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राजनांदगांव । स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत छुरिया विकासखंड के ग्राम सीताकसा में स्वच्छता तिहार का आयोजन किया गया। स्वच्छता तिहार कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने अभियान चलाकर ग्राम के चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया तथा ग्रामीणों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। कार्यक्रम में ग्रामीणों से गांव को सदैव स्वच्छ सुन्दर बनाए रखने, गिला एवं सुखा कचरा के सुरक्षित निपटान, घर का कचरा दीदियों को सम्मानजनक व्यवहार से देने, प्रतिमाह समय पर स्वच्छता शुल्क देने की अपील की गई। साथ ही भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को अपने घरों में सोख्ता गड्ढा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों को स्वच्छ सर्वेक्षण-ग्रामीण 2025 अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से सर्वे के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान जल सरंक्षण एवं भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए जनसमुदाय के सहयोग से नाला में तीन जगह बोरी बंधान भी किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य हरिला कौशल चंद्रवंशी, ग्राम पंचायत के सरपंच, स्वच्छ भारत मिशन से गिरधारी सुधाकर, तकनीकी सहायक तुमेश्वर साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि, यूनिसेफ की टीम, पंचायत सचिव, स्वच्छता दीदी, बिहान केडर की दीदीयां एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।
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राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान माँ बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने भी पूजा-अर्चना की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमन डोंगरे, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री संतोष अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री विनोद खाण्डेकर, श्री दिनेश गांधी, श्री सौरभ कोठारी, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष श्री अनील गट्टानी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- - मां बम्लेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में डायग्नोस्टिक सेंटर का किया शुभारंभ
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी प्रांगण में 39 करोड़ 23 लाख 11 हजार रूपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण तथा मां बम्लेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मां बम्लेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में सीटी स्केन, डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी कक्ष का अवलोकन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, सांसद श्री संतोष पाण्डेय उपस्थित थे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि आज डोंगरगढ़ क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्य के लिए 39 करोड़ 23 लाख 11 हजार रूपए की लागत के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्य किया गया है। इससे क्षेत्रवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वायशेप ओवरब्रिज के निर्माण से नागरिकों को बहुत सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र का विकास कर पूरा देश विकास की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है। भारत 2 से 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीगसढ़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी, दो वर्ष का बोनस, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति ने डोंगरगढ़ क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के ईलाज के लिए आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरूआत की है। इससे ईलाज के लिए अब रायपुर और राजनांदगांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सेवा एवं पुनीत का कार्य है। उन्होंने कहा कि मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ द्वारा संचालित मां बम्लेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। धर्मार्थ चिकित्सालय में आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करना बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आस-पास के क्षेत्र के लोगों को कम खर्च में चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी।
उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि माँ बम्लेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय में आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू होने से क्षेत्रवासियों को सस्ते दर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा कार्य ट्रस्ट ने किया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार मोदी एक-एक गारंटी को पूरा करने का कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक शहर सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बने इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों को बराबर रूप से विकास के लिए राशि का वितरण कर रही है। लोक निर्माण विभाग सड़कों, भवनों का निर्माण तेज गति से कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत श्री यंत्र के साथ डोंगरगढ़ में विभिन्न विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 किलो मीटर के भीतर अमृत स्टेशन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार राज्य में विकास के कार्य तेज गति से कर रही है। उन्होंने कहा कि आज वायशेप पुल निर्माण के लिए भूमिपूजन एवं अन्य विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया गया है। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रमन डोंगरे, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री संतोष अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री विनोद खाण्डेकर, श्री दिनेश गांधी, श्री सौरभ कोठारी, मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के उपाध्यक्ष श्री अनील गट्टानी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी, समाज प्रमुख, नगरवासी उपस्थित थे। - -संत ज्ञानेश्वर स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को बताया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे मेंरायपुर। नई शिक्षा नीति को लेकर महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में शनिवार, 28 जून को वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त लायंस क्लब की अध्यक्ष रही मधु यादव ने शिक्षकों और बच्चों को नेशनल एजुकेशन पाॅलिसी (एनईपी) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से मोबाइल से दूरी बनाकर स्कूल की किताबों और स्टोरी बुक पढ़ने के लिए समय निकालने की बात कही।