*व्यापम ने सफल आयोजन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश*

बिलासपुर/जल संसाधन विभाग में अमीन के रिक्त पदों पर भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर को बिलासपुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में एक साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले बिलासपुर में 38 हजार से ज्यादा परीक्षार्थी 126 केन्द्रों में शामिल होकर परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन द्वारा व्यापम के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता तैयारी की जा रही है। व्यापम ने निष्पक्ष और पारदर्शी पूर्ण आयोजन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों को इन निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र में आने का आग्रह किया है।

    व्यापमं द्वारा जारी दिशा निर्देशों में परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम के लिए निर्देशित किया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का अवलोकन करने की सलाह दी गई है जिससे परीक्षा के दिन उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहंुचने के निर्देश है ताकि फोटोयुक्त मूल पहचान से उनकी जांच की जा सके। अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले कड़ी फ्रिस्किंग (तलाशी) अनिवार्य होगी। परीक्षा 12 बजे शुरू होगी। निर्धारित समय से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और देर से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह 11.30 बजे तक अभ्यर्थियों के प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के कपड़े और सीमित जेवर पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव शर्ट, जैकेट, गहरे रंग के कपड़े, मोटे तलवे वाले जूते, हाई हील, बड़े बटन युक्त कपड़े व काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा। साधारण स्वेटर बिना पॉकेट के पहनने की अनुमति होगी। स्वेटर भी हल्के रंग के होने चाहिए। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पौशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले आना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच के बाद ही ऐसे पोशाक में परीक्षा की अनुमति होगी। 

      महिला अभ्यर्थियों को भारी जेवर पहनने की अनुमति नहीं होगी।अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार/पैन,ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी) लाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र में चप्पल ही पहनकर आने की सलाह दी गई है। कान में किसी भी प्रकार के आभूषण, नथ, झुमके आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन के साथ ही पाउच, स्कॉर्फ व किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा में नकल या किसी भी अनैतिक साधन के उपयोग पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

 

 

 प्रभारी श्री मेश्राम के अनुसार उद्योग व व्यापार सामग्री निर्यात करने वाले सभी उद्योगपतियो व व्यापारियो को सीमा कर जमा करना अनिवार्य है। निगम द्वारा सीमा कर उस तिथि से निर्धारित किया जा रहा है जबसे उद्योगपति व व्यापारी जी.एस.टी. का भुगतान कर रहे है। निगम आयुक्त द्वारा सभी उद्योगपतियो व व्यापारियो से उन्हे जारी नोटिस के अनुसार निर्धारित समयावधि मे सीमा कर भुगतान करने का आव्हान किया गया है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानो के निरीक्षण व वसूली अभियान के दौरान अनिल मेश्राम सहायक राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सीमा कर, शरद दुबे प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी जोन क्रमांक 2, डी.रवि सहायक ग्रेड  2 आदि उपस्थित रहे।

 

 

रायपुर/आज भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का उनकी 140 वीं जयन्ती पर सादर नमन करने रायपुर नगर पालिक निगम के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर निगम जोन 4 के सहयोग से राजधानी शहर के जीई मार्ग के किनारे नगर निगम के गाँधी - नेहरू उद्यान परिसर स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि आयोजन रखा गया. संक्षिप्त पुष्पांजलि आयोजन में पहुंचकर नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, एमआईसी सदस्य प्रतिनिधि श्री संतोष संजना हियाल, जोन 4 सहायक अभियंता श्री दीपक देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री वीरेन्द्र चंद्राकर ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू का जयन्ती पर सादर नमन किया. चाचा नेहरू के सम्बोधन से सुप्रसिद्ध भारत गणराज्य के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का जयन्ती पर प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर स्कूल के नन्हे-मुन्ने बच्चों और शिक्षिकाओं ने सादर नमन किया. स्कूल की शिक्षिकाओं से पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जीवनी सुनकर स्कूल के विद्यार्थी बच्चे प्रसन्न दिखे.

