रायपुर। कृषि तथा आदिम जाति विकास मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री रामविचार नेताम ने  मंगलवार को : रायगढ़ कलेक्टोरेट कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित तेरह महत्वपूर्ण विभागों के कार्यों की गहन एवं बिंदुवार समीक्षा की। प्रभारी मंत्री मंगलवार को जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं श्री ओ.पी.चौधरी ने भी विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, महापौर श्री जीवर्धन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविन्द्र गबेल, उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल सहित विभागीय अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कृषि मंत्री मंत्री श्री नेताम ने राज्य शासन की सर्वाधिक प्राथमिकता में शामिल धान खरीदी योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि वास्तविक किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने, टोकन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन तथा भुगतान समयबद्ध करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले से लगे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं एवं प्रमुख मार्गों पर धान के अवैध परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि रायगढ़ जिले की जलवायु बहुआयामी एवं नकदी फसलों के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने किसानों को उद्यानिकी, दलहन-तिलहन, सब्जी एवं नकदी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मखाना की खेती को जिले में संभावनाशील बताते हुए इस दिशा में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने पर जोर दिया। साथ ही कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र को संयुक्त रूप से तिल एवं अरहर की खेती को बढ़ावा देने हेतु वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजनाएं बनाने के निर्देश दिए।

पशुधन विकास विभाग, मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कुक्कुट पालन, बकरी पालन एवं मत्स्य पालन को किसानों की आय वृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। उन्होंने इन योजनाओं से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने, प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वनांचल क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से सूकर पालन को उनकी रुचि के अनुसार प्रोत्साहित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

प्रभारी मंत्री श्री नेताम ने वनांचल क्षेत्रों में जंगली जानवरों के अवैध शिकार, विशेषकर बिजली करंट जैसे खतरनाक साधनों के उपयोग से होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं न केवल वन्यजीवों के लिए घातक हैं, बल्कि कई बार जनहानि का कारण बनकर पीड़ित परिवारों को वर्षों पीछे धकेल देती हैं। उन्होंने वन विभाग, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को मिलकर जनजागरूकता अभियान चलाने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों को समझाइश देने तथा सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने कुपोषण की दर में प्रभावी कमी लाने के लिए आंगनबाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन, पोषण आहार की गुणवत्ता एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, प्राथमिक उपचार, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाओं एवं छात्र उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

आदिमजाति विकास विभाग की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़क, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन एवं आवास निर्माण कार्यों में तेज प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों को उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले में इसके विस्तार एवं क्रियान्वयन को गति देने के निर्देश दिए और कहा कि आने वाले समय में यह योजना ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता साबित होगी। समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने राज्य शासन की प्राथमिकता में शामिल रेडी-टू-ईट निर्माण हेतु जिले में प्रस्तावित दस मध्यम उद्योगों की स्थापना की जानकारी ली और सुचारु रुप से उत्पादन में आ रही अड़चनों को दूर कर निर्धारित मानक गुणवत्ता के साथ उत्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बिजली विभाग, लोक सेवा गारंटी, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार समर्थन मूलय पर धान खरीदी कार्य के अंतर्गत धान की अवैध खरीदी-बिक्री पर रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निगरानी समिति में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा किसानों के घरों में पहुँचकर नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों द्वारा पहले या दूसरे टोकन में धान बिक्री के उपरांत पात्रतानुसार शेष रकबे में धान की बिक्री करने हेतु टोकन कटाए जाने पर संबंधित किसानों का भौतिक सत्यापन कर इनके पास धान की उपलब्धता की जाँच की जा रही है। जिससे कि कोचियों एवं व्यापारियों के द्वारा किसानों के टोकन से धान की अवैध बिक्री की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। 

इसके अंतर्गत बालोद विकासखण्ड के धान खरीदी केन्द्र पाररास के निगरानी समिति के दल में शामिल संबंधित हल्का पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दूसरे टोकन के माध्यम से अपने धान की बिक्री करने के उपरांत 26 दिसंबर को अपनी धान की बिक्री हेतु तीसरा टोकन कटाने वाले ग्राम पाररास के कृषक श्री अरविन्द कुमार के घर में पहुँचकर धान का भौतिक सत्यापन किया गया। निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान किसान श्री अरविन्द कुमार के पास बिल्कुल भी धान नही पाया गया। अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा इस संबंध में पूछताछ करने पर किसान श्री अरविन्द कुमार के द्वारा उनके पास तीसरे टोकन पर धान बिक्री हेतु बिल्कुल भी धान नही होेने की बात स्वीकार की गई। 

इसके अलावा उन्होंने तीसरे टोकन के आधार पर धान बिक्री हेतु निर्धारित तिथि 26 नवंबर को धान खरीदी केन्द्र में पहुँचकर धान बिक्री नही करने की बात भी कही। इस तरह से कलेक्टर श्रीमती मिश्रा के निर्देशानुसार निगरानी दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा किसान के टोकन के माध्यम से धान की अवैध खरीदी एवं बिक्री सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालोद श्री नूतन कंवर द्वारा निगरानी दल में शामिल सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं हल्का पटवारियों को दूसरे एवं तीसरे टोकन कटाने वाले कृषकों का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित समिति प्रबंधकों एवं कोचियो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।

 

बालोद. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने राजनैतिक दलों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। 

जिले में गणना पत्रक डिजिटाईजेशन का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद में 02 लाख 11 हजार 969 मतदाता, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 60-डौण्डीलोहारा में 02 लाख 03 हजार 291 तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 61-गुण्डरदेही में 02 लाख 27 हजार 476 मतदाता कुल मतदाता 06 लाख 42 हजार 736 है। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 2237 नो मेपिंग (केटेगरी सी) मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा 24 दिसंबर 2025 से नोटिस जारी किया जाएगा तथा मतदाताओं का सुनवाई कर दस्तावेज जमा कर उनका निराकरण किया जाएगा। जिले में कुल 55 हजार 674 एएसडी के मतदाता है, जो प्रारंभिक प्रकाशन के मतदाता सूची में नहीं आयेंगे। एएसडीके मतदाता की मतदान केन्द्रवार सूची एवं बीएलए तथा बीएलओ मीटिंग की सूची जिले के वेबसाईट https://balod.gov.in/en/deo-portal/ में अवलोकन किया जा सकता है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 23 दिसम्बर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है। प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी द्वारा 14 फरवरी 2026 तक किए जाएंगे तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रकांत कौशिक एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 

 

 बिलासपुर /प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जनपद पंचायत बिल्हा के ग्राम पंचायत खैरा (ड) में योजना के क्रियान्वयन में फर्जीवाड़ा सामने आने पर रोजगार सहायक मनोज सोनी को उनके पद से तत्काल प्रभाव से पृथक (बर्खास्त) कर दिया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जांच में उनके द्वारा गलत जियो-टैग फोटो अपलोड कर 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि का गबन किया जाना प्रमाणित पाया गया। शिकायत प्राप्त होने पर जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा जांच टीम गठित कर प्रकरण की जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित आवास के जियो-टैग फोटो एवं भौतिक स्थिति में भिन्नता पाई गई। यह स्पष्ट हुआ कि रोजगार सहायक द्वारा वास्तविक हितग्राही के आवास का फोटो न लेकर किसी अन्य हितग्राही के आवास का फोटो अपलोड किया गया, जिसके आधार पर योजना की किश्त का आहरण कराया गया।

जांच प्रतिवेदन में यह भी सामने आया कि श्री मनोज सोनी द्वारा उक्त राशि का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण राशि का गबन किया गया है। प्रकरण में गंभीर लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं फर्जीवाड़ा प्रमाणित पाए जाने पर जांच समिति ने उन्हें दोषी ठहराया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत रोजगार सहायक मनोज सोनी, ग्राम पंचायत खैरा (ड) को पद से तत्काल प्रभाव से पृथक किया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

 बिलासपुर । राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के 13 उप अभियंताओं (सिविल) को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है। पदोन्नत अभियंताओं में सर्वश्री तेनसिंह सूर्यवंशी, प्रमोद कुमार मेश्राम, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार रात्रे, तुलसी राम जोशी, नारद सिंह ध्रुव, रामभरोस भगत, राज्यशेखर मेश्राम, प्रदीप कुमार सिंह, टी.आर. साहू, रविंद्र कुमार नागरे, अरविंद कुमार गुप्ता और कमलेश शेण्डे शामिल हैं। इन सभी पदोन्नत अभियंताओं की नवीन पदस्थापना पृथक से की जाएगी।

 रायपुर- रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चलाये जा रहे टीम प्रहरी के जनहितकारी अभियान के सतत क्रम में मंगलवार को रायपुर नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के मार्गनिर्देशन और सहायक अभियंता श्री योगेश यदु, श्री सुशील अहीर, उप अभियंता श्री अजय श्रीवास्तव सहित अन्य सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा मिलकर अभियान चलाकर नगर निगम जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत  लालपुर ब्रिज के पास लालपुर चौक के आसपास मार्ग में अभियान चलाकर लगभग 20 से अधिक अवैध ठेलों को हटाकर नागरिकों को मार्ग में यातायात जाम की समस्या को तत्काल दूर करते हुए आवागमन मार्ग में सुगम और सुव्यवस्थित बनाकर त्वरित राहत दिलवाई. 

टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत व्यवस्था सुधार हेतु नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा सम्बंधित कब्जाधारी सभी ठेला संचालकों को भविष्य में मार्ग पर पुनः कब्जा जमाने की स्थिति में सघनअभियान चलाकर जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने की स्पष्ट चेतावनी दी गयी है. 

यहां यह उल्लेखनीय है कि एक बार विगत दिनों पूर्व में भी नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग द्वारा नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम के साथ मिलकर लालपुर ब्रिज के पास चौक के आसपास मुख्य मार्ग को अवैध कब्जोँ से मुक्त करवाया था, पुनः अवैध कब्जा जमाने पर आज पुनः एक बार फिर अभियान चलाकर टीम प्रहरी अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा सभी अवैध ठेलों को मार्ग से हटाकर कब्जामुक्त करवाते हुए यातायात सुगम बनाकर नागरिकों को त्वरित राहत यातायात जाम की समस्या से दिलवाई गयी. टीम प्रहरी का अभियान जनहित में आगे भी जारी रहेगा.

       रायपुर -   नगर निगम मुख्यालय भवन में महापौर श्रीमती मीनल चौबे की अध्यक्षता में सभी 10 जोनो के जोन अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर ने जोन अध्यक्षों को शहर में अच्छी सफाई व्यवस्था नागरिकों को प्रदान करने निरंतर जोन स्तर पर सफाई की समीक्षा करना सुनिश्चित करने सहित पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई। रायपुर शहर में निवासरत सभी नागरिको को बुनियादी सुविधाए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा गया।

          बैठक में सभी जोन अध्यक्षों ने अपने अपने जोन क्षेत्र में रामकी कंपनी द्वारा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने वाली गाडियां की संख्या कम होने की जानकारी महापौर को दी गई। जोन अध्यक्षो ने जोन स्तर पर कचरा संग्रहण गाडियों की सख्या बढ़ाये जाने की मांग रखी। जिस पर महापौर ने कंपनी प्रबंधन को गाडियों की समस्या सुनिश्चित करने एवं सही कचरा संग्रहण कार्य करवाना सुनिश्चित करने कहा गया।

        बैठक के दौरान प्रत्येक जोन के अतर्गत आने वाले वार्डों में सफाई, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, जलापूर्ति की नियमितता तथा सामने आ रही समस्याओ पर विस्तार से चर्चा की गई। जोन अध्यक्षों से जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई और नागरिकों की शिकायतो के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

          इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्वच्छता एवं जल व्यवस्था नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी जोन अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने, किसी भी प्रकार की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा निर्धारित समय सीमा में सुधार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित नगरीय वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में जोन 1 अध्यक्ष श्री गज्जू साहू जोन 3 अध्यक्ष श्रीमती साधना प्रमोद साहू, जोन 4 अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, जोन 5 अध्यक्ष श्री अबर अग्रवाल, जोन 6 अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, जोन 7 अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, जोन 8 अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 9 अध्यक्ष श्री गोपेश साहू, जोन 10 अध्यक्ष श्री सचिन बी मेधानी उपस्थित रहे।

 रायपुर -   रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के निर्देशानुसार सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब, उप अभियंता श्री अतुल बंसल सहित अन्य सम्बंधित जोन 9 नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मंगलवार को जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा मार्ग में अवैध कब्जा किये जाने और भारी गन्दगी फैलाने सहित नाली के निकास को अवरुद्ध किये जाने की जनशिकायत औचक निरीक्षण के दौरान स्थल पर सही मिलने पर जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम ने सम्बंधित एक कबाड़ी की दुकान को तत्काल सीलबंद करने कीकड़ी कार्यवाही करते हुए रायपुर नगर पालिक निगम में प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया.

 महासमुंद  / कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने  मंगलवार को समय-सीमा की बैठक लेकर संचालित कार्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रशासन गांव की ओर अभियान, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की प्रगति, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी एवं आवास योजनाओं सहित अन्य विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने प्रशासन गांव की ओर अभियान की समीक्षा करते हुए आयोजित शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, आरटीओ एवं आधार कार्ड से संबंधित शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आसपास के ग्रामीण अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में भाग लें तथा आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस माह तक सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। जनपद सीईओ, आरईएस एवं पीडब्ल्यूडी विभाग को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति के लिए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य होगी तथा 01 जनवरी से सभी शासकीय पत्रों का आदान प्रदान ई-ऑफिस के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें, विशेषकर शनिवार एवं रविवार को। जिन राइस मिलों का डीओ कट चुका है, वहां से उठाव सुनिश्चित किया जाए। बोगस उठाव पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राइस मिल्स का भी पीवी ऐप के माध्यम से सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। धान खरीदी में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने धान उठाव को लेकर भी निर्देश दिए कि मिलरों एवं परिवहन एजेंसियों के समन्वय से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नियमित एवं सुचारू उठाव सुनिश्चित किया जाए। उठाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोडिंग के दौरान पूरी प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो बनाने कहा।

