बालोद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण का कार्य जिले में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का जिले के सभी ग्रामों में आयोजित ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वाचन एवं 12 मापदंडों के आधार पर सत्यापन किया गया है। वर्तमान में उक्त सूची को पात्र, अपात्र श्रेणी के साथ ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, यदि किसी परिवार को त्रुटिवश सूची से हटाया गया है या वरीयता क्रम में कोई विसंगति है, तो वे निर्धारित तिथि 07 अगस्त 2026 तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण जिला स्तरीय अपीलीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अपीलीय समिति की अनुशंसा के बाद सूची में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा।