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नई दिल्ली। भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर को खोला जाएगा। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने इसका ऐलान किया। लाहौर से लगभग 125 किलोमीटर दूर नरोवाल में प्रस्तावित करतारपुर कॉरिडोर के लिए स्थानीय और विदेशी पत्रकारों की पहली यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई। परियोजना निदेशक आतिफ माजिद ने पत्रकारों को बताया कि अब तक कॉरिडोर पर 86 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और इसे 9 नवंबर को खोला जाएगा।
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कटड़ा। शारदीय नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग पर चौबीसों घंटे बैटरी कार सुविधा मिलेगी। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को विशेष लाभ होगा। माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) सिमरनदीप सिंह ने बताया कि दिव्यांग, मरीज और बुजुर्ग श्रद्धालु श्राइन बोर्ड के केंद्रीय कार्यालय के साथ ही निहारिका कांप्लेक्स कार्यालय में अपने जरूरी कागजात दिखाकर हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए तत्काल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सीईओ ने बताया कि श्रद्धालुओं को भोजनालयों, जलपान केंद्रों व लंगरों में व्रत संबंधी विशेष फलाहार मिलेंगे। नए ताराकोट मार्ग पर निशुल्क सेवा लंगर में भी व्रत संबंधी फलाहार मिलेंगे। भवन से बाणगंगा तक साफ-सफाई के साथ ही बिजली, पानी और खाने-पीने की उचित व्यवस्था की गई है। 29 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के दौरान देशभर से करीब ढाई से तीन लाख श्रद्धालुओं के मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने की संभावना है। यह आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर जाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान वह चार जिलों का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहां जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौपेंगे। इस बारे में केंद्र को नोटिस दिया गया है।सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब गुलाम नबी आजाद बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर और जम्मू जिलों का दौरा कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की तरफ से अदालत को भरोसा दिलाया गया है कि इस दौरान वह कोई रैली नहीं करेंगे। सोमवार को सुनवाई के दौरान गुलाम नबी आजाद की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि गुलाम नबी आजाद 6 बार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं फिर भी श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। गुलाम नबी आजाद ने 8, 20 और 24 अगस्त को वापस जाने की कोशिश की। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर अपने परिवार से मिलने की इजाजत मांगी थी।
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सूरत। गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर के पुजारियों के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। अब पुजारी सूती-रेशम के भगवा और लाल परिधानों में पूजा करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ न्यास को इस बारे में सुझाव दिया था। वातावरण, पूजा-अनुष्ठान के समय पुजारियों की मूवमेंट समेत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) गांधीनगर ने रंग और डिजाइन तय की है। ये परिधान तैयार करने में 15 महीने का वक्त लगा। सोमनाथ ट्रस्ट के न्यासी प्रवीण के लहरी ने बताया, सोमनाथ महादेव के गर्भगृह की भव्यता को और आभा सहित श्रद्धालुओं तक पहुंचाना उद्देश्य रहा है। सालों बाद पुजारियों को नई पहचान मिली है। भगवान के श्रृंगार के समय पुजारी ये परिधान धारण करते हैं। तमाम लोगों के सहयोग से यह प्रक्रिया हुई है।
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नई दिल्ली। भारत मालदीव के नौकरशाहों को सोमवार से दिल्ली और मसूरी में दो हफ्ते का प्रशिक्षण देगा। अधिकारियों के अनुसार यह प्रशिक्षण नेशनल सेंटर फोर गुड गवर्नेंस और मालदीव्स सिविल सर्विस कमीशन के बीच क्षमता एवं कौशल विकास कार्यक्रम पर हुए समझौते का हिस्सा है। मालदीव से 32 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मसूरी में एनसीजीजी परिसर में पहुंच चुका है।
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अहमदाबाद। अहमदाबाद के एक बुकिंग एजेंट मोहसिन जलियावालाने एक मिनट से भी कम समय में 426 रेलवे टिकट बुक कर दी। इसके बाद रेलवे पुलिस फोर्स ने टिकट करने वाले एजेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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भोपाल। विश्व बैंक परियोजना की गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत गीतांजलि महाविद्यालय में तीन दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज में नए प्रवेश पाने वाली छात्राओं के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक किया जाएगा।
