नई दिल्ली।  केन्‍द्रीय इलेक्‍ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री राजीव चन्‍द्रशेखर ने  बुधवार को  लोकसभा में बताया कि देशभर की ढाई लाख ग्राम पंचायतों में कम से कम एक सार्वजनिक सेवा केन्‍द्र स्‍थापित किया जाएगा। एक लिखित उत्‍तर में उन्‍होंने कहा कि इससे सरकार और नागरिकों के बीच ई-सेवाओं की उपलब्‍धता सुलभ होगी। उन्‍होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा केन्‍द्रों के नेटवर्क को लागू कर दिया है। उन्‍होंने यह भी बताया कि दिसंबर 2021 तक सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर चार लाख 46 हजार सात सौ नवासी सार्वजनिक सेवा केन्‍द्र कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुल तीन लाख 48 हजार तीन सौ 91 सार्वजनिक सेवा केन्‍द्र ग्राम पंचायत स्‍तर पर कार्यरत हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा आम बजट संसद में पेश किया। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आम आदमी के विकास से जुड़ी कई योजनाओं को शामिल किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आयकर, रेलवे और कृषि क्षेत्र के विकास को लेकर निर्मला सीतारमण ने कई योजनाओं की घोषणा की। वहीं वित्त मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए अपने भाषण में उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही पुरानी योजनाओं में भी सुधार किया गया है। नारी सशक्तिकरण और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष बल देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 का ऐलान किया है।
चलिए जानते हैं बजट 2022 के भाषण में सीतारमण ने किन सरकारी महिला योजनाओं का जिक्र किया और क्या हैं इनके लाभ?
बजट में महिला योजनाएं
देश की महिलाओं को अधिक अधिक सशक्त बनाने लिए केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 स्कीम की शुरुआत की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। सीतारमन ने बताया कि पिछले साल सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 स्कीम के लिए 20,105 करोड़ रुपये, मिशन वात्सल्य के लिए 900 करोड़ रुपये और मिशन शक्ति के लिए 3,109 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
क्या है सक्षम आंगनवाड़ी योजना?
यह नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी है, जिसमें पहले से अधिक प्रभावी ढांचा, श्रव्य-दृश्य विज्ञापन आदि सुविधाएं दी जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत दो लाख आंगनबाड़ियों को विकसित किया जाएगा।
मिशन वात्सल्य योजना क्या है?
बजट 2022 में मिशन वात्सल्य योजना को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत बच्चों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा। मिशन वात्सल्य को मजबूती देने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण योजना मिलकर काम करेंगे।
पोषण 2 योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत शिशुओं का पोषण बढ़ाना, बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और बच्चों के जन्म के समय होने वाले खर्च को सरकार द्वारा उठाने का काम होगा। पोषण योजना 2 और सक्षम आंगनवाड़ी योजना सरकार के ‘एकीकृत बाल विकास सेवा’ (आईसीडीएस) की जगह पर शुरू किया गया है। ध्यान दें कि आईसीडीएस स्कीम, आंगनवाड़ी सेवा, पोषण अभियान आदि को मिलाकर पोषण मिशन 2.0 शुरू हुआ है।

ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में मंगलवार को जिलेटिन की एक हजार छड़ और इतनी ही संख्या में डेटोनेटर बरामद किये गए तथा इस संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपराह्न तीन बजे नदी नाका पर एक कार को रोका गया और उसमें से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। एक अधिकारी ने बताया कि कार में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पालघर जिले के विक्रमगढ़ के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने विस्फोटक चुराए थे और उसे कहीं बेचने की योजना थी। निजामपुरा पुलिस ने भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत इस सिलसिले में एक मामला दर्ज किया है।

नयी दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चीन से लगी सीमा पर गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना की घोषणा की। यह कदम पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध और चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब कई क्षेत्रों में गांव बसाने को लेकर सुरक्षा प्रतिष्ठानों में व्याप्त चिंताओं की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, '' सीमावर्ती गांव विरल आबादी , सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के अभाव में अकसर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।'' उन्होंने कहा, '' इन गतिविधियों में गांव के बुनियादी ढांचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन और शैक्षिक चैनलों की सीधे घर-घर तक पहुंच और आजीविका सृजन के लिए समर्थन देना शामिल होगा।'' वित्त मंत्री ने कहा कि इन गतिविधियों के लिए अतिरिक्त धन मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने कहा, 'मौजूदा योजनाओं को एक साथ लाया जाएगा। हम उनके परिणामों को परिभाषित करेंगे और निरंतर उनकी निगरानी करेंगे।'' सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे मजबूत बनाने लिये कई उपाय किये हैं। पिछले साल अक्टूबर में, सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पत्रकारों से कहा था सीमा पर चीनी क्षेत्र में कुछ नए गांव नजर आए है और भारत ने अपनी परिचालन रणनीति में इस पर ध्यान दिया है।

