रायपुर । उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भेंड्रा नवागांव और पीरचाटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं तथा कई मांगों पर मौके पर ही स्वीकृति और घोषणाएं करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम भेंड्रा नवागांव में आयोजित कार्यक्रम से ग्राम बोटेसुर से नवागांव तक एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। वहीं ग्राम पीरचाटोला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण तथा वीबीजीरामजी योजना के तहत पुलिया निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत कराने की घोषणा की।

  ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और विकास कार्यों के लिए निरंतर स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भेंड्रा नवागांव, बोटेसुर के गांवों में सामुदायिक भवन, सीसी रोड, बोर खनन, रंगमंच, आहता निर्माण तथा आंतरिक विद्युतीकरण जैसे अनेक कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपुरा पंचायत में 51 लाख रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्टेडियम में नियमित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हों तथा आसपास के 15 से 20 गांवों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल सके।

  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजपुरा और धनौरा सहित क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण मानको के अनुरूप होना चाहिए।  प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पीरचाटोला में 40, सूरजपुरा में 57, पेण्ड्रातराई में 61, बैगापारा में 65 तथा बोटेसुर में 75 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी और बीते ढाई वर्षों में 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

  उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह डेयरी, दुग्ध उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि समूह कार्ययोजना बनाकर आगे आते हैं तो शासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने क्षेत्र में जैविक खेती की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केवल भवन और सड़क निर्माण ही विकास नहीं है, बल्कि गांव की आर्थिक गतिविधियों, कृषि, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर के वनांचल क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसान बिना रासायनिक खाद के सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं और बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। विद्युत व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के लिए गांव और खेतों के फीडर अलग करने का कार्य कराया गया है। साथ ही पुराने बकाया बिजली बिलों का भी शासन की योजनाओं के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।  इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पटेल, जनपद उपाध्यक्ष श्री अशोक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रायपुर।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम अमलीडीह से कामनबोड़ तक 2 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 1.40 किलोमीटर सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण क्षेत्रवासियों की प्रमुख मांग रही है, जिसके पूरा होने से ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने शीतला माता मंदिर में भवन निर्माण के लिए 6.50 लाख रुपये की घोषणा कर ग्रामीणों को एक और सौगात दी।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने निर्माण एजेंसी एवं ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क, पुल-पुलिया सहित सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे क्षेत्रवासियों को लंबे समय तक इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आम जनता की सुविधा के लिए बनाई जा रही हैं, निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सड़क, आवास, बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के कार्य को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रही है। सरकार बनने के बाद प्रदेशभर में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे हजारों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह सहित कुरुवा पंचायत के अन्य आश्रित गांवों में पिछले दो वर्षों के दौरान 255 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई है। इससे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आवास के साथ-साथ गांवों में आधारभूत सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

उन्होंने बिजली व्यवस्था में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फीडर सेपरेशन का व्यापक अभियान चलाया गया है। पहले एक फीडर से 8 से 9 गांव जुड़े रहते थे, जिसके कारण किसी एक गांव में तकनीकी खराबी आने पर कई गांवों की बिजली प्रभावित होती थी। अब इसे घटाकर 4 गांव प्रति फीडर कर दिया गया है, जिससे खराबी का त्वरित निराकरण और शीघ्र बिजली बहाली संभव हो सकेगी।उन्होंने बताया कि अमलीडीह में 52 लाख रुपए की लागत से फीडर सेपरेशन का कार्य कराया गया है। साथ ही कृषि पंपों के लिए अलग फीडर की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए नियमित और बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। अमलीडीह बस्ती क्षेत्र में 7 लाख रूपए की लागत से 1.20 किलोमीटर एलटी केबलिंग तथा 25 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को भी बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलीडीह में सड़क और बिजली के अलावा सीसी रोड, चेक डैम सहित अनेक विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों के पूरा होने से गांव में आधारभूत अधोसंरचना मजबूत होगी, कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक गांव बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होकर आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बने। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरिता संतोष मिश्रा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा पटेल, जनपद उपाध्यक्ष श्री अशोक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 रायपुर। प्रदेश में मानसून की अच्छी वर्षा के साथ खेती-किसानी का कार्य गति पकड़ चुका है। इसी क्रम में दुर्ग शहर विधायक एवं प्रदेश के शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा विधि-विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव शुक्रवार को अपने गृहग्राम अहिवारा के समीप स्थित माटरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खेत में उतरकर कृषि कार्यों में सहभागिता निभाई। मंत्री श्री यादव ने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर धान रोपाई से पूर्व खेत की मताई की तथा लगभग दो एकड़ भूमि को रोपाई के लिए तैयार कराया। इस दौरान उन्होंने खेत का निरीक्षण कर खाद की उपलब्धता एवं खेती की तैयारियों की जानकारी ली तथा किसानों को समय पर निंदाई-गुड़ाई सहित आवश्यक कृषि कार्य करने की सलाह दी। इसके पश्चात उन्होंने धान रोपाई कार्य का शुभारंभ कराया।

 मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, उसे अपनी माटी, संस्कृति और मूल कार्य से जुड़ाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं किसान परिवार से हूं। खेती-किसानी हमारे जीवन का आधार है। समय मिलने पर आज भी खेत में जाकर खेती के कार्यों में भाग लेता हूं।" उन्होंने कहा कि खेती केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है।

  मंत्री बनने के बाद भी श्री यादव अपनी खेती की स्वयं देखरेख करते हैं तथा प्रतिवर्ष कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनका मानना है कि किसानों की मेहनत, चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए खेत से निरंतर जुड़े रहना आवश्यक है। किसान परिवार से होने के कारण वे किसानों की समस्याओं एवं जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। खेत में किसानों के साथ उनकी सक्रिय सहभागिता छत्तीसगढ़ की माटी, कृषि परंपरा और ग्रामीण संस्कृति के प्रति उनके आत्मीय जुड़ाव का सशक्त उदाहरण है।

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान 3.0 का शुभारंभ लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बैगाकापा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने ‘वृक्ष मित्र वाहन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गॉवों-शहरों में जाकर नीबू, मुनगा, बिही, जामुन आदि के पौधे वितरित कर नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए वृक्षारोपण के साथ वर्षा जल का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के संतुलन के लिए पेड़, पानी और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया, ताकि ग्रीष्मकाल में जल संकट से बचा जा सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय और जिला पंचायत के सीईओ श्री गोकुल रावटे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीणजन और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

बिलासपुर/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार एवं बिलासपुर संभाग प्रभारी श्रीमती मोनिका सिंह ने आज विकासखंड तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चितावर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत में संचालित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन का अवलोकन भी किया। स्वच्छग्राही समूह के सदस्यों को नियमित डोर-टू-डोर कलेक्शन, स्रोत पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित कराने तथा स्वच्छता शुल्क के नियमित संग्रह एवं उसके महत्व के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया।   

  राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल होगा, जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएगा। घर से निकलने वाले कचरे का चार प्रकार से पृथक्करण, नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में सहयोग, स्वच्छता शुल्क का समय पर भुगतान तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ग्राम पंचायत, स्वच्छग्राही एवं ग्रामीण यदि सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो प्रत्येक गांव को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

  निरीक्षण के दौरान स्वच्छग्राहियों एवं ग्रामीणों को कचरे को चार प्रकार से जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, सेनेटरी कचरा एवं विशेष देखभाल या इलेक्ट्रॉनिक कचरा को एकत्रित करने की जानकारी दी गई। साथ ही स्वच्छ एवं कचरा मुक्त ग्राम के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा करते हुए स्रोत पर कचरा पृथक्करण एवं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया कि वे ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूक करें, निर्धारित स्थान पर ही कचरे का निस्तारण सुनिश्चित कराएं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को पहले समझाइश दें एवं आवश्यक होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें। ग्रामीणों को चार प्रकार से कचरा अलग-अलग रखने, नियमित रूप से स्वच्छता शुल्क का भुगतान करने तथा ग्राम में निर्मित सामुदायिक शौचालय का नियमित उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

  निरीक्षण के दौरान जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर, जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, ब्लॉक समन्वयक, बीपीएम (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना के तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत की टीम, सरपंच, पंचगण, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बिहान समूह की महिलाएँ, स्वच्छग्राही तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

            इसी क्रम में 15वें वित्त आयोग मद से एसबीआई कॉलोनी में विकास कार्य एवं नगरोत्थान मद से मार्ग चैड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है। वहीं विकास शुल्क मद से अनुष्ठा रेसिडेंसी में रोड एवं नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कैलाश नगर स्थित महावीर मार्ग के सीमेंटीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही कुरूद स्थित सुंदर विहार कॉलोनी में सामुदायिक भवन निर्माण तथा जामुल ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित निर्माणाधीन डॉग हाउस में जल निकासी की समुचित व्यवस्था के लिए नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं नागरिकों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विकास कार्यों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इन कार्यों के पूर्ण होने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को सुगम आवागमन के साथ-साथ बेहतर जल निकासी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

 रायपुर।  दिव्यांगजनों के अधिकारों, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसंबर 2026) के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग ने राज्य के सभी पात्र व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने की अपील की है। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले नवाचारों, उत्कृष्ट सेवाओं और प्रेरणादायी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना तथा समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करना है।पुरस्कारों के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास सेवाएं, कौशल एवं दक्षता विकास, रोजगार सृजन, सुगम्यता (Accessibility) को बढ़ावा, अनुसंधान एवं नवाचार, खेल, कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक सेवा तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित किया जाएगा।

समाज कल्याण विभाग ने कहा है कि यह पुरस्कार केवल सम्मान का माध्यम नहीं, बल्कि दिव्यांगजन अधिकारों, समान अवसरों और समावेशी विकास के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल भी है। इससे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और उनके प्रेरणादायी प्रयासों को देशभर में प्रोत्साहन प्राप्त होगा। विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक योग्य व्यक्ति एवं संस्थाएं इस अवसर का लाभ उठाकर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करें।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ट्री एटीएम  की अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके मुख्य उद्देश्य है सुकमा, बस्तर और जशपुर जिलों में शुरुआत, घर-घर जाकर निःशुल्क फलदार व औषधीय पौधे वितरण, और श्एक पेड़ मां के नामश् अभियान को जनआंदोलन बनाना है .

       वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप की पहल और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के प्रयासों के तहत बीजापुर जिले में अभिनव पहल की गई है। जिले में पहली बार ‘ट्री एटीएम’ शुरू किया गया है। इसके साथ ही डीएवी स्कूल में सीडबॉल निर्माण प्रशिक्षण और वन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों, वन विभाग के अधिकारियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

   वनमंडल बीजापुर के बीजापुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत एनएच-63 मुख्य मार्ग पर जिला अस्पताल चौक, एसपी बंगले के पास जिले का पहला ‘ट्री एटीएम’ स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ जिला पंचायत के श्री मैथ्यूज कुजूर ने किया। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर आसानी से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराना है।

अब लोगों को पौधों के लिए अलग-अलग स्थानों पर भटकना नहीं पड़ेगा। ट्री एटीएम के माध्यम से बच्चों और ग्रामीणों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने की शुरुआत भी कर दी गई है।

सीडबॉल से दुर्गम क्षेत्रों में बढ़ेगी हरियाली

      वन महोत्सव के तहत डीएवी स्कूल में वन विभाग के कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को सीडबॉल बनाने का प्रशिक्षण दिया। सीडबॉल मिट्टी, वर्मी कम्पोस्ट, कोकोपीट और रेत के मिश्रण से तैयार की जाती है। इसके अंदर विभिन्न प्रजातियों के बीज रखे जाते हैं। बारिश के दौरान इन्हें दुर्गम, बंजर और पहाड़ी क्षेत्रों में डालकर प्राकृतिक रूप से पौधों का विकास किया जा सकता है प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने जामुन, नीम, साजा, इमली, आम और अमलतास के बीजों से बड़ी संख्या में सीडबॉल तैयार किए। इस पहल से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति रुचि और जागरूकता बढ़ी।

  डीएवी स्कूल परिसर में वन महोत्सव के अंतर्गत पौधरोपण भी किया गया। विद्यार्थियों और अतिथियों ने करोंदा, इमली, जामुन, सीताफल और मुनगा जैसे फलदार एवं छायादार पौधे रोपे।

       कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण, पौधों की देखभाल और हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया।

ट्री एटीएम और सीडबॉल जैसी पहल से बीजापुर में पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग की यह पहल जिले में हरियाली बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।इस अवसर पर जनप्रतिनिधि श्री जिलाराम राणा, जिला अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष श्री संदीप तेलम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वन विभाग की ओर से उप वनमंडलाधिकारी बीजापुर श्री देवेंद्र गोंड, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के अधीक्षक श्री मनोज बघेल, बीजापुर एवं गंगालूर वन परिक्षेत्र के अधिकारी- कर्मचारी, डीएवी स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 रायपुर । बिलासपुर के कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत नवागांव कर्रा के मजौलीपारा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सामुदायिक डबरी का निर्माण किया गया है। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भू-जल स्तर में वृद्धि, सिंचाई सुविधा का विस्तार, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इस कार्य के लिए कुल 5.11 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। गांव के समीप स्थित मुक्तिधाम क्षेत्र में वर्षा जल के उचित संग्रहण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 

      बरसात का अधिकांश पानी बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट, भू-जल स्तर में गिरावट तथा सिंचाई की समस्या बनी रहती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक डबरी का निर्माण कराया गया, जिससे वर्षा जल का प्रभावी संचयन संभव हुआ। डबरी निर्माण के बाद आसपास के क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे कृषि गतिविधियों को नई गति मिली। साथ ही जल उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन की शुरुआत हुई, जिसने ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का नया स्रोत तैयार किया। 

इस कार्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डबरी में संचित पानी के कारण आसपास के पेड़-पौधों एवं हरियाली के संरक्षण में सहायता मिली। वर्षा के पानी के अनियंत्रित बहाव में कमी आने से मिट्टी कटाव पर भी नियंत्रण हुआ तथा क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ। इससे ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। डबरी का निर्माण मुक्तिधाम के समीप होने के कारण सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। पहले यहां अंतिम संस्कार जैसी आवश्यक गतिविधियों के दौरान जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जबकि अब इस डबरी से आवश्यक जल उपलब्ध होने लगा है। इसके साथ ही यह सामुदायिक परिसंपत्ति गांव के अन्य सामाजिक कार्यों में भी उपयोगी साबित हो रही है। 

      आज यह सामुदायिक डबरी ग्राम नवागांव कर्रा के लिए जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक सफल मॉडल बन चुकी है। इस पहल से जहां एक ओर कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन और भू-जल संरक्षण को मजबूती मिली है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

