डेनविले । अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में करीब 100 बंदरों को ले जा रहा एक ट्रक शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राज्य की पुलिस ने बताया कि अधिकारी कम से कम तीन बंदरों की तलाश कर रहे हैं जो वाहन से भाग निकले हैं। पेनसिल्वेनिया राज्य पुलिस ट्रूपर एंड्रिया पेलाचिक ने ‘डेली आइटम' को बताया कि जानवरों को ले जा रहा ट्रक मोंटूर काउंटी में दोपहर को मालवाहक ट्रक से टकरा गया। उन्होंने बताया कि ट्रक एक प्रयोगशाला जा रहा था। अधिकारियों ने निवासियों से लापता बंदर दिखने पर राज्य पुलिस को सूचना देने को कहा है। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हुआ कि हादसे में कोई व्यक्ति या जानवर घायल हुआ है या नहीं।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि विकास के मामले में पिछड़े जिले पहले देश की प्रगति के आंकडों को भी नीचे कर देते थे लेकिन पिछले सात साल में जब से इन पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें आकांक्षी जिलों के रूप में पेश किया गया, तो यही जिले आज गतिरोध की बजाए गतिवर्धक बन रहे हैं। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद के दौरान उन्होंने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आजादी के 75 साल की लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिलों का तमगा लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे तो दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए।'' उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे और इसकी वजह से जो जिले अच्छा भी कर रहे होते थे, उनमें भी निराश आती है। उन्होंने कहा, ‘‘देश में पीछे रह गए इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया। आज आकांक्षी जिले देश के आगे बढ़ने के अवरोध समाप्त कर रहे हैं। आप सब के प्रयासों से आकांक्षी जिले गतिरोध की बजाए गतिवर्धक बन रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई मानकों में आकांक्षी जिलों ने भी उनसे अच्छा काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा, ‘‘आकांक्षी जिलों ने विकास के अभियान में हमारी जिम्मेदारियों को विस्तार दिया है। उसे नया स्वरूप दिया है। संविधान की जो भावना है उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि कई जिलों ने कुपोषण पर बहुत अच्छा काम किया है तो कुछ जिलों ने पशुओं के टीकाकरण पर बहुत बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में जहां 30 प्रतिशत पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध था आज वहां 90 प्रतिशत तक नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘जब दूसरों की आकांक्षाए, अपनी आकांक्षाएं बन जाएं और जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं।'' कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और उनके सामने पेश आ रही चुनौतियों पर भी विचार किया गया।

जयपुर। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते बीते चौबीस घंटे में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक 41 मिलीमीटर बारिश सीकर में दर्ज की गई। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान सीकर में 41 मिमी, अजमेर में 16 मिमी, पिलानी में 10.3 मिमी, बीकानेर में 10.1 मिमी व जायल (नागौर) में 15 मिमी बारिश दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान राज्य के कई दूसरे हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। प्रवक्ता ने बताया कि राजधानी जयपुर में गत शुक्रवार की रात 8.2 मिमी बारिश हुई व शनिवार को भी हल्के बादल छाए रहे। विभाग ने शनिवार को राज्य के जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं रविवार को भरतपुर, जयपुर संभाग के उत्तरी भागों में छिटपुट बारिश संभव है। मौसम में आए बदलाव के कारण राज्य में न्यूनतम तापमान में 23-24 जनवरी से दो से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

 गिरिडीह (झारखंड) । गिरिडीह में नक्सलियों ने अपने शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित प्रतिरोध सप्ताह के पहले दिन जिले के खुखरा थाना और मधुवन थाना क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुवन में दो मोबाइल फोन टावरों को जलाकर एवं बम से उड़ा कर नष्ट कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। डुमरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ)मनोज कुमार ने बताया कि बीती रात करीब साढ़े दस बजे दो मोटरसाइकिलों पर सवार  होकर आये भाकपा (माओवादी) के सदस्यों ने खुखरा स्थित एक मोबाइल टावर में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना में नक्सलियों ने मधुवन में देर रात करीब एक बजे एक मोबाइल टावर को विस्फोटक से उड़ा दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद गिरिडीह जिले में नक्सलियों की धड़पकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है ।उल्लेखनीय है कि अपने शीर्ष कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने पूरे राज्य में एक सप्ताह का प्रतिरोध सप्ताह मनाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने 27 जनवरी को बिहार-झारखंड बन्द की भी घोषणा की है।