 रायपुर ।लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने   गुरुवार को रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं तथा सभी कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर सड़क और भवन निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाने व नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को फील्ड पर जाकर निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी भी बैठक में शामिल हुए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि विभागीय बजट के सदुपयोग के साथ लोगों की सुविधा के लिए फील्ड पर तेजी से काम हों। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अच्छी और टिकाऊ हो, इसका खास ध्यान रखें। उन्होंने प्रगतिरत सभी कार्यों की गति तेज करते हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने विभागीय काम-काज में कसावट और तेजी लाने सभी कार्यालयों को ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने को कहा। उन्होंने विभागीय कार्यवाहियों में तेजी लाने ई-आफिस से ही फाइलें तैयार कर प्रमुख अभियंता कार्यालय भेजने को कहा। उन्होंने कार्यों की तकनीकी स्वीकृति के बाद बिना किसी देरी के निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। 

विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सड़क मरम्मत के सभी कार्यों को आगामी दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए पेच रिपेयरिंग के बाद सड़कें स्मूथ और समतल रहें, इसका भी ध्यान रखने को कहा। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी की सड़कों का थर्ड पार्टी परीक्षण कराने और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार संबंधित ठेकेदारों से मरम्मत के काम कराने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने बैठक में रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन सड़कों और भवनों की प्रगति के साथ ही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त ऐसे कार्यों जिनकी निविदा आमंत्रित की जानी है, की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में प्रस्तावित दस बड़े कार्यों व परियोजनाओं को अमलीजाना पहनाने मैदानी कार्यालयों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। 

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. सिंह ने रायपुर में गुढ़ियारी के शुकवारी बाजार से रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नम्बर-5 तक बनने वाले पहुंच मार्ग के लिए आगामी मार्च माह तक भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में बनने वाले भवनों के लिए जल्द निविदा करने को कहा। बैठक में रायपुर परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में शंकर नगर-खम्हारडीह-कचना मार्ग के फोरलेन एवं चौड़ीकरण कार्य को दिसम्बर माह के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सिविल लाइन में पुराने सर्किट हाउस की जगह बनने वाले चार मंजिला सर्किट हाउस एनेक्स की ड्राइंग-डिजाइन एनआईटी से अनुमोदित होकर आ गई है। अनुमोदन के बाद जरूरी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर कार्यारंभ किया जाएगा।  

बैठक में दुर्ग परिक्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि बेमेतरा में निर्माणाधीन 500 सीटर ऑडिटोरियम का काम फरवरी-2026 तक और दुर्ग में 750 सीटर ऑडिटोरियम का काम मई-2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खैरागढ़ में कलेक्टोरेट के कंपोजिट बिल्डिंग का काम अगले वर्ष अक्टूबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। निर्माण भवन में दो पालियों में दिनभर चली बैठक में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव, रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री पी.एम. कश्यप, अधीक्षण अभियंता श्री डी.के. नेताम, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एन.के. जयंत और अधीक्षण अभियंता श्री बी.के. पटोरिया भी मौजूद थे। 

बलरामपुर।अनुविभागीय अधिकारी  वाड्रफनगर नीर निधि नंदेहा ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान का परिवहन कर छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय एवं भंडारण के उद्देश्य से लाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया  कि विगत रात्रि को संयुक्त टीम द्वारा  3 पिकअप वाहन पकड़े गए, जिनमें लगभग 200 बोरी अवैध धान भरा हुआ पाया गया। जांच के दौरान वाहनों के चालकों द्वारा किसी प्रकार का वैध  दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।प्राथमिक जांच में यह पाया गया कि उक्त धान उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से बलरामपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों या सहकारी समितियों में अधिक मूल्य पर विक्रय के उद्देश्य से लाया जा रहा था। इस पर राजस्व, मंडी तथा खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रकरण दर्ज किया। श्री नंदेहा ने बताया कि जिले में धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही प्रशासन की निगरानी और सघन जांच की कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि राज्य में अन्य प्रदेशों से अवैध धान की आवाजाही और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

  मुंगेली। जिला कौशल विकास प्राधिकरण मुंगेली द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26) के अंतर्गत युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने आवेदन 25 नवंम्बर तक आमंत्रित किया गया है। सहायक परियोजना अधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत कुल 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिनमें ड्राईवल मशीन ऑपरेटर, सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल), ऑटोमोटिव सर्विस टेक्निशियन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, फील्ड तकनीकी प्रतिनिधि, टैली अकाउंटिंग, फूड एंड बेवरेज स्टुअर्ड, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फिटनेस ट्रेनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा हेल्थकेयर सेक्टर के तहत जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जैसे कोर्स शामिल हैं।