श्रीनगर। श्रीनगर के हवाल क्षेत्र में मंगलवार को कुछ लोगों ने 24 वर्षीय एक युवती पर तेजाब फेंक दिया जिससे वह झुलस गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि युवती ईदगाह इलाके की निवासी है और शाम को उस पर तेजाब से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को यहां एसएचएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दमोह (मप्र)। मध्यप्रदेश की लोकायुक्त पुलिस ने दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रोमी कुमार कोष्टा में मंगलवार को कथित रूप से एक व्यक्ति के एंबुलेंस बिल के भुगतान के एवज में कथित रूप से 15 हजार रूपये रिश्वत लेने को लेकर गिरफ्तार किया है। सागर लोकायुक्त के निरीक्षक बी एम द्विवेदी ने बताया कि एंबुलेंस संचालक आजम खान ने शिकायत की थी स्वास्थ्य केंद्र में किराये पर उपयोग की गई उसकी एंबुलेंस की चार लाख रुपए की राशि का भुगतान करने के एवज में 15 हजार रुपए की की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाया और मंगलवार को खान से 15 हजार  रूपये लेते आरोपी कोष्टा को उसके घर में रंगे हाथ पकड़ लिया।

मेदिनीनगर (झारखंड)।  पलामू जिले के उंटारी रोड थाना क्षेत्र में मंगलवार को लहर बंजारी गांव में 11 हजार वोल्ट के हाइटेंशन तार की चपेट में आकर तीन ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान लहर बंजारी के सुरेश चौधरी (55), बूटन चौधरी (42) और कुश्वर चौधरी (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आज दोपहर लहर बंजारी गांव में कुछ लोग एक सार्वजनिक चबूतरा पर बैठे हुए थे तभी अचानक तेज हवा चलने से 11 हजार वोल्ट का हाइटेंशन तार टूटकर उनपर गिर पड़ा। करंट लगने से इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि तार गिरने की सूचना तत्काल मोहम्मदगंज विद्युत सब स्टेशन को दी गयी लेकिन जबतक बिजली काटी जाती तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर उंटारी रोड पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

नयी दिल्ली। भारत की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान संबंधी तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 के बजट में अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया। पिछले साल के 12,642 करोड़ रुपये के मुकाबले इस साल आवंटन में 1058 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस आवंटन का बड़ा हिस्सा (10,534 करोड़ रुपये) अंतरिक्ष तकनीक के तहत उपलब्ध कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसरो के अधिकांश केंद्र आते हैं। इसरो की योजना इस साल के अंत में गगनयान के तहत देश के पहले मानवरहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की है। परमाणु ऊर्जा विभाग के आवंटन में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इसके आवंटन को पिछले साल के 22,707.21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22,723.58 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नयी दिल्ली।  संसद में मंगलवार को पेश आम बजट में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न खर्चों के लिए 1,711.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें वेतन, आतिथ्य सत्कार और केंद्रीय मंत्रियों की यात्रा आदि शामिल हैं। इस राशि में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय और पूर्व राज्यपालों के लिए सचिवालय सहायता पर होने वाला व्यय शामिल है। इस आवंटन का एक बड़ा हिस्सा- 1,045 करोड़ रुपये मंत्रिपरिषद के लिए रखा गया है। यह राशि कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन और अन्य भत्तों तथा यात्रा पर होने वाले खर्च के लिए है। इसमें अति विशिष्ट लोगों (वीवीआईपी) के लिए विशेष उड़ान आदि भी शामिल है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय एवं राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए 232.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट सचिवालय के लिए 66.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के लिए 58.15 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह राशि पीएमओ के प्रशासनिक खर्चों के लिए है। आतिथ्य सत्कार और मनोरंजन व्यय के लिए 6.09 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह राशि विदेशी मेहमानों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन पर खर्च, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित आधिकारिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिवसों के आयोजन, परिचय पत्र पेश करने के लिए समारोह आदि के लिए है। पूर्व राज्यपालों को सचिवालय मदद के लिए 1.8 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी बनाने का निर्णय लिया है। श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि यह भारत की नारी शक्ति की क्षमता और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।