कलेक्टर ने बैठक में सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यह खेल महोत्सव 24 एवं 25 दिसंबर को महासमुंद स्थित वन विभाग के खेल परिसर में आयोजित होगा। इसके साथ ही सिरपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष आयोजन 1 से 3 फरवरी तक भव्य रूप में किया जाएगा। महोत्सव में प्रसिद्ध एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। कलेक्टर ने अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जल संचयन अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक जल संवर्धन कार्य  किए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि 16,000 स्ट्रक्चर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कलेक्टर ने राशन कार्ड ई-केवाईसी पर समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अब भी लंबित राशन कार्डों का ई-केवाईसी मिशन मोड में जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों को बुलाकर वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए और मृत व अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन किया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, लंबित प्रकरण, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के भुगतान तथा जियो-टैगिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही उन्होंने अपार आईडी शिविर लगाने, शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। :

रायपुर. प्रदेश की राजधानी रायपुर शहर में शीतलहर से आमजनों को सुरक्षा और त्वरित राहत देने नगर पालिक निगम के जोन कार्यालयों के माध्यम से जयस्तम्भ चौक के समीप, रेल्वे स्टेशन के पास, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी, महोबा बाजार हॉट बाजार, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर, बड़ा अशोक नगर, रोटरी नगर, टाटीबंध चौक के समीप, शंकर नगर, अवन्ति विहार कॉलोनी सहित राजधानी शहर में लगभग 30  से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. नगर निगम रायपुर द्वारा विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिदिन नियमित अलाव जलाने की व्यवस्था देने से इससे शहर के निवासी प्रतिदिन सैकड़ों आमजनों को लगातार बढ़ती शीतलहर से सहज बचाव सहित त्वरित राहत मिल रही है.

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नरों द्वारा जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से महादेवघाट रायपुरा श्री हनुमान मन्दिर के समीप और महोबा बाजार हॉट बाजार, मेकाहारा परिसर, पुराना बस स्टेण्ड पंडरी  चंगोराभाठा बाजार, ब्रम्हदेईपारा,शिक्षक कॉलोनी डंगनिया,  खमतराई चौक के पास, जयस्तम्भ चौक के पास, रायपुर जिलाधीश परिसर के सामने डॉ भीम राव अम्बेडकर प्रतिमा स्थल चौक के पास, नेताजी सुभाष स्टेडियम परिसर के पास, मोतीबाग, डंगनिया पानी टंकी स्कूल के समीप, शंकर नगर चौपाटी, तेलीबाँधा तालाब मरीन ड्राइव, अंतर राज्यीय बस स्टैण्ड भाठागांव, भाठागांव चौक के समीप, कुकरीपारा,  दूधाधारी मठ मार्ग,  सरोना, चंदनीडीह, कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-2, हीरापुर चौक सुलभ शौचालय काम्प्लेक्स के समीप , कबीर चौक रामनगर, गीतांजलि नगर शंकर नगर, जगन्नाथ चौक रामनगर, प्रियदर्शिनी नगर, भाठागांव, नगर पालिक निगम जोन 9 कार्यालय परिसर के समीप मोवा, नगर निगम जोन 10 कार्यालय और अन्य लगभग 30 से भी अधिक विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में आमजनों को शीतलहर से रायपुर शहर क्षेत्र में सुरक्षा और त्वरित राहत देने सार्वजनिक अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है. शीतलहर की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आमजनों को राहत देने जोन कार्यालयों के माध्यम से प्रतिदिन नियमित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में अलाव जलाने की प्रतिदिन नियमित व्यवस्था दी जा रही है.

 

बिलासपुर. कृषि विज्ञान केन्द्र बिलासपुर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत  मंगलवार को किसान दिवस सह एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषकों को स्वच्छ खेती, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों एवं आजीविका के नवीन अवसरों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने खेती की आधुनिक तकनीक और नवाचारों की जानकारी दी। 

   कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डा. शिल्पा कौशिक, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, बिलासपुर ने विकसित भारत अभियान के अंतर्गत रोजगार एवं आजीविका से जुड़े वीबी-जी रामजी अधिनियम की जानकारी दी तथा किसान दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि डाॅ. आर.के. एस. तोमर, प्रभारी अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर ने खेती में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कृषकों से पराली न जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से खेतों के लाभकारी सूक्ष्म जीव एवं मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। डा. एस.एल. स्वामी, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, लोरमी ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती के सभी मापदंड अपनाकर मूल्य संवर्धन करने पर जोर दिया, जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। वहीं डाॅ. संजय वर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान बिलासपुर ने प्राकृतिक खेती को अपनाने तथा सब्जी उत्पादन में रसायनों के न्यूनतम उपयोग की सलाह दी, ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।

    कार्यक्रम में डा. अमित शुक्ला, वैज्ञानिक ने वीबी-जी रामजी अधिनियम के तहत रोजगार एवं आजीविका के अवसरों की विस्तार से जानकारी दी। इंजी. पंकज मिंज, वैज्ञानिक ने प्लास्टिक मल्चिंग के स्थान पर पैरा मल्चिंग एवं पैरा प्रबंधन के लाभ बताए। वहीं डा. निवेदिता पाठक, वैज्ञानिक ने प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इसके न्यूनतम उपयोग का आह्वान किया। इस अवसर किसानों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई तथा पोषण वाटिका के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सब्जियों के पौधों का वितरण किया गया।कार्यक्रम का संचालन डा. एकता ताम्रकार, वैज्ञानिक ने किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारियों, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के छात्र-छात्राओं व बड़ी संख्या में किसानों  ने सहभागिता की।

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बिलासपुर. नवयुवक धीवर मछुवा सहकारी समिति मर्यादित अकलतरी का निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन के लिए 28 दिसम्बर को नामांकन पत्र प्राप्त किये जाएंगे एवं 5 जनवरी 2025 को आमसभा आहूत की जाएगी। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 14 जनवरी 2026 को होगा। 

 

बिलासपुर. जिले के रतनपुर तहसील के ग्राम छेरकाबांधा एवं रतखण्डी में नहर निर्माण के लिए भूमि का अर्जन किया जाना है। सामाजिक समाघात दल ने ग्राम छेरकाबांधा एवं रतखण्डी में भू-अर्जन से पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया। मूल्यांकन में पाया गया कि छेरकाबांधा गांव में भू-अर्जन से 1.02 एकड़ भूमि एवं रतखण्डी में भू-अर्जन से 2.61 एकड़ भूमि प्रभावित हो रही है जिसका समाघात दल ने किसानों से भी सहमति लिया और पाया कि अर्जित भूमि से कोई मकान आदि प्रभावित नहीं हो रहा है और न ही किसी भी परिवार के विस्थापन की संभावना है।

सामाजिक समाघात दल द्वारा यह पाया गया है कि अधोसंरचना पर कोई बाधा नहीं है तथा अधोसंरचना का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। समाघात दल इस बात से संतुष्ट है कि जल संसाधन विभाग को जितनी भूमि की आवश्यकता है उतनी ही भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। समाघात दल ने ग्राम छेरकाबांधा एवं रतखण्डी तहसील रतनपुर के अंतर्गत जल संसाधन संभाग कोटा के नहर निर्माण हेतु ग्राम छेरकाबांधा में रकबा 1.02 एकड़ एवं रतखण्डी में रकबा 2.61 एकड़ भूमि का अर्जन लोकहित में किए जाने की अनुशंसा की है। ग्राम छेरकाबांधा में लारीपारा व्यपर्वतन योजना अंतर्गत नहर निर्माण होने से 4 गांवों की लगभग 600 हेक्टेयर एवं ग्राम रतखण्डी में आमामुड़ा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत नहर निर्माण होने से 9 गांवों की लगभग 1600 हेक्टेयर  कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। 

 

बिलासपुर. राज्य शासन के निर्देशानुसार 19 से 25 दिसंबर 2025 तक मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय नवाचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. संजय अलंग मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. संजय अलंग ने कहा कि सुशासन का मूल सिद्धांत दो बातों निषेध और वंचना पर आधारित होता है। जितना अधिक अनावश्यक निषेधों को कम किया जाएगा और वंचनाओं को दूर किया जाएगा, उतना ही समाज में संतोष और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि यही वास्तविक सुशासन है। डॉ. अलंग ने आगे कहा कि सुशासन केवल नियमों और आदेशों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सहभागितापूर्ण, जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ सुनिश्चित करना होना चाहिए। जब प्रशासन और समाज मिलकर कार्य करते हैं, तभी सुशासन की अवधारणा सार्थक होती है। उन्होंने सुशासन के 8 नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही जिससे विकास के लक्ष्य पूरे हो और समाज के सभी वर्गाें का विकास हो। 

