बिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्य एजेंसियों की मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डीएमएफ के तहत पूर्व में स्वीकृत लेकिन अब तक अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात मौसम  अब  समापन की ओर है। लिहाजा  15 अक्टूबर से सड़कों का मरम्मत कार्य अभियान चलाकर किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।

 कलेक्टर ने एजेंसी वार निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेज गति से और गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत तमाम भवन को एक साथ 3 से 5 अक्टूबर के बीच शुरू किया जाए । इसके लिए गांव में भूमि पूजन उत्सव और पूर्ण हो चुके भवन में गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जाए। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना में भ्रष्टाचार अथवा अन्य कोई अनियमितता  जरा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत के सीईओ इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे ।कलेक्टर ने कहा कि पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसलिए जिन निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को दी गई है वे दो माह के अंतर्गत सभी तरह के निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने बताया की हाई कोर्ट के काम से आने वाले अफसरों के ठहरने के लिए बोदरी में विश्राम गृह स्वीकृत किया गया है। स्थल चिन्हांकन हो चुका है। निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि जमीन विवाद के कारण तो जनहित का कोई प्रोजेक्ट लंबित नहीं है। उन्होंने ठेकेदारों के भुगतान कार्य की भी समीक्षा की। भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए ताकि उनका काम प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने तत्काल भुगतान के  निर्देश भी दिए हैं।

  कलेक्टर ने अब तक की स्थिति में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों और नए स्वीकृत कार्यों की सूची भी जिला कार्यालय में भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री स्कूल जाता योजना के तहत सत्यापन रिपोर्ट 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जो भूमि राज्य सरकार अधिग्रहण में लेती है, भू अभिलेख में रिकार्ड सुधरवा लिया जाए। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। निर्माण कार्यों से संबंधित भूमि विवाद हो तो तत्काल सबंधित एसडीएम से संपर्क करें। उन्हें प्राथमिकता से विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बैठक में पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संसाधन, आरईएस, पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई, गृह निर्माण मंडल, सीजीएमएससी आदि विभाग के कामकाज की समीक्षा की है।