 अम्बिकापुर  । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के माध्यम से सरगुजा जिले में किसानों को परंपरागत खेती के साथ फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योजना के सकारात्मक परिणाम अब किसानों की आर्थिक स्थिति में भी दिखाई देने लगे हैं। उदयपुर विकासखंड के ग्राम नमना निवासी कृषक भरोस राम पोर्ते ने योजना के तहत कोदो की खेती कर बेहतर उत्पादन एवं अतिरिक्त आय अर्जित की है।कृषक भरोस राम पोर्ते के पास कुल 2 हेक्टेयर कृषि भूमि है। योजना से पूर्व वे खरीफ मौसम में धान, मक्का एवं सब्जियों की खेती तथा रबी मौसम में गेहूं एवं सब्जियों का उत्पादन करते थे। सीमित संसाधनों के कारण उनकी अधिकांश भूमि खाली रह जाती थी, जिससे खेती से अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो पाती थी और आर्थिक स्थिति सामान्य बनी हुई थी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई ) के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा उन्हें 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र में कोदो फसल का प्रदर्शन कराया गया। इसके लिए विभाग द्वारा 8 किलोग्राम (दो पैकेट) उन्नत कोदो बीज उपलब्ध कराया गया तथा वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने का प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया गया। विभागीय सलाह के अनुरूप खेती करने से उन्हें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए।फसल कटाई के उपरांत कृषक को 0.80 हेक्टेयर क्षेत्र से लगभग 10 क्विंटल कोदो का उत्पादन प्राप्त हुआ। उत्पाद के विक्रय से उन्होंने लगभग 30 हजार रुपये की आय अर्जित की। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा खेती के प्रति उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है।कृषक भरोस राम पोर्ते ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्राप्त उन्नत बीज एवं तकनीकी मार्गदर्शन से उन्हें कोदो की खेती में अच्छा उत्पादन मिला। उन्होंने कहा कि इस फसल से बेहतर लाभ मिलने के बाद वे इस वर्ष में भी कोदो की खेती जारी रखेंगे तथा इसके रकबे में वृद्धि करेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई ) का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना, मोटे अनाज (श्रीअन्न) के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त बीज, तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम नमना के कृषक भरोस राम पोर्ते ने वैज्ञानिक खेती, गुणवत्तायुक्त बीज एवं विभागीय सहयोग के माध्यम से कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर अपनी आय बढ़ाई हैं। उनकी सफलता क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायी बन रही है।

 रायपुर । दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत का संरक्षण दुर्लभ श्वेतवर्णी करैत सर्प एक अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक अवस्था वाला जहरीला सांप है, जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में देखा गया है। शरीर में रंगद्रव्य (मेलानिन) की कमी के कारण इसका शरीर सफेद या हल्के रंग का नजर आता है। वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। दुर्ग वनमंडल के चरौदा क्षेत्र के पंचशील नगर में एक घर से मिले अत्यंत दुर्लभ श्वेतवर्णी (Leucistic) करैत सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।

 यह कार्रवाई वन  एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। वन विभाग द्वारा दुर्लभ वन्यजीवों के संरक्षण और उनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास में पुनर्वास को प्राथमिकता दी जा रही है। 

उल्लेखनीय है कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार और वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन के अनुरूप राज्य में वन्यजीव संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

   विगत 21 जुलाई को पंचशील नगर में सफेद रंग का सांप होने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और सर्प रेस्क्यूअर श्री विजय शर्मा मौके पर पहुंचे। सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद इसकी पहचान श्वेतवर्णी (Leucistic) करैत (Bungarus fasciatus) के रूप में हुई। श्वेतवर्णता एक दुर्लभ आनुवंशिक अवस्था है, जिसमें शरीर में रंगद्रव्य (मेलानिन) की कमी के कारण जीव का रंग सामान्य से अलग दिखाई देता है। इसी कारण यह करैत सामान्य करैत की तुलना में सफेद रंग का दिखाई देता है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के दुर्लभ करैत का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ घटना है।

  श्वेतवर्णी करैत के मिलने की घटनाएं दक्षिण एशिया में बहुत कम दर्ज की गई हैं। भारत में महाराष्ट्र और ओडिशा सहित कुछ चुनिंदा स्थानों से ही इसके मिलने के अभिलेख उपलब्ध हैं। ऐसे में दुर्ग जिले में इस दुर्लभ करैत का मिलना क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संपदा की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 सर्प विशेषज्ञों से जांच के बाद करैत के श्वेतवर्णी होने की पुष्टि की गई। इसके बाद दुर्ग वनमंडलाधिकारी श्री दिपेश कपिल के निर्देश पर 23 जुलाई 2026 को दुर्ग आर.ए. के श्री प्रमोद यादव, सर्प मित्र श्री विजय शर्मा और सर्प विशेषज्ञ श्री अविनाश मौर्य ने इसे राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 549 स्थित प्राकृतिक पर्यावास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया।

वन विभाग का यह कदम वन्यजीवों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

 रायपुर । बच्चों की असाधारण प्रतिभा, नवाचार, साहस और सामाजिक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों से अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करने की अपील की है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश का सर्वाेच्च बाल सम्मान माना जाता है, जो उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। यह प्रतिष्ठित सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।विभागीय जानकारी के अनुसार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभिभावक, स्कूल, सामाजिक संस्थाएं और अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चों का नामांकन कर सकते हैं।

सभी आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के नवाचारी, प्रतिभाशाली और प्रेरणादायी बच्चों से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी उपलब्धियों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है।आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए 

awards.gov.in ⁠ पर विजिट किया जा सकता है।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभर रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रदेशभर की महिलाएं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लघु उद्यम और अन्य आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों महिलाएं आज अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ समाज में नई पहचान स्थापित कर रही हैं।

सरगुजा जिले के ग्राम बरकेलाला (पोस्ट सखौली) की श्रीमती मीरा बाई इस परिवर्तन की प्रेरक मिसाल हैं। तारा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने खेती और मत्स्य पालन के माध्यम से आर्थिक समृद्धि हासिल की और आज ‘लखपति दीदी’ के रूप में अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई हैं।

मीरा बाई बताती हैं कि उनके स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं, जो नियमित बचत, बैंकिंग गतिविधियों और सामूहिक आजीविका कार्यों से जुड़ी हैं। समूह के माध्यम से प्राप्त एक लाख रुपये के ऋण का उपयोग कृषि और मत्स्य पालन जैसी आयवर्धक गतिविधियों के विस्तार में किया गया, जिससे सभी सदस्यों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

समूह की महिलाओं ने ऋण राशि से धान, मक्का और अरहर की खेती के साथ-साथ मत्स्य पालन का कार्य भी शुरू किया। आधुनिक कृषि पद्धतियों और सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलने से उत्पादन बढ़ा और बेहतर आय प्राप्त हुई। प्राप्त आय से समूह ने समय पर ऋण का भुगतान भी किया तथा आवश्यकता अनुसार पुनः ऋण लेकर आजीविका गतिविधियों का विस्तार किया।

मीरा बाई वर्तमान में ‘लखपति दीदी’ अभियान से जुड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई पहचान बना चुकी हैं। वे अन्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने, स्वरोजगार अपनाने और आयवर्धक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनका मानना है कि सामूहिक प्रयास और योजनाओं का सही उपयोग महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

मीरा बाई ने अपनी सफलता का श्रेय शासन की योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों को देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है। प्रदेश में ‘बिहान’ योजना के माध्यम से हजारों महिलाएं कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, लघु उद्यम और अन्य आजीविका गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने गुरुवार को कोंडागांव स्थित शिल्पनगरी का दौरा कर शिल्पकारों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के 40 शिल्पियों को आधुनिक टूल किट वितरित किए। इसमें 20 बेलमेटल एवं 20 लौहशिल्प के शिल्पकार शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, संवर्धन तथा शिल्पकारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोंडागांव की शिल्पकला जिले की विशिष्ट पहचान है, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि शिल्पकार अपनी कलाकृतियों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शबरी एम्पोरियम एक माध्यम है। साथ ही आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेकर बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करें, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि शिल्पकारों को केवल प्रोत्साहन देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना भी आवश्यक है।

बोर्ड की अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी विपणन के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए शिल्पकारों की आवश्यकताओं के अनुरूप हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएं। नगरपालिका अध्यक्ष श्री नरपति पटेल ने कहा कि कोंडागांव अपनी समृद्ध पारंपरिक शिल्पकला के कारण शिल्पनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि आधुनिक टूल किट शिल्पकारों के कार्य को अधिक सुगम, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, सुश्री सोनामणि पोयाम, श्रीमती सुषमा खोब्रागड़े, श्री कुलवंत चहल, श्री जितेन्द्र सुराना, श्री दयाराम पटेल, श्री नागेश देवांगन एवं हस्त शिल्प कोण्डागांव के सहायक प्रबंधक श्री आर. डी. खूंटे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में शिल्पकार उपस्थित रहे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के विकासखंड प्रतापपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंछीडांड़ (केरता) में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव, महिला एवं बाल अधिकार, लैंगिक समानता, वित्तीय साक्षरता तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें सुरक्षित एवं जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिला उत्पीड़न की रोकथाम, मासिक धर्म स्वच्छता, बाल विवाह के दुष्परिणाम तथा बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी दी। विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा आपातकालीन सेवा 112 का उपयोग करने के बारे में भी बताया गया। साथ ही यातायात नियमों एवं सुरक्षित डिजिटल व्यवहार पर भी जागरूक किया गया।शिविर के दौरान नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा महतारी वंदन योजना सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता सेवाओं से भी छात्राओं एवं उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया तथा जागरूकता संबंधी ब्रोशर वितरित किए गए। विद्यालय परिवार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित यह शिविर बालिकाओं में जागरूकता, आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

 ​रायपुर । डिजिटल क्रांति और त्वरित नागरिक सेवाओं के बल पर नारायणपुर का ‘सेवा सेतु केंद्र’ आमजनों के लिए भरोसे का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जनहितैषी सोच और कलेक्टर के कुशल निर्देशन में संचालित इस केंद्र ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को इतना सरल और पारदर्शी बना दिया है कि ग्रामीणों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से पूर्णतः मुक्ति मिल गई है।

