रायपुर।  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी स्थित अपने निवास परिसर से देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए सीएसपीजीसीएल और अडानी नैचरल रिसोर्सेस  को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ और देश को हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर करने वाला क्रांतिकारी कदम होगा। 

  मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है और इसमें आज एक नया आयाम जुड़ा है। भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूलड लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस है और उन्होंने वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे पाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन साधने में भी यह कदम मददगार होगी। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा समृद्ध प्रदेश है और इस ट्रक का उपयोग खनिज परिवहन में होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवाचार को भी प्राथमिकता दी जा रही है। श्री साय ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव हैं और ऐसी पहल से हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

         इस मौके पर अडानी एंटरप्राइजेज के नैचरल रिसोर्सेस के सीईओ डॉ. विनय प्रकाश ने भी अपने विचार साझा किए और इस पहल को खनन क्षेत्र में सतत विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री संजीव कटियार और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सबसे विशेष बात यह किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं करता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहन डीज़ल ट्रक जितनी दूरी और लोड उठाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन धुएं के बजाए ये सिर्फ पानी की भांप और गर्म हवा उत्सर्जित करते हैं और आवाज़ भी बहुत कम करते हैं। चूंकि माइनिंग क्षेत्र में अधिकांश मशीनें मुख्य रूप से डीज़ल से ही चलती है, ऐसे में स्वच्छ ईंधनों को अपनाने से प्रदूषण और शोर को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, यह कदम भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने और कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी सहायक होगा। खास बात यह है कि अडानी नैचरल रिसोर्सेस एशिया की पहली कंपनी है, जिसने 'डोज़र पुश सेमी ऑटोनॉमस तकनीक को अपनाया है, जिससे सुरक्षा और स्थिरता, दोनों को बढ़ावा मिल रहा है।

   गौरतलब है कि भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी से यह ट्रक तैयार किया गया है और इसमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग होगा। इसके अंतर्गत माल परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी से चलने वाले ट्रक विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक ट्रक स्मार्ट तकनीक और तीन हाइड्रोजन टैंक से लैस होगा, जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी तक 40 टन तक का माल ले जाने की क्षमता होगी। प्रदेश में हरित भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और अदाणी नैचरल रिसोर्सेस ने यह साझा प्रयास किया है।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के गारे पेल्मा-3 कोल ब्लॉक से राज्य की विद्युत उत्पादन इकाई तक कोयला परिवहन में इसका उपयोग किया जाएगा।

 रायपुर /वर्तमान में चल रहे तनावपूर्ण परिस्थिति में सभी धर्मो, समाजों एवं सम्प्रदायों के बीच शांति, सौहार्द एवं एकजुटता के उद्देश्य से आज राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में सर्वधर्म सभा आयोजित की गई। सभा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति केवल सीमाओं पर युद्ध की चुनौती नहीं है बल्कि यह हमारे समाज की एकजुटता, हमारी संस्कृति की सहिष्णुता और हमारे नागरिकों की जागरूकता की परीक्षा भी है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज में संयम, शांति और सद्भाव को बनाए रखें। 

 उन्होंने कहा कि जब हमारा राष्ट्र संघर्ष से गुजर रहा हो तो केवल सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की चेतना, एकता और संकल्प ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री डेका ने कहा कि सदियों से भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने विविधताओं को अपनाया है। जहां पूजा की विधियां भले ही भिन्न हो पर मानवता की मूल भावना सभी में एक समान है। जब-जब देश पर संकट आया है हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। वर्ष  1965 और 1971 के युद्ध हो या 1999 का कारगिल का संघर्ष हर बार हमारे देश ने यह सिद्ध किया है कि हम किसी धर्म, सम्प्रदाय या भाषा के नाम पर विभाजित नही हो सकते। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य सभी धर्मो के लोग मिलजुल कर रहते है। छत्तीसगढ़ भी इस सांस्कृतिक समन्वय का जीवंत उदाहरण है।

श्री डेका ने छत्तीसगढ़ की जनता से अपील की कि वे एकजुट रहंे शांति और सौहार्द बनाएं रखें। अभी यह सोचना है कि देश व समाज को क्या दे सकते है। हमें एकजुट होकर  देश के लिए खड़ा होना है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने सम्बोधन में कहा कि भारत देश सत्य, अहिंसा और शांति का पुजारी है। आज के इस बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने एकता का संकल्प दोहराया है। इस घड़ी में हम सभी को यह दिखाना है कि हम एकजुट है और देश के सैनिकों के अदम्य साहस को हम प्रणाम करते है। हमारी सेना के जवानों ने आंतकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमें बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे समय में असामाजिक तत्व भी लाभ उठाने का प्रयास करते है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में आ रही भ्रामक सूचनाओं से भी जनमानस को सतर्क रहने कहा। 

सभा में विभिन्न धार्मिैक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया। शांति एवं सद्भाव बनाएं रखने के लिए एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करने तथा शासन एवं प्रशासन के हर निर्देशों का पालन करने की बात कही। 

सर्वधर्म सभा में जैन समाज के श्री चंद्रेश शाह, शदाणी दरबार के श्री युधिष्ठिर महाराज, ब्रम्हाकुमारी शांति सरोवर की सविता बहन, सिक्ख समाज के सरदार अमरिक सिंह, बोहरा समाज के श्री फिरोज गांधी, ब्राम्हण समाज के श्री दीवाकर तिवारी, बौद्ध समाज के भंते डॉ. जीवक, रामकृष्ण मिशन के श्री किशोर महाराज, भारत सेवा संघ के स्वामी शिवरूपानंद जी महाराज, बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ की सुश्री सुषमा कुमार, गायत्री परिवार के श्री दिलीप पाणिग्राही, मुतवल्ली जामा मस्जिद के श्री अब्दुल फहिम और कालीबाड़ी बंगाली समाज के श्री रंजन बनर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए।

पहलगाम आंतकी हमले और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले नागरिको की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

इस अवसर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर प्रसन्ना, संयुक्त सचिव सुश्री निधि साहू, कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं राजभवन के सभी अधिकारी-कर्मचारी सहित विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायों के प्रबुद्धजन उपस्थित थे।

