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नयी दिल्ली. सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने बृहस्पतिवार को अयोध्या में राम मंदिर स्थल का दौरा किया। चंद्रा ने परिसर का दौरा किया और कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर दुनियाभर के सभी समुदायों के आगंतुकों के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। उन्होंने अयोध्या में रेलवे स्टेशन के विकास की सराहना की और कहा कि स्टेशन पर प्रतिदिन चार से पांच लाख यात्रियों को यात्रा संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। चंद्रा ने मंदिर स्थल पर श्रमिकों से भी बातचीत की और कहा कि मंदिर को भक्तों के लिए खोले जाने के बाद इस धार्मिक स्थल पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बाल यौन शोषण को सबसे गंभीर और चिंताजनक चुनौती बताया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल यौन शोषण विषय पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अपराध होते हैं लेकिन बच्चों के खिलाफ अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इनसे अलग तरीके से निपटने की जरूरत है। उन्होंने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों से आगे जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज को एक जुट होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन, वितरण यौन शोषण का सबसे गंभीर रूप है और यह बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने पॉस्को अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने सहित इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम मध्यस्थों के उपयोगकर्ताओं को और सशक्त बनाते हैं और सोशल मीडिया को उनकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह बनाते हैं।श्री रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार को बाल यौन शोषण के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामलों की लंबितता को देखते हुए, केंद्र ने दुष्कर्म और बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 1023 विशेष फास्ट्रैक न्यायालय बनाए है, जिसमें 389 विशेष पॉस्को न्यायाल शामिल हैं।अपने संबोधन में, एनएचआरसी के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने डिजिटल दुनिया को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। -
अगरतला. भाजपा-आईपीएफटी गठबंधन ने 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में 31 सीटें जीतकर इस पूर्वोत्तर राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, भाजपा को 30 सीटें मिली हैं जबकि ‘इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा' (आईपीएफटी) को एक सीट पर जीत मिली है। वहीं, भाजपा दो और सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस बीच, निवर्तमान मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, ‘‘भाजपा की जीत अपेक्षित थी... हम इसकी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। निर्णायक जनादेश के साथ हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।'' साहा ने टाउन बोरदोवाली सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार आशीष कुमार साहा को 1,257 मतों के अंतर से हराया।
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नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत पर बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर के इस राज्य की जनता के प्रति आभार जताया और कहा कि उनका वोट विकास और स्थिरता के लिए है। उन्होंने नगालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने के लिए भी राज्य की जनता को बधाई दी और कहा कि ‘‘डबल इंजन'' की सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने मेघालय में भाजपा का समर्थन करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कड़ी मेहनत करती रहेगी। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक भाजपा और उसकी सहयोगी आईपीएफटी ने त्रिपुरा में जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘धन्यवाद त्रिपुरा! यह प्रगति और स्थिरता के लिए वोट है। भाजपा त्रिपुरा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना जारी रखेगी। मुझे जमीनी स्तर पर उनके शानदार प्रयासों के लिए त्रिपुरा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं पर गर्व है।'' नगालैंड में सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-भाजपा गठबंधन ने 33 सीटें जीतकर 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया। एनडीपीपी ने 21 सीटें जीती हैं जबकि भाजपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। एनडीपीपी और भाजपा ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। एनडीपीपी ने 40 और भाजपा ने 20 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘भाजपा-एनडीपीपी गठबंधन को एक और कार्यकाल के वास्ते जनादेश के रूप में अपना आशीर्वाद देने के निए मैं नगालैंड के लोगों को धन्यवाद देता हूं। डबल इंजन की सरकार राज्य की प्रगति के लिए काम करती रहेगी। मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के लिए सराहना करता हूं जिन्होंने इस परिणाम को सुनिश्चित किया।'' मेघालय में विधानसभा चुनाव परिणामों के रूझान त्रिशंकु विधानसभा का संकेत दे रहे हैं। यहां नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा यहां दो सीटें जीत चुकी है जबकि एक पर उसे बढ़त हासिल है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मेघालय विधानसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन करने वाले सभी लोगों का आभारी हूं। हम मेघालय को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे और राज्य के लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रयास किया, उसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं।
