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- मुंबई। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को कहा कि समूह की ग्राहकों के लिये 5जी पेश करने की कोई योजना नहीं है। समूह घाटे के कारण कुछ साल पहले उपभोक्ता केंद्रित दूरसंचार सेवा से बाहर निकल गया। चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह 4जी और 5जी के लिये अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रयासों पर ध्यान दे रहा है। साथ ही 6जी में भी निवेश कर रहा है। उन्होंने पुरस्कार समारोह ‘लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ ईयर 2022' में कहा, ‘‘5जी के मामले में हमारी ग्राहक कारोबार में जाने की योजना नहीं है। हम उस कारोबार से बाहर हो गये हैं।'' चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह की कंपनियां जो प्रौद्योगिकी बना रही हैं, वह पूरी तरह से स्वदेशी है। उसे बड़े पैमाने पर लागू करने से पहले परीक्षण किया जाएगा। इस पेशकश के बारे में पहले से ही पूछताछ शुरू हो गयी है।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने 5जी इंटरनेट के बीटा परीक्षण में करीब 600 एमबीपीएस की और भारती एयरटेल ने लगभग 516 एमबीपीएस की औसत स्पीड दर्ज की है। ब्रॉडबैंड स्पीड का अनुसंधान करने वाली कंपनी ओकला ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।ओकला ने उन चार शहरों में औसत 5जी डाउनलोड स्पीड की तुलना की है, जहां जियो और एयरटेल दोनों ने अपने 5जी नेटवर्क खड़े किए हैं। ओकला की ‘स्पीडटेस्ट इंटेलिजेंस' रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में एयरटेल की औसत 5जी डाउनलोड स्पीड 197.98 एमबीपीएस रही। जबकि जियो के नेटवर्क पर 5जी की औसत डाउनलोड स्पीड रिकॉर्ड 598.58 एमबीपीएस दर्ज की गई। यह एयरटेल की स्पीड से तीन गुना से भी अधिक है। इसका मतलब है कि दो घंटे की एक एचडी मूवी को एक मिनट 25 सेकंड में डाउनलोड किया जा सकती है, जो आमतौर पर लगभग छह जीबी के आकार की होती है। वहीं, 4के गुणवत्ता वाली मूवी को 600 एमबीपीएस की शीर्ष गति से लगभग तीन मिनट में डाउनलोड किया जा सकता है। भारती एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी के आठ शहरों में 5जी सेवाएं शुरू कर दी हैं। जियो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में बीटा परिक्षण शुरू कर दिया है। परीक्षण में एयरटेल के नेटवर्क ने वाराणसी में 516.57 एमबीपीएस की शीर्ष औसत स्पीड हासिल की है।वहीं, मुंबई में एयरटेल ने 271.07 एमबीपीएस की औसत डाउनलोड स्पीड प्राप्त की है जबकि जियो की वित्तीय राजधानी में 515.38 एमबीपीएस की 5जी स्पीड रही। स्पीडटेस्ट के वैश्विक सूचकांक के अनुसार, भारत अगस्त 2022 में 13.52 एमबीपीएस पर मोबाइल डाउनलोड स्पीड के मामले में दुनिया में 117वें स्थान पर था। ओकला की रिपोर्ट में कहा गया है कि नए 5जी परिणाम बताते हैं कि 5जी स्पीड भारत के मौजूदा नेटवर्क से कहीं बेहतर है।
- नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी Tata Tiago EV को पिछले महीने 28 सितंबर लॉन्च किया था। हालांकि, तब कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू नहीं की थी। यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये है। इसके टॉप वैरिएंट की कीमत 11.79 लाख रुपये तक जाती है। इस इलेक्ट्रिक कार को ग्राहकों का जबरदस्त साथ मिल रहा है। Tata Tiago EV की भारी मांग को इस तरह समझा जा सकता है कि महज 24 घंटे के अंदर इसे 10,000 बुकिंग मिल गई। कंपनी ने इसकी बुकिंग 10 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे शुरू किया था। इसके कुछ ही समय के भीतर इसे 10,000 ग्राहकों ने बुक कर लिया।टाटा मोटर्स इसकी अगले साल जनवरी महीने से डिलीवरी शुरू करेगी। भारतीय बाजार में Tata Tiago EV कुल 5 कलर ऑप्शन में आती है।यह इलेक्ट्रिक कार कुल 7 वैरिएंट्स में आती है। इनमें XE, XT, XT, XZ+, XZ+ Tech Lux, XZ+ और XZ+ Tech Lux शामिल हैं।यह दो बैटरी पैक के साथ आती है। इसमें ग्राहकों को 19.2 kWh बैटरी पैक या फिर इससे बड़े 24 kWh बैटरी पैक चुनने का विकल्प मिलता है। दोनों ही बैटरी IP67 सर्टिफाइड हैं, जिन पर पानी और धूल का असर नहीं पड़ता है।इसका 19.2 kWh बैटरी पैक 45 kW मोटर से पेयर्ड है, जिसमें 105 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा। वहीं, इसका 24 kWh बैटरी पैक 55 kW मोटर से पेयर्ड है, जिसमें 114 Nm का पीक टॉर्क मिलेगा।फुल चार्ज पर कितना किलोमीटर चलेगी?19.2 kWh बैटरी पैक 24 kWh बैटरी पैक250 किलोमीटर 315 किलोमीटरचार्जिंग में कितना समय लगता है?19.2 kWh बैटरी पैक 24 kWh बैटरी पैक15A प्लग प्वाइंट 6.9 घंटे 8.7 घंटे3.3 kW होम चार्जर 5.1 घंटे 6.4 घंटे7.2kW AC फास्ट चार्जर 2.6 घंटे 3.6 घंटेDC फास्ट चार्जर 57 मिनट 57 मिनट
