देश के आठ शहरों में एयरटेल की 5जी सेवा शुरू, ग्राहकों को 4जी प्लान का ही भुगतान करना होगा

  नई दिल्ली। भारत, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में  2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5 हजार लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन का इस्तेमाल एथनॉल बनाने में किया गया, जबकि चीनी मिलों ने 3 सौ उनसठ लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया।

मुंबई.  पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा समर्थित पुरानी कारों के खुदरा मंच स्पिनी ने अपने कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प स्वामित्व योजना (ईएसओपी) शुरू करने की घोषणा की है। इसमें कंपनी के साथ एक साल पूरा करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। स्पिनी के एक अधिकारी ने  कहा, ‘‘पिछले दौर में ईएसओपी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या के अलावा, 5,000 से अधिक कर्मचारियों में से 3,000 से 3,500 कर्मचारी इस बार प्रस्ताव के लिए पात्र होंगे। कंपनी के साथ एक वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।'' स्पिनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नीरज सिंह ने कहा, ‘‘हमने एक स्वस्थ कामकाजी माहौल और एक मजबूत मूल्य प्रणाली के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारा इनाम ‘टीम-वर्क' और साझा स्वामित्व पर केंद्रित है।

चेन्नई. बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहन बनाने वाली ओला इलेक्टिक ने चेन्नई में अपना पहला ‘अनुभव केंद्र' स्थापित किया है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि मार्च, 2023 तक देशभर में इस तरह की 200 सुविधाएं स्थापित करने की योजना के तहत यह केंद्र शुरू किया है। कंपनी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों में रुचि रखने वाले लोगों को अनुभव केंद्रों में वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राहक साथ ही कंपनी के एस1 और एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की परीक्षण सवारी का भी लाभ उठा सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य विपणनन अधिकारी (सीएमओ) अंशुल खंडेलवाल ने कहा, ‘‘ओला अनुभव केंद्र हमें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देते हैं कि हम अपने उत्पादों को अपने ग्राहकों तक कैसे ले जा सकते हैं और ईवी की तरफ उनको आकर्षित कर सकते हैं।'' कंपनी ने त्योहारी सीजन के बीच ओला एस1 प्रो स्कूटर की खरीद पर 10,000 रुपये तक की छूट की भी पेशकश की है।

नयी दिल्ली.  देश के शीर्ष आठ शहरों में इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमतों में सालाना आधार पर तीन ने 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वहीं संपत्तियों की मांग बढ़ने से कार्यालय स्थल के किराये में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने की रिपोर्ट ‘भारतीय रियल एस्टेट- कार्यालय और आवास बाजार जुलाई-सितंबर-2022' में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु में 2022 कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान औसत आवास मूल्य के साथ औसत कार्यालय किराये में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। प्राथमिक आवास बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में बेंगलुरु में घरों की औसत कीमत 10 प्रतिशत बढ़कर 5,428 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 4,928 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। वहीं दिल्ली-एनसीआर के बाजार में भी घरों की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 4,489 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई।
आंकड़ों के अनुसार, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह क्रमश: 7,170 रुपये प्रति वर्ग फुट, 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट, 4,300 रुपये प्रति वर्ग फुट और 4,977 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। कोलकाता में आवास कीमतें चार प्रतिशत बढ़कर 3,350 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि अहमदाबाद में औसत मूल्य तीन प्रतिशत बढ़कर 2,885 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देश के शीर्ष आठ शहरों में इस साल की तीसरी तिमाही में घरों की बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 73,691 इकाई हो गई। एक साल पहले की समान तिमाही में कुल 64,010 घर बेचे गए थे। वहीं जनवरी-सितंबर के दौरान बिक्री 40 प्रतिशत बढ़कर 2,32,396 पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अर्थव्यवस्था के खुलने और कर्मचारियों की कार्यस्थल पर धीरे-धीरे वापसी के साथ कार्यालय स्थल की बेहतर मांग से भी किराये में वृद्धि हुई है।

नयी दिल्ली. सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन 'सार्वभौम सेवा दायित्व कोष' से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संपन्न 'राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन' में इस परियोजना की घोषणा की। आधिकारिक बयान के मुताबिक, "दूरसंचार मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए संपर्क सुविधा अहम है और देश के हरेक कोने तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में 25,000 नए मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी गई है।" इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, दूरसंचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान और 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने भी शिरकत की।