वर्कशाप के दौरान मधु यादव ने अपने अनुभवों के सभी शिक्षक- शिक्षिकाओं को एनईपी के बारे में बताया। उन्होंने प्रैक्टिकल और खेलकूद के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की तकनीक के बारे में बताते हुए डेमो प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों से कई एक्टिविटीज भी कार्रवाई, जिसे बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक किया, जैसे कि उन्होंने एक शब्द 'कैरम बोर्ड' बच्चों को दिया। इसी एक शब्द के अक्षरों का इस्तेमाल कर बच्चों ने अनेक शब्द बनाए। ऐसे प्रतिभावान बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। भावना, लावण्या, हिमानी आदि बच्चों को भी मैडम ने स्टोरी बुक देकर सम्मानित किया और उन्हें कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने शिक्षकों से पूछा कि "5+3+3+4" क्या है। इस पर शिक्षिका विनीता सुंदरानी ने कहा कि यह अंक क्लास के विभाजन को दर्शाता है। फाउंडेशनल के पांच वर्ष प्री-प्राइमरी की तीन क्लास के साथ पहली और दूसरी को दर्शाता है। इसी प्रकार प्रिपेरटोरी के तीन साल तीसरी से पांचवीं के लिए है। इसके बाद का तीन छठवीं से आठवीं के लिए और अंतिम के चार साल सेकंडरी एजुकेशन के लिए 9वीं से 12वीं तक को दर्शाता है।इससे पूर्व शिक्षिका सुदेवी विश्वास ने मधु यादव का सम्मान सूत की माला और स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम में प्राचार्य मनीष गोवर्धन, उप प्राचार्य राहुल वोडितेलवार विशेष रुप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका अपर्णा आठले, अतिथि परिचय चौधरी मैडम और धन्यवाद ज्ञापन अस्मिता कुसरे ने किया।
- - ग्राम पलौद में भी ग्रामीण सभा व पंचायत की आहूत बैठक में शराब दुकान नहीं खुलने देने का निर्णय लिया गयारायपुर। ग्राम खौली में खुलने जा रही शराब दुकान के विरुद्ध जारी धरना चौथे दिन शनिवार को महिलाओं के नाम रहा। ग्राम खौली की महिलाओं सहित आसपास के ग्रामों की महिलाओं ने इसमें शिरकत की और शासन - प्रशासन को समय रहते चेत जाने का आग्रह किया । इधर ग्राम पलौद में भी ग्रामीण सभा व पंचायत की आहूत बैठक में शराब दुकान नहीं खुलने देने का निर्णय लिया गया है व इस संबंध में वे कल रविवार को क्षेत्रीय सांसद व विधायक से मुलाकात करेंगे ।ज्ञातव्य हो कि रायपुर जिले में शासन ने 7 शराब दुकान खोलने का निर्णय ले चयनित ग्रामों के इच्छुक ग्रामीणों से जगह मुहैया कराने आसन्न 2 जुलाई तक निविदा आमंत्रित की है। इन 7 में से 5 दुकान आरंग विधानसभा क्षेत्र में खुलने जा रही है जिसमें खौली व पलौद भी शामिल हंै । शराब दुकान खुलने के सुगबुगाहट के समय से ही खौली वासी इसके विरोध में उतर आये थे और एकदिनी धरना - प्रदर्शन करने के साथ - साथ शासन - प्रशासन सहित क्षेत्रीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल व क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह सहित पूर्व में विधानसभा व संसद में इस ग्राम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन सौंप ध्यानाकर्षण कराया था व कथित आश्वासन मिलने के बाद धरना - प्रदर्शन को स्थगित कर दिया था। लेकिन प्रशासन की खौली में शराब दुकान खोलने की हठधर्मिता व इस हेतु जगह मुहैया कराने निविदा आमंत्रित किये जाने से खौली के ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर उभर आया है और वे बीते 25 जून से धरना - प्रदर्शन कर रहे हैं , जिसे प्रभावित होने वाले ग्रामों के ग्रामीणों का भी समर्थन मिल रहा है । आज खौली में आहूत ग्रामीणों की बैठक में एक बार फिर किसी भी कीमत में शराब दुकान न खुलने देने का संकल्प दुहराया गया व जगह मुहैया न कराने ताकीद करने के साथ - साथ ग्रामीण फरमान का अवहेलना करने वाले पर ग्रामीण व्यवस्था के तहत कार्यवाही झेलने तैयार रहने के प्रति आगाह किया गया । निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई के ठीक एक दिन पूर्व ग्रामीणों द्वारा राज्यपाल के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया ।
- -योजना से मिला आर्थिक संबल, बढ़ा व्यवसाय, बढ़ी आमदनीरायपुर। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और उद्यमशील नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छोटे-मझोले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को निर्धारित परियोजना लागत पर अनुदान और बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत महासमुन्द जिले के बसना विकासखंड के ग्राम सराईपाली निवासी श्री मनोज कुमार यादव ने योजना का लाभ लेकर अपने छोटे कम्प्यूटर कार्य केंद्र (च्वाइस सेंटर) को विस्तार देने का कार्य किया। पूर्व में सीमित संसाधनों के साथ संचालित यह व्यवसाय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सहयोग से एक सफल स्वरोजगार इकाई में परिवर्तित हुआ है।मनोज यादव का पहले से एक छोटा-सा च्वाइस सेंटर था, जिसे वे लंबे समय से चला रहे थे। वे अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे, परंतु आर्थिक संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती थी। इसी बीच उन्हें ग्रामोद्योग विभाग, जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी मिली। मनोज ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया और एक लाख रुपए की लागत पर परियोजना स्वीकृत हुई। इसमें से उन्हें 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ और शेष राशि का ऋण उन्होंने बैंक से प्राप्त किया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने अपने कम्प्यूटर सेंटर का विस्तार किया, आवश्यक उपकरण खरीदे और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाया। उन्होंने बताया कि इस योजना से मिले ऋण और अनुदान से न केवल उनका व्यवसाय बड़ा हुआ बल्कि उनकी आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने समय पर ऋण की किश्तें चुकाते हुए बैंक का पूरा ऋण अदा कर दिया है। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य लोगों को भी डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।मनोज छत्तीसगढ़ शासन के इस अभिनव कार्यक्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से मुझे आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। मैं शासन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को खुद का व्यवसाय खड़ा करने में सहायता की। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाएं युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन रही हैं, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हो रही हैं।