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नई दिल्ली। दिल्ली के लुटियन्स जोन में 82 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा के एक पैनल से कड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी आधिकारिक बंगले खाली नहीं किए हैं। सूत्रों ने बताया कि लोक आवास (अनाधिकृत कब्जा खाली कराना) अधिनियम के तहत सरकार इन पूर्व सांसदों पर कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। सीआर पाटिल के नेतृत्व में लोकसभा आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने का आदेश दिया। ऐसा नहीं होने पर तीन दिन के भीतर बिजली, पानी और गैस कनेकश्न काटने का आदेश दिया था। सूत्रों ने बताया कि समिति के आदेश के बाद ज्यादातर पूर्व सांसदों ने आधिकारिक बंगले खाली कर दिए, लेकिन 82 पूर्व सांसदों ने अब भी मौजूदा सूची के मुताबिक बंगला खाली नहीं किया है। लोकसभा आवास समिति के सूत्रों के मुताबिक यह अस्वीकार्य है। इस तरह के पूर्व सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य सूत्र के मुताबिक संसद के इन पूर्व सदस्यों को नोटिस भेजा जा रहा है। उन्हें बंगला खाली करने का आदेश किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि जैसे ही खाली कराने का आदेश पारित हो जाएगा। उनके बंगलों की बिजली, पानी और खाना बनाने वाली गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा।नियम के अनुसार पूर्व सांसदों को संबंधित बंगला लोकसभा भंग होने के एक महीने के भीतर खाली करना पड़ता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16वीं लोकसभा 25 मई को भंग कर दी थी। इसके बाद भी 82 पूर्व सांसद अपने बंगले पर जमे हुए हैं।
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सूरत . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं कि एक युवक ने मोदी के विकास कार्यों पर पीएचडी तक कर ली है । सूरत शहर के एक अधिवक्ता मेहुल चौकसी ने 9 साल के कड़े परिश्रम के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन और उनके विकास कार्यों पर पीएचडी डिग्री हासिल कर है। इनके रिसर्च थीसिस का नाम ‘लीडरशिप अंडर गवर्नमेंट- केस स्टडी ऑफ नरेंद्र मोदी’ है। .
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश को एकजुट करने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वह हिंदी है. हिंदी दिवस के मौके पर उन्होंने राष्ट्र को शुभकामनाएं दीं और कहा कि भारत कई भाषाओं का देश है और हर किसी का अपना महत्व है. लेकिन पूरे देश में एक भाषा का होना बेहद जरूरी है, जो दुनिया में उसकी पहचान बने. आज भारत को एकता की डोर में बांधने का काम कोई भाषा कर सकती है तो वह हिंदी है. उन्होंने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को साकार करने के लिए रोजमर्रा के कामों में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया. हिंदी देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. शाह ने कहा, ‘आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि हम अपनी-अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाएं और साथ में हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर पूज्य बापू और लौह पुरुष सरदार पटेल के देश की एक भाषा के स्वप्न को साकार करने में योगदान दें. हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं’. उन्होंने कहा, ‘इस दुनिया में कई देश हैं जिनकी भाषाएं विलुप्त हो गई हैं. जो देश अपनी भाषा खोता है वह अपना अस्तित्व भी खो देता है. जो देश अपनी भाषा खो देता है, वह अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर सकता. भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है परन्तु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बाँधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। हिंदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी अहमियत देश को बताई. उन्होंने ट्वीट में लिखा, हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई. भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है. हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है. वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस मौके पर ट्वीट किया. उन्होंने कहा, ‘आशा-अभिलाषा है हिंदी, सबको साथ लेकर चलनेवाली भाषा है हिंदी. हिंदी साहित्य की सेवा में लगे हुए सभी लेखकों, कवियों और पत्रकारों को नमन करते हुए देशवासियों को हिंदी-दिवस की शुभकामनाएं.’
