रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज़ी से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में शंकरनगर जोन कार्यालय गार्डन के नाले पर बने अवैध लेबर रूम और वाश रूम को हटाने की कार्रवाई की गई। यह निर्माण गार्डन के पास स्थित नाले के ऊपर अवैध रूप से किया गया थाए जिसे नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी की उपस्थति में जोन की टीम द्वारा हटवाया गया। कार्यवाही के दौरान निगम के अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया।

 बिलासपुर /सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी 13 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक  ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की अधिकारिक वेबसाईट https://exams.nta.ac.in/AISSEE/  पर किये जा सकते है। आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एनटीए की अधिकारिक वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल अम्बिकापुर में प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाएगा।  

बिलासपुर /एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकण्डा अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र 6 देवरीखुर्द एवं आंगनबाड़ी केन्द्र 1 लिंगियाडीह में सहायिका पद की नियुक्ति हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित किये गये हैं। इस संबंध में दावा-आपत्ति 16 जनवरी 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना सरकण्डा में कार्यालयीन समय में किये जा सकते हैं। 

 दुर्ग, / भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग श्री शिवराज सिंह चौहान 10 जनवरी 2025 को दुर्ग जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान श्री चौहान ग्राम नगपुरा में आयोजित मोर मकान मोर अधिकार कार्यक्रम और ग्राम खपरी में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान 10 जनवरी को प्रातः 8.45 बजे दिल्ली से विशेष विमान से प्रस्थान कर पूर्वान्ह 11.15 बजे रायपुर पहुंचेंगे और पूर्वान्ह 11.30 बजे हेलीकाप्टर द्वारा रायपुर से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे ग्राम नगपुरा हेलीपेड स्थल पहुंचेंगे। श्री चौहान दोपहर 12.05 बजे कार द्वारा हेलीपेड स्थल से जैन मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12.10 बजे मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। कृषि मंत्री श्री चौहान दोपहर 12.30 बजे जैन मंदिर से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12.40 बजे आत्मानंद स्कूल नगपुरा पहुंचेंगे और अपरान्ह 01.55 बजे तक प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृषि मंत्री श्री चौहान कार्यक्रम पश्चात् अपरान्ह 02 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नगपुरा पहुंचेंगे। वहां से दोपहर 02.35 बजे प्रस्थान कर 02.55 बजे हेलीपेड नगपुरा पहुंचेंगे और हेलीकाप्टर द्वारा प्रस्थान कर अपरान्ह 03.05 बजे मिनी स्टेडियम कुम्हारी पहुंचेंगे। वे यहां पर आयोजित किसान मेला कार्यक्रम में अपरान्ह 04.15 बजे तक शामिल होंगे। कृषि मंत्री श्री चौहान कार्यक्रम पश्चात अपरान्ह 04.25 बजे हेलीकाप्टर द्वारा रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 

 दुर्ग / जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू को एक वर्ष की अवधि तक जिले की सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी सुश्री चौधरी ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर बदमाशों के अपराधिक आचरण एवं प्रवृत्ति पर नियंत्रण किए जाने तथा आम जनता में अमन-चैन और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनहित में सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू पिता सुरेश सिंह राजपूत नयापारा निवासी थाना व तहसील दुर्ग राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं धमतरी जिले की सीमाओं से आदेश तिथि 07 जनवरी 2025 से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने कहा है। 

          जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बिना सुभाष राजपूत उर्फ बिल्लू प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी सुभाष राजपूत पिता सुरेश सिंह राजपूत थाना क्षेत्र दुर्ग का आदतन अपराधी है। इनके विरूद्ध थाना छावनी में अपराधिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न धाराओं में 06 प्रकरण दर्ज है। आरोपी अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के है एवं इनके आतंक से लोग भयभीत होकर दहशत में है। इनके विरूद्ध लोगों के द्वारा गवाही देने में जान का खतरा बना रहता है। इनके द्वारा लोगों को मारना, पीटना जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त होने का कार्य करते है। इनके कृत्यों में आस-पास के अपराधिक प्रवृति के लोग भी सम्मिलित होते है। जिससे इनके हौसला दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके अपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण एवं अंकुश लगाना जरूरी हो गया है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त सुभाष राजपूत को 01 वर्ष के लिए जिलाबदर किया गया हैं।