- -तपकरा को मिली नई पहचान: मुख्यमंत्री श्री साय ने तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ, नगर पंचायत का दर्जा देने की घोषणारायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के तपकरा में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया। विदित हो कि 14 जनवरी को जशपुर जिले के प्रवास पर मुख्यमंत्री ने तपकरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की थी। तहसील बनने से इसका लाभ 33 ग्रामों के किसानों, छात्रों और नागरिकों को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने तपकरा को नगर पंचायत बनाने, तपकरा स्थित खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने और फरसाबहार में विश्राम गृह निर्माण करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार विकास के हर मोर्चे पर मोदी की गारंटी को तेजी से लागू कर रही है। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में वृद्धि के लिए तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए किया गया है। गांव में ही बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं।आगामी पंचायत दिवस पर सभी ग्राम पंचायतों में इसे शुरू करने की योजना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों के तहत नवाचारों का बेहतर उपयोग कर पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाया गया है।कार्यक्रम में कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने बताया कि यहां तहसील कार्यालय खुलने से किसानों, भूस्वामियों, छात्रों और नागरिकों को विशेष सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम फरसाबहार का लिंक कोर्ट भी आगामी सोमवार से प्रारंभ हो जाएगा।विधायक श्रीमती गोमती साय ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री यश प्रताप सिंह जूदेव, श्री भरत साय, श्री रोहित साय, आईजी श्री दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह, तपकरा सरपंच श्रीमती सविता जायसवाल सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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- लेजेंड्री संगीतकार पंचमदा की जयंती पर सुर संध्या आयोजित
टी सहदेवभिलाई नगर। हिंदी फिल्मों के लेजेंड्री एवं बेजोड़ संगीतकार तथा गायक आरडी बर्मन की स्मृति में रागमंजरी ने गीतों की रिमझिम फुहारों से श्रोताओं के तन-मन को भिगो दिया। सावन के पहले पड़ी बारिश की बौछारों ने जहां संगीत प्रेमियों के तन को तर किया, वहीं सुरों की सरिता ने मन को तरबतर कर दिया। पंचमदा की जयंती पर स्वामी आत्मानंद उद्यान व खेल परिसर में आयोजित सुर संध्या में एक अजनबी हसीना, होगा तुमसे प्यारा कौन, मेरी भीगी-भीगी सी पलकें, भीगी-भीगी रातों में, रिमझिम गिरे सावन, बड़ा नटखट है रे, प्यार दीवाना होता है, रात कली एक ख्वाब में आई, चुरा लिया है तुमने जो दिल को जैसे अमर फिल्मी गीतों का संगीत प्रेमियों ने रसास्वादन किया।कार्यक्रम की शुरुआत पंचमदा को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। फिर उसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक लगभग दो दर्जन फिल्मी तरानों का संगीतमय सफर। संगीत का खुमार ऐसा छाया कि गायकों के साथ श्रोता भी झूमझूम कर गाने लगे। इस दौरान लोगों ने गानों की फरमाइश भी की, जिसे गायकों ने पूरा किया। आरडी बर्मन के सदाबहार गीत पेश कर सुरों की महफिल सजाने वाले रागमंजरी कराओके के कलाकारों में तपन कुमार नाथ, जाह्नवी दत्ता, जीवनंदन वर्मा, सुरेश बारसागड़े, प्रमोद ताम्रकर, सुमन जोशी, राजेश्वरी साहू, वंदना देशमुख, तामेश्वर साहू और तिलक वर्मा शामिल हैं। इस मौके पर गायकों का स्मृति चिह्न देकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के पदाधिकारियों केशव बंछोर तथा प्रवीण कुमार चोपड़ा की खास भूमिका रही। - -पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगवा लिया और अब गर्मी में बिजली बिल हुआ जीरोरायपुर / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" आज आम नागरिकों की जिंदगी में उजाला ही नहीं, सुकून भी भर रही है। यह योजना सिर्फ बिजली संकट का समाधान नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ाया ठोस कदम है।इस योजना के एक सफल लाभार्थी में से एक रायपुर के डॉ. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री अतुल तिवारी भी है। श्री तिवारी ने बीते वर्ष अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। उन्हें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे लागत बेहद कम हो गई और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई।"पहले हर गर्मी में बिजली का बिल 7,000 से 8,000 रुपए तक आता था। लेकिन इस बार मेरा पूरा बिल ‘शून्य’ आया है," श्री तिवारी ने उत्साह से बताया। अब उनके घर में बिजली निरंतर और मुफ्त मिल रही है। सिर्फ उनका बिजली खर्च ही नहीं घटा है, बल्कि अब उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम भी बढ़ाया है। वे कहते हैं, “यह योजना गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं है।” बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उनका परिवार न केवल आरामदायक जीवन जी रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बचत में भी भागीदार बन चुका है। अब अन्य लोग भी अपने छतों में सोलर पैनल लगा रहे है और योजना का लाभ उठा रहे हैं।श्री तिवारी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा:“यह योजना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार है।”पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी कैबिनेट की बैठक में हितग्राहियों को 30 हजार तक की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें 1 किलो वॉट पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार कुल 45 हजार, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 90 हजार, 3 किलो वॉट पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलो वॉट उससे अधिक क्षमता पर 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है।
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-कलेक्टर और एसएसपी ने किया शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण
रायपुर,। राजधानी रायपुर में बढ़ती आबादी और भविष्य के ट्रैफिक दबाव को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने शहर के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों का दौरा कर संभावित विकास स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मठपुरैना, भाटागांव, उरकुरा, एक्सप्रेस-वे सहित अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण, नए एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर और रेलवे अंडरब्रिज/ओवरब्रिज की संभावनाओं का गहन अवलोकन किया। कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि, “आने वाले 4 से 5 वर्षों में रायपुर की जनसंख्या और ट्रैफिक में वृद्धि होगी। इस चुनौती का सामना करने के लिए अभी से रणनीतिक तैयारी की जा रही है।” कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि शहर में यातायात सुगमता हेतु नई सड़कों का निर्माण, एक्सप्रेस वे और फ्लाईओवर की योजना बनाना आवश्यक है। इस दौरान पहले से प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री देवेंद्र पटेल, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर सहित पुलिस, रेलवे और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