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मुंबई| देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत बढ़कर 10,431 करोड़ रुपये रहा। टाटा समूह की कंपनी ने हालांकि कहा है कि परिचालन का माहौल अभी ‘चुनौतीपूर्ण' है और इसपर निगाह रखने की जरूरत है। हालांकि, इसके साथ ही कंपनी ने कहा कि अमेरिका के उसके सबसे बड़े बाजार में मंदी, दुनिया में बढ़ती महंगाई और मुद्राओं में उतार-चढ़ाव का असर अभी उसकी ऑर्डर पाइपलाइन पर नहीं पड़ा है। टीसीएस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि कंपनी इन घटनाक्रमों से पूरी तरह बची रहेगी। हालांकि, साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनी इन जोखिमों को जितना संभव हो सकेगा, कम करने का प्रयास करेगी। टीसीएस ने सोमवार को कहा कि सेवाओं से उसकी कुल आय आलोच्य तिमाही में 18 प्रतिशत बढ़कर 54,309 करोड़ रुपये रही। कंपनी की आय एक साल पहले 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में 46,867 करोड़ रुपये जबकि शुद्ध लाभ 9,624 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, टीसीएस का परिचालन मार्जिन 1.24 प्रतिशत कम होकर 24 प्रतिशत रहा।
टीसीएस के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) समीर सेकसरिया ने कहा कि मानव संसाधन सलाहकार शुल्क में बढ़ोतरी से उसके मार्जिन पर एक प्रतिशत का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा यात्रा और विपणन जैसे विवेकाधीन खर्च बढ़ने से यह असर और गहरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मार्जिन को मुद्रा के उतार-चढ़ाव से फायदा मिला है। इसका प्रभाव 1.60 प्रतिशत अंक रहा है। कंपनी ने सितंबर तिमाही में शुद्ध रूप से 9,840 कर्मचारियों को नौकरी दी। इसके साथ उसके कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 6.16 लाख हो गयी है। इस मामले में वह क्षेत्र में सबसे बड़ी नियोक्ता हो गई है। टीसीएस का शेयर बीएसई में 1.84 प्रतिशत बढ़कर 3,121.20 रुपये पर बंद हुआ। -
मुंबई | सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सोमवार को कहा कि ‘मूनलाइटिंग' एक ‘नैतिक मुद्दा' है और यह कंपनी के मूल मूल्यों के खिलाफ है। टीसीएस ने साथ ही कहा कि उसने अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कंपनी में 6.16 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपनी नियमित नौकरी के अलावा स्वतंत्र रूप से कोई अन्य काम भी करता है, तो उसे तकनीकी तौर पर ‘मूनलाइटिंग' कहा जाता है। प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच ‘मूनलाइटिंग' के बढ़ते चलन ने उद्योग में एक नई बहस छेड़ दी है। टेक महिंद्रा जैसी कुछ कंपनियों ने इसका समर्थन किया है जबकि आईबीएम, विप्रो जैसी अन्य कंपनियों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। टीसीएस के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मिलिंद लक्कड़ ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से चल रहे मूनलाइटिंग के मुद्दे पर अपना अंतिम दृष्टिकोण बनाते समय सभी उचित पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। लक्कड़ ने कहा, ‘‘हम मानते हैं कि मूनलाइटिंग एक नैतिक मुद्दा है और यह हमारे मूल मूल्यों और संस्कृति के खिलाफ है।'' कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन ने कहा कि सेवा अनुबंध के तहत कर्मचारियों को किसी अन्य संगठन के लिए काम करने की अनुमति नहीं है। लक्कड़ ने कहा कि विप्रो के विपरीत टीसीएस ने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
उन्होंने कहा कि टीसीएस की अपने कर्मचारियों के प्रति लंबे समय के लिए प्रतिबद्धता है और कर्मचारियों की कंपनी के प्रति पारस्परिक प्रतिबद्धता भी है। वहीं, विप्रो ने हाल में अनुशासत्मक कार्रवाई के रूप में 300 से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करने की घोषणा की थी। -
मुंबई | अडाणी समूह-भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा संचालित मुंबई हवाईअड्डे ने अपना शतप्रतिशत परिचालन पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों से करना शुरू कर दिया है। निजी हवाईअड्डे ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि हवाईअड्डे की 95 प्रतिशत आवश्यकताओं को पनबिजली और पवन तथा शेष पांच प्रतिशत को सौर ऊर्जा से पूरा किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि प्राकृतिक ऊर्जा खरीद में अप्रैल में 57 प्रतिशत हरित ऊर्जा खपत के साथ मई से जुलाई के बीच 98 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अगस्त में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का शत-प्रतिशत उपयोग पूरा हो गया। बयान के अनुसार, मुंबई हवाईअड्डा देश में ‘हाइब्रिड प्रौद्योगिकी' पेश करने वाला पहला हवाईअड्डा है, जो अप्रैल से पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर चल रहा है।