  ​नारायणपुर जिले के दूरस्थ ग्राम साकड़ीबेड़ा के निवासी तेजराम भोयर को अपने पुत्र मनोज भोयर की आगे की पढ़ाई के लिए आय प्रमाण पत्र की अत्यंत आवश्यकता थी। पूर्व के अनुभवों को याद करते हुए तेजराम आशंकित थे कि प्रमाण पत्र बनवाने में हफ्तों का समय और बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने में पैसे बर्बाद होंगे। ​लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी अर्जी सेवा सेतु केंद्र में जमा की, उनका यह संशय दूर हो गया। मात्र एक दिन (24 घंटे) के भीतर उनके पुत्र का आय प्रमाण पत्र तैयार होकर उनके हाथ में था। समय पर प्रमाण पत्र मिलने से मनोज की उच्च शिक्षा की राह में आने वाली बाधा दूर हो गई और उनका प्रवेश बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित हो सका। श्री ​तेजराम भोयर ने कहा कि पहले एक छोटे से कागज़ के लिए कई बार दफ्तरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों नष्ट होते थे। लेकिन सेवा सेतु केंद्र की बदौलत मेरा काम सिर्फ एक दिन में हो गया। यह व्यवस्था हम ग्रामीणों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

  ​सेवा सेतु केंद्र की इस त्वरित एवं पारदर्शी कार्यप्रणाली से अभिभूत होकर तेजराम भोयर ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का सहृदय आभार व्यक्त किया।

 मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच से शुरू की गई यह पहल ग्रामीण अंचलों में सुशासन की नई परिभाषा गढ़ रही है। घर के पास ही डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध शासकीय सेवाएं मिलने से न केवल आम नागरिकों का विश्वास शासन-प्रशासन पर बढ़ा है, बल्कि यह कदम छत्तीसगढ़ में 'लास्ट माइल डिलीवरी' (अंतिम व्यक्ति तक सेवा) का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है।

 रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण संवर्धन प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में राज्य के विभिन्न जिलों में स्थानीय खाद्य संसाधनों पर आधारित पोषण शिक्षा और पोषण बाड़ी की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले में 'निरमान' संस्था द्वारा डब्ल्यूएचएच परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से पोषण शिक्षा को व्यवहारिक स्वरूप दिया जा रहा है।

इस पहल के तहत दंतेवाड़ा जिले की आठ परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को स्थानीय, विविध एवं मौसमी खाद्य पदार्थों के महत्व के साथ-साथ मिलेट्स आधारित पौष्टिक एवं स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य बच्चों के पूरक पोषण आहार को अधिक पौष्टिक, संतुलित और स्थानीय संसाधनों पर आधारित बनाना है।

प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण बाड़ी (न्यूट्री गार्डन) विकसित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, ताकि केंद्रों में फल एवं हरी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और बच्चों को ताजा एवं पौष्टिक आहार मिल सके।

इसी कड़ी में प्रशिक्षण के बाद 'निरमान' टीम ने परियोजना अधिकारियों के सहयोग से दंतेवाड़ा जिले के बारसूर क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में पपीता, कटहल, अमरूद, सहजन (मोरिंगा), भिंडी, लौकी, बरबटी, मक्का एवं कद्दू सहित विभिन्न फलदार एवं सब्जी फसलों के पौधे और बीज रोपे। आगामी चरण में बारसूर परियोजना के 30 से 40 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पोषण बाड़ी विकसित की जाएगी।

बिलासपुर/जिले के विकासखंड कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव कर्रा के मजौलीपारा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सामुदायिक डबरी का निर्माण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भू-जल स्तर में वृद्धि, सिंचाई सुविधा का विस्तार, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इस कार्य के लिए कुल 5.11 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियमानुसार मनरेगा के पात्र श्रमिकों के माध्यम से पूर्ण कराया गया। ग्राम के समीप स्थित मुक्तिधाम क्षेत्र में वर्षा जल के उचित संग्रहण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। 

  बरसात का अधिकांश पानी बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट, भू-जल स्तर में गिरावट तथा सिंचाई की समस्या बनी रहती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक डबरी का निर्माण कराया गया, जिससे वर्षा जल का प्रभावी संचयन संभव हुआ। डबरी निर्माण के बाद आसपास के क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे कृषि गतिविधियों को नई गति मिली। साथ ही जल उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन की शुरुआत हुई, जिसने ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का नया स्रोत तैयार किया। इस कार्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डबरी में संचित पानी के कारण आसपास के पेड़-पौधों एवं हरियाली के संरक्षण में सहायता मिली। वर्षा के पानी के अनियंत्रित बहाव में कमी आने से मिट्टी कटाव पर भी नियंत्रण हुआ तथा क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ। इससे ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। डबरी का निर्माण मुक्तिधाम के समीप होने के कारण सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। पहले यहां अंतिम संस्कार जैसी आवश्यक गतिविधियों के दौरान जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जबकि अब इस डबरी से आवश्यक जल उपलब्ध होने लगा है। इसके साथ ही यह सामुदायिक परिसंपत्ति गांव के अन्य सामाजिक कार्यों में भी उपयोगी साबित हो रही है। 

  आज यह सामुदायिक डबरी ग्राम नवागांव कर्रा के लिए जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक सफल मॉडल बन चुकी है। इस पहल से जहां एक ओर कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन और भू-जल संरक्षण को मजबूती मिली है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

 

रायपुर । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रबुद्ध एवं सम्मानित नागरिकों से उनके निवास पर पहुंचकर आत्मीय मुलाकात की तथा संवाद किया।

इस दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने चाँदनी चौक स्थित संगीत एवं नृत्य गुरु श्री शरद वैष्णव से भेंट कर उनके कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने फ्रेंड्स कॉलोनी, कोतरा रोड बायपास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य डॉ. राजू अग्रवाल से मुलाकात कर उनका सम्मान किया। साथ ही सुभाष नगर, कोतरा रोड में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता श्री एल.पी. कटकवार से भेंट कर विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की।

इसी क्रम में उन्होंने पूर्व प्राचार्य एवं सरस्वती शिशु मंदिर से जुड़े वरिष्ठ शिक्षाविद् श्री बाबूलाल चंद्रा से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री ने प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं पेंटिंग आर्टिस्ट श्री पी.एस. खोडियार, सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री प्रताप खुरियार तथा श्रीमती कल्याणी मुखर्जी से भी उनके निवास पर पहुंचकर आत्मीय संवाद किया।

सभी स्थानों पर वित्त मंत्री श्री चौधरी ने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया तथा रामचरितमानस की प्रति भेंट की। उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध नागरिकों का अनुभव, ज्ञान और मार्गदर्शन राष्ट्र निर्माण की अमूल्य पूंजी है। उनके विचार और जीवनानुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। विशेष जनसंपर्क अभियान के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर संवाद स्थापित किया जा रहा है तथा केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी साझा की जा रही है।

इस अवसर पर सभी सम्मानित नागरिकों ने वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास एवं जनकल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

 रायपुर । लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने प्रदेश के विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पीडब्लूडी मुख्यालय ‘निर्माण भवन’ में आज आयोजित बैठक में जिलों के कार्यपालन अभियंताओं, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को बेहतर समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग के विभिन्न संभागों के कार्यपालन अभियंता, ठेकेदार और जेल अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक में जुड़े।

 लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में प्रदेश की विभिन्न जेलों में निर्माणाधीन बैरकों, बाउंड्रीवॉल्स, शौचालयों और वॉच टॉवर्स के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ ही सभी जेलों के अधीक्षकों से निर्माण कार्यों की गति और गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों का नियमित दौरा कर कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों को भी निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा करने को कहा।

श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और जेल अधीक्षकों को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर के भीतर निर्माण सामग्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने जेल अधीक्षकों को श्रमिकों को रोज काम के लिए पर्याप्त समय देने को कहा। जेल एवं सुधारात्मक सेवाओं के महानिदेशक श्री हिमांशु गुप्ता ने बैठक में कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं। नए बैरकों के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के विस्तार से राहत मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मैदानी अधिकारियों, जेल अधीक्षकों और ठेकेदारों को तेज गति से काम कर कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करने को कहा।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक में रायपुर केन्द्रीय जेल में पार्किंग शेड, पाठशाला शेड, मुलाकातियों-परिजनों के लिए शेड व शौचालय निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बिलासपुर के नगोई में 1500 आवास क्षमता के विशेष जेल, जिला जेल धमतरी और गरियाबंद में बाउंड्रीवॉल, जिला जेल जांजगीर, रामानुजगंज, सूरजपुर, कांकेर, संजारी-बालोद तथा उप जेल सारंगढ़ में बैरक निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। विभागीय सचिव ने कवर्धा उप जेल में मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के कार्य, केन्द्रीय जेल अंबिकापुर और जगदलपुर में कैदियों के लिए बैरक एवं शौचालय निर्माण, जिला जेल दंतेवाड़ा में शौचालय निर्माण, जिला जेल सुकमा की मुख्य दीवारों के चारों ओर कंसर्टीना वायर फेंसिंग तथा वॉच टॉवर निर्माण एवं उप जेल बीजापुर में वॉच टॉवर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लगातार नवाचारपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में कांकेर के ऐतिहासिक कांकेर पैलेस में आज छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की टीम तथा राज्य के विभिन्न जिलों से आए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स (इंफ्लुएंसर्स) ने कांकेर पैलेस के युवराज श्री जयप्रताप से सौजन्य भेंट की। यह मुलाकात प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को नई दिशा देने, कांकेर की ऐतिहासिक धरोहरों को व्यापक पहचान दिलाने तथा बस्तर अंचल की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही।

भेंट के दौरान युवराज श्री जयप्रताप ने कांकेर रियासत के गौरवशाली इतिहास, राजमहल की स्थापत्य कला, स्थानीय संस्कृति तथा क्षेत्र की विशिष्ट परंपराओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कांकेर केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के कारण भी पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक गंतव्य है। उन्होंने कहा कि विरासत स्थलों का संरक्षण और उनका प्रभावी प्रचार-प्रसार पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है।

  बैठक में विशेष रूप से कांकेर और आसपास के ऐसे कम चर्चित पर्यटन स्थलों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वे व्यापक स्तर पर पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं। इन स्थलों को डिजिटल माध्यमों के जरिए देश-विदेश के यात्रियों तक पहुंचाने, उनकी विशिष्टताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तथा उन्हें पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए अनेक सुझाव सामने आए। यह भी विचार किया गया कि प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और विरासत पर्यटन को एकीकृत रूप से विकसित कर कांकेर को एक बहुआयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है।राज्य के विभिन्न जिलों से आए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के कम चर्चित लेकिन अत्यंत मनोहारी पर्यटन स्थलों, स्थानीय लोक संस्कृति, जनजातीय जीवन, पारंपरिक कला, खान-पान और प्राकृतिक सौंदर्य को रचनात्मक वीडियो, फोटोग्राफी और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के माध्यम से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों को भी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।