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नयी दिल्ली. जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने आज यहां केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के चेयरमैन जिष्णु बरुआ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।'' बरुआ को 27 फरवरी, 2023 को सीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। वह अक्टूबर, 2020 से अगस्त, 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। सेवानिवृत्ति के बाद बरुआ को असम बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया।
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नयी दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंच शुरू करेगा जो छात्रों को प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्व-स्फूर्त ‘इंटरैक्टिव लर्निंग एंड असेसमेंट' प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी।
यह मंच ‘सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एक्जाम' - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। कुमार ने ट्वीट में कहा, ‘‘इस मंच का उद्देश्य समाज में उन छात्रों के बीच की खाई को पाटना है जो महंगी प्रवेश परीक्षा कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।
इसका उद्देश्य छात्रों को उनके कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित कराना है ताकि वे आईआईटी और आईआईएससी संकाय सदस्यों द्वारा तैयार किए गए वीडियो देखकर किसी भी परीक्षा को देने में आत्मविश्वास महसूस करें।'' केंद्रीय शिक्षा मंत्री छह मार्च को इस मंच की शुरुआत करेंगे। -
चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की आलोचना करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि महंगाई से आम लोग पिस रहे हैं। शैलजा ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं।
अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,100 रुपये से अधिक है जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये से ज्यादा है। अन्य जरूरी चीज़ों की कीमतें भी कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अगर किसी ने प्रगति की है तो वह महंगाई है। आम जनता और मध्यम वर्ग पिस रहा है।'' बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील (संप्रग) की सरकार के दौरान घरेलू सिलेंडर की कीमत में मामूली वृद्धि पर भी भाजपा नेता विरोध-प्रदर्शन करते थे, लेकिन भाजपा के वे नेता अब एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘जब विपक्ष ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाता है तो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके खिलाफ बोलने वालों की आवाज दबा देती है।''
उन्होंने हरियाणा में भाजपा-जन नायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ई-निविदा नीति का विरोध करने वाले सरपंचों पर पंचकूला में लाठीचार्ज किया गया। शैलजा ने पंचकूला में प्रदर्शन कर रहे सरपंचों के समूह से मुलाकात की और कहा, ‘‘लोकतंत्र में, आपको बातचीत के माध्यम से समाधान खोजना होता है। सरकार को समाधान तलाशने के लिए उनसे बात करनी चाहिए।'' उन्होंने कहा, ‘‘उनकी मांग क्या है, वे चाहते हैं कि सरकार ई-निविदा नीति पर पुन:विचार करे।''
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर शैलजा ने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि अगर इसे लागू किया गया तो वह दिवालिया हो जाएगी। उन्होंने कहा, “जब हमने उनसे पूछा कि राज्य का कर्ज तकरीबन तीन लाख करोड़ रुपये हो गया है और जमीन पर कोई विकास नहीं दिख रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन ओपीएस बहाल करने पर, वे कहते हैं कि इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा।” शैलजा ने कहा, “कांग्रेस- शासित राज्यों ने ओपीएस को बहाल कर दिया है और जब हम हरियाणा में सत्ता में आएंगे तो यहां भी इसे बहाल करेंगे।” -
धौलपुर। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सिकंदरा से एक युवक का अपहरण कर भाग रहे चार लोगों को बृहस्पतिवार को पकड़ लिया। इन लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चारों अपहरणकर्ताओं को नाकाबंदी में थाना कोतवाली क्षेत्र के वाटर वर्क्स चौराहे पर पकड़ कर उनका पीछा कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को सौंप दिया।
धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस से सूचना प्राप्त होने के बाद उनके साथ बेहतर समन्वय बना कर एक कार को कोतवाली थाना क्षेत्र में वाटर वर्क्स चौराहे पर बैरिकेड लगाकर रुकवाया गया। उन्होंने बताया कि कार में सवार चार युवकों ने एक युवक का अपहरण करना स्वीकार किया, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई कर चारों को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा गया। -
नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ‘पोर्टर प्राइज़ 2023' प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि इस पुरस्कार की घोषणा 23-24 फरवरी 2023 को ‘इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिव्निस' (आईएफसी) और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ‘यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर' (यूएसएटीएमसी) द्वारा आयोजित ‘द इंडिया डायलॉग' में की गई।
बयान के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण की सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से उपस्थिति में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस सम्मेलन का विषय "भारतीय अर्थव्यवस्था 2023: नवोन्मेषण, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति" था।
बयान में कहा गया है कि यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए अपनाई गई रणनीति, दृष्टिकोण और पीपीई किट बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सम्मानित करता है। पोर्टर पुरस्कार का नाम अमेरिकी अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक माइकल ई. पोर्टर के नाम पर रखा गया है। -
नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को छोटे और सीमांत किसानों से अधिक मात्रा में मोटा अनाज उगाने का आग्रह किया जिससे भारत और दुनिया में कुपोषण को दूर करने में मदद मिल सकती है। रागी और ज्वार जैसे मोटे अनाज, कम पानी में उगाए जाते हैं लेकिन इनमें अधिक पोषक तत्व होते हैं।
हालांकि, इन चमत्कारी अनाजों को यह सोचकर लोग नहीं खाते थे कि यह गरीब आदमी का भोजन है। राष्ट्रीय राजधानी के पूसा परिसर में यहां वार्षिक 'कृषि विज्ञान मेला' के उद्घाटन भाषण में तोमर ने कहा कि मोटा अनाज, छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाया जाता है, न कि बड़े किसानों द्वारा।
उन्होंने कहा कि कुपोषण की समस्या और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच, भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई और वर्तमान वर्ष को दुनिया भर में मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तोमर के अनुसार, मोटा अनाज न केवल पोषण के मामले में समृद्ध हैं, बल्कि किसानों को अच्छी कीमत भी दिलाते हैं, और ऐसा करना छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छा ही होगा, जो भारत में कुल कृषक समुदाय का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।
तोमर ने कहा, ‘‘हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन पोषण से भरपूर भोजन नहीं कर रहे हैं... न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में कुपोषण की समस्या है। हम अधिक मोटे अनाज उगाकर कुपोषण की समस्या का समाधान कर सकते हैं।'' भारत एक प्रमुख मोटा अनाज उत्पादक देश है। उन्होंने कहा कि यदि मोटा अनाज और मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए भारी मांग सृजित की जाती है, तो छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के लिए बाजार बनाने और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 'गरीब आदमी के भोजन' से परे उन्हें ब्रांड करने के लिए, सरकार ने आठ प्रकार के मोटे अनाज को ‘श्री अन्न' के रूप में नामित करने का एक सतर्क निर्णय लिया, जो गेहूं और चावल की तुलना में बेहतर पोषण दे सकते हैं।
भारतीय मोटे अनाज के निर्यात के लिए, मंत्री ने कहा कि सरकार की 16 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी और क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) में निर्यातकों, किसानों और व्यापारियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की योजना है। तोमर ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी सभी देशों के सामने एक चुनौती है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने जलवायु अनुकूल बीज किस्मों का विकास किया है। फिर भी, जलवायु परिवर्तन का असर रहेगा और किसानों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए काम करना जारी रखना होगा। इस वर्ष 'कृषि विज्ञान मेले' में 200 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक और आईएआरआई के निदेशक ए के सिंह उपस्थित थे। -
मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) ने बाजार से 18,743 क्विंटल प्याज खरीदा है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। फडणवीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल की उस मांग का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने नाफेड को सीधे किसानों से प्याज खरीदने के लिए कहा था। राज्य के उत्पादकों ने थोक बाजार में प्याज की गिरती कीमतों पर चिंता जताई है।
एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी, महाराष्ट्र के लासलगांव कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) में सोमवार को प्याज की प्रति किलोग्राम कीमत दो रुपये से चार रुपये तक गिर गई, जिससे गुस्साए किसानों को प्याज की नीलामी रोकनी पड़ी। फडणवीस ने कहा कि तीन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को नाफेड की ओर से प्याज खरीदने का काम सौंपा गया है।
फडणवीस ने निचले सदन को बताया कि एफपीओ पहले ही 10 खरीद केंद्र शुरू कर चुके हैं और उन्हें एपीएमसी परिसर में और केंद्र खोलने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नाफेड ने बाजार से 18,743 क्विंटल प्याज खरीदा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन, नाफेड, भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों से संबंधित है।