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हैदराबाद | इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लि. (आईआईएल) ने यहां की जीनोम वैली में पशुओं के लिए 700 करोड़ रुपये के निवेश से नया टीका विनिर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद देश को खुरपका और मुंहपका तथा पशुओं की अन्य बीमारियों से टीका सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की अनुषंगी आईआईएल की ओर से सोमवार को जारी बयान के अनुसार, इस संयंत्र से कुल 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। बयान में कहा गया है कि आईआईएल पशुओं की मुंहपका और खुरपका (एफएमडी) तथा अन्य बीमारियों के इलाज के लिए एक नए संयंत्र में निवेश कर रही है। आईआईएल की जीनोम वैली चरण तीन में नई सुविधा से उसकी क्षमता सालाना आधार पर 30 करोड़ एफएमडी टीके बढ़ जाएगी। कंपनी के शहर में स्थित एक अन्य संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 30 करोड़ टीकों की है। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के टी रामा राव ने कहा कि मुझे खुशी है कि आईआईएल जीनोम वैली में एक और नया संयंत्र लगा रही है। हैदराबाद को पहले से दुनिया की टीकों की राजधानी कहा जाता है। इस विस्तार से सिर्फ मानव के लिए नहीं बल्कि पशुओं के स्वास्थ्य में भी हमारा योगदान बढ़ेगा।
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नयी दिल्ली | अडाणी समूह कर्ज में फंसे जेपी समूह का सीमेंट कारोबार 5,000 करोड़ रुपये में खरीदने के लिये बातचीत कर रहा है। एशिया के सबसे धनाढ़्य उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में कदम रखा है। सूत्रों ने कहा कि अडाणी समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स के प्रबंधन के साथ बातचीत कर रहा है और यह काफी आगे बढ़ चुकी है। जल्दी ही सौदे की घोषणा की जा सकती है। इस बारे में, अडाणी समूह और जेपी समूह दोनों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।
बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार में शामिल समूह ने हाल ही में अंबुजा सीमेंट और एसीसी लि. का अधिग्रहण कर सीमेंट कारोबार में कदम रखा है। इस अधिग्रहण के साथ कंपनी 6.75 करोड़ टन क्षमता के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक बन गयी है। जेपी समूह ने अपनी सीमेंट इकाई को अल्ट्राटेक को बेचा था लेकिन कुछ इकाइयां अभी भी समूह की कंपनियों के पास है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. और जयप्रकाश पावर वेंचर्स लि. ने कर्ज में कमी लाने के इरादे से सोमवार को अपनी सीमेंट इकाइयों के साथ-साथ गैर-प्रमुख संपत्तियों को बेचने की योजना को मंजूरी दे दी। अगर सौदा पूरा होता है, अडाणी समूह की सीमेंट उत्पादन क्षमता एक करोड़ टन बढ़ जाएगी।
उल्लेखनीय है कि अडाणी समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गौतम अडाणी ने पिछले महीने 2030 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता दोगुनी कर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा था। अल्ट्राटेक देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। उसकी क्षमता 11.99 करोड़ टन से अधिक है और उसकी क्षमता बढ़ाकर 15.92 करोड़ टन करने की योजना है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लि. की कुल क्षमता करीब 60 लाख टन सालाना जबकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स की 40 लाख टन सालाना है। - नयी दिल्ली। भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन जुलाई-सितंबर की तिमाही में 2.56 प्रतिशत बढ़कर तीन करोड़ टन से कुछ अधिक रहा है। अनुसंधान कंपनी स्टीलमिंट के अनुसार, देश की शीर्ष छह इस्पात कंपनियों....सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, एएमएनएस इंडिया और आरआईएनएल ने कुल 1.82 करोड़ टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। शेष 1.17 करोड़ टन का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र ने किया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.93 करोड़ टन रहा था।स्टीलमिंट द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, तिमाही के दौरान बड़े इस्पात विनिर्माताओं का उत्पादन 1.83 करोड़ टन से अधिक रहा, जबकि द्वितीयक श्रेणी के उत्पादकों ने 1.09 करोड़ टन का उत्पादन किया। चालू वित्त वर्ष की 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में इस्पात का निर्यात सालाना आधार पर 66.43 प्रतिशत घटकर 14.1 लाख टन रह गया। एक साल पहले समान तिमाही में यह 42 लाख टन रहा था। समीक्षाधीन तिमाही में इस्पात की घरेलू खपत 11.33 प्रतिशत बढ़कर 2.75 करोड़ टन रही, जो एक साल पहले समान तिमाही में 2.47 करोड़ टन थी। चालू वित्त वर्ष की मौजूदा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के परिदृश्य के बारे में स्टीलमिंट ने कहा है कि तिमाही के दौरान मिलों ने पिछली तिमाही में संक्षिप्त अवधि की रखरखाव के लिए बंदी के बाद उत्पादन फिर शुरू कर दिया है। ऐसे में चालू तिमाही में इस्पात का उत्पादन बढ़ेगा। सरकार ने इस साल 21 मई को लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया था। कुछ इस्पात मध्यवर्ती इकाइयों के लिए इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा सरकार ने कुछ कच्चे माल...कोकिंग कोयले और फेरोनिकेल के आयात पर सीमा शुल्क घटाया था। इस कच्चे माल का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में होता है।