- -जशपुर के 50 स्कूलों को स्मार्ट किट, मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्रांति को बताया मील का पत्थररायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के बगिया हाई स्कूल में सम्पर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जशपुर के 50 प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए सम्पर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया।इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कांसाबेल जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साय, श्री भरत सिंह, श्री उपेंद्र यादव, आईजी श्री दीपक कुमार झा, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह, सम्पर्क फाउंडेशन के नेशनल मैनेजर श्री प्रदीप राणा, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रशांत कुशवाहा, जनप्रतिनिधिगण, स्कूली बच्चे और शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित थीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम बगिया में नवाचार के तहत सम्पर्क स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है।मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में बचपन के दिनों को याद करते हुए इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि उनके गृह ग्राम बगिया में नवाचार के तहत सम्पर्क स्मार्ट स्कूल प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पहली से पांचवीं कक्षा तक बगिया प्राथमिक स्कूल में प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 वर्ष पूर्व बगिया स्कूल खपरैल का होता था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था और पानी टपकने के कारण जगह बदलनी पड़ती थी। लेकिन आज 50 वर्षों बाद बगिया स्कूल का संपूर्ण कायाकल्प हो गया है और वर्तमान में यहाँ हाई स्कूल संचालित हो रहा है।उन्होंने कहा कि पहले जमाने में प्राथमिक स्कूल के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की सुविधाएं सुलभ हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र मूलमंत्र है जिससे व्यक्ति का समग्र विकास संभव है। शिक्षक हमारे राष्ट्र के निर्माता होते हैं, जो हमें अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक और प्रोफेसर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सम्पर्क फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री विनीत नायर एचसीएल टेक्नोलॉजिस के सीईओ रहे हैं। उन्होंने अपनी माता, जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं, से प्रेरणा लेकर सम्पर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बच्चों के सीखने-सिखाने में बहुमूल्य योगदान दे रहा है। सम्पर्क फाउंडेशन खेल-खेल में शिक्षा को सरल बनाने के लिए सम्पर्क टीवी डिवाइस एवं गणित व अंग्रेज़ी किट प्रदान कर रहा है, जिनका वितरण आज हमारे जिले के 50 विद्यालयों में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुझे पूरी उम्मीद है कि विद्यालयों में इन किटों का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल बच्चों की झिझक दूर होगी बल्कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। अतः सभी प्रधान पाठक इन संसाधनों के उपयोग की पद्धति को भली-भांति समझें और बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर दें।उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जशपुर जिले के 15 विद्यार्थियों ने 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर संपूर्ण राज्य में जिले का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 10वीं के 94 प्रतिशत एवं कक्षा 12वीं के 94 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिससे जशपुर राज्य का सर्वाधिक उत्तीर्णता प्रतिशत वाला जिला बना है। उच्च शिक्षा के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर भी जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कक्षा 5वीं में 99.5 प्रतिशत एवं कक्षा 8वीं में 97.3 प्रतिशत परिणाम दर्ज कर जिले ने राज्य स्तर पर विशेष छाप छोड़ी है।जिले में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में विभाग द्वारा जिला स्तर पर सभी प्रधान पाठकों एवं प्राचार्यों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए इसरो, आईआईटी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से टाईअप कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। दैनंदिनी की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है एवं जिले के समस्त विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था सुधार हेतु युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई है। इसी क्रम में जिले के 50 प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (एफ.एल.एन.) हेतु सम्पर्क फाउंडेशन के माध्यम से एफ.एल.एन. किट का वितरण किया जा रहा है, जो जिले की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशानिर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशनल सिटी की अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बिलासपुर एजुकेशनल सिटी में नालंदा परिसर की स्थापना की जाएगी, जहां 500 छात्र-छात्राएं एक साथ बैठकर फिजिकल एवं डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही तीन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें कुल 48 हॉल सेटअप ( 1 सेटअप में 1 हॉल, 2 कक्ष और 1 टॉयलेट) तैयार किए जाएंगे। इस व्यवस्था में एक साथ 4,800 विद्यार्थियों के कोचिंग क्लास अटेंड करने की सुविधा रहेगी।छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास के लिए 700 सीटों वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं, बाहर से आने वाले लगभग 1000 विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी निर्मित की जाएगी।खेलकूद और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशनल सिटी में एस्ट्रोटर्फ खेल मैदान तथा सुंदर गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। साथ ही, वाहनों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था होगी ताकि आने-जाने में कोई असुविधा न हो।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 100 करोड़ रुपये होगी और इसके निर्माण कार्य की कार्य योजना नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा, जिससे बिलासपुर एजुकेशनल सिटी प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगी।उल्लेखनीय है कि राज्य गठन के पश्चात बिलासपुर शहर ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिलासपुर में एसईसीएल का मुख्यालय और रेलवे का डीआरएम कार्यालय भी स्थित है, जिससे यह शहर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय, आठ महाविद्यालय, लोक सेवा आयोग, व्यापम और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रदेश के 50,000 से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।"छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में स्थान देती है। हमारी यह अटल प्रतिबद्धता है कि प्रदेश का प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक संसाधनों, उन्नत अधोसंरचना और प्रेरक वातावरण में अपनी क्षमताओं को संवार सके और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सके।बिलासपुर एजुकेशन सिटी का निर्माण इसी दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह न सिर्फ बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का एजुकेशनल हब बनाएगा, बल्कि प्रदेश के हजारों युवाओं को उच्चस्तरीय सुविधाओं में अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर देगा।-----------------------------नालंदा परिसर, बहुमंजिला कोचिंग भवन, डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, खेल मैदान और ग्रीन जोन – ये सभी सुविधाएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को समर्पित होंगी।मुझे विश्वास है कि यह परियोजना आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और हमारे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करेगी।"– मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
