 7-8 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रही है। यह वृद्धि डीयूडीपी, डीएसएफ क्षेत्रों तथा 98/2 जैसी अपतटीय (ऑफशोर) परियोजनाओं से मिलेगी, जिनमें से कई अगले वित्त वर्ष में उत्पादन शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रॉयल्टी में कमी, बाजार आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को बढ़ावा और गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए समर्थन जैसी नीतियों से इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है तथा अपस्ट्रीम कंपनियों के पास अधिक राजस्व बच रहा है। ओएनजीसी समूह के कारोबार में अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) खंड की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई है। कंपनी हर वर्ष करीब 500 कुओं की खुदाई करती है, जिनमें खोजी और उत्पादन दोनों प्रकार के कुएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का आरक्षित नियोजन अनुपात 1.1 से अधिक रहा, जो यह दर्शाता है कि उत्पादित भंडारों की भरपाई सफलतापूर्वक की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति और बढ़ती गैस खपत को देखते हुए ओएनजीसी का यह गैस-केंद्रित बदलाव कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सिंह ने कहा कि कंपनी करीब 33,000 करोड़ रुपये की अपतटीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।
 विदेशी परिचालन पर ओएनजीसी के चेयरमैन ने कहा कि रूस की सखालिन परियोजना से उत्पादन स्थिर बना हुआ है। वहीं, मोजाम्बिक की एलएनजी परियोजना में प्रगति हो रही है और इसके 2028 तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में भी उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं हैं, बशर्ते वहां नियामकीय और परिचालन संबंधी परिस्थितियां अधिक अनुकूल हों।

 नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की भारत सरकार की योजना के तहत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और एसएमएल महिंद्रा के बीच शुक्रवार को  एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

 नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतें 2,500 रुपये बढ़कर 1.59 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 2.60 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा बनने के बाद वैश्विक बाजार में मजबूत रुख का असर इन कीमतों पर दिखा। बाजार के जानकारों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार के 1,56,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के बंद स्तर से 2,500 रुपये बढ़कर 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई। चांदी की कीमत में भी लगातार दूसरे सत्र में बढ़ोतरी हुई और यह 5,000 रुपये बढ़कर 2,60,700 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गई। पिछले सत्र में चांदी की कीमत 2,55,700 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी तब आई जब अमेरिका और ईरान ने दुश्मनी खत्म करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए एक अंतरिम समझौते की घोषणा की। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के कारण सोमवार को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और हाजिर सोना 4,325 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ऊपर चला गया।'' उन्होंने कहा कि इस समझौते से कच्चे तेल की कीमतें कई सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं, महंगाई को लेकर चिंताएं कम हुईं और ज्यादा सख्त मौद्रिक नीति की संभावना कम हो गई, जबकि कमजोर डॉलर और कम बॉन्ड प्रतिफल ने भी सर्राफा कीमतों को समर्थन दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 121.33 डॉलर या लगभग तीन प्रतिशत बढ़कर 4,340.65 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 2.74 डॉलर या 4.04 प्रतिशत बढ़कर 70.74 डॉलर प्रति औंस हो गई। एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष शोध विश्लेषक (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि 19 जून को होने वाले एक औपचारिक समझौते से महंगाई को लेकर उम्मीदें और कम हो सकती हैं और इससे व्यापक बाजार में स्थिरता को भी मदद मिल सकती है। निवेशक अब अपना ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक पर लगाएंगे।
 कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी (जिंस शोध) कायनात चैनवाला के अनुसार, फेडरज रिजर्व के नजरिए पर बारीकी से नजर रखी जाएगी क्योंकि ऊर्जा की कम कीमतों से सख्ती की उम्मीदें कम हो सकती हैं, डॉलर कमजोर हो सकता है और भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम होने के बावजूद सर्राफा की कीमतों को अच्छा समर्थन मिल सकता है।