 दुर्ग, / जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग द्वारा जिले में नियोजक द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 10 जनवरी को सुबह 10.30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैम्प में रियायन्स निपॉन लाईफ इंसॉरेन्स नेहरू नगर भिलाई में 15 पद, आईसीआईसीआई लिमिटेड स्मृति नगर भिलाई में 24 पद एवं शिव शक्ति इंटरप्राइजेस सिकोला भाटा दुर्ग में 4 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, राशन कार्ड) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग.निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। पदों, योग्यता, आयु एवं अनुभव से संबंधित जानकारी आवेदक प्लेसमेंट कैम्प स्थल पर प्राप्त कर सकते हैं।

-तहसीलदार ने टेमरी में ढहाए चार अवैध मकान

 रायपुर  / शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई का अभियान शहरी इलाकों के साथ-साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुॅंच गया है। रायपुर जिला प्रशासन ने आज टेमरी गांव में शासकीय जमीन पर नियम विरूद्ध कब्जा कर बन रहें मकानों पर बुलडोजर चलाया। तहसीलदार श्री पवन कोसमा ने अपने तोड़ू दस्ते के साथ टेमरी पहुॅचकर बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार ने बताया कि ग्राम पंचायत टेमरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।

 आज की कार्रवाई के बारे में तहसीलदार श्री कोसमा ने बताया कि टेमरी गांव में सीताराम ध्रुव और अविनाश धृतलहरे ने गांव की सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा करके अतिक्रमण करते हुए चार मकान बना रहे थे। ग्राम पंचायत ने इसकी शिकायत तहसील कार्यालय में की थी। तहसीलदार द्वारा इसकी जांच के उपरांत अपने न्यायालय से बेजाकब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया था। आज माना थाने से पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी की मौजूदगी में चार निर्माणाधीन मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़कर शासकीय भूमि से बेजाकब्जा हटा दिया गया है।

आई एम ए की कार्यकारिणी का गठन व शपथ ग्रहण समारोह  16 जनवरी को तय हुआ  है ।जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। शपथ ग्रहण  समारोह आई एम ए  भूमि पर सुनिश्चित हुआ है। 

छत्तीसगढ़ प्रदेश आई एम ए की अभूतपूर्व सफलता के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री ने बधाइयाँ प्रेषित की  और कहा कि डॉक्टर्स की सभी चिंताओं का मिलकर निराकरण करेंगे   ।

IMA भवन का निर्माण  द्यूत गति से करने हेतु  चर्चा की गई । इस कार्य  के लिए  अनेक चिकित्सकों व समाज के अन्य वर्गों द्वारा सहयोग राशि भी मिलना आरंभ हो गई है । वरिष्ठ चिकित्सकों का यह सपना अब अब जल्द ही साकार होगा।स्वास्थ्य मंत्रीजी ने इसमें पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है ।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के  लंबित भुगतान को निष्पक्ष तथा जल्द वितरित करने का आश्वासन दिया साथ ही निजी अस्पतालों को  पर्यावरण मण्डल तथा अग्निशमन विभाग द्वारा होने वाली असुविधाओं को भी सहानुभूति पूर्वक निराकरण करने का आश्वासन दिया है ।

इस मुलाक़ात में प्रमुख रूप से  महासमुंद के पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा   , डॉ सुरेंद्र शुक्ला  व डॉ अखिलेश दूबे वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ ,डॉ किशोर सिन्हा, व अन्य कई चिकित्सक गण उपस्थित थे ।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 11 जनवरी से 25 जनवरी तक भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा के परिप्रेक्ष्य में संविधान गौरव अभियान का आयोजन किया जा रहा है। पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी इस आयोजन की व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेशस्तरीय समिति भी गठित की गई है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश (रामू) रोहरा ने दी।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री रोहरा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव के निर्देशानुसार "संविधान गौरव सम्मान अभियान" हेतु गठित प्रदेशस्तरीय समिति के संयोजक पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बनाए गए हैं। भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब समिति के सह संयोजक होंगे और नीलकंठ टेकाम, अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय और श्रीमती किरण बघेल को सदस्य नियुक्त किया गया है। बुधवार को समिति की एक बैठक अभियान की प्रारंभिक तैयारियों को लेकर हुई। कल 9 जनवरी को समिति की एक विस्तृत बैठक होगी जिसमें प्रदेश स्तर पर अभियान के सफल संचालन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। श्री रोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 26 नवम्बर, 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। सभी के लिए संविधान पवित्र एवं सर्वोच्च है, तब से प्रत्येक वर्ष संविधान के सम्मान में संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर संसद के दोनों सदनों में विगत माह व्यापक चर्चा हुई। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ० बाबासाहब अम्बेडकर के सम्मान में पंचतीर्थ के निर्माण के साथ-साथ अनेकों प्रेरणात्मक कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुए हैं। गरीब, शोषित एवं वंचित के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनेक ऐतिहासिक कार्य निरंतर किये जा रहे हैं।