- -प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से तुलसीराम साहू ने पाई राहत, अब बिजली बिल हुआ शून्यमहासमुंद / केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब महासमुंद जिले के आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचने लगा है। यह योजना न केवल लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ी पहल साबित हो रही है।इस योजना के तहत जिले के विभिन्न विकासखंडों में बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए हैं। इन सौर ऊर्जा संयंत्रों की सहायता से लाभार्थी अपने घरेलू उपयोग की बिजली स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे उनके बिजली बिलों में उल्लेखनीय कमी आई है।महासमुंद शहर के क्लबपारा निवासी एवं बिजली विभाग से सेवानिवृत्त लाइन इंस्पेक्टर श्री तुलसीराम साहू ने अपने घर की छत पर कुछ माह पूर्व 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की कुल लागत लगभग 2 लाख रुपये आई, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी उन्हें सरकार की ओर से प्राप्त हुई। इससे यह प्लांट काफी सस्ता और किफायती हो गया।श्री साहू ने बताया कि, उनके घर में फ्रिज, कूलर, एसी, पंखे और अन्य आवश्यक बिजली उपकरण नियमित रूप से चलते हैं, जिनके कारण पहले हर महीने उन्हें 2000 से 2500 रुपए बिजली बिल भरना पड़ता था। लेकिन सोलर प्लांट लगने के बाद से न केवल उनका मासिक बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है, बल्कि अब वे अपनी घरेलू जरूरतों के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा पर निर्भर हो चुके हैं।उन्होंने इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सोलर सिस्टम का रखरखाव बेहद सरल है और इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता। उन्होंने इसे हर नागरिक के लिए अपनाने योग्य और टिकाऊ समाधान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस योजना से जुड़ने को कहा।प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल बिजली बचत और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भी एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर कर रहा है।
- बिलासपुर/ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका के नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ 67 लाख 70 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना मद से राशि स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। रतनपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-15 में जूनाशहर मिनी आईटीआई के सामने नगर पालिका के नए कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा।
- बिलासपुर/ जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक श्री राजेश कुमार सूर्यवंशी, अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में समस्त सभापति एवं जिला पंचायत सदस्यगणों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर श्री संदीप कुमार अग्रवाल व जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।बैठक में सदस्यों द्वारा मौसमी बीमारियों की दवाईयों एवं सर्पदंश की दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कहा गया ।आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए मांग की गई। जिस पर अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित अधिकारी को जिले में आयुष्मान कार्ड शतप्रतिशत बनाने एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज करा रहे मरीजों को अनावश्यक रूप से बिलासपुर के अन्य चिकित्सायों में रिफर करने की शिकायत की गई। साथ ही साथ सभी सदस्यों से निक्षय मित्र बनाने हेतु प्रेरित करने को कहा गया। विद्युत विभाग में लो वोल्टेज एवं विद्युत समस्या के संबंध में विभिन्न ग्रामों के संबंध में चर्चा की गई।साथ ही ट्रांसफार्मर की कमी एवं खराबी का सुधार कराए जाने हेतु मांग की गई। अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गए। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किए जाने हेतु पौधे उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी ने वन विभाग एवं उद्यान से उपस्थित अधिकारियों को पौधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।बैठक में सदस्यों द्वारा गांव-गांव में डीएपी खाद की कमी के विषय में समस्या रखी गई। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा डीएपी के स्थान एनपीके और एसएसपी का उपयोग बढ़ावा देने हेतु आग्रह किया गया, इससे भूमि के उर्वरक क्षमता में वृद्धि होने की जानकारी दी गयी। सदस्यों द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ-अभ्यारण्य बनाने की मांग की गई। बीज निगम से उपस्थित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि कृषकों को मानक स्तर का बीज उपलब्ध कराया जाये। एनटीपीसी सीपत क्षेत्र में राखड की समस्या के कारण ग्रामीण क्षेत्र के छोटे बच्चों को स्वास्थ्यगत समस्या की विभिन्न शिकायतें प्राप्त होने की जानकारी देते हुए तत्काल इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा जिले के चारों विकासखण्डों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निर्मित प्लांट के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए उसकी उपयोगिता के विषय में सदन को जानकारी प्रदान की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजनांतर्गत फीकल स्लज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय की प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई।बैठक में श्रीमती ललीता संतोष कश्यप, उपाध्यक्ष, श्रीमती अनुसूईया जागेन्द्र कश्यप सभापति, गोंविद राम यादव सभापति, श्रीमती भारती नीरज माली सभापति, श्रीमती अम्बिका विनोद साहू सभापति, श्रीमती चन्द्रप्रकाश सूर्या सभापति, निरंजन सिंह पैकरा सभापति, श्रीमती अनिता राजेन्द्र शुक्ला, शिवेन्द्र प्रताप कौशिक, राजेन्द्र धीवर, दामोदर कांत, श्रीमती सतकली बावरे, रामखिलावन पटेल, श्रीमती रजनी पिन्टू मरकाम, श्रीमती जयकुमारी प्रभु जगत सदस्यगण, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधिगण एवं श्रीमती वंदना गवेल, परियोजना अधिकारी एवं श्रीमती शिवानी सिंह तोमर, उप संचालक पंचायत बिलासपुर व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
- बालोद/ धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत सोमवार 30 जून को जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम सहगांव में लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरों के सफल आयोजन हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित की गई है। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय परिवार के लोगों को मुनादी एवं अन्य माध्यमों से शिविर आयोजन के जानकारी देने के साथ-साथ अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में उपस्थित होकर शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि सोमवार 30 जून को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम सहगांव में आयोजित शिविर में ग्राम जाटादाह, झरनटोला, मरकामटोला, सहगांव, भालूकोन्हा, गैंजी, सेम्हरकोन्हा, माईपारा, खड़बत्तर, झींकाटोला, पीपरखार ख, किल्लेकोड़ा, खोलझर, पिंगाल, भिमदो, लमती एवं तुमड़ीकसा के ग्रामीण शामिल हांेगे। उन्होंने बताया कि शिविर में चयनित ग्रामों के जनजातीय परिवारों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, बीमा कवरेज, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण, महिला एंव बाल कल्याण, टीकाकरण, जनजातीय परिवार के घरों में नल कलेक्शन, विद्युत कलेक्शन, उज्ज्वला, कौशल प्रशिक्षण, इत्यादि सेवाएं प्रदाय की जाएगी। इसके साथ ही सिकल सेल, की जॉच व स्वास्थ शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान प्रचार रथ के माध्यम से जनजातीय परिवार के लोगों को उन्हें प्रदान की जाने वाली विभिन्न 17 विभागों के 25 सेवाओं एवं योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी।
- दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 03 जुलाईबालोद/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों की पूर्ति हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बालोद अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों की भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची जारी की गई है। जिसे जिले के वेबसाईट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन पर अलवोकन किया जा सकता है। इसके साथ ही उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को आपत्ति होने की स्थिति में 03 जुलाई 2025 को शाम 05.30 तक कार्यालयीन समय में अभ्यर्थी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा ईमेल आईडी दीउइंसवक2025/हउंपसण्बवउ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा रहा सुदूर वनांचल के ग्राम भंवरमरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविरहितग्राहियों को मिला नया राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आदि की विभिन्न सौगातबालोद/ सांसद भोजराज नाग ने कहा कि धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर केन्द्र सरकार का आदिवासी समाज के लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कर उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का अत्यंत कारगर एवं अभिनव पहल है। सांसद श्री नाग आज जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के सुदूर वनांचल के ग्राम भंवरमरा में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। सांसद श्री नाग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र सरकार के द्वारा धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्थानों में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के महत्व एवं उद्देश्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत सरकार के द्वारा हम जनजातीय समाज के लोगों के वास्तविक जरूरतों एवं समस्याओं को समझते हुए प्रशासनिक अमले को उनके बीच पहुँचकर जनजातीय समाज के लोगों को आवश्यक सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम हम सब को देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आज भंवरमरा में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर ग्रामीणों एवं हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा रहा है। शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा हितग्राहियों को नया राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, मुद्रा लोन, श्रम कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड आदि विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरण साहू, जनपद सदस्य श्रीमती राजेश्वरी टेकाम, ग्राम पंचायत भंवरमरा के सरपंच श्रीमती निर्मला ठाकुर, हीरन, उदय राम ओटी, श्री उत्तम घरेन्द्र एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा बड़ी संख्या में हितग्राहीजन उपस्थित थे। शिविर में सांसद श्री नाग एवं अतिथियों के द्वारा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंट कर उनके गोदभराई रस्म को पूरा करने के अलावा किसानों को अरहर बीज मिनी किट भी वितरण किया गया।शिविर को संबोधित करते हुए सांसद श्री नाग ने भगवान बिरसा मुण्डा के व्यक्तित्व एवं कृतत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आदिवासी समाज के सच्चे नायक एवं देश के महान सपूत बताया। इस अवसर पर श्री नाग ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले केन्द्र सरकार एवं श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्री नाग ने आदिवासी समाज के लोगों को लाभ संतृप्ति शिविर में अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाने की अपील भी की। कार्यक्रम को नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के अध्यक्ष श्री तोरण साहू ने संबोधित करते हुए धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर के आयोजन को आदिवासी समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम को ग्राम पंचायत भंवरमरा के सरपंच श्रीमती निर्मला ठाकुर एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया।ग्राम भंवरमरा में आयोजित शिविर के माध्यम से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरा होने पर ग्राम खोलझर निवासी श्रीमती सुलोचना बाई तथा आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरा होने पर ग्राम चिखली निवासी श्री गजेन्द्र कुमार ने शिविर आयोजन की भूरी-भूरी सराहना की है। इसके अलावा ग्राम भंवरमरा निवासी श्री खिलेश भण्डारी ने निवास प्रमाण पत्र तथा ग्राम अरजपुरी निवासी श्रीमती शांतिदेवी सहित अन्य हितग्राहियों ने लाभ संतृप्ति शिविर के माध्यम से उनके राशन कार्ड बनाने तथा अन्य शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने पर शिविर के आयोजन को अपने जैसे जनजातीय परिवार के अनेक जरूरतमंद लोगों के लिए लाभप्रद बताया।
- शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के दिए निर्देशबालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज जनपद पंचायत डौण्डी के सभाकक्ष में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, एसडीएम श्री सुरेश साहू, तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।बैठक में श्रीमती मिश्रा ने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, वन, कृषि एवं अन्य विभागों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा आदि कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा की। राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए तहसीलदार श्री देवेन्द्र नेताम से डौण्डी तहसील के अंतर्गत पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक सर्कल तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण के स्थिति की संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों तथा उनके निराकरण हेतु की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने अतिक्रमण के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी लेते हुए तहसीलदार एवं नगर पालिका के अधिकारियों को समन्वय बनाकर दल्लीराजहरा रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने स्वामीत्व योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ शेष सभी प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए उन्होंने राजस्व एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने किसान पंजीयन के कार्य की जानकारी लेते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।इस दौरान कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी लेते हुए शेष सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आवास प्लस सर्वें कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों कोे हितग्राहियों से संपर्क कर सभी अप्रारंभ कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए इसके अंतर्गत सामुदायिक शौचालय, प्लास्टिक वेस्ट मैनजेमेंट, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट आदि के निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी ली। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए महिला स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक आर्थिक एवं आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने को कहा। इसके अलावा उन्हें मशरूम, मछली पालन प्रोटेक्सन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए प्रेरित करने को कहा। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसके अंतर्गत कुल स्वीकृत अमृत सरोवरों में से पूर्ण अमृत सरोवरों के संख्या के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को अमृत सरोवरों के नये प्रस्ताव माॅडल सरोवर बनाने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विद्यार्थियों के लिए गणवेश की उपलब्धता, शिक्षकों की पदस्थापना की जानकारी के अलावा अध्ययन-अध्यापन तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी ली। शाला भवनों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु प्रस्ताव पे्रषित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी एवं शाला भवन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसके लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने सभी शालाओं में शौचालयों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए वर्षा ऋतु के मद्देनजर जलजनित एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु पुख्ता उपाय सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के अलावा पूरे समय चिकित्सकों एवं अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में उन्होंने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान कार्ड निर्माण आदि कार्यों की भी समीक्षा की। वन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु निर्धारित योजना के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने अधिक से अधिक पौधरोपण कर उनके सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए डौण्डी विकासखण्ड में खाद-बीज की समुचित उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को खाद-बीज की कमी नही होनी चाहिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को समय रहते खाद-बीज का प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर कलेक्टर एवं अधिकारियों ने जनपद पंचायत डौण्डी परिसर में ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण भी किया।
- पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ बचत का भी बना आधारबालोद/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हितग्राहियों के लिए कम खर्च में बेहतर सुविधा प्रदान कर उनके लिए अत्यंत उपयोगी एवं हितकारी साबित हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाने वाले विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक निवासी श्री कैलाशचंद जैन इस योजना के अंतर्गत कम खर्च में बेहतरीन सुविधा मिलने से बहुत ही प्रसन्नचित है। उन्होंने इसे हितग्राहियों के लिए अत्यंत किफायती एवं उपयोगी बताते हुए इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की है। श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि मुझे ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी दिए जाने के पश्चात् उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर 28 दिसंबर 2024 को अपने घर में 08 किलोवाॅट का एक सोलर पैनल लगाया है। उन्होंने बताया कि इस सोलर पैनल के माध्यम से अब उनका परिवार अपने घर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा पानी की आपूर्ति हेतु घर के मोटर पंप का संचालन हेतु भी अब वे सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल का उपयोग करने से बिजली की अपेक्षा लागत भी बहुत कम आता है और इसके माध्यम से बेहतर सुविधा भी हम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत हम हितग्राही के घरों में लगाए गए सोलर पैनल सुविधा एवं बचत की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी एवं कारगर साबित हो रहा है।श्री कैलाशचंद जैन ने बताया कि वे पेशे से व्यवसायी है। विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के विवेकानंद चैक में उनका छोटा सा कपड़ा दुकान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अपने घर में सोलर पैनल लगाने से पहले बिजली की खपत को लेकर भी परेशान रहते थे। लेकिन अब उनके घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लग जाने से उसकी यह चिंता भी दूर हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके घर में सोलर पैनल लगाने में कुल 04 लाख 15 हजार रूपये की लागत आई। इसमें से केन्द्र सरकार के द्वारा उन्हें कुल 78 हजार रुपये राशि का अनुदान भी दिया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह से यह योजना बहुत ही उपयोगी, किफायती एवं बचत का माध्यम बनने के अलावा पर्यावरण के संरक्षण के दिशा में भी अत्यंत कारगर साबित हो रहा है। श्री कैलाशचंद ने कहा कि इस योजना से अपने घर में लगे सौर ऊर्जा का उपयोग कर वे बहुत ही प्रसन्न और आने वाले समय में बेहतर सुविधा के प्रति पूरी तरह से आशान्वित है।