नयी दिल्ली. भारत मई, 2026 में रूसी जीवाश्म ईंधन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा है। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों द्वारा खरीद बढ़ाए जाने से रूस से कुल कच्चे तेल और अन्य ईंधन का आयात बढ़कर अनुमानित 5.8 अरब यूरो (करीब 6.7 अरब डॉलर) पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मई में रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 83 प्रतिशत रही, जिसका मूल्य 4.8 अरब यूरो था। इसके अलावा तेल उत्पादों और कोयले का आयात क्रमश: 55 करोड़ यूरो और 42.9 करोड़ यूरो रहा। सीआरईए ने कहा कि मई में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में मासिक आधार पर आठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका एक प्रमुख कारण रूस से आयात में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी रहा। गुजरात स्थित देश के प्रमुख रिफाइनिंग केंद्रों में रूसी कच्चे तेल की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। वाडिनार रिफाइनरी में अप्रैल की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक रूसी तेल उतारा गया, जबकि जामनगर रिफाइनिंग परिसर में यह वृद्धि 14 प्रतिशत रही। रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियों ने भी इस वर्ष की शुरुआत में आयात दोबारा शुरू करने के बाद खरीद बढ़ाई है। नवंबर, 2025 के अंत में रूसी तेल आयात रोकने वाली न्यू मैंगलोर और विशाखापत्तनम रिफाइनरी ने मार्च से दोबारा खरीद शुरू की थी। मई में न्यू मैंगलोर रिफाइनरी में रूसी तेल की आपूर्ति मासिक आधार पर 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि विशाखापत्तनम रिफाइनरी में इसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ओडिशा स्थित पारादीप रिफाइनरी में भी पिछले दो साल में रूसी कच्चे तेल की सर्वाधिक मात्रा उतारी गई है। इससे संकेत मिलता है कि भू-राजनीतिक और प्रतिबंध संबंधी दबावों के बावजूद रियायती दरों पर उपलब्ध रूसी तेल भारतीय रिफाइनरी इकाइयों के लिए आकर्षक बना हुआ है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और व्यापारिक प्रतिबंधों से वैश्विक ऊर्जा कारोबार में बदलाव आया था। इसके बाद भारत, रूसी तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हो गया। भारतीय रिफाइनरी इकाइयों ने रियायती रूसी तेल की खरीद बढ़ाकर ऊर्जा लागत कम करने के साथ रिफाइनिंग मार्जिन और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को भी सहारा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मई में रूस के कच्चे तेल के निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत रही, जबकि भारत 36 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद तुर्किये (छह प्रतिशत) और यूरोपीय संघ (पांच प्रतिशत) का स्थान रहा।

नयी दिल्ली.  सरकार द्वारा पेट्रोल पंप से डीजल खरीद पर लगाए गए अंकुश ने उन अस्पताल, आईटी पार्क, डेटा सेंटर और औद्योगिक इकाइयों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो बिजली आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। सरकार ने 11 जून को औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने पर रोक लगा दी थी। साथ ही खुदरा बिक्री केंद्रों से प्रति ग्राहक या वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल खरीदने की सीमा तय की गई है। यह कदम ईंधन आपूर्ति के संरक्षण और खुदरा उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित डीजल के अन्यत्र उपयोग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि यह अंकुश उन क्षेत्रों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, जहां डीजल जनरेटर न केवल आपातकालीन 'बैकअप' बल्कि नियमित बिजली स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अस्पतालों को इस कदम से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र माना जा रहा है। बड़े अस्पताल परिसरों में कई डीजल जनरेटर सेट लगे होते हैं, जो ग्रिड में बाधा आने पर पूरे परिसर को बिजली उपलब्ध कराते हैं। कई अस्पताल सर्जरी, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और अन्य संवेदनशील प्रक्रियाओं के दौरान वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए एहतियातन भी जनरेटर चलाते हैं। एक प्रमुख अस्पताल समूह के अधिकारी ने कहा, "कई अस्पताल महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए केवल ग्रिड बिजली पर निर्भर नहीं रहते। निर्बाध बिजली आपूर्ति हमारी परिचालन योजना