बैठक के दौरान हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पर्यटन आधारित रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। इंफ्लुएंसर्स ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके डिजिटल मंचों के माध्यम से कांकेर और समूचे बस्तर अंचल की अनूठी पर्यटन पहचान लाखों लोगों तक पहुंचेगी और प्रदेश के पर्यटन को नई गति मिलेगी।युवराज श्री जयप्रताप ने भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों के जरिए प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिलाने का यह प्रयास निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय विरासत, इतिहास और प्राकृतिक धरोहरों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो कांकेर आने वाले वर्षों में देश के प्रमुख हेरिटेज पर्यटन स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकता है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों से आए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के साथ बस्तर पर्यटन परिचय यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस यात्रा के माध्यम से बस्तर संभाग के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सके। यह पहल डिजिटल माध्यमों की शक्ति का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

बिलासपुर/ जिले के खोंगसरा स्थित प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास के विद्यार्थियों को शीघ्र ही नए और आधुनिक छात्रावास भवन की सुविधा मिलने जा रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए भवन को 15 अगस्त तक हर हाल में पूर्ण करने को कहा है, ताकि विद्यार्थियों को नए भवन में स्थानांतरित कर बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

       उल्लेखनीय है कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 50 सीटर नवीन छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद छात्रावास का संचालन नए भवन में किया जाएगा। वर्तमान में छात्रावास में 24 विद्यार्थी निवासरत हैं, जिन्हें पुराने भवन के सुरक्षित कमरों में व्यवस्था कर उनकी सुरक्षा तथा आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

     सहायक आयुक्त श्री संजय चंदेल ने बताया कि नए भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। कार्य में तेजी लाकर इसे निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन पूर्ण होते ही विद्यार्थियों को नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्माण कार्य मई-जून तक पूर्ण होने की संभावना को देखते हुए पुराने भवन में बड़े मरम्मत कार्य नहीं कराए गए थे। हालांकि निर्माण अवधि बढ़ने के बाद भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित कमरों में रखा गया है तथा नए भवन में शीघ्र स्थानांतरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रह रही है।नया छात्रावास शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को बेहतर आवास, अध्ययन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

रायपुर / महिला एवं बाल विकास विभाग ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के माध्यम से राज्य में पोषण, बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। इसी उद्देश्य से आज सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में विभाग और विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक सहयोग की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शासन द्वारा संचालित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में उद्योगों की सामाजिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, महिला सशक्तिकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा नवाचार आधारित गतिविधियों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने उद्योगों से विभाग के साथ दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने का आह्वान करते हुए कहा, "आप सबके सहयोग से हम स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाएंगे।"

महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग तीन प्रमुख आयामों—महिला सशक्तिकरण, बच्चों का संरक्षण तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण—पर निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सीएसआर सहयोग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री, डिजिटल संसाधन, पोषण संवर्धन, स्वच्छ पेयजल, खेल सामग्री, स्वच्छता सुविधाएं तथा नवाचार आधारित गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है।

बैठक में विभाग द्वारा तैयार की गई संभावित सीएसआर परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इसमें कुपोषण उन्मूलन, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन, पोषण वाटिका एवं मुनगा पौधारोपण, प्रारंभिक बाल विकास गतिविधियां, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई।

बैठक के दौरान उद्योगों के प्रतिनिधियों ने विभाग के प्रस्तावों में रुचि व्यक्त करते हुए विभिन्न योजनाओं में सहयोग की संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए। यह निर्णय लिया गया कि विभाग और उद्योगों के बीच नियमित समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी तथा चरणबद्ध तरीके से सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि सीएसआर सहयोग केवल अधोसंरचना विकास तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बच्चों के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, पोषण, डिजिटल सशक्तिकरण, नवाचार और सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा देगा। विभाग इसके लिए उद्योगों के साथ नियमित संवाद, समन्वय एवं समीक्षा की प्रभावी व्यवस्था विकसित करेगा।

उल्लेखनीय है कि सीएसआर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'पंखुड़ी' पोर्टल विकसित किया गया है। वहीं राज्य शासन द्वारा 'सर' (State CSR) पोर्टल का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभागीय प्राथमिकताओं और सीएसआर परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

 गरियाबंद । छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु पहल ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तक शासकीय सेवाओं की सहज, त्वरित और पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित कर रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न प्रमाण-पत्रों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बार-बार शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। 

ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्री मिथलेश देवांगन ने बताया कि ग्राम मैनपुरकला निवासी नैन सिंह ने अपनी पुत्री तथा ग्राम नहानबिरी निवासी बोध सिंह ने अपने पुत्र के लिए सेवा सेतु केंद्र, तहसील मैनपुर में आय प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया था। दोनों आवेदकों को 24 घंटे के भीतर आय प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। आय प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दोनों हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सेवा सेतु पोर्टल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने शासन-प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अब सरल, सुगम और समयबद्ध हो गई है।