जयपुर। जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर का अनुसरण करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू की है और ऐसे 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) परिस देशमुख ने शनिवार को बताया कि आदतन अपराधियों को सोशल मीडिया पर ‘फॉलो-लाइक' करने वाले 37 लोगों को जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने व 11 लोगों को जिला जयपुर (उत्तर) द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि इन युवाओं से पूछताछ की जा रही है। साथ ही, जिला स्तर पर गठित परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे युवाओं के परिजनों को भी इनकी गतिविधियों की जानकारी के साथ अपराधियों से दूर रहने तथा किसी भी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने का परामर्श दिया जा रहा है। देशमुख ने एक बयान में बताया कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि गंभीर वारदात करवाने वाले बदमाशों का शहर के युवा सोशल मीडिया पर अनुसरण कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इन अपराधियों का अनुसरण करने और ‘लाइक' करने वालों पर शिकंजा कसने हेतु विशेष टीमें बनाई गई हैं। देशमुख ने बताया कि ये टीमें अपराधियों के नाम चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है और उन्हें अनुसरण करने वाले लोगों को चिन्हित कर रही है।

रांची। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट से झारखंड के आदिवासियों को लाभ होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सिंह रांची में एक स्कूल में बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आये थे। बाद में, भाजपा पार्टी कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इस भर्ती से झारखंड के आदिवासियों को फायदा होगा।'' उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासियों को पीवीटीजी के लिए एक योजना का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा, ‘‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) परिवारों के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के अभियान के लिए 15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई है।''

नयी दिल्ली। खुले बाजार में बिक्री के तहत आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को एफसीआई गेहूं की बिक्री के लिए अगली ई-नीलामी 15 फरवरी को होगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। सरकारी उपक्रम, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को देश में गेहूं और गेहूं उत्पादों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत थोक उपभोक्ताओं को अपने बफर स्टॉक से 25 लाख टन गेहूं बेचने की जिम्मेदारी दी गयी है।

ई-नीलामी के जरिए गेहूं की पहली बिक्री 1-2 फरवरी को हुई थी। 23 राज्यों में एफसीआई के डिपो से करीब 9.2 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई। प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक ई-नीलामी आयोजित करने की योजना थी। खाद्य मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘ई-नीलामी के जरिए गेहूं की दूसरी बिक्री पूरे देश में 15 फरवरी बुधवार को होगी।''

इसका मतलब यह है कि एफसीआई अगले हफ्ते गेहूं की ई-नीलामी नहीं करेगा और मंत्रालय ने नीलामी नहीं कराने के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी है। इस बीच, एफसीआई ने पहली ई-नीलामी के सभी विजेता बोलीदाताओं को निर्देश दिया है कि वे लागत को कम करें और देश भर के संबंधित डिपो से तुरंत स्टॉक उठा लें तथा कीमतों को काबू में लाने के लिए इसे संबंधित बाजारों में उपलब्ध कराएं।

इसमें कहा गया है, ‘‘ई-नीलामी में बेचे जाने वाले गेहूं को उठाने और आटा बाजार में उपलब्ध कराने के बाद कीमतों में और गिरावट आना तय है।'' गेहूं की पेशकश 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और भाड़ा शुल्क के साथ किया जा रहा है।

पिछले महीने, सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों की लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने की योजना की घोषणा की थी। इस 30 लाख टन गेहूं में से, एफसीआई, 25 लाख टन आटा ई-नीलामी के माध्यम से चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को और 2 लाख टन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बेचेगी।

लगभग तीन लाख टन गेहूं ई-नीलामी के बिना राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड संघों, सहकारी समितियों और संघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाएगा ताकि गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा सके और इसे 29.50 रुपये प्रति किलो के अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) पर जनता को दिया जा सके। ओएमएसएस नीति के तहत, सरकार एफसीआई को थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने की अनुमति देती है।

इसका उद्देश्य मांग अधिक होने पर आपूर्ति को बढ़ाना तथा सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। देश में गेहूं उत्पादन, फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया था। उत्पादन में कमी कुछ उत्पादक राज्यों में अचानक से गर्मी बढ़ने और लू चलने के कारण हुई। पिछले साल के लगभग 4.3 करोड़ टन के खरीद के मुकाबले इस साल खरीद तेज गिरावट के साथ 1.9 करोड़ टन रह गई। चालू रबी (सर्दियों में बोई जाने वाली) मौसम में गेहूँ की फसल का रकबा थोड़ा अधिक है। नई गेहूं की फसल की खरीद 15 मार्च से शुरू होगी।