- रायपुर/ रायपुर जिलाधीश डॉ गौरव सिंह के निर्देशानुसार फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के रक्तरोग विशेषज्ञ डॉ राहुल भार्गव के सहयोग एवं मुख्य चिकिस्ता एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथलेश चौधरी के मार्गदर्शन में प्रत्येक गुरुवार दोपहर 03-04 बजे तक ज़िले के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर का एनिमिया एवं अन्य रक्त विकारों के नवीनतम नैदानिक एवं उपचार प्रोटोकॉल का ऑनलाइन उन्मुखीकरण किया जा रहा है | उक्त उन्मुखीकरण सत्र में समय अनुरूप सही पहचान एवं रोकथाम के साथ एनिमिया के नवीनतम प्रबंधन के लिये केस प्रेजेन्टेशन किया जा रहा है जिससे जिले में एनीमिया के रोकथाम के लिए मद्द मिलेगी। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है एवं शरीर के अंगों में आक्सीजन की सप्लाई प्रभावित होती है जिससे पीड़ित व्यक्ति के शारिरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंभीर स्थिति में यह जीवन के लिये खतरा भी हो सकता है। आयरन एवं विटामिन बी-12 की कमी एनीमिया के मुख्यतः कारण होते हैं। अनुवांशिक रक्त विकार जैसे कि सिकल सेल अनिमिया, थैलेसिमिया के साथ कुछ पुरानी बिमारियाँ जैसे कि किडनी रोग, कैंसर, यकृत के विकार, हिमोमिसिस की स्थिति जैसे हेमोलिटिक एनीमिया भी एनिमिया के कारण हो सकते है। यह सप्ताहिक सत्र एनिमिया के दुष्प्रभाव को कम कर सरकारी डाक्टरों को कुशलता प्रदाय करेगा, जिससे कि जिले में डाक्टरों की दक्षताओं को बढ़ाने एवं बनाये रखने में मद्दगार सबित होगा।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र-उरला (अ) में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02 पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।आंगनबाड़ी केन्द्र उरला-अ नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक-30 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु 8वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अहिवारा विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा में शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा में विभिन्न कार्याें के लिए 39 लाख 90 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। विधानसभा अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय, नंदिनी नगर अहिवारा में कम्प्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 9 लाख 85 हजार रूपए, डिजिटल अध्ययन कक्ष निर्माण के लिए 24 लाख 80 हजार रूपए एवं सार्वजनिक वाटर पेयजल की स्थापना के लिए 5 लाख 25 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग/ परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-2 के अंतर्गत नवीन स्वीकृत पालना/क्रेश (आंगनबाड़ी सह पालना) केन्द्र में क्रेश वर्कर के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। क्रेश वर्कर के लिए आवेदन 11 जुलाई तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई 02, पता-नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा रोड, भिलाई 03 में सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किए जाएंगे।नगर पालिका निगम भिलाई-चरोदा वार्ड क्रमांक 11 में नवीन सृजित पालना केन्द्र विद्युत मंडल भिलाई 03 एवं वार्ड क्रमांक 36 के पालना केन्द्र सिरसाकला में क्रेश वर्कर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना से मिली जानकारी अनुसार आवेदन किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवश्यक गाईडलाईन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका/संगठिका को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी)। आवेदिका उसी वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। निवासी होने के प्रमाण में नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई होगा अथवा वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा।आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्रेश वर्कर पद हेतु 12वीं उत्तीर्ण। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह-सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर निर्धारित अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
- *पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सोलर पैनल लगवा लिया और अब गर्मी में बिजली बिल हुआ जीरोरायपुर/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित "प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना" आज आम नागरिकों की जिंदगी में उजाला ही नहीं, सुकून भी भर रही है। यह योजना सिर्फ बिजली संकट का समाधान नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ाया ठोस कदम है।इस योजना के एक सफल लाभार्थी में से एक रायपुर के डॉ. दीनदयाल उपाध्याय नगर निवासी श्री अतुल तिवारी भी है। श्री तिवारी ने बीते वर्ष अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाया। उन्हें सरकार की ओर से 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे लागत बेहद कम हो गई और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो गई।"पहले हर गर्मी में बिजली का बिल 7,000 से 8,000 रुपए तक आता था। लेकिन इस बार मेरा पूरा बिल ‘शून्य’ आया है," श्री तिवारी ने उत्साह से बताया। अब उनके घर में बिजली निरंतर और मुफ्त मिल रही है। सिर्फ उनका बिजली खर्च ही नहीं घटा है, बल्कि अब उन्होंने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम भी बढ़ाया है। वे कहते हैं, “यह योजना गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं है।” बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उनका परिवार न केवल आरामदायक जीवन जी रहा है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा बचत में भी भागीदार बन चुका है। अब अन्य लोग भी अपने छतों में सोलर पैनल लगा रहे है और योजना का लाभ उठा रहे हैं।श्री तिवारी ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार जताया। उन्होंने कहा:“यह योजना केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार है।”*पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना* के अंतर्गत शासन द्वारा उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लाण्ट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है। इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान भी दिया जाता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा भी कैबिनेट की बैठक में हितग्राहियों को 30 हजार तक की सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इसमें 1 किलो वॉट पर केंद्र से 30 हजार और राज्य से 15 हजार कुल 45 हजार, 2 किलो वॉट पर केंद्र से 60 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 90 हजार, 3 किलो वॉट पर केंद्र से 78 हजार और राज्य से 30 हजार कुल 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी दी जा रही है। 3 किलो वॉट उससे अधिक क्षमता पर 1 लाख 08 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी।योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकता है।
.jpg "सोलर रूफटॉप से रोशन हो रहे महासमुंद के घर")