विशेषज्ञों ने कहा है कि मार्च के मध्य में बाजारों में लंबे समय तक चलने वाली रबी या सर्दियों की फसल के आने तक प्याज की कीमतों में गिरावट बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि बाजार में आपूर्ति की भरमार है, जिसके कारण किसानों को उपज के लिए अपनी लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। -
भिवानी। हरियाणा के भिवानी में हथियार के बल पर आभूषण कारोबारी से तीन लाख रुपए तथा पौने तीन किलो चांदी और सोने के आभूषण की लूट की वारदात सामने आयी है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार की रात को हुयी वारदात के बाद सर्राफा कारोबारी को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में उपचाराधीन बड़ाला गांव निवासी 41 वर्षीय देवेंद्र ने बताया कि उसकी भिवानी की जैन चौक क्षेत्र में सर्राफा की दुकान है और वह बुधवार रात को रोजाना की तरह ही दुकान से अपने घर लौट रहा था।
पीड़ित ने बताया कि इसी दौरान बीच रास्ते में गांव सांगा के समीप दो बाइक सवार छह बदमाशों ने उसकी स्कूटी को पहले तो टक्कर मारी और फिर उसे नीचे गिराकर उसके पैर में लाठी से हमला कर दिया। उसने बताया कि बदमाशों ने हथियार के बल पर उससे लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग गए।
घायल व्यवसायी देवेंद्र का आरोप है कि बदमाश उससे करीब तीन लाख रुपये की नकदी एवं पौने तीन किलो ग्राम चांदी और एक तोला सोने के आभूषण लेकर भाग गए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। -
उज्जैन। मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में परीक्षा के दौरान युवकों के एक समूह को महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोकने के कारण सरकारी विधि महाविद्यालय के एक सहायक प्रोफेसर पर दो नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर हमला कर उनकी पिटाई कर दी। पुलिस ने घटना के वीडियो फुटेज से पहचान करने के बाद कथित अपराध के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारी ने कहा कि सरकारी विधि महाविद्यालय में पढ़ाने वाले नारायण शर्मा पर बुधवार को उस समय हमला किया गया जब वह परिसर से निकल रहे थे। उन्होंने बताया कि दो नकाबपोश लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और उन्हें स्कूटर से नीचे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर एक महिला प्रोफेसर को भी धक्का दिया जब उसने अपने सहकर्मी को बचाने की कोशिश की।
नागझिरी पुलिस थाने के प्रभारी विक्रम सिंह इवने ने कहा कि शिकायत के अनुसार शर्मा ने पहले युवाओं के एक समूह को अनधिकृत तरीके से कॉलेज में प्रवेश करने से रोका था क्योंकि वहां परीक्षा चल रही थी और कुछ छात्रों से नकल की सामग्री भी जब्त कर ली जो कि परिसर में एक शौचालय के अंदर थे।
अधिकारी ने कहा कि शर्मा को संदेह है कि उन पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने युवकों को कॉलेज में प्रवेश नहीं करने दिया और सुनिश्चित किया कि परीक्षा दे रहे छात्र नकल न कर सकें। उन्होंने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर दोनों युवकों की पहचान की गई और उन्हें बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। -
कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के घाटमपुर के देवमानपुर पारस में बृहस्पतिवार को एक भार वाहन के पेड़ से जा टकराने की घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त (दक्षिण) अंकिता शर्मा ने घाटमपुर थाना क्षेत्र के देवमानपुर पारस के पास एक लोडर की सड़क किनारे लगे पेड़ से टक्कर हो गयी, जिससे इस हादेस में तीन लोगों की मौत हो गयी । अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने लोडर सवार लोगों को बाहर निकाला।
उन्होंने बताया कि इस हादसे में चालक आरिफ (27), गुड्डू (50) और रमजान (24) की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये हैं जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये गये हैं। -
जयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बदनोर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को कार सवार दो अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार बैंक खजांची से 16 लाख रुपये की नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गये। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।
थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि नाहर मगरा के पास कार सवार दो अज्ञात बदमाशों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बड़ौदा के खजांची जूनाराम भील से 16 लाख रुपये की नकदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गये। उन्होंने बताया कि पीड़ित खजांची बाइक से आसींद से बैंक की मुख्य शाखा से 16 लाख रुपये की नकदी लेकर आया था।
उन्होंने बताया कि इस संबंध बैंककर्मी की ओर से कार सवार दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के जरिये कार की पहचान के प्रयास किये जा रहे है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। -