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नई दिल्ली.पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15वें वित्त आयोग के विषय एवं शर्तों में बदलाव के तरीके को ‘एकपक्षीय’ बताते हुए इसके लिए शनिवार को केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि एकपक्षीय सोच फेडरल पॉलिसी और को-ऑपरेटिव फेडरलजिम के लिए ठीक नहीं है। दरअसल, केंद्र ने 15वें वित्त आयोग को राज्यों के बीच राशि के बंटवारे का आधार 1971 के बजाय 2011 की जनसंख्या को बनाने के लिए कहा है। दक्षिण के कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रित करके क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है।
पूर्व प्रधानमंत्री ने वित्त आयोग के समक्ष रखे गए अतिरिक्त विषयों और राज्यों पर उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा वाले एक कार्यक्रम में कहा, ‘सरकार वित्त आयोग के विचारणीय विषय व शर्तों में फेरबदल करना भी चाहती थी तो अच्छा तरीका यही होता कि उस पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का समर्थन ले लिया जाता। यह सम्मेलन अब नीति आयोग के तत्वावधान में होता है।’मनमोहन सिंह ने कहा, ‘ऐसा नहीं करने से यह संदेश जाएगा कि धन के आवंटन के मामले में केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है।’ उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम अपने देश की जिस संघीय नीति और सहकारी संघवाद की कसमें खाते हैं, यह उसके लिए ठीक नहीं है।’सिंह ने कहा, ‘आयोग की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय जाती है और उसके बाद इसे मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। ऐसे में मौजूदा सरकार को यह देखना चाहिए कि वह राज्यों के आयोगों पर एकपक्षीय तरीके से अपना दृष्टिकोण थोपने के बजाय संसद का जो भी आदेश हो उसका पालन करे।’बता दें कि 15वें वित्त आयोग को राज्यों के बीच राशि के बंटवारे का आधार 1971 के बजाय 2011 की जनसंख्या को बनाने के लिए कहा गया है। दक्षिण भारत के कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। इसे अपनी सिफारिशें 30 अक्टूबर 2019 तक देनी हैं। अब इसे बढ़ा कर 30 नवंबर 2019 कर दिया गया है।पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं सभी प्राधिकरणों से सम्मान के साथ यह निवेदन करता हूं कि वे अभी भी इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में मुख्यमंत्रियों के सुझावों पर गौर करें।’ उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद में परस्पर समझौते करने की जरूरत होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार राज्यों की बात सुने और उन्हें साथ-साथ लेकर चले।
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नई दिल्ली। सरकार ने रोजगार और मांग की दृष्टि से महत्वपूर्ण आवास निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को उनके आखिरी चरण का काम पूरा करने के लिए कर्ज उपलब्ध कराने हेतु 10 हजार करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की शनिवार को घोषणा की। यह सहायता ऐसी परियोजनाओं को ही मिलेगी, जो दिवाला संहिता के तहत एनसीएलटी में जाने या गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित होने से बची हुई हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां अर्थव्यवस्था को नरमी से उबारने के लिए एक औरा पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए सरकार करीब 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इस काम में बाहरी निवेशकों से भी करीब इतनी ही राशि उपलब्ध होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इससे किफायती तथा मध्य आय वर्ग के लिए बनायी जा रही आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कोष का प्रबंधन पेशेवर लोग करेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि भवन निर्माण के लिये कर्ज पर ब्याज दर को कम किया जाएगा तथा इन पर ब्याज की दर को 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों के यील्ड (निवेश -प्रतिफल) से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, सरकारी नौकरी वाले लोग आवास की मांग में अहम योगदान देते हैं। इस व्यवस्था से सरकारी नौकरी वाले अधिक लोगों को नया घर खरीदने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि डेवलपरों को विदेश से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिये विदेश से लिये जाने वाले वाणिज्यिक ऋण से संबंधित दिशा-निर्देश आसान बनाए जाएंगे।
फंसे प्रोजेक्ट होंगे पूरे
पहले से फंसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एनपीए या फिर एनसीएलटी में नहीं गए हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से 10 हजार करोड़ रुपये की मदद देगी। इसके अलावा एलआईसी, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी मदद करेंगे। यह फंड एक ट्रस्ट में जाएगा, जिसको हाउसिंग और बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत लोग ही मैनेज करेंगे।
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कोलकाता। पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को शनिवार को सीबीाई ने साल्ट लेक स्थित कार्यालय में सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा था। उन्हें सारदा चिट फंड घोटाला मामले में बुलाया था, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वह उनके सामने पेश नहीं हुए और उनका फोन भी बंद है। माना जा रहा है कि वे अंडर ग्राउंड हो गए हैं। सीबीआई ने पासपोर्ट भी जमा करने का कहा था।