का अनिवार्य हिस्सा है और डीजल जनरेटर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।" डेटा सेंटर, आईटी पार्क और दूरसंचार सुविधाएं भी अपनी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए डीजल आधारित बैकअप प्रणालियों पर काफी निर्भर हैं। उद्योग सूत्रों के अनुसार, कई संस्थान ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आसपास के पेट्रोल पंप से नियमित रूप से डीजल भरवाते रहे हैं। उद्योग के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ राज्यों में अधिकतम मांग (पीक ऑवर) के दौरान बिजली दरें इतनी अधिक हो जाती हैं कि डीजल जनरेटर से बिजली उत्पादन अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। ऐसे में कई आईटी कंपनियां अपनी बिजली जरूरतों का एक हिस्सा जनरेटर के माध्यम से पूरा करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह अंकुश कुछ औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की परिचालन लागत भी बढ़ा सकता है। बिजली की मांग बढ़ने के समय ग्रिड से खरीदी गई बिजली महंगी पड़ने पर कई संस्थान लागत नियंत्रण और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए डीजल जनरेटरों का उपयोग करते हैं। सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में डीजल और पेट्रोल की खुदरा बिक्री में असामान्य वृद्धि देखी गई, क्योंकि कई औद्योगिक और संस्थागत उपभोक्ता कम कीमत का लाभ उठाने के लिए थोक आपूर्ति चैनल के बजाय पेट्रोल पंप से ईंधन खरीद रहे थे। इससे कुछ क्षेत्रों में ईंधन की कमी का जोखिम पैदा हो गया था। सरकारी आदेश के तहत ऐसे उपभोक्ताओं को अब ईंधन की खरीद प्रतिबद्ध उपभोक्ता पंप या थोक आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से करनी होगी। उद्योग के प्रतिनिधियों ने अस्पतालों, दूरसंचार नेटवर्क, डेटा सेंटर और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए छूट तथा परिचालन संबंधी स्पष्टता की मांग की है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को हर स्थिति में डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। अधिकारियों के अनुसार, जिन संस्थानों के पास पहले से थोक ईंधन आपूर्ति अनुबंध हैं, उन्हें अपेक्षाकृत कम दिक्कत होगी, जबकि खुदरा खरीद पर निर्भर संगठनों को अपनी खरीद व्यवस्था में तेजी से बदलाव करना पड़ सकता है। ये अंकुश अधिकतम 90 दिन के लिए लागू किए गए हैं। सरकार के अनुसार, पश्चिम एशिया संकट के बाद खुदरा और थोक डीजल कीमतों के बीच बढ़े अंतर के कारण कई बड़े उपभोक्ता पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने लगे थे। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक बिक्री मूल्य 134.50 रुपये प्रति लीटर है। मई में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की पेट्रोल बिक्री में 4.8 प्रतिशत और डीजल बिक्री में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

नयी दिल्ली. अमेरिकी सरकार के निर्यात नियंत्रण संबंधी निर्देश के बाद कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने उन्नत एआई मॉडल 'फेबल 5' और 'मिथोस 5' की वैश्विक पहुंच पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रोक लगा दी है। अमेरिका स्थित कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इस तरह अमेरिका के भीतर या बाहर के किसी भी विदेशी नागरिक को इन एआई मॉडलों तक पहुंच देने पर रोक लगा दी गई है। एंथ्रोपिक ने कहा, "इस आदेश का समग्र प्रभाव यह है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने सभी ग्राहकों के लिए फेबल 5 और मिथोस 5 मॉडलों को तुरंत निष्क्रिय करना पड़ा है। हालांकि, कंपनी के अन्य मॉडलों की उपलब्धता पर इसका असर नहीं पड़ेगा।" इस फैसले से भारत में मौजूद उपयोगकर्ताओं और उद्यमों पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत एंथ्रोपिक का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी ने हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ 50,000 कर्मचारियों को अपने मॉडल उपलब्ध कराने का समझौता किया था, जबकि इन्फोसिस ने भी उन्नत उद्यम एआई समाधान के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। सूत्रों का कहना है कि हाल में भारत की कुछ सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों को भी 'प्रोजेक्ट ग्लासविंग' नामक साइबर सुरक्षा पहल के तहत 'मिथोस' मॉडल तक पहुंच दी गई थी। 