बालोद. हर गरीब का सपना होता है खुद का पक्का मकान, और बालोद जिले में यह सपना अब तेजी से हकीकत में तब्दील हो रहा है। सुशासन तिहार 2026 के अवसर पर जिले में आयोजित शिविरांे में आवास लाभार्थियो को समय-सीमा में आवास पूर्ण करने पर जन-प्रतिनिधियो के हाथों अपने सपनों के आशियानें ’खुशियों की चाबी’ पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे मंच के माध्यम से अपने अनुभव को साझा कर अन्य आवास लाभार्थियों को समय पर आवास पूर्ण करने एवं आवासो में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सोकपीट का निर्माण पूर्ण करने अपील की। पीएम आवास योजना से न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, बल्कि ग्रामीण अंचलो की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है।

जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में कुल स्वीकृत 54 हजार 151 आवासो के विरूद्ध में 48 हजार 421 (89.42 प्रतिशत) पूर्णता पश्चात् कुल 5730 आवास लंबित, निर्माणाधीन, प्रगतिरत आवासों को यथाशीघ्र शत-प्रतिशत पूर्ण कराने लाभार्थियों से संपर्क कर समन्वय स्थापित करते हुए उन्हे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्ण आवासो के विरूद्ध में जन सहयोग एवं जनभागीदारी के माध्यम से सोकपीट का निर्माण पूर्ण करने प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रत्येक शिविर में औसतन 05-07 आवास लाभार्थियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हुए उनको ’खुशियों की चाबी’ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान किया गया। जहां वे अपने अनुभव को साझा करते हुए अन्य आवास लाभार्थियों एवं ग्रामीणजनों को प्रोत्साहित तथा शासन-प्रशासन के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासो के निर्माण में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलो को कुल 2677.1 करोड़ रूपये जारी किए गए है। यह राशि केन्द्रांश और राज्यांश मद एसएनए स्पर्श माॅड्यूल के माध्यम से आबंटित की गई है। इसी क्रम में बालोद जिले में कुल 3278 लाभार्थियो हेतु 10.12 करोड़ के अंतरण हेतु एसएनए स्पर्श माॅड्यूल पर एफटीओ साइन किया गया है। बहुत जल्द ही यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे जिससे समय-सीमा में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा सकेगा।