       इन प्रशिक्षणों में शामिल होने के इच्छुक 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवक-युवतियाँ आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवश्यक सुविधाएं एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ 25 नवम्बर तक जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज मुंगेली में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कॉलेज परिसर तथा मोबाइल नम्बर 7415787010 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 रायपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के आदेशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों के लिए जोन स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी, पश्चिम भारत विज्ञान मेला एवं विज्ञान नाटिका प्रतियोगिताओं का आयोजन शा.बहु.उ.मा.वि. अंबिकापुर जिला सरगुजा में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में सूरजपुर जिले के चार विद्यार्थियों का बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है।

इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 9 जोन के प्रतिभागियों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय जयपुर में 12 सितंबर 2025 से 15 सितंबर 2025 तक आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का विषय विकसित और आत्मनिर्भर भारत है, जिसके अंतर्गत सात उप विषय सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प, हरित ऊर्जा, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, मनोरंजक गणितीय मॉडलिंग, स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं जल संरक्षण और प्रबंधन है।

 इस प्रतियोगिता में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर के छात्र अविनाश सिंह (कक्षा 12वीं) और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारवां की छात्रा गीता सिंह (कक्षा 12वीं) का स्वास्थ्य और स्वच्छता पर प्रादर्श बनाने के लिए, नवल साय (कक्षा 10वीं) का सतत कृषि के लिए प्रादर्श बनाने एवं सेजेस जयनगर के छात्र मोहम्मद आसिफ अंसारी (कक्षा 8वीं) का उभरती हुई प्रौद्योगिकी के लिए प्रादर्श बनाकर प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए विचारों को तलाशने और विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। यह मेला विकसित भारत तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर केंद्रित है जिसका लक्ष्य विद्यार्थियों के रचनात्मक सोच, संचार कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2025 में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं, जिनसे राज्य में NEET-PG के तहत होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सकेगी। इन संशोधनों के अनुरूप अब संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से चार चरणों—प्रथम, द्वितीय, तृतीय (Mop-up Round) तथा चतुर्थ (Stray Vacancy Round)— में आयोजित की जाएगी। सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व अतिरिक्त चरण भी बढ़ाए जा सकते हैं। सभी चरणों में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार अब राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को (Institutional domicile) प्राथमिकता दी जाएगी |

काउंसलिंग के प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों को द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट अपग्रेडेशन का विकल्प मिलेगा। 

सेवारत अभ्यर्थियों के लिए सेवा अवधि की गणना अब NEET PG परीक्षा तिथि तक की जाएगी, जबकि पूर्व में यह सीमा 31 जनवरी थी। इससे समय सीमा बढ़ने से अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा |

EWS श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शेष सीटें अब अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित की जाएँगी।  इससे EWS की रिक्त रह गई सीटों पर उचित अभ्यर्थी मिल पाएंगे |

नियमों के अनुसार, किसी अभ्यर्थी को एक बार किसी कॉलेज या संस्था में किसी विषय की आवंटित हो जाने के बाद उसी कॉलेज में पुनः उसी विषय का आवंटन नहीं दिया जाएगा। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा |

द्वितीय और आगामी चरणों में सीट आवंटन के उपरांत, यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी जमा पंजीकरण राशि (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) नियमों के अनुसार जप्त की जाएगी। जिससे सीटों को अनावश्यक रोका नहीं जा सकेगा |शासन द्वारा इन संशोधनों के जरिए राज्य की चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के हित में बनाया गया है।

रायपुर ।छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के विकासखण्ड- पोंडी-उपरोड़ा के अंतर्गत लेपरा से पोंडी उपरोड़ा तक तान नदी के दायीं तट का कटाव रोकने के लिए बैंक प्रोटेक्शन कार्य हेतु 4 करोड़ 23 लाख 35 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना का कार्य पूर्ण कराने के लिए जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता, मिनिमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