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रायपुर। त्योहारी सीजन में लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। रोजाना इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने साबुन के कुछ ब्रांड की कीमतों में कटौती की है। कच्चे माल के रेट में आई गिरावट की वजह से कंपनियों ने कुछ साबुन के दाम घटाए हैं। साबुन की कीमतें 15 फीसदी तक घटी हैं। कीमतों में हुई कटौती की वजह से दूसरी छमाही में इन प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी हो सकती है।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने लोकप्रिय साबुन ब्रांड लाइफबॉय और लक्स की कीमतों में कटौती की है। इन दोनों साबुन के दामों में 5 से 11 फीसदी की कटौती हुई है। यह कटौती पश्चिमी क्षेत्र में की गई है। वहीं, गोदरेज समूह की इकाई गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने साबुन ब्रांड गोदरेज नंबर-1 की कीमतें 13 से 15 फीसदी तक घटाई हैं। एक्सपट्र्स का मानना है कि कीमतों में कमी से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में इजाफा देखने को मिलेगा।
देश में फिलहाल खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अगस्त के महीने में महंगाई दर सात फीसदी पर थी। सितंबर महीने के आंकड़े अभी आने बाकी हैं। साबुन की कीमतों में कटौती का एक बड़ा कारण पाम ऑयल और अन्य कच्चे माल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीएफओ समीर शाह ने कहा- प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती के साथ जीसीपीएल उपभोक्ताओं को कीमतों में गिरावट का लाभ देने वाली पहली एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। - नई दिल्ली। भारत में मारुति सुजुकी की सबसे सस्ती 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा अब यह बेहतर लुक और लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। खास बात यह है कि अर्टिगा को सीएनजी ऑप्शन में भी पेश किया गया है। अर्टिगा के सीएनजी वेरिएंट्स की माइलेज 26.11 km/kg तक की है। आप भी इस दिवाली अपने लिए अच्छी 7 सीटर कार खरीदना चाहते हैं तो पहले यहां मारुति सुजुकी अर्टिगा के सभी पेट्रोल और सीएनजी वेरिएंट्स की कीमत और खासियत देख लें।मारुति सुजुकी अर्टिगा को LXi, VXi, ZXi और ZXi+ जैसे 4 ट्रिम लेवल के 9 वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जो कि पेट्रोल के साथ ही सीएनजी ऑप्शन में है। इसकी ऑन-रोड प्राइस 9.46 लाख रुपये से लेकर 13.11 लाख रुपये तक है। मारुति अर्टिगा में 1462 cc तक का इंजन लगा है, जो कि 102 बीएचपी तक की पावर जेनरेट करता है। अर्टिगा मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन में उपलब्ध है। चलिए, अब आपको अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स की ऑन-रोड प्राइस बताते हैं।मारुति सुजुकी अर्टिगा के सभी वेरिएंट्स और उनकी ऑन-रोड प्राइस की बात करें तो सबसे सस्ते मॉडल Maruti Ertiga LXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 9.46 लाख रुपये है। इसके बाद Maruti Ertiga VXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10.73 लाख रुपये है। इसके बाद Maruti Ertiga ZXI मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है, जिसकी ऑन-रोड कीमत 12.05 लाख रुपये है। इसके बाद Maruti Ertiga VXI AT पेट्रोल वेरिएंट है, जिसकी ऑन-रोड कीमत 12.43 लाख रुपये है।Maruti Ertiga ZXI Plus मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 12.76 लाख रुपये है। इसके बाद Maruti Ertiga ZXI AT वेरिएंट है, जिसकी ऑन-रोड प्राइस 13.66 लाख रुपये है। Maruti Ertiga ZXI Plus AT वेरिएंट की ऑन-रोड प्राइस 14.44 लाख रुपये है। अर्टिगा के सीएनजी वेरिएंट Maruti Ertiga VXI CNG मैनुअल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 11.89 लाख रुपये है। आखिर में Maruti Ertiga ZXI CNG वेरिएंट है, जिसकी ऑन-रोड कीमत 13.11 लाख रुपये है।
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नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में शनिवार को तीन रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। केंद्र सरकार द्वारा एक अक्टूबर से प्राकृतिक गैस के दाम में 40 फीसदी की वृद्धि किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया। सीएनजी की कीमत में पिछले चार महीनों में, जबकि पीएनजी (पाइप के जरिये रसोई में पहुंचाई जाने वाली गैस) के दाम में बीते दो महीनों में पहली बार वृद्धि की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की वेबसाइट पर प्रसारित जानकारी के मुताबिक, तीन रुपये की वृद्धि के साथ दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75.61 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 78.61 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी में पीएनजी के दाम अब 50.59 रुपये प्रति एससीएम (मानक घन मीटर) से बढ़कर 53.59 रुपये प्रति एससीएम हो गए हैं। दिल्ली में सात मार्च 2022 से लेकर अब तक सीएनजी की कीमतों में 14 बार में 22.60 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की जा चुकी है। आखिरी बार 21 मई को सीएनजी के दाम दो रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए गए थे। ‘एक न्यूज़ एजेंसी ' द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2021 से लेकर अब तक दिल्ली में सीएनजी की कीमत 35.21 रुपये प्रति किलोग्राम (लगभग 80 प्रतिशत) तक बढ़ाई जा चुकी है। वहीं, पीएनजी की बात करें तो अगस्त 2021 से लेकर अब तक इसके दाम में दस बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। उक्त अवधि में पीएनजी के दाम में 29.93 रुपये प्रति एससीएम (लगभग 91 फीसदी) का इजाफा किया जा चुका है। आईजीएल ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के अजमेर जैसे अन्य शहरों में भी सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में वृद्धि की गई है।