 

 मुंबई। मध्य मुंबई के ताड़देव इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत की 19वीं मंजिल पर शनिवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि गोवालिया टैंक में भाटिया अस्पताल के सामने स्थित ‘सचिनम हाइट्स’ इमारत में सुबह करीब सात बजे आग लगी। उस समय इसमें रहने वाले कई लोग सो रहे थे।

 घटना के बारे में जानकारी देते हुए नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा, 'यह 20 मंजिला इमारत है। आग इसकी 19वीं मंजिल पर लगी। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 29 को घायल अवस्था में आसपास के विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। जबकि कई अन्य लोगों ने घुटन जैसी स्वास्थ्य परेशानियों की शिकायत की।'अधिकारी ने बताया गया कि बीएमसी संचालित नायर अस्पताल ले जाए गए सात में से पांच घायलों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल की मौत कस्तूरबा अस्पताल में हुई।अधिकारी ने कहा कि 17 घायलों को भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से पांच को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। शेष 12 में से तीन की हालत नाजुक है तथा उनका इलाज किया जा रहा है।अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को मसीना अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत स्थिर है। दूसरे को वोक्हार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक और मरीज को एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे छुट्टी दे गई है।

उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर आग बुझाने के लिए दमकल की 13 गाड़ियां और पानी के सात टैंकर घटनास्थल पर पहुंचे। इस आग को तीसरे स्तर की (भीषण) आग बताया गया है। आग पर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर काबू पा लिया गया। एक अन्य अधिकारी ने कहा, '19वीं मंजिल पर आग लगने के तुरंत बाद, निवासी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बाहर की ओर भागने लगे। प्रत्येक मंजिल पर कम से कम छह फ्लैट हैं। आग ने तल को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ निवासी वहां फंस गए।'उन्होंने कहा कि कुछ निवासियों के अनुसार, आग लगने के बाद इमारत में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। आग लगने के समय इमारत के कई निवासी सो रहे थे।उन्होंने कहा कि आग लगने का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

 

नई दिल्ली।  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आये और भारत पहुंचने पर कोविड-पॉजिटिव पाए गए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से पृथकवास केंद्र में रहना नहीं होगा। 

स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों को कोविड जांच के लिए सैम्पल देना होगा और उन्हें जांच परिणाम आने तक हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करनी होगी। रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें सात दिन के पृथकवास में घर पर रहना होगा और भारत पहुंचने के आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। इस जांच में भी रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें अगले सात दिन तक अपने स्वास्थ्य पर नजर रखनी होगी, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनका सैम्पल जिनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। जोखिम वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों से आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत को पहुंचने के तुरंत बाद हवाई अड्डे पर ही जांच करानी होगी। प्रत्येक उड़ान से इन यात्रियों का चयन संबंधित विमान कंपनियां करेंगी। इन चुने गए यात्रियों सहित उड़ान से आये सभी यात्रियों को रिपोर्ट निगेटिव आने पर सात दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा और आठवें दिन आरटीपीसीआर जांच करानी होगी। यदि यह जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उन्हें अगले सात दिन तक के लिए अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखनी होगी। जांच रिपोर्ट पॉजेटिव आने पर उनका सैम्पल जिनोमिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। अन्य सभी नियम और अपेक्षाएं पहले के दिशा-निर्देशों के समान हैं। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद के परीक्षण से छूट दी गई है।