 महासमुंद / लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती महोत्सव के अवसर पर ग्राम मरौद से सिरपुर तक “रन फॉर यूनिटी मैराथन” का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। मैराथन में जनप्रतिनिधि, महिला, बच्चे, युवा एवं बुजुर्गों, अधिकारी-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने उत्साह के साथ दौड़ लगाई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक बसना श्री संपत अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम ठाकुर, स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष श्री येतराम साहू सदस्य श्री विजयलक्ष्मी जांगड़े, सरपंच श्रीमती पुष्पा माली एवं महेंद्र सिक्का, आनंद साहू, राहुल चंद्राकर, मनमीत छाबड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री विनय लंगेह, एस डी एम अक्षा गुप्ता,जनपद सीईओ श्री मंडावी सहित अधिकारी, नागरिक, ग्रामीण और सैकड़ों की संख्या में धावक उपस्थित रहे। मैराथन में पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्राम मरौद से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सिरपुर में दौड़ का समापन हुआ। इस अवसर पर सांसद एवं अतिथियों ने प्रतिभागियों को स्वच्छता, स्वदेशी, नशा मुक्ति एवं फिट इंडिया के संदेश दिए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनों को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सन् 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एकता, देशभक्ति और स्वदेशी के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना इस आयोजन का उद्देश्य है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सांसद खेल महोत्सव के तहत 87 हजार से अधिक खिलाड़ियों का पंजीयन हुआ है। सरकार की प्राथमिकता युवाओं को देशभक्ति और एकता की भावना जागृत करना है। साथ ही फीट इंडिया और विभिन्न खेलों के आयोजन से स्वस्थ रखना है। इससे वे नशे से भी दूर होंगे। श्रीमती चौधरी ने कहा कि यह वर्ष बहुत मायने में ऐतिहासिक है। अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं वहीं वंदे मातरम गीत को भी 150 वर्ष पूरे हो गए है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

विधायक महासमुंद श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि आज की दौड़ एकता और विकास का प्रतीक है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही विकसित भारत का मार्ग है। उन्होंने बताया कि सिरपुर को  पर्यटन कॉरिडोर में शामिल करने का हमारा संकल्प है। उन्होंने बताया कि सिरपुर क्षेत्र के विकास के लिए सिरपुर बैराज का निर्माण का रास्ता खुल गया है। 615 करोड़ रुपए की लागत से बैराज बनने से क्षेत्र में डबल फसल की संभावना साकार होगी और किसान समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार  किसान, युवा, महिलाओं एवं हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है।

विधायक बसना श्री संपत अग्रवाल ने कहा कि “रन फॉर यूनिटी” और “रन फॉर स्वदेशी” के आयोजन से युवाओं में आपसी एकता, भाईचारा और समरसता की भावना का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व में नंबर एक बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जीवन में उतारना आवश्यक है। विजेता खिलाड़ियों को उन्होंने बधाई दी। दौड़ में कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले छात्र प्रेम प्रकाश और कक्षा दूसरी में पढ़ने वाले छात्र गणेश ने भी पूरे 5 किलोमीटर दौड़ लगाई जिसका अतिथियों ने हौसला अफजाई की। इसी तरह 70 वर्षीय श्री साहू ने भी दौड़ लगाई।

मैराथन का समापन सिरपुर में हुआ। इस अवसर पर विजेता धावकों को पुरस्कार राशि प्रदान की गई। जिसमें विजेता महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करने वाली गुंजन मन्नाडे को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन पुरस्कार राशि का चेक प्रदान किया गया। इसी तरह द्वितीय स्थान पर रहे रूपाली यादव को 20 हजार रुपए, तृतीय स्थान प्राप्त विजेता जोशी को 15 हजार रुपए, चतुर्थ स्थान प्राप्त केसर ठाकुर को 10 हजार रुपए एवं पंचम स्थान पर रहे मनीषा पटेल को 7 हजार 500 रुपए की राशि प्रदान की गई। इसी तरह विजेता पुरुष वर्ग में आशुतोष कुमार द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें 25 हजार की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। साथ ही द्वितीय स्थान पर रहे लोमश कुमार को 20 हजार रुपए, दीपक साहू को तृतीय स्थान हासिल करने पर 15 हजार रुपए, चतुर्थ स्थान हासिल करने पर चेतन कुमार को 10 हजार रुपए एवं पंचम स्थान पर रहे अजय भास्कर को 7 हजार 500 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। 

 

  

-एक हजार से ज्यादा घरों में सूर्य घर बिजली से नई रोशनी

 महासमुंद / केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हो रही है। इस योजना का उद्देश्य हर घर को ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि लोग अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न कर सकें और बिजली बिल के बोझ से मुक्त हो सकें। इस योजना के तहत 3 से 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस पहल से न केवल आम जनता को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिल रहा है।

महासमुंद जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 12 हजार उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिले में योजना का लाभ लेने के लिए 5125 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन किया गया हैं एवं तेजी से नए फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी तक 4400 हितग्राहियों द्वारा वेंडर का सेलेक्शन कर लिया गया है। 1131 उपभोक्ताओं के घरों में सूर्य घर बिजली योजना से जिंदगी रोशन हो रहे है।