संविधान गौरव अभियान समिति के प्रदेश संयोजक नारायण चंदेल ने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार देशभर में 11 जनवरी से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 11 जनवरी से 25 जनवरी तक सभी प्रदेशों की राजधानी एवं प्रमुख केन्द्रों पर 50 गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। इन गोष्ठियों में केन्द्र सरकार के मंत्रीगण एवं भाजपा नेताओं का संबोधन होगा। इसी प्रकार सभी जिला केन्द्रों में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय एवं सभी शिक्षण संस्थानों में 'हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान विषय पर क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। युवा मोर्चा द्वारा अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं कालेज संपर्क के माध्यम से युवाओं में भारत रत्न डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान और भाजपा की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रचारित किया जायेगा। श्री चंदेल ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल जिलों में रैली एवं सभा का आयोजन के अलावा 25 जनवरी को सभी मंडलों पर पार्टी के कार्यकर्ता आमजन के साथ एकत्रित होकर के भारतीय संविधान के प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे व संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे।

 

         शासन के आदेश के परिपालन में आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार गदा चौक, सुपेला चौक, पावर हाउस सब्जी मंडी, सुपेला सब्जी मंडी, लक्ष्मी मार्केट, अण्डा चौक, अवंती बाई चौक, विजय टाकिज फल मंडी, जलेबी चौक आदि नगर पालिक निगम भिलाई के सभी जोन में अलाव की व्यवस्था की गई है। झिल्ली पन्नी बिनने वाली फगनी बाई ने कहा कि सुबह-सुबह हाथ सेक लेते है, तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो हाथ ठंड से ठिठूर जाता है। निगम द्वारा बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया जा रहा है, जो हम जैसे लोगो का भी सुध लेता है।  

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पाटन विधानसभा के ग्राम पंचायत पतोरा  में आदिवासी सामुदायिक भवन में शेड निर्माण के लिए 06 लाख 50 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्य का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी जनपद पंचायत पाटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जाएगी।

 दुर्ग /जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में पेयजल को आम लोगां तक आसानी से पहुंचाने के साथ ही दीर्घकालिक जल स्त्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस मिशन के तहत जल आपूर्ति की बुनियादी और विश्वसनीय सुविधाओं का विकास करना है। जिले के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रां, स्वास्थ्य केन्द्रों, कल्याण केन्द्रों, सामुदायिक भवनों जैसे महत्वपूर्ण स्थलों तक जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्कीम का लाभ लेने के लिए हर घर में नल कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उन्हें पीने का पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है, जिससे लाभार्थियों के समय की भी बचत हो रही है। इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

इस महत्वपूर्ण मिशन का लाभ दुर्ग जिले के दुर्ग विकासखंड के ग्राम भटगांव को मिला। ग्राम भटगांव दुर्ग से लगभग 10 कि.मी. की दूरी में है। भटगांव निवासी दिव्यांग श्री धरम यादव उम्र 36 साल को पीने के पानी के लिए बाहर जाना पड़ता था। घर में महिला का न होना ऊपर से शारीरिक विकलांगता की वजह से पानी को भरकर लाने में बहुत समस्या होती थी। धरम ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत घर में नल कनेक्शन लगने से बड़ी सुविधा मिली। अब उन्हें पानी के लिए लम्बी दूरी तय नही करना पड़ता है। नल से निरंतर पानी मिलने से वह बहुत खुश है। भटगांव की शिक्षिका श्रीमती जागेश्वरी वर्मा ने बताया कि स्कूल में जल जीवन मिशन का शुद्ध जल प्राप्त होने से बच्चों को विभिन्न जल जनित बीमारियों से राहत मिली। साथ ही मध्यान्ह भोजन के पश्चात बच्चों को स्वच्छ जल बर्तन साफ करने के लिए प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ जल का सेवन एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का आधार है।

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत दुर्ग के सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही की गई। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 30/धारा-129 ड़ के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत दुर्ग के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग हेतु महिला/मुक्त, आरक्षण अवधारित किया है। जिला पंचायत के 12 सदस्यों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जिसके अनुसार क्षेत्र क्रमांक 01 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 02 ओबीसी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 03 एससी मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 04 एससी महिला, क्षेत्र क्रमांक 05 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 06 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 07 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 08 ओबीसी महिला, क्षेत्र क्रमांक 09 अनारक्षित मुक्त, क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित महिला, क्षेत्र क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति महिला एवं क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित महिला हेतु सीटों का आरक्षण किया गया है। इसी प्रकार कलेक्टर सुश्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच/अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की है। जिसके अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित प्रवर्ग अपिव (महिला), जनपद पंचायत धमधा हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (मुक्त) तथा जनपद पंचायत पाटन हेतु अनारक्षित प्रवर्ग (महिला) अनारक्षित किया गया है।  

  दुर्ग, / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11 (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 12 क के प्रयोजन हेतु नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के आम/उप निर्वाचन 2024 के संचालन के प्रेक्षण हेतु अधिकारियों को जिलों के नगरपालिकाओं के लिए व्यय प्रेक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। जिसके अनुसार दुर्ग जिले की नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के लिए संयुक्त संचालक (वित्त) संचालनालय तकनीकी शिक्षा नवा रायपुर श्री महेश कुमार साटिया (मो.न. 9179824700) को व्यय प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 

 दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचनों के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गए है। जिसके अनुसार नगरपालिका (नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत) निर्वाचन के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले नियम 26 के अनुसार प्रतिभूति (निक्षेप) की निर्धारित राशि जमा कराए। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रतिभूति (निक्षेप) राशि के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नाम निर्देशित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निर्धारित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो। ज्ञात हो कि पार्षद की सीट के लिए नगर पंचायत हेतु 1000 रूपये, नगरपालिका हेत 3000 रूपये व नगरपालिक निगम हेतु  5000 रूपये की धनराशि देय होगी। इसी प्रकार नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिए, 10,000 रूपये, नगरपालिका के अध्यक्ष की सीट के लिए 15,000 रूपये तथा नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिए 20,000 रूपये की धनराशि देय होगी। परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक है। जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यह राशि रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास नगद जमा कराई जा सकती है या उसके पूर्व किसी भी शासकीय कोषालय या उप कोषालय में शीर्ष 8443-सिविल जमा राशियां 800 अन्य जमा नगरपालिका चुनाव हेतु प्रतिभूति (निक्षेप) की राशि चालान से जमा की जा सकती है और जमा कराये गये प्रतिभूति राशि की रसीद/चालान की प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जानी होगी। जिले के सभी रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश की प्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने कहा गया है।

 

 बिलासपुर /पीएम स्वनिधि योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं, जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते है। योजना के तहत् जिले में एक साल में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 11,036 हितग्राहियों को योजना के तहत् ऋण स्वीकृत किया गया है। योजना से लाभान्वित हितग्राहियों नेे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 

  योजना से लाभान्वित जूना बिलासपुर निवासी श्री लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे पान ठेला चलाते हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले 10,000 का ऋण लिया उसके बाद 20,000/- रुपए ऋण के लिए आवेदन किया इस ऋण को चुकाने के बाद उन्हें 50,000 का ऋण प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि को व्यवसाय में लगाकर उन्होंने आय अर्जित की और समय पर ऋण का भुगतान किया जिसके कारण वे अधिक ऋण के पात्र बनें। उन्होंने कहा कि योजना से मिली राशि से उनका व्यवसाय बढ़ा जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहा कि इस योजना से हम जैसे लोगोें को बड़ी सहायता मिल रही हैं। 