शिलांग। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने वादा किया है कि यदि वह राज्य में एक बार फिर सत्ता में आती है, तो अगले पांच साल में पांच लाख रोजगार सृजित करेगी। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शुक्रवार को जोवई में पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण और डिजिटल क्षेत्र में रोजगार सृजित किए जाएंगे। पार्टी के एक बयान में कहा, ‘‘घोषणा पत्र युवाओं के लिए पांच लाख रोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करने के एनपीपी के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण और ज्ञान/डिजिटल क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।'' एनपीपी ने कहा, ‘‘बहु-क्षेत्रीय कौशल पार्क की स्थापना, उद्योगों की यात्रा और आजीविका क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास की योजना बनाई गई है।'' पार्टी ने कहा कि जमीनी स्तर पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करके राज्य में खेल क्षमताओं की ‘‘पहचान और उपयोग करना'' उसकी प्राथमिकता होगा।

इसके अलावा, एनपीपी के घोषणापत्र में 1,000 मुख्यमंत्री सुविधा केंद्रों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है, ताकि अंतिम मील तक सेवाएं पहुंचाने के लिए ग्राम समुदाय सुविधादाताओं (वीसीएफ) के एक कैडर को शामिल कर हर गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंचाई जा सकें। एनपीपी ने कहा कि वह प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के किसानों को समर्थन देना जारी रखेगी। उसने बताया कि 13,000 किसान ‘मिशन लाकाडोंग' से लाभान्वित हुए हैं।

पार्टी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत नयी सड़कों का निर्माण करेगी और गांवों को जोड़ेगी। उसने दावा किया कि सरकार ने पिछले 20 वर्षों की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में अधिक सड़कों का निर्माण किया है। एनपीपी ने कहा कि लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किफायती दवा केंद्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

मुंबई। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक बांड सूचकांकों में शामिल होगा और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सूचकांक एक ‘विशेष क्लब' या ‘जिमखाना' हैं, जो केवल टाई पहनने वालों को प्रवेश का मौका देने पर जोर देते हैं।

उन्होंने आम बजट के बाद यहां उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा, ''...अगर हम इस क्लब में आते हैं, तो ऐसा हमारी धोती और साड़ी के साथ होगा। हम अपनी घरेलू नीतियों को विदेशी निवेशकों के हिसाब से नहीं बदलेंगे।'' वित्त सचिव ने कहा कि इस तरह के समावेशन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, जिसके बारे में पिछले बजट में घोषणा की गई थी।

उन्होंने कहा कि भारत इस क्लब में प्रवेश पाने के लिए ''किसी भी हद तक नहीं जाएगा।" सोमनाथन ने कहा कि भारत की नीतियां घरेलू जरूरतों पर आधारित होंगी और वैश्विक बांड निवेशकों की इच्छा के अनुसार इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक सूचकांकों को भारत के प्रवेश की अनुमति तभी देनी चाहिए, जब उन्हें ऐसा रुख मंजूर हो।

सोमनाथन ने कुछ पूर्व-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अस्थिरता के अनुभव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनके आने से कोष की आवक तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसके साथ अस्थिरता और निकासी के जोखिम भी जुड़े हुए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने संकेत दिया कि वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

जयपुर। राजस्थान की चूरू जिला पुलिस ने पेट्रोल के एक टैंक में छिपाकर ले जायी जा रही 610 पेटी (कार्टन) अवैध शराब शनिवार को जब्त की।इस मामले में दो कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब्त शराब की बाजार में कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी गई है।

चूरू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अवैध शराब को पंजाब के लुधियाना से तस्करी कर गुजरात ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शनिवार को गुजरात नंबर के एक टैंकर को रोककर तलाशी ली गई, तो उसमें पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड के कुल 610 कार्टन मिले।

एक बयान के अनुसार पुलिस ने टैंकर सवार  दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया और टैंकर समेत शराब जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

चंडीगढ़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ ने शनिवार को कहा कि उसने एक अभिनव हरित तकनीक ‘एयर नैनो बबल' विकसित की है जो कपड़ा क्षेत्र में पानी के इस्तेमाल को 90 प्रतिशत तक कम कर सकती है। आईआईटी (रोपड़) के निदेशक राजीव आहूजा ने यहां एक बयान में बताया, ‘‘कपड़ा क्षेत्र उन उद्योगों में से एक है जहां पानी की अधिक खपत होती है और कपड़ा उद्योग में पानी के उपयोग के प्रबंधन की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है।

आईआईटी रोपड़ में, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी के संरक्षण के लिए नई तकनीक की प्रसंस्करण विधियों का आविष्कार और समावेश कर रहे हैं।'' इस तकनीक को विकसित करने वाले नीलकंठ निर्मलकार का कहना है कि एक अनुमान के मुताबिक एक किलोग्राम सूती कपड़े को संसाधित करने में 200-250 लीटर पानी लगता है।

निर्मलकर ने दावा किया कि प्रयोगशाला की रिपोर्टों से पता चलता है कि पानी में फैला हुआ ‘एयर नैनो बबल' पानी की खपत और रासायनिक मात्रा को 90-95 प्रतिशत तक कम कर सकता है जो अंततः 90 प्रतिशत ऊर्जा की खपत को भी बचाता है। बयान में कहा गया है कि कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वस्त्र सामग्री की रंगाई, छपाई और परिष्करण है।

निर्मलकार ने कहा कि यह तकनीक हवा और ओजोन के नैनो बुलबुलों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पानी की खपत कम करने के अलावा, नैनो बबल मशीन के साथ प्रसंस्करण के बाद पानी का पुन: उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नैनो बबल प्रसंस्करण रसायन के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करता है और अतिरिक्त रसायन को कम करता है। आईआईटी रोपड़ ने नैनोकृति प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक स्टार्ट-अप के तहत पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है।

 नई दिल्ली।  केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण कार्य लगभग 40 प्रतिशत पूरा हो गया है हालांकि, बर्फबारी के कारण अभी निर्माण कार्य रुका हुआ है। अगले महीने यह काम फिर शुरू होगा। दूसरे चरण का निर्माण कार्य नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। इस चरण में थानों, अस्‍पतालों, दुकानों, एटीएम और यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण किया जाना है। तीसरे चरण में केदारनाथ में निजी भवनों का निर्माण होगा। मास्‍टर प्‍लान के तहत सभी भवनों को एक जैसा बनाया जाएगा। केदारनाथ में मार्च 2014 की आपदा में हुई तबाही के बाद पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। पहले चरण में मंदिर परिसर और मंदिर की सड़क का विस्‍तार किया गया था और आदिगुरु शंकराचार्य की एक भव्‍य समाधि बनाई गई थी।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के अत्यंत लोकप्रिय नेता बन गए है। अमरीका में स्थित परामर्श कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा वैश्विक नेता अप्रूवल रेटिंग जारी करने से यह पता चला है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता के दृष्टि से विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन नेताओं में अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित ऐतिहासिक इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है। जगदीशपुर इस इलाके का पहले का नाम था। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद नाम बदलने की घोषणा करने वाली राजपत्र अधिसूचना बुधवार को जारी की गई।

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर रोष जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और विकास की कमी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किए जा रहे हैं। इस्लाम नगर, अफगान-मुगल शासक दोस्त मोहम्मद खान द्वारा स्थापित भोपाल रियासत की राजधानी था।

मालूम हो कि पिछले साल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रसिद्ध गोंड रानी के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया था जबकि भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस की मीडिया शाखा के अध्यक्ष के के मिश्रा ने मुगलों से ताल्लुक रखने वाले इलाकों के नाम बदलने की इस प्रवृत्ति पर हमला करते हुए कहा, ‘‘ चूंकि विकास की कमी के साथ-साथ भ्रष्टाचार भाजपा की पहचान बन गया है, इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह नाम बदलने की रणनीति में लिप्त है।" हालांकि भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उन वीर शख्सियतों को लोगों के दिमाग में फिर से स्थापित करना है जिन्हें एक बड़ी साजिश के तहत व्यवस्थित तरीके से इतिहास में नजरअंदाज किया गया है।''

उन्होंने दावा किया कि इस तरह से 'असली नामों' को सामने लाने के बाद लोगों के दिमाग से उपनिवेशवाद के प्रतीक' स्वत: ही मिट जाते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर ‘‘ अमृत उद्यान '' कर दिया है जिसकी कुछ विपक्षी दलों ने आलोचना की।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान (एम्स) में “ब्रेन डेड” घोषित किए गए 50 वर्षीय एक व्यक्ति के परिवार ने अंग दान कर चार मरीजों को नया जीवन दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बिजेंदर शर्मा के अंगों को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) के माध्यम से मरीजों को दान किया गया।

बयान में कहा गया है कि शर्मा का दिल फोर्टिस एस्कॉर्ट्स में एक मरीज में प्रतिरोपित किया गया, जबकि उनका लीवर आईएलबीएस अस्पताल में प्रतिरोपित किया गया। उनके गुर्दे दिल्ली के एम्स और सेना अस्पताल (अनुसंधान और रेफरल) में दो रोगियों में प्रत्यारोपित किए गए। उनके “कॉर्निया” को एम्स में नेशनल आई बैंक में रखा गया है।

एम्स के बयान में कहा गया है कि फर्नीचर डिजाइनर शर्मा 30 जनवरी को काम से घर वापस आ रहे थे, जब फरीदाबाद में वह सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। बयान में बताया गया है कि शर्मा को घर पहुंचने में देरी होने पर उनके बेटे मिथिलेश ने फोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की। वह तब चौंक गया जब उसके पिता के बजाय किसी अजनबी ने उसका फोन उठाया और उसे दुर्घटना के बारे में बताया।

मरीज को सिर में गंभीर चोट के साथ 31 जनवरी की सुबह एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया और उसी दिन उसे “ब्रेन डेड” घोषित कर दिया गया था। अंगदान के बारे में सूचित किए जाने पर शर्मा के परिवार ने सर्वसम्मति से इसके लिए सहमति जताई।

मिथलेश के हवाले से एक बयान में कहा गया है,‘‘मेरे पिता एक बहुत ही दयालु और सामाजिक इंसान थे। हमने उन्हें बहुत ही दुखद तरीके से खो दिया और यह हमारी इच्छा है कि उनके अंग दूसरों को जीवन प्रदान करें जो बीमार हैं। जब वह जीवित थे तब उन्होंने सभी की मदद की और अब चले जाने के बाद भी वह लोगों के काम आ रहे हैं ।''

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने पंचायत कनिष्ठ लिपिक परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के कुछ दिनों बाद कहा है कि वह इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लाएगी। मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 23 फरवरी से 29 मार्च तक होने वाले बजट सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

पटेल ने बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, “हमने इस तरह के परीक्षा प्रश्नपत्रों को लीक करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का कानून लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस बजट सत्र में विधेयक पेश करके इसे पारित किया जाएगा।”

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गुरुग्राम. गुरुग्राम में एक व्यक्ति को अपनी तेज रफ्तार कार द्वारा मोटरसाइकिल को तीन किलोमीटर से अधिक तक घसीटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कार चालक ने पहले सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और जब दोपहिया वाहन कार के नीचे फंस गया, तो तेज रफ्तार कार उसे कई किलोमीटर तक घसीटती रही। मोटरसाइकिल मालिक बाउंसर ने बताया कि घटना रात करीब साढ़े ग्यारह बजे हुई जब वह काम करके घर लौट रहा था। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़े होने के कारण वह बाल-बाल बच गए, लेकिन कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। बाउंसर मोनू ने बताया कि घटना में उसकी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सेक्टर 65 में मोटरसाइकिल को घसीटते होंडा सिटी कार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिक से संपर्क किया जिसने शिकायत दर्ज कराई। चार पहिया वाहन के नीचे से निकलकर मोटरसाइकिल के सड़क किनारे गिर जाने के बाद कार चालक अपना वाहन वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस ने बताया कि कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि लापता 92 संरक्षित स्मारकों में से 68 का पता लगा लिया है और अब सिर्फ 24 ऐसे स्मारकों को खोजना बाकी है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2013 की एक रिपोर्ट में बताया था कि 92 संरक्षित स्मारक लापता हैं। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 68 ऐसे स्मारकों का पता लगा लिया है और अब केवल 24 स्मारकों का पता लगाया जाना बाकी है।'' उन्होंने कहा कि स्मारकों और विरासत स्थलों को ‘गायब' होने से बचाने के लिए सुरक्षा पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्मारकों पर नियमित रूप से पहरा और उनकी निगरानी की जाती है तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कर्मियों की भी तैनाती की गई है। मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही, अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी नियमित रुप से स्मारकों एवं स्थलों का निरीक्षण करते हैं।

नयी दिल्ली.  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जी-20 अंतररष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और भारत विकासशील देशों एवं ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए इस मंच का उपयोग करने की इच्छा रखता है। बिरला ने संसद भवन परिसर में जाम्बिया गणराज्य के नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली बुटेटे काशुम्बा मुट्टी के नेतृत्व में आए एक शिष्टमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, बिरला ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है जहां 90 करोड़ से अधिक मतदाता लोकसभा के 545 सदस्यों का चुनाव करते हैं तथा सदन में जनप्रतिनिधि, नागरिकों की आशाओं, आकांक्षाओं और अभावों को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। भारत के जी-20 समूह की अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जी-20 समूह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है और भारत विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के अहम मुद्दों को हल करने के लिए इस मंच का उपयोग करने की इच्छा रखता है। बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत पी-20 सम्मेलन (जी20 देशों के संसदों के अध्यक्षों) का आयोजन भी करने जा रहा है। बिरला ने बताया कि ‘वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा के अनुरूप भारत सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है और इसी आधार पर जी-20 का विषय थीम- ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' रखा गया है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत इस मंच पर वैश्विक मामलों के प्रभावी समाधान का प्रयास करेगा और इस उद्देश्य के लिए ज़ाम्बिया के सक्रिय सहयोग की आशा रखता है।'' बयान के अनुसार बिरला ने कहा कि देश की प्रगति में लोकतान्त्रिक प्रणाली का बड़ा योगदान रहा है और पिछले सात दशकों में संसद ने समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक कानून बनाए हैं। संसदीय व्यवस्था में व्यापक समिति प्रणाली का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है जिससे संसदीय पर्यवेक्षण और सदृढ़ होता है। बयान के अनुसार  बिरला ने कहा कि मौजूदा बजट सत्र में संसद, लोक वित्त के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन मजबूती से कर रही है। दोनों देशों के संबंधों का उल्लेख करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत और जाम्बिया के द्विपक्षीय संबंध बहुआयामी और पारस्परिक सहयोग पर आधारित हैं। इसमें कहा गया कि बिरला ने ध्यान दिलाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है तथा भारत और जाम्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश भी लगातार बढ़ रहा है।

जयपुर. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम को तीन अज्ञात लोगों ने एक युवक की जेल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। निम्बाहेडा के सर्किल अधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि शाम करीब पांच बजे निंबाहेड़ा जेल के सामने तीन अज्ञात युवकों ने बंटी उर्फ विकास आंजना (28) की गोलीमार कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। उन्होंने बताया कि मृतक भाजपा के पूर्व बूथ अध्यक्ष का बेटा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि चेहरे की पहचान करने की तकनीक के आधार पर यात्रियों को सम्पर्क रहित, कागज रहित जांच प्रवेश (चेक इन) तथा बोर्डिंग सुविधा प्रदान करने के लिये दिल्ली, बेंगलूरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर ‘डिजी यात्रा' सेवा शुरू की गई है। लोकसभा में फिरोज वरूण गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन राज्य मंत्री वी के सिंह ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि ‘डिजी यात्रा' के पहले चरण में मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर और उसके बाद चरणबद्ध रूप से देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई है। सिंह ने बताया कि मैसर्स डाटाइवोल्व सॉल्यूशन्स ने चेहरे की पहचान करने की तकनीक (एफआरटी) आधारित ‘डिजी यात्रा' सेंट्रल प्रणाली तैयार की है। इसका चयन अटल नवाचार अभियान के तहत नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजी यात्रा, हवाई अड्डों पर यात्रियों को निर्बाध तथा परेशानी से मुक्त अनुभव प्रदान करने की स्वैच्छिक सुविधा है। उन्होंने प्रक्रिया में यात्रियों की व्यक्तिगत पहचान की जानकारी का डाटा केंद्रीय स्तर पर संग्रह नहीं किया जाता है। उड़ान के 24 घंटे के भीतर इस डाटा को प्रणाली से हटा दिया जाता है।