पुराना रावणभाठा महासमुंद निवासी श्री नाथूराम साहू ने 5 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पर लगाया है। उन्होंने बताया पहले उनका बिजली बिल काफी अधिक आता था, लेकिन अब बिल शून्य या कभी-कभी माइनस में आता है। अब हर महीने लगभग 3 से 4 हजार रुपये की बचत हो रही है। यह योजना आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

इसी तरह पुलिस विभाग में कार्यरत पीटियाझर महासमुंद निवासी श्री महेश पाल ने अपने मित्रों से चर्चा के बाद इस योजना के लिए आवेदन किया। पंजीकृत वेंडर द्वारा सोलर सिस्टम लगाने के बाद पिछले पांच महीनों से उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य है। वे कहते हैं अब बिजली की चिंता खत्म हो गई है, उल्टा क्रेडिट यूनिट का लाभ भी मिल रहा है।

त्रिमूर्ति कॉलोनी महासमुंद निवासी श्री अजय कुमार श्रीवास ने कलेक्ट्रेट भवन में लगे सोलर पैनल देखकर प्रेरणा ली और अपने घर पर 5 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाया। वे बताते हैं पिछले कुछ महीनों से हमारा बिजली बिल माइनस में जा रहा है। हमें अब बिजली बिल नहीं देना पड़ता बल्कि ऊर्जा उत्पादन का लाभ भी मिल रहा है। यह योजना हमें आत्मनिर्भर बना रही है।

रमन टोला महासमुंद निवासी ठेकेदार एवं सप्लायर श्री परमानंद साहू ने तीन माह पूर्व अपने घर की छत पर 3 किलोवाट सोलर सिस्टम स्थापित कराया। वे बताते हैं अब हमें 24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती है। बिजली बिल शून्य नहीं बल्कि माइनस में जा रहा है और हमें क्रेडिट यूनिट का लाभ मिल रहा है। हमारे मोहल्ले के 10-12 घर भी अब सौर ऊर्जा से रोशन हैं। इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बताया है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल लोगों को आर्थिक राहत और आत्मनिर्भरता मिल रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ा योगदान हो रहा है।

 

   मोहला  । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने गतदिवस कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

       कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले के विकासखंडवार गंभीर  कुपोषित एवं माध्यम कुपोषित बच्चों की समीक्षा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए उचित संवर्धन टीएचआर उपलब्ध कराने एवं पालकों को पोषण कैलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। उन्होंने जिले के आंगनबाड़ियों को प्रतिदिन निर्धारित समय में खोलने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी में अनियमितता पाए जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में चिरायु योजना अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य जांच कराने के निर्देश भी दिए।    

          राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिहान समूह की महिलाओं को राशन दुकान उपलब्ध करा आदिवासी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों की समीक्षा करते हुए खरीदी प्रक्रिया के संबंध में सभी कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाने हेतु राजस्व विभाग को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने एग्रीस्टैक ऑनलाइन कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने पटवारियों के माध्यम से छूटे किसानों के पोर्टल में पंजीकृत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिले में हुए फसल क्षति की मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश भी दिए,  ताकि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा सके।

           कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने  शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अपार आईडी के कार्यों की जानकारी ली।इसके साथ ही उन्होंने जिले के स्कूलो में बेहतर परिणाम हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने पढ़ाई में कमजोर बच्चों का चिन्हांकन कर उन पर विशेष ध्यान देने एवं साप्ताहिक टेस्ट लेने के निर्देश दिए।

             इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम, एसडीएम मोहला श्री हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर श्री अमित नाथ योगी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

 मोहला । श्रमिक हमारे समाज की वह मजबूत नींव हैं, जिन पर विकास की इमारत खड़ी होती है। यही कारण हैं कि शासन द्वारा श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक हैं मिनीमाता महतारी जतन योजना, जिसने जिले की महिला श्रमिकों के जीवन में खुशियों के रंग भर दिए हैं।

          अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम ठाकुरबांधा निवासी श्रीमती ललिता चंद्रवंशी श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हैं। हाल ही में उन्हें इस योजना के तहत  20 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। यह सहायता राशि महिला श्रमिकों को मातृत्व अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग और सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रदान की  जाती है। योजना अंतर्गत मंडल में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत महिला श्रमिक को बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर आवेदन करने पर यह लाभ प्राप्त होता है। ललिता चंद्रवंशी ने बताया कि इस राशि से उन्हें नवजात की देखभाल और आवश्यक खर्चों में काफी सहूलियत मिली है।

           श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य सतत् रूप से पंजीयन शिवरों के माध्यम से किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके जीवन स्तर को सुदृढ़ बनाना है।