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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रुपया जारी करेगा। थोक और खुदरा भुगतान के लिए अलग-अलग डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रस्ताव है। शुरू में यह मुद्रा प्रायोगिक आधार पर जारी की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने कल डिजिटल करेंसी की धारणा को स्पष्ट करने के बारे में एक संकल्पना पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल मुद्रा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। संकल्पना पत्र में डिजिटल करेंसी के डिजाइन, डिजिटल रुपये के संभावित उपयोग, उसे जारी करने की विधि और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी-सीबीडीटी जारी करने में रिजर्व बैंक की भूमिका स्पष्ट की गई है।
- नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपने ईवी ब्रैंड वीडा के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में लॉन्च कर दिया है । इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा वी1 प्लस और वीडा वी1 प्रो की कीमत 1.45 लाख रुपये से शुरू होती है। इनकी बैटरी रेंज 165 किलोमीटर तक की और टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। वीडा इलेक्ट्रिक वी1 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर की सिंगल चार्ज पर बैटरी रेंज 165 किलोमीटर तक की है और इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। शानदार लुक और लेटेस्ट फीचर्स से लोडेड वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.45 लाख रुपये से शुरू होती है। 10 अक्टूबर से वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की 2499 रुपये टोकन अमाउंट पर बुकिंग शुरू होगी।वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत-वीडा वी1 प्लस (Vida V1 Plus)- 1,45,000 रुपयेवीडा वी1 प्रो (Vida V1 Pro)- 1,59,000 रुपयेये दोनों एक्स शोरूम प्राइस हैं।दिल्ली, जयपुर और बेंगलुरु में सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प के वीडा ब्रैंड के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू होगी और फिर धीरे-धीरे अन्य शहरों में इसकी बिक्री शुरू होगी। आप भी अगर इस फेस्टिवल सीजन अपने घर हीरो मोटोकॉर्प का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर लाना चाहते हैं तो आप बुक करा सकते हैं और जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू होगी।हीरो मोटोकॉर्प के वीडा ब्रैंड के इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं और इनमें 7 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम के साथ ही क्रूज कंट्रोल, एसओएस अलर्ट, टू-वे थ्रोटल और कीलेस कंट्रोल्स समेत कई अन्य खूबियां हैं। वीडा वी1 सीरीज के ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर फास्ट चार्जिंग टेक्नॉलजी से लैस हैं और इनके रनिंग कॉस्ट भी कम हैं। भारत में ओला, ऐथर, बजाज, टीवीएस, ओकिनाला और हीरो इलेक्ट्रिक समेत अन्य ईवी कंपनियों को टक्कर देने मार्केट में हीरो मोटोकॉर्प की एंट्री हो चुकी है और आने वाले समय में इसका असर दिखेगा।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को उन्नत पर्यवेक्षणीय निगरानी प्रणाली ‘दक्ष' की शुरुआत की। इससे केंद्रीय बैंक की निगरानी संबंधी प्रक्रिया के अधिक सशक्त होने की उम्मीद है। आरबीआई ने बयान में कहा कि वह निगरानी गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए कई कदम उठाता रहा है और ‘दक्ष' इसमें एक नई कड़ी है। रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘दक्ष एक वेब-आधारित एंड-टु-एंड कार्य-प्रवाह ऐप्लिकेशन है जिसके जरिये आरबीआई बैंक एवं एनबीएफसी जैसी इकाइयों पर अधिक केंद्रित ढंग से निगरानी रख पाएगा।" आरबीआई का यह ‘सुपरटेक' ऐप्लिकेशन कहीं भी और कभी भी सुरक्षित पहुंच संभव बनाने वाले एक मंच के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण नियोजन एवं क्रियान्वयन, साइबर घटना की सूचना एवं विश्लेषण जैसे कार्य संपादित कर पाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह निगरानी प्रणाली अपने नाम के ही अनुरूप अपनी सक्षमता एवं प्रभावी ढंग से कार्य करेगी।
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देश के आठ शहरों में एयरटेल की 5जी सेवा शुरू, ग्राहकों को 4जी प्लान का ही भुगतान करना होगा
नयी दिल्ली. प्रमुख दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल की 5जी सेवाएं देश के आठ शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में शुरू हो गई हैं। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बयान में कहा गया है, ‘‘5जी सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों को अपनी मौजूदा 4जी प्लान के मुताबिक ही भुगतान करना होगा।'' भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल ने 5जी की पेशकश के अवसर पर कहा, ‘‘भारती एयरटेल पिछले 27 साल से देश की दूरसंचार क्रांति में सबसे आगे रही है। हमने अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव देने के लिए हमेशा बेहतरीन नेटवर्क का निर्माण किया है और आगे भी इसे जारी रखेंगे। हमारी इस यात्रा में आज यह एक और कदम है।'' उन्होंने कहा, ‘‘एयरटेल 5जी प्लस किसी भी 5जी उपकरण और ग्राहक के मौजूदा सिम कार्ड के साथ काम करेगा।'' भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने एक अक्टूबर को देश के आठ शहरों में 5जी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ग्राहक अपने 4जी प्लान के मुताबिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।उन्होंने कहा कि एयरटेल ग्राहक अपने क्षेत्र में 5जी सिग्नल पाने के लिए 5जी पर स्विच कर सकते हैं। हालांकि, अगर ग्राहकों को लगे कि 5जी पर डेटा की खपत अधिक हो रही है, तो वे 4जी नेटवर्क पर वापस जा सकते हैं। प्रवक्ता ने कहा, ‘‘5जी तक पहुंच वैकल्पिक है।''वर्तमान में एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वीवो, ओप्पो, रीयलमी और वनप्लस के 5जी मॉडल एयरटेल 5जी प्लस सेवा के अनुकूल हैं। -
नई दिल्ली। भारत, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5 हजार लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन का इस्तेमाल एथनॉल बनाने में किया गया, जबकि चीनी मिलों ने 3 सौ उनसठ लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि चालू मौसम भारतीय चीनी उद्योग के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। उच्चतम रिकॉर्ड एक सौ नौ लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुकूल कीमतों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के प्रयासों, किसानों, चीनी मिलों और चीनी उत्पादन तथा निर्यात के लिए सहायक वातावरण के कारण भारतीय चीनी उद्योग ने यह उपलब्धि हासिल की है। रिकॉर्ड निर्यात से देश ने 40 हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। -
मुंबई. पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर द्वारा समर्थित पुरानी कारों के खुदरा मंच स्पिनी ने अपने कर्मचारियों के लिए शेयर विकल्प स्वामित्व योजना (ईएसओपी) शुरू करने की घोषणा की है। इसमें कंपनी के साथ एक साल पूरा करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। स्पिनी के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘पिछले दौर में ईएसओपी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या के अलावा, 5,000 से अधिक कर्मचारियों में से 3,000 से 3,500 कर्मचारी इस बार प्रस्ताव के लिए पात्र होंगे। कंपनी के साथ एक वर्ष पूरा करने वाले कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।'' स्पिनी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नीरज सिंह ने कहा, ‘‘हमने एक स्वस्थ कामकाजी माहौल और एक मजबूत मूल्य प्रणाली के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारा इनाम ‘टीम-वर्क' और साझा स्वामित्व पर केंद्रित है। -
चेन्नई. बिजली से चलने वाले दोपहिया वाहन बनाने वाली ओला इलेक्टिक ने चेन्नई में अपना पहला ‘अनुभव केंद्र' स्थापित किया है। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि मार्च, 2023 तक देशभर में इस तरह की 200 सुविधाएं स्थापित करने की योजना के तहत यह केंद्र शुरू किया है। कंपनी के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों में रुचि रखने वाले लोगों को अनुभव केंद्रों में वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राहक साथ ही कंपनी के एस1 और एस1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की परीक्षण सवारी का भी लाभ उठा सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के मुख्य विपणनन अधिकारी (सीएमओ) अंशुल खंडेलवाल ने कहा, ‘‘ओला अनुभव केंद्र हमें बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देते हैं कि हम अपने उत्पादों को अपने ग्राहकों तक कैसे ले जा सकते हैं और ईवी की तरफ उनको आकर्षित कर सकते हैं।'' कंपनी ने त्योहारी सीजन के बीच ओला एस1 प्रो स्कूटर की खरीद पर 10,000 रुपये तक की छूट की भी पेशकश की है।