*बेमेतरा। पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुशासन तिहार-2025 की गूंज है, जिसमें बेमेतरा जिला भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान करते हुए शासन-प्रशासन को जन-जन तक पहुंचाना है। जिले में 5 मई से शुरू हुए समाधान शिविरों का आयोजन 31 मई 2025 तक किया जा रहा है। इसके अलावा शिविरों में ग्रामीणों के ब्लड प्रेशर, सुगर  आदि स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है । जरूरत मंद  पीड़ितों को जरूरी उपचार  कर निशुल्क दवाइयां दी जा रही है । *

 सुशासन तिहार का पहला चरण 8 से 11 अप्रैल के बीच सम्पन्न हुआ, जिसमें विशेष तैयारियों के तहत बेमेतरा जिले में जिला कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में समाधान पेटियां स्थापित की गईं। इन पेटियों के माध्यम से जनता से कुल 1,40,780 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मांग, शिकायतें और समस्याएं दर्ज थीं। शासन की मंशा थी कि इन आवेदनों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया गया । इनमें से केवल 3022 आवेदन शिकायतों से संबंधित थे, जबकि बाकी मांग और समस्याओं पर केंद्रित थे।

 दूसरे चरण में इन आवेदनों का निराकरण एक माह के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्रीगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है ताकि कार्य की पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे। शिविरों  में गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारी दें रहे है ।

  *इसी क्रम में समाधान शिविर के दूसरे दिन ही बीते 6 मई को जिले के विकास खंड साजा के ग्राम सहसपुर में मुख्य मंत्री  श्री विष्णुदेव साय  ने औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बरगद की छांव में खाट पर बैठ जाना ग्रामीणों का हाल-चाल, विद्युत सब स्टेशन, हायर सेकंडरी स्कूल भवन और प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की *

 अब तीसरे चरण में 5 मई से 31 मई तक जिले में कुल 64 समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें नगरीय क्षेत्र के 37 और ग्रामीण क्षेत्र के 27 शिविर शामिल हैं। इन शिविरों में न सिर्फ जनसमस्याओं का समाधान किया जा रहा है, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही हितग्राहीमूलक योजनाओं के फॉर्म भी वितरित किए जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

   यह अभियान न केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित है, बल्कि यह सुशासन की संस्कृति को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास है। आम जनता को शासन की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी मिल रही है, और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निराकरण किया जा रहा है। इससे जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है और भरोसा मजबूत हुआ है। बेमेतरा में चल रहे समाधान शिविर निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जनसेवा का नया अध्याय लिख रहे हैं।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव मूरता में 8 मई की दोपहर कुछ खास थी, गर्मी की तपिश के बीच पंचायत भवन में हलचल थी। लोग आए थे उम्मीद लेकर और प्रशासन आया था समाधान लेकर। इन्हीं चेहरों के बीच खड़े थे श्री जितेन्द्र मानिकपुरी, जिनकी आंखों में वर्षों से रुकी एक साधारण सी ख्वाहिश थी निवास प्रमाण पत्र की।

शायद किसी के लिए यह एक सामान्य दस्तावेज हो, पर श्री जितेन्द्र के लिए यह पहचान का पहला कदम था। कई बार कोशिश की, कागज अधूरे निकले, दफ्तर के चक्कर लगे, हर बार निराशा हाथ लगी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सुशासन तिहार के तहत जब ग्राम मूरता में समाधान शिविर लगा, तो वे चुपचाप पहुंच गए। उम्मीद बहुत नहीं थी, लेकिन मन में एक कोना फिर भी भरोसे से भरा था।

राजस्व विभाग के स्टॉल पर जैसे ही उन्होंने आवेदन दिया, अधिकारी ने मुस्कराते हुए कहा, यहां देरी नहीं होती, आप तैयार रहिए। मोबाइल पर ऑन-द-स्पॉट जांच हुई, दस्तावेज सत्यापित हुए और कुछ ही मिनटों में उनके हाथ में वह कागज था, जिसका वर्षों इंतजार उन्होंने किया था। सबसे खास पल वह था जब जिला पंचायत सभापति ने स्वयं उनका नाम पुकारा और निवास प्रमाण पत्र सौंपा। उस पल जितेन्द्र की आंखें नम हुई पर चेहरा मुस्कान से भरा था। कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा। सरकार वाकई अब हमारे गांव तक पहुंच गई है, यह कहते हुए जितेन्द्र की आवाज में तसल्ली थी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ संतोष। यह सिर्फ एक प्रमाण पत्र की कहानी नहीं, बल्कि उस बदले हुए छत्तीसगढ़ के तस्वीर की कहानी है, जहां शासन अब केवल राजधानी की इमारतों में नहीं, बल्कि गांव की गलियों में भी महसूस होता है।

 

रायपुर। सुशासन तिहार समाधान शिविर में पूर्व केबिनेट मन्त्री पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति  सूर्यकान्त राठौड़ ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि मैकमिलन साहू, आयुक्त विश्वदीप  जोन 1 अध्यक्ष,एमआईसी सदस्य, पार्षदों सहित शिविर में नगर निगम सहित विभिन्न शासकीय विभागों के स्टालों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मंच पर निगम अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय पूर्व केबिनेट मन्त्री  पश्चिम विधायक, महापौर, सभापति,ग्रामीण विधायक प्रतिनिधि, निगम आयुक्त, पार्षदों को समाधान की प्रकरणवार जानकारी दे रहे हैँ। 

भिलाईl नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 नेहरू नगर में सुशासन तिहार समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। जिसमें वार्ड क्षेत्र के नागरिक आवेदन किए गए थे, उसका निराकरण किया गया। निराकृत आवेदन  के बारे में संबंधित आवेदकों को बताया गया। उनके द्वारा दी गई शिकायत का जो निराकरण  किया गया ओर मांग के अनुसार उसका समाधान किया गया। इसी तारतम्य में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा 9  गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया गया ।इसके साथ ही आठ कुपोषित बच्चों को सुपोषित आहार किट प्रदान किया गया। विधायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास है कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। 