 बलौदाबाजार / पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़  के निर्देशानुसार 15 नवम्बर   को भगवान बिरसा मुंडा की 150 वी जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय मौरय दिवस  2025 समारोह एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के लाईव प्रसारण के संबंध में आदि सेवा केन्द्र  पर दो जन सुनवाई सत्र का आयोजन प्रत्येक ग्राम में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दीपक सोनी ने विशेष ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति एवं गणपूर्ति  सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। ग्राम सभा में शतप्रतिशत उपस्थिति गणपूर्ति सुनिश्चित कराने का दाथित्व संबंधित सरपंच एव पंचों का होगा। विशेष ग्राम सभा में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित करना,नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक सहभागिता का आयोजन,ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक मोबिलाईजेशन,प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत पर चर्चा,ओडीएफ स्वायित्व पर चर्चा, सूखा कचरा कलेक्शन पर भी चर्चा होगी।

  मोहला  । गरीबी और आर्थिक अभाव के चलते कई ग्रामीण परिवार दशकों तक सुरक्षित और पक्का मकान पाने से वंचित रहे। बरसात में टपकती छत और सर्द हवाओं के बीच जीवन यापन करना उनके लिए मजबूरी बन गया था।  छोटे-छोटे घरों में जीवन यापन करते हुए परिवारों को न केवल असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी।

        ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ग्रामीणों के लिए आशा की नई किरण बनकर उभरी। इस योजना ने केवल घर देने का ही नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में स्थायित्व, आत्मसम्मान और खुशहाली भी लाई। अब परिवारों को पक्के, मजबूत और सुरक्षित घर मिलने लगे, जिससे उनकी जिंदगी में स्थायी बदलाव दिखाई देने लगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 3 लाख 51 हजार परिवारों को उनके नए घरों की सौगात दी। जिसमें मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 4 हजार 500 परिवारों को भी अपने पक्के घर की सौगात मिली जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे।

        वर्ष 2016 से 2025-26 के बीच जिले के लिए कुल 31 हजार 933 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें अंबागढ़ चौकी विकासखंड के 12 हजार 761 मानपुर विकासखंड के 9 हजार 649 और मोहला विकासखंड के 9 हजार 523 आवास शामिल हैं। स्वीकृत आवासों में से अब तक 21 हजार 235 आवास पूरी तरह से निर्मित होकर हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं जबकि शेष 10 हजार 698 आवासों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। हर नए बने घर के साथ एक नया सपना साकार हो रहा है और हर दीवार के साथ उम्मीद की नई ईंट जुड़ रही है। यह केवल मकान निर्माण की योजना नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, स्थायित्व और खुशहाल जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

       मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला विकास की नई कहानी लिख रहा है। यहां योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हर परिवार के जीवन में खुशहाली और स्थायित्व के रूप में दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने जिले की तस्वीर बदल दी है, अब हर घर में दीवारों के साथ सपने भी मजबूत नींव पर खड़े हैं।

 

 

जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया है। जिसके तहत आवास निर्माण में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए अब तक 150 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें मोहला विकासखंड के 100 तथा मानपुर विकासखंड के 50 प्रशिक्षु शामिल हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। वहीं आवास निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर राजमिस्त्री की हो रही दिक्कतें दूर हो चुकी हैं।

  मोहला  । जिले में अग्निवीर वायुसेना भर्ती के संबंध में मार्गदर्शन शिविर का गत दिवस शासकीय लालचक्रधर शाह महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वायुसेना भर्ती कार्यालय, भोपाल से उपस्थित अग्निवीर वायुसेना के अधिकारी श्री डीएस मराठे जूनियर वारंट ऑफिसर एवं श्री राजेश कुमार ने उपस्थित युवाओं को भारतीय वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया, चयन पद्धति, करियर की प्रगति, जीवनशैली एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने युवाओं को एक उपयुक्त वित्तीय पैकेज के साथ सैन्य जीवन का अनुभव प्राप्त करने के सुनहरे अवसर से अवगत कराया।