मंत्रिमंडल ने तीन कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,108.09 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीन कैडेट प्रशिक्षण पोतों की खरीद के लिए इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पोतों की आपूर्ति 2026 से शुरू होने वाली है।इसने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,108.09 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया कि ये जहाज भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण के बाद समुद्र में महिलाओं सहित अधिकारी कैडेट के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसमें कहा गया, "पोत राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मित्र देशों के कैडेट को भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जहाजों को लोगों सुरक्षित निकालने और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एचएडीआर) के लिए भी तैनात किया जा सकता है।" बयान में कहा गया कि जहाजों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएंडटी शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। -
केजरीवाल मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री बनेंगी आतिशी
नयी दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी का अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले दिल्ली मंत्रिमंडल में पहली महिला मंत्री बनना तय है और वह उस टीम की अहम सदस्य रही हैं जिसे राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के शैक्षणिक सुधारों को लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रिमंडल में नियुक्ति के लिए आप विधायक आतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम उपराज्यपाल को भेजे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद यह कदम उठाया गया है। भारद्वाज (43) पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अभी दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। ये दोनों नेता अक्सर मीडिया से बातचीत में सबसे आगे रहते हैं और पार्टी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनों में भी अग्रिम मोर्चे पर रहते हैं। भारद्वाज ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार दिल्ली में किए गए काम रोकना चाहती है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। मुझ पर तथा आतिशी पर विश्वास जताने के लिए हम मुख्यमंत्री के आभारी हैं और हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे।'' विधानसभा में कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली आतिशी (41) ने 2019 का लोकसभा चुनाव पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ा था, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गौतम गंभीर से हार गयी थी। वहीं, ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से तीन बार के विधायक भारद्वाज आप सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान दिल्ली मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियर भारद्वाज ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक भी की है। उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले कुछ समय तक विदेश में भी काम किया है। -
'लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, अन्य दुर्लभ बीमारियों के लिए कोष उपलब्ध कराया जाए''
नयी दिल्ली. विभिन्न दलों के सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कहा है कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर सहित कुछ अति दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों वाले रोगियों को वित्तीय मदद की जरूरत है। उन्होंने मंत्री से मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया। दुर्लभ बीमारियों के लिए संसदीय समर्थन समूह के बैनर तले लोकसभा और राज्यसभा के 24 सदस्यों ने 28 फरवरी को ‘रेयर डिसीज डे' के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री को दिये ज्ञापन में यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 के तहत कुछ बीमारियों के उपचार के लिए कोष की जरूरत बताई।सांसदों में डॉ फौजिया खान, अमी याज्ञिक, मनोज कुमार झा, डॉ शांतनु सेन और डॉ एन एस कनिमोई आदि शामिल हैं, जिन्होंने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। समूह की संयोजक डॉ फौजिया खान के अनुसार, ‘‘पिछले कुछ महीने में अनेक रोगियों ने विभिन्न कारणों से हमसे संपर्क किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय समर्थन होने के बावजूद उपचार में देरी का हवाला दिया है।' -
ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार चाचा-भतीजा की मौत
मुजफ्फरनगर (उप्र). जिले के पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, हादसा मंगलवार देर शाम पानीपत-खटीमा राजमार्ग पर तितावी गांव के पास हुआ।पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रूपेश कुमार (60) और उनके भतीजे रवि कुमार (35) के रूप में हुई है।तितावी थाने के थाना प्रभारी रवींद्र सिंह यादव ने बताया कि घटना उस वक्त हुई जब दोनों मोटरसाइकिल से फुगना से पिन्ना गांव लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक ट्रक को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। -
कांग्रेस ने रसोई गैस के दाम बढ़ाने को लेकर केंद्र पर निशाना साधा