योजना से लाभान्वित मसानगंज निवासी श्री असद अखतर खान ने बताया कि वे फॉस्ट फूड का ठेला चलाते हैं, योजना से मिली राशि का उपयोग उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी हैं, उन्होंने योजना के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना जो जरूरतमंद परिवारों को फुटकर व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने का संबल प्रदान करती है। योजना के तहत् प्रथम ऋण के रूप में 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, समय पर लोन चुकाने पर अगली बार 20,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, और इस राशि को चुकाने के बाद योजना के तहत् 50,000 का ऋण दिया जाता है। योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग को स्वयं के व्यवसाय के लिए सहयोग प्रदान करना है, फुटकर व्यवसायी रेहणी, ठेले, और छोटे-मोटे व्यवसाय करने वालो को योजना के तहत् लाभान्वित किया जाता हैं।

         जिले में योजना के तहत् प्रथम ऋण के लिए 8,123 लक्ष्य प्राप्त है, जिनमें आज तक 7944 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, और 7591 हितग्राहियों को ऋण राशि दी जा चुकीं हैं। द्वितीय ऋण के लिए 3673 लक्ष्य दिया गया हैं, जिनमें 2398 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, और 2207 हितग्राहियों को ऋण राशि प्रदान की गई हैं। तृतीय ऋण 50,000 के लिए 330 लक्ष्य रखा गया हैं, जिसके विरूद्ध प्राप्त 975 आवेदनों में से 694 आवेदनों को स्वीकृती दी गई और 559 हितग्राहियों को ऋण राशि दी गई हैं, शेष स्वीकृत आवेदनों को वित्तीय वर्ष  31 मार्च 2025 तक ऋण राशि प्रदान कर दी जाएगी। इस योजना के लिए आवेदन नगर निगम की शहरी आजीविका मिशन शाखा के माध्यम से किया जा सकता हैं। 

 दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 91144 किसानों से 4,48,950.16 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है।  जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान उठाव के लिए 3,96,112.87 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है। अब तक 2,51,442.46 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।

 बिलासपुर, / बुधवार को  जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों एवं अध्यक्ष जनपद पंचायत बिल्हा, तखतपुर, कोटा एवं मस्तूरी के आरक्षण की कार्यवाही विहित प्राधिकारी एवं  अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिव कुमार बनर्जी द्वारा किया गया । जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल भी मौजूद थे ।

  जिला पंचायत बिलासपुर में 17 जिला पंचायत क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए 4 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट एवं 9 अनारक्षित सीट है। उपरोक्त सीटों के आरक्षण हेतु वर्ष 2019-20 में विभिन्न प्रवर्गाे हेतु आरक्षित सीटों के आरक्षित स्थानों में चक्रानुक्रम में आरक्षित किये जाने हेतु शासन के निदेशानुसार वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति प्रवर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 2, 4, 11, 12 एवं 13 आरक्षित थे। जिसमें अनुसूचित जाति महिला हेतु 2, 4, एवं 12 आरक्षित थे। अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र क्रमांक 15 व 16 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसुचित जनजाति  महिला हेतु आरक्षित थे। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 5, 9, 14 एवं 10 आरक्षित थे, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 10 एवं 14 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु आरक्षित था। 

         वर्ष 2024-25 में चक्रानुक्रम में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्षेत्र क्रमांक 2 एवं 12 अनुसूचित जाति मुक्त एवं 11 और 13 अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति हेतु क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति मुक्त एवं क्षेत्र क्रमांक 16 व 17 महिला अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किये गए। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु लाट द्वारा क्षेत्र क्रमांक 1 को आरक्षित किया गया है। महिला प्रवर्ग हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के प्रावधान होने के कारण स्वमेव अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्षेत्र क्रमांक 1 आरक्षित हो गया है। शेष क्षेत्र क्रमांक 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 एवं 14 अनारक्षित हुए जिसमें अनारक्षित महिला हेतु लॉटरी से 5 सीटे निकालने की कार्यवाही की गई जिसका क्षेत्र क्रमांक 3, 4, 6, 9 तथा 14 अनारक्षित महिला प्रवर्ग हेतु आरक्षित हुए तथा क्षेत्र क्रमांक 5, 7, 8 एवं 10 अनारक्षित मुक्त हो गये। इस प्रकार जिला पंचायत बिलासपुर के 17 सीटों के आरक्षण की कार्यवाही संपन्न की गई। 

          इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्षो के पद वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति महिला हेतु जनपद पंचायत बिल्हा, अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु जनपद पंचात कोटा, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला हेतु जनपद पंचायत मस्तूरी एवं अनारक्षित महिला हेतु जनपद पंचायत तखतपुर आरक्षित थे। वर्ष 2024-25 के निर्वाचन हेतु चक्रानुक्रम प्रक्रिया के माध्यम से लाट निकाली गई। जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा अनारिक्षत मुक्त, जनपद पंचायत मस्तूरी अनुसूचित जनजाति महिला, जनपद पंचायत कोटा अनारक्षित महिला एवं जनपद पंचायत तखतपुर अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित की गई है।

बिलासपुर /बोदरी तहसील के ग्राम मोहभट्ठा में 10 जनवरी को प्रस्तावित लोक सुनवाई अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। नई तिथि की घोषणा बाद में की जायेगी। अतिरिक्त कलेक्टर श्री आरए कुरुवंशी ने बताया कि मेसर्स हाई टेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड ने अपनी स्टैण्ड एलोन सीमेंट ग्राईडिंग यूनिट क्षमता-1,000 टन प्रतिदिन में परिवर्तन किये बिना 90 प्रतिशत से अधिक रॉ-मटेरियल एवं 100 प्रतिशत उत्पाद का परिवहन रेलमार्ग के स्थान पर रॉ-मटेरियल एवं उत्पाद का परिवहन सड़क एवं रेलमार्ग से किये जाने के लिए पर्यावरण स्वीकृति की मांग की है। मामले पर विचार करने के लिए ग्राम मोहभट्ठा में 10 जनवरी को लोक सुनवाई आयोजित की गई थी। 

 रायपुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) फेस-4 के तहत दिनांक 7 एवं 8 जनवरी 2025 को रायपुर में आयोजित दो दिवसीय ईस्ट जोन क्षेत्रीय कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के विभिन्न पहलुओं, नवीनतम तकनीकों, कार्यान्वयन प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रबंधन पर चर्चा करना है।

इस कार्यशाला की अध्यक्षता श्री भीम सिंह, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने की। इसके अतिरिक्त श्री के के कटारे, प्रमुख अभियंता, छत्तीसगढ़ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री के एम सिंह, डायरेक्टर, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री सुनील गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, NRIDA; श्री विशाल श्रीवास्तव, डायरेक्टर, NRIDA; श्री रंजन सैनी, ग्रामीण विकास मंत्रालय; श्री विशाल कुमार, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा PMGSY-IV योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट, आदिवासी क्षेत्रों में 250+ जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100-249 जनसंख्या वाली असंबद्ध बसाहट को जोड़ना है। इसके साथ ही, सड़कों में आने वाली वृहद पुलों का भी निर्माण किया जाएगा।इस कार्यशाला में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं अन्य अभियंता भी भाग ले रहे हैं।कार्यशाला के पहले दिन प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, हरित निर्माण विधियों, और गुणवत्ता प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधार, सतत निर्माण तकनीकों के उपयोग, और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई।इस अवसर पर श्री भीम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार की कार्यशालाएँ योजना के सुचारू कार्यान्वयन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। कार्यशाला का समापन दिनांक 8 जनवरी 2025 को होगा, जिसमें विचार-विमर्श के निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी।

 रायपुर /श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन 9 जनवरी को प्रदेश के 37 हज़ार से अधिक श्रमवीरों और उनके परिवारजनों के सीधे खाते में 14.83 करोड़ की राशि अंतरित करेंगे। विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रम विभाग के तीनों मंडल छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल व श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनवरी से नवम्बर 2024 तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 375 करोड़ रूपए अंतरित किया जा चुके हैं। गुरुवार 9 जनवरी को श्रम मंत्री श्री देवांगन अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल कार्यालय में 37 हजार 355 श्रमिक हितग्राहियों को 14.83 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित करेंगे। इसी तरह पंजीकृत 15 ई-रिक्शा धारकों को एक-एक लाख की राशि का वितरण किया जाएगा।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के किसानों से सुगमतापूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। वहीं धान खरीदी व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 21  लाख से अधिक किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 24 हजार 677 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। 

प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथी का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।

धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 81 लाख मीटरिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, इसके एवज में 52  लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।

- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दी टेनिस, हॉकी और मलखंभ अकादमी को मंजूरी

 रायपुर /छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तीन प्रमुख खेल अकादमियों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर रायपुर में टेनिस अकादमी, राजनांदगांव में हॉकी अकादमी और नारायणपुर में मलखंभ अकादमी की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों का उद्देश्य आधुनिक खेलों के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी बढ़ावा देना है।

राज्य  में इन तीन नए खेल अकादमी की स्थापना खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। टेनिस और हॉकी जैसी आधुनिक खेलों के साथ-साथ, पारंपरिक भारतीय खेल मलखंभ को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है। इन अकादमियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा।  प्रशिक्षण के माध्यम से अपने खेल कौशल को निखारकर न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, वहीं पारंपरिक भारतीय खेलों को नई पहचान दिलाने में भी सहायक होंगे। 

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने रायपुर की टेनिस अकादमी के लिए 13 नए पदों, राजनांदगांव की हॉकी अकादमी के लिए 14 नए पदों और नारायणपुर की मलखंभ अकादमी के लिए 13 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इन अकादमियों की स्थापना से राज्य में खेल अधोसंरचना का तेजी से विकास होगा और खिलाड़ियों को उनके सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। इन नई खेल अकादमियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य न केवल राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी पहचान मजबूत करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने की ओर अग्रसर होगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने एक बार फिर से वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हालिस की है। वनमंडल बस्तर, राज्यस्तरीय वन उड़नदस्ता रायपुर और वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 किलो पेंगोलिन स्केल्स (साल खपरी का छाल) जब्त किए हैं। वन्य तस्करों की धरपकड़ का यह अभियान वन मंत्री श्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर 7 जनवरी को किए गए छापों में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से पहला आरोपी, जेम्स मैथ्यू, जगदलपुर रेंज के ग्राम तेली मारेंगा का निवासी है, जिसके घर से 32 किलोग्राम पेंगोलिन स्केल्स बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान बीजापुर के अंदरूनी इलाकों से इन स्केल्स को एकत्र किया था और खरीदार की तलाश में था। दूसरी कार्रवाई चित्रकोट रेंज के मारडूम-बारसूर मार्ग पर हुई, जहां चुन्नीलाल बघेल और राजकुमार कुशवाहा को 11 किलो पेंगोलिन स्केल्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। हालांकि, इनके दो साथी जंगल का सहारा लेकर भागने में कामयाब रहे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उक्त कार्यवाही में उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर श्री देवलाल दुग्गा, उप वनमण्डलाधिकारी चित्रकोट श्री योगेश कुमार रात्रे, वन परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री प्रकाश ठाकुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर श्री देवेन्द्र वर्मा, परिक्षेत्र अधिकारी कोलेंग श्री बुधराम साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी चित्रकोट श्री बुधरू राम कश्यप, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (ग्रामीण) श्री लल्लन जी तिवारी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जगदलपुर (शहर) श्री श्रीधर नाथ स्नेही, परिसर रक्षक श्री चौतन सिंह कश्यप, कु. शारदा मण्डावी, श्री शंकर सिंह बघेल, श्री गोपाल नाग, श्री राम सिंह बघेल, श्री कैलाश नागेश, कु. कविता ठाकुर, श्रीमती कुन्ती कश्यप, श्रीमती जया नेताम, श्रीमती सोनमती, श्रीमती चंद्रीका राणा, श्रीमती दीपा पटेल, श्री उमर देव कोर्राम, श्री कमल ठाकुर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

 

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 9 जनवरी को बिलासपुर के चकरभाटा में चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रायपुर पुलिस ग्राउंड हेलीपेड से अपरान्ह 2.40 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 3.10 बजे बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट, चकरभाटा, बिलासपुर पहुंचेंगे और श्री सिन्धू अमरधाम आश्रम, झूलेलाल नगर में आयोजित चालीहो (चालीसा) महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4.50 बजे रायपुर लौट आएंगे।