 मुंबई। वरिष्ठ पत्रकार और लोकमत मीडिया के पूर्व समूह संपादक दिनकर रायकर का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार तड़के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया।  परिवार के सूत्रों ने उनकी मृत्यु की जानकारी दी। वह 79 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, पुत्र और पुत्री हैं। परिवार के एक सदस्य ने बताया, ‘‘रायकर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और वह डेंगू से भी जूझ रहे थे। वह पिछले कुछ सप्ताह से अपने घर में बिस्तर पर ही थे और कुछ दिन पहले ही उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके फेंफड़ों में संक्रमण 80 प्रतिशत तक पहुंच गया था और उसमें फिर कभी सुधार नहीं हुआ।’’रायकर ने अपने करियर की शुरूआत इंडियन एक्सप्रेस समूह के साथ की और बाद में वह लोकमत के औरंगाबाद संस्करण के संपादक बने। फिर वह लोकमत मीडिया समूह के समूह संपादक भी बने।रायकर के निधन पर शोक जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘‘उनके जाने से हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार मूल्यों का योगदान देने वाला पत्रकार खो दिया है। उन्होंने युवा पत्रकारों को हमेशा नयी सामग्री और मुद्दे उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।’’ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, ‘‘वह सरल स्वभाव के, बेहद पढ़े लिखे पत्रकार और संपादक थे। बतौर संपादक उन्होंने हमेशा पाठकों को बेहतर सामग्री देने पर ध्यान दिया। उनके निधन से हमने समाज से जुड़ा एक अच्छा पत्रकार खो दिया है।’’

नई दिल्ली। कोयला मंत्रालय में सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने  शुक्रवार को  कोयला दर्पण पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन के प्रमुख सूचकों की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में कोयले के भंडार की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। इसे कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस तक पहुंच सकें।

 नई दिल्ली। दिल्ली में निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति की अऩुमति दे दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगले आदेश तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रोज़ाना कफ्र्यू जारी रहेगा। शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सप्ताहांत कफ्र्यू जारी रहेगा।

 इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए सप्ताहांत कफ्र्यू और दुकानों तथा वाणिज्यिक केन्द्रों के लिए सम-विषम योजना समाप्त करने का दिल्ली सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। दिल्ली सरकार ने संक्रमण में कमी आने के कारण प्रतिबंध समाप्त करने की सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने कोविड स्थिति में और सुधार होने तक यथास्थिति बनाए रखने का सुझाव दिया है।

 इस बीच, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने उपराज्यपाल से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड मरीजों की संख्या कम हो रही है इसलिए कारोबारियों को राहत देना आवश्यक है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रस्ताव इस शर्त पर अऩुमोदित किया जाना चाहिए कि वह बाज़ारों में कोविड नियमों का सख्ती से अऩुपालन सुनिश्चत करे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज कहा कि को-विन पोर्टल पर एक मोबाइल नंबर से अब छह सदस्यों को पंजीकृत किया जा सकता है। इससे पहले एक नम्बर से चार सदस्यों का पंजीकरण किया जा सकता था। को-विन डिजिटल प्लेटफार्म को देशभर में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विकसित किया गया है।

 स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि को-विन खाते में 'मुद्दा उठाएं' शीर्षक से एक नई सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपने वर्तमान कोविड टीकाकरण स्थिति में बदलाव कर सकता है यानी पूर्ण टीकाकरण को आंशिक रूप से टीकाकरण या बिना टीकाकरण की श्रेणी में तथा आंशिक रूप से बिना टीकाकरण की श्रेणी में बदल सकता है। टीकाकरण की स्थिति के अद्यतन में अनजाने में किसी मामले में कोई त्रुटि होने पर इसे सही किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि मुद्दा उठाएं की इस सुविधा से ऑनलाइन अनुरोध जमा करने के बाद टीकाकरण की स्थिति में बदलाव होने में 3 से 7 दिन का समय लग सकता है। सिस्टम में नई टीकाकरण स्थिति डलने पर लाभार्थी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने टीके की डोज़ ले सकता है।