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नयी दिल्ली. देश के शीर्ष आठ शहरों में इस साल जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान घरों की औसत कीमतों में सालाना आधार पर तीन ने 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। वहीं संपत्तियों की मांग बढ़ने से कार्यालय स्थल के किराये में 13 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया ने की रिपोर्ट ‘भारतीय रियल एस्टेट- कार्यालय और आवास बाजार जुलाई-सितंबर-2022' में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु में 2022 कैलेंडर वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान औसत आवास मूल्य के साथ औसत कार्यालय किराये में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। प्राथमिक आवास बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में बेंगलुरु में घरों की औसत कीमत 10 प्रतिशत बढ़कर 5,428 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 4,928 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। वहीं दिल्ली-एनसीआर के बाजार में भी घरों की कीमत आठ प्रतिशत बढ़कर 4,489 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई।
आंकड़ों के अनुसार, मुंबई, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद में आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह क्रमश: 7,170 रुपये प्रति वर्ग फुट, 4,250 रुपये प्रति वर्ग फुट, 4,300 रुपये प्रति वर्ग फुट और 4,977 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। कोलकाता में आवास कीमतें चार प्रतिशत बढ़कर 3,350 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं, जबकि अहमदाबाद में औसत मूल्य तीन प्रतिशत बढ़कर 2,885 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गया। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देश के शीर्ष आठ शहरों में इस साल की तीसरी तिमाही में घरों की बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 73,691 इकाई हो गई। एक साल पहले की समान तिमाही में कुल 64,010 घर बेचे गए थे। वहीं जनवरी-सितंबर के दौरान बिक्री 40 प्रतिशत बढ़कर 2,32,396 पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल अर्थव्यवस्था के खुलने और कर्मचारियों की कार्यस्थल पर धीरे-धीरे वापसी के साथ कार्यालय स्थल की बेहतर मांग से भी किराये में वृद्धि हुई है। -
नयी दिल्ली. सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन 'सार्वभौम सेवा दायित्व कोष' से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संपन्न 'राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन' में इस परियोजना की घोषणा की। आधिकारिक बयान के मुताबिक, "दूरसंचार मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए संपर्क सुविधा अहम है और देश के हरेक कोने तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में 25,000 नए मोबाइल टॉवर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दे दी गई है।" इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, दूरसंचार राज्य मंत्री देवूसिंह चौहान और 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने भी शिरकत की। -
नयी दिल्ली. वाहन विनिर्माता किआ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह अपने यूटिलिटी वाहन 'कारेंस' की 44,174 इकाइयों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक जिम्मेदार कंपनी होने से उसने इन वाहनों को वापस मंगाकर उनका निरीक्षण करने का फैसला किया है ताकि एयरबैग का संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खामी पाए जाने पर उसे सही किया जा सके। किआ इंडिया ने कहा कि 'कारेंस' मॉडल की इन इकाइयों को स्वैच्छिक रूप से अधिकृत डीलरों के पास मंगाने का अनुरोध वाहन मालिकों से किया जाएगा ताकि एयरबैग के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। किआ ने इस साल फरवरी में छह और सात सीटों वाले मॉडल कारेंस को बाजार में पेश किया था। - नई दिल्ली | रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को दशहरे पर बड़ा तोहफा देने जा रहा है। कंपनी दशहरे पर अपनी ट्रू 5जी सेवाएं लॉन्च कर रही है। अभी 4 शहरों में बीटा ट्रायल शुरू हो रहा है। जियो 5जी की बीटा ट्रायल सेवाएं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी के ग्राहकों को मिलेंगी। अभी यह सर्विस ऑन इनविटेशन है, यानी मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा यूजर्स को इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट भेजा जाएगा। यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम-ऑफर भी मिलेगा। इसके तहत यूजर्स को 1GBPS तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5जी डेटा मिलेगा। इनवाइटेड यूजर्स इस जियो ट्रू 5जी सर्विस का एक्सपीरियंस करेंगे। यूजर्स के अनुभवों के आधार पर ही कंपनी 5जी सर्विस को पूरी तरह लॉन्च करेगी।कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि Jio का True-5G "वी केयर" यानी हमें आपका ख्याल है, मूल मंत्र पर बना है। जियो के ट्रू 5जी वेलकम ऑफर में काफी कुछ खास है। आइए कुछ पाइंट्स में जानते हैं।1. Jio True 5G वेलकम ऑफर Jio यूजर्स के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में ऑन इनविटेशन लॉन्च की जा रही है।2. इन ग्राहकों को 1 Gbps+ तक की स्पीड के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा।3. धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी बीटा ट्रायल किया जाएगा।