नयी दिल्ली. वाहन विनिर्माता किआ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह अपने यूटिलिटी वाहन 'कारेंस' की 44,174 इकाइयों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक जिम्मेदार कंपनी होने से उसने इन वाहनों को वापस मंगाकर उनका निरीक्षण करने का फैसला किया है ताकि एयरबैग का संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खामी पाए जाने पर उसे सही किया जा सके। किआ इंडिया ने कहा कि 'कारेंस' मॉडल की इन इकाइयों को स्वैच्छिक रूप से अधिकृत डीलरों के पास मंगाने का अनुरोध वाहन मालिकों से किया जाएगा ताकि एयरबैग के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। किआ ने इस साल फरवरी में छह और सात सीटों वाले मॉडल कारेंस को बाजार में पेश किया था।

 नई दिल्ली।. दूरसंचार मंत्री अश्‍विनी वैष्‍णव ने कहा है कि सरकार ने देशभर में 5जी प्रौद्योगिकी के लिए सौ प्रयोगशालाएं स्‍थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से कम से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग किए जाएंगे। उन्‍होंने इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से नये दूरसंचार विधेयक के बारे में सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्‍य लाइसेंस व्‍यवस्‍था को सरल बनाना है। श्री वैष्‍णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्‍यवस्‍था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि स्‍टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऊर्जा को देखकर वह प्रसन्‍न है, क्‍योंकि ये दोनों लोगों के फायदे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं।

 नयी दिल्ली.  क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए सरकार ने मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर खरा उतरने वाले इस श्रेणी के बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होकर वित्तीय संसाधन जुटा सकेंगे। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बीते तीन वर्ष के दौरान कम-से-कम 300 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए तथा इस दौरान उनकी पूंजी पर्याप्तता भी नौ फीसदी के न्यूनतम नियामक स्तर से अधिक होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा दिशा-निर्देश में कहा गया है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की मंशा रखने वाले आरआरबी का लाभ अर्जित करने का रिकॉर्ड होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि बीते पांच साल में से कम-से-कम तीन साल उन्हें न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया हो। मसौदा नियमों के अनुसार, अपना आरंभिक सार्जनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए उपयुक्त बैंक की पहचान करने की जिम्मेदारी इन ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दी गई है। आईपीओ के लिए उपयुक्त आरआरबी का चयन करते समय प्रायोजक बैंक को पूंजी जुटाने और खुलासा आवश्यकताओं संबंधी सेबी और आरबीआई के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। गौरतलब है कि कृषि कर्ज में अहम भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही प्रायोजित करते हैं। मौजूदा समय में 43 आरआरबी हैं जिनके प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं।

 नयी दिल्ली. महामारी से उबरने के बाद भारत के उपभोक्ताओं ने त्योहारों के मौसम में अधिक विवेकाधीन उत्पादों की खरीदारी करने की मंशा जताई है। एक विश्लेषण में यह अनुमान जताया गया है। डेलॉयट के ‘ग्लोबल स्टेट ऑफ कंज्यूमर ट्रेकर' विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय उपभोक्ता यात्रा और होटल में ठहरने पर अधिक खर्च करने को तैयार हैं। वे अगले छह महीनों में नया या पुराना वाहन खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं। डेलॉयट ने एक बयान में इस सर्वेक्षण की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘मुद्रास्फीति की चिंताओं के बावजूद अगले चार सप्ताह में विभिन्न आयु वर्गों और सभी श्रेणियों में सुनियोजित खर्च बढ़ेगा।'' उपभोक्ता कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, गृह साज-सज्जा, मनोरंजन और यात्रा पर खर्च करना चाहते हैं जो आगामी त्योहारों को देखते हुए एक सकारात्मक रूझान है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘अप्रैल 2022 की तुलना में अगस्त 2022 में उपभोक्ता 30 फीसदी अधिक विवेकाधीन खर्च करना चाहते हैं।'' करीब 88 फीसदी भारतीय उपभोक्ता अगले चार हफ्तों में मौज-मस्ती वाली यात्रा पर खर्च करने की तैयारी में हैं। डेलॉयट ने कहा, ‘‘आगामी त्योहारों और छूट वाली पेशकशों की भारत वाहन उद्योग को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह उद्योग अगले छह महीने में तेज गति से वृद्धि करेगा। ट्रेकर बताता है कि बीते चार महीने में वाहन खरीदने के इच्छुक उपभोक्ताओं की संख्या नौ फीसदी बढ़ गई है।'' इस सर्वे में पता चला कि मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बावजूद भारतीय आगामी त्योहारों में अधिक खर्च करने के लिए तैयार है और ऑनलाइन खरीद में भी मजबूती बनी हुई है।