*102 वीएलई हुए शामिल, टेली-लॉ एवं टेली-मेडिसिन को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर*

रायपुर। सीएससी की टेली-लॉ योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विधिक जागरूकता के उद्देश्य से गुरुवार को रेड क्रॉस सोसायटी, कलेक्टोरेट परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में टेली-लॉ जागरूकता सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निदेशक, न्याय विभाग, भारत सरकार सुश्री नेहा गुप्ता एवं अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने की। कार्यशाला में जिले के 102 वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) शामिल हुए।

 

कार्यक्रम के दौरान सीएससी स्टेट हेड श्री जयनारायण पटेल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए टेली-लॉ परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अब तक प्राप्त उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएससी के माध्यम से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तक निःशुल्क विधिक परामर्श सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।

 

मुख्य अतिथि सुश्री नेहा गुप्ता ने टेली-लॉ परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वीएलई से आग्रह किया कि वे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को इस सेवा से जोड़ें, ताकि नागरिकों को न्याय तक आसान एवं सुलभ पहुंच मिल सके। उन्होंने सीएससी अधिकारियों को वीएलई को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी आमजनों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

 

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि टेली-लॉ योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक समय पर विधिक सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जिले की ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केन्द्र के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। टेली-लॉ की सुविधाओं को भी जन-जन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण नागरिक अपने कानूनी अधिकारों एवं समस्याओं के समाधान के लिए आसानी से विधिक परामर्श प्राप्त कर सकें।

 

जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि सीएससी की टीम वीएलई के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे। सीएससी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध सुविधाएं ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल भारत की परिकल्पना की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

 

*00 जाने क्या है टेली-लॉ योजना*

 

सीएससी की टेली-लॉ योजना भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर विभिन्न कानूनी समस्याओं पर पैनल वकीलों से वीडियो कॉल अथवा टेलीफोन के माध्यम से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

 

टेली-लॉ के माध्यम से भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, श्रम संबंधी मामलों सहित विभिन्न कानूनी विषयों पर विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। सेवा का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुलभ, समयबद्ध एवं निःशुल्क विधिक सहायता पहुंचाना है।

 

कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों से सीएससी द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। विशेष रूप से टेली-लॉ एवं टेली-मेडिसिन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर उन्हें इनका अधिकतम लाभ दिलाने पर बल दिया गया। इस दौरान वीएलई को योजनाओं की जानकारी, प्रचार-प्रसार एवं ग्रामीण नागरिकों को सेवाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।