   इस अवसर पर कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि डॉ. संजय अलंग एक संवेदनशील और अनुभवी अधिकारी हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव से जिले के अधिकारियों को मार्गदर्शन मिलेगा। कलेक्टर ने जिले में सुशासन के अंतर्गत किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस विभाग द्वारा “चेतना” अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा विभाग की स्मार्ट क्लास, उद्यानिकी विभाग सहित अन्य नवाचारों पर भी प्रकाश डाला तथा जिले के विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम साझा किए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं तथा गांव-गांव में सुशासन सप्ताह के तहत समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने कानून व्यवस्था, जनभागीदारी और कम्यूनिटी पुलिसिंग के महत्व पर अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि उन्हें डॉ. अलंग जैसे अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिला है जो उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। जिले में कम्यूनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम “चेतना” के माध्यम से नशा उन्मूलन, साइबर फ्रॉड और महिला सुरक्षा जैसे विषयों पर जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिससे पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ा है।

   इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल ने बताया कि जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में किए गए नवाचारों के लिए जिले को सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। डॉ. संजय अलंग ने इस दौरान अधिकारियों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे, एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर सुश्री ज्योति पटेल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

 

रायपुर. गुड गवर्नेंस वीक के अवसर पर जिला प्रशासन रायपुर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सेवानिवृत्त एसीएस श्री एम. के. राउत शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री एम. के. राउत ने कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह नवाचार जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने का सशक्त माध्यम हैं।

उन्होंने सुशासन एक्सप्रेस जैसे नवाचारों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है, जो सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न नवाचारों एवं पायलट प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान, युवा सहित समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएँ एवं पायलट प्रोजेक्ट्स संचालित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शासन की योजनाओं को जिले के अंतिम गाँव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। इन नवाचारों के माध्यम से “प्रशासन गाँव की ओर” का संदेश दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह द्वारा मुख्य अतिथि श्री एम. के. राउत को प्रोजेक्ट रचना के अंतर्गत फ्लेक्स की लकड़ी से निर्मित छोटा टेबल एवं फ्लेक्स से बना वाटर बॉटल कवर भेंट किया गया। कार्यशाला के पश्चात विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नोडल अधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा शाल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार विश्वरंजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

रायपुर. रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा अभियान चलाकर जोन 9 क्षेत्र अंतर्गत चौकड़िया तालाब कचना के तालाब पार में अवैध रूप से लगाए गए पोलों को जे सी बी मशीन की सहायता से उखाड़कर तालाब पार के क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्यवाही स्थल पर सहायक अभियंता श्री सैयद जोहेब और उप अभियंता श्री अतुल बंसल की उपस्थिति में की. नगर निगम जोन 9 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 9 क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सी एन्ड डी वेस्ट मिलने पर सम्बंधित भवन स्वामियों पर कुल 7500 रूपये का जुर्माना किया.

 

रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कोंडागांव की कुमारी योगिता मंडावी को 26.12.2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, खेल/जूडो के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि माता पिता की मृत्यु 4 वर्ष की उम्र में हो गई थी,उसके बाद उसकी परवरिश बालिका गृह कोंडागांव में हुई, विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मेहनत  और लगन से योगिता ने मात्र 13 वर्ष की आयु में राज्य की बेहतर खिलाड़ी बनी और मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करना शुरू किया । जूडो में  लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु चुना गया है। योगिता दिल्ली जाने के लिए कोंडागांव से प्रस्थान कर चुकी है आज दोपहर 12.45 बजे इंडिगो की फ्लाइट  द्वारा रायपुर से दिल्ली जाएगी उसके साथ कोंडागांव बालिका गृह की अधीक्षिका मणि शर्मा भी है।

राजेन्द्र कुमार निगम- संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद 9827172160

 महासमुंद  / शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए जिले में संचालित समस्त शैक्षणिक शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय, मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आई.टी.आई., नर्सिंग, डी.एड. एवं बी.एड. में अध्ययन कर रहें अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन https://postmatric-scholarsip.cg.nic.in वेबसाइट पर किया जा सकता है।  आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त ने बताया कि ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था जिम्मेदार होंगे। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। सभी विद्यार्थी आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि कराएं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु किए गए आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी आवेदन करते समय आधार नम्बर पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि कराएं। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रदाय की जाएगी।

 रायपुर । धमतरी वन मंडल के अंतर्गत उत्तर सिंगपुर वन परिक्षेत्र में 22 दिसंबर 2025 को वन गश्त के दौरान एक स्थानीय चरवाहे ने ग्राम कोरगांव स्थित एक कुएँ में तेंदुआ गिरने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन अमला तत्काल मौके पर पहुँचा, लेकिन कुएँ में तेंदुआ नहीं मिला।

वन विभाग की टीम ने आसपास के वन क्षेत्र में सघन तलाश और निरीक्षण किया। खोज के दौरान आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 23, ग्राम कोरगांव (कनडबरा) में एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। निरीक्षण में मृत तेंदुए के चारों पैरों के पंजे कटे हुए मिले, जिससे अवैध शिकार की आशंका व्यक्त की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर रात्रिकालीन गहन जांच शुरू की गई। जांच में उदंती-सीतानदी टाइगर रिज़र्व की डॉग स्क्वाड की भी सहायता ली गई। जांच के दौरान ग्राम कोरगांव निवासी गोवर्धन पटेल, पिता आत्माराम पटेल (आयु 35 वर्ष) के कब्जे से तेंदुए के नाखून/पंजे तथा पंजे काटने में प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसके अलावा इस मामले में संलिप्तता की आशंका के चलते तीन अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेंदुए की मृत्यु का कारण कुएँ में डूबना प्रतीत हो रहा है। चूँकि तेंदुआ अनुसूची-प् के अंतर्गत संरक्षित वन्यप्राणी है, इसलिए नियमानुसार तीन सदस्यीय पशु चिकित्सक दल द्वारा शव परीक्षण कराया गया।पोस्टमार्टम के बाद मृत तेंदुए के अवयव फॉरेंसिक जांच हेतु जबलपुर प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही तेंदुए की मृत्यु के वास्तविक कारण की पुष्टि हो सकेगी। 

 रायपुर ।शासन की योजनाओं ने बदली तकदीर : मछली पालन बना स्थायी आय का जरिया राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं अब कागजों से निकलकर जमीन पर असर दिखा रही हैं। खासतौर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के नए रास्ते खोले हैं। इन योजनाओं से जुड़कर किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर जीवन की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम हरिगंवा के किसान मुन्नालाल गोलदार हैं  ।

वाड्रफनगर विकासखंड के हरिगंवा गांव निवासी मुन्नालाल गोलदार पहले पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, जिससे सीमित आमदनी हो पाती थी। लेकिन जब उन्होंने मत्स्य विभाग के मार्गदर्शन में शासन की योजनाओं का लाभ लिया, तो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। उन्होंने हरिगंवा जलाशय को पट्टे पर लेकर मछली पालन की शुरुआत की और सघन मत्स्य पालन तकनीक को अपनाया। 

मुन्नालाल ने रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प जैसी उन्नत मछली प्रजातियों का पालन किया। बेहतर प्रबंधन, नियमित देखरेख और आधुनिक तकनीक के उपयोग का नतीजा यह हुआ कि आज उन्हें मछली पालन से हर साल करीब 2 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। इस काम में उनके परिवार के सदस्य भी सहयोग कर रहे हैं, जिससे परिवार को रोजगार का स्थायी साधन मिला है।

मुन्नालाल बताते हैं कि स्थानीय बाजार में मछलियों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आती। मछली पालन से मिलने वाली स्थायी आमदनी ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। अब वे भविष्य में आय के और साधन जोड़ने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे तालाब के पास कुक्कुट शेड लगाकर मछली पालन के साथ-साथ मुर्गी पालन भी शुरू करना चाहते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों और मछुआरों को तालाब निर्माण, मछली बीज, परिपूरक आहार और जरूरी उपकरणों पर अनुदान दे रही है। इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर मुन्नालाल जैसे किसान मछली पालन को एक लाभकारी और स्थायी व्यवसाय के रूप में स्थापित कर रहे हैं।

 महासमुंद  / जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर अवैध धान भंडारण एवं अंतर्राज्यीय परिवहन पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा बीती रात और  मंगलवार को  अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 728 कट्टा अवैध व संदिग्ध धान जब्त किया गया।

सरायपाली विकासखंड अंतर्गत एसडीएम अनुपमा आनंद के नेतृत्व में ग्राम खम्हारपाली में संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई के दौरान 118 कट्टा अवैध धान पाया गया। मौके पर ही धान को जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए थाना सिंघोड़ा को सुपुर्द किया गया। इसी तरह ग्राम जंगलबेड़ा में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा संग्रहित 450 कट्टा संदिग्ध धान पाया गया। राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा धान को जब्त कर जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। संबंधित व्यक्ति की पहचान एवं धान के स्रोत की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए सिरपुर चेकपोस्ट पर ओडिशा से धान लेकर आ रहे एक वाहन को रोका गया। जांच के दौरान वाहन में 160 कट्टा धान पाया गया, जिसे मंडी एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा जब्त किया गया। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जिला प्रशासन ने निर्देशित करते हुए कहा है कि धान खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखने तथा किसानों के हितों की रक्षा के लिए अवैध भंडारण, परिवहन एवं व्यापार पर सख्ती से निगरानी जारी रहेगी। 

रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक 31 दिसम्बर को सवेरे 11.30 बजे से मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की जाएगी।

-महासमुंद जिले की चारों विधानसभा में 7 लाख 93 हजार 722 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक सूची में दर्ज

महासमुंद  / भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर  के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य प्रारंभ किया गया। इसके तहत मतदाताओं के सत्यापन एवं एसआईआर के डिजिटाइजेशन हेतु 04 नवम्बर से 18 दिसम्बर (संशोधित तिथि) के बीच बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर पूर्ण किया गया। आयोग के निर्देशानुसार  मंगलवार को  एसआईआर के तहत निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक एवं मीडिया प्रतिनिधियों की प्रेसवार्ता आहूत कर निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में विधानसभावार मतदाताओं की संख्या एवं इससे संबंधित जानकारी दी गई।

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने बताया कि निर्वाचक नामावली के आज प्रारंभिक प्रकाशन के उपरांत प्रारंभिक सूची में सम्मिलित मतदाता दावा एवं आपत्ति 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। दावा एवं आपत्ति में प्राप्त वास्तविक एवं पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कर पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं के नाम केवल एक ही स्थान पर शामिल किए जाएंगे। दावा-आपत्ति की सूची सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में भी अपलोड की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा ईआरओ द्वारा नोटिस जारी करने एवं सुनवाई की समय-सीमा आज से 14 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इसी तरह मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदाताओं एवं सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता से जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 39 सरायपाली, 40 बसना, 41 खल्लारी एवं 42 महासमुंद में कुल 7 लाख 93 हजार 722 मतदाताओं ने अपने गणना पत्र जमा करवाएं, जिनका नाम प्रारम्भिक प्रकाशन सूची में सम्मिलित हैं। इनमें 3 लाख 94 हजार 607 पुरूष मतदाता, 3 लाख 99 हजार 107 महिला मतदाता और 8 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता शामिल हैं। महासमुंद विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 86 हजार 820 मतदाता, खल्लारी में 2 लाख 3 हजार 231, बसना में 2 लाख 10 हजार 657 मतदाता एवं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 93 हजार 14 मतदाताओं के नाम प्रारंभिक सूची में दर्ज किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रारंभिक प्रकाशन के पूर्व जिले में कुल 8 लाख 86 हजार 422 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जिनमें 4 लाख 33 हजार 59 पुरूष मतदाता, 4 लाख 53 हजार 344 महिला मतदाता तथा 19 अन्य (थर्ड जेंडर) मतदाता शामिल थे।

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिनके गणना प्रपत्र विभिन्न कारणों से अप्राप्त रहे ऐसे कुल 92 हजार 700 मतदाता है, जो कुल मतदाता का 10.46 प्रतिशत है। जिसमें 24 हजार 497 मतदाता मृत, 37 हजार 66 मतदाता स्थानांतरित व 23 हजार 149 मतदाता अनुपस्थित रहे। इसी तरह 7 हजार 359 मतदाताओं का दोहरा पंजीकरण था तथा 629 अन्य कारणों से अप्राप्त रहे। ऐसे मतदाताओं की सूची मसमबजपवदण्बहण्हवअण्पदध्।ैक्स्पेज लिंक पर मतदान केन्द्रवार देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि युवा वोटर जो 01 जनवरी 2026 तक 18 साल हो गए हैं या हो जाएंगे, उन्हें फॉर्म 6 के साथ एनेक्सर 4 में दिए गए जरूरी घोषणा पत्र के साथ अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 4000 फॉम 6 जमा किए गए है, जिसका जांच और घोषणा पत्र जमा करने के बाद नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि इस चरण में 4 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 7 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा 1083 बीएलओ ने जिम्मेदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन किया है। इसके साथ ही 5 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों सहित उनके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता की तथा 2509 बूथ लेवल एजेंट भी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए थे। बैठक के अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन की सूची सीडी एवं हार्ड कॉपी में प्रदान की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा, एसडीएम अक्षा गुप्ता सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि जिसमें खल्लारी विधायक श्री द्वारिकाधीश यादव, भारतीय जनता पार्टी से श्री येतराम साहू, श्री राहुल चंद्राकर, श्री आनंद साहू, कांग्रेस से श्री दाऊलाल चंद्राकर, आम आदमी पार्टी से श्री राकेश झाबक, श्री भूपेन्द्र चंद्राकर, बहुजन समाज पार्टी से श्री हंसाराम सोनवानी एवं प्रेस कांफ्रेंस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।