जयपुर. कांग्रेस ने रसोई गैस (एलजीपी) सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार जब से सत्ता में आई है, वह आम आदमी के हितों के खिलाफ ही काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘‘रसोई गैस (एलपीजी) के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर केंद्र की भाजपा सरकार ने आम जनता पर एक और कुठाराघात किया।'' उन्होंने कहा, ‘‘जहां एक ओर राजस्थान सरकार गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुकी है वहीं केंद्र सरकार आम आदमी के जीवन यापन को और दूभर बना रही है।'' उल्लेखनीय 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार को 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। - जयपुर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने आज कहा कि राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी खाली पदों को जल्द भर दिया जाएगा। कल्ला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) का परिणाम आते ही काउंसलिंग के बाद राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी 39 हजार रिक्त पदों को भरा जाएगा।कल्ला ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि रीट की परीक्षा संपन्न की जा चुकी है।उन्होंने कहा कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन पत्र के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा 14 अगस्त 2021 को एक सूचना जारी की गई थी।कल्ला ने स्पष्ट किया कि इसके तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जाना मात्र एक प्रक्रिया है और इसमें स्थानांतरण का अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा कि उस समय नीतिगत निर्णय नहीं होने के कारण उन आवेदनों के आधार पर स्थानांतरण नहीं किए जा सके।उल्लेखनीय है कि कल्ला ने बुधवार को विधानसभा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया था कि राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर कार्य चल रहा है और यह नीति जल्दी ही सबके सामने होगी।
- पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को देश भर के बिजली क्षेत्र में ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क' नीति की अपनी मांग को दोहराया और कहा कि बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है। नीतीश ने कहा, ‘‘हर राज्य देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्यों की रचनात्मक भागीदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता। मैंने पहले भी कहा है कि देश में ‘वन नेशन, वन पावर टैरिफ' होना चाहिए। कुछ राज्य केंद्र सरकार की उत्पादन इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं।'' बिहार विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्रों से अधिक दर पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को ‘एक राष्ट्र, एक बिजली शुल्क' के बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की अपनी मांग को भी दोहराया और पिछड़े राज्यों की अनदेखी के लिए केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की।
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जयपुर। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में बुधवार को दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक सवार से साढ़े चार लाख रुपये नकदी से भरा बैग लूट कर फरार हो गये। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि कुडला खुर्द इलाके में विजय सिंह नामक व्यक्ति बैंक में नकदी जमा कराने जा रहा था, तभी दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उसे बाइक से गिराकर नकदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गये। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिये बदमाशों की पहचान के प्रयास किये जा रहे है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने .बुधवार को नई दिल्ली में गेट्स फांउडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी बिल गेट्स से मुलाकात की। डॉक्टर मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि बिल गेट्स ने कोविड प्रबंधन, टीकाकरण और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम की पहल को सराहा है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत की जी-20 स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना तथा ई-संजीवनी के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
- भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के लिए बजट में आठ हजार करोड़ का प्रावधान किया है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर इस घोषणा को अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र द्वारा रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा किया और बहिर्गमन किया। 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी पाने वाली लड़कियों को ई-स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना' नाम से एक नई योजना की भी घोषणा बजट में की गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत किया और मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित देश के 12 'ज्योतिर्लिंगों' में से एक, भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हुए 'श्लोक' गाकर अपना भाषण शुरू किया। देवड़ा ने बजट में किसी नए कर की घोषणा नहीं की। उन्होंने इसे ‘‘ जनता का बजट'' बताया।