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नई दिल्ली। अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में मिला हो, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। पीएम मोदी के सामान की ई-नीलामी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही है, नीलामी में वे सभी गिफ्ट शामिल हैं जो पिछले 6 महीने में मिले थे। यह नीलामी 3 अक्टूबर तक चलेगी। धनराशि का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में होगा।
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नई दिल्ली। भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन करेगी जिसमें स्वच्छता, एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक पर रोक, जन संचय जैसे विषयों पर देशभर में जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।भाजपा महसचिव अरूणसिंह ने यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है। (भाजपा के) राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने निर्णय किया कि सेवा सप्ताह पूरे देश में (पार्टी के) कार्यकर्ता मनाएंगे। सेवा सप्ताह की शुरुआत 14 सितंबर से होगी जो 20 सितंबर तक चलेगा।’’उन्होंने बताया कि भाजपा अध्यक्ष शाह 14 सितंबर को सुबह आठ बजे नयी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से सेवा सप्ताह की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। शाह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एम्स में फल वितरित करेंगे, मरीजों का हालचाल पूछेंगे और स्वच्छता अभियान चलायेंगे।पार्टी के सांसद, विधायक, पाषर्द आदि अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को आगे बढायेंगे । इसके तहत वे स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे और एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक पर रोक लगाने के बारे में लोगों को प्रेरित करेंगे।भाजपा ने इस उद्देश्य के लिये प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक कमेटियों का गठन किया है। इस अभियान के लिये गठित समिति के संयोजक अविनाश राय खन्ना हैं। इसके सदस्यों में अजरुन राम मेघवान, सुनील देवधर आदि शामिल हैं।
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नई दिल्ली। गुरुवार अनंत चतुर्दशी के मौके देश भर में गाजे-बाजे और धूम-धड़ाके के साथ गणपति बप्पा की विदाई हुई। देशभर में भक्तों ने रंग, फूल और गीतों से श्रीगणेश जी को अगले बरस जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए विसर्जित किया। पूरे देश में गणपति बप्पा की यह अद्भुत विदाई का दृश्य माहौल को भक्तिमय बना रहा था।
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चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय महिला रेसलर बबीता फोगाट ने हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बबीता हरियाणा की बाढड़ा या चरखी दादरी सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हाल में ही बबीता ने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ भाजपा ज्वॉइन की थी। फोगाट भाजपा के चुनाव चिह्न पर अगला चुनाव लड़ सकती हैं।
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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) मिलिट्री मेडिसन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में बायो टेररिज्म एक बड़ा खतरा है। सेना-मेडिकल सर्विस को इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजधानी दिल्ली में हो रही इस कॉन्फ्रेंस में कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सेना से जुड़े मेडिकल शोध के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में मंथन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया में कई देश एक साथ सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ा जा सके और क्षेत्रीय शांति स्थापित की जा सके।
समय के साथ बदली चुनौतियां
उन्होंने कहा कि एसपीओ के इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के प्रमुख देश शामिल हैं। इस चुनौती से मुकाबले में सक्रिय योगदान केलिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। राजनाथ सिंह ने कहा आज सिर्फ हथियारों के जरिए नहीं, टेक्नॉलोजी के जरिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस नई चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि सेनाओं की मेडिकल टीम इसके लिए तैयार रहे। इससे मुकाबले के लिए जरूरी उपाय समय रहते किया जाए। समय में बदलाव से साथ चुनौतियां में भी तेजी से बदलाव आया है।
हथियारों से भी ज्यादा है बायो टेररिज्म
हमें किसी भी स्थिति से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि न्यूक्लियर, केमिकल और बॉयोलॉजिकल क्षेत्रों में माहौल बिगड़ता जा रहा है। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हर सेना को तैयार होना। इस तरह के खतरों को अब पहचाना जा चुका है। वैज्ञानिक इन पर शोध भी कर रहे हैं। गौरतलब है बायो टेररिज्म के जरिए अक्सर बैक्टीरिया से हमले किए जाते हैं। ये हमले हथियारों से और भी ज्यादा खतरनाक होता है। हमें अब अगले चरण में ऐसे हमलों से बचाव की मुकम्मल तैयारी करनी होगी।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने उज्ज्वला योजना में नए ग्राहकों से ईएमआई (ईएमआई) वसूलने का प्लान टाल दिया है। अब नए ग्राहकों 1 साल तक ईएमआई नहीं देनी होगी। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहकों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलता है। हालांकि इस योजना में बदलाव का लाभ 1 अगस्त 2019 से जुड़ने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा। तेल कंपनियों ने जुलाई 2020 तक ईएमआई रिकवरी प्लान टालने का फैसला किया है। उज्ज्वला योजना के तहत ग्राहक को एक स्टोव और एक एलपीजी सिलेंडर देती है। इसकी कुल कीमत 3,200 रुपए है। इसमें 1,600 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। वहीं बाकी 1,600 रुपए तेल कंपनियां ग्राहकों को लोन के रूप में देती है।
