हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है और अब प्रशासन सिविल सेवा वाले अधिकारियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। परिपत्र के अनुसार एजेंसियों को 13 मार्च तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों की छंटनी होगी बल्कि कई पद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इसका परिणाम सरकारी कामकाज के तरीके में व्यापक बदलाव हो सकता है।