देवड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, लाडली बहना योजना प्रदेश में पांच मार्च से लागू होगी। इस योजना के तहत आयकर नहीं देने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। देवड़ा ने कहा कि बजट में अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिए 36,950.16 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति (उप योजना) के लिए 2,60,86.81 करोड़ रुपये, सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 11,406 करोड़ रुपये, माध्यमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत 7,332 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) उप योजनाओं का बजट पिछले वित्त वर्ष से 37 प्रतिशत अधिक है।उन्होंने कहा कि इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता को 6,935 करोड़ रुपये का प्रावधान है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस सदस्यों के हंगामे और वॉकआउट के बीच देवड़ा ने प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने कहा, ‘‘ कुल विनियोग की राशि 3,14,024.84 करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है तथा कुल शुद्ध व्यय 2,81,553.62 करोड़ रुपये का है।'' उन्होंने कहा कि महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 102,976 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।सरकार का पहला "ई-बजट" (कागज रहित प्रारूप में) पेश करते हुए, देवड़ा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में मप्र का योगदान 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया है। मंत्री ने यह भी घोषणा की कि मप्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम और निराश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये के "सामाजिक प्रभाव बॉन्ड" जारी करेगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की वाहन कबाड़ योजना के तहत 1,000 सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 10 साल में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 12 गुना बढ़ गया है।मंत्री ने कहा कि बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक 56,256 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया गया है। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बजट में विभिन्न योजनाएं मिशन के रूप में तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि बजट में राजस्व आधिक्य 412.76 करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘ अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2,25,709.90 करोड़ रुपये हैं जिसमें राज्य के स्वयं के कर की राशि 86,499.98 करोड़ रुपये, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 80,183.67 करोड़ रुपये, करेत्तर राजस्व 14,913.10 करोड़ रुपये और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,113.15 करोड़ रुपये शामिल है।'' मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में खेलों के लिए बजटीय आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक किया गया है। वहीं शिक्षा के लिए 38,375 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5,532 करोड़ रुपये अधिक है। देवड़ा ने कहा कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 53,964 करोड़ रुपये जबकि ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,302 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए देवड़ा और वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक राज्य द्वारा लिया गया कर्ज बढ़कर 3.85 लाख करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक सरकार द्वारा लिया गया ऋण 3.31 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह एफआरबीएम मानदंडों के तहत है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के राज्य सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उनके बजट भाषण के दौरान कांग्रेस सदस्य उन्हें टोकते रहे।देवड़ा ने जैसे ही बजट प्रस्तावों को पढ़ना शुरू किया, तो पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट, विजय लक्ष्मी साधो और जीतू पटवारी सहित कांग्रेस सदस्यों ने एलपीजी मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। भनोट ने मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार को राजस्थान सरकार की तरह प्रत्येक (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को) 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। एलपीजी मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने सुबह विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। नाथ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ‘झूठी सरकार का झूठा बजट' कहा।उन्होंने आरोप लगाया, ‘चुनाव की भ्रामक घोषणाओं को छोड़कर, इसमें कुछ भी नहीं है।''उन्होंने दावा किया कि इस साल राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या एक करोड़ हो गई है जबकि पिछले बजट में की गई घोषणाओं का लाभ वास्तव में लोगों तक 55 प्रतिशत ही पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, ‘‘समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह बजट ऊर्जा से भरा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्ध भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करेगा।''

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