बालोद/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन से पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में संचालित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने तथा विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान बालोद जिले से कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का पंजीयन सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री श्री साय ने एग्रीस्टैक में प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी वास्तविक किसान पंजीयन से वंचित न रहे। एग्रीस्टैक किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने जिलों में विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने तथा डिजिटल फसल सर्वेक्षण को भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बाढ़ प्रभावित परिवारों तक समय पर पहुंचे राहत और सहायता

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों के मकान, फसल, पशुधन एवं अन्य संपत्तियों को हुई क्षति का शीघ्र सर्वे कराने तथा पात्र परिवारों तक राहत एवं सहायता समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने राहत शिविरों एवं स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और हैंडपंपों के क्लोरीनीकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

पीएम सूर्य घर योजना में तेजी लाने के निर्देश

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने वेंडर्स की संख्या बढ़ाने, सोलर दीदियों को प्रोत्साहित करने और हितग्राहियों के लिए ऋण की सुविधा आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजना से परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा के साथ विद्युत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

सड़क और पुल-पुलियों के लंबित कार्य शीघ्र पूरे करें

मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल-पुलिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक बाधाओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। भूमि संबंधी प्रकरणों तथा वन एवं अन्य विभागों से संबंधित अनुमतियों के मामलों को अंतर्विभागीय समन्वय से प्राथमिकता के साथ हल करने को कहा गया, ताकि स्वीकृत विकास कार्य अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

ग्राम पंचायतों में जरूरी अधोसंरचना को दें प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम पंचायतों में आधारभूत अधोसंरचना से जुड़े आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गांवों में बेहतर आधारभूत सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और विकास को मजबूती मिलेगी।

सेवा सेतु और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण

मुख्यमंत्री ने सेवा सेतु एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

हर माह अंतिम मंगलवार को होगी राज्य स्तरीय समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पारस पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और जनसेवाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य योजनाओं की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ कार्यों में आने वाली बाधाओं की पहचान कर उनका समय पर समाधान करना है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन की योजनाएं केवल कागजों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे और विकास कार्यों का सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई दे। पारस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को गति देने का कार्य किया जा रहा है।