 नयी दिल्ली । केन्द्र ने भारत विरोधी फर्जी और विघटनकारी सूचना फैलाने के कारण 35 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट बंद करने के आदेश दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओँ को बताया कि इस संबंध मे आदेश कल जारी किया गया। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए दो ट्वीटर अकाउंट, दो इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट बंद करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक अकाउंट पाकिस्तान से संचालित किए जा रहे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश के लोगों में फर्जी खबरों को फैलाना है। श्री चंद्र ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली के प्रावधानों के तहत इन्हें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। श्री चंद्रा ने आगे बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में सूचना तंत्र को फर्जी और भ्रामक खबरों से बचाने की दिशा में मिल कर काम करता रहेगा।

नयी दिल्ली। दिल्‍ली सरकार ने प्राइवेट प्रयोगशालाओं में कोविड की आर.टी. पी.सी.आर. जांच की अधिकतम कीमत तीन सौ रूपये तय की है। घर से आर.टी. पी.सी.आर. के नमूने लिए जाने पर पांच सौ रूपये देने होंगे। रैपिड एंटिजन जांच सौ रूपये में की जाएगी।  

 नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अमरीका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार श्री मोदी 13 विश्व नेताओं में 71 प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43 प्रतिशत रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। जो बाइडेन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 43 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, स्कॉट मॉरिसन की अनुमोदन रेटिंग 41 प्रतिशत हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि श्री मोदी की नीतियां, कार्यशैली और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए कार्य कितने प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को इस पर गर्व है।

 नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा इंडिया गेट पर महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी प्रतिमा लगाई जाएगी।प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक पर जल रही लौ के साथ विलय किए जाने को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘ऐसे समय में जब देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे आपसे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट की बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति देश के आभार का प्रतीक होगा।’’प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनका एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस होलोग्राम प्रतिमा का वह 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के अवसर पर लोकार्पण करेंगे।

 नयी दिल्ली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे कुछ दिन पूर्व उन्हें भाजपा से निष्कासित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में  पार्टी में शामिल हुए।

 हरक सिंह रावत के साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हुईं।

पिछले दिनों हरक सिंह रावत को उत्तराखंड सरकार से बर्खास्त और भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था।कई दिनों की चर्चा और बैठकों के बाद कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को विधानसभा चुनाव से पहले साथ लेने का फैसला किया।सूत्रों ने बताया, ‘‘कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद रावत पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें या उनकी पुत्रवधू अथवा किसी समर्थक को टिकट देने के संदर्भ में कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही फैसला हो जाएगा।’’सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत 2016 के राजनीतिक घटनाक्रम के चलते इस पक्ष में नहीं थे कि हरक सिंह रावत फिर से पार्टी में लिया जाए, लेकिन प्रदेश के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की पैरवी और आलाकमान की सहमति मिलने के बाद उन्होंने अपनी रजामंदी दी।

पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक हरक सिंह रावत पहले कई वर्षों तक कांग्रेस में थे। पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बगावत कर दी थी जिससे तत्कालीन हरीश रावत सरकार संकट में आ गई थी। फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस घटनाक्रम को लेकर हरक सिंह रावत पिछले दिनों माफी मांगी थी और कहा था कि हरीश रावत उनके ‘‘बड़े भाई हैं और (वह)उनसे 100 बार माफी मांगने को तैयार हैं।’’ उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। 10 मार्च को मतगणना होगी।

 नयी दिल्ली,। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को युवाओं के लिए घोषणापत्र जारी किया जिसमें 20 लाख रोजगार देने, भर्ती प्रक्रिया को दुरूस्त करने और शिक्षा का बजट बढ़ाने समेत कई वादे किए गए हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने ‘भर्ती विधान: युवा घोषणापत्र’ जारी करने के साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के जोश और शक्ति के साथ ‘नया उत्तर प्रदेश’ बनाना है। कांग्रेस ने इस मौके पर ‘मेरा जॉब मुझे मिलेगा...’ नामक गीत भी जारी किया।

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘यह घोषणापत्र सिर्फ कांग्रेस की आवाज नहीं है। इसे बनाने के लिए उप्र के युवाओं से बात की है। उनके विचार इसमें डाले गए हैं।’’उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक दृष्टिकोण की जरूरत है और यह दृष्टिकोण उन्हें सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है।राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम नफरत नहीं फैलाते हैं। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। हम युवाओं के जोश और शक्ति के साथ एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं।’’