          शिविर में कुल 178 आवेदकों ने भाग लेकर मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार श्री लोकचंद साहू, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती सुमन मुथा, महाविद्यालय के प्राचार्य श्री जेआर परतेती, सहायक प्राचार्य श्री एसके देवांगन, एनसीसी अधिकारी श्री निरेश कुर्रे तथा जिला रोजगार कार्यालय राजनांदगांव से श्रीमती शुभि जग्गी यंग प्रोफेशनल उपस्थित रहीं। इसी क्रम में आगामी मार्गदर्शन शिविर 14 नवम्बर 2025 को शासकीय नवीन महाविद्यालय मानपुर में प्रातः: 11:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित होगा इस शिविर में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी आईटीआई या तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा आयु सीमा 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के इच्छुक आवेदक अपने नजदीकी शिविर स्थल पर निर्धारित समय में पहुंचकर मार्गदर्शन शिविर का लाभ उठा सकते हैं।

 मोहला । छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के नवीनीकरण एवं निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

      कार्यपालन अभियंता परियोजना क्रियान्वयन इकाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की संधारण अवधि पूर्ण हो चुकी सड़कों के नवीनीकरण हेतु कुल 4 सड़कों का 50.78 कि.मी. लंबाई में नवीनीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना अंतर्गत 2 सड़कों का 449 मीटर लंबाई में निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 87 मीटर लंबाई के 1 वृहद पुल के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

      संबंधित कार्यों की निविदा प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। साथ ही योजना अंतर्गत पूर्व में पूर्ण हो चुकी सड़कों एवं वृहद पुलों का 5 वर्ष की संधारण अवधि के अंतर्गत नियमित रूप से रखरखाव एवं संधारण कार्य कराया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

राजनांदगांव  । मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत 25 नवम्बर 2025 तक पात्र विद्यार्थियों के स्तर से पंजीयन तथा शाला व जिला स्तर से सत्यापन की समय-सीमा में वृद्धि की गई है। योजना से लाभान्वित होने के लिए पात्र हितग्राही संबंधित विद्यालय से संपर्क कर सकते है।

बिलासपुर. जिले के 18 वर्ष आयु तक के बालक-बालिकाओं को असाधारण वीरता, साहस एवं बुद्धिमत्ता के लिए राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान करने हेतु 20 दिसम्बर 2025 तक आवेदन मंगाये गये है। पुरस्कृत करने के लिए 1 जनवरी 2025 से आवेदन की तिथि के पूर्व तक की अवधि में विचारणीय होगी। आवेदन निर्धारित तिथि तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे जमा किये जा सकते है। विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाईट https://cgwcd.gov.in में सम्मान, पुरस्कार खण्ड का अवलोकन किया जा सकता है। 

 

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में गुरुवार, 13 नवंबर को प्री बाल दिवस सेलिब्रेशन किया गया। शहीद राजगुरु रेड हाउस के बच्चों ने सुंदर ज्ञानवर्धक नाटक मंचित कर इस बात का संदेश दिया कि बड़ों को व्यवहार कुशल होना चाहिए।  स्कूल के उप प्राचार्य राहुल वोड़ितेलवार ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को बाल दिवस की अग्रि‍म शुभकामनाएं दीं। 

शिक्षिका और रेड हाउस की मिस्ट्रेस सरिता पांडे और शेफाली ठाकुर के मार्गदर्शन में बच्चों ने नाटक का मंचन किया। इसमें रेड हाउस के बच्चों ने एक दंपती, बूढ़ी दादी और घर के बच्चे का अभिनय किया। कहानी के अनुसार बच्‍चे अपने अभिभावक के साथ वैसा ही रुखा व्‍यवहार करते हैं, जैसा कि वे अपने माता-पिता से करते हैं। नाटक में  'इंसान को हर उम्र में व्‍यवहार कुशल होना चाहिए’ की सीख प्रभावी तरीके से दी गई।

सरिता पांडे ने बताया कि इस अवसर पर बच्चों ने पं. जवाहर लाल नेहरू पर भाषण की प्रस्तुति भी दी। असेंबली का संचालन आयुषी तिवारी ने किया। नेहरू जी की वेशभूषा में गौरव ध्रुव ने असेंबली में हिस्सा लिया।

 

रायपुर। राजधानी के एक मॉल में आयोजित रायपुर गॉट टैलेंट में महाराष्‍ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय (एसडीवी) की पांचवीं की छात्रा पावना लासिया नृत्य श्रेणी की स्‍पर्धा में विजेता रहीं। इसी तरह एसडीवी की शिक्षिका किरण तिवस्कर ने काव्य पठन में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्‍होंने स्‍पर्धा में स्वरचित कविताओं का ही पठन किया। 