    गर्भवती महिलाओं को बराबर आहार मिले। जिससे मां स्वस्थ रहे, आने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहें।  नेहरू नगर जोन  में कुल 15 वार्डों में से 751 मांग 546 प्राप्त  हुई थी। जिसमें से 522 का निराकरण कर दिया गया। शिकायत 205 मिले थे उसमें से 189 का निराकरण कर दिया गया है। शेष का प्राक्कलन बनाकर के प्रक्रिया में ला दिया गया है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय स्वयं संबंधित शिकायतों का जो निराकरण हुआ है उसका  औचक निरीक्षण जोन आयुक्त एवं संबंधित अधिकारी को लेकर कर रहे हैं। संबंधित शिकायतकर्ता से जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, कि उनके समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं, उन्हें कोई शिकायत तो नहीं है। शिविर के दौरान जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत, कार्यपालन अभियंता अखिलेश चंद्राकर,  जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, सहायक राजस्व अधिकारी प्रसन्न तिवारी आदि अपने दल के साथ उपस्थित रहे। आगामी सुशासन तिहार समाधान शिविर जोन क्रमांक 2  शिविर स्थल दिनांक 13.05.2025 दिन मंगलवार को नव निर्मित लोकांगन परिसर वैशाली नगर में लगाया जायेगा। जिसमें सम्मिलित वार्ड 14 शांति नगर, वार्ड 15 अम्बेडकर नगर, वार्ड 16 सुपेला, वार्ड 19 राजीव नगर, वार्ड 20 वैशाली नगर, वार्ड 27 शास्त्री नगर, वार्ड 28 प्रेमनगर, वार्ड 29 वृंदानगर है। नागरिक शिविर स्थल पर निर्धारित तिथि एवं समय पर जाकर अपने मांग एवं शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकते है। शिविर के सहायक नोडल अधिकारी जोन आयुक्त येशा लहरे, प्रभारी अधिकारी सहायक अभियंता श्वेता वर्मा एवं उपअभियंता अर्पित बंजारे होगें। 

हाउसिंग बोर्ड सूर्यकुण्ड सामुदायिक भवन में लगाया जायेगा। जिसमें सम्मिलित वार्ड 21 कैलाश नगर, वार्ड 22 कुरूद बस्ती, वार्ड 23 घासीदास नगर, वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड, वार्ड 25 जवाहर नगर है। इसके प्रभारी अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे एवं जोन सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा को कार्य सौंपा गया है। जिसका समय सुबह 10:00 से शाम 5:00 तक होगा। वहां पर पूर्व में दिए गए आवेदनों के निराकरण के बारे में आवेदकों को बताया जाएगा। सभी विभाग के अधिकारी अपने विभाग के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। नए आवेदन भी लिए जाएंगे।  संबंधित वार्ड  के सभी नागरिकों से निवेदन है की अधिक से अधिक संख्या में आकर शिविर का लाभ उठाएं। जनसंपर्क विभाग, नगर पालिक निगम  भिलाई ।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवनिर्मित 132 केवी ईएचवी उपकेंद्रों (एक्ट्रा हाई वोल्ट सब स्टेशन) में नए पदों की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत नौ कनिष्ठ अभियंताओं के पद स्वीकृत किये गए हैं। वे इन उपकेंद्रों में ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस का कार्य संपादन करेंगे। 

पॉवर कंपनी के अधिशासी निकाय की 117वीं बैठक में इसका निर्णय लिया गया, जिसके बाद ट्रांसमिशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने पद संरचना का आदेश जारी कर दिया है। इसमें 132 केवी सबस्टेशन छापनी, गुल्लु (आरंग), बैजलपुर, टेमरी, जनकपुर, मेटल पार्क, मल्हार (मस्तुरी), जामगांव व महराजपुर में नौ कनिष्ठ अभियंता के पद स्वीकृत किये गए हैं। इनके अलावा क्षेत्रीय भंडार गृह भिलाई व बिलासपुर में भी कनिष्ठ अभियंता के एक- एक पद स्वीकृत किये गए हैं। जल्द ही यहां पदस्थापना की जाएगी।

       रायपुर -रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप और जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देशानुसार एवं नगर निगम अपर आयुक्त श्री पंकज के शर्मा, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, जोन कमिश्नरों, कार्यपालन अभियंताओं के मार्गनिर्देशन में टीम प्रहरी द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी जोनो के नगर निवेश विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में राजधानी शहर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा हेतु मुख्य मार्गों एवं बाजार क्षेत्रो में अभियान चलाकर यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे हटाकर सडक यातायात सुगम और सुव्यवस्थित बनाने कार्यवाही व्यापक रूप से जारी है।

        टीम प्रहरी के अभियान के अंतर्गत नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता की टीम द्वारा जीईमार्ग में आजाद चौक के समीप सिंघ साइकल स्टोर द्वारा सामने सड़क पर रखी गयी 8 साइकिलें जप्त कर ली गयीं।

       नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग एवं जोनो के नगर निवेश विभाग की टीमो ने यातायात पुलिस बल सहित मिलकर विभिन्न जोनो में अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की एवं मार्गो के यातायात को सुगम बनाकर नागरिको को त्वरित राहत दिलवायी। जोन 3 नगर निवेश विभाग ने अवन्ति बाई लोधी चौक लोधीपारा के समीप मुख्य मार्ग के अवैध कब्जाधारियों को हटाने की कार्यवाही करते हुए सड़क मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। जोन 7 एवं 10 के नगर निवेश विभाग द्वारा जोन क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गो में फ्लैक्स निकालने की कार्यवाही की गई। जोन 7 नगर निवेश विभाग ने महाराजा अग्रसेन चौक से आमापारा चौक होकर आश्रम चौक तक मुख्य मार्गो में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। निगम मुख्यालय नगर निवेश विभाग मुख्यालय उड़न दस्ता ने नगर निगम जोन 2 और 7  नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जीईमार्ग में आजाद चौक  तक अभियान चलाकर  संयुक्त कार्यवाही की। जोन 8 नगर निवेश विभाग द्वारा वार्ड 70 के सरोना क्षेत्र से मुख्य मार्ग में रखी भवन निर्माण सामग्री रेत को जप्त करने की कार्यवाही की। जोन 5 एवं जोन 7 नगर निवेश विभाग ने मुख्य मार्गो में अतिक्रमण हटाने यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में संयुक्त अभियान चलाकर मुख्य मार्गो को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए नागरिकों को सुगम और सुव्यवस्थित यातायात उपलब्ध करवाकर नागरिकों को त्वरित राहत दिलवाई । अभियान निरंतर जारी रहेगा।

 बालोद,।   सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण के अंतर्गत आज जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम नाहंदा में आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीणों एवं हितग्राहियों को अनेक सौगात मिला। इस दौरान सुशासन तिहार के पहले चरण के अंतर्गत नाहंदा कलस्टर में शामिल नाहंदा के अलावा ग्राम महाराजुपर, गिधवा, पिनकापार, मुजगहन, चे.ब. नवागांव, जेवरतला, रानीतराई, भरदा, हरदी, औंरी, टटेंगा, नाहंदा, पीपरखार ना, संबलपुर क, खामतराई, देवरी, खपराभाठ, सुरसुली, कुआगांव, मार्री, बेहराभाठा, फुलसुन्दरी, रीवागहन सहित कुल 24 ग्राम पंचायतों के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए 2928 आवेदनों का परीक्षण के उपरांत संबंधित विभागों के द्वारा सभी आवेदनों का निराकरण किया गया। ग्राम नाहंदा के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित समाधान शिविर में आज अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख सहित जनपद अध्यक्ष श्रीमती शांति सोनबरसा, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चुन्नी मानकर एवं श्रीमती प्रभा नायक, वरिष्ठ जन प्रतिनिधि श्री अभिषेक शुक्ला एवं श्री विवेक वैष्णव के अलावा जनपद सदस्य टूमन लाल साहू, ग्राम पंचायत नाहंदा के सरपंच श्री रूपेश कुमार सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के अलावा एसडीएम श्री शिवनाथ बघेल, तहसीलदार श्री हेमंत पैकरा और श्री हिंसाराम नायक एवं अधिकारी-कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। 

 ग्राम नाहंदा में आयोजित समाधान शिविर में सुशासन तिहार के प्रथम चरण में आवेदन करने वाले आवेदकों को मछली जाल, मनरेगा जाॅब कार्ड, नया राशन कार्ड के अलावा दिव्यांगों को सहायक उपकरण, श्रवण बाधितों को श्रवण यंत्र भी प्रदान किया गया। इसके अलावा शिविर में ग्रामीणों को बी-1 नवीन ऋण पुस्तिका आदि का भी वितरण किया गया। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र, विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र आदि का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा नन्हें बच्चों को स्वादिष्ट खीर-पुड़ी खिलाकार उनका अन्नप्राशन कराने के साथ-साथ गर्भवती माताओं को सुपोषण किट भेंट कर उनके गोदभराई रस्म को पूरा किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुमधुर प्रस्तुति के माध्यम से सुशासन तिहार एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर शिविर में उपस्थित लोगों को जनसंपर्क विभाग के मासिक पत्रिका जनमन का भी वितरण किया गया। 

 इस अवसर पर सुशासन तिहार के पहले चरण के अंतर्गत शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाले ग्रामीणों एवं हितग्राहियांे को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। इसके अंतर्गत शिविर मंे आज अतिथियों के द्वारा ग्राम गणेश खपरी निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला श्रीमती ढेला बाई सहित ग्राम महराजपुर निवासी श्रीमती नेमीन बाई, ग्राम मुड़खुसरा निवासी श्रीमती आशा बाई एवं श्रीमती अरीना बाई एवं श्रीमती सूनीता बाई सहित 10 हितग्राहियों को नया राशन कार्ड प्रदान किया गया। इसी तरह ग्राम नाहंदा के 83 वर्षीय बुजुर्ग दिव्यांग श्री बिहारीलाल को बैसाखी का भी वितरण किया गया। इसी तरह ग्राम बोईरडीह निवासी कृषक श्री अंकालू राम, श्री गौतम प्रसाद, श्री संतोष कुमार, श्री योगेश कुमार, श्री तुमेश्वर, मनकुराम सहित 10 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी वितरण किया गया। इसी तरह संतराम, चिंताराम एवं दिनेश्वरी सहित 03 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र एवं ग्राम नाहंदा निवासी श्री उदय राम को प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा ग्राम नाहंदा निवासी श्रीमती गायत्री, माकेश्वर एवं चंद्रिका सहित अन्य ग्रामीणों को मनरेगा जाॅब कार्ड प्रदान किया गया। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री चेमन देशमुख ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किए गए सुशासन तिहार की अभिनव पहल की भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आम जनता की वास्तविक जरूरतों के अलावा उनके मांगों एवं समस्याओं का पड़ताल कर समयबद्ध तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। वह हर दृष्टि से जनहितैषी एवं लोक कल्याणकारी कार्य है। राज्य सरकार के द्वारा सुशासन तिहार के माध्यम से शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एवं सुशासन के अवधारणा को समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुँचाने का कारगर एवं सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के पहलगाम में आंतकवादियों के द्वारा हमारे देश के निर्दोष नागरिकों का निर्मम हत्या एवं आतंकवादियों के कायराना हरकत के बदले में भारतीय सैनिकों द्वारा अभी हाल में ही किए गए जवाबी कार्रवाई की भूरी-भूरी सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे वीर, जाबाज सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान में घूसकर आतंकवादियों के ठीकाने को नेस्तानाबूत कर जो उन्हें जवाब दिया गया है। उससे हर भारतवासी हर तरह से गौरवान्वित होकर हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस एवं वीरता की भूरी-भूरी सराहना कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने केन्द्र व राज्य सरकार के द्वारा समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष श्रीमती शांति सोनबरसा ने कहा कि सुशासन तिहार के आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा आम जनता के मांगों एवं समस्याओं का पड़ताल कर समयबद्ध तरीके से उनका समुचित निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि आने वाले समय में हम सभी को इस सुशासन तिहार का दूरगामी असर देखने को मिलेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रभा नायक ने कहा कि सुशासन तिहार के आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा सुशासन को जनता के द्वार तक लाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। जो कि हर तरह से सराहनीय है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती चुन्नी मानकर ने सुशासन तिहार के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इसके आयोजन से आम जनता को अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु शासकीय कार्यालयों के अलावा जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय तक आवागमन के समस्याओं से भी मुक्ति मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि सुशासन तिहार हर दृष्टि से आम जनता के लिए लाभप्रद एवं महत्वाकांक्षी सिद्ध होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री अभिषेक शुक्ला ने भी राज्य में आयोजित सुशासन तिहार के आयोजन की भूरी-भूरी सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने राज्य व केन्द्र सरकार के विभिन्न जनकल्याण्कारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सरपंच श्री रूपेश सिन्हा ने किया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा शासकीय हाई स्कूल परिसर नाहंदा में ’एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौध रोपण भी किया गया। 

समाधान शिविर में आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा सुशासन तिहार के पहले चरण के नाहंदा कलस्टर में सम्मिलित ग्राम पंचायत के आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों के निराकरण के संबंध में बारी-बारी से जानकारी ली गई। उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत नाहंदा कलस्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित कुल 649, खाद्य विभाग के कुल 186, मनरेगा के 261, विद्युत के 205, राजस्व के 361, समाज कल्याण के 133, स्वच्छ भारत मिशन के 177, महिला एवं बाल विकास विभाग के 135, स्वास्थ्य विभाग के 33, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 65, शिक्षा 71, खनिज विभाग के 18, क्रेडा विभाग के 13, जल संसाधन के 16, श्रम विभाग 19, पशुपालन विभाग के 24, मछली पालन 08, परिवहन विभाग के 11, लोक निर्माण विभाग के 32 सहित नाहंदा कलस्टर में प्राप्त कुल 2928 आवेदनों का निराकरण किया गया।  

क्रमांक/129/ठाकुर

 बालोद।  पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल ने बताया कि कमाण्डेंट प्रशिक्षण केन्द्र आर्य नगर कोहका भिलाई द्वारा प्रायवेट सिक्यूरिटी एजेंसी एसआईएसएस लिमिटेड की ओर से आवेदित उम्मीदवारों को पंजीकृत कर प्रशिक्षणोपरांत सुरक्षा गार्ड में स्थाई रोजगार देने जिले के विभिन्न स्थानों पर मई माह में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पंजीयन शिविर का आयोजन थाना परिसर डौण्डीलोहारा में 13 मई, थाना परिसर मंगुचवा में 14 मई, थाना गुण्डरदेही में 15 मई,  थाना परिसर अर्जुंदा में 16 मई, थाना परिसर डौण्डी में 17 मई, थाना परिसर दल्लीराजहरा में 19 मई, कैंप में मंगलतराई में 20 मई तथा थाना परिसर बालोद में 21 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक को भर्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड की मूल एवं छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। 

बालोद।   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप आम जनता के वास्तविक जरूरतों तथा उनके मांगों एवं समस्याओं से वाकिफ होकर उनका समयबद्ध तरीक से निराकरण सुनिश्चित कर राज्य में सुशासन को आम जनता के द्वार तक ले जाने के पूनीत उद्देश्य से शुरू किए गए सुशासन तिहार सही मायने में सुशासन के परिकल्पना को साकार कर रहा है। राज्य शासन के सुशासन तिहार के लोक कल्याणकारी एवं जनहितैषी पहल कई जरूरतमंद लोगों को तत्काल मदद पहुँचाकर उनके लिए मुश्किल वक्त का सहारा बन गया है। इसी कड़ी में जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के ग्राम गणेश खपरी निवासी 85 वर्षीय दिव्यांग बुजुर्ग महिला श्रीमती ढेला बाई के लिए राज्य शासन द्वारा आयोजित यह सुशासन तिहार किसी फरिश्ता से कम साबित नही हुआ है। श्रीमती ढेला बाई ने बताया कि वर्तमान में उनका देखरेख करने वाले कोई नही होने के कारण वे अपने निकटतम परिजनों के पास निवास कर रही थी। लेकिन विगत कुछ दिनों से अपने परिजनों ने उन्हें अपने पास रखने के लिए मना कर दिया था। जिसके चलते वर्तमान में वे अपनी भांजी श्रीमती सुनीता बाई के पास निवास कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके सामने दो जून की भोजन प्रबंध करने की विकट समस्या उत्पन्न हो गया था। उन्होने बताया कि सुशासन तिहार के पहले चरण के दौरान ग्रामीणों के द्वारा राशन कार्ड हेतु आवेदन करने की सुविधा मिलने की जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी भांजी एवं परिजनों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुँचकर अपने लिए अलग से राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन जमा किया। इसके बाद अधिकारियों के द्वारा उनके आवेदनों के परीक्षण के उपरांत उनका नया राशन कार्ड बनाया गया। आज उन्हें अतिथियों के द्वारा ग्राम नाहंदा में आयोजित समाधान शिविर में नया राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। सुशासन तिहार के माध्यम से बहुत ही कम समय में नया राशन कार्ड मिलने से बुजुर्ग दिव्यांग महिला श्रीमती ढेला बाई बहुत ही अभिभूत नजर आ रही थी। 

बुजुर्ग श्रीमती ढेला बाई ने राज्य सरकार के इस सुशासन तिहार के आयोजन की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए कहा कि यह सुशासन तिहार उनके लिए किसी संकट मोचक से कम नही है। सुशासन तिहार के इस आयोजन के दौरान शासन-प्रशासन के संवेदनशीलता के साथ बहुत ही कम समय में उनका राशन कार्ड बनाकर उन्हें सम्मान के साथ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब उनका राशन कार्ड बन जाने से अपने लिए दो जून की रोटी की प्रबंध करने की बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हुआ है। अब वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में खुशी-खुशी जीवन व्यतीत कर पाएंगी। उन्होंने अपने जैसे अनेक जरूरतमंद लोगों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य में सुशासन तिहार के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र आभार जताया है। 

रायपुर / उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज दुर्ग जिले के कुम्हारी नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया। श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय के निरीक्षण के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय में कामकाज की व्यवस्था, वेतन भुगतान और अमृत मिशन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने नगर पलिका के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति एवं सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण के संबंध में भी जानकारी ली। 

श्री साव ने नगर पालिका कार्यालय की स्थापना शाखा पहुंचकर कैश बुक चेक किया। उन्होंने लेखा शाखा के कार्यों का अवलोकन कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री नेतराम चंद्राकर को कैशबुक में नियमित एंट्री करने और उसे मेंटेन रखने के निर्देश दिए। श्री साव ने स्थापना शाखा का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। 

उपमुख्यमंत्री श्री साव द्वारा सुशासन तिहार में आए आवेदनों के निराकरण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि सुशासन तिहार में नगर पालिका कार्यालय से सम्बंधित 990 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं अन्य विभागों से सम्बंधित आवेदनों को निराकरण के लिए प्रेषित कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अमृत मिशन योजना की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 2800 में से 2600 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अमृत मिशन योजना एक महत्वपूर्ण  योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए लगातार राशि आ रही है, जनहित में उनका सदुपयोग हो। उन्होंने सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार शहर को सर्वसुविधायुक्त बनाने की बात कही। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगर पलिका कुम्हारी में निर्माणाधीन अटल परिसर का भी निरीक्षण किया, उन्होंने ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा 30 मई तक अटल परिसर का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य विकास कार्यों को भी समयसीमा पर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि पहले सरकार एसी दफ्तरों से चलती थी, आज जनता के बीच जाकर उनकी जरुरत के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। श्री साव ने नगर पालिका में गर्मी के मौसम में पेयजल उपलब्धता की जानकारी लेते हुए नियमित रूप से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा, उपाध्यक्ष श्री प्रमोद सिंह राजपूत समेत पार्षद एवं अन्य प्रतिनिधगण उपस्थित रहे।

 रायपुर / गरियाबंद जिले के सुदूर वनांचल मड़ेली में आज एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 45 वर्षों से अधूरी पड़ी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल एक अधूरे वादे की पूर्णता है, बल्कि क्षेत्र के हजारों किसानों के सपनों की भी पुनर्स्थापना है।

1977 में प्रारंभ हुई इस योजना को घुनघुट्टी नाला पर बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन 1980 में वन अधिनियम लागू होने के कारण वन एवं पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने से कार्य अधर में लटक गया। इसके बाद की कई सरकारों ने इस ओर गंभीर पहल नहीं की, और किसानों की आशाएं धीरे-धीरे धुंधली पड़ती गईं।

परंतु मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता में लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देकर वर्षों पुरानी इस परियोजना को जीवनदान दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार समाधान शिविर में इस बहुप्रतीक्षित स्वीकृति की घोषणा की, जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूह ने हर्षोल्लास से वातावरण गुंजायमान कर दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि किसानों के संघर्ष, प्रतीक्षा और उम्मीद की जीत है। यह सुशासन तिहार का असली अर्थ है – लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना। इस निर्णय से न केवल क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, बल्कि फसल उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में समग्र विकास की नई धारा बहेगी।

 रायपुर / आईएएस ऑफिसर्स एशोसिएशन छत्तीसगढ़ ने आज अपने बीच के एक ऐसे कर्मयोगी को विनम्र श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अपने जीवन का हर क्षण जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री के.आर. पिस्दा के आकस्मिक निधन पर आज मंत्रालय (महानदी भवन) में शोक सभा का आयोजन कर उन्हें सभी लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। 

 आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभा में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर स्व. श्री पिस्दा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, उपाध्यक्ष श्री अमित कटारिया, सचिव श्री रजत कुमार, सचिव श्री अन्बलगन पी. सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। श्री पिस्दा को याद करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वे न केवल एक दक्ष और दूरदर्शी प्रशासक थे, बल्कि एक संवेदनशील और जनकल्याण को समर्पित अधिकारी भी थे। उनके साथ बिताए गए अनुभवों को भी कई अधिकारियों ने भावभरे शब्दों में साझा किया। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए सभी ने ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की।

दंतेवाड़ा और कांकेर के कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जिन विषम परिस्थितियों में प्रशासनिक कार्य किए, वह आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनके कार्यकाल में दंतेवाड़ा में स्वस्फूर्त रूप से चला सलवा जुडूम आंदोलन, नक्सलवाद से जूझते बस्तर की तस्वीर बदलने का एक साहसिक अध्याय रहा। उनका मिलनसार स्वभाव, सरल व्यक्तित्व और प्रशासनिक दक्षता के सभी कायल थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 रायपुर / राज्य में सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को शासकीय कार्य प्रणाली में प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ नवा रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर सिक्योरिटी विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेस, हैदराबाद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. श्रीराम बिरुदावोलू ने अपना मार्गदर्शन दिया।

इस अवसर पर चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने कहा कि अब साइबर सुरक्षा मात्र तकनीक का विषय नहीं रह गया है, बल्कि शासन की नागरिक केन्द्रित सेवाओं की प्रदायगी के लिए मूलभूत आवश्यकता बन गयी है। यह कार्यशाला प्रशासनिक अधिकारियों को साइबर खतरों की गहरायी को समझने और शासन के डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। कार्यशाला में साइबर खतरों की पहचान, रोकथाम एवं प्रतिक्रिया रणनितियां साइबर हमलों की नवीनतम् प्रवृत्तियों, कानूनी एवं विनियामक ढांचा आदि विषयों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

साइबर सुरक्षा पर प्रस्तुतीकरण देते हुए हैदराबाद से आये डॉ. आराम बिरुदावोलू ने बताया कि साइबर सुरक्षा तंत्र वैश्विक जीडीपी में तीसरा स्थान रखता है, जो कि भारत की जीडीपी से लगभग तीन गुना अधिक है। इसे देखते हुए शासकीय कार्यप्रणाली में सुशासन स्थापित करने के लिए साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह सुनामी के जैसा संकट उपस्थित कर सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य सरकार साइबर सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करें। 

कार्यशाला में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, समाज कल्याण विभाग की संचालक सुश्री रोक्तिमा यादव, राज्य ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन की संचालक सुश्री जयश्री जैन, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की महाप्रबंधक सुश्री पद्मनी भोई साहू, चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डे, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुपम आशीष टोप्पो सहित गृह, वन और शिक्षा विभाग के अनेक अधिकारियों ने भाग लिया।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आज  महासमुंद जिले में जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया और मरीजों से आत्मीय संवाद कर उनका हालचाल जाना। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल, सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी तथा महासमुंद विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय 60 वर्षीय मरीज श्री गंगाराम से भी मिले, जिन्होंने बताया कि कमजोरी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन चार दिन के उपचार के पश्चात अब वे स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, इलाज और चिकित्सकों के व्यवहार की सराहना की।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री साय ने डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण कर किडनी पीड़ित मरीजों से बातचीत की और उनके इलाज संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता वाले मरीज श्री अतुल चंद्राकर से आत्मीयता से बात की। जब श्री चंद्राकर ने मदद की गुहार लगाई, तो मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वस्त किया कि डोनर की व्यवस्था होते ही ट्रांसप्लांट का पूरा खर्च हम उठाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, ताकि प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ इलाज मिल सके।इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय लंगेह, पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अस्पताल स्टाफ तथा बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन उपस्थित थे।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए ‘औषधि दर्पण’ नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) द्वारा विकसित यह ऐप दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, निगरानी को मजबूत करने और वितरण व्यवस्था को वास्तविक समय (रियल-टाइम) में संचालित करने हेतु तैयार किया गया है।

‘औषधि दर्पण’ ऐप को ड्रग  प्रोक्योरमेंट एंड  डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DPDMIS) के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम के माध्यम से अब राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में दवाओं की उपलब्धता, उनकी मांग, शिपमेंट, वितरण और भंडारण की स्थिति का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। ऐप का उपयोग मोबाइल, टैबलेट या डेस्कटॉप किसी भी उपकरण पर संभव है, जिससे अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने में सहूलियत होती है और स्वास्थ्य सेवा अधिक लचीली बनती है।

ऐप की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी रीयल-टाइम ट्रैकिंग क्षमता, जिससे दवाओं के स्टॉक का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। यह न केवल किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता से बचाता है, बल्कि समय पर आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, ऐप के माध्यम से दवाओं की समाप्ति तिथि की भी निगरानी की जाती है और आवश्यकतानुसार उनका पुनर्वितरण संभव होता है, जिससे दवाओं की बर्बादी को रोका जा सके।

गौरतलब है कि ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली एकीकृत की गई है, जिससे दवा वितरण वाहनों की निगरानी भी संभव हो गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दवाएं दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक भी सही समय पर पहुँचे। लॉजिस्टिक्स की निगरानी अब राज्य के केंद्रीय गोदामों से लेकर अंतिम डिलीवरी तक की जा रही है।‘औषधि दर्पण’ ऐप में एक राज्य स्तरीय निगरानी मॉड्यूल भी है, जिससे सभी स्तरों – राज्य, ज़िला, संभाग, निदेशालय और स्थानीय संस्थानों – पर एकीकृत आंकड़ों के आधार पर रणनीतिक निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना को बल मिलता है।

इस तकनीकी नवाचार के सामाजिक प्रभाव भी उल्लेखनीय हैं। अब आम जनता को आवश्यक दवाएं समय पर प्राप्त हो रही हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट अब दवा प्रबंधन की चिंताओं से मुक्त होकर सेवा गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और भरोसेमंद दवा आपूर्ति एक बड़ी उपलब्धि है।

सीजीएमएससीएल की प्रबंध निदेशक श्रीमती पद्मिनी भोई ने कहा, “‘औषधि दर्पण’ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छत्तीसगढ़ की दवा आपूर्ति प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। रियल-टाइम डेटा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि दवाएं समय पर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे जनविश्वास भी और मजबूत हुआ है।”

 यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है और इसे राज्य भर के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में लागू कर दिया गया है। आमजन या अधिकारी अधिक जानकारी के लिए

https://dpdmis.in

पोर्टल पर भी जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में एक आदर्श उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती है।

 रायपुर । गरियाबंद जिले के मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर के दौरान आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय अचानक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पहुँच गए। नन्हें बच्चों के बीच पहुँचे मुख्यमंत्री ने जब पूछा—“बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं?” तो सबने उत्साह से कहा—“श्री नरेंद्र मोदी!” फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पूछने पर सभी ने तुरंत उत्तर दिया—“श्री विष्णु देव साय!”

यह दृश्य सिर्फ एक सामान्य संवाद नहीं था, बल्कि यह बताता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता केवल युवाओं और बड़े बुजुर्गों तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों के दिलों तक भी पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को दुलारा, चॉकलेट और टॉफियां बांटी और कुछ पल उनके साथ बिताए। बच्चों की मासूम मुस्कान और स्नेह ने मुख्यमंत्री श्री साय को भी भाव-विभोर कर दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी परिसर का अवलोकन किया और बच्चों के साथ आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि हमारी सरकार बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से हर बच्चे को बेहतर पोषण, स्वच्छता और शिक्षा मिले—यह हम सबकी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोषण आहार के साथ-साथ एक सुरक्षित, सुंदर और प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण भी मिले। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों की परवरिश जितनी श्रेष्ठ होगी, देश का भविष्य उतना ही सशक्त होगा।

इस अवसर पर मड़ेली आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 03 की कार्यकर्ता श्रीमती उर्वशी नंदे ने जानकारी दी कि केंद्र में 15 बच्चे नियमित रूप से आते हैं और उन्हें निर्धारित मेन्यू के अनुसार नाश्ता और गर्म भोजन प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण आहार वितरण की प्रक्रिया भी प्रतिदिन जारी है। मुख्यमंत्री श्री साय का यह दौरा न केवल योजनाओं की निगरानी का माध्यम बना, बल्कि मुख्यमंत्री और नौनिहालों के बीच एक भावनात्मक संवाद की अनमोल झलक भी दिखा गया।

 रायपुर। ईमानदारी से काम करने वाली सरकार ही जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख सकती है। हमने ये काम किया है। हमारी पारदर्शी सरकार सुशासन तिहार के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके बीच पहुंच रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज सुशासन तिहार के अंतर्गत गरियाबंद जिले की ग्राम पंचायत मड़ेली में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए यह बातें कही। श्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार के तीसरे चरण के पांचवें दिन आज 10 वें जिले में आप सभी के बीच आया हूं ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का पता चल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 75 करोड़ की लागत से ग्राम पंचायत मड़ेली में 132 केवी सब स्टेशन और विद्युत लाइन विस्तार तथा 147 करोड़ रुपए की लागत से राजिम से छुरा (बेलटुकरी होते हुए) 43 किमी सड़क चौड़ीकरण और पिपरछेड़ी जलाशय के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराए जाने की बड़ी घोषणा की।

  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भगवान राजीव लोचन के जयकारे के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को लगभग डेढ़ साल पूरे होने वाले है। इस दौरान हम मोदी की सभी गारंटियों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने सभी से वादा किया था कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वे सभी गरीब व जरूरतमंद परिवारों को पक्का छत मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों के आवास को स्वीकृति दी थी और लगातार अब भी आवास देने का काम कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि आगामी 13 तारीख को केंद्रीय पंचायत मंत्री की मौजूदगी में 3.5 लाख आवास गरीब परिवारों को और मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आवास प्लस प्लस की सर्वे तिथि को भी बढ़ा दिया गया है और आवास की पात्रता नियमों को भी शिथिल कर दिया गया है। उन्होंने सभी से आवास प्लस प्लस सर्वे में शामिल होने का आग्रह किया। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार ने 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, धान के बकाया बोनस की राशि देने और महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं -बहनों को आर्थिक संबल देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हम अपने प्रदेशवासियों और वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। श्री साय ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ लेने को कहा।

समाधान शिविर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अन्य उपकरण और सामग्रियां वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टालों का दौरा कर अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली और लंबित आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कराया और गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म में शामिल हुए।

 इस अवसर पर विधायक श्री रोहित साहू, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष श्री चंदूलाल साहू, जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर कश्यप, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस. मौजूद रहे।

 

 

 

दुर्ग,/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2025 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय दुर्ग, परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाए) दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील व्यवहार न्यायालय पाटन, भिलाई-3 व धमधा में 10 मई 2025 को आयोजित की गई है। 

नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, सिविल मामलें, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामलें, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित लगभग 15637 मामले एवं बैंक वित्तीय संस्था/विद्युत/दूरसंचार एवं नगर निगम के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्री-लिटिगेशन प्रकरण के कुल 88969 से अधिक मामलें सुनवाई हेतु रखे गये है। वहीं संबंधित चिन्हांकित व रखे गये मामलों के नेशनल लोक अदालत की तिथि में अधिकाधिक संख्या में निराकरण किये जाने न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों के मध्य प्री-सीटिंग/बैठक का आयोजन अधिक संख्या में किये जा रहे है। जिससे 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निराकृत होने की संभावना है।

आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित कर रखे गये मामलों की सुनवाई हेतु जिला न्यायालय दुर्ग परिवार न्यायालय दुर्ग, व्यवहार न्यायालय तहसील पाटन, भिलाई-3 तथा धमधा एवं किशोर न्याय बोर्ड, जनोपयोगी सेवा से संबंधित स्थायी लोक अदालत (जनो.से.) तथा श्रम न्यायालय के कुल 29 खण्डपीठ का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के निर्देशानुसार गठित की गई है। संबंधित गठित खण्डपीठ में नेशनल लोक अदालत की तिथि में प्रकरणों की सुनवाई/ निराकरण पक्षकारों के मध्य सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर किये जायेंगे। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर अपने मामलों के निराकरण हेतु पक्षकार अधिक से अधिक संख्या में संबंधित गठित खण्डपीठ / न्यायालय में उपस्थित रहें और लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कर समय एवं अन्य कठिनाइयों से बचे क्योंकि नेशनल लोक अदालत में प्रकरण के सौहाद्रपूर्ण वातावरण में पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा आपसी सहमति / राजीनामा से होने के कारण उक्त निराकृत मामलों की अपील भी नहीं होती।

 

 

*- जल संरक्षण और बाल विवाह रोकथाम की दिलाई शपथ*

दुर्ग/ सुशासन तिहार के अंतर्गत तीसरे चरण का समाधान शिविर जनपद पंचायत दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मचांदुर में आयोजित किया गया। यह शिविर 30 मई तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना है।

सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरा कर दिखाया है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के 14 गांवों के लिए समाधान शिविर लगाया गया है, जहां आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विधायक श्री चंद्राकर ने कहा कि हमारी सरकार जनता के द्वार पर पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वहीं कर रही है। सरकार की नीतियां पूरी तरह से ग्रामीण और गरीब वर्ग के हित में हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का समर्थन मूल्य दिया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की गई है। उन्होंने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने को एक हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में दी जा रही है। यह सब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के कारण संभव हो पाया है। विधायक ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत चल रहे सर्वे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पात्रता के आधार पर सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, कोई भी गरीब अब मकान से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर जनता को समर्पित है। विधायक श्री चंद्राकर ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 5 मई से गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने “एकेच गोठ, एकेच बानी  बूंद-बूंद बचाबो पानी“ थीम के तहत जल संरक्षण और बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई।

जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि 8 से 11 मई तक जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से आम जनता से आवेदन लिए गए, जिसका निराकरण कर विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभाग में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी मंच से अवगत कराया जा रहा है। आवेदन ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यमों से प्राप्त की गई थी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अभी तक 92 हजार का सर्वे कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत मचांदुर के अंतर्गत बोरीगरका, चिरपोटी, डूमरडीह, घूघसीडीह, पाउवारा, कोड़िया, कोकड़ी, हनोदा, पुरई, खोपती, उमरपोटी, कातरो, करगाडीह से कुल 12260 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 11942 आवेदनों का निराकरण किया गया। आवेदनों में 12065 मांग के एवं 195 शिकायत के प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसे पात्रतानुसार आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्व का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से सर्वे कार्य में सहयोग की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी, जनपद पंचायत सीईओ श्री रूपेश पाण्डेय, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती श्रद्धा साहू, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि शामिल हुए।

 

 

दुर्ग/ ग्राम बोरीगारका निवासी कृषक दुर्गेश वर्षों से अपनी भूमि के कागजात को लेकर असमंजस में रहे। दुर्गेश के लिए “समाधान शिविर“ किसी वरदान से कम नहीं रहा। दुर्गेश की ऋण पुस्तिका जीर्णाेद्धार स्थिति में थी, पुराने दस्तावेज धुंधले पड़ चुके थे और समय पर नवीनीकरण न होने से वह किसी भी वित्तीय सहायता या कृषि ऋण के लिए पात्र नहीं हो पा रहे थे।

दुर्गेश ने समाधान शिविर में अपनी समस्या रखी, जहां विभागीय अधिकारी नायब तहसीलदार श्रीमती क्षमा यदु ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दस्तावेजों की जांच की। प्रक्रिया को प्राथमिकता में लेते हुए उनकी पुरानी, क्षतिग्रस्त ऋण पुस्तिका का नवीनीकरण कर एक नई पुस्तिका जारी की गई। नई ऋण पुस्तिका मिलने के साथ ही दुर्गेश अब बैंक से कृषि ऋण लेने में सक्षम हो गए हैं। दुर्गेश ने कहा कि समाधान शिविर ने मेरी सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी। शिविर में कई ग्रामीणों को ऐसी ही राहत मिली।