नई दिल्ली। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) चालू वित्त वर्ष 2021-22 में आयात सीमित करने की योजना के तहत बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति जारी रखेगी।

 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने पूर्व में कहा था कि कोयला आयात प्रतिस्थापन यानी उसे सीमित करने का अभियान परवान चढ़ता दिख रहा है। ग्राहकों ने 2020-21 में करीब 9 करोड़ टन स्वदेशी कोयले के उपयोग का विकल्प चुना। इस लिहाज से सीआईएल का उक्त निर्णय महत्वपूर्ण है।

 कोल इंडिया ने एक नोटिस में कहा,  कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में उप-समूह की बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 में कोयले की आपूर्ति के मुद्दे पर विचार किया गया। बैठक में 2021-22 के लिये आयात प्रतिस्थान व्यवस्था के तहत बिजलीघरों को कोयले की आपूर्ति जारी रखने का निर्णय किया गया।  कंपनी ने कहा कि कोल इंडिया और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को नोटिस जारी कर 2021-22 के लिये जरूरत के बारे में जानकारी मांगने का निर्देश दिया गया है।

 नोटिस के अनुसार,  आयातित कोयले की जगह घरेलू कोयले के उपयोग को इच्छुक बिजली उत्पादक कंपनियों से आग्रह है कि वे 2021-22 के लिये ईंधन की अपनी जरूरतों के बारे में जानकारी दे।  इसमें कहा गया है कि उपलब्धता के आधार पर बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति प्रतिबद्धता के साथ की जाएगी और उन्हें ईंधन आपूर्ति समझौते का अनुपालन करना होगा।

 उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर, 2018 को कोयला और बिजली सचिवों तथा उसी दिन-उप-समूह की बैठक में घरेलू कोयले की आपूर्ति पर विचार किया गया तथा आयात प्रतिस्थापित करने और मिश्रण उद्देश्य से आयात को शून्य स्तर पर लाने की सिफारिश की गयी। पिछले साल भी इस मामले पर कोयला और बिजली सचिवों के बीच चर्चा हुई थी। उसके अनुसार बिजली संयंत्रों को आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत उनकी जरूरत अैर उपलब्धता के आधार पर ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है।