रायपुर गॉट टैलेंट में विविध स्‍पर्धाओं में प्रतिभागियों ने बढ़- चढ़कर हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसमें डासिंग, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्टूमेंट सहित किड्स फैशन भी शामिल थे। समूची स्‍पर्धाएं पांच से 16 वर्ष आयुवर्ग के बच्‍चों के लिए ही थीं। साहित्‍य से जुड़ी स्‍पर्धा में आयु वर्ग का बंधन नहीं था। एसडीवी के प्राचार्य मनीष गोवर्धन, उप प्राचार्य राहुल वोडितेलवार सहित स्‍टाफ सदस्‍यों ने दोनों विजेताओं को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।

 

बिलासपुर. जिले के एसटी, एससी एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को एसएससी, बैकिंग, रेलवे, व्यापम तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। प्रतियोगियों को यह कोचिंग राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवम्बर 2025 तक है। अभ्यर्थी अपना आवेदन पंजीकृत डाक से भेज सकते है या स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी बिलासपुर के चांटीडीह रोड साईंस कालेज के पास परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थी आवेदन एवं परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.bilaspur.gov.in पर भी प्राप्त कर सकते है।

 

बिलासपुर. अपर कलेक्टर श्री एस.एस. दुबे एवं सकरी के नायब तहसीलदार श्री विभोर यादव ने सकरी तहसील के ग्राम खजुरी नवागांव और बिनोरी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य का जायजा लिया और बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बीएलओ के साथ मिलकर कुछ मतदाताओं के घर जाकर उनसे चर्चा की तथा उन्हें एसआईआर कार्य के महत्व के बारे में समझाया। वर्तमान में बीएलओ घर-घर पहुंचकर गणना फार्म का वितरण कर रहे हैं। अपर कलेक्टर श्री दुबे ने सभी बीएलओ को यह कार्य पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ करने के निर्देश दिए। 

 

बिलासपुर. आईटीआई कोनी द्वारा महिलाओं के लिए शुल्क आधारित लद्यु अवधि प्रशिक्षण कोर्स जैसे कि सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाईन और जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के लिए 22 नवम्बर 2025 तक आवेदन मंगाये गये है। इच्छुक आवेदिका प्रवेश के लिए आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी संस्था कार्यालय से प्राप्त कर सकती है।

 

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर खाद्य विभाग ने जनसेवा, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र हितग्राही तक रियायती दर पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।

महिला सशक्तिकरण और रोजगार -

जिले में 690 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं, जिनमें से 294 दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा राशनकार्ड में महिला मुखिया को प्राथमिकता दी गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कुपोषण उन्मूलन और पोषण सुधार -

विभाग द्वारा फोर्टीफाइड चावल वितरण जैसी पहल के माध्यम से कुपोषण दर में कमी लाई गई है। इससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया है।

कोविड-19 काल में जनसेवा -

कोविड-19 संकट काल में विभाग ने घर-घर राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई। साथ ही प्रवासी मजदूरों और गैर-राशनकार्डधारियों को भी अन्न उपलब्ध कराया गया, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को निरंतर निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया गया।

डिजिटल प्रणाली और पारदर्शिता -

ई-पॉस मशीन आधारित ऑनलाइन वितरण, आधार प्रमाणीकरण, नामिनी और ओटीपी आधारित वितरण और राशन पोर्टेबिलिटी सुविधा दी जा रही है। इन सभी उपायों से विभाग ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुलभता सुनिश्चित की है।

निःशक्तजन और विशेष वर्ग -

निःशक्तजन हितग्राहियों के लिए पृथक राशनकार्ड योजना। पात्र निःशक्तजनों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय करना। 

निगरानी और शिकायत निवारण -

त्रिस्तरीय निगरानी समिति दुकान, विकासखंड एवं जिला स्तर पर है। 

टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। राशन दुकानों से संबंधित शिकायत इस पर दर्ज कराई जा सकती है। जनभागीदारी साइट भी बनाया गया है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विभाग ने पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित की है।

उज्ज्वला योजना -

जिले में 2,94,134 महिलाओं को रियायती दर पर गैस कनेक्शन दिए। कुल 4,95,817 गैस कनेक्शन (उज्ज्वला सहित)। 

किसान कल्याण और धान खरीदी -

140 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 69,19,835 क्विंटल धान खरीदी की गई। टोकन तुहर हाथ’ एप के माध्यम से टोकन जारी किया गया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई और बोनस भुगतान किया गया।

कस्टम मीलिंग और धान उठाव -

जिले में 177 राइस मिलें हैं। 74,68,073 क्विंटल धान का उठाव। इससे स्थानीय उद्योगों को गति मिली और रोजगार के अवसर भी बढ़े।

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