'फेबल 5' मॉडल को कोड विश्लेषण, सॉफ्टवेयर खामियों की पहचान और उन्हें ठीक करने जैसी क्षमताओं के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग साइबर सुरक्षा और उद्यम समाधान में किया जाता है। वहीं, 'मिथोस 5' मॉडल जटिल सिस्टम का विश्लेषण करने और संभावित कमजोरियों का आकलन करने में सक्षम है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए इसे सीमित और नियंत्रित उपयोग के लिए ही उपलब्ध कराया गया था। एंथ्रोपिक ने कहा कि उसे 12 जून को अमेरिकी सरकार से यह निर्देश मिला था। हालांकि, इस पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। कंपनी के मुताबिक, सरकार का मानना है कि फेबल 5 मॉडल की सुरक्षा को दरकिनार करने के एक तरीके का पता चल गया है। इसके साथ ही एंथ्रोपिक ने इस आकलन से असहमति जताते हुए कहा कि संबंधित तकनीक सीमित एवं गैर-सार्वभौमिक है और इसी तरह की क्षमताएं अन्य एआई मॉडलों में भी उपलब्ध हैं। कंपनी ने अमेरिकी सरकार के इस कदम को 'गलतफहमी' करार देते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द सेवाएं बहाल करने के लिए प्रयासरत है। उसने अपने ग्राहकों से इस गतिरोध के लिए खेद भी जताया।

नयी दिल्ली. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंकों ने बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए ऊंची ब्याज दरों की पेशकश करने वाली एक नई विदेशी मुद्रा प्रवासी (एफसीएनआर-बी) जमा योजना शुरू की। एनआरआई सावधि जमा (एफडी) की ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों के लिए 30 सितंबर तक विदेशी मुद्रा अदला-बदली खिड़की की घोषणा के कुछ ही दिन बाद आई है। रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों को इन जमाओं पर वहन की जाने वाली मुद्रा की 'हेजिंग' लागत से प्रभावी रूप से राहत मिली है और उनके पास जमा दरों में वृद्धि करने की गुंजाइश बनी है। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस जमा योजना के तहत करीब 60 से 70 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी पूंजी भारत आने की संभावना है। आरबीआई के इस कदम के बाद, आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि वह 11 जून से एनआरआई एफडी पर 6.50 प्रतिशत ब्याज की पेशकश कर रहा है। एसबीआई ने अमेरिकी डॉलर में तीन से पांच वर्ष की अवधि वाली नई 'एसबीआई एडवांटेज एफसीएनआर (बी)' जमा योजना शुरू की है। इस योजना में एक वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी। एसबीआई के अनुसार, 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की तीन से चार वर्ष की जमा पर 5.50 प्रतिशत, चार से पांच वर्ष की जमा पर 5.75 प्रतिशत और पांच वर्ष की जमा पर छह प्रतिशत ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपनी नई एफसीएनआर (बी) योजना के तहत अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कनाडाई डॉलर में तीन से पांच वर्ष की अवधि वाली जमाओं पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं। नई दरों के तहत अमेरिकी डॉलर जमा पर अधिकतम छह प्रतिशत, ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा पर 4.75 प्रतिशत, कनाडाई डॉलर जमा पर 5.15 प्रतिशत तथा यूरो जमा पर 3.75 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि 11 जून से तीन से पांच वर्ष की एफसीएनआर (बी) जमा पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर से कम की जमा के लिए छह प्रतिशत और इससे अधिक की जमा के लिए 6.15 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। एचडीएफसी बैंक ने भी 10 जून से तीन से पांच वर्ष की एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर छह प्रतिशत कर दी है। यह दर 10 जून से 30 सितंबर, 2026 के बीच खोली गई जमाओं पर लागू होगी। वहीं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अमेरिकी डॉलर में एफसीएनआर (बी) जमा पर अधिकतम ब्याज दर 5.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.10 प्रतिशत सालाना कर दी है। नई दरें 10 जून, 2026 से प्रभावी हैं। एफसीएनआर (बी) खाते एनआरआई को विदेशी मुद्रा में भारत में धन जमा करने की सुविधा देते हैं। इन खातों पर मिलने वाला ब्याज और मूलधन विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहता है, इसलिए ये एनआरआई निवेशकों के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं।

मुंबई.  देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से आठ ने वित्त वर्ष 2025-26 में 13,223 कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिससे उनकी कुल कार्यबल संख्या 6.28 लाख से अधिक हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सबसे अधिक भर्तियां की हैं। 'पीटीआई-भाषा' द्वारा बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट से संकलित आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, इन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कर्मचारी बल 31 मार्च, 2026 को 6,28,203 रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 6,14,980 था। इन आठ बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। एसबीआई ने कार्यबल विस्तार में सबसे आगे रहते हुए गत वित्त वर्ष में 8,905 कर्मचारियों की नियुक्ति की। देश के सबसे बड़े बैंक का कर्मचारी बल वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,45,131 हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 2,36,226 था। डिजिटलीकरण और बैंकिंग कार्यों के स्वचालन के बावजूद, कर्मचारियों की संख्या में यह वृद्धि दर्शाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विस्तार, ग्राहक सेवा और प्रौद्योगिकी-आधारित बदलावों के लिए अब भी बड़े कार्यबल पर निर्भर हैं। यह वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेहतर वित्तीय प्रदर्शन, मजबूत बही-खाते और अधिक कारोबार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। इससे वे प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, संचालन और शाखा बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में मानव संसाधन बढ़ा रहे हैं। एसबीआई का योगदान इस वृद्धि में सबसे अधिक रहा जिसकी कुल नियुक्ति में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी रही।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,685 कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिससे इसका कार्यबल 75,008 से बढ़कर 76,693 हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1,005 कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिससे इसका कार्यबल 14,591 से बढ़कर 15,596 हो गया। केनरा बैंक ने 567 कर्मचारियों को जोड़ा, जिससे इसका कार्यबल 81,827 हो गया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 527 कर्मचारियों की वृद्धि के साथ कर्मचारियों की संख्या 96,738 हो गई। बैंक ऑफ इंडिया का कार्यबल 446 कर्मचारियों की वृद्धि के साथ 51,010 हो गया और इंडियन बैंक के 153 कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ कुल कर्मचारी 40,224 हो गए।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी के एक दिन बाद अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद भारत में परिवारों को रसोई गैस दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सस्ती कीमत पर मिल रही है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 942 हो गई है, जो पहले 913 रुपये थी। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को साल में चार बार 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर ₹642 में उपलब्ध होगा। हालांकि, पिछले साल यह सब्सिडी साल में नौ बार देने की घोषणा की गई थी। इससे पहले सात मार्च को घरेलू रसोई गैस के दाम 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। इस तरह से 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम कुल मिलाकर 89 रुपये बढ़ चुके हैं। ताजा संशोधन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को प्रत्येक सिलेंडर की बिक्री पर 703 रुपये का नुकसान हो रह था। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के कारण एलपीजी का वैश्विक बेंचमार्क 'सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस' फरवरी के बाद लगभग 46 प्रतिशत बढ़ गया है। इसके चलते घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की वास्तविक लागत 1,600 रुपये से अधिक हो चुकी है।         
सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ता केवल 942 का भुगतान कर रहे हैं, जबकि शेष लागत का बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां और सरकार वहन कर रही हैं। सरकार के मुताबिक, घरेलू एलपीजी पर नुकसान पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग₹60,000 करोड़ हो गया, जो एक वर्ष पहले 41,338 करोड़ थी। इस नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को 30,000 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने को मंजूरी दी है। सरकार ने यह भी कहा कि संकट के दौरान देश में एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए घरेलू उत्पादन में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई और अमेरिका, कनाडा तथा अल्जीरिया जैसे देशों से अतिरिक्त आयात की व्यवस्था की गई। सरकार का दावा है कि भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत कई देशों और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में अब भी कम हैं। सरकार के अनुसार, कीमतों में यह संशोधन उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों के पूरे असर से बचाने और देशभर में रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
 