4. यूजर्स इस बीटा ट्रायल का लाभ तब तक उठा पाएंगे, जब तक कि शहर का नेटवर्क कवरेज पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाता।5.'Jio वेलकम ऑफर' यूजर्स को अपना मौजूदा Jio सिम नही बदलना होगा। बस उसका मोबाइल 5g होना चाहिए।6. Jio True 5G सेवा ऑटोमैटिक अपग्रेड हो जाएगी।7. जियो सभी हैंडसेट ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहा है, ताकि ग्राहकों के पास चुनने के लिए 5G डिवाइस की व्यापक रेंज हो।रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस मौके पर कहा, "हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही जियो ने भारत जैसे बड़े आकार के देश के लिए सबसे तेज 5G रोल-आउट की योजना तैयार की है। Jio 5G एक ट्रू 5G होगा, और हमारा मानना है कि भारत TRUE-5G से कम का हकदार नहीं है। Jio 5G दुनिया का सबसे एडवांस 5G नेटवर्क होगा, जिसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए बनाया है।"आकाश अंबानी ने आगे कहा, “5G एक ऐसी सर्विस नही हो सकती, जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए या सिर्फ बड़े शहरों तक उपलब्ध हो। यह पूरे भारत में हर नागरिक, हर घर और हर व्यवसाय के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तभी हम अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता, कमाई और जीवन स्तर में मूलभूत बदलाव ला सकते हैं।"कंपनी ने बताया कि JIO TRUE 5G एक स्टैंड-अलोन नेटवर्क है, यानी इस एडवांस 5जी नेटवर्क का 4जी नेटवर्क से कोई लेना देना नही है। जबकि अन्य ऑपरेटर 4जी-बेस्ड नेटवर्क लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा जियो के True 5G को मिलेगा। इसमें लो लेटेंसी, बड़े पैमाने पर मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉयस, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग जैसे शानदार फीचर्स हैं।
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नई दिल्ली।. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने देशभर में 5जी प्रौद्योगिकी के लिए सौ प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। इनमें से कम से कम 12 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस में भाग ले रही कंपनियों से नये दूरसंचार विधेयक के बारे में सुझाव देने को कहा। इस विधेयक का उद्देश्य लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ऊर्जा को देखकर वह प्रसन्न है, क्योंकि ये दोनों लोगों के फायदे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं।
स्वदेशी दूरसंचार गियर निर्माता हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड -एचएफसीएल ने 5जी सॉल्यूशन्स और सेवाओं की शुरुआत में तेजी लाने के लिए सेवा के तौर पर 5जी प्रयोगशाला शुरू करने की घोषणा की है। यह निजी क्षेत्र के लिए स्वचालित जांच वातावरण प्रदान करेगी, जबकि अकादमिक क्षेत्र और सरकार अवधारणा से वास्तविकता तक उत्पाद नवप्रवर्तन के लिए मिलकर काम करेंगे।वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 5जी का शुभारंभ न केवल भारत अपितु विश्व के लिए महत्वपूर्ण क्षण बनने वाला है। उन्होंने कहा कि हम अब सामान का स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण कर रहे हैं और विश्व को अपना स्तर और गति प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे हम 5जी को भारत के कोने-कोने तक ले जा सकेंगे। -
नयी दिल्ली. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए सरकार ने मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर खरा उतरने वाले इस श्रेणी के बैंक शेयर बाजार में सूचीबद्ध होकर वित्तीय संसाधन जुटा सकेंगे। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बीते तीन वर्ष के दौरान कम-से-कम 300 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए तथा इस दौरान उनकी पूंजी पर्याप्तता भी नौ फीसदी के न्यूनतम नियामक स्तर से अधिक होनी चाहिए। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मसौदा दिशा-निर्देश में कहा गया है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की मंशा रखने वाले आरआरबी का लाभ अर्जित करने का रिकॉर्ड होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि बीते पांच साल में से कम-से-कम तीन साल उन्हें न्यूनतम 15 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ कमाया हो। मसौदा नियमों के अनुसार, अपना आरंभिक सार्जनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए उपयुक्त बैंक की पहचान करने की जिम्मेदारी इन ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दी गई है। आईपीओ के लिए उपयुक्त आरआरबी का चयन करते समय प्रायोजक बैंक को पूंजी जुटाने और खुलासा आवश्यकताओं संबंधी सेबी और आरबीआई के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। गौरतलब है कि कृषि कर्ज में अहम भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही प्रायोजित करते हैं। मौजूदा समय में 43 आरआरबी हैं जिनके प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं।