वित्त मंत्री श्री चौधरी के अधिकारियों को निर्देश, बारिश के पहले निर्माण कार्यों में दिखनी चाहिए अपेक्षित प्रगति, गुणवत्ता का भी रखा जाए पूरा ख्याल
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने रायगढ़ में अधिकारियों की बैठक लेकर की विकास कार्यों की  समीक्षा
रायपुर/ वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने रायगढ़ जिले में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों से कहा कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें बारिश शुरू होने से पहले गर्मियों में पूरी तेजी के साथ करवाएं, काम में गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाए। वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने यह बात आज रायगढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने विभागों में चल रहे प्रोजेक्ट व निर्माण कार्यों के साथ बजट में प्रस्तावित नए कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि गुड गवर्नेंस स्थापित करना है इसके लिए सभी फील्ड में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता के साथ निर्वहन करें, पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए काम करें। समीक्षा बैठक में महापौर श्री जीवर्धन चौहान, कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल, पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल उपस्थित रहे।
           बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी सबसे जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण के दौरान टैक्टर के केजव्हील से सड़क को होने वाले नुकसान के रोकथाम के लिए किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत भवनों के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नगर निगम द्वारा शहर में बीटी सड़क निर्माण के साथ ही अन्य कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने भवन निर्माण के ड्राइंग डिजाइन तैयार करते वक्त उपलब्ध भूमि का सही तरह से उपयोग करने के निर्देश दिए। जिससे भविष्य में यदि उस प्रोजेक्ट के विस्तार की आवश्यकता हो तो वहां किया जा सके। इसके लिए लेटरल स्पेस के स्थान पर हाइ राइस बिल्डिंग का निर्माण विकल्प हो सकता है। उन्होंने नवीन स्वीकृत किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि का चिन्हांकन कर प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सड़क व भवनों के साथ पुल-पुलिया तथा निर्माण के प्रगति के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।  
          वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के कार्यों की भी समीक्षा की। रायगढ़ कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि मेडिकल कॉलेज को दी गई भूमि के सीमांकन और बाउंड्री निर्माण का काम किया जाना है। इसके लिए राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश दिए। जिससे ब्लड यूनिट की पर्याप्त उपलब्धता हो। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने केलो परियोजना के तहत स्वीकृत चल रहे कामों और नवीन कार्यों के निविदा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि काम तेजी से पूरा करें। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी विभाग से महतारी सदन निर्माण के संबंध में जानकारी ली और सभी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
            वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में पटवारी और आर.आई. के कार्यशैली की नियमित मॉनिटरिंग करें। उनके काम में कसावट लाने की आवश्यकता है। उन्होंने ने कहा कि सभी एसडीएम और तहसीलदार इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। उन्होंने नक्शा बटांकन और फॉर्मर रजिस्ट्री में जिले में हुए कार्यों की सराहना की। कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि जिले में अपार आईडी निर्माण और आयुष्मान तथा वय वंदना योजना के तहत हितग्राहियों के कार्ड निर्माण में रायगढ़ जिला अव्वल है। इसी प्रकार पीएम आवास के निर्माण में भी रायगढ़ प्रदेश में पहले पायदान में है। मंत्री श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों से कहा कि अपने काम को पूरी गंभीरता से पूर्ण करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसका समाधान निकालें। उन्होंने स्कूलों के उन्नयन और स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की।
नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति की हो स्थायी व्यवस्था
वित्त मंत्री श्री ओ.पी.चौधरी ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो कार्य पूर्णता की ओर हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कार्यपालन अभियंता को नियमित रूप से कार्य की प्रगति का अपडेट देने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने पुसौर शहर में जल आपूर्ति के स्थायी व्यवस्था तैयार करने हेतु कार्ययोजना बना कर उस पर जल्द अमल करने के लिए निर्देशित। जिससे लोगों को पानी के लिए मशक्कत न करना पड़े। इसके साथ हो उन्होंने सभी नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए समुचित व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।

कार्यों के बेहतर संपादन के साथ ही पारदर्शिता के साथ होगा मेडिकल कॉलेजों के स्वशासी सोसायटी में काम
रायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश और  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा संचालनालय अंतर्गत सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में अलग-अलग समय पर एवं अलग-अलग नियमावली से गठित स्वशासी सोसायटी का एकीकरण किया गया है तथा उसमें व्यापक सुधार किया गया है । जिसके अंतर्गत स्वशासी सोसायटी को पहले से अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिये गये तथा प्रबंध कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति के गठन का प्रावधान कर सभी को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है।
स्वशासी सोसायटी के कार्यों के बेहतर संपादन के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता  के साथ त्वरित कार्यवाही हो सके। साथ ही यह सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉनिटरिंग का कार्य भी कर सके।
 ई-पोर्टल "स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल" के द्वारा स्वशासी पोर्टल ऑनलाईन ही अपने एजेंडा बना सकेंगे तथा बैठक की सूचना भी दे सकेंगे। बैठक होने के उपरांत लिये गये निर्णय की एन्ट्री कर कार्यवाही विवरण भी बना सकेंगे। स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल एजेंडा निर्माण, कार्यवाही विवरण बनाये जाने के साथ ही सारे एजेंडा को एक यूनिक आई.डी. प्रदान करेगा । यह आई.डी. उस एजेंडा के भुगतान से जुड़ा रहेगा जिससे उसमें होने वाले वित्तीय भार अथवा भुगतान में दोहराव नहीं होगा तथा भुगतान में भी पारदर्शिता रहेगी।
सी.एस.आर. मद अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा यह पोर्टल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वशासी सोसायटी में लिये गये निर्णय / खरीदी के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भी इसमें अपलोड किये जायेंगे। जिसमें डाटालॉक के बाद परिवर्तन किया जाना संभव नहीं रहेगा। डाटालॉक उपरांत भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से किये जायेगा जो बैंक के पेमेंट गेटवे से जुड़ा रहेगा।
स्वशासी सोसायटी के ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी को होने वाले आय-व्यय की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही किस मद में कितनी राशि व्यय की गयी है, की भी जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी। पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों में कितने में कार्यवाही की गयी है की भी जानकारी रहेगी।
स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी के कार्यों एवं भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। जिससे जनहित के कार्यों में तीव्रता से निर्णय लिये जा सकेंगे।

बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से बीएलओ का पहला बैच आईआईआईडीईएम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहा है
जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे निर्वाचन पदधारियों के लिए सतत, व्यावहारिक, परिदृश्य-आधारित प्रशिक्षण
देश भर में बीएलओ के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सुप्रशिक्षित बीएलओ को विधान सभा स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक बनाया जाएगा
रायपुर/मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने  निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ नई दिल्ली स्थित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बीएलओ के पहली बार हो रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अगले कुछ वर्षों में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में औसतन 10 मतदान केंद्रों पर एक बीएलओ को शामिल करते हुए 1 लाख से अधिक बीएलओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। ये सुप्रशिक्षित बीएलओ जो 100 करोड़ निर्वाचकों और आयोग के बीच पहले और सबसे महत्वपूर्ण इंटरफेस होते हैं, विधान सभा स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों (एएलएमटी) के एक ऐसे कोर (corps) का निर्माण करेंगे जिससे देश भर में बीएलओ का संपूर्ण नेटवर्क मजबूत बनेगा।
यह अद्वितीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में जारी रहेगा, जिसमें पहले चरण में चुनाव होने वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस समय, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के 24 ईआरओ और 13 डीईओ सहित बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 109 बीएलओ इस 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
प्रशिक्षण की यह योजना बीएलओ को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराने और निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि-मुक्त करके अपडेट करने के लिए संगत फॉर्मों को भरने की अपेक्षाओं से उन्हें अवगत कराने के लिए बनाई गई है। उन्हें उन आईटी अनुप्रयोगों से भी परिचित कराया जाएगा जो उनके कार्य में सहायता देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
बीएलओ राज्य सरकार के पदधारी होते हैं जो जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के अनुमोदन के बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निर्वाचक नामावलियों को त्रुटि मुक्त तरीके से अपडेट करने में ईआरओ और बीएलओ की महत्वपूर्ण
भूमिका का उल्लेख करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकारों को एसडीएम स्तर या उनके समकक्ष अधिकारियों को ईआरओ के रूप में नामित करना चाहिए, जो बीएलओ की वरिष्ठता पर सम्यक विचार करते हुए उन अधिकारियों को बीएलओ के रूप में नियुक्ति करने पर विचार करें जो उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मतदान केंद्र के सामान्य निवासी हों।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार भारत के ऐसे नागरिक ही निर्वाचक बन सकते हैं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों। उन्होंने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने स्तरों पर सर्वदलीय बैठकें आयोजित करने और निर्वाचक नामावलियों को सही तरीके से अपडेट करने सहित अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों को सुलझाने के संबंध में अपने दिए गए निदेशों को दोहराया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने इस बात के लिए भी सचेत किया कि ईआरओ या बीएलओ के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बीएलओ को निर्वाचक नामावली को अपडेट करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करने के दौरान निर्वाचकों के साथ बातचीत में विनम्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयोग हमेशा से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को लेकर हुई चर्चा
नई दिल्ली/ बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं।
आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया।
बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।  
यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 रायपुर। आसन्न आगामी आबकारी सत्र से प्रदेश में नयी शराब दूकान खोलने के निर्णय व‌ इसमें से एक दूकान आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खौली में खोले जाने की सुगबुगाहट से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया है । बीते कल 25 मार्च को आहूत बैठक में ग्रामीण सभा ने जहां एकमतेन शराब दूकान न खुलने देने का निर्णय लिया वहीं पंचायत ने भी ऐहतियात बतौर प्रस्ताव पारित कर शासन - प्रशासन को अवगत कराने का निर्णय लिया है ।क्षेत्र में शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने सभी नगर पंचायत व पंचायतों को‌ ताकीद किया है कि वे शासन - प्रशासन के दबाव में व अन्यथा अपने पंचायती क्षेत्र में शराब दूकान खोलने की अनुमति न दें क्योंकि बिना प्रस्ताव के शराब दूकान खोलना अवैधानिक होगा ।

 राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ व सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा के मार्गदर्शन एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अमीय श्रीवास्तव के नेतृत्व में संयुक्त जांच टीम का गठन कर शहर के प्रतिष्ठित मानव मंदिर होटल में अचानक दबिश दी गई। जांच दल द्वारा संचालक को मौके पर भंडारित खाद्य सामग्री के उचित व्यवस्थापन के निर्देश दिए गए एवं नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आवश्यक नियमों का पालन करते हुए व्यवसाय करने कहा गया। इस दौरान खाद्य अधिकारी श्री डोमेन्द्र ध्रुव द्वारा विक्रय हेतु भंडारित आलू बड़ा, कचौड़ी, बेसन, तेल अन्य खाद्य सामग्री का नमुना गुणवत्ता जांच हेतु लिया गया। जांच रिपोर्ट आने पर के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठान संचालन को आवश्यक सुधार हेतु नोटिस भी जारी किया गया है। संयुक्त जांच टीम में भूषण प्रताप, जितेन्द्र साहू, लक्ष्मी नारायण एवं पुलिस के जवान शामिल थे।

- मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रहे सुविधाओं एवं उपचार के संबंध में ली जानकारी
राजनांदगांव  । प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज यहां अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बसंतपुर राजनांदगांव स्थित जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य सचिव श्री अमित कटारिया, कमिश्नर चिकित्सा शिक्षा श्रीमती किरण कौशल, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीमती पद्मिनी भोई, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल डॉ. यूके चंद्रवंशी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान ओपीडी कक्ष, पुरूष वार्ड, हमर लैब, प्रसुति वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं, साफ-सफाई, मरीजों को मिलने वाले भोजन, मेडिकल स्टाफ सहित अन्य आवश्यक जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने मरीजों से बातचीत की और यहां उपलब्ध किए जा रहे चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। नंदई चौक निवासी मीहिर हरिहारनों ने बताया कि उन्हें कल रात से तेज बुखार है, जिसके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। नंदई चौक निवासी नंद कुमार जांगड़े ने बताया कि बुखार के कारण चार दिन से भर्ती है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीज के कमजोरी को देखते हुए, उनका अच्छे से उपचार करने के लिए चिकित्सकों को निर्देशित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का बेहतर से बेहतर ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पाल में भर्ती बालोद जिले के मरीज सुरीत निषाद से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीज के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को सीकल सेल जांच कराने के निर्देश दिए। बसंतपुर निवासी टीकम सिंह ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं एवं उपचार की प्रशंसा की। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मरीज टीकम ने सेल्फी लेने का आग्रह किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने प्रसन्नता के साथ टीकम के साथ सेल्फी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, श्री कोमल सिंह राजपूत, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल सहित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित थे।

 - प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी

बेमेतरा। जिला शिक्षा अधिकारी ने आज शासकीय प्राथमिक विद्यालय भद्राली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रों और शिक्षकों को स्कूल के बाहर घूमते देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। इसके अलावा स्कूल में कई प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर उन्होंने  संकुल समन्वयक बलीराम ध्रुव को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में हटाने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने  प्रधान पाठक को  कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए।