नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अब तक 17.68 लाख लोगों को 41,415 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी दी गयी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत अब तक 5,320 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की शुरुआत की थी और इसका मकसद लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मुहैया करा कर "2022 तक सबको आवास" सुनिश्चित करना है। पुरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बजट अनुमान में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे अब बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के बारे में एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने एससीएम के तहत अब तक स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं पर 3,013.73 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।