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘भर्ती विधान को बनाने के लिए युवाओं से बात की गई। इसे भर्ती विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है। युवा योग्य हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। बड़ी- बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि रोजगार कैसे दिए जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा, आरक्षण संबंधी ‘घोटाले’ को रोकने का कड़ा प्रावधान होगा और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनावों को बहाल किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे जिनमें 40 प्रतिशत यानी आठ लाख रोजगार महिलाओं को दिए जाएंगे। उनके मुताबिक, 12 लाख नौकरियां सरकार में है जो खाली है और इनके लिए सरकार के पास पैसा भी है तथा आठ लाख रोजगार युवाओं के हुनर एवं उद्यमिता पर आधारित होंगे जिनके लिए सरकार सहयोग देगी। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस सेवा, संस्कृत के शिक्षक, उर्दू के शिक्षक, आंगनबाड़ी, आशा आदि में खाली सभी पदों को भरा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में नौजवानों का जो भरोसा टूटा है, उसे बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म के लिए शुल्क माफ होंगे और बस, ट्रेन यात्रा मुफ्त होगी।’’

प्रियंका गांधी ने ‘युवा घोषणापत्र’ किए वादों का का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘एक परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, जिसमें भर्ती विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज होंगी और इसका उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण के घोटाले को रोकने के लिए हर भर्ती के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक होंगे।’’ उन्होंने घोषणा की, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया है। हमारी सरकार आएगी तो यह बजट बढ़ाया जाएगा और सभी कॉलेज व विश्वविद्यालयों को उन्नत किया जाएगा। अच्छी शिक्षा भविष्य निर्माण के लिए सबसे जरूरी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘युवाओं के रोजगार के लिए नये अवसर प्रदान किये जाएंगे। मल्लाहों और निषादों के लिए विश्वस्तरीय संस्थान बनाया जाएगा जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अति पिछड़े समुदाय के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए एक फीसदी ब्याज की दर से कर्ज दिया जाएगा।’’ कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा, ‘‘प्रदेश के युवाओं को नशे के जाल से निकालने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा जो युवाओं की काउंसिलिंग करेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा दिया जाए। हम आपके भविष्य की ठोस बात करना चाहते हैं।’’ उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘आज चुनाव में जाति पर आधारित और सांप्रदायिक प्रचार किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सकारात्मक बातें हों और युवाओं के भविष्य की बातें हों ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके।’’ प्रियंका गांधी ने कहा, ‘‘मैं बार बार कह रही हूं कि हमारी विचारधारा अलग है। हम प्रगति और जनता की भलाई के लिए काम करेंगे। हम ध्रुवीकरण की राजनीति में शामिल नहीं हैं।’’ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सात चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होगा। 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे।

 

 नयी दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है और यदि स्टेरॉयड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें नैदानिक ​​​​सुधार के आधार पर 10 से 14 दिनों में इसकी खुराक कम करते जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘बच्चों और किशोरों (18 वर्ष से कम) में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए संशोधित व्यापक दिशा-निर्देश' में यह भी कहा है कि पांच साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें कहा गया है कि माता-पिता की सीधी देखरेख में छह-11 के बच्चे सुरक्षित और उचित तरीके से मास्क का उपयोग कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। हाल में संक्रमण के मामलों खासकर ओमीक्रोन स्वरूप के कारण मामलों में वृद्धि के मद्देनजर विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने कहा कि अन्य देशों के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि ओमीक्रोन स्वरूप के कारण होने वाली बीमारी कम गंभीर है। हालांकि, महामारी की लहर के कारण सावधानीपूर्वक निगरानी की जरूरत है। दिशा-निर्देश में संक्रमण के मामलों को लक्षण विहीन, हल्के, मध्यम और गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया। मंत्रालय ने कहा कि बिना लक्षण वाले और हल्के मामलों में उपचार के लिए ‘एंटीमाइक्रोबियल्स या प्रोफिलैक्सिस' की सिफारिश नहीं की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि मध्यम और गंभीर मामलों में एंटीमाइक्रोबियल्स दवाओं को तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि एक ‘सुपरएडेड इनफेक्शन' का ​​संदेह ना हो। दिशा-निर्देश में कहा गया कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल सही समय पर, सही खुराक में और सही अवधि के लिए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों की आगे और नए साक्ष्य की उपलब्धता पर समीक्षा की जाएगी और इसे अद्यतन किया जाएगा।

 नयी दिल्ली।  नये संसद भवन के निर्माण की अनुमानित लागत में 200 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है। इसकी वजह इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरत के अन्य सामान व कार्यों का खर्च बढ़ जाना बताया गया है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा सचिवालय इस सिलसिले में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को मंजूरी दे सकता है। इस महीने की शुरुआत में सीपीडब्ल्यूडी ने लागत में वृद्धि को सैद्धांतिक मंजूरी देने का लोकसभा सचिवालय से अनुरोध किया था। इस परियोजना के क्रियान्वयन का जिम्मा सीपीडब्ल्यूडी के पास है। उनके मुताबिक इस वृद्धि के बाद परियोजना की कुल लागत 1200 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है। नये संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को 917 करोड़ रुपये में दिया गया था। इस भवन के निर्माण कार्य को इस साल अक्टूबर महीने तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश है कि संसद का शीतकालीन सत्र नये संसद भवन में हो। सूत्रों ने बताया कि सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण लागत में वृद्धि की वजह इस्पात की खरीद में होने वाली अत्यधिक लागत को बताया है क्योंकि इसे भूकंप रोधी नियमों के अनुरूप बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीपीडब्ल्यूडी ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर खर्च इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सिस्टम लगाए जाने हैं जिनमें दोनों सदनों में सांसदों के बैठने के स्थान पर टैबलेट रखा जाना शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इसी प्रकार बैठक कक्षों और मंत्रियों के कमरों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रौद्योगिकीय उपकरणों को लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। लागत में वृद्धि का एक अन्य कारण यह भी बताया गया है कि परियोजना को क्रियान्वित करने में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों का भी पालन करना पड़ रहा है। मसलन, परियोजना स्थल से खुदाई की गई मिट्टी को बेचना नहीं है बल्कि उसे बदरपुर में प्रस्तावित इको पार्क में हस्तांतरित करने का शीर्ष अदालत का निर्देश है। एक सूत्र ने कहा, ‘‘लोकसभा सचिवालय को इस परियोजना की लागत में वृद्धि को मंजूरी देने के अनुरोध संबंधी प्रस्ताव मिला है और इसे मंजूरी मिल सकती है।''

 नयी दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा' के पांचवें सत्र में भाग लेने के लिए समय सीमा बढ़ा कर 27 जनवरी तक कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।       एक अधिकारी ने बताया, ‘‘परीक्षा पे चर्चा के पांचवें सत्र में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा कर 27 जनवरी तक कर दी गई है। '' स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम का पहला सत्र ‘परीक्षा पे चर्चा 1.0' का आयोजन यहां 16 फरवरी 2018 को तालकटोरा स्टेडियम में किया गया था। अधिकारी ने कहा, ‘‘इस कार्यक्रम का प्रारूप 2021 की तरह ही ऑनलाइन माध्यम रखने का प्रस्ताव है। प्रतिभागियों का चयन करने के लिए 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक विभिन्न विषयों पर एक रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चयनित विजेताओं द्वारा पूछे गये सवाल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल किये जाएंगे। अधिकारी ने कहा, ‘‘माय जीओवी पोर्टल पर प्रतियोगिताओं के जरिए चयनित किये गये करीब 2,500 प्रतिभागियों को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक से एक प्रमाणपत्र मिलेगा और प्रधानमंत्री द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखी गई ‘एग्जाम वारियर्स' पुस्तक सहित परीक्षा पे चर्चा की एक विशेष किट भी दी जाएगी।''