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नई दिल्ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एशदोद में अपनी चुनावी रैली बीच में ही छोड़नी पड़ी। दरअसल, गाजा की ओर से रॉकेट दागे गए, जिसके बाद नेतन्याहू को अपनी जनसभा खत्म करनी पड़ी। नेतन्याहू मंच से बोल रहे थे, लेकिन वहां मौजूद उनके सुरक्षाकर्मी अचानक उन्हें उतारकर सुरक्षित जगह पर ले गए। सेना ने एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी से हमास की ओर से दो रॉकेट दागे गए थे।
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नई दिल्ली। भारतीय छात्रों को बड़ी राहत देते हुए ब्रिटेन ने अपने यहां पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद की नई वर्क वीजा पॉलिसी का ऐलान किया है। ब्रिटेन के इस ऐलान से वहां पर पढ़ाई करने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपना करियर संवारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्रिटेन ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिए वर्क वीजा की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाया है।
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नई दिल्ली। सुसाइड की धारणा को रोकने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक ने बड़ा कदम उठाया है। फेसबुक ने एक नई पॉलिसी बनाते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर उन तस्वीरों को जगह नहीं देने का फैसला किया है जिन्हें देखकर इंसान के मन में सुसाइड जैसे ख़याल आ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक उन तस्वीरों को भी बैन करेगा जिनसे इंसान के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। फेसबुक पहले से अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐसी तस्वीरों को जल्द से जल्द हटा देगा। इससे पहले इंस्टाग्राम भी इस तरह का कदम उठा चुका है। इंस्टाग्राम पर खुद को नुकसान पहुंचाने वाली तस्वीरों को सर्च नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही जल्द ही फेसबुक पर भी देखने को मिलेगा। फेसबुक ने ये कदम सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन उठाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 80 लाख लोग सुसाइड की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। फेसबुक की टीम सुसाइड से जुड़ी हुई तस्वीरों और ऐसे होने वाले लाइव ब्रॉडकास्ट पर नज़र रखने का काम करेगी। फेसबुक के अलावा गूगल, ट्विटर ने भी सुसाइड रोकने को लेकर नए कदम उठाने की कोशिश की है।
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नयी दिल्ली। पूर्व कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। सिन्हा को पिछले माह प्रधानमंत्री कार्यालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) नियुक्त किया गया था। आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में ओएसडी के पद पर सेवाएं दे रहे पीके सिन्हा की प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी। यह नियुक्ति 11 सितंबर 2019 से प्रभावी है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय से गठित विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के सात मामले फिर से खोलने का फैसला किया है। इनमें आरोपी या तो बरी कर दिए गए हैं या मामले की सुनवाई बंद कर दी गई है। विशेष जांच दल निपटाए गए मामलों की गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप फिर से जांच कर रहा है। ये सातों मामले 1984 में दिल्ली के वसंतविहार, सनलाइट कालोनी, कल्याणपुरी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉटप्लेस, पटेल नगर और शाहदरा में दर्ज किए गए थे। विशेष जांच दल ने लोगों और संगठनों से इनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
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हैदराबाद। केन्द्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी। हैदराबाद में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नई नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि सरकार बिजली क्षेत्र में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार विधेयक लाने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता के इन अधिकारों में चौबीस घंटे बिजली की समुचित आपूर्ति शामिल है, कटौती की किसी स्थिति में बिजली वितरण कम्पनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के खाते में जमा की जाएगी।
बिजली मंत्री ने कहा कि यदि बिजली आपूर्ति में कोई बाधा आती है, तो निश्चित समय सीमा में इसका समाधान सुनिश्चित किया जाना होगा। इस समय सीमा का निर्धारण नियामक करेगा। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कम्पनियां अपनी अकुशलता का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकतीं। उन्होंने कहा कि गांव में प्रत्येक घर को बिजली और रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक करोड़ 95 लाख मकान पात्र लाभार्थियों को दिए जाएंगे।