नई दिल्ली।  केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो। 

श्री तोमर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जोखिम सम्भावित आंतरिक लेखा प्रणाली को बेहतर बनाने के विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित  करने पर ध्यान दे रही है।

 श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्व-रोजगार, आवास की उपलब्धता, सड़कें बनाने और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार कर के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सृजित करने की बहुआयामी नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

 इस अवसर पर श्री तोमर ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संबंध में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वित्तीय प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया।

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