 भोपाल। लोकायुक्त पुलिस के दस्ते ने गुरुवार  को यहां मध्य प्रदेश हाउसिग बोर्ड के एक कर्मचारी को अस्थाई शेड के स्थान पर पक्के मकान के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कथित रूप से चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरोपी प्रहलाद श्रीवास्तव ने छापे के दौरान अपनी दराज से चाकू निकालकर स्वयं को घायल करने की कोशिश की तथा उसे ऐसा करने से रोकने के प्रयास में दस्ते का एक सिपाही घायल हो गया। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक मनु व्यास ने बताया कि गोपाल सिंह राठौर नामक एक व्यक्ति की शिकायत पर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी श्रीवास्तव को उसके कार्यालय से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आरोपी श्रीवास्तव ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से दस हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। व्यास ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ दराज से चाकू निकालकर खुद को घायल करने का मामला भी दर्ज किया गया है।

 

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस में भारतीय सहयोग से बनी सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का अपने समकक्ष प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रुप से उद्घाटन किया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में दोनों नेताओं ने मॉरीशस में सिविल सर्विस कॉलेज और आठ मेगावाट की सोलर पीवी फार्म परियोजनाओं की भी शुरुआत की। यह परियोजना भी भारत की सहायता से चलाया जा रहा है। इस अवसर पर मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भारत से मॉरीशस को 19 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कर्ज सुविधा (एलओसी) देने पर समझौता किया गया। साथ ही छोटी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) का भी आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मॉरीशस पहला देश था जिसे भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत कोविड-19 के टीके भेजे। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज मॉरीशस उन देशों में है जिसने अपनी तीन-चौथाई आबादी का पूरी तरह टीकाकरण कर दिया है। 

जम्मू,।  जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र-शासित प्रदेश का पहला ‘दुग्ध गांव' घोषित किया है। प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना (आईडीडीएस) के तहत जेर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को  यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जेर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद हैं जिनमें 370 गाय हैं । ‘दुग्ध गांव' का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। अधिकारियों के मुताबिक डेयरी फार्म का क्लस्टर बनाने के लिए गांव की महिलाओं ने सभी फार्म से दूध इकट्ठा कर विक्रेताओं तक पहुंचाने के वास्ते 11 महिलाओं का समूह भी बनाया है। धीरज नाम के एक स्थानीय किसान ने कहा, ‘हम जर्री को एक दुग्ध गांव में तब्दील करने में कामयाब रहे हैं। रियासी जिला मुख्यालय के किसान गांव के डेयरी फार्म का निरीक्षण करते हैं।' कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ‘दुग्ध गांव' घोषित किए जाने के बाद आईडीडीएस के तहत जेर्री के लिए 57 डेयरी इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत पांच मवेशियों से लैस डेयरी इकाइयों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। उन्हें दुग्ध निकालने, पनीर-दही-खोया-आइसक्रीम बनाने, क्रीम अलग करने और घी-मक्खन तैयार करने की मशीन तथा मिल्क वैन भी सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाती है। रियासी के जिला विकास आयुक्त चरणदीप सिंह ने जर्री पहुंचकर वहां के किसानों की आय की स्थिति जानी। सिंह ने किसानों से गांव के अन्य लोगों को भी डेयरी इकाई खोलने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

जयपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक ट्रेलर और केंटर की टक्कर में दोनों वाहनों के चालक और ट्रेलर के खलासी की मौत हो गई। थानाधिकारी सुभाष चंद ने बताया कि कोहरे के कारण यह हादसा सूरतगढ़ में पालीवाला गांव के पास हुआ। उन्होंने बताया कि केंटर चालक की पहचान चूरू निवासी रामचंद्र जाट (24) के रूप में हुई है। ट्रेलर चालक और खलासी की परिजनों को सूचित कर दिया गया है उनके यहां पहुंचने पर शिनाख्त हो पाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद केंटर चालक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि चावल से भरा ट्रेलर गंगानगर से सूतरगढ की तरफ जा रहा था जबकि टायरों से भरा केंटर गंगानगर की तरफ से आ रहा था।