नासिक.  महाराष्ट्र के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा प्याज खरीद के मानकों में दी गई ढील का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि इससे उन्हें बहुत अधिक राहत नहीं मिलेगी। किसानों ने सरकार से प्याज के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम खरीद मूल्य तय करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा लगभग 1,580 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही खरीद किसानों की लागत निकालने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार ने प्याज खरीद के लिए आकार और गुणवत्ता संबंधी मानकों में ढील दी है। इसके तहत स्वीकार्य आकार सीमा को 45-65 मिमी. से बढ़ाकर 35-70. मिमी कर दिया गया है। साथ ही रंग, छिलके की खामियों और हल्की धूप से हुई क्षति जैसी गुणवत्ता संबंधी शर्तों को भी आसान बनाया गया है। हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि मुख्य समस्या खरीद मानकों की नहीं, बल्कि कम कीमतों की है।
 महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के नासिक जिला अध्यक्ष जयदीप भदाने ने कहा कि नियमों में ढील दी गई है, लेकिन किसान अब भी घाटे में हैं। असली सवाल यह है कि प्याज के दाम कब बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि पहले की ग्रेडिंग व्यवस्था में यदि कोई किसान 30 क्विंटल प्याज खरीद केंद्र पर लाता था, तो उसमें से केवल लगभग 25 क्विंटल ही स्वीकार किए जाते थे और शेष प्याज उसे कम कीमत पर बाजार में बेचना पड़ता था। उनका कहना है कि नए नियमों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उनका प्रभावी ढंग से पालन किया जाएगा। भदाने ने दावा किया कि वर्तमान खरीद दर बाजार की अपेक्षाओं से कम है और खेती की लागत को भी पूरा नहीं करती। उन्होंने प्याज के लिए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष भरत दिघोले ने कहा कि प्याज उत्पादन की औसत लागत लगभग 1,800 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों को इससे कम कीमत पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनके अनुसार, उत्पादन लागत से कम दाम मिलने से किसान आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। किसान संगठन ने खरीद प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि नेफेड और एनसीसीएफ को प्रतिदिन उन किसानों की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, जिनसे प्याज खरीदा गया है। संगठन ने यह भी मांग की कि खरीद प्रक्रिया कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के माध्यम से कराई जाए, ताकि अनियमितताओं पर रोक लगे और किसानों को प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके। इसके अलावा, किसानों ने पिछले चार-पांच महीनों के दौरान कम कीमत पर प्याज बेचने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी देने की मांग भी की है। उनका दावा है कि लाखों किसानों को गिरती कीमतों के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उधर, महाराष्ट्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा की जाने वाली प्याज खरीद पर एपीएमसी शुल्क माफ कर दिया है, ताकि लेन-देन की लागत कम हो और खरीद प्रक्रिया तेज हो सके। हालांकि, किसान नेताओं का कहना है कि शुल्क माफी का लाभ मुख्य रूप से खरीद एजेंसियों को मिलेगा।
 किसान संगठन ने चेतावनी दी कि केवल खरीद मानकों में ढील देने से प्याज उत्पादकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए किसानों को लाभकारी मूल्य, पारदर्शी खरीद व्यवस्था, एपीएमसी के माध्यम से खरीद और पिछले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।

नयी दिल्ली. भारत ने झारखंड से ब्रिटेन को 1.5 टन ताजा 'आम्रपाली' आम का निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। ये आम झारखंड के सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड स्थित बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किए गए हैं। यह एक पूर्ण महिला किसान उत्पादक कंपनी (एफपीसी) है, जो स्थानीय महिला किसानों को संगठित कर कृषि उत्पादन और विपणन का कार्य करती है। आमों की यह खेप चार जून को कोलकाता से ब्रिटेन के लिए रवाना की गई। यह निर्यात झारखंड के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने और महिला किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।